डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

‘जागृत जनशक्ती’ हीच हमी

गेल्या पंधरवड्यात कायद्याचे राज्य आहे म्हणून मनोहर जोशींचे वस्त्रहरण झाले, तर कायदा राबविला म्हणूनच पुणे महानगरपालिका आयुक्तपदाची सूत्रे अरुण भाटिया यांच्याकडून काढून घेण्यात आली. पहिल्या प्रकरणाने कथित शिवशाहीचा पहिला मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून फौजदारी खटल्याला सामोरे गेला, अशी नोंद झाली.  तर दुसऱ्या प्रकरणातून जागृत जनशक्तीचे दिलासा देणारे दर्शन घडले.

गेल्या पंधरवड्यात कायद्याचे राज्य आहे म्हणून मनोहर जोशींचे वस्त्रहरण झाले, तर कायदा राबविला म्हणूनच पुणे महानगरपालिका आयुक्तपदाची सूत्रे अरुण भाटिया यांच्याकडून काढून घेण्यात आली. पहिल्या प्रकरणाने कथित शिवशाहीचा पहिला मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून फौजदारी खटल्याला सामोरे गेला, अशी नोंद झाली.  तर दुसऱ्या प्रकरणातून जागृत जनशक्तीचे दिलासा देणारे दर्शन घडले.

अरुण भाटिया यांची तडकाफडकी बदली केल्याच्या विरोधात जनतेचा उत्स्फूर्त उठाव झाला. मोर्चा, धरणे, जाहीर सभा, अटक सत्याग्रह झाले. राज्यकर्त्यांना फक्त सत्तेच्या सिंहासनाला सुरुंग लावणारी भाषाच कळते. पुण्यातील विधानसभेच्या युतीच्या सर्व जागा या आंदोलनाने स्पष्टपणे धोक्यात आल्याचे बोलले जाते. अरुण भाटिया हे पहिल्यापासूनच कर्तबगार व वादग्रस्त अधिकारी होतेच. शरद पवारांच्या राजकीय प्रभावक्षेत्रात त्यांना नेमण्याचे कारण युतीचे राजकारण हेच होते. पण त्यांनी कृष्णा खोरे प्रकरणात खोऱ्याने पैसे खाण्याच्या भ्रष्टाचाराकडे आपला मोहरा वळविला. कृष्णेतील पाणी अडवण्याच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने चालू आहे.

शेतकऱ्यांना योग्य मोबदलाही मिळत नाही असे त्यांनी वरिष्ठांना कळविले. 'शासन आपल्या दारी' या योजनेत रेंगाळलेल्या नोंदी प्रकरणाचा निपटारा फार झपाट्याने केला. कामचुकार नव्हे तर उघडपणे भ्रष्टाचारी अशा 158 तलाठ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचा आग्रह मुख्य सचिवांकडे धरला. महिला हक्क सबलीकरणांची मोहीम राबविली. बायकोचे नाव नवऱ्याबरोबरीने शेतीला, घराला लावण्याचे आग्रह धरले. गावोगावच्या हातभट्ट्‌यांना तेथील पोलीस पाटलाना थेट जबाबदार धरण्याचे आदेश काढले.

युती सरकारला हे परवडणारे नव्हतेच. त्यांची बदली पुणे महानगरपालिकेत झाली आणि शहरातील बेकायदा बांधकामांवर भाटियांचा बुलडोझर फार वेगाने फिरला. त्यांनी उद्ध्वस्त केलेल्या बांधकामाशी संबंधित लोकांचे चेहरे सर्व प्रमुख सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित होते. सत्ताधारी वर्गाचा खरा असलेला एकच चेहरा त्या निमित्ताने लोकांच्यासमोर फार स्पष्टपणे आणला. 'धनदांडग्यांचा माज' असेच ज्याचे वर्णन करता येईल त्या पंचतारांकित हॉटेलचे बेकायदा बांधकाम बघता बघता जमीनदोस्त केले. या सगळ्याचा परिणाम अटळ होता! 

भाटियांनी आपल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे, "भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांवर गोपनीयता कायद्याचे नको एवढे बंधन अकारण आहे. जनतेला कामकाज कळण्याची खरी गरज आहे. सरकारी अधिकारी मौन पाळतात. ते गोपनीयता पवित्र मानतात. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घेण्याचा मार्ग खुंटतो. नागरिकांना तो मिळावयास हवा. या ठिकाणी हे आंदोलन आज भारतभर चालू झालेल्या आणि महाराष्ट्रात अण्णा हजारे जे उभारू पाहतात त्या माहितीच्या अधिकाराच्या आंदोलनाशी थेट नाते जोडते असे आम्हांला वाटते.

प्रशासकीय कारभार स्वच्छ व पारदर्शी हवा. कामातील दिरंगाई ही ‘महत्त्वाची बाब’ म्हणून झाकली जाऊ नये. माहितीअभावी नर्मदा पुनर्वसितांची झालेली घोर फसवणूक हा आता नंदुरबार जिल्ह्यातील स्फोटक मुद्दा बनला आहे. तसा या ना त्या स्वरूपात तो सर्वत्र असतोच. अधिकाऱ्यांशी धनदांडग्यांनी साटेलोटे करून केलेली बेकायदा बांधकामे हा सर्व शहरांत संताप असलेला मुद्दा आहे. मात्र त्याची नेमकी माहितीच मिळत नाही, कारवाई तर दूरच. अशा वेळी धडाकेबाज लढणारा 'मसीहा बनतोच.

मात्र कष्टकरी जनसंघटनांचा भाटिया यांच्याबद्दलचा अनुभव चांगला नाही असे मत त्या चळवळीच्या नेत्यांनी जाहीरपणे मांडले आहे. अरुण भाटिया हे स्वतःच्या सहकारी यंत्रणेलाही तुच्छतेने वागवतात असे सांगितले जाते. सर्व यंत्रणा सडलेली आहे आणि मी त्या विरोधात प्राण पणाला लावणारा 'हिरो' आहे अशी प्रतिमा मग तयार होते, केली जाते. शेषन, खैरनार ही याच स्वरूपाची उदाहरणे आपणांस माहीत आहेत. ही माणसे कार्यक्षम, तडफदार, प्रामाणिक असतातच; परंतु ते कधीच कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेतून घडलेले नसतात, ते थेट 'नेते'च असतात. ते त्यांचे सामर्थ्य असते तशीच मोठी मर्यादाही असते. आजचा मुख्य शत्रू लोकांची अगतिकता व निष्क्रियता हा आहे. अशा जनतेला सतत 'अवतार' हवा असतो. आपल्या वॉर्डमधील लोकप्रतिनिधींना जाब विचारावे, आपल्या वॉर्डमधील गैरप्रकार रोखावेत, त्यासाठी संघटित व्हावे, संघर्ष करावेत, वाईटपणा पदरी घ्यावा.

यापेक्षा एखाद्या अवताराने हे सर्व आपल्या वतीने आपल्यासाठी करावे हे खूप सोयीचे व सुखकारक असते. आपले प्रश्न सुटण्यासाठी नेत्याचे गोंडस शब्द, कठोर कायदे, धडाकेबाज नोकरशहा या सर्वांचा फायदा मर्यादित आहे. मूळ गरज आहे, संघटित जनशक्तीची. आज पुण्यात ही जनशक्ती उफाळून वर आली तशी ती एखाद्या प्रसंगी दिसली की इथल्या सामान्य माणसाला खूप बरे वाटते, आधार वाटतो. पण असे संघर्ष ही लोकशाहीसाठी आवश्यक अशी मूलभूत राजकीय गरज आहे. म्हणूनच ते प्रासंगिक होता कामा नयेत. त्यांचे नेतृत्वही प्रगल्भ राजकीय भान असलेल्या नेत्यांनी करावयास हवे आणि दीर्घ काळ परिणाम साधेल, प्रत्यक्षात बदल घडून येईल असे त्यातून घडावयास हवे. नाहीतर प्रत्येक वेळी आपण नव्या 'अरुणोदया ची वाट पाहत राहू.

Tags: अरुण भाटिया मनोहर जोशी कायद्याचा आदर जागृत जनशक्ती राजकारण arun bhatiya manohar joshi respect of law people's awareness politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके