डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

'सेझला वेसण घालू शकणारे मतदान

सेझचे समर्थक आता सरसावले आहेत. या सेझ समर्थकांच्या मते या सेझकरता एकरी १० लाख रुपये मिळतात. शिवाय १२.५% विकसित जमीन. ती नको असेल तर आणखी ५ लाख रोख रक्कम. एका कुटुंबात एक नोकरी, नोकरी नको असेल तर एक रकमी तीन लाख रुपयांचा निर्वाह निधी, गावठाणाच्या विकासासाठी प्रत्येकी २ कोटी. भरभरून असे फायदे मिळणार असताना विरोध कशाकरता, असा त्यांचा सवाल आहे.

या देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची निवडणूक येत्या २१ सप्टेंबरला, रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील २२ गावांत होत आहे. महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यातल्या या छोट्या निवडणुकीचे एवढे महत्त्व काय? आणि त्या निवडणुकीचा मुद्दा काय?

महत्त्व हे की या देशातला सर्वांत मोठा भांडवलदार सर्वांत मोठा जमीनदार होण्यासाठी या निवडणुकीत उभा आहे. शासन यंत्रणा व सत्तारूढ पक्ष इमाने इतबारे त्याच्या मदतीला आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला आहेत हातावर पोट असणारे साधेसुधे शेतकरी - एकर-दोन एकरांचे मालक. अंबानींच्या तुलनेत चक्क फाटकी माणसे! पण आज ती उभी आहेत टिच्चून पाय रोवून. लोकशाही लढतीत अंबानीला अस्मान दाखवण्यासाठी!

याबाबतची थोडी पार्श्वभूमी समजून घ्यावयास हवी. 'सेझ' चा कायदा २००५ सालचा, पण पॉलिसी २००३ सालची. ती जाहीर होताच भारतातील सर्वांत महाकाय सेझचे 'प्रकल्पपत्र' देशात सर्वप्रथम दाखल झाले ते रायगड जिल्ह्यात. या सेझसाठी १४ हजार हेक्टर जमीन हवी आहे, त्यांपैकी ११६९६ हेक्टर जमीन खाजगी मालकांकडून संपादन करावयाची आहे उरण तालुक्यातील २० गावे, पेण तालुक्यातील २४ व पनवेल तालुक्यातील १. या सर्व गावांचे सर्व क्षेत्र या सेझला हवे आहे. साम-दाम-दंड-भेद या सर्व मार्गांचा अवलंब करूनही आतापर्यंत फक्त १३ टक्के जमीन अंबानींच्या हाताला लागली आहे. यांपैकीही बहुतेक जमीन फक्त दोनच गावांतील आहे. त्यातील एका गावातील जमीन खारफुटीने निरुपयोगी झालेली आहे. दुसरे गाव आहे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील काँग्रेसच्या एका मंत्र्याचे.

पेण तालुक्यातील २२ गावांना हेटवणे धरणातील पाणी शेतीसाठी मिळावयाचे आहे, ती गावे सेझच्या क्षेत्रातून वगळावीत यासाठी मागील वर्षीच्या जुलैमध्ये 'सेझविरोधी संघर्ष समिती'ने उपोषण केले. त्यावेळी शासनातर्फे २२ गावे वगळण्याचे आश्वासन मिळाले आणि मग संघर्ष समितीने उपोषण मागे घेतले. पण शासनाने आपला शब्द तर पाळला नाहीच, उलट 'शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध जमिनी ताब्यात घेणार नाही' ही जपमाळ ओढत असतानाच सेक्शन ६ अंतर्गत जमीन संपादन प्रक्रियेच्या नोटीसा बजावल्या. जमिनींचा व्यवहार करण्यावर बंदी आली. वाटणी, गहाण, तारण, कर्ज पूर्णतः थांबले. शेतकरी अडचणीत आले. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी खास आदेश काढून अंबानींच्या बरोबर होणारा व्यवहार मात्र मान्य केला. (जणू 'अंबानींच्या सेझला जमीन विका नाहीतर भोगा आपल्या कर्माची फळे' असा अधोरेखित आदेशच.) दुसऱ्या बाजूला, सरकारने पूर्ण पलटी खाल्ली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हेटवणे धरणातील पाणी पिण्यासाठी दिल्यावर त्यात पाणीच शिल्लक रहात नाही, तेव्हा ही


२२ गावे सिंचन क्षेत्रातील कशी? धरण पूर्ण होऊन त्वरित पाणी मिळावे यासाठी या २२ गावांतील शेतकरी अनेक वर्षे सतत संघर्षशील होते. तरीही मुख्यमंत्र्यांचे मत असे की, शेतकऱ्यांनीही कधी पाण्याची मागणीच केलेली नाही. पण शासनाच्या पाटबंधारे खात्यानेच हेटवणे धरण, त्याचे कॅनॉल लाभकारक क्षेत्र याबाबत वेळोवेळी जे लेखी जाहीर केले त्याची रुजवातच सेझविरोधी संघर्ष समितीने घातली, त्यामुळे शासनाच्या बेजबाबदार दाव्यातील हवाच निघून गेली. सिंचनाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन व संबंधित २२ गावांतील शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध यामुळे हेटवणे परिसरातील २२ गावे वगळण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्याचे शासनाने मान्य केले. मात्र त्यापूर्वी जाहीर नोटीस देऊन त्या गावांतील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले जाणार आहे. ती तारीख आहे २१ सप्टेंबर.

सेझचे समर्थक आता सरसावले आहेत. या सेझ समर्थकांच्या मते या सेझकरता एकरी १० लाख रुपये मिळतात. शिवाय १२.५% विकसित जमीन. ती नको असेल तर आणखी ५ लाख रोख रक्कम. एका कुटुंबात एक नोकरी, नोकरी नको असेल तर एक रकमी तीन लाख रुपयांचा निर्वाह निधी, गावठाणाच्या विकासासाठी प्रत्येकी २ कोटी. भरभरून असे फायदे मिळणार असताना विरोध कशाकरता, असा त्यांचा सवाल आहे.

'कर लो दुनिया मुठ्ठीमे' असा अंबानींना गर्व आहे. हवी ती गोष्ट कोणतीही किंमत मोजून मिळवण्याची त्यांची कार्यशैली आहे. सरकारची त्याला छुपी मदत आहे. २१ सप्टेंबरला होणारी जाहीर सुनावणी हे खरे तर सेझबद्दलचे मतदानच आहे. या गावातील प्रत्येक भूधारक शेतकरी आपले मत लेखी नोंदवणार आहे. कोणतीही हेराफेरी होऊ नये म्हणून त्यावेळी ओळखीची एक व्यक्ती व ग्रामपंचायत सदस्य हजर रहाणार आहेत. नोंदवलेल्या लेखी मताची अधिकृत एक प्रत ताबडतोब संबंधितांना मिळणार आहे. संघर्ष समितीने मतदानाची ही जी पद्धत मागितली ती मान्य करून घेतली हाही त्यांचा विजयच. हे मतदान आपण आपल्या बाजूने वळवू अशी कल्पना करून हा डाव खेळण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या उलट २२ गावांतील शेतकरीबांधव प्रचंड बहुमताने सेझचा प्रस्ताव धुडकावून लावतील याची सेझविरोधी संघर्ष समितीला खात्री आहे. जमिनीची किंमत सतत वाढतच जाणार आहे, त्यामुळे आज जमीन न विकून काहीच बिघडत नाही, याची शेतकऱ्यांना जाण आहे. त्याबरोबर आजच हा भाग भरघोस पिकाचा आहे, उद्या हेटवणे धरणाचे हुकमी पाणी आल्यावर ही सुबत्ता वाढेल अशावेळी कायमस्वरूपी उपजीविकेचे साधन कोण गमावणार? तसे झाले म्हणजे सुनावणीचा कौल सेझविरोधकांच्या बाजूने गेला तर गेल्या पाच वर्षांत संपादन केलेल्या जमिनीबाबतची नुकसानभरपाई अंबानींना द्यावी लागेल, हा बागुलबुवा महाराष्ट्र शासनाकडून दाखवला जात आहे, पण तो फोल आहे. कारण संबंधित सर्व जमीन अंबानीने स्वतः विकत घेतली आहे, त्याला नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?

जागतिकीकरणाच्या आक्रमणाचे 'सेझ' हे एक ढळढळीत व दाहक रूप आहे. त्याला तोंड देण्याचा एक मार्ग नंदिग्राममध्ये दिसला, पण तो हिंसक होता. दुसरा मार्ग गोवा राज्य शासनानेच दाखवला. त्यांनी सेझ रद्द केले. तिसरा मार्ग कोर्टकचेरीचा. सेझचा कायदा व भूसंपादन प्रक्रिया या दोन्ही बाबींना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायलयांत या स्वरूपाच्या याचिका दाखल झाल्या असल्याने, त्या सर्व सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून एकत्रित चालवल्या जाणार आहेत. यात बराच वेळ जाईलच. या पार्श्वभूमीवर पेण तालुक्यातील २२ गावांनी शांततामय व सनदशीर मार्गाच्या तीव्र लढ्याने, लोकशाही पद्धतीने सेझला वेसण घालण्याचा एक मार्ग दाखवला आहे. म्हणूनच २१ सप्टेंबरच्या मतदानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांना यश मिळावे यासाठी 'साधना'च्या शुभेच्छा!
 

Tags: अंबानी मतदान सेझ voting Sez weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके