डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

भंगू दे काठिण्य त्यांचे...

आता लोकसभेने मंजूर केले आहे त्या विधेयकानुसार, तोंडी तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा अशी तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे नवे प्रश्न निर्माण होतील, अशी शंका या कायद्याच्या अनेक समर्थकांनाही आहे. आणि हा कायदा फारच छोटे इप्सित साध्य करणारा आहे, आणखी काही घटक या कायद्यात असावेत असे म्हणणारा एक नाराज वर्गही आहे. या दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊनही, या कायद्याचे स्वागत व्हायला हवे. कारण सामाजिक सुधारणांचे गाडे पुढे सरकण्यासाठी लढाई करणारांना यामुळे बळ मिळणार आहे. अन्य प्रकारचे तलाक, पोटगी, दत्तक, बहुपत्नीत्व यासंदर्भातील सुधारणा करणारे कायदे आणि अंतिमत: समान नागरी कायदा असा बराच लांबचा प्रवास बाकी आहे.

शायरा बानो व अन्य चार महिला विरुद्ध भारत सरकार व अन्य व्यक्ती/संघटना, या मागील दोन वर्षे चाललेल्या न्यायालयीन लढ्याचा अंतिम निकाल 22 ऑगस्ट 2017 रोजी लागला. केवळ तीन वेळा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारला किंवा लिहून पाठवला तरी, मुस्लिम पुरुष त्याच्या पत्नीचा त्याग करू शकतो; ही अमानुष प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाने इस्लाम धर्माच्या आणि भारतीय संविधानाच्याही दृष्टीने अवैध ठरवली.

जरी हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन व पारसी समाजातून आलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने तो निकाल दिलेला असला तरी, तो सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याने त्यापुढे न्यायालयीन लढाई शिल्लक राहत नाही. निकाल फिरवण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक राहतो, तो म्हणजे संसदेने कायदा करून तो निकाल रद्द करायचा (असा प्रकार शाहबानो प्रकरणात 1986 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केला होता.) आताच्या या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध ठरवला; परंतु ‘त्यानंतर काय केले जावे’ म्हणजे तोंडी तलाक देणाऱ्या पुरुषाला काय शिक्षा वा दंड केला जावा याबाबतचा निर्णय देण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असा निर्देशवजा आदेशही निकालपत्रात दिला होता. त्यामुळे भारत सरकारसमोर दोन पर्याय होते, एक- सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तसा कायदा संमत करून घेणे, आणि दुसरा- तशा कायद्याची आवश्यकता नाही असे संसदेला म्हणायला लावणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय संसदेकडून रद्द करवून घेणे.

अर्थातच, विद्यमान केंद्र सरकार दुसरा पर्याय निवडण्याची शक्यता अजिबात नव्हती. प्रश्न होता तो एवढाच की, काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष या प्रकरणात काय भूमिका घेतील व भाजपप्रणित केंद्र सरकार, कायदा करण्याचे प्रकरण कसे हाताळणार? आणि देशभरातील मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या प्रमुख व्यक्ती-संस्था-संघटना याप्रसंगी काय करतील, कशा वागतील? प्रत्यक्षात दोन्ही आघाड्यांवरचा प्रतिसाद अनपेक्षित राहिला. काँग्रेस व अन्य पक्षांनी या विषयावर औपचारिक प्रतिक्रिया देऊन जवळपास मूक व निष्क्रिय राहणे पसंत केले. दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वरवर स्वागत करून, ‘हा प्रश्न धर्माच्या अंतर्गत सोडवला जावा’ अशी भूमिका घेतली. नंतर काहीशी डरकाळी फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो आवाज खूपच क्षीण होता. अन्य काही प्रतिगामी संघटनांनीही ‘नाराजी’ व्यक्त करण्यापलीकडे फारसे काही केले नाही.

त्यामुळे ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी आणणारा कायदा करणे, हे काम केंद्र सरकारसाठी अवघड राहिले नाही. याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे, देशात हिंदुत्ववादी शक्तींचा जोर व त्यांचेच केंद्र सरकार असल्याने अन्य शक्ती दुर्बल झाल्या आहेत, म्हणून कायद्याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. आणि दुसरा अर्थ- शाहबानो ते शायराबानो या 30 वर्षांच्या काळात या देशातील मुस्लिम मानसही इतके बदलले आहे की, मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना पूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी प्रतिसाद मिळतो आहे. अशी ही गुंतागुंत लक्षात घेऊनही निष्कर्ष पुढे येतो तो हाच की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व संसदेत होऊ घातलेला कायदा हे छोटे पण महत्त्वाचे पाऊल आहे.

28 डिसेंबरला केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडून, चर्चेत फार वेळ न दवडता मंजूर करवून घेतले आणि 2 जानेवारीला राज्यसभेत दाखल केले आहे. तिथे काही दुरुस्त्यांसह किंवा आहे तसे हे विधेयक मंजूर होईल (अगदीच अनपेक्षित काही घडले नाही तर) आणि मग राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा अस्तित्वात येईल. आता लोकसभेने मंजूर केले आहे त्या विधेयकानुसार, तोंडी तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा अशी तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे नवे प्रश्न निर्माण होतील, अशी शंका या कायद्याच्या अनेक समर्थकांनाही आहे. आणि हा कायदा फारच छोटे इप्सित साध्य करणारा आहे, आणखी काही घटक या कायद्यात असावेत असे म्हणणारा एक नाराज वर्गही आहे.

या दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊनही, या कायद्याचे स्वागत व्हायला हवे. कारण सामाजिक सुधारणांचे गाडे पुढे सरकण्यासाठी लढाई करणारांना यामुळे बळ मिळणार आहे. अन्य प्रकारचे तलाक, पोटगी, दत्तक, बहुपत्नीत्व यासंदर्भातील सुधारणा करणारे कायदे आणि अंतिमत: समान नागरी कायदा असा बराच लांबचा प्रवास बाकी आहे. या लांबच्या प्रवासाला विरोध करणारांचे काठिण्य भंग पावण्यासाठी सतत व न थकता लढत राहणाऱ्यांना आमच्या शुभेच्छा!

Tags: shayarabano shahbano muslim triple talaq triple talak tin talaq tin talak bhangu de kathinya tyanche vinod shirsat vinod shirsath editorial sampadakiy weekly sadhana 13 january 2018 sadhana saptahik शायराबानो शाहबानो मुस्लिम तीन तलाक भंगू दे काठिण्य त्यांचे विनोद शिरसाठ संपादकीय साधना साधना साप्ताहिक 13 जानेवारी 2018 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात