डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आपल्या देशात स्त्री-दास्य विमोचनासाठी कायद्याच्या रूपाने अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु त्या मार्गाचा अवलंब करण्याइतकी जागृती मात्र नाही. भारतात स्त्री-मुक्तीच्या विचारांची अवस्था ‘आधी कळस-मग पाया’, अशी विचित्र होऊन बसली आहे. त्यामुळे दिलेल्या हक्कांचा वापर करून जीवनाची सर्वांगीण प्रत वाढविण्यासाठी समाजमनाची नांगरणी करणे हे पायाभूत काम भारतातील स्त्री-चळवळीला करावे लागते.

भारतातील स्त्री-मुक्ती चळवळीवर प्राश्चात्त्य चळवळीच्या अंधानुकरणाचा आरोप वारंवार होतो. औपचारिकदृष्ट्या स्त्री-मुक्ती चळवळीची पाळेमुळे पश्चिमेकडील राष्ट्रांत दडली असल्याने वरील आरोपात तथ्यांश असावा असेही अनेकांना वाटते. परंतु दोन्ही जगतांतील स्त्री-चळवळींचा प्रवास खोलात जाऊन तपासला की त्यांतील मूलभूत फरक दृष्टोत्पत्तीस येतात. पूर्व व पश्चिमी राष्ट्रांतील स्त्री-चळवळीचा स्वभावधर्म प्रथमपासूनच भिन्न राहिला आहे व त्याचे कारण त्यांचा ज्या परिस्थितीत उदय झाला त्यात दडले आहे. 

मानवी हक्कांच्या सनदेत स्त्रीचा उल्लेख नाही 
सर्वसाधारणपणे फ्रेंच राज्यक्रांती हा सर्वच लोकशाही प्रक्रियांमागचा ऊर्जास्रोत मानला जातो. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या मूल्यांच्या त्रिगुणीवर शासनव्यवस्था आधारण्याचे स्वप्न तिने जनतेला दिले. क्रांतीनंतर Rights of Man ही मानवी हक्कांची सनद लिहिण्यात आली. त्यातून स्त्रियांना पूर्णपणे वगळण्यात आले होते. त्यामुळे क्रांतीची फळे फक्त पुरुषांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहेत, याची तीव्र जाणीव युरोपमधील स्त्रियांना झाली व त्यातूनच स्त्रीमुक्ती चळवळीचे पहिले स्फुलिंग चमकले. Rights of Man ला प्रत्युत्तर म्हणून मेरी वुलस्टन क्राफ्ट या मूळच्या लंडनच्या पत्रकार स्त्रीने Vindication of Rights of Women ( हक्कांचे समर्थन) लिहिले (1892). स्त्रियांची तर्कशक्ती व विवेकविचार करण्याची क्षमता पुरुषांएवढीच असल्याने पुरुषांना मिळालेले सर्व हक्क स्त्रीला मिळणे रास्त आहे, याविषयीचे प्रदीर्घ विवेचन त्यात होते. पुरुषांना जर हे मान्य नसेल तर तर्कशक्तीचा अभिमान धरणारे पुरुषच तर्कदुष्ट आहेत असे तिने ठणकावले. मानवाच्या हक्कांमधून स्त्रियांना वगळून पुरुष न्याय व समतेचा गळा घोटत आहेत असे तिचे म्हणणे होते. 

स्त्रियांच्या हक्कांचे समर्थन करताना त्याचबरोबर तिने स्त्रीला दिले जाणारे तकलुपी शिक्षण व तिचे हेतुतः दडपून टाकलेले आत्मभान यांवरही प्रदीर्घ चर्चा केली. सत्य व ज्ञान एकच असते आणि ते लिंगभेद जाणत नाही हा विचार तिने ठासून मांडला. मेरी वुलस्टन क्राफ्टचे हे पुस्तक म्हणजे स्त्री-मुक्ती चळवळीचा आद्य जाहीरनामा होय, त्या काळात तिला पाठिंबा देणारे अनेक विचारवंत स्त्रियांच्या हक्कांच्या संदर्भात लेखन करू लागले.

काँडोरसेहने त्याच्या ‘स्त्रियांना नागरिकत्वाचे हक्क’ या पुस्तकात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला सारखेच हक्क मिळावेत. अन्यथा ते कुणालाच मिळू नयेत, असे प्रतिपादन केले. स्त्रिया नाजूक, भावनाविवश व म्हणूनच अविवेकी असतात आणि त्यासाठी त्यांना पुरुषांसारखे हक्क देणे योग्य नाही, हा प्रचलित युक्तिवाद खोडून काढताना 'व्हॉन हिप्पेल' म्हणतो, ‘‘स्त्रिया जन्मत: अशा नसतात. आपली संस्कृती त्यांना तसे बनवते.’’ (On the Civil Improvement of Women). सिमोन द बोव्हा या फ्रेंच लेखिकेने 1949 साली तिच्या Second Sex या ग्रंथात लिहिलेले "स्त्री जन्मत नाही, तर घडवली जाते," हे विधान जगभर प्रसिद्ध झाले. परंतु तिच्या आधी 175 वर्षे बोन हिप्पेलने स्त्रीदास्याची चपखल मीमांसा करून ठेवली होती. स्त्रीच्या दुय्यमत्वाविषयीच्या वैचारिक घुसळणीस फ्रेंच राज्यक्रांती व थॉमस पेनने लिहिलेले Rights of Man कारणीभूत ठरले. भारतात मात्र कुठल्याही एका विशिष्ट घटनेकडे स्त्री-मुक्ती चळवळीचे जनकत्व (किंवा मातृत्व) जात नाही. भारताचा स्वातंत्र्यसंग्राम ही आकस्मिक वा अल्प कालावधीत घडून आलेली क्रांती नव्हती, तर तो दीर्घ काळ चाललेला सुनियोजित लढा होता व त्याचे उद्दिष्ट राजकीय होते. परकीय सत्ता उलथून टाकण्याच्या मध्यवर्ती उद्दिष्टापासून देशाला विचलित करू शकेल अशी कुठलीही दुसरी चळवळ मूळ धरणे त्या वेळच्या वातावरणात शक्य नव्हते.

तरीसुद्धा तत्कालीन इंग्रज सत्ताधाऱ्यांना हाताशी धरून कायद्यांच्या मदतीने स्त्रीदास्य विमोचनाचे प्रयत्न व्यक्तिगत सामर्थ्य पणाला लावून होतच राहिले. त्या अर्थाने राजा राममोहन रॉय यांनी घडवून आणलेला सतिबंदीचा कायदा व आगरकर प्रभृतींनी आग्रहाने प्रतिपादिलेला संमतिवयाचा कायदा म्हणजे स्त्री मुक्तीचे वारे भारतातही वाहू लागल्याच्या खुणा होत. परंतु या पाऊलखुणा दिसू लागल्या, ते मुख्यत्वेकरून इंग्रज आणि इंग्रजीमार्फत युरोपमधील वैचारिक घुसळणीशी भारतीयांवर परिचय होऊ लागला तेव्हाच. दास्य विमोचनाच्या प्रयत्नांत स्वतःचा सहभाग नाही. कुठल्याही सामाजिक परिवर्तनाच्या रोपट्याचा वटवृक्ष व्हायचा असल्यास त्या परिवर्तनाचे फायदे ज्यांना मिळणार आहेत, त्यांचा सक्रिय सहभाग त्यात असावा लागतो. दुर्दैवाने सतिबंदी व संमतिवयाच्या कायद्याने ज्यांचे जीवन आमूलाग्र बदलणार, त्या स्त्रियाच वरील सुधारणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी संघटित होऊ शकत नव्हत्या. सती जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी इंग्रजांनी विधवांना पेन्शन सुरू केली. पर्यायाने वरील दोन्ही कायदे म्हणजे इंग्रज सरकारच्या मदतीने घडवून आणलेले स्त्री-दास्य विमोचनाचे उपाय ठरले. परंतु त्यांना चळवळीची व्यापकता प्राप्त झाली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे घराच्या चार भिंतींत डांबलेली भारतीय स्त्री स्वपुढाकाराने स्वतःचे जीवन बदलण्यास असमर्थ होती. मध्ययुगीन काळातील युरोपमधील स्त्रीलासुद्धा केवळ गृहोपयोगी शिक्षणच मिळत असे आणि पुरुषशासित कुटुंबाचा गाडा चालवणे हेच तिच्याही आयुष्याचे आम उद्दिष्ट मानले जात असे.

हे जरी खरे असले तरी तिच्या घराबाहेरच्या संचारावर भारतीय स्त्रीएवढे कडक निर्बंध नव्हते, तसेच भारतीय स्त्रीएवढी ती निरक्षरही नव्हती. सरकारी आकडेवारीच द्यायची तर 1900 साली भारतीय स्त्रीचे साक्षरतेचे प्रमाण 6.9% होते. म्हणजेच 1000 स्त्रियांतील फक्त 7 स्त्रियांकडे लेखनवाचन कौशल्य होते. तर मग 19व्या शतकात ते काय असेल याची कल्पनाही करवत नाही. याउलट फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर जेव्हा Vindication of Rights of Women लिहिले गेले. म्हणजेच 1781 साली, तेव्हा युरोपमधील जवळजवळ 80% स्त्रिया साक्षर होत्या. शिवाय मध्ययुगानंतर आलेल्या प्रबोधनयुगाचे पडसाद अप्रत्यक्षरीत्या स्त्रियांवर पडल्याने युरोपिअन स्त्री वाचती झाली होती. किंबहुना, स्त्रीला दिल्या जाणाऱ्या कुचकामी शिक्षणात तिच्या दुय्यमत्वाची मुळे दडली आहेत, याची जाणीव होण्याइतपत तेथील स्त्रिया जागृत झाल्या होत्या. 

साहजिकच युरोपमधील स्त्री मुक्ती चळवळीचा पाया हा केवळ राजकीय हक्कांच्या मागण्यांपुरता मर्यादित न राहता त्यातून शैक्षणिक परिवर्तनाची एक स्वतंत्र चळवळ उदयास आली. पुरुषाला जे शिक्षण दिले जाते तेच स्त्रीला मिळाले पाहिजे ही त्या काळच्या स्त्रीवाद्यांची प्रमुख मागणी होती. भारतात मात्र स्त्रियांमधील साक्षरतेचे अत्यल्प प्रमाण, माजघर आणि स्वयंपाकघराच्या चौकटीत करकचलेले तिचे दैनंदिन जीवन आणि धार्मिक दहशतीने चेतनाहीन झालेली तिची मानसिकता, यांमुळे कल्याणकारी कायद्यांचा उपयोगसुद्धा फार थोड्या स्त्रिया करून घेऊ शकल्या. युरोपमधील स्त्री-मुक्ती चळवळीस फ्रेंच राज्यक्रांती कारणीभूत ठरली, तर अमेरिकेत हेच काम गुलामगिरीविरुद्धच्या लढ्याने केले. 1848 च्या सुमारास आपण गुलामांपेक्षा निराळे नाही, याची तीव्र जाणीव स्त्रियांना झाली व त्यातूनच अमेरिकन स्त्रीच्या राजकीय हक्कांचा लढा उभा राहिला. 19 व्या शतकात व 20 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात मात्र स्वातंत्र्यलढा सोडल्यास व्यापक परिणाम साधणारी व देशातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन तळापासून ढवळून काढणारी एकही राजकीय घटना घडली नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय प्रमाणात असला तरी तो काही ठरावीक स्तरातील स्त्रियांपुरता मर्यादित होता. शिवाय 1931च्या लाहोर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात ब्रिटिश सरकारने स्त्रियांना मर्यादित स्वरूपात दिलेल्या मतदानाच्या हक्कावर चर्चा झडली तेव्हा त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत महात्मा गांधी म्हणाले होते की, भारत स्वतंत्र झाल्यावर स्त्री व पुरुष दोघांनाही मतदानाचा हक्क सारखाच असला पाहिजे.

मतदान ही केवळ शिक्षित, सुखवस्तू स्त्रीची व सरसकट सर्व पुरुषांची मक्तेदारी राहणार नाही. सुदैवाने, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटना समिती स्थापन झाल्यावर त्यातील एकानेही स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वास उघड विरोध दर्शविला नाही. पर्यायाने लिंगनिरपेक्षता हा प्रत्येक भारतीयांच्या मूलभूत हक्कांचा पाया ठरला. पाश्चिमात्य स्त्रियांचे हक्कांसाठी प्रदीर्घ लढे दुर्दैवाने, जी गोष्ट विनासायास मिळते तिचे महत्त्व लक्षात येत नाही, हा न्याय भारतीय स्त्रीला मिळालेल्या राजकीय हक्कांनाही लागू झाला. अमेरिका व युरोपमधील स्त्रियांना त्यांच्या प्रत्येक राजकीय हक्कासाठी पुरुषशासित राज्ययंत्रणेशी प्रदीर्घ काळ टकरा घ्याव्या लागल्या. परिणामतः त्यांच्या स्त्री-हक्कविषयक जाणिवा तीक्ष्ण झाल्या. मतदानाचा वारसाहक्क, विवाहित स्त्रीचा मालमत्तेवरील हक्क, विद्यापीठात उच्च शिक्षण, यांसारख्या सामाजिक उद्दिष्टांसाठी स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आल्या. राज्यकर्ते मागण्या धुडकावून लावतात हे लक्षात आल्यावर त्यांच्या लढ्याने उग्र स्वरूप धारण केले. पर्यायाने स्त्री-मुक्ती चळवळीस संपूर्ण समाजाला हादरवून टाकणाऱ्या आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यातूनच स्त्री-पुरुष विषमतेची इतर क्षेत्रे तपासली गेली.

स्त्रीदास्याचे विविध अंगांनी विवेचन झाले व स्त्री-अभ्यास ही नवी ज्ञानशाखा विविध अंगांनी फुलू लागली. भारतात मात्र राजकीय हक्क आपसूक मिळालेल्या स्त्रिया दुसऱ्या कुठल्याही सामायिक उद्दिष्टांसाठी एकत्र आल्या नाहीत. स्वातंत्र्यलढ्यात घराबाहेर पडलेल्या स्त्रियांपुढेसुद्धा स्वातंत्र्यप्राप्तीला समांतर असे स्त्रीस्वातंत्र्याचे उद्दिष्ट तयार झाले नाही. साहजिकच भारतीय स्त्रीने स्वतःच्या दास्याविषयी खडबडून जागे व्हावे, असे राजकीय क्षेत्रात काही घडलेच नाही. पर्यायाने देशाच्या राजकीय स्वातंत्र्याची नाळ स्त्री-स्वातंत्र्याच्या हेतूंशी जोडली गेली नाही. किंबहुना असे म्हणणे अधिक उचित ठरेल की भारतातील राजकीय स्वातंत्र्यलढ्याने स्त्रीमुक्ती चळवळीस कुठलीही प्रेरणा दिली नाही. स्वतंत्र भारतात शासकीय पातळीवर स्त्रियांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या गेल्या, परंतु ते सरकारी उपक्रम ठरले; त्यांतून सर्वव्यापी सामाजिक चळवळ उभी राहू शकली नाही, उलट युरोप व अमेरिकेतील स्त्री-मुक्ती चळवळ त्यांच्या खंडातील जनसामान्यांच्या राजकीय हक्कांशी समांतर गेली.

भारतातील स्त्री-मुक्तीच्या पाऊलखुणा मुख्यत्वेकरून सर्वप्रथम कौटुंबिक व व्यक्तिगत पातळीवर उमटल्या. बंगालमधील फुलमणी या विवाहित बालिकेचा अल्पवयातील संभोगामुळे ओढवलेला मृत्यू, डॉ. रखमाबाईने बालवयात तिच्यावर लादलेल्या नवऱ्याबरोबर नांदण्यास दिलेला नकार, लोकमान्य टिळकांनी तिच्या पतीच्या बाजूने लढवलेला खटला, या खटल्यानंतर रखमाबाईला घडलेला तुरुंगवास, 19व्या शतकात महात्मा फुले, ताराबाई शिंदे यांचे स्त्री- दास्यविषयक स्फोटक लेखन, पंडिता रमाबाईंनी चालवलेले शारदा सदन या सर्वांमुळे बालविवाह, विधवांचे केशवपन, विधवांची उपासमार आणि लैंगिक शोषण, स्त्रियांवर लादले जाणारे अकाली मातृत्व, त्यातून ओढवणारा त्यांचा मृत्यू यांविषयी उघड चर्चा सुरू झाल्या व स्त्रीच्या जीवनाचा दर्जा पशुपातळीहूनही खाली गेला असून तिच्यावरच्या अन्यायाने क्रौर्याची परिसीमा आहे, याचे भान हळूहळू संवेदनशील स्त्री-पुरुषांना येऊ लागले व त्यातूनच स्त्री-शिक्षण, विधवांचे पुनर्वसन, संततिनियमनाचे शिक्षण व अंधश्रद्धा निर्मूलन यांसारखे स्त्रीदास्य विमोचनाचे उपक्रम हाती घेण्यात आले.

कुटुंबव्यवस्थेचा भक्कम तुरुंग
युरोपिअन व अमेरिकेत स्त्रीच्या तुलनेत भारतीय स्त्रीची दैना अधिक भयावह होती. त्याला भारतातील दारिद्र्य व सार्वत्रिक अज्ञान तर कारणीभूत होतेच; पण सर्वांत महत्त्वाची होती भारतातील कुटुंबव्यवस्था! कुटुंब हा पुरुषप्रधानतेचा सर्वांत भक्कम बालेकिल्ला असतो व त्याची तटबंदी फोडणे हे सर्वांत कठीण काम असते. युरोपमधील कुटुंबव्यवस्थेचा तट औद्योगिक क्रांतीने खिळखिळा केला. स्त्रिया घराबाहेर पडून अर्थार्जन करू लागल्या. त्यात असमान वेतन, कामाचे 12 तास, पाळणाघरांचा अभाव, कामाच्या जागी मूलभूत सोयींचा अभाव यांद्वारे युरोपिअन आणि अमेरिकन स्त्रीचे भरपूर शोषण होत होतेच. परंतु ती घराबाहेर पडू लागल्याने निदान तिच्यावरील कौटुंबिक व पर्यायाने धार्मिक दहशत तरी कमी झाली. कुटुंब ही जशी पुरुषप्रधानतेची अभेद्य गढी असते, तसाच तो धार्मिक दहशत लादण्याचा परवानाही असतो. कारण स्त्रिया या धार्मिक रीतींच्या मुख्य भारवाहक बनवलेल्या असतात.

भारतीय स्त्रीचे (मग ती हिंदू असो वा मुस्लीम) दुय्यमत्व अखंड ठेवण्यात धार्मिक कर्मकांडांचा सिंहाचा वाटा आहे. दुर्दैवाने औद्योगिक क्रांतीच्या प्रभावाने भारत हा कच्च्या मालाचा स्त्रोत बनला; परंतु युरोपप्रमाणे येथे रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण झाल्या नाहीत. परिणामतः युरोपिअन स्त्रीप्रमाणे भारतीय स्त्री मोठया संख्येने घराच्या उंबरठ्याबाहेर पडली नाही. आणि जरी रोजगारनिर्मिती झाली असती तरी निरक्षरता व संचारस्वातंत्र्याचा संकोच यांमुळे भारतीय स्त्री नव्या संधीचा फारसा फायदा उठवू शकली नसती. म्हणूनच भारतातील स्त्री-मुक्तीचा विचार हा स्त्रीदास्य विमोचनाच्या अंगाने केला गेला व प्रबोधनाच्या मार्गाने विकसित झाला. याउलट युरोप व अमेरिकेतील स्त्री-मुक्तीचा विचार स्त्री-पुरुष समानतेच्या अंगाने झाला व त्याची अभिव्यक्ती लिंगनिरपेक्ष राजकीय आर्थिक, सामाजिक व लैंगिक हक्कांच्या मागण्यांद्वारे झाली. अशा मागण्या आंदोलन करून मागता येतात. मात्र समाजमन वळविण्याचे प्रबोधनात्मक काम शिक्षणाच्या संथगती माध्यमातूनच करावे लागते. 

दोन खंडांमधील स्त्री-चळवळींच्या स्वरूपातील हा फरक संततिनियमनाच्या बाबतीत तर फार प्रकर्षाने जाणवतो. पाश्चिमात्य देशांत संततिनियमनाचे महत्त्व औद्योगिक क्रांती व त्यानंतर झालेली दोन महायुद्धे यांमुळे स्त्रियांना फार लवकर उमगले. परंतु जेव्हा संततिनियमनाचे साधन अयशस्वी ठरते व गर्भपाताचा मार्ग चोखाळावा लागतो तेव्हा युरोपिअन स्त्रीला पुनश्च आंदोलन करून राजकीय हक्क मागण्याचाच मार्ग चोखाळावा लागला.

मातृत्वाविषयीचे व्यक्तिगत निर्णयस्वातंत्र्य आणि राजकीय यंत्रणेने ठरवलेले नीतिनियम यांत जेव्हा रस्सीखेच सुरू झाली तेव्हा पश्चिमी स्त्रिया पुन्हा एकदा प्रचंड प्रमाणात संघटित झाल्या व गर्भपात कायदेशीर करावा, ही मागणी घेऊन त्यांनी राज्ययंत्रणेशी दीर्घ काळ टकरा घेतल्या. भारतात मात्र संततिनियमनास शासन प्रोत्साहन देते. गर्भपात कायदेशीर आहे. तरीही रूढी व कुटुंबाच्या दडपणामुळे अनेक स्त्रियांना मुलांच्या संख्येबाबत निर्णयस्वातंत्र्य नाही. कायदा जर स्त्रियांच्याच बाजूने आहे तर त्या संघटित तरी कुणाविरुद्ध होणार? भारतीय स्त्रीचा लढा कुटुंबांतर्गत दडपणाविरुद्ध आणि स्वतःच्याच रूढिग्रस्त मानसिकतेविरुद्ध आहे व त्यासाठी प्रबोधन हाच एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे. हाच न्याय बालविवाह, हुंडा, वारसाहक्क यांनाही लागू आहे. 

आपल्या देशात स्त्री-दास्य विमोचनासाठी कायद्याच्या रूपाने अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु त्या मार्गाचा अवलंब करण्याइतकी जागृती मात्र नाही. भारतात स्त्री-मुक्तीच्या विचारांची अवस्था ‘आधी कळस मग पाया,’ अशी विचित्र होऊन बसली आहे. त्यामुळे दिलेल्या हक्कांचा वापर करून जीवनाची सर्वांगीण प्रत वाढविण्यासाठी समाजमनाची नांगरणी करणे हे पायाभूत काम भारतातील स्त्री चळवळीला करावे लागत आहे. पश्चिमी राष्ट्रांतील स्त्री चळवळीने वेळोवेळी प्रचंड संघशक्ती दाखवली. नेमक्या त्याच संघशक्तीचा अभाव भारतात दिसतो. 

महायुद्धात सिद्ध झालेली पाश्चात्त्य महिलांची क्षमता 

औद्योगिक क्रांतीच्या पर्वात साम्यवादी तत्त्वप्रणालीनुसार स्त्रीमुक्तीचा लढा हा कामगार मुक्तीच्या लढ्याचा एक भाग बनला. त्यानंतर दोन्ही महायुद्धांत स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रांत अपार कष्ट करून स्वतःची क्षमता पुरुषांपुढे सिद्ध केली. अनेक युरोपिअन राष्ट्रांत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळण्यामागे युद्धकाळात त्यांनी समर्थपणे पेललेल्या विविध जबाबदा-यांचे योगदान होते.

सर्वसाधारणपणे युद्धजन्य परिस्थितीत व्यक्ती वा संघटनेच्या क्षमता पणाला लागतात. भारतीय स्त्रीने आपले हक्क मिळविण्यासाठी संघटित स्वरूपात कुठलेही अपार कर्तृत्व गाजवलेले दिसत नाही. त्यासाठी पोषक अशी परिस्थितीही आपल्या देशात निर्माण झाली नाही. या भूमीवर कधीही मोठी युद्धे खेळली गेली नाहीत; सशस्त्र क्रांत्या, हिंस्र राजकीय उठाव वा यादवी झालेली नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात विविध जाती, धर्म व मुख्य म्हणजे भाषांच्या मर्यादा पार करून व्यापक प्रमाणावर स्त्रीसंघटन करणे वा राष्ट्रीय पातळीवर शक्तिप्रदर्शन करणे सोपेही नसते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शाहबानो पोटगी प्रकरणाचा निषेध ही एक घटना सोडल्यास भारतभरच्या महिला संघटनांनी एकत्र येऊन शासनव्यवस्थेला सळो की पळो करून सोडले, असे दिसत नाही. औद्योगिक क्रांती, साम्यवादी विचारांचा प्रभाव, दोन महायुद्धे यांमुळे पश्चिमी राष्ट्रांतील कुटुंबव्यवस्थेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. पुरुषाच्या आधाराविना राहणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण समाजात वाढल्याबरोबर त्यांची आर्थिक व इतर हक्कांविषयीची जाणीव अधिक तीव्र झाली. विवाह न करता ‘कॉमन लॉ’ने एकत्र राहणारे स्त्री-पुरुष, समलिंगी जोडपी, यांमुळे नवे नातेसंबंध निर्माण झाले. त्या अनुषंगाने वारसाहक्क, पोटगी, दत्तक कायदा, सरोगेट मातृत्व यांविषयीचे नवे प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत सोडविणे अगत्याचे झाले. प्रत्येक वेळी तेथील महिला संघटनांनी आपली अधिकृत भूमिका काय, हे राष्ट्रीय पातळीवर नोंदवले. 

भारतात मात्र औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत विभक्त कुटुंबपद्धती रुजली तरीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्य व व्यक्तिवाद अत्यल्प प्रमाणात स्वीकारला गेल्याने कौटुंबिक नात्यांच्या स्वरूपात आजही फारसा फरक पडलेला नाही. किंबहुना राजकीय व सामाजिक पातळींवर लोकशाही पद्धती गृहीत धरणारा शिक्षित समाजसुद्धा कौटुंबिक पातळीवर हीच लोकशाही मूल्ये झुरळासारखी लांब झटकतो. म्हणूनच घटस्फोटित, परित्यक्ता, लेस्बियन स्त्रियांना व्यक्तिगत न्याय हे भारतीय स्त्रीमुक्ती चळवळीपुढे आजही फारसे कळीचे मुद्दे बनलेले नाहीत. 

आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाने आणलेले आशेचे किरण
1975 साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहीर केले गेले व भारतातील स्त्री-मुक्ती चळवळीस काहीसे अधिकृत, संघटित स्वरूप प्राप्त झाले. शासकीय पातळीवरही महिला विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू झाले व त्यानंतरच महिला संघटनांनी देवदासी, परित्यक्ता, भूमिहीन मजूर, शेतमजूर व इतर कष्टकरी स्त्रियांवरील अन्यावास वाचा फोडण्याचे यत्न सुरू केले. स्त्री-आरोग्य, आहार. बालविवाह, हुंडा, संततिनियमन, स्त्रीविषयक अंधश्रद्धा व कुटुंबांतर्गत हिंसा हेच प्रश्न भारतीय स्त्री चळवळीला अगत्याचे वाटले आहेत. थोडक्यात, कौटुंबिक पातळीवर स्त्री-पुरुष समानता स्थापन करणे व शिक्षण, नोकरी, विवाह आणि मातृत्व या चार टप्प्यांवर स्त्रीचे निर्णयस्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे, ही भारतीय स्त्री-चळवळींची ‘व्यवहारा’तील भूमिका राहिली आहे. म्हणूनच भारतातील महिला संघटना पश्चिमेतील स्त्रीमुक्ती चळवळीचे अंधानुकरण करतात हे विधान वास्तवाला धरून नाही. एकदा आपल्या स्त्री-चळवळीचे व्यावहारिक उद्दिष्ट जाणून घेतले की लक्षात येते की भारतातील आजच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीस अनेक पैलू आहेत. त्यात सुजाण पालकत्वाची चळवळ येते व गरीब शेतकऱ्याच्या अन्नसुरक्षिततेचे व्यवधानही येते. महिला राजसत्ता आंदोलनास सहकार्यही येते व पर्यावरणाचे भानही येते. स्त्रीमुक्ती चळवळ ही अनेक सामाजिक चळवळींशी जोडून घेऊ बघत आहे व हे फक्त भारतातच घडत आहे असे नाही.

जगभरच्या स्त्री-चळवळी आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शांतता, महिलांचे वाढते दरिद्रीकरण, गुन्हेगारी व अहिंसा या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. म्हणूनच कुठल्याही सामाजिक प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनेस आता स्त्रीविषयक प्रश्न ‘अखत्यारीबाहेर’चे म्हणून बाजूला टाकता येत नाहीत. पाश्चात्त्य देशांतील स्त्रीचळवळीचा आजमितीस तिसरा टप्पा सुरू आहे. पहिला टप्पा राजकीय आणि नागरी हक्कांचा होता. दुसरा पूर्णवेळ गृहिणीपदामुळे संकोच पावलेल्या स्त्रीच्या वैचारिक आणि कार्याच्या परिघाविरुद्ध होता, तर तिसऱ्या टप्प्यात स्त्री-चळवळीचे फायदे घेत घेत मोठ्या झालेल्या पिढीला जे भावनिक प्रश्न भेडसावत आहेत त्याचा वेध घेणे सुरू आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये अनाहूतपणे झालेले पुरुषांचे अनुकरण, स्त्रीच्या विचारपद्धतीची झालेली हेटाळणी यांविषयी फेरतपासणी होते आहे. त्यातूनच यश, कर्तृत्व यांविषयीचे पुरुषांचे मापदंड झुगारून देऊन स्त्रीच्या कार्यपद्धतीविषयी सन्मानाची भावना रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या नव्या जाणिवा साहित्यामार्फत भारतातही सहजी पोहोचू लागल्या आहेत, म्हणूनच या बाबतीत भारतातील स्त्री चळवळ नशीबवान आहे. पाश्चिमात्य देशांतील चुका टाळण्याची संधी तिला उपलब्ध झाली आहे व स्त्री-चळवळीला धोरणात्मक दिशा देणाऱ्या नेत्यांमध्येही पूर्व आणि पश्चिमेतील स्त्रीवादी विचारांमधील नेमके ते वेचण्याची वैचारिक प्रगल्भता आहे.

भारतातील स्त्री-मुक्ती चळवळ प्रत्येक प्रांतात नव्हे, प्रत्येक व्यक्तीच्या संदर्भात वेगवेगळ्या टप्यांवर उभी आहे. विविध प्रसारमाध्यमे व निरनिराळ्या शासकीय योजना स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यास सहकार्य करीत आहेत. त्याचा उपयोग करून संपूर्ण समाजाच्या जीवनाची प्रत वाढवणे हे आता प्रत्येक व्यक्तीच्याच हातात आहे. फक्त त्यासाठी स्थितिप्रियता सोडण्याची तयारी हवी.
 

Tags: धोरणात्मक दिशा समान हक्क स्त्री-दास्य विमोचन पूर्व व पश्चिमी स्त्रीमुक्ती चळवळ strategic directions equal rights female slavery freedom estern & western feminism movement weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

करुणा गोखले
karunagokhale@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके