डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

जागतिकीकरणानंतर जगाच्या उत्पादन व्यवस्थेत अपरिवर्तनीय बदल होऊ लागले आहेत. 1990 पर्यंत जगातील प्रत्येक देश औद्योगिकीकरणाला गतिमानता देऊ पहात होता. लोकसंख्या कमी करणे आणि श्रमशक्तीचे उद्योगात हस्तांतरण करणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. कारण त्याशिवाय कोणत्याच देशाला गरिबी हटवता आली नसती. शेतीतील उत्पादन वाढीचा वेग व value-addition (मूल्यवर्धन) पेक्षा उद्योगातील उत्पादनवाढीचा वेग व value addition कितीतरी अधिक असल्याने समृद्धीसाठी औद्योगिकीकरण अपरिहार्य बनले. 

जगाच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या वेगाने गेल्या चौदा वर्षांत जगाच्या मांडणीत बदल होत आहेत आणि जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जगाचा नवाच चेहरामोहरा समोर येत आहे. मानवाचा इतिहास हा एका अर्थाने बदलांचाच इतिहास आहे. अश्मयुग, धातुयुग, शेतीयुग, यंत्रयुग अशी ही युगायुगांची वाटचाल. पण ही वाटचाल किती संथ निवांत, पिढ्यानपिढ्यांना सामावत पुढे जाणारी. इतिहास, संस्कृती, निर्मितीचे नवे दंडक उभारणारी. मानवाच्या गतीची ठाम पावले टाकणारी साहित्य, कला, कारागिरी यांच्या जोडीला नवी भौतिक शास्त्रे, नवी तत्त्वज्ञाने नव्या ज्ञानशाखांना प्रसवणारी. नव्या धर्माचा आणि प्रेषितांचा उद्घोष करणारी. 

परंतु जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि बदलाने असा काही अभूतपूर्व वेग घेतला आहे की काय होते आहे हेच कळू नये. विमान प्रवासात विमान जरी प्रचंड वेगाने पुढे सरकत असले तरी प्रवाशाला मात्र कोणतीच गती जाणवत नाही, तसे काहीसे झाले आहे. कारण प्रवाशाची गती आणि विमानाची गती एकच झालेली असते. तसे जागतिकीकरणाच्या वेगाबरोबर पुढे सरकणाऱ्या समाजालाही या वेगाचे आणि बदलाचे भान होत नाही. कारण सद्यः समाजच त्या बदलाचा भाग आहे. पुढील काळात जेव्हा कोणी त्रयस्थपणे काळाच्या पुढच्या टप्प्यावर उभे राहून या मागील कालखंडाचा मागोवा घेईल, तेव्हा त्याला या बदलाच्या प्रचंड वेगाचे आणि सर्वकषतेचे भान होईल. दुसरे म्हणजे युगांचा आणि शतकांचा हिशेब आता कालबाह्य झाला असला तरी जागतिकीकरणाचा चौदा वर्षांचा काळ हा तर बदलाच्या कालखंडाचा नुसता प्रवेश काळ म्हणावा लागेल. त्यामुळे नेमके काय घडते आहे, काय घडणार आहे याचा आवाकाही कळणे कठीण आहे. वास्तविक जागतिकीकरणाची प्रक्रिया आर्थिक अजेंडा पुढे ठेवून सुरू झाली. त्यातून जगाचीच सर्वंकष पुनर्मांडणी होईल, असे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. एकाप्रकारे पाश्चिमात्त्य देशांच्या कोंडीतून या प्रक्रियेचा जन्म झाला. खास करून अमेरिकेत पडून असलेले भांडवल व घसरणारा व्याजाचा दर रशियाचा बुरुज ढासळल्याने मंदावलेली शस्त्रास्त्र स्पर्धा व त्यामुळे शस्त्रास्त्रनिर्मितीच्या आणि विक्रीच्या उद्योगाला बसलेला फटका, युद्धखोरीला अमेरिकेतील नागरिकांचा वाढता विरोध, विशेषतः व्हिएतनाम युद्धातील पराभवानंतर बदललेली मनःस्थिती आणि सिनियर बुशच्या अंतरीक्ष योजनेला विरोध, देशांतर्गत बाजारपेठेच्या वाढीला मर्यादा आणि या सगळ्यांतून मंदीचे मिळणारे संकेत अशी ही व्यामिश्र परिस्थिती होती. क्लिंटनच्या कालखंडात अमेरिकेतील वाढती बेकारी हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा होता. प्रगत देशांना आपला विकास वेग आणि संपन्नता टिकवण्यासाठी आता केवळ शेती उत्पादने, भांडवली वस्तू, ग्राहक वस्तूंच्या बाजारपेठा पुरेशा होत नव्हत्या. त्यांच्या देशातील वर्किंग पॉप्युलेशन काम करणारी जनसंख्याही शेतांतून उद्योगांत आणि उद्योगांतून सेवाक्षेत्रांत वेगाने संक्रमण करीत होती, त्यामुळे सेवाक्षेत्राची बाजारपेठही विस्तारित करणे प्रगत देशांना आवश्यक बनले होते. वस्तु संशोधन- उत्पादन विक्रीलाही मर्यादा येऊ लागल्याने आणि इतर अनेक देश या क्षेत्रात प्रभावी हस्तक्षेप करू लागल्याने नव्या क्षेत्रांचाही विकास करणे आवश्यक होते. त्यातूनच बौद्धिक संपदेचा अधिकार हे अर्थार्जनाचे नवे हत्यार म्हणून वापरायला सुरुवात झाली. म्हणून जागतिकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात जरी शेतीमालाच्या व्यापारावरील निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रश्न विशेष चर्चेत राहिला, तरी आयात-निर्यात मुक्त करणे, पेटंट कायद्यात बदल करणे, भांडवलाला मुक्त संचाराची मुभा देणे, सेवा क्षेत्र परकीयांना मुक्त करणे अशा अनेक दूरगामी बदलांना चालना दिली गेली. 1990 साली भारताच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीची स्थिती चिंताजनक झाल्याने, भारतासाठी जागतिकीकरण अपरिहार्य ठरले, अशी मांडणी केली जाते; आणि परकीय चलनाचा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता, हेही सत्य आहे. परंतु एकूण आर्थिक विकासाची कोंडी विकसित देशांची अधिक होती की विकसनशील देशांची अधिक हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय ठरावा. एका अभ्यासकाच्या मते भारतातून परदेशी भांडवल अचानक काढून घेतल्याने हा पेचप्रसंग निर्माण झाला, असे भांडवल काढून नेण्यामागे पाश्चिमात्य देशांनी जाणीवपूर्वक आखलेली रणनीती होती. 

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया वरवर पहाता आर्थिक असली तरी तिच्या पृष्ठभागाखाली तंत्रज्ञानातील बदलाची प्रेरकशक्ती दडलेली आहे. संगणक क्रांती हा जागतिकीकरणाचा भाग मानावा की नाही, असा अनेकदा पेच पडतो, पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे, की संगणक क्रांती हा काही औद्योगिक क्रांतीचा पुढचा टप्पा नाही. तर ती एक स्वतंत्र घटना आहे. कारण औद्योगिक क्रांतीचे पुढचे टप्पे तंत्रज्ञानाच्या अंगाने गाठले गेले. उत्पादनात बदल, उत्पादकतेत बदल, उत्पादन व्यवस्थेची पुनर्रचना या साऱ्या गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या बदलाच्या आधारे झाल्या. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात पुढारलेले देश व मागासलेले देश अशी दरी पडली. जर्मनीतील छपाई यंत्रे, अमेरिकेतील मोटार उत्पादन, जपानमधील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु अशा एकेका क्षेत्रात एकेका प्रगत राष्ट्रांनी बाजी मारली. परंतु संगणक क्रांती ही माहितीच्या क्षेत्रातील क्रांती आहे. तिचा प्रभाव एवढा प्रचंड आहे की या माहितीच्या क्रांतीलाच आता ज्ञान क्रांती म्हणून संबोधले जाऊ लागले आहे आणि नॉलेज सोसायटी हा परवलीचा शब्द झाला आहे. 

जागतिकीकरणाच्या या विश्वव्यापी गदारोळातून जगाची पुनर्माडणी होऊन नये जग साकारत आहे. चित्र अत्यंत धूसर आणि गूढ आहे. होणारे बदल या सुधारणा आहेत, की सर्वस्वी नव्या व्यवस्थेचे धुमारे आहेत. हे कळणे कठीण आहे. तरीही बदलांचा एकत्रित मागोवा घेऊन काही आडाखे बांधणे शक्य आहे आणि आवश्यकही आहे. आवश्यक यासाठी की ते अपरिहार्यपणे आपल्यावर येऊन आदळणार आहे. त्याला शरण जाण्यापेक्षा सामोरे जाणे योग्य ठरेल. दुसरे म्हणजे जे घडू पहातेय ते मानवी समाजाला शोषित वंचितांना हानिकारक असेल तर त्याविरोधी हालचाल करायला पाहिजे. पण काय घडते आहे, कसे घडते आहे, का घडते आहे याची थोडीतरी कल्पना असल्याशिवाय लढणार कोणाच्या विरोधात आणि कसे? म्हणूनच जागतिकीकरणानंतर साकारणाऱ्या जगाचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

उत्पादन व्यवस्थेतील अपरिवर्तनीय बदल 

जागतिकीकरणानंतर जगाच्या उत्पादन व्यवस्थेत अपरिवर्तनीय बदल होऊ लागले आहेत. 1990 पर्यंत जगातील प्रत्येक देश औद्योगिकीकरणाला गतिमानता देऊ पहात होता. लोकसंख्या कमी करणे आणि श्रमशक्तीचे उद्योगात हस्तांतरण करणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. कारण त्याशिवाय कोणत्याच देशाला गरिबी हटवता आली नसती. शेतीतील उत्पादन वाढीचा वेग व value-addition (मूल्यवर्धन) पेक्षा उद्योगातील उत्पादनवाढीचा वेग व value addition कितीतरी अधिक असल्याने समृद्धीसाठी औद्योगिकीकरण अपरिहार्य बनले. यामुळे शेतीप्रधान देश मागास व औद्योगिक देश पुढारलेले, असे चित्र निर्माण झाले. आजही औद्योगिकदृष्ट्या अप्रगत देश मागासांच्या यादीत आघाडीवर आहेत. देशांतर्गतही जी राज्ये औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत ती पुढारलेली व औद्योगिकीकरण न झालेली राज्ये अप्रगत असेच चित्र आहे. म्हणूनच औद्योगिकीकरणाचे अंतिम उद्दिष्ट समोर ठेवून भारतासारख्या देशांनी आर्थिक नियोजन केले. पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, मूलभूत व अवजड उद्योगांची स्थापना करणे यांत शासनाने पुढाकार घेतला. मशीन-टूल इंडस्ट्रीला प्राधान्य देण्यात आले. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात आले. इंजीनियरिंग कॉलेजेस्, आयआयटी, आयटीआय यांच्या माध्यमांतून औद्योगिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञ व कुशल कामगार वर्ग तयार करण्यात आला, अनेक प्रकारे भांडवल उपलब्ध करण्यात आले. शेअर बाजाराची व्यवस्था करण्यात आली. कायदे व प्रशासनाची व्यवस्था त्यासाठी राबवण्यात आली. खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहने पुरवण्यात आली. एकूणच अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरणाभोवती केन्द्रित करण्यात आली.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा मुद्दा जेव्हा जेव्हा निघतो तेव्हा तेव्हा चीनबरोबर तुलना करण्यात येते. चीन जगाचे प्रमुख उत्पादन केन्द्र बनत असल्याचे चित्र समोर येते. पण असे का घडले. याची चर्चा मात्र फारशी होत नाही. वास्तविक जागतिक व्यापारी संघटनेत प्रवेश घेण्यापूर्वी चीनने शेतीवरील श्रमशक्तीचे औद्योगिक क्षेत्रात हस्तांतरण केले व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण केले. मोठ्या प्रमाणावर केलेले औद्योगिकीकरण व कुशल कामगारांची मोठी संख्या या जोरावर चीनला अन्य देशांतील उत्पादकांना उद्योगांना आकर्षित करणे शक्य झाले आहे. औद्योगिकीकरणाबाबतची जागतिक पातळीवरील वस्तुस्थिती पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

उत्पादन संरचना 2001
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील टक्केवारी

देश             शेती        उद्योग          सेवा

भारत         25           26           49
चीन           15           51           34 
रशिया        07           36           56
फ्रान्स         03           26           72 
जपान        01           32            67
 जर्मनी       01           31            68
 
 [ संदर्भ स्टॅटिस्टिकल आऊटलाईन ऑफ इंडिया 2003-2004.]

1991 साली भारतात एकूण श्रमिकांची संख्या 17.89 कोटी होती, त्यांपैकी शेती व संबंधित क्षेत्रांत म्हणजे प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये 67.3 टक्के श्रमिक काम करीत होते. 1981 ते 1991 या दहा वर्षांत शेती क्षेत्रातील श्रमिकांची संख्या 69.4 टक्यांवरून 67.3 टक्यांवर आली म्हणजे फक्त 2.1 टक्क्यांनी कमी झाली. हे लक्षात घेता 2001 सालीच्या संख्येत लक्षणीय फरक पडणार नाही. उलट 1991 ते 2001 च्या दशकात औद्यागिकीकरणाची पीछेहाट झाली आहे. 1991-92 साली कारखान्यांची संख्या 1.123 लाख होती; ती 2000-01 साली 1.313 लाखांवर गेली. परंतु कामगारांची संख्या 81.94 लाखांवरून 79.88 लाख एवढी कमी झाली. कारखान्यांच्या संख्येत वाढ दिसत असली तरी बंद पडणाऱ्या कारखान्यांची नोंद तशीच राहिल्याने एकूण संख्या वाढते. प्रत्यक्ष स्थिती भिन्न असू शकते हे कामगार संख्येवरून दिसते. या शिवाय लघुउद्योगांत 2001-2002 साली 34.42 लाख कारखाने व 1 कोटी 92 लाख कामगार संख्या होती. सरासरी 5.57 कामगार असलेल्या या लघुउद्योगांची नेमकी स्थिती, त्यांचे मोठ्या कारखान्यांवरील अवलंबित्व हे असे अनेक प्रश्न आहेतच. भारतामध्ये सध्या सेवाक्षेत्राच्या वाढीचा उदो उदो चाललेला दिसतो. परंतु औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण न होताच आणि शेतीवरचा भार कमी न होता सेवाक्षेत्राचा विकास होणे हे देशाला हितकारक होणार नाही. कारण शेतीवरील श्रमशक्तीचा अतिरिक्त भार कमी झाल्याशिवाय शेती नफ्याची होऊ शकत नाही आणि औद्योगिकीकरण पुरेशा प्रमाणावर झाल्याशिवाय क्रयशक्ती वाढणार नाही व शेती आणि उद्योगातील श्रमिकांकडे अतिरिक्त क्रयशक्ती निर्माण झाल्याशिवाय सेवाक्षेत्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार नाही. उलट औद्योगिकीकरणाचा टप्पा चुकवून सेवाक्षेत्र विकासावर भर देण्याच्या धोरणामुळे शेती व प्राथमिक क्षेत्रातील श्रमिकाला गरिबीबाहेर पडण्याचा मार्गच उपलब्ध राहणार नाही. भारतातील सेवाक्षेत्रात सध्या दिसणारा विकास हा वीस टक्के श्रीमंत उच्चवर्गीयांच्या हातांतील क्रयशक्तीने निर्माण केलेली स्थिती आहे. पण त्यामुळे देशातील विषमता वाढत आहे आणि त्यातून सेवाक्षेत्राच्या वाढीलाही पुढील काळात मर्यादा येणार आहेत.

पाश्चिमात्य व विकसित देशांनी मात्र औद्योगिक विकासाद्वारे प्रथम शेतीतील श्रमशक्तीचे हस्तांतरण केले व आता औद्योगिक विकासाचीही शक्यता संपुष्टात आल्याने एकीकडे जागतिकीकरणाचा आग्रह व दुसरीकडे सेवाक्षेत्राचा विस्तार असे धोरण आखले. याही बाबत सर्वच पाश्चिमात्य देश उद्योग बंद करण्याच्या मागे लागले असे नाही. जर्मनीतील फ्रेडरिक अबर्ट फाउंडेशन या प्रसिद्ध संस्थेने नेमलेल्या फ्युचर कमिशनच्या अहवालात जर्मनीतील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र टिकवून देण्यावर भर दिला आहे. जर्मनीतील अल्पशिक्षित तरुणांच्या रोजगारासाठी या क्षेत्राची गरज आहे. अन्यथा उद्योग बंद होऊन बेकार झालेला अल्पशिक्षित तरुण वर्ग सामाजिक समस्या निर्माण करतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सेवाक्षेत्राचा विकास झाला तरी तिथे प्रामुख्याने उच्चशिक्षित व तंत्रज्ञान असलेल्यांना नोकऱ्या मिळतील; पण अल्पशिक्षितांना उद्योगक्षेत्राशिवाय पर्याय नाही. म्हणून हे क्षेत्र टिकण्यावर त्यांचा भर आहे. भारतात शाळेत जाणाऱ्यांपैकी फक्त दहा टक्के एस.एस.सी. होतात हे लक्षात घेता अल्पशिक्षितांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न किती मोठा आहे हे सहज लक्षात येईल. परंतु औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया पुढे जाण्याऐवजी ती मागे जाताना दिसते, त्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेची जी पुनर्रचना चालू आहे ती कारणीभूत आहे असे दिसते. वास्तविक कॉल सेंटरच्या रूपाने बिझिनेस आऊटसोर्सिंगची चर्चा गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारतात सुरू आहे. पण त्यापूर्वीच मॅन्युफॅक्चरिंगच्या आऊट सोर्सिंगची प्रक्रिया पाश्चिमात्य राष्ट्रांत सुरू झाली. पाश्चिमात्य देशांमध्ये कमी होत जाणाऱ्या लोकसंख्येबरोबर कमी होत जाणारी काम करणाऱ्यांची 25 ते 60 वयोगटातील संख्या यामुळे उपलब्ध श्रमशक्तीच्या वापराचा पुनर्विचार करणे भाग पडत आहे. वाढत्या वयोमानाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते आहे आणि श्रम करणाऱ्यांची संख्या घटते आहे, हा या देशांतील प्रमुख प्रश्न आहे. त्याच वेळी एका बाजूने उत्पादित वस्तूंच्या देशांतर्गत मागणीला मर्यादा आल्याने व त्याबरोबर या क्षेत्रातील नफ्याला मर्यादा आल्याने अधिक नफ्याच्या कमी श्रमाच्या सेवाक्षेत्राकडे तेथील अर्थव्यवस्था वळू लागल्या. उत्पादन व्यवस्थेत उच्चतंत्राचा वापर सुरू झाला. स्वयंचलित उत्पादन व्यवस्था आकारू लागली आणि कारखान्याचे आकारमान कमी व उत्पादकता अधिक अशी स्थिती निर्माण झाली. पूर्वीप्रमाणे अकुशल, कुशल श्रमिकांची मोठी संख्या अनावश्यक ठरली. मूठभर तंत्रज्ञांच्या मदतीने कारखाना चालवणे शक्य झाले. ही स्थिती कारखाने कुठेही हलविण्यास सोयीची ठरली. त्यामुळेच गेल्या दशकात पाश्चिमात्य राष्ट्रातील कारखानदारी चीन व अन्य देशांत हलविण्यात आली. चीनने जागतिक व्यापारी संघटनेत प्रवेश घेण्यापूर्वीच शेतीवरील श्रमिक संख्या चाळीस टक्यांपर्यंत खाली आणली आणि ती उत्पादन क्षेत्राकडे वळवून, उत्पादन क्षेत्राचा विकास केला व अशाप्रकारे जगाचे उत्पादन क्षेत्र होण्याची क्षमता निर्माण केली. मुख्य मुद्दा हा आहे की ज्याप्रमाणे पाश्चिमात्य देशांनी औद्योगिक उत्पादनामध्ये श्रमिकांचे हस्तांतरण केले, त्याप्रमाणे आता ते उत्पादनक्षेत्राचा पूर्ण विकास केल्यावर तेथील श्रमशक्तीचे सेवाक्षेत्रात हस्तांतरण करीत आहेत. म्हणूनच शेतीक्षेत्राची राष्ट्रीय उत्पन्नातील टक्केवारी एक टक्का इतकी कमी असूनही पाश्चिमात्य देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण आहेत; इतकेच नव्हे तर ते अन्नधान्य निर्यात करू शकतात आणि आता उत्पादन क्षेत्राची राष्ट्रीय उत्पन्नातील टक्केवारी कमी झाली तरी त्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर पाश्चिमात्य देश व जपानची आघाडीच आहे.

परिणामी या देशातील शेतकरी व कामगार हे सुस्थितीत व श्रीमंत आहेत. उलट भारतामध्ये शेती व उद्योग अविकसित अवस्थेत आता गोठल्यासारखे झाले आहेत आणि त्यांवरील प्रचंड जनसंख्या गरीबच राहिली आहे. अशाप्रकारे जगाची आर्थिक पुनर्रचनेच्या दिशेने वाटचाल होत आहे व स्वयंपूर्ण देशाचे स्वप्न मागे पडून आता काही देशांमध्ये शेती, काही देशांत उत्पादन, काही देशांत सेवा व काही देशांत भांडवल अशी विभागणी होऊ पहात आहे. या सर्व पुनर्रचनेचे सूत्र काही मूठभर देश व तेथील महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्या हातांत जात आहेत. म्हणूनच जागतिकीकरणानंतर भांडवलाला मुक्तद्वार केल्यावर भारतात उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल ही अपेक्षा फोल ठरली. त्या ऐवजी बैंकिंग, इन्शुरन्स, टेलिफोन, वीज या क्षेत्रांत व प्रामुख्याने वित्त बाजारात भांडवल आल्याचे दिसते आहे. इतकेच नव्हे तर भारतातील उद्योगपतीही उत्पादन क्षेत्राचा विकास देशांतर्गत करण्याऐवजी अन्य देशांत करीत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत उत्पादनक्षेत्राचा विकास व नफा वाढल्याचे दिसत असले तरी, भांडवली गुंतवणूक, नवी कारखानदारी, रोजगारवाढ यात प्रत्यक्षात भर पडली नसून पूर्वीच्या उत्पादन क्षेत्राच्या क्षमतेचा अधिक वापर, नफ्याच्या प्रमाणात वाट, शेअर बाजारातील बदल अशा घटना कारणीभूत आहेत. उत्पादन क्षेत्रात कारखाने बंद होण्याची रोजगार घटण्याची व लघुउद्योग बंद पडण्याची प्रक्रिया आजही चालू आहे. कापडगिरण्या, इंजिनियरिंग, केमिकल्स अशा अनेक क्षेत्रांची प्रत्यक्ष स्थिती आपल्यापुढे आहे.

बाजारपेठेचा नवा अवतार

जागतिकीकरणानंतर बाजारपेठेच्या संकल्पनेत लक्षणीय बदल होत आहेत. मुळात बाजारपेठांचा विस्तार ही जागतिकीकरणामागील प्रेरक शक्ती होती. पाश्चिमात्य व अन्य विकसित देशांना आपल्या उत्पादनांसाठी अंतर्गत बाजारपेठ व द्विराष्ट्रीय कराराने होणारा आयात निर्यात व्यापार पुरेसा नव्हता. कारण प्रत्येक देश स्वहिताच्या रक्षणासाठी आयात-निर्यात नियंत्रित करीत होता. जागतिक व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून सर्व राष्ट्रांना एकाच वेळी एकाच कराराने सर्व व्यापार मुक्त करण्याचे पाऊल टाकले गेले. हे करताना सर्वच राष्ट्रांचा परस्परांशी व्यापार वाढून सर्वांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकास होईल, असे गृहीत होते. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. याचे कारण आपण गृहीत धरलेली बाजारपेठ आणि नव्याने उदयाला आलेली बाजारपेठ यात महत् अंतर पडले आहे. 

बाजारपेठा प्रामुख्याने वस्तूंच्या व उत्पादनांच्या गृहीत असतात. बाजारपेठांचा ऐतिहासिक विकास हा कच्चा माल, उत्पादन केन्द्र, वाहतुकीची साधने यांच्या उपलब्धतेनुसार झाला म्हणूनच बाजारपेठा हा अर्थशास्त्राचा विषय न होता भूगोलाचा विषय झाला. एका अर्थाने बाजारपेठा जमिनीशी जोडलेल्या होत्या. पण नवीन अर्थरचनेत बाजारपेठांचा हा भूप्रदेशाशी असलेला संबंध संपुष्टात आला आहे. कारण उत्पादनांच्या बाजारपेठांपेक्षा सेवा व भांडवलाच्या बाजारपेठा अधिक वेगाने विस्तारित होत आहेत व बाजारपेठेच्या संकल्पनेत त्यांचा समावेश होत आहे. किंबहुना या दोन्ही बाजारांवर कब्जा मिळवल्यावर पूर्वीप्रमाणेच बाजारपेठांसाठी वसाहतवादी धोरणाचीही गरज नाही. सर्वच देशांच्या आर्थिक उलाढालीतील सेवाक्षेत्राची उलाढाल किती वेगाने वाढते आहे हे लक्षात घेतले की नेमके काय घडते आहे याची कल्पना येईल. अर्थातच सेवा व भांडवलाच्या वाढत्या व्यवहारामागे संगणक क्रांती आहे. इंटरनेट व माहितीच्या महाजालाशिवाय या क्षेत्रांचा विकास होऊ शकत नाही. नीटपणे पाहिले तर हे स्पष्ट आहे की या दोन्ही क्षेत्रांना भौगोलिक आधाराची गरज नाही. 

सेवा या शब्दाने पूर्वी आरोग्य, शिक्षण, वीज, दूरसंचार असे मर्यादित विषय सूचित होत होते. परंतु सेवाक्षेत्राचा आता विस्फोटक विस्तार होतो आहे. वित्तसंबंधित बैंकिंग, विमा व अन्य व्यवहार, टूरिझम संबंधित विमान सेवा, हॉटेल सेवा, एन्टरटेनमेंट सेवा, सांस्कृतिक क्षेत्रातील सिनेमा नाटकापासून टीव्ही चॅनेलपर्यंत दूरसंचारक्षेत्रात मोबाईल, ईमेल ते ऑप्टिक माध्यमातून सेवा शिवाय सर्व प्रोफेशनल सेवा चार्टर्ड अकाऊंटन्सी, वकिली, बांधकाम, व्यवस्थापन सल्ला, विविध तज्ज्ञ सेवा थोडक्यात असे एकही क्षेत्र रहात नाही की ज्याचा सेवाक्षेत्रात समावेश करता येणार नाही. ही सगळी क्षेत्रे आता खुल्या बाजारपेठेचा भाग होत आहेत. 

वीज यापूर्वी एक उत्पादनाची बाब मानली जाई. पण वीज उत्पादनाबरोबर तिचे वितरणही तेवढेच महत्त्वाचे होत आहे. त्यातून उत्पादन व वितरण वेगळे करण्यात येत आहे. वीज पुरवठा ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी मानली जाई व शक्यतो खर्च वसुलीसाठी आकार ठरवला जाई. पण आता ती शासनाची जबाबदारी नाही. नफ्यासाठी चालवायचा तो धंदा आहे. म्हणून तो खाजगी उद्योगाकडे सोपविण्यात येत आहे. त्यातूनच वीज क्षेत्राचे एकूण धोरण बदलण्यात आले व एन्रॉन प्रकरण निर्माण झाले. पण एन्रॉन हा या विजेच्या बाजारीकरणाचा पहिला टप्पा होता. वितरणापासून सुरू होणारा पुढचा टप्पा आहे. 

विजेचे उत्पादन व वितरण ही समजण्यासारखी तरी बाब आहे, पण पाण्याचा बाजार ही सर्वस्वी आधुनिक बाजारव्यवस्थेची देणगी आहे. पाण्याचा व्यापार हा जगातील एक प्रमुख व्यापार होऊ घातला आहे. हा पाण्याचा व्यापार केवळ बाटलीबंद पाण्यापुरता मर्यादित नसून त्यामध्ये सिंचन योजना, पर्यावरण संरक्षण योजना, भूजल विकास योजना, शहरांना पाणी पुरवठा योजना, वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन योजना, समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्याची योजना, जलक्षेत्र पुनर्गठन योजना असा या योजनांचा व्यापक पट आहे. कृषी, उद्योग, बहुक्षेत्रीय, शहरविकास, जलसफाई, पर्यावरण अशा अनेक क्षेत्रांना व्यापणारा हा व्यापार आहे. त्यातून जलस्रोतांवर मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी, नद्या आणि किनारे खरेदी करण्यासाठी कंपन्या पुढे येत आहेत आणि आता हा व्यवहार लहान सहान कंपन्या नव्हेत तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या हातात घेत आहेत. अशाप्रकारे सेवाक्षेत्राचा हा अश्वमेध किती मजल मारणार आहे याचा अंदाज येणे कठीण आहे. कारण शहरांच्या प्रदूषणावर उपाय म्हणून शुद्ध ऑक्सिजन छातीत भरून घेण्याची केन्द्रही उघडण्यात येत असल्याचे समजते. तेव्हा शुद्ध हवेचा व्यापार हेही सेवा क्षेत्रापुढील पाऊस असू शकेल. 

ऑप्टिक फायबर अतर्क्य सुविधांचा व्यापार होऊ घातला आहे. मोबाईलमुळे संपर्क क्रांती झालीच आहे पण ऑप्टिक फायबरमुळे त्यापुढील कितीतरी टप्पे गाठले जातील. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली परिसरात मोबाईल बुकशॉप सुरू झाल्याची बातमी होती. अमेरिकेत एका उद्योजकाने लाखो पुस्तके संगणकात उतरवली आणि आता दिल्लीतील त्या व्हॅनमध्ये प्रत्यक्ष पुस्तक नसते, तर संगणकाच्या यादीवरून तुम्ही पुस्तक निवडल्यावर ते डाऊनलोड करून, त्याची प्रत बायडिंग करून मूळ किमतीपेक्षा कितीतरी कमी किमतीत मिळेल अशी व्यवस्था आहे. प्रकाशन व वितरण व्यवस्थेला आरपार बदलू पाहणारी ही घटना आहे. 

मुख्य मुद्दा हा आहे की जागतिकीकरणानंतरच्या बाजारपेठेचा नवा अवतार इतका वेगळा आहे की त्याला बाजारपेठेची पारंपरिक संकल्पना लावणेच वेडेपणाचे ठरेल. इतकेच नव्हे तर भांडवलशाहीच्या पारंपरिक बाजारपेठेच्या संकल्पना व त्याचे विश्लेषण हेही कालबाह्य ठरेल.

रिटेलिंग इंडस्ट्रीचा उगम

अजूनपर्यंत भारतासारख्या बहुसंख्य देशात रिटेलिंगला इंडस्ट्री म्हणून उद्योग म्हणून अर्थव्यवस्थेत स्थान नव्हते. किरकोळ व्यापार हा अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण असला तरी किरकोळ व्यवसाय समजला जाई. कारण प्रामुख्याने तो असंघटित क्षेत्रात होई व आजही होतो आहे. एका अभ्यासाप्रमाणे 15.20 लाख किरकोळ दुकाने व 25 हजार संघटित क्षेत्रातील दुकाने आहेत. पाश्चिमात्य देशांत मात्र आर्थिक सुबत्तेबरोबर महाकाय मॉल्सच्या साखळ्या उभ्या राहिल्या. त्यातूनच अमेरिकेतील वॉलमार्ट ही रिटेलिंगमधली कंपनी जगातील सर्व व्यवसायातील एक नंबरची कंपनी ठरली आहे व या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी इंजिनिअरिंग, केमिकल, पेट्रोलियमच्या क्षेत्रांतील कंपन्यांना उलाढालीत मागे टाकले आहे. परंतु अजूनपर्यंत केवळ पाश्चिमात्य व श्रीमंत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेचा भाग असलेली ही रिटेल इंडस्ट्री जागतिकीकरणानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनत आहे. भारतातील किरकोळ व्यवसायात किती संधी आहे याचा अहवाल मॅकेन्झी कंपनीने सात वर्षांपूर्वीच दिला. कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने 1997 साली 'फूडप्रो' नावाने घेतलेल्या सेमिनारमध्ये हा अहवाल ‘India's 60 Billion Dollar Opportunity' ‘भारतातील साठ बिलियन डॉलर संधी' नावाने मांडण्यात आला. 2005 पर्यंत पन्नास हजार वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांची संख्या चाळीस कोटी होईल, पावणेचार लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांची संख्या पंचवीस लाखांवर जाईल. परिणामी 14 कोटी लोक प्रिपॅक आटा, 30 कोटी लोक प्रिपॅक दूध घेतील. पोल्ट्रीची उलाढाल 83 लाख डॉलर्स, बेकरी 30 लाख डॉलर्स, शीतपेये 10 लाख डॉलर्सवर जाईल. मूल्यवर्धित अन्नाची उलाढाल 2.14 कोटी डॉलर्सवरून 6.25 कोटी डॉलर्सवर जाईल. 

हा अहवाल भारतातील सहास्तरीय वितरण व्यवस्था मोडून द्वीस्तरीय व्यवस्थेवर आणण्याचीही शिफारस करतो. या अहवालानंतरच भारतातील भांडवलदार वर्ग संघटित किरकोळ व्यवसायाकडे वळलेला दिसतो. आरपीजी ग्रुपचे फूडवर्ल्ड, सुभिक्षा, टाटाचे ट्रेन्ट, शॉपर्स स्टॉप, जायंट, सेंटर वन, डी मार्ट अशी बहुकाय स्टोअर्स देशभर उभी रहात आहेत. अनेक परदेशी कंपन्या भारताच्या बाजारपेठेत उतरू इच्छीत आहेत. आपल्याला प्रथम संधी मिळावी म्हणून एरवी जागतिकीकरण, उदारीकरणाचे स्वागत करणाचा भांडवलदारांनी परदेशी कंपन्यांचा प्रवेश आजपर्यंत रोखून धरला आहे. पण उद्या हेच भांडवलदार त्यांच्याशी हातमिळवणी करून संयुक्त प्रकल्प उभे करतील यात शंका नाही. किरकोळ व्यवसायात अशाप्रकारे एक सायलेंट रिव्होल्यूशन चालू आहे. पण नव्या जगाच्या जडणघडणीवर या बदलाचे अनेक पदरी परिणाम होणार आहेत. 

अजूनपर्यंत उत्पादन व वितरणामध्ये असलेला भांडवलाचा ओघ किरकोळ व्यवसायाकडे का वळला, हा प्रश्न आहे. प्रगत देशांमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मर्यादा येत चालल्या, उच्च तंत्रामुळे उत्पादन क्षमता वाढली, स्पर्धेमध्ये उत्पादनव्यवस्था विस्तारीत करणे भाग पडले, अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेचा प्रश्न निर्माण झाला. दुसरीकडे स्पर्धा वाढू लागली. ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढू लागली आणि उत्पादनापेक्षा विक्रीव्यवसायातील क्षमता अधिक लाभाची ठरू लागली. शिवाय जोपर्यंत मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होता तोपर्यंत उत्पादकांचा वरचष्मा होता, पण मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने विक्रीक्षेत्राचे महत्त्व वाढले व त्यातून रिटेलिंग इंडस्ट्रीचा जन्म झाला. 

संघटित व्यवसाय आता किरकोळ दुकानदारीच्या अस्तित्वावर घाला घालणार आहे. महाकाय स्टोअर्सच्या स्पर्धेपुढे पारंपरिक दुकानदारीच नव्हे तर सहकार क्षेत्रातील डिपार्टमेंट स्टोअर्सही टिकणारी नाहीत. हे केवळ स्पर्धेमुळे घडणारे नाही; तर ही नवीन भांडारे ग्राहकांच्या आवडी-निवडी, त्यांचा दृष्टिकोनच बदलून टाकत आहेत. आधुनिक मॉल्स ही वस्तू विक्री केन्द्र राहिली नसून ती एंटरटेनमेंट-मौजमजेची केन्द्रे झाली आहेत. ग्राहकाच्या व विशेषतः तरुण ग्राहकांच्यासाठी इथे दर महत्त्वाचे नाहीत तर तिथल्या सुविधा, वातावरण व प्रेस्टिजचा एहसास महत्त्वाचा आहे. हे सर्व पारंपरिक दुकान देऊ शकत नाही. म्हणूनच एका रिटेलिंगच्या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे दुकानांचे विक्रीक्षेत्र वाढत आहे. एकूण किरकोळ उलाढाल वाढत आहे पण किरकोळ दुकानांची संख्या मात्र कमी होत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की जशी उद्योगातून श्रमिकांची संख्या घटत आहे. त्याप्रमाणे किरकोळ व्यवसायातून पारंपरिक व्यावसायिकांची संख्याही घटत आहे. भारतासारख्या देशाला हे किती हानिकारक ठरणार आहे हे स्पष्टच आहे. 

परंतु हा वार दुहेरी आहे. छोट्या दुकानदारांप्रमाणे छोटे उत्पादक व शेतकरीही या प्रक्रियेत भरडले जाणार आहेत. आधुनिक दुकानांचे मालकच कोणता उत्पादक जगणार आणि मरणार हे ठरवणार आहेत आणि बॅकवर्ड इंटिग्रेशनच्या नावाने तेच शेतीमालाची खरेदी व प्रक्रिया उद्योगावर ताबा मिळवणार आहे. मॅकॅन्झी कंपनीने जे 1997 साली मांडले, त्याचाच पुनरुच्चार 2001 साली हिंदुस्थान लिव्हरचे चेअरमन बंगा यांनी वार्षिक सभेत केला. त्यांनी ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभारून, शेतकऱ्याचा माल तिथेच घेऊन प्रक्रिया करून ग्राहकाला थेट पोचवण्याची योजना मांडली. यंदाच्या बजेटमध्ये ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची घोषणा केली आहे, ती या कंपन्यांच्या योजनेचाच भाग नसेलच असे सांगता येणार नाही. शेतकरी व ग्राहकाच्या हिताची घोषणा करीत उभारले जाणारे हे प्रक्रिया उद्योग दोघांनाही वेठीस धरणार नाहीत असे नाही. कारण नेमके हेच लॅटिन अमेरिकेत अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केल्याची नोंद खांदेवाले यांच्या पुस्तकात आहे.

शेतीचे काय होईल? 

जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेत शेतीचे काय होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रगत राष्ट्रांतील राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा एक टक्का इतका कमी झाला आहे आणि त्यावरील लोकसंख्याही तेवढीच कमी झाली आहे. या राष्ट्रातील बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्नाचे साधन हे उद्योग व सेवा क्षेत्र आहे. असे असूनही जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून शेतीमालाची आयात निर्यात मुक्त करण्याचा प्रगत राष्ट्रांनी आग्रह धरला आहे. शेतीवरील सबसिडी कमी करा, आयात कर रद्द करा, किती आयात करावी यावरील निर्बंध काढून टाका असे सांगितले जात आहे. इतकेच नव्हे तर गरज असो अगर नसो प्रत्येक देशाने आपल्या देशातील शेती उत्पादनाच्या विशिष्ट टक्के मालाची आयात केलीच पाहिजे असाही आग्रह आहे. म्हणून अजूनही आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेमध्ये शेती विषयावरही अनेक प्रश्न अनिर्णित राहिले आहेत. विकसित राष्ट्र अनेक बाबींवर प्रगत राष्ट्रांच्या प्रस्तावांना विरोध करीत आहेत. 

प्रगत राष्ट्र औद्योगिक उत्पादने, तंत्रज्ञान, सेवा, युद्ध सामग्री, पेटंट यांची निर्यात, भांडवल गुंतवणूक व अन्य मार्गांनी आपल्या देशांचे उत्पन्न वाढवीत आहेत. असे असतानाही शेती मालाच्या निर्यातीबाबत ते तेवढाच आग्रह धरतात याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने शेती उत्पन्न प्रचंड प्रमाणावर वाढलेले आहे. दुसरीकडे वाढत्या क्रयशक्तीमुळे अन्नधान्याऐवजी दूध, फळे, मांस, मासे यांचे सेवन वाढले आहे. त्यामुळे त्या देशांत अन्नधान्याचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पन्न आहे व त्याची निर्यात करणे त्यांच्या फायद्याचे आहे.

शिवाय धान्य हे असे उत्पादन आहे की ते त्या त्या वर्षात विकण्यातच नफा आहे. म्हणूनच शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने काढण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे आधुनिक तंत्रज्ञान व अनेक प्रकारच्या छुप्या सवलतींमुळे त्या देशांतील धान्याची किंमत विकसनशील देशांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळेच जागतिकीकरणानंतर भारतातील शेतीमालाच्या किमती पडून राहिल्या. केरळमधील शेतकऱ्यांना रबराचे मळे कापून टाकावे लागले. कापूस, तेलाच्या किमती कमी राहिल्या. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या पहाता हा प्रश्न फक्त भारताच्या संदर्भात न पहाता आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या संदर्भातही त्याचा शोध घ्यावा लागेल. अन्नधान्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मुक्त करण्यामागे केवळ आयात निर्यात वाढवणे एवढाच हेतू नसून जगातील शेती व्यवस्थेचीच पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी जिथे जे स्वस्त पिकते तिथे तेच पिकवावे अशी मांडणी करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे शेती उत्पादनाची रचना ही सर्वाधिक कार्यक्षम रचना होईल असे सांगण्यात येत आहे. उदाहरणार्थ गव्हाचे उत्पादन जर अमेरिका व कॅनडात सर्वात स्वस्त पडत असेल तर सगळ्या जगाने त्यांच्याकडून गहू घ्यावा आणि फुलांचे उत्पादन भारतात स्वस्त पडत असेल तर भारताने तेच करावे. आपल्या असे लक्षात येईल की देशांतर्गतही हाच विचार पुढे ढकलला जातो आहे. भारतातील शेतीच्या प्रश्नाची चर्चा करीत असताना पंजाब-हरयाणा आंध्रमध्ये हरितक्रांती यशस्वी झाल्यावर अन्य प्रांतातील शेती दुर्लक्षित होत गेली हे आपल्या समोर आहे. महाराष्ट्र अन्नधान्यात कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता पण गेली वीस वर्षे महाराष्ट्रातील धान्याच्या शेतीची चर्चा झाली नाही. शेतकरी आंदोलनातही प्रश्न उचलले ते कांदा, कापूस आणि उसाचे. देशात अन्नधान्याचा भरपूर साठा आहे मग महाराष्ट्रात नाही पिकले तर काय बिघडले असा यामागे विचार आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. इतके की कोरडवाहू शेतीतील ज्वारी, बाजरी उत्पन्न तर प्रचंड प्रमाणावर घसरतेच पण पुन्हा लावण्यासाठी स्थानिक बियाणेही उपलब्ध नाही अशी स्थिती झाली. त्याचबरोबर अन्य सवयी बदलून ज्वारी बाजरीची जागा गव्हाने घेतली. म्हणजे पुन्हा ज्वारी-बाजरी केली तर खाणारे नाहीत अशी स्थिती होईल. महाराष्ट्रातील शेतमजूर याच विदर्भ मराठवाड्याच्या क्षेत्रातून येतात हे पहाता शेतीमधील हे बदल हा महाराष्ट्रातील गरिबीचे एक मुख्य कारण आहे असे दिसते. 

पंजाब हरियाणात अन्नधान्य पिकते, मग महाराष्ट्राने नगदी पिकांची शेती करावी, केरळने रबर व चहा पिकवावा असे नेतेमंडळी व कृषितज्ज्ञ सुचवत आहेत. आजही हॉर्टिकल्चर हा शेतीप्रश्नावरील उपाय म्हणून सांगितला जातो. आता तर फुलांची निर्यात कशी फायदेशीर, हे सांगितले जात आहे. पण गेल्या दशकात नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच होरपळ झाली. 

जे तत्त्व राष्ट्राच्या पातळीवर तेच तत्त्व जागतिक पातळीवर स्वीकारण्याचा आग्रह आहे आणि देशपातळीवर जे मान्य केले ते जागतिक पातळीवर अमान्य कसे करणार, हा पेच आहे. पण आजची जागतिकीकरणानंतरची प्रक्रिया अशीच पुढे गेली तर जगाच्या शेतीव्यवस्थेची पुनर्मांडणी होईल. मग धान्यशेती कुणी करावी, नगदी पिके कुणी घ्यावीत, फळांचे उत्पन्न कुणी करावे, फुलांचे कुणी करावे, गवत आणि जंगल कुणी वाढवाचे या सगळ्याची विभागणी होईल. शक्यता दिसते की प्रगत राष्ट्रांच्या वाट्याला धान्यव्यापार येईल आणि जगाचे नियंत्रणही त्यांच्या हातात जाईल. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की आजच पाच पाश्चात्त्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात जगातला 70% धान्यव्यापार आहे. लॅटिन अमेरिकन राष्ट्र त्यांच्या मुठीत आहेत. जगातील कोणत्याही शेती उत्पादनाचे भाव पाडून तो बंद पाडण्याची ताकद त्यांच्या हातांत आहे. उद्याच्या जगात राष्ट्र आणि त्यांचे सार्वभौमत्वाचे काय होईल हा प्रश्न निराळा आहे पण जगातील जे विविध मानवसमूह आहेत, भारतीय उपखंड, आफ्रिका, अरबस्तान, रशियन राष्ट्रे इत्यादीमधील या मानवी वस्त्या मूठभर राष्ट्रे आणि मूठभर कंपन्यांच्या मेहरबानीवर जर अन्नासाठी अवलंबून रहाणार असतील तर त्याचे किती भयानक परिणाम होतील याची वेगळी चर्चा करण्याचे कारण नाही. 

24 ऑगस्ट 2004च्या बिझिनेस स्टैंडर्डमध्ये अन्नधान्यासाठी चीनच्या अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियावरील वाढत्या अवलंबित्वाबद्दल आलेली बातमी ही पुढच्या घटनांची पूर्वनांदी ठरावी. गेल्या सहामाहीमध्ये चीनची धान्य आयात 62.5 टक्यांनी वाढली आहे. एकट्या अमेरिकेकडून 4.96 बिलियन डॉलर्सची धान्यआयात केली गेली आहे आणि एका वर्षात अमेरिकेची चीनला केलेली निर्यात 68.1 टक्यांनी वाढली आहे. चीनमधील या बदलाबाबत तेथील राज्यकर्ते चिंताक्रांत आहेत. 

भारतातील शेतीची चर्चा पन्नास वर्षांपूर्वीच्याच मुद्याभोवती चाललेली बघितली की या जागतिक प्रक्रियेची नोंद का घेतली जात नाही, ते कळत नाही. शक्यतो जागतिकीकरणाच्या धोरणाने बेकारीला तोंड देण्यासाठी शेतीतील श्रमशक्ती शेतीतच थोपवून धरण्याचा एक खटाटोप चालू आहे. खरोखरी शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील जागतिकीकरणाने याबाबत तर सुरु केलेल्या प्रक्रियेचे काय करणार याचे स्पष्ट उत्तर द्यावे लागेल. अन्यथा शेती-धोरणे म्हणजे वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली मखलाशी ठरेल.

राष्ट्र संकल्पनेपुढील प्रश्नचिन्ह

जगातील अर्थव्यवस्थेतील स्थित्यंतरे बघितली तर दिसून येते की एकेकाळी कृषी व्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेचा केन्द्रबिंदू होती. नंतर औद्योगिक व्यवस्था केन्द्रबिंदू झाली आणि आता बाजारव्यवस्था केन्द्रबिंदू होत आहे. या तिन्ही स्थित्यंतरांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय परिणाम झाले. पण पहिल्या दोन स्थित्यंतरांमध्ये राष्ट्र-राज्य व्यवस्था अबाधित राहिली. राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व महत्त्वाचे ठरले. पण आता जागतिकीकरणानंतरच्या जगात राष्ट्र संकल्पनेपुढे प्रश्नचिन्ह लागले असे दिसते. याचे कारण या पुढील काळात जागतिक व्यवहार व व्यापार वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार कमी होत जाईल. जागतिक व्यापार संघटनेने ज्या वेळी द्विराष्ट्रीय कराराऐवजी बहुराष्ट्रीय करार पुढे आणले. त्याचक्षणी त्या संघटनेमधील सर्व देशांना वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा राहिली नाही. आज ‘जा.व्या.स.’ मध्ये शेतीप्रश्नावर कितीही मतभेद असले व अप्रगत राष्ट्रांनी कितीही विरोध केला तरी देवाणघेवाणीच्या नावाने बदलाला संमती द्यावीच लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर यापुढील काळात सर्वच आर्थिक निर्णय राष्ट्रांच्या हातात रहाणार नसून ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातांत जाणार आहेत. काही राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा अधिक उलाढाल करणाऱ्या या कंपन्या यांना यापुढे देशप्रदेशाच्या सीमा रहाणार नाहीत. अमेरिकेत स्थापन झालेल्या कंपनीचे कारखाने चीनमध्ये असतील आणि नफा ती जपानमध्ये गुंतवील असे घडू शकेल, घडते आहे. कदाचित कंपनी भारतात स्थापन झालेली असेल, तिथे उत्पादन अन्य देशात असेल व नफा ती तिसरीकडेच गुंतवेल. मग तुम्ही जेव्हा अशा कंपन्यांशी व्यवहार करता तेव्हा कोणत्या देशाशी व्यवहार करता हे कसे सांगता येईल?

प्रस्थापित राष्ट्र संकल्पनेची चौकट मोडण्याची एक प्रक्रिया युरोपीयन कॉमन मार्केटने सुरू केली आहेच. केवळ परस्परांशी व्यवहारापुरती ही प्रक्रिया थांबली नसून यूरो डॉलरच्या रूपाने अर्थव्यवस्थांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. असेच प्रयत्न आशियामध्ये सार्कच्या माध्यमातून, अरब देशांचे ओपेकच्या माध्यमातून घडू शकतात. 

राष्ट्रव्यवस्था जोपर्यंत अबाधित होती तोपर्यंत राजकीय व्यवस्थेची आर्थिक व्यवस्थेवर पकड होती. म्हणूनच आर्थिक हितसंबंध राजकीय हितसंबंधांशी हातमिळवणी करीत होते. पण एकदा राष्ट्र व्यवस्थाच मूळातून बदलू लागली की राजकीय व्यवस्थेचा शक्तिपात होऊन सर्वच निर्णयप्रक्रिया, आर्थिक उलाढाल जागतिक कंपन्यांच्या हातांत जाईल, हे केवळ स्वप्नरंजन नाही. एन्रॉन प्रकरणी भारतीय न्यायालयाऐवजी परदेशी न्यायालयात खटला करण्याची तरतूद व त्या न्यायालयाची हुकूमत भारत सरकारने मान्य करण्याची घटना हे या नव्या व्यवस्थेचे ढळढळीत उदाहरण आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या जगाचा शोध अनेक अंगाने घेता येईल. कुटुंबव्यवस्था, कामगार वर्ग, ग्राहक वर्ग, सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक बदल, शोषित वर्ग, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा कितीतरी क्षेत्रांचा विचार करता येईल. पण हे सगळे एका लेखातून मांडता येणार नाही. त्याची गरजही नाही. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे मानवी इतिहास हा बदलांचा इतिहास आहे. ऐतिहासिक बदल कालौघाच्या टप्प्याटप्प्यावर घडत असतात. जागतिकीकरणाने अशीच एक बदलाची ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्याच कालखंडात आपण जगतो आहोत. म्हणून जे होईल ते निमूटपणे स्वीकारण्याऐवजी त्याचा मागोवा घ्यावा, शोध घ्यावा आणि जरूर तर या बदलाला योग्य दिशा मिळावी म्हणून आपापल्या परीने हस्तक्षेप करावा यासाठी ही धडपड.

Tags: इलेक्ट्रॉनिक्स संगणक क्रांती तंत्रज्ञान जग शेतीतील उत्पादन गरिबी उद्योग श्रमशक्ती लोकसंख्या औद्योगिकीकरण उत्पादन जागतिकीकरण Electronics Computer Revolution Technology World Agricultural Production Poverty Industry Labor Population Industrialization Production Globalization weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके