डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

खरे तर, दहशतवादविरोधी युद्धात भारताची लोकशाही हे भारताचे बळ ठरावयास हवे, लष्करी हुकूमशाही असलेला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायात एकाकी पडावयास हवा होता. आज चित्र काहीसे उलटे दिसते. एकाधिकारशाहीमुळे मुशर्रफ यांना बळ मिळाले आहे. त्यांचे विरोधक कारवाईच्या भीतीने पाकिस्तानबाहेर आहेत आणि अमेरिकेच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे मुशर्रफ लंगडी बाजू असूनही गुरकावून बोलतात.

मुसलमान आणि पाकिस्तान यांचा दीर्घद्वेष हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वैचारिक पाया. पाकिस्तानचा उल्लेख ही मंडळी ‘पापस्तान’ असे करतात. पाकिस्तान नष्ट करणे हे जीवनकार्य अशी संघाची शिकवणूक. हाच वारसा भाजपला मिळाला आणि आज सर्व देशभरातून कठोर कारवाईची मागणी होत असताना मात्र "To be or not to be” अशी वाजपेयी सरकारची स्थिती होत आहे. जम्मू परिसरात प्रथम एका बसवर हल्ला करून सशस्त्र व प्रशिक्षित अतिरेकी लष्कराच्या छावणीत घुसले. त्यांनी पहाटेच्या वेळी झोपेत असलेल्या जवानांचा व त्यांच्या कुटुंबीयांचा बळी घेतला. जमायत उल् मुजाहिदीन आणि अल्-मसूदा या दोन संघटनांनी याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. लष्कर-ए-तोयबा या बंदी घातलेल्या संघटनेचा नवा अवतार अल मसूदा, असे बोलले जाते. बंदी ही बाब किती अर्थहीन ठरते याचे हे उदाहरण. दहशतवाद्यांच्या विरोधात हे सरकार केवळ पोकळ गर्जना करीत आहे, अशी लोकभावना तीव्र आहे. लष्करप्रमुख एस. पद्मनाभन यांनी सांगितले, “दहशतवाद्यांविरुद्ध निर्णायक कारवाईची वेळ आली आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय सर्व देशाचा आहे.” “रोज मरण्यापेक्षा एकदाच सोक्षमोक्ष लावावा” असे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला म्हणाले. ही दोन्ही मते भारतीयांची प्रातिनिधिक मानता येतील.

काश्मीर विधानसभेवरील हल्ला, भारतीय संसदेत अतिरेकी घुसणे या दोन्ही वेळीही जनमानस असेच प्रक्षुब्ध होते. मुंहतोड़ जबाब देण्याची भाषा झाली. लष्कर सीमेवर हलवण्यात आले. पुढे काहीच झाले नाही. या स्वरूपाची आगळीक पुन्हा निघणार याची कल्पना सरकारला असणार, असावयास हवी. तसे घडले तर कारवाई कोणती करावयाची, याचीही जय्यत तयारी हवी. तेवढी दूरदृष्टी व कृतिशील हिंमत दाखवण्यात वाजपेयी सरकार अपुरे पडले आहे.

याबाबत पुढे आलेले पर्याय कोणते आहेत? राजनैतिक पातळीवर कठोर कारवाई करावी, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून अतिरेक्यांच्या तळावर हल्ला करावा. पाकिस्तानसोबत मर्यादित युद्ध छेडावे वा पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवणारा हल्ला करावा. भारतीय लष्कर गेले पाच महिने सीमेवरच आहे. त्यामुळे युद्धदेखील तासाभराच्या सूचनेने चालू होऊ शकते. दहशतवादाविरुद्ध जगभर संग्राम छेडण्याची भाषा करणारी महासत्ता अमेरिका आज गप्प आहे. सांत्वनाचे व सबुरीचे चार शब्द भारताला देण्यापलीकडे ती काही करत नाही. तेव्हा पाकिस्तानला या दहशतवादाची किंमत कळेल अशी कठोर कारवाई करावयाची तर स्वबळावरच ही कृती करावयास हवी. जम्मूमधील ताजा हल्ला हा पाकिस्तान शासनाने पुरस्कृत केला असेल, अथवा हा हल्ला पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली नसलेल्या दहशतवादी संघटनांनी घडवून आणला असावा असण्याची शक्यता आहे; किंवा पाकिस्तान लष्कराच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फळीपर्यंत तालिबानचे समर्थक आहेत, त्यांनी स्वतःच आखूनही घातपात घडवून आणला असाही एक तर्क आहे. तसे असेल तर तो पाकिस्तान लष्करातील संभाव्य दुफळीचे प्रतिबिंब आहे. यांपैकी काहीही असले तरीही हे दहशतवादी हल्ले थांबवण्यात पाकिस्तान सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. १२ जानेवारीच्या मुशर्रफ यांच्या ऐतिहासिक भाषणानंतर तालिबान व अल कायदा यांचा मुशर्रफ यांना असलेला विरोध स्पष्ट होऊ लागला. हा सिद्धसाधकपणा नसावा कारण अमेरिकेचे सैन्य आज पाकिस्तानात तालिबान व अल कायदाच्या दहशतवाद्यांचा शोध घेत आहेत आणि कराचीत दहशतवाद्यांनी बाँबस्फोट करून परदेशी नागरिक मारले आहेत.

खरे तर, दहशतवादविरोधी युद्धात भारताची लोकशाही हे भारताचे बळ ठरावयास हवे, लष्करी हुकूमशाही असलेला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायात एकाकी पडावयास हवा होता. आज चित्र काहीसे उलटे दिसते. एकाधिकारशाहीमुळे मुशर्रफ यांना बळ मिळाले आहे. त्यांचे विरोधक कारवाईच्या भीतीने पाकिस्तानबाहेर आहेत आणि अमेरिकेच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे मुशर्रफ लंगडी बाजू असूनही गुरकावून बोलतात. दहशतवादविरोधात व पाकिस्तानच्या कारवायांविरोधात भारत ठोस आंतरराष्ट्रीय पाठबळ आपल्या मागे उभे करण्यात अपुरा पडला आहे. गुजरातमधील धार्मिक दहशतवाद पोसणाऱ्या वाजपेयी सरकारने याबाबतचा नैतिक अधिकारही गमावला आहे. जम्मूमधील हिंसाचार मुशर्रफ यांनी घडवून आणला असे संरक्षणमंत्री जॉर्ज फनांडिस म्हणताच त्यावरती गुजरातमधील मुस्लिमांची वांशिक हत्या भाजपने घडवून आणली असे आम्हीही म्हणू शकतो (पण म्हणत नाही) हे मुशर्रफ यांचे प्रतिपादन तिरके असले तरी भारताला अडचणीत आणणारे आहे.

15 सप्टेंबरच्या घटनेनंतर महासत्ता असूनही अमेरिकेने आपल्या कारवाईला सर्व प्रमुख राष्ट्रांचा पाठिंबा मिळवला. एवढेच नव्हे तर युनो चार्टरच्या सातव्या अध्यायाप्रमाणे युनो सुरक्षासमितीत ठराव क्र. 1373 संमत करून घेतला आणि दहशतवादविरोधी लढ्यात सर्व देशांची संमती मिळवली. दहशतवादी राष्ट्राला अलग पाडले. भारतीय संसदेवरील हल्ला तसेच जम्मूमधील हत्याकांड यांबाबतचे सर्व ठोस पुरावे भारताने यूनोच्या सुरक्षासमितीपुढे ठेवावेत. त्याद्वारे पाकिस्तानचा या कारवाईत असलेला हात स्पष्ट करावा. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने वरील ठरावाच्या अनुषंगाने तशीच कारवाई पाकिस्तानविरुद्ध करावी, असा आग्रह धरावा. हे खरे तर संसदेवरील हल्ल्यानंतरच व्हावयास हवे होते. जर भारताच्या रास्त गाऱ्हाण्यांच्या मागे पाकिस्तानविरोधात ठरावाद्वारेही आंतरराष्ट्रीय समुदाय उभा करण्यात वाजपेयी सरकार कमी पडत असेल तर प्रत्यक्ष लढाईच्या वेळी जगाची साथ हे सरकार कसे मिळवू शकेल?

परिस्थितीची गुंतागुंत लक्षात घेऊनही राष्ट्राचा स्वाभिमान, सार्वभौमत्व, तीव्र लोकेच्छा आज दहशतवादी हत्याकांडे संपवण्यासाठी ठोस कृतीची मागणी करत आहे. राजनैतिक कारवाई, राजकीय कोंडी या शाब्दिक बुडबुड्यांत लोकांना रस नाही. बांगला देशासारखा दुबळा शेजारी देखील भारताची खोडी काढतो, जवानांच्या देहांची विटंबना करतो. दहशतवादी काश्मीर विधानसभेवर देशाच्या संसदेवर हल्ला करतात, लष्कराचे जवान कुटुंबीयांसमवेत मारले जातात आणि 100 कोटींचा देश विमूटपणे हे सगळे सहन करतो याची चीड लोकमानसात आहे. पाकिस्तानचे लष्करी सामर्थ्य मोडीत काढणारी सर्वंकष लढाई करणे आंतरराष्ट्रीय कारणांनी आज अशक्य बनले आहे. पण वीस वर्षे दहशतवाद सोसणारा देश ताठ मानेने काही खंबीर कृती करतो हेही जगासमोर यावयास हवे. नेतृत्वाची कसोटी अशा पेचप्रसंगातच लागते. नुसतीच प्रक्षुब्धता वाढू लागली तर अविवेकी जनमानस पाकिस्तानला धडा शिकवणे याचा अर्थ स्थानिक मुसलमानांना अद्दल घडवणे असा काढू शकेल. गुजरातने ती दिशा दाखवली आहेच. हा धोकाही ओळखावयास हवा.

देशांतर्गत गुजरातप्रश्नी अग्निपरीक्षेत अटलजी साफ नापास झाले. राष्ट्रीय स्वाभिमानाच्या व मुत्सद्देगिरीच्या परीक्षेत त्यांचे सोने उजळून निघते, का पितळ वितळून जाते ते लवकरच कळेल. त्यावरच त्यांच्या नेतृत्वाचा कस सिद्ध होणार आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके