डिजिटल अर्काईव्ह

बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकऱ्यांना कशा हैराण करतात त्याचे कॅनडातील एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. 'मोन्स्टो' ही एक बियाण्याचा व्यापार करणारी बडी अमेरिकन कंपनी आहे. 60-70 देशांत तिचा व्यापार चालतो. पश्चिम कॅनडातील 'परसी शमेसर' नावाचा एक अभ्यासू शेतकरी गेल्या पन्नास वर्षांपासून बियाणे विकसित करण्याचे काम करत आहे. 1947 पासून आपल्या पत्नीसह तो 'कॅनोला' या पिकाचा रोगप्रतिकारक वाण तयार करण्याच्या कामात गुंतला आहे. विविध वाणांच्या बियाण्यांचा संग्रहही तो करतो. 1998 मध्ये मोन्स्टो कंपनीने त्याच्यावर फिर्याद केली की, तो कोणतेही लायसेन्स न घेता मोन्स्टोचे बी वापरत आहे व हा पेटंट कायद्याचा भंग आहे. ही केस दोन वर्षे चालली. कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. परसीकडील सर्व बियाणे (त्याने संग्रहित केलेलेसुद्धा) मोन्सटो कंपनीचे आहे असे ठरवण्यात आले.

देशभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच आहेत. त्यांची संख्या आठ हजारापर्यंत पोहोचल्याचे बोलले जाते. या सर्व आत्महत्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये झाल्या आहेत. आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये झाल्या आहेत. कापूस हे असे पीक आहे, ज्यावर सर्वात जास्त औषधे फवारली जातात. त्यामुळे पिकावरील खर्च कमालीचा वाढतो. उत्पादन आणि किंमत मात्र फारच कमी मिळते. परिणामी शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत राहते, ते फेडणे कठीण होऊन बसते आणि शेवटी तेच विषारी औषध पिऊन तो आत्महत्या करतो. शेतीत दाखल होणाऱ्या नवनवीन तंत्रांनी शेतकरी हैराण झाला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पिकांचे नवनवीन वाण तयार करतात. त्यांना रासायनिक खत द्यावेच लागते. दोन्हींचा परिणाम असा की, पिकांवर हमखास रोग, किडी पडतात. मग पिकांवर वारंवार औषधफवारणीचा खर्च करणे भाग पडते. हे चक्र चालू राहिल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरत राहतात. 

शेतकऱ्याची वाटचाल मात्र जीव देण्याकडे होत राहते. जागतिक व्यापार संघटना हे एका अर्थाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे एक हत्यारच आहे. त्याच्या मदतीने जगभरातील बाजारातून शोषण वाढवण्याचे सत्र चालू असते. जागतिक व्यापार संघटनेद्वारे मंत्र्यांच्या बैठका होत असतात. अशीच एक परिषद मेक्सिको देशातील कानकून शहरात झाली. संघटनेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत शेतीविषयाचा अंतर्भाव करण्याचा मुद्दा येथे चर्चेला घेतला गेला. अशा बैठकांच्या वेळी जगभरातून विविध स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी आपला आवाज उठवण्यासाठी जातच असतात. याहीवेळी असे अनेक लोक गेले होते. भारतातून वंदना शिवाही तेथे गेल्या होत्या. अशा आंदोलकांना अर्थातच परिषदेच्या ठिकाणापर्यंत जाऊ दिले जात नाही. दहा किलोमीटर आधीच त्यांना अडवले गेले. याच आंदोलकांमध्ये दक्षिण कोरियाचे 'ली क्युंग' हेदेखील होते. त्यांनी पोलिसांचे कडे तोडून जागतिक व्यापार संघटनेने शेतीचा विषय काढून टाकावा यासाठी घोषणा दिल्या आणि शेवटी तिथेच आत्महत्या केली. त्यांच्याजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीत लिहिले होते, "इतरांचा तरी बचाव व्हावा म्हणून मी माझे बलिदान देत आहे." ली हे 'कोरियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स'चे अध्यक्ष होते आणि विश्व व्यापार संघटनेच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांना सोडवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील होते. 

बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकऱ्यांना कशा हैराण करतात त्याचे कॅनडातील एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. 'मोन्स्टो' ही एक बियाण्याचा व्यापार करणारी बडी अमेरिकन कंपनी आहे. 60-70 देशांत तिचा व्यापार चालतो. पश्चिम कॅनडातील 'परसी शमेसर' नावाचा एक अभ्यासू शेतकरी गेल्या पन्नास वर्षांपासून बियाणे विकसित करण्याचे काम करत आहे. 1947 पासून आपल्या पत्नीसह तो 'कॅनोला' या पिकाचा रोगप्रतिकारक वाण तयार करण्याच्या कामात गुंतला आहे. विविध वाणांच्या बियाण्यांचा संग्रहही तो करतो. 1998 मध्ये मोन्स्टो कंपनीने त्याच्यावर फिर्याद केली की, तो कोणतेही लायसेन्स न घेता मोन्स्टोचे बी वापरत आहे व हा पेटंट कायद्याचा भंग आहे. ही केस दोन वर्षे चालली. कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. परसीकडील सर्व बियाणे (त्याने संग्रहित केलेलेसुद्धा) मोन्सटो कंपनीचे आहे असे ठरवण्यात आले. 1998 सालात त्याच्या शेतीत आलेले सर्व उत्पन्न भरपाई म्हणून कंपनीला देण्याचा आदेश देण्यात आला. वस्तुस्थिती अशी होती. परसीच्या शेतीतील बियाणे जेव्हा विद्यापीठातून तपासले गेले, तेव्हा त्याच्या दोन शेतांत मोन्सॅटोचे एकही बी आढळले नाही. इतर शेतात 1 टक्का, 2 टक्के व 8 टक्के बियाणे मोन्स्टोचे आढळले. एवढी सरमिसळ तर हवा, पक्षी, वाहते पाणी व मधमाशांमुळेही शक्य आहे. मात्र निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला. मोन्स्टो कंपनी शेतकऱ्यांबरोबर करार करत असते. त्या करारात शेतकऱ्याला काय काय मान्य करावे लागते, ते पाहण्यासारखे आहे.
 
1. शेतकरी स्वतःचे बियाणे वापरणार नाही. 
2. दरवर्षी कंपनीचेच बियाणे खरेदी करावे लागेल. 
3. मोन्सॅटोचीच कीटकनाशके वापरावी लागतील. 
4. दरवर्षी प्रतिएकर 15 डॉलरची (सुमारे 700 रुपये) लायसेन्स फी व तंत्रज्ञानाची फी म्हणून कंपनीला द्यावी लागेल. 
5. कराराविषयी अथवा करारभंगाविषयीची माहिती वृत्तपत्रांना देता येणार नाही. एवढेच काय शेजारच्या शेतकऱ्यालाही सांगता येणार नाही. 
6. मोन्सॅटोच्या पोलीस शिपायांना तीन वर्षापर्यंत शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्याचा अधिकार असेल. ते अगदी गोदामात, तळघरातही जाऊ शकतील. तुमची सर्व कागदपत्रे, इन्कमटॅक्सचे रेकॉर्डही ते पाहू शकतील. 7. शेतकरी मोन्स्टोविरुद्ध कोणत्याही कारणास्तव कोर्टात जाऊ शकणार नाही. शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वास आणि द्वेष पसरविण्याचे कामही कंपनी पद्धतशीरपणे करत आहे. आपला शेजारी परवानगीशिवाय मोन्सॅटोचे बियाणे वापरतो का हे कळवा आणि कातडी जाकीट बक्षीस मिळवा अशा कंपनीच्या योजना आहेत. 

Tags: शेतकरी  महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश  कर्नाटक गंगाप्रसाद अग्रवाल Farmers Maharashtra Andhra Pradesh Karnataka Gangaprasad Agarwal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 1300, 2500, 3600 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2025

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1948-2007

सर्व पहा

जाहिरात

देणगी