डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मद्यमुक्त महाराष्ट्र : लोकशक्तीची पहाट व प्रश्न

सातारा जिल्ह्यात दारुमुक्तीसाठी रस्त्यावर आलेल्या हजारो रणरागिणींनी, तमाम भगिनी वर्गाला अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर आणला आहे. आंदोलनाने काहीच घडत नाही, असा निराशेचा सूर अलीकडे ऐकू येतो. पण मतदानाद्वारे महिलांनी दारुची बाटली आडवी करण्याची ठिणगी अनेक नव्या शक्यतांना जन्म देते; हे सामर्थ्य ओळखावयास हवे, जोपासावयास हवे. त्यातूनच लोकशाही बळकट करणारे शक्तीचा हुंकार अधिक समर्थपणे उमटेल.

रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात स्पिरीट प्याल्याने 25 आदिवासींना मागील आठवड्यात प्राण गमवावे लागले. यापूर्वीही बनावट गावठी दारुमुळे शेकडोजणांना मृत्यू आला आहे. 2004 मध्ये विक्रोळी आणि सात रस्ता येथे विषारी गावठी दारू पिऊन झालेल्या दुर्घटनेत अनुक्रमे 85 व 21 जण मृत्युमुखी पडले होते. त्यानंतर अशा अप्रकारांना रोखण्यासाठी गृहखात्याने कठोर उपाय योजना केली. त्याला काही काळ यश आले. परंतु गाडे पुन्हा मूळ पदावर आले आहे, हे सुधागडच्या घटनेने स्पष्ट होते. मात्र अशा घटना रोखण्यासाठी एक अजब उपाय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी सुचवत आहेत. (राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक यांनी यापूर्वीच ही भूमिका अनेकदा मांडली आहे.) ती सूचना अशी आहे की देशी दारू स्वस्त करावी. ‘सरकारने 1973 पासून देशी दारूविक्रीचे परवाने दिलेले नाहीत, त्यात वाढ करावी; देशी दारूविक्रीच्या विस्ताराबाबत आणि ती स्वस्त करण्याबाबत शासनाची जी अनास्था आहे तीच सुधागडसारख्या दारूकांडाचे एकमेव कारण आहे’, असे सुचविण्यात आले आहे. मनाची नाही पण जनाची लाज (वा भिती) वाटत असल्यानेच, ही सूचना अजून अंमलात आणली गेली नाही.

याचे दुसरे टोक गेली सहा महिने सातारा जिल्ह्यात चालू असलेल्या जनलढ्यातच साकार होत आहे. महिलांच्या मतदानाद्वारे ‘दारूची उभी बाटली आडवी करता येईल’ असा शासकीय निर्णय 21 सप्टेंबर 2002 रोजी झाला. परंतु गेल्या सहा वर्षांत या आदेशाला झंझावाती चळवळीचे स्वरूप महाराष्ट्रात प्राप्त झाले नाही. अपवाद गेल्या सहा महिन्यांत सातारा जिल्ह्यात चालू असलेल्या लढ्याचा. शासकीय आदेश असे सांगतो की, गावातील अथवा नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रातील एका वॉर्डातील 25 टक्के महिला मतदारांनी स्वतःच्या सहीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे गावातील मद्यविक्रीचे परवाने बंद करण्याचे लेखी निवेदन द्यावे; त्यानंतर एका महिन्याच्या आत, (सात दिवसांच्या पूर्वसूचनेने) संबंधित ठिकाणी गुप्त मतदान घेण्यात येईल. गावातील एकूण महिला मतदारांपैकी निम्म्याहून अधिक महिलांनी ‘आडवी बाटली’ या चिन्हावर शिक्का मारल्यास त्या गावातील मद्यविक्रीचे परवाने रद्द होतील आणि तेथील दुकाने बंद होतील. हा लोकशाही हक्क बजावून सातारा जिल्ह्यातील विविध गावांतील महिला, दारुची दुकाने धडाधड बंद पाडण्याचे काम करत आहेत. दारुमुळे होणाऱ्या संसाराच्या बरबादीने, त्यांच्या वेदनेचा जणू स्फोट झाला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सातारा जिल्ह्यातील प्रसारमाध्यमे या विषयावरील बातम्यांनी व्यापलेली दिसतील. परंपरागत पुरुषप्रधान व्यवस्था, त्याची मानसिकता सर्वच ग्रामीण भागांत (सातारा जिल्ह्यातही) आहे. अशा वेळी घरातल्या पुरुषांनी पाठिंबा दिला नाही तरी रणरागिणी रस्त्यावर उतरत आहेत, प्रचारफेऱ्या काढत आहेत, निदर्शने करीत आहेत. मतदानाची मागणी करत आहेत. त्यांना रूढ अर्थाचे नेतृत्व नाही; तरीही संयमाने, स्वयंशिस्तीने पण प्रखर निर्धाराने त्यांची अभिव्यक्ती होते आहे. या वातावरणाच्या प्रभावामुळे काही गावांतील दारू विक्रेत्यांनी स्वतःहूनच हा ‘पापी’ धंदा बंद करण्याचा निर्णय घेतला, हे तर अभूतपूर्व आहे. तालुक्याचे गाव बऱ्यापैकी मोठे असते, मद्यविक्रीची किमान अर्धा डझन दुकाने त्या गावी असतात; अशा गावी देखील ही मोहीम यशस्वीपणे पोचली आहे.

केवळ ‘दारुबंदी चळवळ’ म्हणून याकडे पाहिले जाऊ नये. या उत्स्फूर्त आंदोलनाचे महत्त्व त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. कोणत्याही शासकीय मदतीशिवाय सबलीकरणाचा हा वस्तुपाठ महिला गिरवीत आहेत. बचतगटाद्वारे होणारी ‘अर्थ’ पूर्ण रचना महत्त्वाची आहेच, पण ती बचत ‘अर्थ’ शून्य करणाऱ्या व्यसनाच्या विरोधातील संघर्षही स्त्रीला शक्ती प्राप्त करून देतो आहे. दारूचे व्यसन हा गंभीर मानसिक आजार असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना सांगते. स्वतःच्या कुटुंबाच्या एका महत्त्वाच्या आरोग्याबाबतच्या प्रश्नात थेट हस्तक्षेप असेही या लढ्याकडे पहाता येईल. ‘मला हवे ते मी कायदेशीरपणे नेटाने उभे राहून मिळवीनच’ हा लोकशाहीला उपकारक सत्याग्रही राजकीय पैलू देखील या जनचळवळीस आहे. जिल्ह्यात प्रभावी असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांचे या घडामोडींबाबतचे संपूर्ण मौन देखील, आजच्या राजकीय पक्षांच्या पोकळपणावर विदारक भाष्य करते. दारुबंदी होणे आणि त्यासाठी बाईने रस्त्यावर येणे, हे दोन्ही प्रकार पुरुषांना रुचणारे, पचणारे नाहीत; पण आंदोलनाच्या आवेगाने या पुरुषप्रधान मानसिकतेवर कधीच मात केली आहे. सातारा जिल्ह्याला 42च्या चळवळीतील प्रतिसरकारचा इतिहास आहे. तो स्मरून मद्यबंदीबाबत तरी या महिलांनी ‘आमच्या गावी आम्हीच सरकार’ असा दरारा काही काळ निर्माण केला आहे. तो जिल्ह्यातील अन्य गावांना प्रेरणादायी ठरत आहे.

मात्र यामुळेच हे आव्हान बिकटही होत चालले आहे. दारुची विक्री कायदेशीर वा बेकायदेशीरपणे करणे यासाठी दारुविक्रेते, पोलीस, सर्वपक्षीय पुढारी याची छुपी युती असते. या व्यवहारातील उलाढाल कोट्यवधी रुपयांची असते. अलीकडे तो निवडणुकांचा- मतदानाचा अपरिहार्य भागही बनला आहे. त्यामुळे झालेली दारुबंदी कायम टिकवणे हे भलतेच दमछाक करणारे ठरत आहे. गावातील अधिकृत दारुविक्री बंद झाली की गावात बेकायदा दारुविक्री चालू होते. ती देशी, विदेशी, हातभट्टी अशी कोणत्याही स्वरूपाची असते, ती दुप्पट दराने विकली जाते. यामुळे दारुड्यांचे व्यसन चालू रहातेच, पण दारू महागही बनते. या सर्व छुप्या व्यवहारांमागे प्रच्छन्न दहशतवादही असतो. धोका पत्करून त्याबाबत आवाज उठवला तर संबंधित लोक ‘जागेत अनधिकृत प्रवेश केला, जातीय शिवीगाळ केली’ अशा खोट्या तक्रारी करून खटले दाखल करतात. पोलिसांचे बहुदा अवैध धंद्याला संरक्षण असते. त्या विरोधातील चळवळीबद्दल नाखुशी असते. अवैध विक्रीला छुपा राजकीय पाठिंबाही असतो. या सर्वांमुळे चळवळीचा तेजोभंग होतो. तरीही काही फायदे होतात. सहज उपलब्धतेमुळे पिण्याकडे वळलेल्या वा वळणाऱ्यांची संख्या रोडावते, रस्त्यावर लोळणारे कमी होतात. व्यसन सोडविण्याचे व्यक्तिगत प्रयत्नही काही ठिकाणी चालू होतात. मात्र ‘मद्यमुक्त महाराष्ट्र’ या वाटचालीविषयी साशंकता वा अशक्यता निर्माण होते.

गेल्या पंधरा वर्षांत महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवर्षी दारुविक्रीपासून मिळणारा महसूल वार्षिक रु. 250 कोटींपासून रु.3,500 कोटींपर्यंत वाढला आहे. ‘मद्यसेवन हा सुखी जीवन जगण्याचा मार्ग आहे. मद्यपी न होण्याची काळजी घेतली की पुरे’ हा भ्रामक युक्तिवाद रुजला आहे. आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे उतरलेल्या सातारा जिल्ह्यातील हजारो महिलांचे (त्यांच्या संसाराला चटके देणाऱ्या दारुचे) दाहक अनुभव ऐकले की रस्त्यावर उतरण्यामागचा त्यांचा तळतळाट समजू शकतो महाराष्ट्राच्या निम्म्या लोकसंख्येला भिडणारा बहुआयामी प्रश्न म्हणून दारु बाटली आडवी करण्याच्या आंदोलनाकडे बघावयास हवे आणि त्याच्या यशस्वितेसाठी काही भूमिका घ्यावयास हवी.

गावातील बेकायदा दारू धडक कारवाईने रोखणे ही त्यातील अग्रक्रमाची बाब आहे. सध्या ग्रामसुरक्षादलाची कायदेशीर तरतूद आहे. पण त्यांना बेकायदा दारू रोखण्याची परवानगी नाही. गावात हे दल स्थापन करावे. त्या दलात निम्म्या महिला घ्याव्यात आणि बेकायदा दारुवर कारवाईचे अधिकार त्यांना देण्याची गरज आहे. हे बेकायदेशीर विक्रेते सहजपणे जामीनावर मुक्त होतात. यासाठी त्यांना जरब बसेल अशा शिक्षेची तरतूद हवी. गर्दविक्रीबाबत कायदा कडक झाला आणि त्याचा फायदाही दिसला, शासनाला हे मान्य करूनही आता चार वर्षे उलटली, पण कारवाई नाही. दारुविरोधी प्रबोधन तर थंडावलेच आहे. आग्रही, आक्रमक प्रबोधन तरुणपिढीला व्यसनाधिनतेच्या भयानकतेचा घंटानाद स्पष्टपणे ऐकवू शकेल. याबरोबरच मद्याचा गैरवापर (ड्रग अॅब्यूस) करणाऱ्या व्यक्ती मद्यासक्त (ड्रग अॅडिक्ट) कशा बनतात, याच्या सात पायऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेने समजावून सांगितल्या आहेत. तरुणांना त्याचे मार्गदर्शन मिळाले तर अनेकांना स्वतःची पायरी ओळखून वेळीच ब्रेक लावता येईल. गावात दारू मिळत नसेल तर व्यसनाने आजारी असलेल्या व्यक्तीची तडफड होणारच. त्यातून अनेक अनर्थ उद्भवू शकतात. यासाठी व्यसनी व्यक्तीवर उपचाराची अल्पकालाची शिबिरे गावात आणि दीर्घकालाचे उपचार सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, याचीही यंत्रणा उभी करता येणे शक्य आहे. माजी जवानांना विदेशी दारू नियमित, भरपूर व स्वस्तात मिळते. ते त्याचा सर्रास धंदा करतात. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग दारुडा बनण्यात याबाबीचा मोठा वाटा आहे.

म्हणून निवृत्त जवानांना दारू द्यावयाचीच कशासाठी, हा मूळ प्रश्न एकदा सर्वोच्च न्यायालयातच निकाली लावावयास हवा. हे सर्व जरी घडून आले तरी जोपर्यंत दारू मुबलक प्रमाणात आजुबाजूस उपलब्ध आहे, तो पर्यंत हा प्रयत्न पालथ्या घड्यावर पाणीच ठरणार. शासन तर ‘विकासासाठी अधिक पैसा मिळवून देणारी सोन्याची कोंबडी’ अशाप्रकारे दारुविक्रीकडे बघत आहे. दारुपासून मिळणारा महसूल, त्याद्वारे होणारा विकास व त्याचवेळी दारुमुळे होणाऱ्या सर्वांगीण हानीची रुपयांत होणारी किंमत यामध्ये बरबादीचे पारडे जड असल्याचे, जागतिक बँकेच्या अध्ययनात सिद्ध झाल्याचे सरकारच्या गावीही नाही. शासनाने ‘मध्यमुक्त’ म्हणून जाहीर केलेल्या वर्धा जिल्ह्याचा अनुभव याबाबत चांगला नाही; पण लोकउठावातून झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचा अनुभव आश्वासक आहे. जिल्ह्यातील जास्तीतजास्त महिला ग्रामसभा याच प्रश्नावर घेऊन, निदान त्या दिशेने रेटा तरी तयार करावयास हवा. ‘आमच्या गावी आम्हीच सरकार’ या दिशेने जाणाऱ्या जागृतीची ती वाट ठरू शकेल.

सातारा जिल्ह्यात दारुमुक्तीसाठी रस्त्यावर आलेल्या हजारो रणरागिणींनी, तमाम भगिनी वर्गाला अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर आणला आहे. आंदोलनाने काहीच घडत नाही, असा निराशेचा सूर अलीकडे ऐकू येतो. पण मतदानाद्वारे महिलांनी दारुची बाटली आडवी करण्याची ठिणगी अनेक नव्या शक्यतांना जन्म देते; हे सामर्थ्य ओळखावयास हवे, जोपासावयास हवे. त्यातूनच लोकशाही बळकट करणारे शक्तीचा हुंकार अधिक समर्थपणे उमटेल.

Tags: आंदोलन लोकशाही आमच्या गावी आम्हीच सरकार लोकसहभाग गडचिरोली महसूल दारूमुक्ती सातारा weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके