डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरले या आधीचे हे आणि झेंडा प्रकरणी अवधूत गुप्तेंवर आज झालेला हल्ला यात बराच फरक मात्र आहे. अवधूत गुप्ते स्वत: हिटलरशाही मानणाऱ्या आणि कलावंतांच्या स्वातंत्र्याची फारशी तमा न बाळगणाऱ्या संघटनेतला माणूस. कोणत्या तोंडाने तो आता आपल्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत तक्रार करणार? ज्या महेश मांजरेकरांना मराठा महासंघाने आज चित्रपटाचे नाव बदलायला सांगितले आहे,त्यांनी या झेंडा प्रकरणी स्वाभिमान संघटनेची बाजू घेतली आहे. ‘कोणाच्या भावना दुखावणार असतील तर कलावंताने असे बदल करायला हवेत’ असे या संदर्भात पत्रकार परिषदेत सांगून ते मोकळे झालेत. पण ‘कोणाच्या म्हणजे कोणाच्याही नाही तर ज्यांच्यापाशी गुंडगिरी करण्याची, थिएटरची नासधूस करण्याची ताकद आहे अशा समूहाच्या’ असे स्पष्ट करायला ते विसरले.

सांस्कृतिक क्षेत्रातले अलीकडील असांस्कृतिक वातावरण कलाप्रेमी, लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनाउद्विग्न करणारे आहे. शिवसेना, मनसे, बजरंग दल, पतित पावन, वारकरी, मराठा महासंघ या संघटनांनी स्वत:ची सेन्सॉर मंडळे स्थापन केली आहेत. त्यात आता नारायण राणेपुत्रांच्या स्वाभिमान सेनेची भर पडली आहे. या मंडळींना दाखवल्याखेरीज आजकाल कोणतीही कलाकृती प्रदर्शित करता येत नाही. शासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि कलावंतांच्या लाचार, बोटचेप्या, शरणार्थी धोरणामुळे या अनधिकृत सेन्सॉरचं बळ वाढत चाललं आहे.

‘झेंडा’ हा आपला चित्रपट शिवसेना, मनसेच्या काही लोकांना दाखवून ‘आपण आज या लाचार, कलावंत मंडळीत जाऊन बसलो आहोत’ हे अवधूत गुप्तेंच्या लक्षात आले आहे की नाही माहीत नाही. परवा आयबीएन लोकमत चॅनलवर प्रसारित झालेल्या निखिल वागळेंच्या कार्यक्रमात दिसलेले अवधूत गुप्ते सारेगमप कार्यक्रमात दिसतात तसे आनंदी-उत्साही दिसत नव्हते. निखिल वागळेंच्या आक्रमक प्रश्नांना ते शांतपणे उत्तरं देत होते; पण तरीही चेहऱ्यावरची अस्वस्थता आणि उद्वेग ते लपवू शकत नव्हते.

अवधूत गुप्तेंच्या मागे चित्रपट-नाट्यसृष्टीतल्या सर्वांनी उभे राहायला पाहिजे होते असे एकीकडे वाटते. पण शरणार्थींच्या पाठीमागे कोणी आणि कशासाठी उभे राहायचे हाही प्रश्न आहे. आनंद यादवांच्या वेळी जो प्रश्न उपस्थित झाला, तो आता अवधूत गुप्तेंच्या बाबतीतही झाला आहे. कदाचित असेही असेल, आपल्या मागे कोणी उभे राहणार नाही याची खात्री असल्यानेच आनंद यादव यांनी शरणागती स्वीकारून आपले पुस्तक मागे घेतले. त्याप्रमाणे अवधूत गुप्तेंनी आपला सिनेमा मागे घेतला. मराठी कलाविश्वात या शरणवृत्तीला फार मोठी परंपरा आहे. ज्यांच्या लढाऊ वृत्तीबद्दल खूप बोलले जाते, त्या कमलाकर सारंग सारख्या नाट्य-कलावंतानेही ‘सखाराम बार्इंडर’चा खास प्रयोग सेनाप्रमुखांसमोर केला होता आणि त्यांचं ‘नो ऑब्जेक्शन’ सर्टिफिकेट मिळवलं होतं. तेव्हा मराठी माणसांच्या बाणेदारपणाबद्दल काय आणि किती बोलावं? आपल्या बुद्धीच्या दैवताला केलेल्या प्रार्थनाही भक्तांना लोटांगण घालायला शिकवतात. शरण आलेल्यांचेच तो भले करणार.

आज ‘स्वाभिमान’ नावाची संघटनाच कलावंतांना स्वाभिमान गहाण ठेवायचा आग्रह धरते आहे. आपण अवधूत गुप्तेंना कोणत्याही धमक्या दिल्या नाहीत, फोनवरून काही दृश्यं काढून टाकायला सांगितले असे राणेंच्या मुलाने आयबीएन लोकमतवरच्या चर्चेत सांगितले. गुप्ते स्वत: शिवसेनेच्या मित्र वर्तुळातले. दहशतवाद्यांच्या विनंत्या या धमक्या असतात याची त्यांना कल्पना असणारच. राणेंच्या दहशतीचा अनुभव कार्यक्रमाच्या सूत्रधारांपाशीही होता. राणेपुत्रांना आपण कोणासमोर कोणते विनोद करतोय याची जाणीव असायला हवी होती. ‘गुप्तेंनी आमच्याकडे यायला पाहिजे होतं, आम्ही त्यांच्या चित्रपट प्रदर्शनाला संरक्षण पुरवलं असतं’ असे मुख्ममंत्री म्हणाले, तोही कार्यक्रमाच्या प्रेक्षकांना विनोदच वाटला. शासन आपली विश्वासार्हता केव्हाच गमावून बसले आहे. संभाजी ब्रिगेड प्रकरणात गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी बजावलेल्या भूमिकेचा लोकांना विसर पडलेला नाही.

सेना, मनसे यांची सेन्सॉरशिप मान्य केलेल्या अवधूत गुप्तेंना स्वाभिमान सेनेची सेन्सॉरशिप मान्य करायला अडचण वाटण्याचे कारण नव्हते. अवधूत गुप्तेंनी नारायण-पुत्रांचा फोन आल्यावर लागलीच चित्रपट मागे घ्यावा, याचे म्हणूनच कोणाला आश्चर्य वाटले नाही. सर्वसामान्य मराठी कुटुंबातल्या वेगवेगळ्या सदस्यांना या चित्रपटातल्या वेगवेगळ्या गोष्टी आक्षेपार्ह वाटू शकतील. पण त्यांच्या हातांत दगड नाहीत; त्यामुळे अवधूत गुप्तेंना त्यांच्या आक्षेपांची फिकीर करायचे कारण नाही.

आता या शरणागतीची किंमत त्यांना पैशांच्या रूपात मोजावी लागणार आहे. आज अवधूत गुप्तेंना खंत असेल तर त्याचीच असेल. त्याचीही त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.  ‘झेंडा’ हा चित्रपट ठाकरे घराण्यातील सत्तेच्या राजकारणावर असल्याने बॉक्स-ऑफिसवर तो हीट होईल आणि गुप्तेंचे आर्थिक नुकसान भरून येईल. काळजी करायची असेल तर ती त्यांनी आपल्या प्रतिमेची करावी एवढेच त्यांना सांगता येईल.

तोडलीस मित्रा, स्वत:च्या हाताने तू स्वत:ची प्रतिमा तोडलीस. या संपूर्ण प्रकरणात तुझा जो केविलवाणा चेहरा समोर आला तो मराठी माणसांच्या नजरेतून कसा पुसला जाईल, हाच आता प्रश्न आहे.

हा मजकूर लिहिताना मराठा महासंघाने महेश मांजरेकरांच्या चित्रपटाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेतला असल्याचे वृत्त कानावर आले. मजकूर छापखान्यात जाऊन वाचकांच्या हाती पडेपर्यंत आणखी कोणकोणत्या सिनेमावर आपल्या गावठी दहशतवादी संघटनांनी बंदी आणली असेल, सांगता येत नाही. लाचार कलावंत, निष्क्रिय शासन, उदासीन नागरिक अशी समाजव्यवस्था असेल तर दहशतवादी माजणार नाहीत तर काय? मराठी चित्रपट महामंडळ नावाची संघटना आहे ती अशावेळी नेमकं काय करते? कलाक्षेत्रातील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरल्या हल्ल्याबाबत ती काही करू शकते की नाही? निदान याचा निषेध तरी करू शकते की नाही? की काही मूठभरांची निवडणुका लढवण्याची हौस भागवायला तिची स्थापना झाली आहे? कोणीतरी या विषयावर संशोधन केले पाहिजे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरल्या हल्ल्याची आता मराठी साहित्य-कलाविश्वाला सवय झाली आहे. आता रीतसर त्याचे लहानसहान निषेध होतील. तसे ते यादव प्रकरणातही झाले होते आणि राणेंच्या माणसांनी निखिल वागळेंवर जीवघेणा हल्ला केला, तेव्हाही झाले होते. बॉम्बस्फोटानंतर मेणबत्ती मोर्चे निघावेत तसा हा प्रकार असतो.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरले या आधीचे हे आणि झेंडा प्रकरणी अवधूत गुप्तेंवर आज झालेला हल्ला यात बराच फरक मात्र आहे. अवधूत गुप्ते स्वत: हिटलरशाही मानणाऱ्या आणि कलावंतांच्या स्वातंत्र्याची फारशी तमा न बाळगणाऱ्या संघटनेतला माणूस. कोणत्या तोंडाने तो आता आपल्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत तक्रार करणार? ज्या महेश मांजरेकरांना मराठा महासंघाने आज चित्रपटाचे नाव बदलायला सांगितले आहे,त्यांनी या झेंडा प्रकरणी स्वाभिमान संघटनेची बाजू घेतली आहे. ‘कोणाच्या भावना दुखावणार असतील तर कलावंताने असे बदल करायला हवेत’ असे या संदर्भात पत्रकार परिषदेत सांगून ते मोकळे झालेत. पण ‘कोणाच्या म्हणजे कोणाच्याही नाही तर ज्यांच्यापाशी गुंडगिरी करण्याची, थिएटरची नासधूस करण्याची ताकद आहे अशा समूहाच्या’ असे स्पष्ट करायला ते विसरले.

आज त्यांच्या सिनेमाचे शीर्षक बदलण्याची मागणी करणाऱ्या आणि ‘तसे न केल्यास आम्ही आमची ताकद दाखवू’ अशी उघड धमकी देणाऱ्या संघटनेला मांजरेकर खडसावत नाहीत; तर ‘आधी सिनेमा पहा आणि मग काय त्या सूचना करा’ असे सांगत आहेत. याचा अर्थ ते घटनाबाह्य सेन्सॉरच्या विरोधात नाहीत; या बाह्य सेन्सॉर मंडळाने चित्रपट पाहून बदल सुचवावेत एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे.

अतुल-अजय हे आजचे आघाडीचे संगीतकार. नुकतेच त्यांनी मातोश्रीत जाऊन ‘हम करे सो कायदा’... म्हणणाऱ्या संघटनाप्रमुखांची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. त्यांनी कोणाची भेट घ्यावी, कोणाचे आशीर्वाद घ्यावेत हा त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. पण त्यांची ही भेट एक ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार किंवा कलावंत म्हणून नव्हती तर एका सत्ताकेंद्राला सलाम ठोकणारी होती, हे शालेय मुलगाही ओळखू शकेल.

असे कलावंत, असे समूह, असे शासन जिथे आहे तिथे धमक्या-दहशतीच्या बळावर साहित्यकृती मागे घ्यायला लावायचे; नाटक-सिनेमे बंद पाडायचे प्रकार यापुढेही होत राहणार. लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा असलेल्या शहाण्या नागरिकांचा वर्ग अशा घटनांनंतर लहान-मोठ्या सभा घेईल आणि कायदा हाती घेणाऱ्या विघातक शक्तींचा निषेध करीत राहील; पण लोटांगण घालणाऱ्या तत्त्वशून्म कलावंतांमागे तो कसा काय उभा राहील?

अवधूत परळकर

Tags: सिनेमा संस्कुती अवधूत परळकर संपादकीय editorial awdhoot paralkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके