डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शासकीय कर्मचाऱ्याची देशावर कुरघोडी

कर्मचाऱ्यांच्या जवळ जवळ सर्व मागण्या मान्य झाल्यामुळे आता संप होणार नाही. कर्मचारी संपावर गेले तर देशाचा कारभारच थांबेल हे सरकारला माहीत आहे आणि कर्मचारी संघटनांना आपण सरकारचे नाक दाबू शकतो याची पुरी जाणीव आहे. त्यामुळे सरकारला कर्मचाऱ्यांपुढे गुडघे टेकावे लागणार हे सर्वांना ठाऊकच होते.

पाचव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसी जाहीर झाल्यानंतर केन्द्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. वेतनवाढीच्या प्रश्नावर मंत्र्यांची समिती आणि संयुक्त सल्लागार मंडळ यांच्यामध्ये चार दिवस वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर समझोता होऊन कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी व सरकारतर्फे गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता यांनी सह्या केल्या. वेतन आयोगाने वीस टक्के वेतनवाढीची शिफारस केलेली होती. आता नव्या करारानुसार 'क' व 'ड' श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना 20 टक्क्यांऐवजी 40 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. फरकाची रक्कम रोखीत दिली जाणार असून त्यांना हा फरक 1 जानेवारी 1996 पासून मिळणार आहे. करारानुसार व श्रेणीच्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना यापुढे बोनस मिळणार असून त्यासाठी आजवर असलेली वेतनाची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. किरकोळ रजेच्या दिवसांमध्ये कपात करण्याच्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाचा फेरविचार होणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या कपातीबाबत 'जैसे थे’ चा आदेश दिला जाणार असून गरजेनुसार नोकरभरती चालू राहणार आहे. यापैकी नोकरभरती चालू ठेवणे आणि किरकोळ रजेचे दिवस पूर्ववत् ठेवणे या गोष्टी योग्यच आहेत. बोनससाठी पगारमर्यादा वाढविणेही आवश्यक होते. या करारामुळे सरकारवर 2200 कोटी रुपयांचा जादा भार पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जवळ जवळ सर्व मागण्या मान्य झाल्यामुळे आता संप होणार नाही. कर्मचारी संपावर गेले तर देशाचा कारभारच थांबेल हे सरकारला माहीत आहे आणि कर्मचारी संघटनांना आपण सरकारचे नाक दाबू शकतो याची पुरी जाणीव आहे. त्यामुळे सरकारला कर्मचाऱ्यांपुढे गुडघे टेकावे लागणार हे सर्वांना ठाऊकच होते. देशाच्या कारभारावर एकूण उत्पन्नापैकी किती टक्के खर्च करावयाचा याचे भान आता कोणालाच उरलेले नाही.

मुंबई महानगर पालिका हे याचे ठसठशीत उदाहरण आहे. ज्या नगरपरिषदा आपल्या उत्पन्नापैकी 42 टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न कारभारावर - म्हणजे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारावर - खर्च करतील त्या नगरपरिषदा बरखास्त करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु आपल्या उत्पन्नापैकी 73 टक्के पैसा कारभारावर खर्च करणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेला शासन खुलासा देखील मागत नाही. मुंबई महानगरपालिकेत एका वेळी काँग्रेस पक्षाचे बहुमत होते. गेली काही वर्षे भाजप-शिवसेना युतीच्या हातात सत्ता आहे. कोणताही पक्ष अधिकारारुढ असला तरी कर्मचाऱ्यांपुढे तो नांगी टाकतो. मंत्रालयातील निम्न श्रेणीतील लेखनिकही तोऱ्यात म्हणतात, मंत्रिमंडळे येतील आणि जातील पण आम्ही कायम आहोत. आमच्या हातातच सगळ्या नाड्या आहेत.' अधिकारी हे उघड बोलत नाहीत, पण त्या तोऱ्यातच वागतात. 

केन्द्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पाठोपाठ राज्यातील कर्मचारी, त्यांच्यानंतर जिल्हा परिषदा असे करीत ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य होणार ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे. हे खरे की यामुळे जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांना विकास कार्यक्रमाला पैसाच शिल्लक रहात नाही. पण संघटित कर्मचाऱ्यांना याची फिकिर करण्याचे कारणच काय? त्यांच्या पगारवाढीच्या मागण्या मान्य झाल्या म्हणजे पुरे. इतके करूनही नागरिकांची कामे होत नाहीतच. प्रत्येक कामासाठी लाच द्यावी लागतेच. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आदी शासनकर्ते मधून मधून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलतात. परंतु संघटित कर्मचाऱ्यांना हात लावण्याची त्यांची ताकद नसल्यामुळे त्यांचे बोलणे वाऱ्यावर विरून जाते. 

या देशात संघटित कामगार आणि कर्मचारी यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के देखील नाही. परंतु या दहा टक्के लोकांवर पन्नास टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो. सध्या अर्थव्यवस्थेचे झपाटयाने जागतिकीकरण चालू आहे आणि त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात फार मोठी सत्ता आलेली आहे. या व्यापारी कंपन्या असल्यामुळे नफा हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असते. त्यामुळे या कंपन्यांनी कामगार कपातीचे धोरण सर्रास राबविण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्यातील किर्लोस्कर कमिन्स या उद्योगामध्ये एकावेळी कामगार व कर्मचारी यांची संख्या सुमारे साडेआठहजार होती. सध्या मल्टिनॅशनल कंपनीच्या हातात सूत्रे गेल्यामुळे त्या कारखान्यात केवळ अडीच हजार कामगार आहेत. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान वापरले जाते आणि त्यामुळे माणसांची गरजच झपाट्याने कमी होते. आम्हाला ही चिंतेची बाब वाटते. 

आमचा रोजगार विरहित ‘विकासा'ला (ग्रोथ बुइदाऊट जॉब्ज) कडवा विरोध आहे. परंतु ज्यांना कार्यक्षमता हेच एकमेव महत्त्वाचे उद्दिष्ट वाटते अशा आपल्या देशातील काही उद्योगपतींनी, 'सर्व शासनयंत्रणेचे खासगीकरण करावे' अशी सूचना केली आहे. कर्मचारी संघटना याविरुद्ध दंड थोपटून उभ्या राहतील. आम्हांलाही राज्य कारभाराचे खासगीकरण ही कल्पना सर्वथैव त्याज्य वाटते. परंतु शासनयंत्रणा ही आर्थिक विकासाचे साधन असली पाहिजे या तत्वाला ठोकरून लावून विकासाला गौणत्व देणारी रचनाही आम्हांला मान्य नाही. ज्या वेळी भारतावर ब्रिटिश साम्राज्यवादी राज्य करीत होते. त्या वेळी ते भारताचे शोषण करणे हा त्यांचा हक्क मानीत असत. 

आज भारतातील नागरी भाग हा ग्रामीण भागाचे शोषण करणे अपरिहार्य व अत्यावश्यक मानतो. सरकार आणि शासकीय कर्मचारी यांच्यातील झालेला करार हा या नववसाहतवादाचाच भाग आहे. नव्या आर्थिक धोरणामुळे मल्टी नॅशनल कंपन्यांमधील मूठभर अधिकाऱ्यांची तसेच शासनातील सनदी अधिकाऱ्यांची पंचतारांकित विकृती आणि संघटित कामगार व कर्मचारी यांनी गरिबांबरोबरचे, शेतकऱ्यांबरोबरीचे नाते तोडून निर्माण केलेला चंगळवाद, यांचा पगडा देशावर बसत चालला असून कामगारांना अधिकाधिक पैसे मिळवून देईल त्याचे नेतृत्व कामगार स्वीकारू लागले. 

काही ट्रेड युनिअन्स वगळता बाकीच्यांनी राजकीय पक्षांशी फारकत घेतली आणि सामाजिक बांधिलकीही सोडून दिली. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या, तसेच बैंका आणि इन्शुअरन्स क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या ट्रेड युनियन्सनी फक्त स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी लढावयाचे असा निर्णय घेतला. केन्द्र शासनाशी केन्द्रीय कर्मचारी संघटनांनी केलेला करार याचेच द्योतक आहे. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मूठभर संघटित वर्ग देशाच्या हिताला गौणत्व दिले आहे हे कटू सत्य आहे. भारताच्या सर्वांगीण अथ:पाताचाच हा एक भाग आहे.

Tags: केंद्र सरकार  मुंबई महानगरपालिका संप वेतन आयोग इंद्रजित गुप्ता Central Government Mumbai Municipal Corporation Strike Pay Commission Indrajit Gupta weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके