राष्ट्रीय आघाडीचे आणि डाव्या आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन देवेगौडा यांनी पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली हे सर्व लोकशाही संकेताप्रमाणेच झाले. हातातून सत्ता गेल्यामुळे निराश झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या काही जणांनी आदळआपट करणे स्वाभाविकच होते. परंतु त्यांच्यापैकी काही जणांनी 'लोकशाहीवर मारेकरी घालण्यात आले' अशा आशयाची जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती बालिशपणाची होती. ज्या भारतीय जनता पक्षाला बहुमतापेक्षा 73 मते कमी होती, त्या पक्षाने 'आम्ही स्थिर सरकार देऊ' असे म्हणणेच योग्य नव्हते. लोकसभेत ज्याला बहुमताचा पाठिंबा असेल त्याचेच सरकार होणार हा प्राथमिक सिद्धांतही ज्या बालबुद्धीच्या पुढाऱ्यांना माहीत नाही ते 'लोकशाहीच्या पाठीत खंजीर' अशी भाषा वापरतात यात आश्चर्य ते काय? त्यांची कीव करणे एवढेच सूज्ञ वाचक करू शकतात. 

देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळावर टीकाटिप्पणी करताना काही जणांनी 'आता केंद्र सरकार इतकेच प्रादेशिक पक्षही महत्त्वाचे झाले,' असे म्हंटले आहे. निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना भरघोस यश मिळाल्यानंतर असे होणे अपरिहार्य आहे आणि आमच्या मते ते योग्यच आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पूर्वी आणि निवडणुकीनंतरही 'केंद्र-राज्य संबंधांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे' असे प्रतिपादन केले होते. सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे देशाचे तुकडे होतील अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. 

भारतासारख्या खंडप्राय देशात अर्थसत्ता व राजसत्ता यांचे केंद्रीकरण होणे अनिष्ट आहे. इंदिरा गांधींनी दुर्दैवाने असे केंद्रीकरण करून राज्यांचे महत्त्व कमी केले. पं. नेहरू पंतप्रधान असताना ते त्यावेळच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांची माहिती सतत कळवीत. पं. नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांचा जो संग्रह प्रसिद्ध झाला आहे, तो या दृष्टीने फार उद्बोधक आहे. परराष्ट्रीय धोरणाबाबतही पंडितजी मुख्यमंत्र्यांना लिहीत असत. कारण मुख्यमंत्री हे पंतप्रधानांचे सहकारी आहेत अशी नेहरूंची भूमिका होती. इंदिरा गांधींनी 1971 नंतर मुख्यमंत्र्यांचे साफ अवमूल्यन केले आणि लहरीप्रमाणे त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. त्यांची ही कृती अनिष्ट होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री तोंडपुजे व स्तुतिपाठक बनले. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रात एका पक्षाचे राज्य आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची राज्ये अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही. केंद्राचा वरचष्मा कमी होत जावा असेच आमचे मत आहे. भारताची घटना ज्या वेळी अस्तित्वात आली त्या वेळी केंद्र सत्ता बळकट असणे जरुरीचे होते. आता या घटनेनुसार जवळजवळ चार तपे कारभार केल्यानंतर बदलत्या परिस्थितीची जाण ठेवून राज्यांकडे अधिकाधिक सत्ता देणेच इष्ट आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना अखिल भारतीय राजकारणात महत्त्व येणारच. त्याबद्दल कुरकुर करण्याचे कारण नाही. देवेगौडा यांनी ही वस्तुस्थिती मान्य केली तर त्याबद्दल आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही.

मंत्रिमंडळ बनविताना ज्याप्रमाणे डी.एम.के. तामिळ काँग्रेस, तेलगु देसम् पार्टी यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळात सभासद संख्येनुसार समाजवादी पक्ष व जनता दल यांना प्रतिनिधित्व मिळाले. डाव्या आघाडीने सुरुवातीपासूनच सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घ्यावयास हवा होता. परंतु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ते करण्याचे नाकारले. आता भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. हा निर्णय पूर्वीच घेतला असता तर इंद्रजित गुप्ता यांच्यासारख्या अनुभवी आणि बुद्धिमान नेत्याकडे महत्त्वाचे खाते देता आले असते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने काढलेल्या पत्रकात तो पक्ष मंत्रिमंडळात सहभागी झाला नाही तरी सरकारच्या कामात क्रियाशील राहील असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आघाडी व डाव्या आघाडीच्या सरकारचा जो कार्यक्रम ठरत आहे त्या दृष्टीने क्रियाशील राहण्याचा निर्णय योग्यच आहे. 

काँग्रेसमधील एका गटालाही सरकारमध्ये सामील होण्याची इच्छा होती, परंतु पक्षातील बहुमतापुढे त्यांना नमावे लागले. मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचा एकही प्रतिनिधी नाही याबद्दल आम्हांला खेद वाटला तरी राष्ट्रीय आघाडी व डावी आघाडी यांचा एकही मराठी सदस्य लोकसभेत व राज्यसभेतही नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. 

पंतप्रधान देवेगौडा यांनी राष्ट्रीय सहमती निर्माण होईल, अशाच रीतीने सरकार चालविले पाहिजे. ग्रामीण भागातील शेतकरी समाजातून आलेला नेता भारताच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झाला या गोष्टीचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. मात्र देवेगौडा यांनी आर्थिक धोरण आखताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना अग्रक्रम देऊन ग्रामीण भागात तरुणांना अधिकाधिक रोजगार मिळावा यासाठी आवश्यक ती पावले खंबीरपणे टाकली पाहिजेत. नव्या मंत्रिमंडळाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल अशा वेळी शहाणपणाने वागून एकजूट टिकविणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्थिर शासन देणे हे पंतप्रधानांचे आद्य कर्तव्य आहे.

पंतप्रधान देवेगौडा यांना आमच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Tags: लोकसभा लोकशाही शेतकरी पंतप्रधान भारत Lok Sabha Democracy Farmers Prime Minister India weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक