डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ही क्षमायाचना आहे, कर्जमाफी नव्हे!

व्यसन आणि लग्न यांतील खर्च अथवा कामचुकारपणाचा दुर्गुण हे या देशातील राष्ट्रीय रोग आहेत, त्याबाबत केवळ शेतकऱ्यांकडे अंगुली निर्देश करणे अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी लाखाचा आकडा ओलांडला; त्यामुळे थोडीशी संवेदनशीलता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या काळजाला, मग भले ती कितीही श्रीमंत असो, या वेदनेची धग थोडीतरी जाणवली असणारच. त्याबरोबरच ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध असणारी प्रचंड बाजारपेठ मोडून पडणे आणि एक फार मोठा जनसमूह सतत अगतिक अस्वस्थ व संतप्त राहणे यातले धोकेही उद्योग व व्यापारी वर्गाच्या लक्षात आले असणार. 

शेतकऱ्यांना दिलेल्या अभूतपूर्व अशा कर्जमाफीमुळे दोन प्रमुख मुद्दे पुढे आले आहेत, त्यातील एक मुद्दा राजकीय असणे स्वाभाविक आहे. या कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी मेळावे आणि प्रचारमोहिमा चालू आहेत त्यातही आश्चर्य करण्यासारखे काही नाही. लोकसभेच्या निवडणुका येत्या वर्षांत केव्हाही होऊ शकतात. त्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा सुमारे २० कोटी मतदारांना थेट प्रभावित करणारा आहे. शिवाय हा मतदार तोच आहे, ज्याने ‘शायनिंग इंडिया’ च्या प्रचाराला न भुलता सध्याच्या राज्यकर्त्यांना सत्तेवर बसवले आहे. अर्थात, या कर्जमाफीमुळे निवडणुकांत जो संभाव्य फायदा होईल, त्यात बरेच ‘जर-तर’ आहेत, मात्र दुसरा एक मुद्दा आम्हांला फार महत्त्वाचा वाटतो.

‘साधना’चे विश्वस्त माजी केन्द्रीय मंत्री आणि नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष श्री. मोहन धारिया यांनी दीड वर्षांपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करून त्यासाठी उपोषणही केले होते. त्यावेळी जनमत त्याकडे ‘एक अव्यवहार्य मागणी’ अशाप्रकारे पहात होते. मग गेल्या दीड वर्षांच्या कालावधीत असे काय घडले की ही मागणी मान्य करावी लागली? या मागणीमागे वाढलेला दबाव, निवडणुकांचा जवळ येणारा हंगाम, ग्रामीण भारताच्या दारिद्याचे विविध सरकारी आकडेवारींनी पुढे आणलेले व झोप उडवणारे चित्र आणि असेच इतर अनेक मुद्दे याबाबत मांडता येतील. परंतु या सर्वांमधून एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे गेल्या पंधरा वर्षांत देशातील ‘खाउजा’ (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाने भारताच्या ग्रामीण भागाच्या वाट्याला जी उद्ध्वस्तता आली, त्याचे परिमार्जन करणे सर्व बाजूंनी अटळ बनले आहे. जागतिकीकरणाचे धोरण हे उघडपणे जगातील बड्या भांडवलदारांना (त्यात भारतातीलही भांडवलदारांचा एक वर्ग समाविष्ट आहे) सोयीचे होते. या मंडळींना कसलेही सामाजिक उत्तरदायित्व नव्हते. या धोरणाने रोजगार व सुबत्ता-समृद्धी वाढेल असे ढोल जोरजोराने पिटले जात होते. पण देशातील साठ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नातला शेतीचा वाटा मात्र घसरत २३ टक्क्यांवर येऊन पोचला आहे, याबद्दल खंत वा खेद व्यक्त केला जात नव्हता. यावर उपाय काय सुचवले गेले? शेती सोडा, शेतीचे कंपनीकरण करा; सेझमध्ये जमिनी देऊन स्वतःचा आर्थिक विकास साधा; निर्यातप्रधान शेती करा वगैरे... पण यांपैकी कोणत्याच उपायाने मूळ अरिष्टाचा मुकाबला होत नव्हता. काही उपाय तर ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे होते.

या सतरा वर्षांच्या काळात सारे लक्ष ‘सेवा’ व ‘उद्योग’ या क्षेत्रांवर केन्द्रित झाले आणि परदेशातून किती गुंतवणूक मिळाली याबद्दल बढाई मारून, शेतीकडे राजरोस दुर्लक्ष झाले; पैशाअभावी सिंचन प्रकल्प रखडले. राष्ट्रीयकृत बँकांनी ‘नफा’ हा एकमेव निकष मानला आणि १८ टक्के पतपुरवठा शेतीसाठी करणे सोडून दिले. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, अवजारे देण्याची व्यवस्था सहकारी संस्था करेनाशा झाल्या. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी मोन्सॅटोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भरू लागल्या. शेतमालाला पुरेसा भाव तर मिळत नव्हताच, पण त्यासाठी सहकारी व प्रक्रिया संस्था यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याऐवजी, बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या सारा शेतमाल आपल्या हातांत आणण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. कृषि विस्तार सेवेत घट झाली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत वाढला; परंतु शेती-उत्पन्नाची वाढ मात्र ३.५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. कनिष्ठ दर्जाचा गहू चढ्या किमतीत आयात करावा लागला. तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया यांची आयात ४०० टक्क्यांनी वाढली. 

शेती-व्यवसायाचा ऱ्हास केवळ शेतकऱ्यांनाच मारक ठरत नाही, देशालाही त्याची किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे लक्षावधी बळीराजांच्या आत्महत्या ही त्यातील एक बाब देखील सामाजिक स्वास्थ्य किती आमूलाग्र हादरवू शकते याचे दाहक दर्शन घडवते. उपेक्षित, शोषित व सोशिक शेतकऱ्यांनी आपला मूक आक्रोश आत्महत्यांद्वारे व्यक्त केला. ज्या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्या, तेथे विशेष पॅकेज देऊन तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले. पण ते फसणारच होते. कारण या गंभीर समस्येसाठी सर्वंकष उपायांची गरज होती. आता महत्त्वपूर्ण पाऊल (साठ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीद्वारे) उचलले गेले आहे, पण तेही अपुरे आहे. कर्जमुक्तीचा फायदा बागायती जमिनीचे कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना झाला आणि तुलनेने जास्त क्षेत्र असलेला जिरायती जमिनीच्या शेतकऱ्यांचा एक मोठा वर्ग यातून वगळला गेला. स्वाभाविकच कर्जमुक्तीच्या निकषामध्ये आणखी उदार धोरण घेण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. या जबाबदारीचा काही वाटा राज्य सरकारलाही उचलावा लागेल असे दिसते, पण तरीही खाजगी सावकारीचा प्रश्न उरतोच.

कर्जमाफीच्या या अभूतपूर्व निर्णयांमधून काही बाबी लक्षात आल्या आहेत. अशा निर्णयावर पूर्वी उद्योगपती, मध्यमवर्ग व शेअरबाजाराची चिंता वाहणारे लोक टीकेची झोड उठवत. यावेळी मात्र तसे जवळपास झालेले नाही. ‘शेतकऱ्यांनी व्यसन टाळावे, आळस सोडावा, लग्नावरचा खर्च कमी करावा, म्हणजे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणे टळू शकेल’, असे अनाहूत सल्ले देण्यात आले नाहीत. याचे वेगवेगळे अर्थ होऊ शकतात. यापेक्षा मोठ्या रकमेची आणि शेतकऱ्यांच्या तुलनेने मूठभर नव्हे चिमुटभरही नसलेल्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली जातात, हे वास्तव सहजासहजी डोळ्यांआड करण्यासारखे नव्हते. देशाचा संरक्षण खर्च बघता-बघता प्रतिवर्षी एक लाख कोटींवर पोचला आहे, त्याबद्दल तर बोललेच जात नाही. व्यसन आणि लग्न यांतील खर्च अथवा कामचुकारपणाचा दुर्गुण हे या देशातील राष्ट्रीय रोग आहेत, त्याबाबत केवळ शेतकऱ्यांकडे अंगुली निर्देश करणे अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी लाखाचा आकडा ओलांडला; त्यामुळे थोडीशी संवेदनशीलता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या काळजाला, मग भले ती कितीही श्रीमंत असो, या वेदनेची धग थोडीतरी जाणवली असणारच. त्याबरोबरच ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध असणारी प्रचंड बाजारपेठ मोडून पडणे आणि एक फार मोठा जनसमूह सतत अगतिक अस्वस्थ व संतप्त राहणे यातले धोकेही उद्योग व व्यापारी वर्गाच्या लक्षात आले असणार. 

या सगळ्याचा एकत्रित व थोडक्यात अर्थ असा की या देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता ऐरणीवर येण्याची शक्यता वाढू लागली आहे. कारण आपल्या देशाने स्वीकारलेले विकासाचे प्रारूप हे उघडपणे शेतीकडे उपेक्षेने बघणारे होते. आताच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाने या उपेक्षेला एक धक्का बसला आहे; पण खरे पाहिले तर ही ‘कर्जमाफी’ नाही तर ‘माफीनामा’ आहे. धनिक वर्गाने व राज्यकर्त्यांनी (आजवर केलेल्या अपराधासाठी) व्यक्त केलेली ‘क्षमायाचना’ आहे. ही क्षमायाचना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे आणि त्यामुळे त्यात ‘दानशूरपणा’चा आव आणलेला आहे. पण असे असले तरी, बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या अनेकविध प्रश्नांसाठी आणि देशाच्या नियोजनात ते प्रश्न मध्यवर्ती आणण्यासाठी या निमित्ताने निर्माण झालेला दबाव ही मोठीच उपलब्धी आहे. हा दबाव असाच कायम ठेवावयास हवा. सिंचनाच्या सुविधांपासून, कमी व्याजदराच्या कर्जांपासून, शेतमालाला रास्त भाव मिळेपर्यंतच्या प्रवासात बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची अनिवार्यता, या सामूहिक दबावातून निर्माण करावयास हवी. देशाच्या कृषिक्षेत्राच्या विकासाची मंदावलेली गती लक्षात घेतली तर या प्रश्नांचे गांभीर्य अधिकच तीव्रपणे जाणवते. कर्जमुक्तीच्या दिशेने पाऊल टाकताना हे विदारक चित्र एकवटून समोर आले आहे, ते बदलून टाकण्याचे आव्हानही तेवढ्याच राजकीय व सामाजिक निर्धाराने स्वीकारावयास हवे.

Tags: संपादकीय निवडणूक कर्जमुक्ती माफीनामा शेतकरी शेती कर्जमाफी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके