डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय मुस्लीम महिलांचे लढे

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात मुस्लीम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न उचलला गेला, तो साधारणपणे 20-25 वर्षांनी. महाराष्ट्रात हमीद दलवाईंनी तलाकपीडित महिलांचा मोर्चा 1956 साली काढला. जुबानी तलाक, बहुपत्नीत्वाची कायदेशीर मुभा यांचा प्रभाव मुस्लीम स्त्रीवर पडतो, त्यांतून तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा बदलून समान नागरी कायदा मुस्लीम समाजाला लागू करावा अशी मागणी करणारा तो मोर्चा होता. त्यानंतरच्या काळात हमीद दलवाईंनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली. मंडळातर्फे एक तलाकपीडित महिला परिषद घेतली गेली. या परिषदेत तलाकपीडित महिलांनी आपले विदारक अनुभव मांडले. त्यानंतर सलगपणे मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने आपले कार्य चालवले आहे.

भारतीय मुस्लीम महिलांचे लढे असा मुद्दा आला की, डोळ्यांसमोर प्रामुख्याने येतात ते मुस्लीम महिलांचे कायदेशीर हक्कांसाठी चाललेले लढे. कायदेशीर हक्कांचा प्रश्न हा निश्चितपणे एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र मुस्लीम महिलांचा सहभाग आणखीही इतर सामाजिक, राजकीय लढयांत आहे का? आणि कायदेशीर हक्कांच्या पलीकडे मुस्लीम महिलांनी आणखी कोणत्या मागण्यांसाठी लढे उभारले आहेत, तेही समोर येणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा सर्वदूर असा समज आहे की, मुस्लीम समाजातील धर्मांधता हाच एकमेव प्रश्न मुस्लीम स्त्रीसमोर आहे आणि त्याविरुद्धचा लढा हाच फक्त मुस्लीम स्त्रीचा महत्त्वाचा लढा आहे. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेव्हा राजा राममोहन रॉय, म.फुले यांच्यासारखे समाजसुधारक स्त्रीशिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत होते तेव्हा मुस्लीम स्त्रीशिक्षणाचा प्रश्न पुढे येत होता का? तर तसे दिसत नाही. कारण मुस्लीम समाजसुधारक ठळकपणे समोर आलेले त्या काळात दिसत नाहीत. म.फुलेंना त्यांच्या वडिलांनी घराबाहेर काढले तेव्हा ते एका मुस्लीम मित्राकडे जाऊन राहिले. त्या मित्राची बहीण फातिमा शेख, या सावित्रीबाई फुलेंच्या सोबत शाळेत जात असल्याचा उल्लेख काही ठिकाणी आढळतो, त्यापलीकडे त्यांच्या संबंधी माहिती उपलब्ध होत नाही. नंतरच्या काळात मुस्लीम समाजात आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, या हेतूने सर सय्यद यांनी चळवळ सुरू केली. पण स्त्री-शिक्षणाचा मुद्दा त्यात घेतला नाही. मात्र त्यांचे सहकारी 'हाली' यांनी स्त्री-शिक्षणाबद्दल आपल्या लिखाणात उल्लेख केला आहे.

स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग
स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लीम स्त्री-प्रश्न मुस्लीम समाजात फारसा उचलला गेला नाही, असे दिसते. मात्र स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये मुस्लीम स्त्रियांचा सहभाग होता याची उदाहरणे प्रयत्नपूर्वक शोधली तर सापडतात. कारण या स्त्रियांच्या योगदानाची ठळक दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे त्या विस्मृतीच्या पडद्याआड गेल्या. मागे एका दिवाळी अंकात डॉ. अशोक राणे यांचा बेगम हजरत महल या अवधच्या राणीवरचा तो लेख होता. ‘उपेक्षित राणी’ असे या लेखाचे शीर्षक. या लेखाच्या प्रस्तावनेत असे म्हटले आहे की, इंग्रजांनी अयोध्या संस्थान खालसा केले, त्यानंतर अयोध्येचा नवाब, त्याच्या इतर बेगमा, दरबारी, सर्व परागंदा झाले. फक्त हजरत महल मात्र बिर्जिस कादर या आपल्या अकरा वर्षांच्या लेकरासह लखनौमध्ये रेंगाळत राहिली. अयोध्येची राजधानी असलेल्या नगरात तिच्या या रेंगाळण्यात गतानुगतिकता नसून एक निश्चित योजना होती, हे इतिहासाला नंतर उमगले. 31 मे 1857 रोजी उठावाची तारीख निश्चित झाली होती. पण मंगल पांडेने 10 मे रोजीच उठावाची ठिणगी टाकली. हजरत महलने मात्र डोके शांत ठेवून योजना आखली होती. अशा या कर्तृत्ववान बाईची नोंद रसेलसारख्या माणसालाही आपल्या डायरीत करावीशी वाटली. हीच एक बाई अशी निघाली की, जिने राणीच्या जाहीरनाम्याचे वाभाडे अज्ञातवासात असतानाही काढले. नेपाळच्या राजाने कावेबाजपणाने आश्रय देण्याचे निमंत्रण दिले, पण ते न स्वीकारता नेपाळच्या घनदाट अरण्यात ती नाहीशी झाली. तिचे पुढे काय झाले? कोणालाच माहिती नाही! तिच्या मुलाचे काय झाले? इतिहासात ती उपेक्षितच राहिली. तिचे कार्यही उपेक्षितच राहिले.

असहकार आंदोलनात सहभाग
ब्रिटिशांकडे नोकरी करू नका; त्यांच्या देशातून आणलेल्या वस्तू घेऊ नका; विदेशी कपडे वापरू नका, त्यांनी दिलेल्या पदव्या घेऊ नका, या विचाराशीच पूर्णपणे सहमत असलेल्या आणि त्यासाठी सभांमध्ये जाऊन बोललेल्या बी अम्मानी- या अली बंधूंच्या आईचा हा उल्लेख असा कथित सापडतो. आयुष्यभर खादीचे कपडे वापरले. ‘मृत्यूनंतर माझ्या कफनाचं कापडही खादीचं असावं,’ असे त्यांनी आपल्या मुलांना सांगून ठेवले होते. 1919 साली काशी (वाराणसी) मध्ये एक ‘तवायफ सभा’ (गणिका सभा) झाली होती. या सभेत त्या काळातील प्रख्यात गणिका हुलाबाई हिने भाषण केले. या भाषणात तिने असे म्हटले होते की, इस वक्त देश का झुकाव राष्ट्रीय गीतों की तरफ है, इसलिए हमें भी हमारी महफिलों मे राष्ट्रीय गानों को गाना चाहिए । भारत को आजाद करने के लिए विलायती माल का व्यवहार बंद करना बहुत जरुरी है । मैं आजसे विलायती माल न खरीदने की प्रतिज्ञा करती हूं और उम्मीद रखती हूं की आप लोग भी आजसे ही विलायती माल लेना बंद कर देंगी और अपने बच्चों से कहेंगी कि मरनेपर हमारे पाक जनाजे में नापाक विलायती कपड़ा मत लगाना । - लाहोरच्या इमामबांदी या नर्तिकेचा भाऊ पंजाबच्या क्रांतिकारकांसोबत होता. एकदा त्याच्या शोधात इंग्रज गुप्त पोलीस अधिकारी आला. त्याला थप्पड लगावण्याच्या आरोपाखाली इमामबांदीवर खटला दाखल करण्यात येऊन तिला शिक्षा झाली. तुरुंगातून सुटून आल्यावर तिने पंजाबात आयुष्यभर खादीचा प्रचार केला. मुस्लीम स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. लोकांना ती फारशी माहीत नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र फाळणीचा प्रभाव संपूर्ण देशावर होता आणि फाळणीच्या राजकारणात मुस्लीम नेत्यांनी जी भूमिका बजावली होती, तिचा परिणाम फाळणीनंतरच्या काळात हिंदू-मुस्लीम संबंधावर झाला. अल्पसंख्याक, बहुसंख्याक संबंधाचे स्वरूप तर त्याला आलेच; पण इतिहासाचाही प्रभाव त्यावर पडला. अशा परिस्थितीत फाळणीनंतरच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या हिंदू-मुस्लीम स्त्रियांच्या समस्या जेव्हा मांडल्या गेल्या, त्यांत त्यांचे त्या संदर्भातील प्रश्न समोर आले.

स्वातंत्र्योत्तर काळ
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात मुस्लीम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न उचलला गेला, तो साधारणपणे 20-25 वर्षांनी. महाराष्ट्रात हमीद दलवाईंनी तलाकपीडित महिलांचा मोर्चा 1956 साली काढला. जुबानी तलाक, बहुपत्नीत्वाची कायदेशीर मुभा यांचा प्रभाव मुस्लीम स्त्रीवर पडतो, त्यांतून तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा बदलून समान नागरी कायदा मुस्लीम समाजाला लागू करावा अशी मागणी करणारा तो मोर्चा होता. त्यानंतरच्या काळात हमीद दलवाईंनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली. मंडळातर्फे एक तलाकपीडित महिला परिषद घेतली गेली. या परिषदेत तलाकपीडित महिलांनी आपले विदारक अनुभव मांडले. त्यानंतर सलगपणे मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने आपले कार्य चालवले आहे. तलाकपीडित महिला मदत केंद्र चालवणे, मुस्लीम स्त्री-प्रश्नांवर परिषदा घेणे, मुस्लीम स्त्री-प्रश्नावर मोर्चे काढणे, असे अनेक उपक्रम मंडळाने राबवले आहेत. 1980 नंतरच्या काळात चार अतिशय गाजलेली प्रकरणे- त्यातील एक म्हणजे जळगाव जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुस्लीम महिलांना सिनेमाबंदीचा फतवा मुस्लीम पंचकमिटीने काढला. त्याविरोधात मुस्लीम महिलांचे आंदोलन झाले. हे आंदोलन हुकूमशाहीच्या विरोधात अणि नागरी स्वातंत्र्यासाठीचे आंदोलन होते. संविधानाने दिलेल्या मनोरंजनाच्या अधिकारासाठी तसेच महिला स्वतः विचार करून काय करायचे ते निर्णय घेतील असा त्या आंदोलनाचा उद्देश होता. दुसरे म्हणजे शहनाझ शेख या तलाकपीडित मुस्लीम तरुणीने भारतीय संविधानाकडे निर्देश करून मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यामुळे हिंदू तसेच मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांमध्ये खळबळ उडाली. शहनाझ शेख यांच्या याचिकेतील मुद्दा असा होता की, भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे समानतेचे आश्वासन देतात आणि व्यक्तिगत कायदा मात्र पुरुषांना जास्तीचे अधिकार देऊन या आश्वासनाचे उल्लंघन करतो. तेव्हा तो रद्द केला गेला पाहिजे.

1986 मध्ये शाहबानो प्रकरण समोर आले, आपल्या पोटगीच्या हक्कासाठी या वयोवृद्ध महिलेने सर्योच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. त्यात तिच्या बाजूने निकालही लागला, मात्र मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांनी देशभर रान पेटवले आणि त्या वेळच्या सरकारने इतिहासाची चक्रे उलटी फिरवली. मुस्लीम महिलांना स्वातंत्र्योत्तर काळात मिळालेला पोटगीचा हक्कही या सरकारने काढून घेतला. भारतीय मुस्लीम महिलांचा कायदेशीर न्यायाचा प्रश्न हिंदुत्ववाद्यांनी उचलला म्हटल्यावर पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष मंडळीही संभ्रमित झाली आणि त्यांची भाषाही बदलली; दृष्टिकोन बदलला. मुस्लीम महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांचा लढा यांमुळे थोडा कमकुवत झाला. महिला संघटना, इतर परिवर्तनवादी संघटना यांचा स्पष्ट पाठिंबा त्याला राहिला नाही. ‘जेंडर जस्ट लॉ’ची मागणीदेखील मागे पडत गेली. शाहबानो प्रकरणाचा दुसरा परिणाम असा झाला की शाहबानो प्रकरणावर मुस्लीम पुनरुज्जीवनवादी आणि हिंदू पुनरुज्जीवनवादी आपापल्या भाषेत बोलून वातावरण तापवत होते. त्यातून सर्वसामान्य हिंदूंच्या मनातही मुस्लीम समाजाबद्दल कटुता वाढत गेली. मुस्लीम महिलांना याचा फार फटका बसला. निराधार तलाकपीडित मुस्लीम महिलांचा प्रश्न बिकट झाला. त्यामुळे तलाकपीडित महिला, तिचे माहेरचे कुटुंब तर अस्वस्थ झालेच पण महिला संघटनांमध्येही नैराश्य अस्वस्थता पसरली. 

त्यानंतर अरबाला विकल्या केलेल्या अमीनाबी या अल्पवयीन मुलीचे प्रकरण गाजले. हैदराबादच्या या मुलीच्या उजेडात आलेल्या प्रकरणामुळे गरीब मुस्लीम आईवडील आपल्या मुलीची लग्ने काही रुपयांच्या मोबदल्यात लावून देतात, ही सामाजिक समस्या पुढे आली. त्यांनतर बाबरी मशिदीचे राजकारण वर आले. अडवाणींची रथयात्रा देशभर फिरली. 1992 ला बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर काही ठिकाणी भयानक दंगली घडवण्यात आल्या, त्याची फार मोठी किंमत मुस्लीम समाज आणि त्याहूनही जास्त मुस्लीम महिलांना चुकवावी लागली. त्यानंतर मुस्लीम महिलांच्या तलाकच्या प्रश्नावर 1993 मध्ये ‘अहले हदीस’ नावाच्या इस्लामी संघटनेने फतवा दिला की तोंडी तलाक इस्लामी नाही. दिल्लीत हुरना सुभानी या महिलेच्या नेतृत्वाखाली तलाकपीडित मुस्लीम महिलांचा मोर्चा काढला गेला. ऑल इंडिया मुस्लीम विमेन्स ऑर्गनायझेशन त्यांनी स्थापन केली. त्यानंतर मुस्लीम बुद्धिजीवी मुस्लीम महिला संघटना या स्तरावर मुस्लीम महिलांच्या प्रश्रांची चर्चा सुरू झाली. 1992-93 मध्ये झालेल्या दंगलीमुळे मुस्लीम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न बाजूला पडला. 'समाज ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे अधिकार लेकर', असे मुस्लीम स्त्री म्हणत होती. समाजाचा विचार तिच्या मनात स्वतःच्याही आधी होता. तिची पोटगी हिरावून घेताना मात्र समाजाने हा विचार केला नाही.

दुसरीकडे असेही दिसते की मुस्लीम महिलांच्या संदर्भात काही इतर मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यात 33% महिला आरक्षणात मुस्लीम महिलांना धर्मावर आधारित आरक्षण मिळावे या राजकीय पक्षांच्या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या, त्याचे समर्थन करणाऱ्या महिला संघटना समोर आल्या आहेत. जातींच्या आधारावर हे आरक्षण असणे हे मुस्लीम महिलांसाठीही खरे तर सयुक्तिक आहे. धर्माच्या आधाराने आरक्षण मागणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशीही विसंगत आहेच. याही मुद्याचा विचार करावा लागेल. धर्माच्या आधारावर शेवटी उच्चजातीय मुस्लीम महिलाच सत्तेत जातील आणि खालच्या जातीच्या महिला पुन्हा मागे राहतील हेही स्पष्ट आहे. तेव्हा शोषित जातींच्या न्यायाचा प्रश्न मुस्लीम समाजासाठी सोडूनच द्यायचा, हे गणित कळत नाही.

महिला चळवळ शाहबानो प्रकरणाच्या वेळेस संभ्रमित आणि गप्प राहिली, तेव्हा तो त्यांना पोटतिडकीचा प्रश्न वाटला नाही. अन्यथा त्यांना येणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढणे शक्य झाले असते. अशा पद्धतीने मुस्लीम महिला प्रश्नांबाबत महिला संघटनांचे प्राधान्यक्रम बदलत गेलेले दिसतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुस्लीम महिला स्वतःच 1992/93चा आघात पचवून एखाधा फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे उभ्या राहिलेल्या दिसतात. देशभर मुस्लीम महिलांच्या स्वायत्त संघटना उभ्या राहिलेल्या दिसतात. आपल्या न्यायाच्या मागण्या आता त्या स्वतःच लावून धरत आहेत. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात बदल, मुस्लीम महिलांना लग्नानंतर सुरक्षितता म्हणून निकाहनामाची मागणी, या महिला संघटनांच्या मागण्या आहेतच; शिवाय समाजाच्या अस्मितेचा प्रश्न, त्याचा महिलांवर होणारा परिणाम, सांप्रदायिकतेचा प्रश्न, अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक समाजाच्या संबंधांचा प्रश्न, धर्मचिकित्सा, धर्माच्या परिभाषेचा नवीन विचार हे सर्व मुद्दे मुस्लीम महिला आंदोलनात आज दिसून येतात. लढा कसा चालवायचा याचीदेखील चर्चा त्यात होत असते. तसेच गरिबी व शिक्षणाचा मुद्दाही त्यात दिसतो. 

जाब विचारत आहेत 
देशभरातून मुस्लीम महिलांचा वाढता आवाज ऐकून अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाला तसेच इतर धार्मिक संघटनांनाही आता याबद्दल बोलणे भाग पडते आहे. मुस्लीम महिलांचे काहीच प्रश्न नाहीत. असे म्हणणाऱ्या या मंडळींना आता हे प्रश्न आहेत, अशी जाहीर भूमिका घ्यावी तागते आहे. धार्मिक संघटनांच्या महिला आघाड्याही आता या बाबत जाहीर कार्यक्रम घेऊ लागल्या आहेत. मुस्लीम महिला संघटना स्वतःव्यतिरिक्त इतरही प्रश्नांवर विचार करू लागलेल्या दिसतात. त्यात इतर समाजातील महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या सोबत एकत्रित येण्याची गरज, तसेच संपूर्ण भारतीय समाजापुढे एकविसाव्या शतकात जाताना उभे राहिलेले प्रश्न, हेही त्यांच्या विचारांचे मुद्दे आहेत. एकूण मुस्लीम महिलांच्या लढ्याचे स्वरूप स्वायत्त, परिपक्व आणि जनाधार मिळवण्याच्या दिशेने जाताना दिसत आहेत.
 

Tags: प्रगतिपथावर वाटचाल मुस्लीम महिला संघटना तलाकपीडित मुस्लीम महिला सामाजिक progress muslim women's organisation divorced muslim women muslim women social weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रझिया पटेल
raziap@gmail.com

मागील चाळीस वर्षे रझिया पटेल सामाजिक कार्यात असून, मुस्लिम समाजाचे प्रश्न, शिक्षण आणि स्त्री-पुरुष समता या तीन क्षेत्रांत त्या विशेष सक्रिय आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके