राष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांनी या आठवड्यात सोमवारी व मंगळवारी देशातील सर्व राज्यपालांची बैठक बोलाविली होती आणि बैठकीस सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते तसेच पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल आणि गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता हे हजर होते. ही अत्यंत महत्त्वाची व उचित कृती केल्याबद्दल राष्ट्रपतींना धन्यवाद दिले पाहिजेत. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत देशातील जनतेत लोकशाही न्याय्य रीतीने चालू राहील असा विश्वास टिकणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या पदावरील व्यक्तींनी निःपक्षपाती निर्णय घेतले पाहिजेत, या राष्ट्रपतींनी केलेल्या आवाहनानुसार यापुढे राज्यपाल व राष्ट्रपती यांनी दक्षतापूर्वक वागले पाहिजे. हे निर्णय पारदर्शी असावेत हेही डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांनी आग्रहाने सांगितले. राज्यघटना तयार करताना भारतातील घटना समितीत घटनेच्या प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा झाली आणि नंतरच एकमताने घटना मंजूर करण्यात आली. 

घटनेत असे स्पष्टपणे लिहिले आहे की सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत मिळाले असेल त्या पक्षाच्या नेत्याला राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी पाचारण करावे: तसेच विधानसभेत याच रीतीने राज्यपालांनी बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्यास मंत्रिमंडळ बनविण्यास सांगावे. परंतु गेल्या काही वर्षांत लोकसभेत व अनेक राज्यांच्या विधानसभांतून कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते, त्या वेळी त्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्यांना न्याय्य वाटतील असे निर्णय घेतले. असे असूनही अनेकदा हे निर्णय विवाद्य ठरले. डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नव्हती; परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. तेव्हा लोकसभेत सर्वात अधिक जागा मिळविलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यास पाचारण करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर काही घटनातज्ज्ञांनी, तसेच अनेक राजकीय भाष्यकारांनीही टीका केली. 

कोणता पक्ष वा आघाडी स्थिर शासन देशाला देऊ शकेल याची शहानिशा करूनच हा निर्णय घेतला पाहिजे असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर तेथील राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असूनही त्यांना पाचारण केले नाही. त्यांच्यावर टीका झाली तरी भंडारी हे आपल्या निर्णयाला चिकटून राहिले आणि भारतीय जनता पक्ष व बहुजन समाज पार्टीची युती झाल्यानंतर त्यांनी मायावतींना मंत्रिमंडळ बनविण्यास सांगितले रोमेश भंडारी यांच्या निर्णयासंबंधीही खूप उलटसुलट मते मांडली गेली आणि भारतीय जनता पक्षाने तर त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करून त्यांना राज्यपालपदावरून दूर करावे अशीही प्रचारमोहीम सुरू केली. 

राजकीय पक्ष याहून वेगळ्या रीतीने वागणार नाहीत आणि म्हणूनच या बाबतीत राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना फार काळजीपूर्वक व निःपक्षपातीपणाने वागले पाहिजे. यासंबंधी आता जरी काही निर्णय घेतला तरी परिस्थिती बदलत असते आणि त्यामुळे निश्चित निर्णय आत्ताच घेणे शक्य नाही व इष्टही नाही. येथे आणखीही काही गोष्टींचा उल्लेख करावासा वाटतो. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या प्रमाणेच आपल्या देशातील लष्कर आणि नोकरशाही नि:पक्षपातीच असली पाहिजे. निर्णय राज्यकर्त्यांनी घ्यावयाचा आणि त्याची कार्यवाही लष्कर व नोकरशाही यांनी करावयाची हे सूत्रच कायम राहिले पाहिजे. 1965 च्या युदधात भारतीय सेना जेव्हा लाहोरच्या सरहद्दीपर्यंत पोहोचल्या होत्या तेव्हा लाहोर जिंकणे कठीण नव्हते.. तरी देखील पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी आपल्या सेनापतीना थांबण्याचा आदेश दिला. 

काही सेनाधिकाऱ्यांना हा निर्णय पटत नव्हता तरीही तोच मानण्यात आला आणि असेच व्हावयास हवे राज्यकर्त्यांच्या धोरणाप्रमाणेच नोकरशाही, पोलीस यंत्रणा इत्यादींनी वागले पाहिजे. पंजाब मध्ये खलिस्तानवादी अतिरेक्यांनी थैमान घातले असताना तेथील मुख्यमंत्र्यांनी या अनिष्ट प्रवृत्तीचे निर्मूलन करावयाचे ठरवले आणि अत्यंत कार्यक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांनी या आदेशानुसार कार्यवाही केल्यानंतर पंजाबात शांतता प्रस्थापित झाली. तेथे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अकाली दलाला यश मिळाले आणि त्यांचे सरकार अधिकारारूढ झाले याबद्दल कोणाचाच आक्षेप नाही. परंतु ज्या प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांना उखडून काढले त्या अधिकाऱ्यांच्या मागे मानवी हक्कभंगाचे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांच्यावर सूड घेण्याचा जो प्रकार पंजाब सरकारने सुरू केला आहे, तो सर्वथैव निंद्य  आहे. 

अशा छळामुळेच तरणतारणचे माजी पोलीस प्रमुख संधू यांनी आत्महत्या केली. पंजाब मंत्रिमंडळात भारतीय जनता पक्ष सामील झालेला आहे, परंतु तो हतबल आहे. या वेळी भाजपने अकाली मुख्यमंत्र्यांना आवरले पाहिजे व ते जमत नसल्यास मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले पाहिजे. परंतु एका वेळी अकालींना विरोध करणाऱ्या अडवाणींनी संधू यांच्या आत्महत्येबाबत पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे' असे लबाडीचे उद्गार काढले आहेत. सत्तालोलुपतेपायी उत्तर प्रदेशात मायावती व पंजाबमध्ये बादल यांच्या पायावर भारतीय जनता पक्षाने लोटांगण घातले आहे. पंजाब मंत्रिमंडळाचे आजचे वागणे देशविघातक आहे हे माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. पंजाबात पोलिसांची मानहानी चालू राहिल्यास भविष्यात फुटीची बीजे पेरली जातील आणि दहशतवादाविरुद्धचा लवा कमकुवत होईल हा चंद्रशेखर यांचा इशारा सुयोग्य व अत्यंत महत्वाचा आहे. 

भारतातील लोकशाही टिकण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्याप्रमाणेच येथील लष्कर, पोलीस दल व नोकरशाही निःपक्षपातीच राहिली पाहिजेत. लोकशाही राज्यपद्धतीचा ज्या वेळी आपण स्वीकार केला त्या वेळी देशाचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व टिकविण्याच्या कार्यात जनसामान्यांचा सहभाग असला पाहिजे हे तत्त्व आपण मान्य केले. हे घडण्यासाठी देशाचा कारभार निःपक्षपातीपणाने चालतो आणि सामाजिक न्याय  व समता या तत्वांशी येथील राज्यकर्त्यांची बांधिलकी आहे अशी जनतेची खात्री पटली पाहिजे. म्हणूनच राष्ट्रपती, राज्यपाल यांचे वर्तन पारदर्शी असले पाहिजे आणि शासनाने लष्कर, पोलीस व नोकरशाही यांना पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे.

Tags: अकाली दल  पंजाब इंद्रजित गुप्ता गृहमंत्री इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान  डॉ. शंकरदयाळ शर्मा राष्ट्रपती Akali Dal Panjab Indrajit Gupta Home minister Indrakumar Gujaral PM Dr. Shankardayal Sharma President weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक