डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय राज्यघटनेमध्ये पंचायत राजव्यवस्थेच्या संदर्भात मूलभूत स्वरूपाच्या तरतुदी प्रथम ७३ व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आल्या. ही घटनादुरुस्ती २४ एप्रिल १९९३ पासून अमलात आली. या घटनादुरुस्तीची एक महत्त्वाची मर्यादा अशी, की सदर तरतुदीशी सुसंगत कायदा करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटनाधिष्ठित स्तर निर्माण होऊनही पंचायत समित्यांना अधिकार मिळणे हे सर्वस्वी राज्य शासनाच्याच मर्जीवर अवलंबून राहिले आणि प्रत्यक्षात राज्य सरकारांनी हे केलेच नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील साधनसंपत्तीचे आणि आर्थिक संपत्तीचे नियोजन वेगाने सुरू झाले. त्या वेळी मूलभूत उद्योगांची उभारणी करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाने घेतली, हे योग्यच होते. पोलादाचे कारखाने, वीजनिर्मितीचे प्रकल्प, काही मोठी धरणे- त्याचप्रमाणे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी, भाभा अणुसंशोधन केंद्र आदींच्या निर्मितीसाठी केंद्र शासनानेच सर्व जबाबदारी पार पाडून राष्ट्राच्या विकासाची पायाभरणी केली. १९५२ नंतर काही प्रगतिशील राज्यांनी त्यांचे अधिकार वापरून कोयना धरणासारखे प्रकल्प हाती घेतले. परंतु इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर विशेषतः १९६९ पासून त्यांनी राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण केले आणि सर्व सत्ता स्वत:कडे घेतली. हे करूनही त्या गरिबी हटवू शकल्या नाहीतच. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना १९५९ मध्ये जिल्हा परिषद कायदा करण्यात आल्या. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल होते असे वाटले, परंतु प्रत्यक्षात शासनाला हे विकेंद्रीकरण करावयाचे नव्हते, म्हणून एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावर बसविण्यात आले. शिवाय काही वर्षांनी जिल्हा नियोजन मंडळांची निर्मिती करण्यात आली. अध्यक्षपद जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याकडे देऊन सर्व अधिकार त्या मंडळाकडे सोपविण्यात आले. त्या जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना या मंडळाचे सदस्य करण्यात आले. यामुळे विकेंद्रीकरणाचे उद्दिष्ट निष्फळ झाले. 

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या उत्पन्नाचा फार मोठा भाग नोकरांच्या पगारावरच खर्च होत असल्यामुळे विकासाला अगदीच अल्प निधी उपलब्ध होऊ लागला. याचा परिणाम म्हणजे जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, त्यांच्या पोटसमित्या आणि काही अधिकारमंडळे हा सांगाडा राहिला, परंतु सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेच नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे असा आग्रह जयप्रकाश नारायण यांनी सतत धरला. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्य शासनांनी स्वीकारल्या असत्या आणि त्यांची कार्यवाही केली असती तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले असते. परंतु केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधीश आणि नोकरशाही यांना हे करावयाचेच नव्हते.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये पंचायत राजव्यवस्थेच्या संदर्भात मूलभूत स्वरूपाच्या तरतुदी प्रथम ७३ व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आल्या. ही घटनादुरुस्ती २४ एप्रिल १९९३ पासून अमलात आली. या घटनादुरुस्तीची एक महत्त्वाची मर्यादा अशी, की सदर तरतुदीशी सुसंगत कायदा करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटनाधिष्ठित स्तर निर्माण होऊनही पंचायत समित्यांना अधिकार मिळणे हे सर्वस्वी राज्य शासनाच्याच मर्जीवर अवलंबून राहिले आणि प्रत्यक्षात राज्य सरकारांनी हे केलेच नाही. या संदर्भात आमचे मित्र श्री. बाबूराव सामंत हे न्यायालयात गेले आहेत. त्यांचे मागणे रास्त व कायदेशीर आहे. परंतु धरणग्रस्तांना विस्थापित करण्याबाबतचा निर्णय देणा-या न्यायालयाला सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा प्रश्न तातडीने विचारात घेण्याची अद्याप गरज वाटलेली नाही. 

शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी प्रा. पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विकेंद्रीकरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने अत्यंत अभ्यासपूर्वक काम करून शासनास अहवाल सादर केला. परंतु तो विचारात घेणेही शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना- मनोहर जोशी आणि नारायण राणे यांना- गैरसोयीचे वाटले. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी या अहवालाची कार्यवाही केली जाईल अशी घोषणा केली. त्या वेळी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने आता प्रगती होईल आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्याकडे ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी अधिकार येतील, अशी आम्हांला आशा वाटू लागली. २६ सप्टेंबर २००० ला राज्यशासनाने आदेश काढून कृषी, फलोत्पादन आणि जलसंधारण या खात्यांच्या ४३ योजना जिल्हा परिषदांकडे, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या शंभराव्या कलमाखाली हस्तांतरित केल्या. हा निर्णय निःसंशय पुरोगामी होता. परंतु गेल्या आठवड्यात ३ जानेवारीस झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने पुन्हा ‘घूमजाव’ केले आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी, ‘हस्तांतरित ४३ योजनांबाबतचे धोरणात्मक अधिकार राज्य सरकारकडेच राहतील’, हा निर्णय ठासून जाहीर केला. निर्णयाचे समर्थन करताना जलसंधारण खात्याच्या योजना दोन किंवा तीन जिल्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे या बाबतचे निर्णयाचे अधिकार मंत्रिमंडळाकडेच असणे योग्य आहे असे सांगण्यात आले. 

एकीकडे जिल्हा परिषदांना दिलेले अधिकार काढून घेताना दुसरीकडे नोकरशाही आणखी बळकट करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्या नुसार मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी असे जाहीर केले की प्रत्येक पंचायत समिती गटात कृषिखात्याच्या योजना राबविण्यासाठी एका खास अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल. आणि म्हणून ३४९ नवीन अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. म्हणजे प्रत्यक्षात ग्रामीण भागांचा विकास दूरच राहून अधिकाऱ्यांच्या पगारावर कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह आहे. या निर्णयाविरुद्ध कार्यक्रम समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील ठामपणे उभे राहतील अशी आम्हांला आशा आहे. शेकाप, जनता दल यांनी या निर्णयाला खंबीरपणे विरोध केला पाहिजे. विकेंद्रीकरणाचा हा जो बोजवारा उडाला आहे त्या विरुद्ध सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांनी आवाज उठविला पाहिजे. आणि त्यांची मागणी पूर्ण न झाल्यास त्या संस्थांतील पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देण्याचे धैर्य दाखविले पाहिजे. 
 

Tags: पंचायत समिती जिल्हा परिषद सत्ता विकेंद्रीकरण संपादकीय panchayat samiti zilla parishad decentralization editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके