डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अकार्यक्षम व अतिखर्चिक शिक्षणव्यवस्था

दलित व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी मानून शिक्षणावरील खर्चाची फेरआखणी करावयास हवी.

कासेगावसारख्या एखाद्या छोट्या गावातसुद्धा आजकाल ट्यूशन क्लासेसच्या जाहिराती झळकत असून पहिलीपासून पदवीपरीक्षेपर्यंत ट्यूशन्स देणारे क्लासेस गल्लीबोळात मोठ्या प्रमाणात आढळतात. माझ्या मोलकरणीचा मुलगा पहिलीत असून महिन्याला 10 रुपये फी देऊन शिकवणीला जातो. हे ऐकून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. याच गावात संगणकाचे वर्ग असून 1500-2000 रुपये एवढी जबरदस्त फी 5-6 आठवड्याच्या पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी आकारली जाते. या क्लासेसचा खरोखरच उपयोग होतो का? थोड्या प्रमाणात शाळा-कॉलेजमधून मिळणाऱ्या शिक्षणास पूरक म्हणून हे क्लासेस विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडू शकतात. काही ठिकाणी बी. एड. झालेल्या निरुध्योगी पदवीधरांना रोजगार मिळू शकतो.

शाळेत शिकवत असलेल्या काही महत्त्वाकांक्षी शिक्षकांना पगाराव्यतिरिक्त थोडेफार पैसे मिळू शकतात. याशिवाय क्लासेस चालवणारे बदलते वारे ओळखून आय.आय.टी., यु.पी.एस.सी. सारख्या स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षेसाठी जबरदस्त फी घेऊन प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. कारण अशा प्रकारचे शिक्षण शाळा/कॉलेजमध्ये व्यवस्थितपणे किंवा अजिबातच दिले जात नाही. संगणकाच्या क्लासेसमध्ये संगणकावर प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी संगणक उपलब्ध केले जातात त्यामुळे विद्यार्थी आकर्षित होतात. वेळीच निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्यामुळे शाळा-कॉलेजेस स्वःहून  पुढाकार घेऊन हे प्रशिक्षण देत नसल्यामुळे खाजगी क्लासेस फोफावतात.

वटहुकूम हा उपाय नाही

जी गोष्ट शाळा-कॉलेजमधून शिकविली जाते तीच पुनः या ट्यूशन क्लासेसमधून शिकविली जाते. यात समाजाचा पैसा व वेळ विनाकारण खर्च होत आहे. विद्यार्थ्यांना कमीत कमी फी व युजीसी/पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे भरपूर पगार घेणारे शिक्षक इत्यादी सुविधा असूनसुद्धा भरमसाठ फी आकारणाऱ्या ट्यूशन क्लासेस भरभराटीस येतात, यात काहीतरी गफलत होत आहे. परंतु सरकारी हुकूम काढून टयूशन क्लासेस बंद करणे हा काही त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता मिळाल्यास परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणसंस्थांनीसुद्धा कालमानानुसार आपल्या पाठयक्रमात आवश्यक त्या सुधारणा घडवून आणल्यास ट्यूशन क्लासेसकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होईल. परीक्षापद्धतीत बदल केल्यास ट्यूशन क्लासेसची गरज भासणार नाही. शाळा- कॉलेजमधील काही शिक्षक नीट शिकवत नाहीत अशी एक सबब ट्यूशन्स घेणारे पुढे करतात. अशा कामचुकार शिक्षकांवर योग्य कारवाई करण्याची यंत्रणा राबवता आल्यास ही त्रृटी कमी होईल. शिक्षणतज्ञांना ट्यूशन क्लासेस म्हणजे मोठी डोकेदुखी वाटते. परंतु क्लासेसची गेल्या 15-20 वर्षातील भरभराट बघून डोळे दिपतात. हा एक सामाजिक चमत्कारच म्हणावा लागेल. पहिलीपासून पीएच.डी पर्यंत कुठल्याही विषयात शिकवणी देण्यास तयार असलेल्या या क्लासेसचे जाळे देशभर पसरलेले आहे. यात गरीब-श्रीमंत, जात-पात असा भेद नाही. सर्वजण आपल्या खिशातले पैसे खर्च करून काहीतरी चमत्कार घडेल याची प्रतीक्षा करत असतात.

शिक्षणावर कमी खर्च

एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामधून शिक्षणावर नेमका किती खर्च केला जातो हा एक चर्चेचा विषय होईल. मानव-संसाधन खात्याच्या आकडेवारीनुसार शिक्षणावरील एकूण खर्च 1980 मध्ये 2.8 टक्के होता तो 1995 मध्ये 3.5 टक्के एवढा झाला. इतर अविकसित देशात हे प्रमाण 3.8 टक्के आहे. पुर्ण विकसित राष्ट्रे 5.2 ते 5.8 टक्के शिक्षणावर खर्च करतात. यावरून आपला देश शिक्षणावरील खर्चात वाढ करत आहे ते कळते परंतु पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या तुलनेत ही टक्केवारी अजून खूप कमी आहे. परंतु ही आकडेवारी खरे चित्र उभे करू शकत नाही. कारण या संपूर्ण खर्चात उच्च शिक्षण व प्रशासकीय खर्चाचाच वाटा जास्त आहे हे चटकन् लक्षात येत नाही. अमर्त्य सेन व जीन ड्रेझ या लेखकांनी लिहिलेल्या ‘इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड सोशल ऑपॉर्च्युनिटी' या पुस्तकात याबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे.

सरकारी तिजोरीतून शिक्षणासाठी होणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्त पालक-विद्यार्थी खाजगी क्लासेसच्या फीच्या स्वरूपातसुद्धा शिक्षणासाठी खर्च करत असतात. अती प्रगत देशातील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास आपल्या शिक्षणपद्धतीवर जास्त प्रकाश पडेल. या देशात उच्च शिक्षणावरील खर्चाचा बोजा सरकारवर पडत नाही. कारण येथील विश्वविद्यालये व मोठमोठे कॉलेजेस पूर्णपणे आत्मनिर्भर आहेत. मोठमोठे उद्योगपती, खाजगी व्यापारी संस्था दरवर्षी देणगीच्या स्वरूपात त्यांना पैसे देतात. त्यामुळे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी सरकार घेऊ शकते. या शाळेत फी आकारली जात नाही . पाठ्यक्रम, हजेरी दिवस, शाळेच्या वेळा इत्यादीमध्ये लवचिकता असल्यामुळे शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी ठरते.

अकार्यक्षम शिक्षणव्यवस्था

या उलट आपल्या देशातील परिस्थिती आहे. शिक्षणासाठी सरकारी खर्चाव्यतिरिक्त खाजगीरित्या किती प्रमाणात खर्च होत आहे याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु कोचिंग क्लासेसचे जाळे देशभर पसरले आहे, अतिखर्चिक व अकार्यक्षम शिक्षणव्यवस्था सर्व समाजाला वेठीस धरत आहे. नोकरशाही व वरून लादलेल्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे साधन-संपत्तीचा अपव्यय होत आहे. उदाहरणार्थ कॉलेज व विद्यापीठातील शिक्षकांची नोकरी कायम करण्यासाठी 'सेट-नेट' सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट युजीसीने घातली आहे. त्यासाठी ठिकठिकाणी परीक्षा घेतल्या जातात. परीक्षेच्या व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध केला जातो . सर्वांसाठी राहण्या-जेवणाची व्यवस्था, परीक्षा घेणार्यांची व्यवस्था इत्यादीसाठी नाहक पैसा खर्च केला जातो . शिक्षकांच्या नेमणुकीच्या संदर्भात कॉलेजेसना अंधारात ठेवले जाते. आपल्या विभागात कुणाची नेमणूक होणार आहे याची कल्पना त्या विभागांना नसते. हे सर्व टाळता येणे शक्य आहे. कॉलेजेस्-विद्यापीठांना संपूर्ण स्वायत्तता दिल्यास योग्य शिक्षकांची कमीत कमी खर्चात नेमणूक करणे सहज शक्य आहे. परंतु आताच्या व्यवस्थेमध्ये एकमेकांवरील विश्वासाला स्थान नाही. कुणावरही विश्वास न ठेवता नियमावर बोट ठेवण्याच्या घातक प्रवृत्तीमुळे विनाकारण खर्च होत आहे.

‘शिक्षणसंस्था म्हणजे सरकारी अनुदान गिळंकृत करणारे अड्डे' अशा प्रकारचे स्वरूप या शिक्षणसंस्थांना आलेले आहे.. हे बदलण्यासाठी उच्च शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देणे बंद केले पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या या संस्था सक्षम असणे गरजेचे आहे. इमारती, वाचनालये, प्रयोगशाळा इत्यादी आवश्यक सुविधा त्यांनी आपल्या पैशांतूनच उभ्या केल्या पाहिजेत. शिक्षकांचे वेतन संस्थेने दिले पाहिजे. संस्था विद्यार्थ्यांकडून फीच्या स्वरूपात पैसा गोळा करेल येथे मात्र शासनाने गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या शिक्षणावरील खर्चाचा भार कमी केला पाहिजे. यांमुळे विद्यार्थ्यांना कॉलेज निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल व योग्य सुविधा असलेल्या कॉलेजमध्येच विद्यार्थी जातील. एखादे कॉलेज व्यवस्थितपणे काम करत नसेल तर विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेणार नाहीत व उद्योगसंस्था देणगीपण देणार नाहीत. तगून राहण्यासाठी का होईना, अशा कॉलेजेसना आपली गुणवत्ता वाढवावी लागेल . व सर्व संबंधित कर्मचारी वर्ग उत्तम सेवा देईल.

पुनर्रचनेची गरज

अत्यंत गरिबांपासून श्रीमंतापर्यंत सर्वांनाच शिक्षणासाठी खर्च करावा लागतो. परंतु तो खर्च कशाप्रकारे करावा? आपल्या या पैशाचा मोबदला मिळेल की नाही? याबद्दल सर्व संबंधितांना काळजी वाटत आहे. आत्ताची शिक्षणव्यवस्था नोकरशाहीच्या लाल फितीत अडकल्यामुळे तिची गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली आहे. शिकणाऱ्यांचे व शिकवणाऱ्यांचे खच्चीकरण झाले आहे. परीक्षापद्धतीच्या आताच्या स्वरूपामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे . विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी होत आहेत. या सर्व परिस्थितीचा सर्वात जास्त फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यातही ‘कॉन्व्हेंट' व इंग्रजी माध्यमातून न शिकणाऱ्या दलित व इतर बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना याची झळ जास्त पोचते. अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी मानून शिक्षणावरील खर्च व खर्चाची फेरआखणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

(रुपांतर: प्रभाकर नानावटी) 

('हिंदू'च्या सौजन्याने)

Tags: खाजगी क्लासेस विद्यार्थी शिक्षण गेल ऑम्बेट Coaching Classes Students Education Gail Ombet weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके