या संपूर्ण प्रकरणाचे अपश्रेय (भाजपच्या दृष्टीने श्रेय!) जाते ते भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडे, मोदी व शहा यांच्याकडे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीन पक्षांच्याकडे केंद्रीय सत्ता नाही, त्यामुळे त्यांची कटकारस्थाने घटनात्मक चौकटीतच अयशस्वी किंवा यशस्वी होऊ शकणार होती. मात्र भाजपकडे केंद्रीय सत्ता असल्याने आणि त्यांनी सर्व घटनात्मक यंत्रणांवर कमालीची पकड बसवलेली असल्यामुळे, आपली कटकारस्थाने यशस्वी केली आहेत. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने, या देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने आणि लोकांचा राजकारणावरील विश्वास टिकून राहावा या दृष्टीनेही सर्वाधिक घातक आहे.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर कधी नव्हे एवढे रहस्यमय व चमत्कारिक महानाट्य महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सुरू झाले. चार वर्षे होऊन गेली तरी ते नाट्य संपलेले नाही. मात्र गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालानंतर त्या नाटकाचा शेवट जवळ आल्याचे दिसते आहे. या संपूर्ण चार वर्षांतील उलट-सुलट घटना घडामोडीकडे पाहिले तर लक्षात येते, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेना या चारही राजकीय पक्षांची अभूतपूर्व नाचक्की झाली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राचे राज्यपाल व महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष या चारही घटनात्मक यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. या महानाट्यामधील गुंतागुंत इतकी प्रचंड आहे आणि यामधील कटकारस्थाने इतकी ताळतंत्र सोडून झालेली आहेत की कोणाही लहान-थोराचा राजकारणावरील विश्वासच उडून जावा. तरीही महाराष्ट्रातील जनतेने या चार वर्षांत कोणत्याही प्रसंगी उद्रेक केलेला नाही, हे येथील जनतेच्या सहनशीलतेचा किंवा राजकीय उदासीनतेचा किंवा हतबलतेचा पुरावा म्हणून दाखवता येईल.
या महानाट्यासंदर्भात ते सुरू झाल्यापासून म्हणजे मागील चार वर्षांत पाच-सात संपादकीय लेख या जागेवर प्रसिध्द केलेले आहेत. त्यामुळे त्यावर नव्याने सांगण्यासारखे फार काही शिल्लक राहिलेले नाही, मात्र पुन्हा पुन्हा दृष्टिक्षेप टाकल्याशिवाय झालेली अधोगती कळत नाही आणि ती कळल्याशिवाय पुढील वाटचालीबद्दल अतिरिक्त अपेक्षा कमी होत नाहीत. आणि व्यक्तीचा असो वा समाजाचा तोल राखण्यासाठी ते आवश्यक असते. शिवाय महानाट्य अद्याप संपलेले नाही, त्यामुळे त्यावर शेवटून दुसरा लेख तरी आवश्यक आहे.
या महानाट्यात सुरुवातीची अडीच वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता होती. महाविकास आघाडी ज्या अनैसर्गिक पद्धतीने बनली तोच मुळात महानाट्याचा सनसनाटी प्रारंभ होता. भाजप शिवसेनेला पूर्ण बहुमत विधानसभेत मिळालेले असताना, शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरून भाजपाची अडवणूक करणे आणि तशी ती अडवणूक करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने संपूर्ण ताकद शिवसेनेच्या पाठीशी उभी करणे इथे त्या नाटकाचा प्रारंभ होता. वस्तुतः ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाबाबत भाजपने काय आश्वासन दिले होते हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी, शिवसेनेपेक्षा दुप्पट जागा असलेल्या भाजपाने मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगणे साहजिक होते. परिणामी मुख्यमंत्रीपदावर अडून राहून शिवसेनेने महाविकास आघाडीत सामील होणे यात आपला विश्वासघात झाला ही भाजपची भावनाही तितकीच साहजिक होती. त्यामुळे इथेच भाजप सूडाच्या भावनेने पेटला. त्यांना बदला घ्यायचा होता प्रामुख्याने शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा. अर्थातच ते करताना त्यांनी लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवून, सर्व घटनात्मक यंत्रणा पाहिजे तशा वाकवून तात्काळ बदला घ्यायला सुरुवात केली. त्याचा पहिला भाग म्हणून, या महानाट्याचा सनसनाटी प्रारंभ करून देणाऱ्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार यांना फोडले. मात्र ते कटकारस्थान व ती फोडाफोड अल्पकाळात व कमी तयारीच्या बळावर केलेली असल्यामुळे आणि त्या काळात शरद पवार पूर्ण ताकदीनिशी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून असल्यामुळे भाजपचे ते कारस्थान पूर्णतः तर फसलेच, शिवाय स्वकीयांकडूनही भाजपची छीःथू झाली. महाविकास आघाडीचे सरकार प्रत्यक्षात आल्यामुळे शरद पवार किंगमेकरच्या भूमिकेत होते. पुढील अडीच वर्षे ते व्यवस्थित चालल्यामुळे शरद पवारांची प्रतिमा 'सर्वांना पुरून उरलेला नेता' अशी झाली. परंतु ती प्रतिमा खरी नव्हती. अजित पवारांना पुन्हा एकदा पक्षामध्ये सामावून घेऊन उपमुख्यमंत्री करावे लागणे आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्ष चालवावा लागणे ही शरद पवारांसाठी अभूतपूर्व नामुष्की तर होतीच, पण तोपर्यंतचा त्यांचा तो सर्वांत मोठा पराभव होता; जनतेने तसे मानले नसले तरी!
दरम्यानच्या अडीच वर्षांत भाजप (पवार-ठाकरे यांचा) सूड घेण्याची दुसरी संधी शोधत होताच, त्यासाठी पूर्णतः तयारीत होताच; परंतु कोरोना कालखंडामुळे अडथळा येत होता. अखेरीस कोरोना संकट निवळले आणि जून 2022 मध्ये भाजपने शिवसेनेला खिंडार नव्हे भगदाड पाडले. दुसरे कारस्थान यशस्वी झाले. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 40 आमदार फोडले आणि सत्तेवर बसवले. अर्थातच सत्तेची सर्व सूत्रे भाजपकडे ठेवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री केले. त्यानंतर शिंदेगटाचे आमदार पात्र की अपात्र, ती फूट वैध की अवैध आणि मूळ शिवसेना शिंदेंची की ठाकरेंची, या तीन प्रश्नांचा निवाडा करण्यासाठी दीड वर्षांचा काळ जाऊ दिला. या काळात सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या चार यंत्रणांनी जे काही निर्णय घेतले आणि त्यासाठी जो काही वेळ लावला ते सर्व निराशाजनक होते. दरम्यान शिवसेनेला भगदाड पाडून व शिंदे यांना मुख्यमंत्री करूनही आपल्याला हवे ते राजकीय इप्सित साध्य होत नाही हे लक्षात आल्यावर आणि तसेही शरद पवारांचा पूर्ण बदला घेणे बाकी असल्यामुळे भाजपने तिसरे कटकारस्थान रचले. मुळातच अस्वस्थ असलेल्या अजित पवार यांना सहा महिन्यांपूर्वी फोडले. तिसरे कारस्थानही यशस्वी झाले. परिणामी पहिले अडीच वर्ष शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीचे सरकार; नंतरचे एक वर्ष शिवसेना (शिंदे गट) व भाजप यांचे सरकार आणि मागील सहा महिन्यांपासून शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या महायुतीचे सरकार चालू आहे.
शरद पवार यांनी साठ वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीमध्ये अनेक कटकारस्थाने केली, मात्र लोकशाहीचे संकेत आणि घटनात्मक नियमावली सांभाळून ते केले, शिवाय अनेक वेळा केंद्रीय सत्ता स्वतःच्या बाजूला नसताना केले किंबहुना केंद्रीय सत्तेच्या विरोधात राहून ते केले. तो त्यांचा करिश्मा मानलाच पाहिजे. भाजपने मात्र शरद पवारांना धडा शिकवण्यासाठी सर्व लोकशाही संकेत गुंडाळून ठेवले. शरद पवारांना असा धडा कधीच कोणी शिकवलेला नव्हता, भाजपने तो त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात शिकवला. जणू काही मागील पाच दशकांत त्यांनी केलेल्या कुरघोड्या आणि कारस्थानी राजकारण यांचे कटू फळ भाजपने त्यांना चाखायला लावले. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांची शिवसेना ही आपली जहागिरीच मानली होती, आणि त्याच पद्धतीने चालवली होती. त्यामुळे त्यांचे सरदार इतक्या मोठ्या प्रमाणात फुटणे यात आश्चर्य असे काही नव्हते. मात्र त्यानंतरच्या वर्षभरातही त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत बदल केलेला दिसत नाही, अर्थात त्यांना तो करताही येणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत काँग्रेस पक्ष मात्र दुय्यम भूमिकेत कायम राहिल्यामुळे (ड्रायव्हिंग सीटवर नसल्यामुळे) काँग्रेसचे नुकसान झाले नाही. मागील चारही वर्षे राज्यातील काँग्रेस पक्ष फुटणार, फुटणार, फुटणार अशी चर्चा चालू राहिली. मात्र तो फुटला नाही हे काँग्रेसचे मोठे यश, की भाजपची अनिच्छा, की काँग्रेसने कटकारस्थान केले नाही म्हणून केवळ भाजपने बदला घेतला नाही, हे कळावयास मार्ग नाही. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचे अपश्रेय (भाजपच्या दृष्टीने श्रेय!) जाते ते भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडे, मोदी व शहा यांच्याकडे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीन पक्षांच्याकडे केंद्रीय सत्ता नाही, त्यामुळे त्यांची कटकारस्थाने घटनात्मक चौकटीतच अयशस्वी किंवा यशस्वी होऊ शकणार होती. मात्र भाजपकडे केंद्रीय सत्ता असल्याने आणि त्यांनी सर्व घटनात्मक यंत्रणांवर कमालीची पकड बसवलेली असल्यामुळे, आपली कटकारस्थाने यशस्वी केली आहेत. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने, या देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने आणि लोकांचा राजकारणावरील विश्वास टिकून राहावा या दृष्टीनेही सर्वाधिक घातक आहे.
या महानाट्यात चार घटनात्मक यंत्रणांचे वर्तन धक्कादायक राहिले. दीड वर्षापूर्वी शिंदे यांनी बंड केले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेला दोन आठवड्यांचा वेळ आणि अल्पमतात आलेल्या ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी न दिलेला वेळ, हे आश्चर्यकारक होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कायदेशीर दृष्टीने किती बरोबर वा किती चूक याबद्दल मतभिन्नता येईलच, परंतु नैतिक आणि व्यावहारिक दृष्टीने ते निर्णय अयोग्य होते, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदेंना मूळची शिवसेना जाहीर करणे, हेच मुळात चूक होते. शिवसेनेचा विधिमंडळाचा गट आणि शिवसेना ही पक्ष संघटना हे दोन्ही घटनात्मक रचनेच्या दृष्टीने स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील एक गट फुटला, तो दोनतृतीयांश वा अधिक मोठा आहे तर ती फूट वैध ठरू शकणार होती. त्यामुळे शिंदे गट व राहिलेला ठाकरे गट या सर्वांचे सदस्यत्व टिकून राहणार हे उघड होते. मात्र शिवसेना ही पक्ष संघटना, तिचे राज्यभरातील पदाधिकारी, पक्षप्रमुख आणि त्यांची कार्यकारणी हिला कसल्याही प्रकारे धक्का लागलेला नसताना मूळ शिवसेना शिंदेंचा गट असे निवडणूक आयोगाने म्हणणे योग्य नव्हते. त्यांनी कोणत्या कायद्याच्या अधीन राहून आणि कसे अर्थ लावून तो निर्णय दिला, त्याची चर्चा करता येईल; परंतु निवडणूक आयोगाचा तो निर्णय पुन्हा एकदा नैतिक आणि व्यावहारिक दृष्टीने चूक होता. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे वर्तन कायम आक्षेपार्ह होते, इतके की महाराष्ट्राला लाभलेले सर्वाधिक पक्षपाती राज्यपाल म्हणून त्यांची नोंद होईल. त्यामुळे त्याबद्दल अधिक बोलण्यात अर्थ नाही. आणि विधानसभेचे मागील दीड वर्ष अध्यक्ष असलेले राहुल नार्वेकर यांचे वर्तन भाजपला काय हवे आहे यानुसार ठरणार हे उघड होते. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही अजिबात अपेक्षा नव्हत्या. मात्र त्यांनीही कोश्यारी यांच्याप्रमाणेच आपले नाव इतिहासात नोंदले जाईल असेच कर्तृत्व दाखवले.
एकनाथ शिंदे गटाला अपात्र ठरवायचे की नाही हा निर्णय वस्तुतः ताबडतोब होऊ शकत होता आणि आता जसे शिवसेनेचे दोन्ही गटांतील सर्व आमदार पात्र ठरले तसेच ते शिवसेना फुटली त्याच आठवड्यात होऊ शकत होते. पण भाजपला ते सोयीचे नव्हते. शिंदे गट राजकीय दृष्टीने कितपत उपयोगी ठरणार हे स्पष्ट होणे बाकी होते, म्हणून त्या गटावर ती टांगती तलवार ठेवणे भाजपला आवश्यक वाटत होते. शिंदे गट उपयोगाचा नाही असे भाजपला वाटले असते तर नार्वेकर यांना सांगून भाजपने तो गट अपात्र ठरवला असता आणि न्यायाचा टेंभा मिरवला असता. मात्र शिंदे गट फुटणे पुरेसे नाही म्हणून अजित पवार गट राष्ट्रवादीतून फोडणे आवश्यक होते, म्हणूनही विधानसभा अध्यक्षांचा तो निर्णय भाजपने लांबवला. अजित पवार गट सहा महिन्यांपूर्वी सामील करून घेतलेला असल्यामुळे आणि लोकसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असल्याने तो निर्णय भाजपने आता घ्यायला लावला. त्यामुळे अजित पवार गट असाच वैध ठरणार हेही आता उघड झाले.
देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करायचे की, शिंदेंना राहू द्यायचे, की अजित पवार यांची इच्छा पूर्ण करायची हा भाजपचा निर्णय गेल्या सहा महिन्यांत डळमळीत असणार. आणि आता लोकसभा तोंडावर आलेली आहे, त्यानंतर सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होणार आहे, त्यामुळे कदाचित भाजपने हे ठरवले असावे की या लोकसभेपर्यंत शिंदेंनाच मुख्यमंत्री ठेवावे. आणि म्हणून त्यांनी आता हा निकाल विधानसभेच्या अध्यक्षांना द्यायला लावलेला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालावर शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, पुन्हा एकदा आपले म्हणणे मांडेल. अध्यक्षांनी दिलेला निकाल कसा चुकीचा आहे याबद्दल सांगेल. मात्र त्याला आता फारसा अर्थ नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अगदीच साहसी भूमिका घ्यायची ठरवले तरच चमत्कार आणि या महानाट्याला वेगळी कलाटणी मिळेल. अन्यथा अशाच प्रकारचा निकाल राष्ट्रवादीमधील फुटीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून येईल, अशाच प्रकारचा निकाल विधानसभेच्या अध्यक्षाकडून येईल. अजित पवारांचा गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस असे जाहीर केले जाईल. त्यामुळे आता या महानाट्याचा शेवट जवळपास माहीत झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका येत्या लोकसभेबरोबरच होणार की स्वतंत्र होणार एवढीच काय ती उत्कंठा आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला खूप जास्त जागा मिळाल्या तर कदाचित देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करून, विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे भाजप ठरवेल. मात्र लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश नाहीच मिळाले तर कदाचित मुख्यमंत्री होण्याची अजित पवारांची इच्छा पूर्ण केली जाईल.
Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक
वर्गणी..
चौकशी
देणगी
अभिप्राय
जाहिरात
प्रतिक्रिया द्या