डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गरीबांच्या राजकारणाची गरज

महाराष्ट्राच्या शेती विकासाचा पुढील 25 वर्षांचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ डॉ. एम्. एम्. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चधिकार समितीला  अहवाल नुकताच शासनाला सादर झाला. लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे, त्या पटीत महाराष्ट्रातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत नाही, उलट जिथे शेतीला हमखास पाणी मिळण्याची व्यवस्था होते तेथे शेतकरी रोखीच्या पिकाकडे वळतो आहे.

गुजरातचे धार्मिक भावनांचे राजकारण महाराष्ट्रात यशस्वी होता कामा नये, अशीच आमची  इच्छा आहे. परंतु त्यासाठी धर्मनिरपेक्ष शक्तीनी एकत्र पाये हा दोन्ही काँग्रेसचा जप फारसा उपयोगी येणार नाही. महाराष्ट्रातील सत्तारुढ काँग्रेस आघाडीचा कारभार चांगला चाललेला नाही, यासाठी काही भाष्यही करण्याची गरज नाही. आर्थिक मर्यादाही आता माहीत आहेत. परंतु गरीब जनतेच्या हिताचा सरळसरळ बळी देणारी धोरणे राबवणे हे उघडपणे धनिकवर्गाला पक्षपाती आणि गरीबांची चाढ नसणारे असे चीड आणणारे राजकारण आहे. या बरोबरच राज्यकर्त्याबरोबरच दूरदृष्टीचा अभावही जाणवतो. लोकांच्या प्रश्नांपासून असे दूर जाणारे महाराष्ट्रातील सत्तारूढ शासन हे स्वतःच्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने येथील भूमी धर्मांध  राजकारणाला सुपीक करून देत आहे. याकडे आम्ही गंभीरतेने लक्ष वेधू इच्छितो. पाणी आणि वीज या दोन प्रश्नांवर शिवसेनेने सध्या उठवलेल्या आवाजाला  सामान्य जनता प्रतिसाद देत आहे. हे याचेच एक लक्षण आहे.

गरीबांच्या राजकारणाचा अभाव आणि दूराष्टीची वानवा याची अलीकडच्या काळात ठळकपणे पुढे आलेली दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत. सध्या देशभर साठ दशलक्ष टन धान्य गरीब जनतेला स्वस्त दराने उपलब्ध न करून देता पडून आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याची सबसिडीची तरतूद पुढीलप्रमाणे कमी-करमी होत गेली आहे. 1999-2000 (540 कोटी), 2000-2001 (219 कोटी), 2001-2002 (354 कोटी), 2002 -2003 (56 कोटी), भारतातील जवळपास सर्व राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त धान्य रेशनवर उपलब्ध आहे. गुजरातमध्ये अंत्योदय योजनेत स्वस्त इराने दोन रुपये किलो गुह व तीन रुपये किती तांदूळ मिळतो. महाराष्ट्र सरकारच्याच  मानवी विकास अहवाल 2002 अन्वये राज्यातील 55 टक्के जनतेची निव्वळ अन्नाची गरज पूर्ण होत नाही. त्यांना रेशनव्या कोत आणण्यासाठी किमान 691 कोटी रुपये सबसीडीची आवश्यकता आहे. युती सरकारच्या कालावधीतील शेवटच्या वर्षातील सबसीडीची तरतूद 540 कोटींची, चार वर्षापूर्वी होती. त्याच क्रमात सी राहिली असती तर 691 कोटी हा आकडा गाठता आला असता. मात्र फुले आंबेडकर-शाहू-गांधी यांचे नाव घेत महाराष्ट्रासारखे समृद्ध राज्य गरीबांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे आणि याची शासनाच्या कोणत्याही पातळीवर ना खंत, ना खेद.

महाराष्ट्राच्या शेती विकासाचा पुढील 25 वर्षांचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ डॉ. एम्. एम्. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चधिकार समितीला  अहवाल नुकताच शासनाला सादर झाला. लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे, त्या पटीत महाराष्ट्रातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत नाही, उलट जिथे शेतीला हमखास पाणी मिळण्याची व्यवस्था होते तेथे शेतकरी रोखीच्या पिकाकडे वळतो आहे. महाराष्ट्रात 1996-97  मध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 145 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले होते. त्यात 104 लाख  हेक्टर जमिनीतून 122 लाख टन तृणधान्य व 31 लाख हेक्टर जमिनीतून 23 लाख टन कडधान्य यांचा वाटा होता, 2020  सालापर्यंत महाराष्ट्राला अन्नधान्य उत्पादनात 290 लाख टनांवर पोचावयाचे आहे. याबाबतची परिस्थिती काय आहे? बाजरी, गहू, मका आणि भात या सर्व, पिकांखाली एकूण क्षेत्र जवळपास कायम आहे. मात्र हवामान अनुकूल नसल्यामुळे सर्व अद्यायावत तंत्रज्ञान वापरूनही गव्हाची उत्पादकता हेक्टरी दीड ते दोन टनांच्या दरम्यानच आहे. पंजाबमध्ये केवळ अनुकूल हवामानामुळे हेच उत्पादन हेक्टरी 4 ते 5 टन आहे.

पण हे गव्हाचे क्षेत्र अन्य पिकांकडे नेण्याचा गांभीर्याने विचार होत नाही. ज्वारी हे महाराष्ट्राचे मुख्य पीक. 10 वर्षांपूर्वी खरीब व रब्बीखाली असलेले अनुक्रमे 28 लाख हेक्टर व 36 लाख हेक्टर क्षेत्र आता अनुक्रमे 20  आणि 30 लाख हेक्टर झालेले आहे. म्हणजे तृणधान्याखालीलक्षेत्र 100  लाख हेक्टरच्या पुढे जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. याच क्षेत्रात वर्षात दुसऱ्यांदा अन्नधान्य पिकवावे म्हटले, तर सिंचनाच्या सोयी लागतील. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या मुलांनी राज्य केले, याचा डंका फार पिटला गेला. परंतु भारतातील सर्व राज्ये व केन्द्रशासित प्रदेश यांमध्ये सिंचनाबाबत महाराष्ट्राचा नंबर शेवटचा आहे. त्यातही 38 लाख हेक्टरला पाणी देण्याइतकी क्षमता पाटबंधारे खात्याने निर्माण केली, असा दावा असताना आजपर्यंत कधीही 12 लाख हेक्टरपेक्षा आपण पाणी देऊ शकलो नाही, हे वास्तव आहे. शिवाय पाणी उपलब्ध झाले, तर शेतकरी फळे-भाजीपाला यांसारखे दोन पैसे जास्त मिळणारे पीक घेतो. म्हणजे अन्नधान्याच्या पिकांना जमीन आणि मिळणारी पिके घेतो. म्हणजे अन्नधान्याच्या पिकांना जमीन आणि पाणी क्रमशः कमी उपलब्ध होत जाणार, असे चित्र दिसते. याही पुढची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेची खाण्याची सवय गेल्या 40  वर्षांत खूप प्रमाणात बदलली आहे.

ज्वारी-बाजरी खाणे हे कमी प्रतीचे समजले जाते. महाराष्ट्र सोडला तर मध्यप्रदेश, आंध्र, कर्नाटक वगळता ज्वारीचा वापर जवळपास नाहीच. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून ना गहू तांदळाप्रमाणे ज्वारी खरेदी केली जाते ना महाराष्ट्रातल्या रेशनिंग यंत्रणेमार्फत ज्वारी वितरीत केली जाते. ज्वारीला औद्योगिक मूल्यही (उदा. स्टार्च निर्मिती) प्राप्त झालेले नाही. म्हणजे ज्वारीचे उत्पादन वाढवून त्यामुळे त्याचे भाव पडून शेतकरी अडचणीत येणार नाही याची खात्री नाही. असे असताना15-20 वर्षांत अन्नधान्याचे उत्पादन दुपटीने वाढवले जाईल; व हे आव्हान सहजपणे पेलवले जाईल, हा एम्. एस्. स्वामीनाथन यांच्या अहवालातील दावा केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरण्याची शक्यता आहे. कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सर्व सत्य व वस्तुनिष्ठ माहिती डॉ. स्वामीनाथन यांच्यासमोर ठेवली नाही काय? का एकूणच जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्रांवर गांभीर्याने आणि दूरदृष्टीने विचार करण्याच्या धोरणाला महाराष्ट्र सरकारने तिलांजली दिली आहे? गरीब जनतेच्या हिताच्या विरोधी जाणारी अशी अल्प वा दीर्घकालीन धोरणे राबवणारे सध्याचे महाराष्ट्राचे शासनकर्ते दोन्ही काँग्रेसची युती आणि निवडणुकीचे तंत्र यांद्वारे आपली सत्ता टिकून राहील हा भ्रम जितक्या लवकर सोडतील तितके सामान्य जनतेच्या व त्यांच्याही हिताचे होईल.

Tags: फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डॉ. एम. एस.स्वामीनाथन धर्मिक मूल्याचे राजकारण गुजरात Food Corporeation Of India Dr M. S. Swaminathan The Politics Of Religious Sentiment in Gujrat weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके