महिलांना लोकसभेत तेहतीस टक्के आरक्षण देणारे 81 वे घटनादुरुस्ती विधेयक जेव्हा संमत होईल तेव्हा भारतीय लोकशाहीचे एक पाऊल आणखी पुढे पडलेले असेल. 

वास्तविक घटनाकारांनी दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद एवढ्यासाठी केली की देशाच्या किंवा राज्याच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना सहभाग घेता यावा आणि त्यांच्या मानाने संपन्न असलेल्या समाजातील प्रतिनिधींपुढे त्यांना आपल्या अडचणी अगर व्यथा स्पष्टपणे मांडता याव्यात. 

पण समाजातील दलितांचा विचार करणाऱ्या घटनाकारांना भारतीय समाजरचनेतील सर्वात दलित असणाऱ्या स्त्रीचा विसर पडावा ही राज्यघटनेतील एक मोठीच उणीव म्हणावी लागेल. लोकसंख्येचा पन्नास टक्के हिस्सा असणाऱ्या आणि सामाजिक व्यवहार व सांस्कृतिक वारसा अखंडपणे चालू ठेवणाऱ्या पण पुरुषी वर्चस्वाखाली दबल्या गेलेल्या येथील महिला समाजाची आठवण ठेवून त्यांना राजकारणात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद प्रथमपासूनच घटनेत हवी होती. स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षांनी का होईना, ही उणीव भरून काढण्याचा हा जो प्रयत्न होत आहे तो स्वागतार्हच म्हणावा लागेल.

महिलांना लोकसभेत तेहतीस टक्के प्रतिनिधित्व देणारे विधेयक मंजूर करून घेणे हा संयुक्त आघाडी सरकारच्या किमान कार्यक्रमांपैकी एक कार्यक्रम असल्यामुळे असे विधेयक येणार हा बोलवाला बरेच दिवस चालू होता. अखेर सर्व पक्षांच्या महिला खासदारांनी एकजुटीने या विधेयकासंबंधीच्या आपल्या भावना तीव्रपणे व्यक्त केल्यानंतर स्वतः पंतप्रधान देवेगौडा यांनी हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मांडले. सभापती संगमा यांनी प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करून या विधेयकासाठी वेळ उपलब्ध करून दिला. 

इतके महत्त्वाचे विधेयक मांडले जात असताना अर्ध्याहून अधिक सभागृह रिकामे होते. खुद्द सत्ताधारी आघाडीच्या सभासदांच्या जागाही रिकाम्या होत्या. हे घटनादुरुस्ती विधेयक होते. ते मंजूर होण्यासाठी सभागृहात किमान 2/3 सभासदांची उपस्थिती आवश्यक होती. ती तशी राहणार नाही याची काळजी प्रत्येक पक्षातील पुरुष सदस्यांनी घेतली होती. त्याला काही मूठभरच अपवाद होते. 

विधेयकाला तोंडदेखला पाठिंबा देत असतानाच ते बारगळेल कसे, याचीच चिंता बहुतेक पक्षाच्या पुरुष खासदारांनी आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी केली. नाहीतर 'व्हिप' काढून आपल्या पक्षाची आवश्यक ती उपस्थिती राखणे त्यांना अशक्य नव्हते. 

शिवसेना आणि मुस्लिम लीग या पक्षाच्या सदस्यांनी या घटनादुरुस्तीला उघडपणे विरोध केला, यातही त्यांच्या विचारसरणीचे मुख्य सूत्र लक्षात घेता नवल करण्यासारखे काही नव्हतेच. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन कराव्या लागणाच्या 'इतर' पुरुष सहकाऱ्यांच्या भावना व्यक्त करून त्यांनी त्यांना दिलासा दिला असेच म्हटले पाहिजे.

या विधेयकावर चर्चा न होताच ते ताबडतोब मंजूर करावे हा सर्व महिला सदस्यांचा आग्रह होता. त्यांच्या भाषणात वारंवार अडथळेही आणण्यात येत होते. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाचा सांगोपांग विचार व्हावा. त्यात त्रुटी राहू नयेत म्हणून ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावे असा निर्णय अखेर संसदेत झाला आणि त्याच्या निषेधार्थ सर्व महिला खासदारांनी सभात्यागही केला. 

या विधेयकाचा विचार करताना ते सर्वसमावेशकही कसे बनवता येईल याचाही विचार व्हावा आणि या विधेयकाचे श्रेय सर्व पक्षांना मिळावे अशी भूमिका पंतप्रधान देवेगौडा यांनी घेतली. या संदर्भात इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या राखीव जागांचा विचार व्हावा असेही काहींनी आग्रहाने मांडले. 

पण हे विधेयक येणार असे गाजत असताना, सभागृहात मांडले गेलेले विधेयक त्यातील संपूर्ण त्रुटी काढून टाकून का मांडले गेले नाही, याचे आम्हांला आश्चर्य वाटते. त्याचबरोबर या महिला प्रतिनिधित्व विधेयकाची गाठ इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या राखीव जागांशी का बांधली जात आहे हेही आमच्या लक्षात येत नाही. अशा प्रकारे आजूबाजूचे मुद्दे उपस्थित करून हे विधेयक बारगळून टाकण्याची तर ही चाल नाही असा संशयही या संदर्भात येतो. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हे विधेयक सभागृहासमोर ठेवण्याचे अभिवचन पंतप्रधानांनी दिले आहे. ते पाळले गेले नाही तर महिला खासदार सभागृहाचे कामकाज रोखून धरतील एवढा धाक त्यांनी या अधिवेशनात निश्चितच दाखविला आहे. या तेहतीस टक्के आरक्षणात अनेक पुरुष खासदारांचे मतदारसंघ राखीव म्हणून जाहीर होणार आहेत, याचाही धसका अनेकांना आहेच. 

हे राखीव मतदारसंघ सतत बदलते राहणार आहेत. त्यामुळे अशा मतदारसंघातून निवडून आलेली महिला खासदार पुढील निवडणुकीची शाश्वती नसल्यामुळे आपल्या मतदारसंघाची काळजी कितपत घेईल, किंवा अशा महिला खासदार या राजकारण्यांच्या नातेवाईक असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत संबंधित पुरुष राजकारणीच त्या मतदारसंघात आपली मनमानी चालवणार नाहीत काय, इत्यादी चर्चेचे अनेक मुद्दे आता पुढे येत आहेत. 

पंचायत राज्य विधेयकामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना तेहतीस टक्के राखीव जागा मिळून पंचायतीच्या कारभारात त्यांना सहभाग मिळाला तरी खरा कारभार त्यांच्या घरातील पुरुषच चालवतात असेही सांगण्यात येते. हे थोडेफार खरे असले तरी अनेक पंचायतींच्या कामात आता सुधारणा होत आहे, अनेक स्त्रिया जागरूकपणे ग्रामीण भागातील समस्या सोडवू पाहत आहेत, दारूसारख्या व्यसनातून गावे मुक्त करू पाहत आहेत आणि त्यासाठी आवश्यक ते धैर्य दाखवीत आहेत हेही सिद्ध होत आहे. 

ज्यांना आतापर्यंत संधीच दिली गेलेली नाही त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल अंदाज व्यक्त करणे बालिशपणाचेच ठरणार आहे. या विधेयकाला ज्यांची मान्यता केवळ तोंडदेखलीच आहे ते असे अनेक आक्षेप उपस्थित करू शकतील. संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीने या विधेयकातील त्रुटी दूर करून व्यवहारामध्ये या विधेयकानुसार अंमलात येणाऱ्या तरतुदी अधिकाधिक फलदायी होतील याचीच काळजी घेतली पाहिजे. 

व्यवहारिक अडचणींच्या नावाखाली हे विधेयक अधिक 'पातळ' केले जाणार नाही किंवा ते मांडण्याची चालढकल होणार नाही यासाठी महिला प्रतिनिधी, महिला संस्था व समाजातील इतर प्रगतीशील घटक यांनी सतत जागरूक राहिले पाहिजे. 

संसदेमध्ये हे विधेयक मंजूर झाले की राज्य विधिमंडळे व राज्यसभा यांच्यामध्येही अशा प्रकारची विधेयके आणली जाऊन तेथेही महिलांना रीतसर प्रतिनिधित्व मिळेल आणि देशाच्या लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असणाऱ्या महिलांना देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग मिळेल. 

या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट मात्र आम्हांला नमूद करावीशी वाटते. ती अशी की, अधिकाधिक लायक आणि कार्यक्षम, उदार विचाराच्या, व्यापक दृष्टिकोन असणाऱ्या महिला निवडून येण्यासाठी निवडणूक सुधारणा विधेयक या सरकारने लवकरात लवकर संसदेत मांडून मंजूर करून घेतले पाहिजे. तरच या राखीव जागांचे परिणाम अधिक चांगले दृष्टोत्पत्तीस येतील. 

निवडून आलेल्या महिलांनीही पक्षीय राजकारणाच्या गुंत्यात न सापडता सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टावर दृष्टी ठेवून आपल्या मतदारसंघातील जनतेचे आरोग्य, शिक्षण आणि बालकांचे संगोपन या गोष्टींबद्दल विशेष जागरूक राहिले पाहिजे. आवश्यक तर त्यासाठी शासनाला वाकवले, वळवले पाहिजे. 

81 व्या या घटनादुरुस्तीमुळे संसदेत आता 175 हून अधिक महिला प्रतिनिधी असतील. त्यांनी खरोखरच मनावर घेतले तर या देशाच्या भविष्याची सुवर्णरेषा नजरेच्या टप्प्यात येण्यास हरकत नाही.

Tags: मतदारसंघ स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत राज्य विधेयक महिला प्रतिनिधी 81 वी घटनादुरुस्ती Constituency Local Self Government Panchayat State Bill Women Representative 81st Amendment weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक