डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या

आता ग्राहकांना परवडण्याजोग्या हप्त्यांत कर्जे उपलब्ध झाली तर कर्जांना उठाव येईल, या चिदंबरम्‌ यांच्या भूमिकेपायी केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या दरम्यान पुन्हा एकवार कलगीतुरा रंगणार असेल तर ते आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिशय अनिष्ट ठरेल. महागाई आटोक्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक अवलंबत असलेल्या कठोर धोरणांच्या परिणामी व्याजदर वाढून हप्त्यांची रक्कम (आणि/अथवा कर्जांची मुदत) वाढत असेल तर चिदंबरम यांची मनीषा वास्तवात साकारावी कशी?

पी. चिदंबरम आणि बेनीप्रसाद वर्मा ही शब्दश: दोन टोकांवरची दोन व्यक्तिमत्त्वे. दोघांमध्ये साधर्म्य काय, असा प्रश्न कोणी विचारला असता तर डोके खाजवण्यावाचून पर्यायच राहता ना.शोधायचेच म्हटले तर एकच घाऊक साम्य दोघांत सांगता आले असते आणि ते असे की, डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सत्तारूढ सरकारात दोघेही सध्या मंत्री आहेत, हे!

परंतु या दोघांनीच त्यांच्यातील आणखी एक साम्यस्थळ त्यांच्या वाणीद्वारे अलीकडेच उघड केले. केवळ एका मंत्रिमंडळातच नाही तर, आपण एकाच पंगतीत आहोत हे या मंत्रिद्वयाने सिद्ध केले ते अतिशय सैल, तारतम्यहीन आणि उथळ विधाने करून. मात्र अलीकडील काळात सगळेच वातावरण आणि माध्यमे कोळशाने काळवंडलेली असल्याने या मंत्रिद्वयाच्या विधानांकडे फारसे लक्ष कोणाचे गेले नाही. नाही म्हणायला, ‘‘सध्याची अन्नधान्य भाववाढ ही शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारीच आहे,’ या आशयाच्या बेनीप्रसाद वर्मा यांच्या अधांतरी विधानाने काहीशी खळबळ माजवली; परंतु चिदंबरम यांचे वक्तव्य अ-लक्षितच राहिले. अगदी तुरळक अपवाद वगळता छापील माध्यमांनी तर त्याची दखलही घेतली नाही.

वास्तविक पाहता, बेनीप्रसाद वर्मा यांचे विधान अतिशय बेजबाबदार होते यात वादच नाही. परंतु त्याहीपेक्षा चिदंबरम यांची विधाने अधिक उत्पातक होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या दिसणारी प्रचंड मरगळ झटकण्यासाठी बँकांनी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीसाठी सुलभ आणि ‘सॉफ्ट’ कर्जपुरवठ्याचे ‘चॅनेल’ रूंद करावे; अशी भूमिका चिदंबरम यांनी, सरकारी बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीदरम्यान अगदी अलीकडेच मांडली, असे माध्यमांत प्रसृत झालेल्या वृत्तांवरून कळते.

उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना सुलभ शैक्षणिक कर्जे; मोटारी, दुचाकी वाहने, फ्रिज, दूरचित्रवाणी संच यांसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीसाठी सुलभ व परवडण्याजोग्या मासिक हप्त्यांची कर्जे बँकांनी उपलब्ध करून दिल्यास ग्राहकोपयोगी जिनसांच्या खरेदीस चालना मिळून त्याद्वारे मरगळलेल्या भारतीय औद्योगिक विश्वाच्या अंगणात जान फुंकली जाईल, असा अर्थशास्त्रीय कार्यकारणभावही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केला.

चिदंबरम हे एरवी तसे नेमस्त, बंदिस्त आणि तर्कशुद्ध बोलणारे गृहस्थ. मुळात व्यवसायाने ते वकील. त्यामुळे बांधेसूद बोलणे हा त्यांच्या वृत्तीचाच भाग. चिदंबरम यांची ही प्रतिमा आपल्या सगळ्यांच्या मनावर ठसलेली असल्यामुळेच त्यांच्या या बोलण्याचे सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. त्यांच्या या सैल वक्तव्यापेक्षाही अधिक बोचते ती चिदंबरम यांच्या या दृष्टिकोनामधून प्रगटणारी आपल्या देशातील सध्याच्या आर्थिक वास्तवाबाबतची त्यांच्या ठायीची निबर संवेदनशीलता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नाडीवर हात असलेला कोणताही सूज्ञ आणि प्रौढ विवेकी अभ्यासक या पद्धतीने आणि या दिशेने निदान सध्या तरीविचार करणार नाही.

अर्थमंत्रालयाची सूत्रे  चिदंबरम यांनी अगदी अलीकडेच पुन्हा आपल्या हाती घेतलेली आहेत. आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा आपण किती वेगळा विचार आणि धडाकेबाद कृती करू शकतो, याचे प्रदर्शन घडविण्याची खुमखुमी प्रत्येकच नवथर आणि अल्लड मंत्र्यांमध्ये असते. अशा थिल्लर मोहाचा वारा चिदंबरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि प्रगल्भ मंत्र्याला स्पर्शू नये अथवा स्पर्शणार नाही, अशीच सगळ्यांना खात्री वाटावी हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. त्या विश्वासाचा पाया अंमल हलावा, असेच चिदंबरम यांचे ते वक्तव्य आहे.

बरोबर चारच वर्षांपूर्वी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रथम आणि नंतर उभ्या जगाच्या अर्थकारणात भूकंप घडवून आणणाऱ्या ‘सब्‌प्राइम’ कर्जांच्या कुशीतून निपजलेल्या वित्तीय अरिष्टाच्या आठवणी आजही भळाळत्या जखमेप्रमाणे ओल्या आहेत. बँकींगच्या व्यवहाराची सर्व नैतिक आणि व्यावसायिक मूल्य चौकट थेट धाब्यावर बसवून पतधारणक्षमता विवादास्पद असणाऱ्या कर्जदारांना अमेरिकी बँकांनी सरसहा केलेल्या कर्जपुरवठ्यापायीच ‘सब्‌प्राइम’ कर्जांचा फुगा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत फुगला आणि 15 सप्टेंबर 2008 रोजी फुटला.

‘नो इन्कम्‌, नो ॲसेटस्‌, नो जॉब’ म्हणजेच स्थिर उत्पन्न, तारण ठेवण्याजोगी मालमत्ता आणि नोकरी हे काहीच नसणाऱ्या व्यक्तींना घरे खरेदी करण्यासाठी अमेरिकी बॅकांनी कर्जे वाटली. मुळात कर्ज घेण्याची अथवा देण्याची पात्रताच ज्यांच्याजवळ नव्हती अशांना उदार हाताने पतपुरवठा केल्याचा अपेक्षित तोच परिणाम झाला आणि बुडित कर्जांच्या डोंगरांपायी अमेरिकी बँका बुडाल्या!

हा सगळा इतिहास सगळ्यांच्याच मनात ताजा असल्यामुळे, वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेले चिदंबरम यांचे वक्तव्य खरे असेल तर विस्मय आणि काळजी वाटल्यामुळे राहत नाही. सुदैवाने, भारतीय बँकींग व्यवसायाचा पाया मजबूत आहे. चिदंबरम महाशयांनीही या वास्तवाचा उच्चार केलेला आहे. किंबहुना, केवळ बँकींगच नव्हे तर एकूणच भारतीय भांडवल बाजारात नियंत्रित आणि संयत उदारीकरण आणल्यामुळेच ‘सब्‌प्राइम’ कर्जांच्या फुटलेल्या फुग्यातून निपजलेल्या वित्तीय संकटाच्या ज्वाळा भारतीय बँकींग क्षेत्राला (आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला) पोळू शकल्या नाहीत, याबद्दल आपण आपली पाठ थोपटत आलेलो आहोत. अर्थात, ते अनाठायी नाही, हेही तितकेच खरे. पण म्हणून लगाम एकदम सैल सोडावा का, असा प्रश्नही विचारायलाच हवा. चिदंबरम यांच्या पवित्र्याचा प्रश्न इथे येतो.

‘सब्‌प्राइम’ कर्जांना कारणभूत ठरलेल्या प्रवृत्ती भारतीय बँकींग क्षेत्रातही काही ठिकाणी नांदत असाव्यात अशी आशंका असल्यामुळे खंबीर खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, अशा आशयाचे सावध उद्‌गार भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी.सुब्बराव यांनी सुमारे वर्षांपूर्वीच काढलेले होते, त्याचे स्मरण आज प्रकर्षाने होते. बँकींग क्षेत्राच्या सद्यस्थितीबद्दलची जी काही आकडेवारी अलीकडेच सामोरी आली तिच्यावरून, अनेक बँकांच्या थकित कर्जांचे आकारमान आणि प्रमाण आताशा वाढत असल्याचे वास्तव ठसठशीतपणे अधोरेखित झाले. केवळ इतकेच नाही तर, थकित कर्जांचे प्रमाण वाढते असल्याने आता अल्पमुदतीच्या कर्जांसाठीही बँका चांगल्या भक्कम तारणाची मागणी करत असल्याच्या बातम्याही प्रसृत होत आहेत.

या सगळ्या वास्तवाची पुरेशी जाण चिदंबरम यांना नसावी का, असा प्रश्न त्यांच्या कर्जवाटपासंदर्भातील कथित भूमिकेवरून निर्माण होतो. यात आणखीही एक अतिशय गंभीर मुद्दा अनुस्यूत आहे. आणि तो म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय यांच्या सध्याच्या ताणलेल्या संबंधांचा. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि डी.सुब्बराव यांचे व्यावसायिक संबंधी कधीच मधुर नव्हते. सुब्बराव यांच्या फेरनियुक्तीस मुखर्जी यांचा विरोध होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यातील संवादाच्या अभावापायी महागाई नियंत्रणासारख्या एका विलक्षण संवेदनशील पैलूंसंदर्भातील धोरणात्मक एकवाक्यता निर्माणच होत नव्हती. रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेल्या पैसा विषयक ताठर धोरणापायी महागाईवर अंकुश ठेवणे अवघड जाते आहे, अशी तक्रार मुखर्जी यांचे अर्थमंत्रालय करत असे. तर वित्तीय तुटीचा फुगणारा बोजा हाच महागाईच्या नियंत्रणातील मोठा अडथळा ठरत असल्याने सरकारनेच स्वत:ला वित्तीय शिस्त लावून घ्यायला हवी, अशी टोलेबाजी सुब्बराव सतत करत असतात.

आता ग्राहकांना परवडण्याजोग्या हप्त्यांत कर्जे उपलब्ध झाली तर कर्जांना उठाव येईल, या चिदंबरम्‌ यांच्या भूमिकेपायी केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या दरम्यान पुन्हा एकवार कलगीतुरा रंगणार असेल तर ते आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिशय अनिष्ट ठरेल. महागाई आटोक्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक अवलंबत असलेल्या कठोर धोरणांच्या परिणामी व्याजदर वाढून हप्त्यांची रक्कम (आणि/अथवा कर्जांची मुदत) वाढत असेल तर चिदंबरम यांची मनीषा वास्तवात साकारावी कशी?

हेही सगळे घटकाभर राहू द्या. केवळ कर्जे सुलभ झाली म्हणून कर्ज घेऊन लोक उड्या मारत खरेदी करत सुटतील, इतपत आल्हाददायक वातावरण आज भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे का? मुळात, आपल्या देशातील एकंदर रोजगारात संघटित रोजगार आहे जेमतेम 15 टक्क्यांच्या परिघात. या गटातील रोजगारनिर्मितीचा वेग सध्या प्रचंड मलूल आहे. बँकांच्या लेखी ‘प्राइम कस्टमर’ ठरणारे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील व्यावसायिक सध्या कमालीचे धास्तावलेले आहेत. या क्षेत्रातील अग्रेसर कंपन्या यंदा कॅम्पस इंटरव्ह्यूजपासून दूरच आहेत. कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ रोखलेली आहे. अन्य आनुषंगिक लाभांवर कात्री चालवली जाते आहे.

व्याजदर चढलेले असल्याने मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प कॉर्पोरेट विश्वाने बासनात गुंडाळून ठेवलेले आहेत. अशा परिस्थितीत, सुलभ कर्जांचे लॉलीपॉप पुढे केल्याने किती जणांच्या तोंडाला पाणी सुटेल? आणि एकवेळ त्यांची तोंडे ओलावली तरी बँकींग व्यवसायाच्या हिताच्या दृष्टीने ते पोषक आहे का? असा सगळा चौफेर विचार बेनीप्रसाद वर्मा यांच्यासारख्या मंत्रिमहोदयांकडून (ते मुलायमसिंहांचे सहकारी सहचर असल्यामुळे) अपेक्षित नव्हता आणि नाही. परंतु ‘ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या’ या न्यायाने हाच गुण चिदंबरम यांच्यासारख्या प्रगल्भ मंत्र्यालाही चिकटणार असेल, तर कठीणच आहे!

अभय टिळक

Tags: प्रकल्प गुंतवणुक व्याजदर बँकींग व्यवसाय Projects टॅग - सुलभ कर्ज Investments Interest Rates Banking Business Easy Loans weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके