डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गोडबोले समितीचा कात्रजचा घाट होता कामा नये

राष्ट्रीय पातळीवरील नॅशनल पॉवर थर्मल कॉर्पोरेशन 30 हजार मेगावॅट विजेचे वितरण करते. एन्रॉनच्या दोन्ही टप्प्यांतील सर्व वीज खरेदी केली तरी ते महागडे दर एकूण सर्व बिलांत वाटून गेल्याने त्या झटक्याची तीव्रताही शंभर कोटी भारतीयांच्यात वाटली जाणार, म्हणून ती कमी भासणार. पण याचा अर्थ राजकारणी, नोकरशाही व एन्रॉन यांच्या अपवित्र युतीचे परिणाम सर्व भारतीयांना सोसावे लागणार असा होतो. 

एन्रॉनचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या अर्थकारण व राजकारण ऐरणीवर आला आहे. महागड्या दराने एन्रॉनची वीज अशीच घेत राहिली तर महाराष्ट्राचे आर्थिक दिवाळे निघेल. एका नादान राज्यकर्त्याने पायघड्या घालून एन्रॉनला आणले आणि दुसऱ्यांनी कंपनीला अरबी समुद्रात बुडवण्याची स्वतःचीच भाषा विसरून पहिल्या टप्प्यावर दुसरा इमला चढवला. हे सर्व घडत असताना महाराष्ट्रातील अनेक जण एन्रॉन निर्माण करीत असलेल्या विजेचा झटका महाभयंकर बसेल हे शास्त्रीय आकडेवारीसह सांगत होते. त्या सर्वांची विकासविरोधी म्हणून हेटाळणी करण्यात आली. आज विरोध करणाऱ्या या मंडळींनी चार वर्षांपूर्वी उच्चारलेला प्रत्येक शब्द खरा ठरत आहे आणि हा करार करण्यात घोडचूक झाली हे मुख्यमंत्र्यांना मान्य करावे लागत आहे. खरा प्रश्न आहे, या आपत्तीतून बाहेर कसे पडायचे व काय शिकायचे? यासाठी श्री. माधव गोडबोले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. समिती निर्माण करण्याबद्दल एकमत होते; तरी समितीचे अध्यक्ष व सदस्य कोण असावेत याबद्दल भरपूर मतभिन्नता होती. एन्रॉनविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या फळीला माधव गोडबोले हेच अध्यक्ष हवे होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या नावाला विरोध होता. समितीवर जे सदस्य नेमले गेले त्यांतील काही जणांवर समितीची मागणी करणाऱ्या विरोधकांचा तीव्र आक्षेप होता. एन्रॉनच्या दुसऱ्या टप्प्याला सारे काही आलबेल आहे असा निष्कर्ष काढून ज्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला तेच फेर आढाव्याच्या समितीवर कसे येऊ शकतात, असा रास्त मुद्दा उपस्थित केला गेला. मात्र तो ताणला गेला नाही. 

संपूर्ण पुनरावलोकन झाले असते तर हा प्रकल्प उभारण्याचा आग्रह धरणारे शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, बाळ ठाकरे यांचे खरे रूप महाराष्ट्रासमोर येण्याची शक्यता होती. मात्र या समितीची कार्यकक्षा बरीच मर्यादित आहे. एन्रॉनच्या अवाजवी बिलातून सुटका मिळवण्यापुरतीच ती मर्यादित आहे. एन्रॉनबरोबर झालेल्या कराराचे सत्य रूप जनतेसमोर मांडण्याची संधी समितीला लाभणार नाही. यामुळेच विरोधकांनी या समितीच्या कार्यकक्षेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे व त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. 

याबरोबरच गोडबोले समितीचा कात्रजचा घाट होईल का, अशी एक प्रबळ शंकाही आम्हांला साधार वाटते. कात्रजच्या घाटात हलणाऱ्या मशाली या बैलांच्या शिंगाला बांधलेले पलिते होते हे सर्वांनाच माहीत आहे. गोडबोले समितीची उभारणी जनक्षोभ आवरण्यासाठी करून दिल्ली दरबाराच्या पडद्याआड एन्रॉनचे खरे तारणहार सहीसलामत सुटून जाणार काय, अशी आम्हांला भीती वाटते.  याबरोबरच गोडवोले समितीला ही शंका येते याचे कारण महाराष्ट्र सरकारकडून आपले पैसे थकल्यानंतर एन्रॉनकडे दोन सोपे पर्याय होते. एक होता महाराष्ट्राने एन्रॉनला दिलेले क्रेडिट लेटर वापरण्याचा, हे लेटर एकदाच वापरण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यामुळे एन्रॉनला 135 कोटी रुपये लगेच मिळाले असते. दुसरा पर्याय होता एस्क्री कराराच्या पालनाचा. या तरतुदीप्रमाणे राज्य वीज मंडळाकडे दरमहा जमा होणाऱ्या पैशावर सर्वप्रथम एन्रॉनचा अधिकार पोचतो. हे दोन्हीही सोपे मार्ग न वापरता राज्य सरकारने कंपनीला दिलेल्या हमीला एन्रॉनकडून हात घालण्यात आला. राज्य सरकारने असमर्थता व्यक्त करत प्रकरण केंद्राकडे ढकलले. या प्रकरणी राज्य सरकारचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कर्ज मिळवण्याचा पतदर्जादेखील घसरला. अशी मानहानी कुठलेही सरकार सहजपणे स्वीकारत नाही.

महाराष्ट्राने ती का स्वीकारली? की महाराष्ट्र ती स्वीकारणार हे एन्रॉनला आधीच माहीत होते? एन्रॉनचे घोंगडे केंद्र सरकारच्या गळ्यात अडकवण्यासाठी हे सर्व घडून आलेले नाही; तर शरद पवार, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, बाळ ठाकरे यांनी अक्कलहुशारीने हा सर्व डाव केंद्रात नेण्यासाठी हे घडवून आणले, असे मानावयास जागा आहे. शरद पवारांच्या दबावाखाली विलासराव देशमुखांची अवस्था केविलवाणी झालेली आहे हे काही आता लपून राहिलेले नाही. सुरुवातीच्या आपल्या फक्त 13 दिवसांच्या सत्तेच्या कालखंडात सध्याच्याच वाजपेयी सरकारने एन्रॉनला घाईघाईने मंजुरी दिली होती, हे लक्षात घ्यावयास हवे. विश्वासदर्शक ठरावावर पराभव होणार हे स्पष्ट असताना केलेली ही घाई निश्चितच संशयास्पद आहे. सध्या केंद्रात ज्या पक्षाचे पंतप्रधान व वीजमंत्री आहेत तेच दोन्ही पक्ष दुसऱ्या टप्प्यासह एन्रॉनला मंजुरी देताना महाराष्ट्रात सत्तेवर होते याचीही गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. केन्द्रीय पातळीवर प्रश्न गेल्याने काय घडू शकते? राष्ट्रीय पातळीवरील नॅशनल पॉवर थर्मल कॉर्पोरेशनद्वारा एन्रॉनची सर्व वीज घेण्याचा निर्णय झाला की महाराष्ट्राचे आर्थिक संकट निवारले म्हणून विरोधक खूश. यातून राजकीय प्रक्षोभ उसळला नाही म्हणून पवार, मुंडे, ठाकरे खूश आणि भरभक्कम चढ्या दराच्या फायद्याचा रतीब सुरूच राहिला म्हणून एन्रॉन खूपच खूश. 

राष्ट्रीय पातळीवरील नॅशनल पॉवर थर्मल कॉर्पोरेशन 30 हजार मेगावॅट विजेचे वितरण करते. एन्रॉनच्या दोन्ही टप्प्यांतील सर्व वीज खरेदी केली तरी ते महागडे दर एकूण सर्व बिलांत वाटून गेल्याने त्या झटक्याची तीव्रताही शंभर कोटी भारतीयांच्यात वाटली जाणार, म्हणून ती कमी भासणार. पण याचा अर्थ राजकारणी, नोकरशाही व एन्रॉन यांच्या अपवित्र युतीचे परिणाम सर्व भारतीयांना सोसावे लागणार असा होतो. याही पुढे जाऊन एन्रॉन विरोधकांकडून एक मागणी होत आहे की, एन्रॉन प्रकल्पच विकत घेऊन टाका आणि या दुष्टचक्रातून कायमची मुक्ती मिळवा. एन्रॉन आणि दिल्लीचे अधिपती याला पटकन ‘हो’ म्हणण्याची शक्यता आहे. एन्रॉनने दाभोळ वीजकेंद्राची उभारणी करत असतानाच खर्च भरपूर वाढवून दाखवला आहे आणि आपला बहुतांशी पैसा आधीच वळवला आहे. त्यामुळे आता दाभोळ पॉवर प्रोजेक्ट विकत देणे म्हणजे त्यांना फायदाच फायदा व तो घडवून आणणाऱ्यांना मजबूत दलाली. शिवाय दाभोळ प्रोजेक्ट विकत घेतले म्हणून विरोधकही खूश.

हे सर्व असेच घडेल असे नाही. परंतु ज्या गतीने एन्रॉनने भारतात अवघ्या चार दिवसांत प्रकल्पासाठी सर्व परवाने मिळवले आणि स्वतःची भरभक्कम नफेखोरी शाबूत ठेवणारे जाचक अटींचे करार राज्य व केंद्राला प्रतिहमीने बांधून केले, ते पाहता हे अशक्यही नाही. अर्थात केंद्राने असा निर्णय घ्यावयाचा म्हटले तर सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथॉरिटी व स्वायत्त असलेल्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनची परवानगी त्यांना मिळवावी लागेल. या संस्था राजकीय हितसंबंधांवर मात करून सर्वसामान्य भारतीय ग्राहकाचे हित जपतील असे मानावयास जागा आहे. मात्र याही बाबतीत कमालीचे दक्ष राहावे लागेल. निःस्पृह व तज्ज्ञ असलेल्या माधव गोडबोले यांच्या समितीकडून महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला व राजकारणाला भले वळण लागणारे काही निष्पन्न होईल अशीच आशा आम्ही बाळगून आहोत. मात्र एन्रॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा ऑक्टोपस हा हजार पायांचा आहे, याचे भानही कदापि विसरता कामा नये असे आम्हांला वाटते.

Tags: गोपीनाथ मुंडे बाळ ठाकरे शरद पवार गोडबोले समिती एन्रॉन वीज प्रकल्प राजकीय gopinath munde bal thackrey sharad pawr godbole commission enron project political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके