डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भूमिका- नक्षलवादाचे आव्हान

स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षानंतरही तिथे अन्न,  पाणी,  आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या प्राथमिक गरजाही भागवल्या जात नाहीत याचा सर्वाधिक दोष या देशातील राज्यकर्त्यांकडे जातो, किंबहुना राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांचा व असंवेदनशीलतेचा तो पुरावाच आहे. पण या देशातील सामाजिक व वैचारिक नेतृत्वाच्या निष्प्रभतेचा आणि मध्यम वर्गाच्या आत्ममग्न प्रवृत्तीचाही या दोषात वाटा आहे. सामाजिक व वैचारिक नेतृत्व राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवण्यास पुरेसे यशस्वी ठरले नसेल तर त्याचा अर्थ त्यांचे आकलन किंवा त्यांची रणनीती सदोष आहे. आणि मध्यमवर्गाला सभोवताली काय परिस्थिती आहे याचे भान नसेल तर त्याचा अर्थ त्याची संवेदनशीलता बोथट झाली आहे किंवा हा वर्ग हावरटपणामुळे जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 1948 रोजी, साने गुरुजींनी स्थापन केलेल्या ‘साधना’ साप्ताहिकाचा 62 वा वर्धापनदिन साजरा करताना आम्हाला विशेष आनंद होणे स्वाभाविक असले तरी ‘नक्षलवादाचे आव्हान’ या विषयावरील विशेषांक सादर करताना मात्र अजिबात आनंद झालेला नाही. ‘नक्षलवाद : काल, आज, उद्या’ किंवा ‘नक्षलवाद : उगम, विकास, विस्तार’ असा विषय आम्ही निवडलेला नाही आणि नक्षलवाद्यांचे क्रौर्य व सरकारकडून होणारे अत्याचार यांच्या कहाण्या रंगवून सांगण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. वाचकांच्या मनात भावनांच्या लाटा निर्माण होण्यापेक्षा, विचारांच्या लहरी उत्पन्न व्हाव्यात आणि नक्षलवादाच्या आव्हानाबाबत सजगता यावी हा या अंकाचा प्रमुख उद्देश आहे.

नक्षलवादाचे आव्हान या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला आहे आणि ते आव्हान देशाच्या विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळाही आहे; पण खऱ्या अर्थाने ते आव्हान या देशातील संसदीय लोकशाहीला आहे! शोषणरहित व समन्यायी समाजाची म्हणजे आदर्श राज्याची निर्मिती हेच जर नक्षलवादाचे अंतिम उद्दिष्ट असेल तर या देशाच्या राज्यघटनेचे अंतिम उद्दिष्ट त्याहून अधिक व्यापक व उदात्त आहे; फरक आहे तो केवळ ते अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मार्गांचा. पण हा फरकच अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यामुळेच ‘संसदीय लोकशाही’ व ‘नक्षलवाद’ हे परस्परांच्या मार्गातील अडथळे व आव्हाने ठरतात.

26 जानेवारी 1950 रोजी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करून, ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित झालेले हे राष्ट्र आता हीरक महोत्सवाच्या उंबरठ्यावर आहे,  हे लक्षात घेऊनच नक्षलवादाकडे पाहिले पाहिजे. नक्षलवादाचे अंतिम उद्दिष्ट व्यवस्था परिवर्तनाचे व आदर्श राज्याच्या निर्मितीचे असले तरी ‘संसदीय लोकशाही नष्ट करूनच ते साध्य होईल’ अशी त्यांची दृढ ‘श्रद्धा’ आहे; म्हणून उपेक्षित, शोषित, वंचित व तळागाळातील जनतेचे प्रश्न त्यांनी ऐरणीवर आणले हे खरे असले तरी, संसदीय लोकशाहीवर ‘विश्वास’ असणाऱ्यांनी नक्षलवाद्यांबाबत सहानुभूती बाळगणे हे देशासाठी घातक ठरेल.

उपेक्षित,  शोषित,  वंचित व तळागाळातील जनतेचे ‘महानायक’ असलेल्या गांधी आणि आंबेडकर या दोघांनीही, ‘कितीही दोष असले तरी संसदीय लोकशाहीच या देशाचे अखंडत्व राखून सर्वांगीण विकासाचा मार्ग चोखाळू शकेल’ हे नि:संदिग्धपणे सांगितले आहे. ‘या देशातील शेवटचा माणूस सुखी होईल तेव्हाच या देशाला खरे स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येईल,’ हा विचार गांधींचा होता; तर ‘राजकीय स्वातंत्र्य आले पण,  आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्य आले तरच या देशात लोकशाही नांदेल,’ असे आंबेडकर मानत होते, आणि तरीही गांधीजी ‘साध्यसाधन’ विवेकाबाबत कमालीचे आग्रही होते,  तर आंबेडकर ‘सनदशीर’ मार्गांचा जोरदार पुरस्कार करीत होते.

स्वातंत्र्यलढ्यातील गांधींच्या योगदानाबद्दल मतभेद असणाऱ्या कम्युनिस्टांना व हिंदुत्ववाद्यांनाही ‘स्वातंत्र्याची चळवळ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात गांधींचे योगदान सर्वाधिक आहे’ हे मान्य आहे....आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील आंबेडकरांच्या योगदानाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनाही, ‘शेकडो वर्षे अन्याय सोसत ‘मूक’ राहिलेल्या पददलित जनतेला ‘आवाज’ देऊन उभे करण्याचे काम आंबेडकरांनी केले, ’ हे मान्य आहे. गांधीजींना आपल्या स्वप्नातील भारताची (रामराज्याची) ‘घटनात्मक चौकट’ आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली तयार व्हावी असे वाटले, यात योगायोग काहीच नाही. आणि म्हणूनच, या देशात संसदीय लोकशाही रूजली त्याचे सर्वाधिक श्रेय गांधी-आंबेडकर यांच्याकडे जाते.

संसदीय लोकशाहीचा गेल्या साठ वर्षांतील प्रवास पुरेसा समाधानकारक नसेलही कदाचित, पण म्हणून ती वाटचाल झपाट्याने व सर्वसमावेशक करण्याऐवजी काळाची चक्रे उलटी फिरवायची का, हा विचार नक्षलवादाबाबत आकर्षण व सहानुभूती बाळगणारांनी केला पाहिजे. हा प्रश्न केवळ हिंसेचा नसून व्यवहार्यतेचाही आहे. या विशेषांकातील बेला भाटिया यांच्या लेखात नैतिक, राजकीय व व्यावहारिक या तीनही दृष्टिकोनांतून विचार केला तरी नक्षलवादाचे समर्थन होऊ शकत नाही हे अतिशय नेमकेपणाने आले आहे, त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती येथे करण्याची आवश्यकता नाही.

आणि ‘साधना’ची याबाबतची भूमिका तर स्वयंस्पष्ट आहे. प्रत्येक अंकातील संपादकीय पानावर जे ‘ब्रीद वाक्य’ छापले जाते त्याचा अर्थच हा आहे की, ‘समता आणि शांती स्थापन करण्यासाठी जे कोणी शुद्ध साधनांचा अवलंब करून कृतिशील राहतील त्यांना उत्स्फूर्त ठेवण्यासाठी साधना साप्ताहिक प्रयत्नशील राहील.’

पण तरीही मुख्य प्रश्न उरतोच तो म्हणजे, नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातील जनतेच्या विकासाचे काय? स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षानंतरही तिथे अन्न,  पाणी,  आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या प्राथमिक गरजाही भागवल्या जात नाहीत याचा सर्वाधिक दोष या देशातील राज्यकर्त्यांकडे जातो, किंबहुना राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांचा व असंवेदनशीलतेचा तो पुरावाच आहे. पण या देशातील सामाजिक व वैचारिक नेतृत्वाच्या निष्प्रभतेचा आणि मध्यम वर्गाच्या आत्ममग्न प्रवृत्तीचाही या दोषात वाटा आहे. सामाजिक व वैचारिक नेतृत्व राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवण्यास पुरेसे यशस्वी ठरले नसेल तर त्याचा अर्थ त्यांचे आकलन किंवा त्यांची रणनीती सदोष आहे. आणि मध्यमवर्गाला सभोवताली काय परिस्थिती आहे याचे भान नसेल तर त्याचा अर्थ त्याची संवेदनशीलता बोथट झाली आहे किंवा हा वर्ग हावरटपणामुळे जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी करत जाणे आणि त्या भागाचा विकास घडवून आणणे हे खरोखरच आव्हान आहे. अर्थात, हे आव्हान असाध्य नाही असा संदेश, याच अंकात महेश भागवत या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने आदिलाबाद जिल्ह्याची जी कहाणी सांगितली आहे ती वाचून मिळतो; किंबहुना सरकारने ठरवले तर किती झपाट्याने प्रशासन यंत्रणा काम करू शकते, याचे दर्शन त्यातून घडते. पण असे पोलीस अधिकारी वा प्रशासकीय अधिकारी मुळातच फार कमी आहेत आणि असले तरी राज्यकर्त्यांचा खंबीर पाठिंबा असल्याशिवाय ते असामान्य कामगिरी बजावू शकत नाहीत,  हे अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे.

शिवाय, नक्षलग्रस्त भागाचा विकास करायचा तर कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नापेक्षाही इतर अडथळेच अनेक आहेत. मुळातच शहरांपासून दूर,  डोंगराळ भाग,  निसर्गाची प्रतिकूलता आणि सामाजिक मागासलेपण असलेल्या त्या भागात विकास करायचा असेल तर आधी पाणी, रस्ते, वीज इत्यादी पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील, दळणवळणाची साधने निर्माण करून आरोग्य-शिक्षण या प्राथमिक गरजा भागवाव्या लागतील. मग रोजगारासाठी शेतीची किंवा लहान-मोठ्या उद्योग व्यापाराची वाढ करावी लागेल. त्यासाठी स्थानिक राजकीय व सामाजिक नेतृत्व सक्षम असावे लागेल. म्हणजे या भागाच्या कायापालटासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती असणाऱ्या राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांची व प्रशासनातील स्वच्छ व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची ‘फौज’ असावी लागेल आणि या प्रकारच्या विकासाला ‘भांडवली विकास’ व त्यासाठी काम करणाऱ्यांना ‘प्रतिक्रांतिकारक’ म्हणणाऱ्या नक्षलवाद्यांचा प्रभाव प्राधान्याने कमी करावा लागेल.

Tags: नक्षलवादाचे आव्हान भूमिका माओवाद नक्षलवाद वर्धापनदिन weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके