डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

केवळ वित्तीय सवलती देऊ केल्यामुळे उद्योगांचे विकेंद्रीकरण घडून येते अथवा येईल असे समजणे हेच अज्ञान आहे. गंत म्हणजे याच भ्रामक समजुतीचा पगडा सरकारच्या या ताज्या धोरणावर दिसतो. करविषयक सवलतींपेक्षाही उद्योगांना अपेक्षा व गरज असते ती हमीचा वीजपुरवठा, पाणी, रस्ते, कुशल मनुष्यबळ यांसारख्या घटकांची. ग्रामीण भागात दिवसातील 10-10 तास भारनियमनच जारी होणार असेल तर विजेच्या दर युनिटमागे सरकार या धोरणाद्वारे देऊ करत असलेल्या 50 पैसे अथवा एक रुपयाच्या सवलतीचे आमीष कोणत्या सुजाण उद्योजकाला वाटेल? राज्याच्या सर्व भागांत दर्जेदार पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, हा विकेंद्रित औद्योगिकीकरणाचा हुकमी मंत्र होय. तेच खरे ‘मॅग्नेट!’ हे ‘मॅग्नेट’च महाराष्ट्रात मौजूद नसेल तर त्याचा ‘ब्रॅन्ड’ तरी का आणि कोठून झळकावा.

प्रचलित वास्तवामध्ये बदल घडवून आणणे, हेच कोणत्याही सरकारी धोरणाचे ध्येय असते. किंबहुना, ते तसे असावे हीच अपेक्षा असते. परंतु त्यासाठी त्या धोरणाचा वास्तवाशी संबंध असणे तरी किमान अपेक्षित असते. ‘मॅग्नेटिक’ महाराष्ट्र, ‘ब्रॅन्ड’ महाराष्ट्र, असे ब्रीदवाक्य असलेला महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासधोरणाचा मसुदा कागदोपत्री भरजरी दिसत असला तरी या एकाच बाबतीत तोकडा पडतो! एक तर, हे चोपडे गेली दोन वर्षे तयार होऊन नुसतेच पडून होते. आता, या धोरणाने सूर्याचे तोंड पाहिले याचा आनंद मानायचा की त्याचे पाय जमिनीवर नसल्याची खंत बाळगायची, हाही एक प्रश्नच आहे. या धोरणाच्या अंतरंगाबाबत सरकारात बसलेल्या दोन्ही पक्षांतील धुरीण नेतेच असमाधानी असल्याने व्यवहारात त्याची अंलबजावणी कितपत अगत्याने होते, हीसुद्धा शंकाच वाटते.

वरकरणी पाहता या धोरणाला नावे ठेवावीत असे त्यात काहीच नाही. 1 एप्रिल 2013 ते 31 मार्च 2018 असा या धोरणाच्या तामिलीचा पाच वर्षांचा कालावधी असेल. या पाच वर्षांत राज्यातील उद्योगक्षेत्रात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा या धोरणाचा मानस आहे. या गुंतवणुकीमधून येत्या पाच वर्षांत राज्यात 20 लाख औद्योगिक रोजगार नव्याने निर्माण करण्याचे ध्येय या धोरणाने आपल्यासमोर ठेवले आहे. लघु व मध्यम उद्योगधंद्यांच्या विकासावर भर देणाऱ्या या मसुद्यात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण गडचिरोली, नंदुरबार यांसारख्या आपल्या राज्यातील मागास भागांत घडवून आणण्यावरही भर दिलेला दिसतो. उद्योगांचे असे प्रस्तावित विकेंद्रीकरण व्यवहारात उतरावे यासाठी राज्यात तीन औद्योगिक ‘कॉरिडॉर्स’ विकसित करण्याचा संकल्प या मसुद्यात सोडलेला आहे. औद्योगिक विकासात पिछाडीवर असलेल्या भागांत उद्योगांनी त्यांचे बस्तान बसवावे यासाठी वीजशुल्कातील सवलतीच्या जोडीनेच अन्य वित्तीय सवलतींचा हवालाही या धोरणात देण्यात आलेला आहे.

उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी सर्वसाधारणपणे ज्या सगळ्या धोरणात्मक तरतुदी शासनसंस्थेने करणे अपेक्षित असते त्यांची वाच्यता या मसुद्यात केलेली आहे, यात शंका नाही. प्रश्न आहे तो केवळ या धोरणाच्या व्यवहार्यतेचा आणि त्याला लाभलेल्या व्यावहारिक पार्श्वपटाचा. राज्यातील प्रचलित औद्योगिक विकासाचा जो पार्श्वपट या नवीन धोरणाला लाभलेला आहे त्या पार्श्वपटामुळेच या धोरणाची व्यवहार्यता शंकास्पद बनते. नवीन उद्योगांची उभारणी होण्याबाबत आपल्या राज्यात गेल्या 20 वर्षांत जे चित्र दिसते त्यामुळे तर या धोरणातील उद्दिष्टांची व्यवहार्यता अधिकच बेभरवशाची ठरते. राज्याच्या 2011-12 या वित्तीय वर्षासाठीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलेला तपशील या संदर्भात जाणून घ्यावा असाच आहे. या अहवालात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 1991 ते ऑक्टोबर 2011 या 20 वर्षांच्या कालावधीत एकंदर 17 हजार 207 औद्योगिक प्रस्तावांना राज्यात मंजुरी देण्यात आली. एकूण 8 लाख 74 हजार 53 कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्यांत प्रस्तावित होती. 2011-12 या वित्तीय वर्षापर्यंत त्या 17 हजार 207 प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी केवळ 40 टक्के प्रस्ताव व्यवहारात कार्यरत बनलेले होते; तर, अन्य 11 टक्के प्रकल्पांची कार्यवाही सुरू होती. 

म्हणजेच, पूर्ण झालेल्या अथवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रस्तावांची एकूणातील टक्केवारी 50-51 च्या घरात पोहोचते. याच काळात, एकंदर प्रस्तावित गुंतवणुकीपैकी जेते एक चतुर्थांश औद्योगिक गुंतवणूक कागदांवरून जमिनीवर उतरली. आता, मंजूर औद्योगिक प्रस्ताव व्यवहारात येण्याबाबतचे राज्याचे ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ असे असताना, येत्या पाच वर्षांत राज्यात थोडीथोडकी नाही तर पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होऊन त्यांद्वारे 20 लाख औद्योगिक रोजगार नव्याने निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाचा भरवसा कसा मानायचा? ध्येय ठरवणे आणि हवेत इमले बांधणे यांत काही फरक आहे की नाही? आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नोंदविण्यात आलेल्या सिंचनविषयक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत ज्या पद्धतीने शासनव्यवस्थेतील उच्चपदस्थांनीच या पूर्वी प्रश्नचिन्ह उभे केले त्याचीच पुनवरावृत्ती औद्योगिक आकडेवारीसंदर्भातही होणार असेल तर भाग वेगळा!

राज्यातील शेतीवर असणारा अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार हलका करायचा तर औद्योगिकीकरणाला चालना मिळायलाच हवी. त्या दृष्टीने राज्यात लघु व मध्यम उद्योगांचा विस्तार घडवून आणण्याबाबत या धोरणामध्ये देण्यात आलेला भर सैद्धांतिकदृष्ट्या योग्यच आहे. मात्र, राज्यातील प्रचलित औद्योगिक वास्तवाचे आकलन त्यात डोकावत नाही. अलीकडील काही वर्षांत राज्यात घडून येत असलेला औद्योगिक विस्तार मुख्यत: लहान आकारमानाच्या(कामगार संख्येनुसार) उद्योगांचा गुणाकार होण्यातूनच साकारतो आहे. 1998 आणि 2005 या दोन वर्षी देशभरात झालेल्या आर्थिक गणनेची (इकॉनॉमिक सेन्सस) आकडेवारी हेच दाखवते. लहान उद्योगांच्या संख्येत वाढ घडून आली तरी त्या मानाने रोजगारात फारशी भर पडत नसते, कारण लघुउद्योगांची दर कारखान्यामागील सरासरी रोजगारसंख्या मोजकी असते. मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी मोठ्या उद्योगांच्या निर्मितीस चालना मिळायला हवी. मोठ्या उद्योगांचा व्यापविस्तार वाढायला लागला की त्या उद्योगांशी उत्पादक स्वरूपाचे नाते असलेल्या पूरक उद्योगांची वाढ होऊन मोठ्या व लहान अशा दोन्ही गटांतील उद्योगांना चालना मिळते.त्यातूनच औद्योगिक रोजगार वाढतो. मोठे उद्योग आणि छोटे उद्योग यांच्यादरम्यानच्या अशा जैविक नात्याची जाण नवीन औद्योगिक धोरणाच्या मसुद्यात प्रतिबिंबित होत नाही.

मोठ्या उद्योगांचा विस्तार राज्यामध्ये घडवून आणण्याबाबत हे धोरण मुख्यत: ‘सेझ’प्रधान ‘मॉडेल’वर विसंबलेले आहे, हा या नवीन धोरणातील एक मोठाच अंतर्विरोध. विशेष आर्थिक क्षेत्रांत स्थापन होणारे उद्योग सर्वसाधारणपणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारे आणि त्यामुळे भांडवलसघन असतात. ‘सेझ’मधील अशा उद्योगांमुंळे पूरक उद्योगांना ज्या प्रमाणात चालना मिळेल त्या प्रमाणात या उद्योगांचा रोजगार गुणक उंचावेल आणि त्यांद्वारे औद्योगिक रोजगारनिर्मिती वाढेल. परंतु त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत तर वाढतात. कारण, मंजुरीप्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे राज्यातील स्थानांकन बघितले तर त्यामुळे राज्यात आजच प्रचंड असणारा आर्थिक-औद्योगिक विकासातील प्रादेशिक असमतोल येत्या काळात अधिकच वाढेल यांबाबत शंका उरत नाही. 

याबाबत 2011-12 या वर्षासाठीच्या राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिलेला तपशील मननीय आहे. 30 नोव्हेंबर 2011 रोजी राज्यात जेवढे मंजुरीप्राप्त ‘सेझ’ होते त्यांपैकी 78 टक्के ‘सेझ’ राज्याच्या कोकण आणि पुणे या दोनच महसूल विभागांत एकवटलेले होते. एकूण मंजूर विशेष आर्थिक क्षेत्रांपैकी 78 टक्के क्षेत्रे या दोनच विभागांत एकवटलेली असल्याने एकंदर प्रस्तावित रोजगारापैकी 83 टक्के रोजगार आणि एकूण प्रस्तावित गुंतवणुकीपैकी 87 टक्के गुंतवणूक याच दोन महसुली विभागांत एकवटणार आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणावर नवीन औद्योगिक धोरणाचा असलेला भर निव्वळ कागदोपत्रीच राहणार हे उघड आहे.

या सगळ्यामुळे येत्या काळात उद्योगांच्या जोडीनेच लोकसंख्या आणि नागरीकरण यांच्याही विषम प्रादेशिक वाढविस्ताराला खतपाणी घातले जाईल. त्यातच, प्रस्तावित ‘सेझ’ क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्रावर निवासी आणि व्यापारी बांधकामे करण्यास धोरणात परवानगी असल्याने पुणे-मुंबई-ठाणे परिसरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, मलनि:स्सारण, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत नागरी सेवा-सुविधांवरील ताण येत्या काळात भयानक वाढेल. त्यामुळे या परिसरातील पायाभूत सेवासुविधांचे सक्षमीकरण घडवून आणण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. मग, राज्याच्या अन्य भागांतील सेवासुविधांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी सरकार पैसा किती आणि कसा उभारेल? पायाभूत सुविधाच जर नसतील तर मागास भागांकडे उद्योग का आणि कसे वळतील?

मुळात, केवळ वित्तीय सवलती देऊ केल्यामुळे उद्योगांचे विकेंद्रीकरण घडून येते अथवा येईल असे समजणे हेच अज्ञान आहे. गंत म्हणजे याच भ्रामक समजुतीचा पगडा सरकारच्या या ताज्या धोरणावर दिसतो. करविषयक सवलतींपेक्षाही उद्योगांना अपेक्षा व गरज असते ती हमीचा वीजपुरवठा, पाणी, रस्ते, कुशल मनुष्यबळ यांसारख्या घटकांची. ग्रामीण भागात दिवसातील 10-10 तास भारनियमनच जारी होणार असेल तर विजेच्या दर युनिटमागे सरकार या धोरणाद्वारे देऊ करत असलेल्या 50 पैसे अथवा एक रुपयाच्या सवलतीचे आमीष कोणत्या सुजाण उद्योजकाला वाटेल? राज्याच्या सर्व भागांत दर्जेदार पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, हा विकेंद्रित औद्योगिकीकरणाचा हुकमी मंत्र होय. तेच खरे ‘मॅग्नेट!’ हे ‘मॅग्नेट’च महाराष्ट्रात मौजूद नसेल तर त्याचा ‘ब्रॅन्ड’ तरी का आणि कोठून झळकावा.

Tags: अभय टिळक उद्योग औद्योगिक धोरण ब्रॅन्ड महाराष्ट्र मॅग्नेटिक महाराष्ट्र संपादकीय Abhay Tilak SEZ Industry Brand Maharashtra Magnet Maharashtra Editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके