डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आदिवासी विकास संस्था: कशा आहेत? कशा हव्या?

आदिवासींची उत्पन्नक्षमता वाढवून त्यांच्यात सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारणा घडवून आणण्याचे कार्य समन्वित रूपात सतत चालू ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी नियोजनकर्ते, सरकार व इतर संबंधित संस्थांना यांच्याबाबतीत अपारंपरिक दृष्टिकोन ठेवावा लागेल, हे उघड आहे.

सामाजिक न्याय व आर्थिक समता यांची सांगड आर्थिक विकासाशी घालताना नियोजनात अनेक अडचणी येतात. यातून प्रगत देशही सुटलेले नाहीत. भारतात तर इथल्या विविध आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गटामुळे ही प्रक्रिया अधिकच क्लिष्ट बनली आहे. आदिवासी क्षेत्रात वेगाने आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणे, हे एक गंभीर आव्हानच आहे. 1981 च्या जनगणनेप्रमाणे भारतातील आदिवासींची लोकसंख्या पाच कोटी सत्तर लाख असल्याचे दिसते. त्यांच्या शंभर जमाती असून 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात त्या विखुरलेल्या आहेत. सुमारे 87.8 टक्के बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, राजस्थान व पश्चिम बंगालमध्ये आढळून येतात. या आदिवासींपैकी 50.4 टक्के पुरुष व 49.6 टक्के स्त्रिया आहेत. त्यांच्यातील साक्षरांची संख्या 11.3 टक्के एवढी आहे. 27 टक्के निरक्षर जंगल व ग्रामीण भागात राहतात. महाराष्ट्रात 31 लक्ष आदिवासी आहेत.

महाराष्ट्रात आदिवासी सह्याद्री, सातपुडा व गोंडवन विभागात आढळतात. अनुक्रमे ते (1) महादेव कोळी, वारली, कोकणा, ठाकूर, कातकरी (2) भिल्ल, कोकणा, गावीत, दुबळा, धनका व (3) गोंड, माडिया, कोरकु, कोलाम, परधान या नावाने त्याप्रदेशात ओळखले जातात. 56 टक्के आदिवासी कामगार म्हणून काम करतात, त्यामध्ये बहुतांशी शेतीकाम व जंगलतोड, खाणकाम करीत असतात.

या आदिवासींची उत्पन्नक्षमता वाढवून त्यांच्यात सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारणा घडवून आणण्याचे कार्य समन्वित रूपात सतत चालू ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी नियोजनकर्ते, सरकार व इतर संबंधित संस्थांना यांच्याबाबतीत अपारंपरिक दृष्टिकोन ठेवावा लागेल, हे उघड आहे. क्षेत्रनिहाय कार्यक्रमाचा तपशील व पद्धती लवचीक ठेवण्याची गरज भासेल. मूलभूत उद्देश व धोरणे, कार्यक्रमांची दिशा, त्याचप्रमाणे संस्थात्मक रचना याबाबत काही समानता घालून देता येऊ शकेल. याचे कारण अनेक अपेक्षित सुधारणांचा आणि संस्थांशी व्यवहार करण्याचा आदिवासींचा बहुदा प्रथमच अनुभव असू शकेल.

सध्या काय स्थिती आहे? 

सामान्यपणे आजवर आदिवासी आपल्या वसाहतीपासून जवळ असलेल्या ग्रामीण भागातील छोट्या आठवडी बाजारात जंगलात गोळा केलेला माल अथवा वस्तू, पिकविलेले थोड धान्य, जीवनावश्यक अन्य वस्तूंच्या विनिमयात विकण्यासाठी आणतात. मीठ, केरोसीन, जाडाभरडा कपडा, काड्याच्या पेट्या, तंबाखू, चहा, गूळ, स्वस्त साबण, अ‍ॅल्युमिनियमची भांडी इत्यादी सांसारिक उपयोगी वस्तूंची त्यांना गरज भासते. आदिवासींना वजन, मापे, किमती यांचे फारसे जान नसते. त्यामुळे सर्वच बाबतींत त्यांची पदोपदी व्यापार्‍यांकडून फसवणूक होते. वर्षातील मंदीच्या काळात वयक्तिक तारणावर व्यापारी जमीनदारांकडून ते उधारी, उचल करतात व स्वतःचे श्रम अथवा वस्तू विकून हंगामात त्याची परतफेड करतात. एकप्रकारे त्यांचे उत्पादन व श्रम हे सधन व्यापारी व शेतमालक यांचेकडे आधीच जणू गहाण टाकलेले असते. स्वतःच्या गरजा भागविण्याइतपतही धान्य व वस्तू त्यांना स्वतःजवळ ठेवता येत नाहीत. बाजार समतीचा अंदाजच नसल्यामुळे अतिशय कमी किमतीत माल व श्रम विकावे लागतात. त्याचबरोबरीने त्यांच्या घट्ट सामाजिक रुढीही त्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याच्या आड येतात. मादक पदार्थांचे व्यसन हे त्यांचे एक अविभाज्य अंग बनून गेले आहे. दबलेली मनोवृत्ती, स्वाभाविक सचोटी, अगतिक परिस्थिती याचा गैरफायदा व्यापारी, सावकार, शेतमालक भरपूर प्रमाणात उठवतात.

सहकारी रचना: कशी? 

स्थानीय सहकारी स्वरूपाचे संघटन व त्याची शक्ती वाढविणारी जिल्हा अथवा राज्य पातळीवरील संघ संस्था; किंवा सरकारी महामंडळ, एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून प्रत्येक आदिवासी विभागात व राज्यात त्या त्या पातळीवर उभारणे हा यावरील प्रभावी उपाय ठरेल. कोणतीही संस्था उभारावयाची तर नियम, कार्यपद्धती, हिशेब शिस्त, किमान हवीच. आधी स्वैर, अनिर्बंध, सैल व्यवहार पद्धती असते; आता ही नवी व्यवस्था अनेकांना जाचक वाटते. तथापि हीच व्यवस्था त्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी जरूर आहे, हे त्यांना उमजेल या भाषेत चारित्र्यवान, कार्यक्षम सामाजिक व सहकारी कार्यकर्ते व सरकारी कर्मचारी यांनी त्यांना समजाविण्याचे अवघड कार्य करीत रहावे लागेल. तसा त्यांना प्रत्ययही आणून द्यावा लागेल. या गोष्टींनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मूळ धरल्यानंतर त्यांच्या विकासाला स्वाभाविक गती येईल. त्यांना आपल्या सहकारी व सामाजिक संस्था विधायक व कार्यक्षम पद्धतीने, किमान बाह्य मदतीवर स्वावलंबनाने चालविता येतील. ही प्रक्रिया अर्थातच सोपी नाही व उपलब्ध कार्यकर्ते, कर्मचारी, सांपत्तिक साधने यांच्या गंभीर अपुरेपणामुळे किती काळ ती चालेल, हे अंदाजिणेही अवघड आहे. तथापि ते करावेच लागेल. त्यातल्यात्यात जवळची समजण्यास सोपी अशी त्यांची, त्यांनी, त्यांच्यासाठी चालविलेली प्राथमिक सहकारी संस्था समुचित मानली पाहिजे. या सरकारी संस्थेनेही त्यांच्या संपूर्ण जीवनाला स्पर्श केला पाहिजे. तिने नुसते कर्ज वाटू नये, त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा आलेख मांडून, उत्पादनासाठी कलाकुसरीच्या आकर्षक वस्तू निर्मितीसाठी व दैनंदिन जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी वाजवी कर्जपुरवठा करून त्याची सांगड, त्यांचे वेतन आणि विक्री यांच्याशी घालण्याची व्यवस्था करावी लागेल. जास्तीतजास्त साधन रूपाने कर्ज पुरवठा करावा. किमान रोख राशी दिल्यास पैशांचा दुरुपयोग होण्याचा मोह व भीती टाळता येईल.

रोजगारातून विकास 

या प्राथमिक सहकारी संस्थांची जिल्हा व राज्य पातळीवरील सहकारी खरेदी-विक्री संघ संस्था किमान सर्वात त्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तू व साधने, सातत्याने व स्वस्तात पुरवितील. तसेच स्थानीय बाजार पेठेत खपविता न आलेला माल योग्य किमतीत क्वचित प्रक्रिया करूनही, अधिक विस्तृत बाजारपेठेत वाढत्या किमतीत त्यांना विकता येईल. काही सेवा शुल्क विक्री किमतीतून वजाकरून बाकीची राशी सभासद आदिवासींपर्यंत ते पोचवू शकतील. त्यांच्या विकासासाठी उचित व्यावसायिक योजनाही आखून आर्थिक-तांत्रिक साह्य व मार्गदर्शन पुरवून त्या अंमलात आणता येतील. आदिवासी क्षेत्रासाठी एक सर्वकष संस्थात्मक स्वतंत्र रचना व कार्यपद्धती निर्माण करण्याचे कार्य संघसंस्था अथवा ती उपलब्ध नसल्यास, आदिवासी विकास महामंडळास करावे लागेल. त्यात पोषक असे काही एकाधिकार विद्यमान योजनेनुसार दिलेले आहेतच. त्याशिवाय वनखात्याला कायम स्वरूपाचा श्रमिक वर्ग अनेक कामासाठी वनविभागात लागतो. उदा. पाहणी व आखणी करणे, झाडे तोडणे, खोदाई, रस्ते बांधणे, झाडे लावणे, इत्यादी. याकामासाठी आदिवासींच्या सहकारी संस्था सोयीस्कर ठरतील. जंगलात राहणारे आदिवासी शेती, मच्छिमारी, याखेरीज मध, वनौषधी गोळा करण्याचेही कार्य करतात. त्याला संघटित स्वरूप देऊनही त्यांचे उत्पन्न वाढविता येईल.

आदिवासींच्या सहकारी संस्था अशा त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करू शकतील. प्रारंभी सरकारी कर्जपुरवठा, सबसिडी, तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन त्यांना पुरवावे लागेल व त्याचे सामाजिक भूमिकेतून समर्थनही करता येईल. 1984 अखेर महाराष्ट्रात 391 जंगल कामगारांच्या सहकारी संस्था नोंदलेल्या होत्या. त्यापैकी 48 निष्क्रिय होत्या. त्यांचे 68500 सभासद होते. त्यांनी रु. 2400 लाखांची उलाढाल केली. 165 संस्था लाभात होत्या, तर 175 तोट्यात. शासनाने त्यांच्या व्यवस्थापकीय खर्चासाठी जसे बिनव्याजी कर्ज दिले आहे तसे बुडीत पीक कर्जासाठी खास निधी उभारण्याकरिता कर्ज देणार्‍या संस्थांना अर्थसाह्य दिले आहे. 1984 अखेर 202 आदिवासी संस्थांनी गुदामे बांधून पूर्ण केली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाने प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांमार्फत निर्दिष्ट शेती व जंगल मालाची एकाधिकार खरेदी योजना राबवून आदिवासी सभासदांना त्यांच्या मालाबद्दल वाजवी किंमत मिळवून दिली आहे. पावसाळ्यासारख्या बेरोजगारीच्या काळात महामंडळ, शासनाने त्यास दिलेल्या खास रुपये तीन कोटींच्या निधीमधून 60 टक्के धान्य रूपाने व 30 टक्के रोखीने सहकारी संस्थांमार्फत सभासदांना कर्ज पुरविते. वीस ते पंचवीस हजार सभासदांना त्याचा फायदा मिळाला. 1982 पासून शिवणकाम, सुतार काम, किराणा व्यवसाय, बांबू काम, दुग्धव्यवसाय, यासाठीही कर्ज व पन्नास टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्या क्षेत्रात पाणी पुरवठ्याच्या सोयी वाढविण्यात येत असून शेती करणार्‍या आदिवासींना बैलजोड्या, बैलगाड्या, पाण्याचे पंप, बांध-बंदिस्ती यासाठी कर्ज व अनुदान मिळते. मत्स्यव्यवसाय व दुग्धव्यवसाय यांचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. सरकारमार्फत शिक्षण, क्रीडा, रुग्णालय, सामाजिक वनीकरण, रस्ते, पूल, इत्यादी योजनाही हाती घेण्यात आलेल्या आहेत.

स्वयंसेवी संस्था 

सध्यातरी काही काळ स्वयंसेवी संस्था प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मिशनरी वृत्तीने आदिवासींमध्ये विकासाभिमुख मनोवृत्ती तयार करण्याचे अवघड कार्य करावे लागेल व त्यांच्यातील नेतृत्वाचे स्रोत बळकट करावे लागतील. देशापुढे हे एक मोठेच आव्हान आहे. तथापि ते पेललेही पाहिजे. जाताजाता हेही नमूद करणे जरूर आहे की, आळशी आदिवासींना उद्योजक आणि कार्यप्रवण करण्याचे अवघड आव्हान या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी स्वीकारावे. सरकारी सढळ मदत आणि सबसिडी याचा परिणाम अनेकदा गरिबांना सतत परावलंबी बनविण्यात झालेला दिसून येतो. प्रत्येक कार्य सरकारने करावे अशीही वृत्ती जडलेली दिसून येते. त्यामुळे योजनांना व त्यामधून निर्माण केलेल्या साधनांना शाश्वती देण्यासाठी तो आदिवासींमार्फत अथवा त्यांच्या संस्थांमार्फत सतत वापरात राहतील, हेही पाहिले पाहिजे. उदा. काही ठिकाणी सामुदायिक विहिरीच्या कक्षेत येणार्‍या सभासदांपैकी फार थोडे पाण्याचा वापर करताना आढळतात. स्वावलंबी व्यवसायापेक्षा अथवा शेतीपेक्षा वाडीवाल्याकडे मजूर म्हणून काम करणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटते, असे दिसते. याचे कारण अधिक लवकर पदरात रोखीने पैसा पडतो. महिनोमहिने वाट पहावी लागत नाही. व्यसनेही भागवता येतात. यावरून असेही सिद्ध होते की केवळ सढळ वार्षिक साहाय्य, कर्जे व सबसिडी आदिवासींच्या विकासासाठी देणे पुरेसे नाही. त्यांची मनोवृत्ती, मानवी अस्मिता, स्वावलंबी व स्वाभिमानी जीवनाभिमुख दृष्टी जोपासण्यासाठी अधिक प्रभावी कार्यक्रमाची, प्रशिक्षणाची, संस्कार शिबिरांचीही तितकीच आवश्यकता आहे.
 

Tags: स्वयंसेवी संस्था सबसिडी खरेदी-विक्री संघ सहकारी रचना धनका परधान कोरकु माडिया भिल्ल कातकरी ठाकूर कोकणा कोलाम गोंड वारली महादेव कोळी पश्चिम बंगाल राजस्थान ओरिसा मध्यप्रदेश गुजरात बिहार भारत महाराष्ट्र आर्थिक विकास आदिवासी Subsidy Cooperative Society Sahakari Rachana Dhanaka Paradhan Koraku Madiya Bhilla Katkari Thakur Kokana Kolam Gond Warli Mahadev Koli West Bengal Rajasthan Orrisa Madhya Pradesh Gujarat Bihar India Bharat Financial Development Adivasi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके