मागील चार महिने ‘टीम अण्णा’मुळे व्यग्र व त्रस्त राहिलेले आणि शेवटी अभूतपूर्व नाचक्की पत्करून कशीबशी सुटका करून घेतलेले केंद्र सरकार, तमिळनाडू विधानसभेने केलेल्या अनपेक्षित व धक्कादायक ठरावामुळे आणि त्यावर ओमर अब्दुल्ला यांनी दिलेल्या सणसणीत व धोकादायक प्रतिक्रियेुळे आणखी एका मोठ्या संकटात सापडते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीस वर्षांपूर्वी राजीव गांधींची हत्या झाली आणि अकरा वर्षांपूर्वी त्या खटल्याचा निकाल लागून त्यातील तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली, पण त्या शिक्षेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही आणि ती न करण्यासाठीची कारणमीमांसाही पुढे आलेली नाही. त्यामुळे कोणाही संवेदनशील व्यक्तीला हा सर्व प्रकार अगदीच अनाकलनीय व तितकाच निराशाजनक वाटणे स्वाभाविक आहे. पण या संपूर्ण प्रकरणाचे धागे-दोरे तपासले आणि त्यातील अलिखित करार वा समझोते नीट समजावून घेतले, तर आपल्या देशातील संधिसाधूपणाच्या व कुरघोडीच्या राजकारणाने आणि राजकीय पक्षांच्या सवंग लोकानुनयाने किती खालची पातळी गाठली आहे याचे अस्वस्थ करणारे चित्र दिसेल.

ज्या काँग्रेस पक्षाने सोनिया गांधी राजकारणापासून दूर असताना 1997 मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या जैन आयोगाच्या अहवालात द्रमुक व एलटीटीई यांचे संबंध असल्याच्या उल्लेखावरून द्रमुक मंत्र्यांना गुजराल सरकारमधून काढून टाकण्याची मागणी केली, आणि ती मान्य केली नाही म्हणून त्या सरकारचा पाठिंबाच काढून घेऊन ते सरकार पाडले; त्याच काँग्रेस पक्षाने सोनिया गांधी अध्यक्ष असताना द्रमुकला संयुक्त पुरोगामी आघाडीत व मनमोहनसिंग सरकारमध्ये तब्बल सात वर्षे सामावून घेतले; यात तार्किक संगती कशी शोधायची? आणि तब्बल अकरा वर्षांपूर्वी शिक्षा झालेल्या, अब्दुल कलाम व प्रतिभा पाटील या दोन राष्ट्रपतींच्या समोर ‘दयेचा अर्ज’ विचारार्थ असलेल्या या तीन आरोपींचे अर्ज फेटाळल्याचे राष्ट्रपती भवनातून जाहीर करण्यास ऑगस्ट 2011 चा मुहूर्त का निवडला असावा? या दोनही प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे- ते म्हणजे, गेल्या 11 वर्षांत वाजपेयी व मनमोहनसिंग या दोनही सरकारांध्ये द्रमुक हा प्रमुख घटकपक्ष होता!

द्रमुकने गेली सात वर्षे मनमोहनसिंग सरकारला आणि त्या आधी चार वर्षे वाजपेयी सरकारला पाठिंबा देणे किंवा त्यात सहभागी होणे यासाठी ज्या काही अलिखित मागण्या मान्य करून घेतल्या, त्यात आमच्या पक्षाच्या मंत्र्यांना ‘फ्री हँड’ (म्हणजे त्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष) इथपासून ‘राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या फाशीच्या शिक्षेची अंलबजावणी तूर्तास नको’, इथपर्यंतच्या मागण्या होत्या. आता द्रमुकच्या मंत्र्यांच्या कर्तृत्वामुळे, टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणातून प्रचंड बदनामी वाट्याला आल्यामुळे- किंबहुना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागल्यामुळे द्रमुकवर चिडलेल्या काँग्रेस पक्षाने व मनमोहनसिंग सरकारने, ए. राजा व कनिमोळी  यांच्याबाबत कठोर धोरण स्वीकारले आहे. द्रमुक आणि काँग्रेस यांचे संबंध आता तुटण्याइतपत ताणले गेले आहेत आणि त्यामुळे ए. राजा व कनिमोळी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व तत्कालीन अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांना टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात ओढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

परिणामी, आणखीच भडकलेल्या काँग्रेसने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांचे ‘दयेचे अर्ज’ फेटाळण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आहे. याला शह देण्यासाठी अलीकडेच तमिळनाडूची सत्ता गमावलेल्या, भ्रष्टाचारामुळे बदनाम झालेल्या आणि कौटुंबिक कलहामुळे हैराण झालेल्या करुणानिधींच्या द्रमुकने तमिळी अस्मितेचे कार्ड पुढे करून ‘राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना राष्ट्रपतींनी फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी’ यासाठी राज्यात जनमत तापवायला सुरुवात केली आहे. करुणानिधींचा द्रमुक व एलटीटीई आणि तमिळ अस्मिता व श्रीलंका हा विषमभुज चौकोन इतका गुंतागुंतीचा आहे की, त्याबाबत भल्याभल्यांना भाष्य करता येणे अवघड वाटते. तमिळनाडूच्या राजकारणातील एक मोठी हस्ती वायको हे राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपींचे अधिकृत वकील आहेत. त्यांनी सतत कोलांटउड्या मारण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या राम जेठमलानी यांना पाचारण करून त्या तिघांना 9 सप्टेंबर रोजी दिल्या जाणाऱ्या फाशीवर चेन्नई उच्च न्यायालयाकडून आठ आठवड्यांची स्थगिती मिळवली आहे. 

आता, जे प्रकरण न्यायव्यवस्थेच्या तीन स्तरांवरून थेट राष्ट्रपतींपर्यंत गेले आणि तिथून फेटाळले आहे, त्यावर ‘चेन्नईच्या उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दाखल करून घेतलेच कसे’ असा कायदेशीर प्रश्न विचारला जात आहे. पण या न्यायालयाने तितकाच जबरदस्त व अडचणीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे, ‘या शिक्षेची अंलबजावणी करण्यास इतकी दिरंगाई का केली गेली आहे?’ याच वेळी दुसऱ्या बाजूला, मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ‘राष्ट्रपतींना काही सांगण्याचा आपल्याला घटनात्मक अधिकारच नाही’, असे जाहीर केले आणि दुसऱ्याच दिवशी ‘तमिळी जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी या दयेच्या अर्जाचा पुनर्विचार करावा’, असा ठराव विधानसभेत मांडून मंजूरही करून घेतला. त्यातच भर म्हणजे ‘तत्त्वनिष्ठ’ म्हणवणाऱ्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी या ठरावाचे स्वागत केले. तमिळनाडूच्या उच्च न्यायालयाने व विधानसभेने एकापाठोपाठ दिलेल्या या अभूतपूर्व धक्क्यांना चेन्नई केंद्र असलेल्या ‘द हिंदू’ या दक्षिण भारतातील प्रमुख व प्रभावी इंग्रजी दैनिकाने तात्त्विक मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला, ते करण्यासाठी त्यांनी अगदी तत्परतेने जॉर्ज ऑर्वेल यांचा ‘अ हँगिंग’ हा पूर्णपणे वेगळे संदर्भ व वेगळी पार्श्वभूमी असलेला 1931 चा लेख पुनर्मुद्रित केला.

या वेगवान घडामोडींवर, ‘‘जम्मू-काश्मीर विधानसभेने असा ठराव अफजल गुरूसाठी केला असता तर?’’ असा प्रश्न मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आणि त्यानंतर लगेच ‘‘1993 च्या दिल्ली बाँबस्फोट प्रकरणात फाशी  झालेल्या देवेंद्रपालसिंग भुलार यालाही दया दाखवावी’’ अशी मागणी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केली. ओमर अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया केवळ तमिळनाडू विधानसभेने केलेल्या ठरावावरील रागातून आली, की काश्मीरलाच सतत वेगळा न्याय लावला जातो या संतापातून आली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण अफजल गुरूची फाशी रद्द करावी, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ठराव मांडण्याच्या हालचाली काही सदस्यांनी सुरू केल्या आहेत. संसदेवर दहशतवादी हल्ला प्रकरणात फाशी झालेल्या अफजल गुरूचा दयेचा अर्जही गेली सहा वर्षे राष्ट्रपतींसमोर आहे आणि त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, पण त्याच्यासाठी विधानसभेत ठराव येणे आणि तोही जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला मोठाच धक्का देणारे असेल.

पंजाबमधून भुलारची फाशी रद्द करावी अशी मागणी केली जाणे, याला अर्थातच 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर दिल्लीत शिखांचे हत्याकांड झाले त्याचा संदर्भ आहे. त्यामुळे, त्या हत्याकांडाला जबाबदार असणारे जगदीश टायटलर यांच्यासारखे अजून मोकळे कसे, असा सवाल विचारला जाऊ शकतो... एकंदरीत काय तर तमिळ अस्मिता, मुस्लिम किंवा काश्मिरी अस्मिता आणि शीख अस्मिता यांच्या नावाखाली या तीनही राज्यांतील आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संधिसाधू व कुरघोडीच्या राजकारणाचे आणि सवंग लोकानुनयाचे प्रदर्शन घडवले आहे. यांपैकी कोणीही ‘हे दोषीच नव्हेत आणि यांना निर्दोष सोडा’ असे म्हटले नसले, तरी या तीनही प्रकरणांत तळागाळातील बेजबाबदार पक्ष-संघटनांची मजल तिथपर्यंतही गेलेली आहे. येत्या 9 सप्टेंबरला राजीव गांधींबरोबर मृत्यू ओढवलेल्या 15 व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनी उपोषणाचा निर्णय जाहीर केला आहे. कारण उच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबरच्या फाशीला आठ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते (म्हणजे राष्ट्रपतींना काय शिफारस करते) आणि या तीनही राज्यांतील हे वाद पेल्यातील वादळ ठरते की वणवा पेटतोय, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पेल्यातील वादळ ठरणे राष्ट्रहिताचे होईल; पण तरीही बरेच नुकसान राजकीय पक्षांच्या बेजबाबदारपणामुळे व नादानपणामुळे घडले आहे, हे निश्चित!

या तीनही प्रकरणांत फाशीची शिक्षा असावी की नसावी, हा मुद्दाच चर्चेचा नाही; ‘आमच्या लोकांना फाशी देऊ नये’ आणि ती का, तर ‘ते निर्दोष आहेत म्हणून नव्हे तर जनतेच्या भावना आहेत म्हणून!’ असा हा भावनांच्या लाटा उसळवणारा खेळ आहे. असा खेळ खेळणाऱ्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी केंद्राकडून कठोर पावले उचलण्याची फार आवश्यकता असते. पण केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षमतेतून किंवा ‘आघाडीचा धर्म’ पाळण्याच्या हतबलतेतून अशी पावले उचलली जाऊ शकत नाहीत. किंबहुना, त्यातूनच अशी प्रकरणे उद्‌भवत आहेत. सारांश- हा सारा भावनांचाच खेळ असल्यामुळे फाशीच्या शिक्षेबाबत चर्वितचर्वण करण्याची आवश्यकता निदान या प्रसंगी तरी नाही आणि मुख्य म्हणजे भारताच्या न्यायसंस्थेने दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रसंगीच फाशीची शिक्षा ठेवलेली आहे. अहिंसेचे पुजारी असलेल्या म.गांधींचे मारेकरी नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना आणि इंदिरा गांधींचे मारेकरी सतवंतसिंग व बेअंतसिंग यांना फाशी दिलेलीच आहे.

शिवाय, 2007 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेतही फाशीची शिक्षा रद्द करण्याच्या ठरावाच्या विरोधात ज्या 56 राष्ट्रांनी मतदान केले, त्यांत भारतही आहे. त्यामुळे तो विषय निदान या निमित्ताने चर्चेला घेण्याची आवश्यकता नाही; तो विषय नैतिक, कायदेशीर व व्यावहारिक या तीन बाजूंनी व स्थल-काल-परिस्थिती यानुसार विचारात घ्यावा लागेल. आता भारतातील तीनही राज्यांत जे घडते आहे; त्यात नैतिक, व्यावहारिक आणि कायद्याच्या बाजूने विचार करावा असे काहीही नाही; आहे फक्त संधिसाधूपणाचे व कुरघोडीचे राजकारण आणि अस्मितांच्या नावाखाली भावना चेतवण्याचा खेळ!

 (साधना, 17 सप्टेंबर 2011)

ता.क. - सात वर्षांपूर्वीचे साधनाचे संपादकीय या अंकात पुनर्मुद्रित करीत आहोत. कारण गेल्या आठवड्यात तामिळनाडू सरकारने, केंद्र सरकारकडे अशी शिफारस पाठवली आहे की, ‘राजीव गांधी हत्या प्रकरणात तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व सात मारेकऱ्यांना (त्यात फाशीची शिक्षा झालेले तिघे आहेत) सोडून देण्यात यावे’. तामिळनाडू सरकारच्या या वर्तनावर आता नव्याने व वेगळे असे काय सांगणार म्हणून तो लेख पुन्हा वाचकांच्या भेटीला आणला आहे. - संपादक

Tags: विनोद शिरसाठ राजीव गांधी अस्मितांचे राजकारण अस्मिता vinod shirsath identity politics asmita rajiv gandhi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक