डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्थिर सरकार म्हणजे चक्काजाम सरकार नव्हे!

लालूप्रसाद यादव यांच्यावर पशुखाद्य घोटाळ्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी सी.बी.आय ने बिहारच्या राज्यपालांकडे मागितली आहे. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांनी तत्काळ मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी संयुक्त आघाडीतील डावे व उजवे कम्युनिस्ट तसेच समाजवादी पक्षाचे आणि जनता दलाचे काही नेते करीत आहेत.

देवेगौडा यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यानंतर संयुक्त आघाडीच्या नेत्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या इच्छेनुसार नेतृत्वात बदल केला आणि इंदरकुमार गुजराल हे पंतप्रधान झाले. इंदरकुमार गुजराल यांच्या निवडीबद्दल समाधान व्यक्त करताना आम्ही संयुक्त आघाडीने जाहीर केलेल्या किमान कार्यक्रमाची कार्यवाही त्वरेने करण्यासाठी गुजराल हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील अशी अपेक्षा बाळगली होती. परंतु गेल्या महिन्याभरात जे घडते आहे- म्हणजे जे घडत नाही, त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळाच्या कारभाराबद्दल सर्वांनाच चिंता वाटू लागली आहे. स्त्रियांसाठी संसद आणि विधिमंडळे यांमध्ये राखीव जागा असाव्यात हे विधेयक संमत करण्याचे स्पष्ट आश्वासन संयुक्त आघाडीने दिले होते. 

परंतु प्रथम त्याला बराच विलंब लागला आणि नंतर लोकसभेत विधेयक मांडले गेल्यावर जनता दलाचे कार्याध्यक्ष शरद यादव यांनीच त्या विधेयकावर तोफ डागली. यादव यांनी पंतप्रधानांना बोलू दिले नाही, आणि नंतर जे अद्वातद्वा भाषण केले त्यामुळे सर्वजण अवाक् झाले. अखेर 'हे विधेयक निवड समितीकडे पाठविले जाईल,' असे सांगून पंतप्रधान गुजराल यांनी कशीबशी वेळ मारून नेली यानंतर अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी पेट्रोलियम पदार्थाची दरवाढ करण्याचे ठरविताच डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्यावर तलवार उपसली. 31 मार्च 1997 ला तेल तोटा 15,500 कोटी रुपये इतका होता आणि त्यात दररोज तीस कोटी रुपयांची भर पडत आहे. ही वस्तुस्थिती अर्थमंत्र्यांनी सुकाणू समितीच्या निदर्शनास आणली आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हा प्रचंड तोडा जास्त काळ सहन करणे शक्य होणार नाही असे ते म्हणाले. 

पंतप्रधान गुजराल यांनीही चिंता व्यक्त करून 1998 च्या मार्च अखेरीपर्यंत हा तोटा 24.500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल असे सांगितले परंतु डावे कम्युनिस्ट नेते हरकिसन सिंग सुरजीत यांनी शासनाने सीमा शुल्क व अबकारी करात वाढ करावी आणि काही वर्षांपूर्वी तेलनिधीतून उचललेले 4 हजार 429 कोटी रुपये सरकारने परत करावेत असे सुचविले. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत वाढ केल्यास एकूण भाववाढ होईल असा आक्षेप येचुरी या डाव्या कम्युनिस्ट नेत्याने घेतला आणि अखेर पेट्रोल दरवाढीचा निर्णय तूर्त लांबणीवर टाकण्यात आला.

लालूप्रसाद यादव यांच्यावर पशुखाद्य घोटाळ्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी सी.बी.आय ने बिहारच्या राज्यपालांकडे मागितली आहे. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांनी तत्काळ मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी संयुक्त आघाडीतील डावे व उजवे कम्युनिस्ट तसेच समाजवादी पक्षाचे आणि जनता दलाचे काही नेते करीत आहेत. या प्रश्नाबाबत संयुक्त आघाडीने सत्वर निर्णय घ्यावयास हवा. परंतु सुकाणू समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावर सर्वांनीच मौन पाळले आणि कोणताच निर्णय झाला नाही. लालूप्रसाद यादव यांनी. 'कोणत्याही परिस्थितीत मी मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही,' असा आक्रमक पवित्रा घेतल्यावर संयुक्त आघाडी अडचणीत आहे हे खरे, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळातील देवीप्रसाद वर्मा यांच्याबद्दल पंतप्रधानांनी निर्णय घेण्यात काय अडचण आहे ते आम्हांला समजत नाही. 

परंतु इंदरकुमार गुजराल यांना त्यांचे सरकार स्थिर (!) ठेवावयाचे असल्यामुळे याबाबतही निर्णय झाला नाही. इंदरकुमार गुजराल हे पूर्वी परराष्ट्र मंत्री होते आणि पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी तेच खाते स्वतःकडे ठेवले तेव्हा भारत-पाक संबंध सुधारतील असा आशावाद अनेक राजकीय भाष्यकारांनी व्यक्त केला. परंतु पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचा एक सूर आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र गोहर आयुब खान यांचा त्यांच्याहून अगदी वेगळा विसंवादी सूर यामुळे तूर्त तरी भारत-पाक संबंध पूर्ववत् स्थिर आहेत. पाचव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्यावर बरीच चर्चा झाली आणि संयुक्त आघाडीचे प्रवक्ते आणि प्रसारण मंत्री जयपाल रेडी यांनी वार्ताहरांना सांगितले की या शिफारशींच्या संदर्भात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सल्लागार समितीशी चर्चा करण्यात येईल, 

सचिव पातळीवर शिफारशींची छाननी केली जाईल आणि नंतर मंत्रिमंडळाच्या वैठकीत निर्णय होईल आम्हांला असे वाटते की जयपाल रेड्डी हे एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची विसरले ती म्हणजे सुकाणू समितीत या वेतन आयोग शिफारशींच्याबाबत वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते परस्परविरोधी मते मांडतील पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल हे मौन स्वीकारतील आणि या शिफारशींच्या बाबत एकमत होत नसल्यामुळे सहावा वेतन आयोग नेमावा असा ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल. एवंच काय, स्थिर सरकार याचा पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनी लावलेला अर्थ 'निश्चेष्ट सरकार, ढिम्म, न हलणारे चिकट गोळा सरकार असा आहे. या अवस्थेला कोण कारणीमूत आहे याबद्दल भरपूर वादविवाद करता येईल. परंतु स्थिर सरकार म्हणजे चक्काजाम सरकार नव्हे, हे समजले नाही तर 'इंद्राय तक्षकाय स्वाहा' या न्यायाने इंदरकुमार गुजराल यांच्या सरकारची वाट लागेल!

Tags: पाकिस्तान सी.बी.आय लालूप्रसाद यादव शरद यादव इंदरकुमार गुजराल Pakisthan C.B.I. Laluprasad Yadav sharad Yadav Indarkumar Gujaral weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके