मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्यांत 2018 च्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकीचे निकाल त्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात जाहीर झाले होते. तेव्हा मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांत काँग्रेसला पूर्ण बहुमतासह सत्ता मिळाली होती. तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांच्या ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ला, तर मिझोराममध्ये ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ सत्ता मिळाली होती. तेव्हा सर्वत्र असे बोलले-लिहिले गेले की, नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकारला एप्रिल 2019 मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक जड जाणार! प्रत्यक्षात घडले उलटे, भाजप 2014 पेक्षा मोठ्या बहुमताने 2019 मध्ये केंद्रीय सत्तेवर आला.

त्या पाचही राज्यांनी पूर्ण पाच वर्षे विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण केला. मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पुढे करून भाजपने काँग्रेसचे 21 आमदार फोडून सत्ता बळकावली, हा अपवाद वगळता उर्वरित चारही राज्यांची सरकारे व त्यांचे मुख्यमंत्री पूर्ण पाच वर्षे तेच राहिले. त्यामुळे नोव्हेंबर 2023 ला या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या, त्यांचे निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर झाले. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड ही तीनही राज्ये भाजपने जिंकली. तेलंगणामध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली, तर मिझोराममध्ये ‘झोराम पीपल्स मूव्हमेंट’ हा पक्ष सत्तेवर आला. याचा पहिला अर्थ असा की 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत जो कौल त्या पाच राज्यांतील जनतेने दिला होता, त्याच्या पूर्णत: विरोधात आताचा कौल त्या त्या राज्यांतील जनतेने दिलेला आहे. दुसरा अर्थ, तेव्हा पाचपैकी एकही राज्य भाजपला जिंकता आले नव्हते, तरीही त्यांना त्यानंतर पाच महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशाची सत्ता मोठ्या बहुमताने मिळाली होती. म्हणजेच राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा कौल आणि देशाचा कौल हा अन्य अनेक घटकांच्यावर अवलंबून असतो.

आता पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन आठवडा उलटला आहे (हा अंक छापायला जात असताना). सुरुवातीच्या तीन-चार दिवसांतच ठळक विश्लेषण सर्वत्र होऊन गेले आहे. अशा निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणाची गंमत ही असते की, राजकीय समज बरी असलेल्या कोणीही लहान-थोर व्यक्तींनी विश्लेषण केले तरी, साधारणतः 90 टक्के मुद्दे सारखेच निघतात. कोणाकडेच वेगळे असे सांगण्यासारखे फार काही नसते. अगदीच वेगळे विश्लेषण असू शकते ते केवळ आतल्या गोटातील माहिती असणाऱ्यांकडे किंवा आतून निवडणूक प्रक्रिया घडवणाऱ्यांकडे, किंवा निवडणूक निकालाचे सखोल सर्वेक्षण करणारांकडे. त्यामुळे अशा निकालाच्या विश्लेषणाला व त्यातून येणाऱ्या निष्कर्षांना एका मर्यादेपलीकडे अर्थ उरत नाही, ‘जो जीता वही सिकंदर’ एवढेच सर्वांच्या लक्षात राहते. फार तर, विश्लेषण करणाऱ्याला कोणते मुद्दे प्राधान्याचे वाटतात, तो त्यातून काय सूचित करतो, एवढाच काय तो प्रश्न असतो. त्यामुळे आताच्या निकालाच्या संदर्भात बरेच चार्वितचर्वण अन्य माध्यामांतून झालेले असताना, आणखी नव्याने काय सांगणार? मात्र आम्हाला कोणते मुद्दे या पाच राज्यांतील निवडणूक निकालाच्या संदर्भात महत्त्वाचे वाटतात, ते अधोरेखित करणे आवश्यक वाटते. आणि ते करताना 2018 व 2023 या दोन निवडणुकीचे निकाल आणि त्या दरम्यानच्या ठळक घडामोडी याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते.

सर्वप्रथम मध्यप्रदेशकडे पाहू. या राज्यात 2018 मध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली होती आणि कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र दोन वर्षे चार महिने झाल्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंड करून काँग्रेसच्या 21 आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे काँग्रेसची सत्ता गेली होती आणि भाजपचे शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. भाजपने ती बंडखोरी साम दाम दंड भेद या कूटनीतीचा अवलंब करत घडवून आणली. त्यामुळे भाजपविषयी त्या राज्यात नाराजी असायला हवी होती. प्रत्यक्षात तशी नाराजी असल्याचे 2023 च्या निवडणूक निकालानंतर दिसत नाही. थोडे बारकाईने मागे वळून पाहिले तर तीन कारणे उघड दिसतात. एक- बंड केलेल्या 21 आमदारांनी पुन्हा निवडणूक लढवली (अर्थात, इतकी कमी फूट वैध ठरत नाही म्हणून) होती, त्यामुळे जनतेच्या मनातील त्यांच्याविषयीचा रोष कमी झाला होता (गद्दार हे विशेषण बहुदा त्यांच्या वाट्याला फार कमी आले असावे.) दुसरे कारण- 230 सदस्य संख्या असलेल्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे काँग्रेसला बहुमतासाठी दोन जागा कमी होत्या. आणि भाजप बहुमतापासून केवळ सात जागा दूर होता. त्यामुळे भाजपला कौल नव्हताच असे म्हणता येत नव्हते. तिसरे कारण- काँग्रेसमधील बंडखोरांच्या मदतीने शिवराजसिंह पुन्हा सत्तेवर आल्यावर अधिक जोमाने काम करत होते, आणि नंतरच्या अडीच वर्षात त्यांच्या सरकारने केलेली कल्याणकारी कामे (वा रेवडी संस्कृती म्हणा). मात्र मध्यप्रदेश बाहेरच्या लोकांच्या मनात होती ती केवळ काँग्रेस आमदारांची बंडखोरी; त्यामुळे मतदार खूपच नाराज असतील, असा तो समज होता. पण बाहेरचे लोक वरील तीन कारणे नजरेआड करतात, त्यामुळे त्यांच्या मनात तो गैरसमज राहिला. शिवाय सत्ता गेल्यावरही कमलनाथ यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष काम करीत राहिला. पण कमलनाथ हे निवडणूक काळात जनतेत असतात, शिवराज वर्षभर असतात; कमलनाथ यांनी सॉफ्ट हिंदुत्वाचा प्रचार केला, शिवराज यांचे हिंदुत्व तुलनेने प्रखर होते. त्यामुळे जनतेला शिवराज जास्त जवळचे वाटलेले असणे साहजिक आहे. त्यातच भर म्हणजे कमलनाथ यांनी आताच्या निवडणुकीच्या काळात, तिकीट वाटपात मनमानी केली व घोळ घातले, याउलट शिवराज यांना पुढील मुख्यमंत्री म्हणून भाजपने जाहीर केलेले नव्हते. याचा अर्थ काँग्रेसने अधिक खबरदारी घ्यायला हवी होती, त्याऐवजी ती भाजपने घेतली. त्याचा परिणाम भाजप मध्यप्रदेशात पुन्हा सत्तेवर आला. आता भाजपने 230 पैकी 163 जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसला केवळ 66 जागा मिळाल्या. हे आकडे आश्चर्यकारक आहेत. भाजपने निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणतेही चांगले वाईट मार्ग अवलंबण्याचे बाकी ठेवले नाहीत, काँग्रेसने मात्र नतद्रष्टपणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला आहे.

आता निवडणूक झालेले दुसरे मोठे राज्य म्हणजे राजस्थान, तिथे विधानसभेच्या 199 जागा आहेत. 2018 मध्ये काँग्रेसला 100 जागा मिळाल्या होत्या, म्हणजे अगदीच काठावरचे बहुमत. मात्र तेव्हा भाजप 73 जागा म्हणजे बहुमतापासून खूपच दूर होता. त्यामुळे नंतरच्या पाच वर्षांत तिथे सचिन पायलट यांना हाताशी धरून अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री असलेल्या काँग्रेसचे सरकार घालवण्यासाठी भाजपने केलेले प्रयत्न तोकडे ठरले. याचे कारण सचिन पायलट यांची ताकद तुलनेने बरीच कमी आणि बहुमतासाठी भाजपला तब्बल 28 जागा जिंकून आणणे अवघड होते. मात्र त्यासंदर्भात मागील संपूर्ण पाच वर्षे चित्र उलट निर्माण केले गेले. गेहलोत किती मुत्सद्दी व कणखर आहेत; सचिन पायलट यांनी जंग जंग पछाडले, पण त्यांची डाळ शिजू दिली नाही, असे ते चित्र. प्रत्यक्षात हे खरे नाही. मुळात हे गेहलोत महाशय टिकून राहिले ते पायलट व भाजपा यांच्या अडचणीमुळे आणि तिथे भाजपमध्ये असलेल्या अंतर्गत कुरबुरीमुळे. काँग्रेसनिष्ठ गेहलोत यांना वर्षभरापूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याची संधी आली होती, तेव्हा त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना (सोनिया व राहुल यांच्यासह) दाद दिली नाही. त्यांनी तेव्हा होकार दिला असता तर कदाचित आता राजस्थानला नवा मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच मिळाला असता आणि नसता मिळाला तरी, काँग्रेसची तिथे इतकी वाताहत झाली नसती. आता तिथे भाजपला 115 तर काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या आहेत. राजस्थानातील काँग्रेसविषयी राजस्थानात जे काही वाईट जनमत झाले, ते एक वेळ परवडले. पण पाच वर्षे चालू राहिलेल्या तेथील बातम्यांमुळे, अन्य राज्यांतील जनतेमध्ये काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींविषयी, राहुल-सोनिया यांच्याविषयी आणि गेहलोत व पायलट यांच्याविषयी प्रतिकूल मत बनत गेले, हे नुकसान जास्त आहे.

तिसरे राज्य छत्तीसगड, या राज्यात काँग्रेसला 90 पैकी तब्बल 68 जागा 2018 मध्ये मिळाल्या होत्या आणि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री झाले होते. नंतरच्या पाच वर्षांत तीनचतुर्थांश बहुमत आणि बघेल यांची प्रतिमा व कार्यक्षमता यामुळे ते राज्य स्थिर राहिले. इतके की, विकासाच्या छत्तीसगड मॉडेलची चर्चा अलीकडच्या दोन वर्षांत होऊ लागली होती. बघेल यांनी नक्षलवादाचा प्रभाव कमी केला होता आणि कल्याणकारी योजना घरांघरापर्यंत पोचवल्या होत्या. त्यामुळे तिथला काँग्रेसचा पराभव आश्चर्यकारक मानला जातो. मात्र चार महिन्यांपूर्वी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाच्या ‘एक्स्प्रेस अड्डा’मधील बघेल यांची व्हिडिओ मुलाखत ज्यांनी कोणी पाहिली असेल, त्यांना छत्तीसगडमधील काँग्रेसच्या पराभवाची चाहूल तेव्हाच लागली असेल. ‘सर्व बाजूंनी केंद्र सरकार कशी कोंडी करीत आहे आणि आमच्या आमदारांना, खासदारांना व पक्षाच्या नेत्यांना कसा व किती त्रास दिला जात आहे’, हे भूपेश बघेल त्या मुलाखतीत अतिशय काळजीच्या सुरात सांगत होते. ‘माझे काय होईल हेही सांगता येत नाही,’ हा सूरही त्यात ठळक होता. अशी हतबलता जर मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील एका दैनिकाच्या विचारपीठावरून व्यक्त करावीशी वाटत असेल, तर जनतेपर्यंत तो संदेश खूपच आधी गेलेला असू शकतो. जनता म्हणत असेल, अशी अडवणूक होत राहणार असेल आणि आपले मुख्यमंत्री असे हतबल होणार असतील तर भाजप सरकार आणलेले परवडेल. परिणामी आता 90 पैकी 54 जागा जिंकून भाजप सत्तेवर आलेला आहे.

चौथे राज्य तेलंगणा, तिथे तेलंगणा राष्ट्र समितीचे संस्थापक के.चंद्रशेखर राव मागील दहा वर्षे सत्तेवर होते. 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना 119 पैकी 88 जागा मिळाल्या होत्या, म्हणजे तीनचतुर्थांश बहुमत. त्यांनी वर्षभरापूर्वी भारत राष्ट्र समिती असे पक्षाचे नामकरण केले, महाराष्ट्रात उमेदवार उभे करण्याची तयारी चालवली, भाजपाशी आतून संधान बांधणी चालू आहे अशा बातम्या मागील एक-दीड वर्ष येत होत्या, तेव्हाच त्यांना पराभवाची चाहूल लागल्याचे दिसत होते. तेलंगणा स्वतंत्र राज्य करण्यासाठी ते प्रमुख शिलेदार होते, त्यामुळे तेथील जनतेने सलग दहा वर्षे त्यांना सत्ता दिली. ते लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते, धडाकेबाज निर्णय घेत राहिले, कल्याणकारी योजनाही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राबवल्या गेल्या. मात्र शहरी भागांत त्यांचे जास्त लक्ष होते, ग्रामीण भागांकडे तुलनेने दुर्लक्ष झाले. त्याचा परिणाम त्यांच्या जागा निम्म्याने कमी झाल्या, 88 वरून 39 वर आल्या. तिथे काँग्रेसला आता 64 जागा मिळाल्या आहेत, म्हणजे काठावरचे बहुमत आहे. मात्र भाजपला तिथे केवळ 8 जागा आहेत. त्यामुळे तिथे भाजप व राव एकत्र येऊनही काँग्रेसची सत्ता घालवू शकतील असे नाही. परिणामी ते राज्य पुढील पाच वर्षे काँग्रेसकडे राहील अशी शक्यता आहे.

मिझोराम हे पाचवे राज्य, तुलनेने छोटे, तिथे केवळ 40 विधानसभेच्या जागा आहेत. 2018 मध्ये  काँग्रेसची सत्ता घालवून मिझो नॅशनल फ्रंटचे जोरान थांबा मुख्यमंत्री झाले होते, तेव्हा त्यांच्या पक्षाने 26 जागा जिंकल्या होत्या. आणि झोराम पीपल्स मूव्हमेंटला केवळ 8 जागा मिळाल्या होत्या. आता 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिझो नॅशनल फ्रंटची सत्ता गेली आहे, केवळ 10 जागा मिळाल्या आहेत आणि झोराम पीपल्स मूव्हमेंटला (27 जागा) सत्ता मिळाली आहे. त्या राज्यात दहा वर्षांपूर्वी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला आता केवळ 1 जागा मिळाली आहे आणि भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे मिझोरामच्या जनतेने काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना पूर्णतः नाकारले आहे,

तर या पाच राज्यांचे 2018 ते 2023 असे वरील रेखाचित्र पाहता अनेकानेक मुद्दे मांडता येतील, पण इथे पाच मुद्दे विशेष महत्त्वाचे वाटतात.

1. सर्वांनीच उपस्थित केलेला मुद्दा : उत्तर भारतात भाजपचा प्रभाव आहे, तसा दक्षिण भारतात निर्माण होणे कठीण आहे. 2. स्वातंत्र्योत्तर पाऊण शतकानंतरही ईशान्य भारतातील जनतेला काँग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा स्थानिक पक्षच जवळचे वाटतात. 3. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा निश्चितच उत्तर दक्षिण पट्‌ट्यात पेरणी करून गेली आहे, पण त्यानंतरची मशागत केली त्या ठिकाणीच (आधी कर्नाटक आणि आता तेलंगणा) काँग्रेसला चांगले पीक काढता आले. 4. काँग्रेस पक्षातील राज्य स्तरावरील नेते अद्यापही सरंजामी मानसिकता सोडायला तयार नाहीत आणि राहुल-सोनिया यांना ‘कभी धूप कभी छाँव’ असे म्हणत स्वत:चे समाधान करून घ्यावे लागते आहे. 5. मोदी-शहा मात्र जय मिळो वा पराजय, तेवढ्याच नेटाने पुढील काम सुरू ठेवतात, त्यांच्या दृष्टीने चांगले व वाईट असे काही मार्गच नसावेत, त्यामुळे नवे प्रदेश जिंकण्याची त्यांची भूक कमो होत नाही.

हे वाचून काहींच्या मनात तरी एक प्रश्न येईल : 2018 च्या विरुद्‌ध आता पाच राज्यांनी कौल दिलेला आहे; तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 2019 च्या विरुद्ध कौल देशातील जनता देईल का?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक