डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आगामी निवडणुका आणि राजकीय परिवर्तन

आगामी निवडणुकीनंतर काँग्रेस, संयुक्त आघाडी आणि भारतीय जनता पक्ष व त्याचे मित्र पक्ष यांच्यापैकी कोणालाच जर बहुमत मिळाले नाही तर मूलभूत प्रश्नावर एकमत असलेल्या दोन गटांना संमिश्र मंत्रिमंडळ स्थापन करून देशाला स्थिर शासन द्यावे लागेल. यासाठी प्रत्येक गटाला आपापल्या काही भूमिकांना मुरड घालावी लागेल.

जे अपरिहार्य होते तेच गेल्या आठवड्यात घडले. राष्ट्रपती के. आर. नारायणन् यांनी 11 वी लोकसभा विसर्जित केली. आता फेब्रुवारी 1998 पर्यंत लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका संपून 15 मार्चच्या सुमारास केन्द्रात नवे शासन सत्तारुढ होईल. काँग्रेसच्या हटवादीपणामुळेच देशावर अल्पकाळात निवडणुकांचा प्रचंड खर्च पडत आहे. काँग्रेसने ज्या जैन कमिशनच्या अंतरिम अहवालाचे निमित्त करून गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, त्या अहवालाचा उल्लेखही न करता, निवडणूक अन्य प्रश्नांवर लढविण्याचे ठरविले आहे, हे काँग्रेसच्या राजकीय दिवाळखोरीचेच दयोतक आहे. पण आमच्या दृष्टीने याला फारसे महत्त्व नाही. महत्त्व आहे ते भविष्यकाळात काय घडणार आहे याला. आगामी निवडणुकीत भाजप आणि त्याचे मित्र पक्ष, काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष आणि संयुक्त आघाडी अशा तीन आघाड्या राहतील असे सुरुवातीस दृश्य दिसेल परंतु अल्पकाळातच प्रत्येक आघाडी आपापल्या घटक पक्षांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे मित्रपक्ष शोधण्यास परवानगी देईल. असे घडणे अपरिहार्य आहे. 

राजकारणाचे स्वरूप काही बाबतीत बदलले असून अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आज प्रबल आहेत आणि सत्तारूढही आहेत. किंबहुना काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हे दोन अखिल भारतीय पक्ष असले तरी त्या पक्षांच्याही राजकीय ताकदीचा विचार केला तर ते जवळपास काही प्रदेशांवर प्रभाव असलेलेच पक्ष आहेत. ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही. भारतीय जनता पक्ष बंगाल, आसाम आणि ईशान्येकडील सर्व राज्ये तसेच केरळ, तामिळनाडू, आंध्र, ओरिसा आणि काश्मीर या राज्यांमध्ये नगण्य आहे. पंजाब, हरयाणा आणि महाराष्ट्र येथे तो अन्य पक्षांच्या मोहब्बतीवर काही प्रमाणात तग धरून आहे. म्हणजेच अर्ध्यापेक्षा अधिक भारतात या पक्षाला स्थान नाही. काँग्रेस पक्षाला कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार, काश्मीर येथे फारसे स्थान नाही. उत्तरप्रदेश, आंध्र येथे हा पक्ष गौण म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष बंगाल आणि केरळमध्येच मुख्यतः आहे. अन्य सर्व पक्षांचे अस्तित्व देशातील पंचवीस टक्के भागात जेमतेम आहे. 

त्याचबरोबर तेलगू देसम्, डी.एम.के., शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा विकास परिषद, आसाम गण परिषद हे प्रादेशिक पक्ष त्या त्या राज्यांमध्ये प्रबळ असून सत्तारूढही आहेत. आम्ही हे इतके तपशीलवार लिहिले याचे कारण आमच्या मते यापुढे भारतात राज्यांच्या शासनाकडे अधिकाधिक अधिकार द्यावे लागतील. प्रादेशिक पक्ष अधिकाधिक प्रबल होतील आणि आज अखिल भारतीय असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षांचे स्वरूपही केन्द्रानुवर्ती न राहता, संघराज्यात्मक (फेडरल) स्वरूपाचे होईल. म्हणजे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या राज्याराज्यांतील शाखांना स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे वेगवेगळे मित्र-पक्ष शोधावे लागतील. राजकारणाचे हे बदलते स्वरूप लक्षात घेतलेच पाहिजे. सर्व राजकीय पक्षांची अंतर्गत कार्यपद्धती लोकशाही स्वरूपाची असली पाहिजे आणि एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये असणाऱ्या पक्षांच्या विविध राज्यांतील शाखांनी त्या राज्यांच्या समस्यांवर लक्ष केन्द्रित करूनच स्थानिक धोरणे आखली पाहिजेत. 

पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी हे अखिल भारतीय नेते होते. राजीव गांधींच्यावर अखिल भारतीय नेतृत्व लादले गेले होते. आज काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांचे महत्त्व त्यांच्या स्थानामुळे आहे. अखिल भारतातील जनतेपर्यंत ते पोहोचू शकत नाहीत. आजच्या विविध पक्षांतील नेत्यांमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी हे एकच नेते असे आहेत की ज्यांना त्यांच्या पक्षाशी सहमत नसलेलेही अनेक लोक मानतात. हरकिशनसिंग सुरजित आणि लालकृष्ण अडवानी यांची त्यांच्या पक्षसंघटनेवर पकड असल्यामुळे त्यांना अखिल भारतीय राजकारणात आज महत्त्वाचे स्थान आहे. परंतु येत्या काही वर्षांत जे राजकीय बदल होणार आहेत त्यामुळे अखिल भारतीय नेतृत्व ही कल्पनाच कालबाह्य होणार आहे. विविध राज्यांतील ज्या पक्षांचे मूलभूत प्रश्नांवर मतभेद नसतील अशा राजकीय पक्षांच्या दूरदृष्टीच्या नेत्यांना एकत्र येऊन हा देश चालवावा लागेल. 

केन्द्रात गेले दीड वर्ष आघाडीचे जे सरकार चालू होते तो असाच एक प्रयोग होता या प्रयोगातील एक मुख्य अपूर्णता ही होती की आघाडीचे सरकार काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते. आगामी निवडणुकीनंतर काँग्रेस, संयुक्त आघाडी आणि भारतीय जनता पक्ष व त्याचे मित्र पक्ष यांच्यापैकी कोणालाच जर बहुमत मिळाले नाही तर मूलभूत प्रश्नावर एकमत असलेल्या दोन गटांना संमिश्र मंत्रिमंडळ स्थापन करून देशाला स्थिर शासन द्यावे लागेल. यासाठी प्रत्येक गटाला आपापल्या काही भूमिकांना मुरड घालावी लागेल. आज भारतापुढील समस्या इतक्या बिकट आहेत की राजकीय मतभेदांतून परस्परांशी वैर वाढवीत न बसता, काही बाबतीत तडजोडी करून बहुसंख्य गरीब जनतेचे हित साधले पाहिजे. आम्हाला याची जाणीव आहे की आम्ही, हा जो विचार मांडतो आहोत तो आमच्या काही तत्त्वनिष्ठ मित्रांना मान्य होणार नाही. या मित्रांना अशा राजकीय तडजोडींमधून देशहित साधले जाणार नाही असे वाटते. 

आजच्या परिस्थितीत शुद्ध तात्त्विक भूमिका घेऊन समतेसाठी लढणारा राजकीय पक्ष अगर राजकीय आघाडी अस्तित्वात असती तर आम्ही त्यांनाच पाठिंबा दिला असता. परंतु सर्व पुरोगामी मित्र एकत्र येऊन आपले एक व्यासपीठ तयार करू शकले नाहीत याचा आम्हाला खेद वाटतो. आम्हांला असे वाटते की निसर्गाशी सुसंवाद साधून पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि समाजातील सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असलेली सामाजिक व आर्थिक समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करणे, हा दोन कलमी कार्यक्रम देशापुढे ठेवण्यासाठी सर्व पुरोगामी संघटनांनी एकत्र यावे आणि जर्मनीतील ग्रीन पार्टी या पर्यावरणवादी पक्षाप्रमाणे एक नवा पक्ष स्थापन करून प्रत्येक राज्यात लोकसभेच्या एका जागेसाठी निवडणूक लढवावी. यामुळे सर्व तरुण कार्यकर्ते एकत्र येऊन देशापुढे नवा विचार मांडू शकतील. आजचे सर्व राजकीय पक्ष भूतकालात काय घडले हे सांगत असताना भविष्यकालात काय घडावे हे सांगणारा नव्या मनूकडे नेणारा नव्या दमाचा, युवक युवतींचा पक्ष देशात उभा राहिला पाहिजे. असा निसर्गवादी आणि चंगळवादविरोधी पक्षच आजच्या राजकीय पक्षांना वठणीवर आणू शकेल.

Tags: के. आर. नारायणन् लालकृष्ण अडवानी  हरकिशनसिंग सुरजित अटलबिहारी वाजपेयी सीताराम केसरी काँग्रेस राजीव गांधी इंदिरा गांधी लालबहादूर शास्त्री पंडित नेहरू K.R. Narayanan Lalkrushn Adawani Hakishansing Surjit Atalbihari Wajapeyee Congress Sitaram Kesari Rajiv Gandhi Indira Gandhi Lalbhadur Shastri Pandit Neharu weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके