डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लोकशाही समाजवादाची वाटचाल (2)

प्रा. डोनाल्ड ससून यांच्या ‘वन हन्ड्रेड इयर्स ऑफ सोशलिझम’हा ग्रंथ लिहिला आहे, त्या अनुषंगाने लिहिलेल्या लेखांतील हा दुसरा लेख...

दुसरे महायुद्ध संपताना इंग्लंडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मजूर पक्ष बरेच मोठे बहुमत मिळवून निवडून आला. तथापि निवडून येण्यापूर्वी व आल्यानंतर या पक्षाने आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय धोरणाचा पुरेसा विचार केला नव्हता. लीग ऑफ नेशन्सची जी तत्त्वे होती ती त्यास परराष्ट्र संबंधांबाबत मान्य होती; पण योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणाच्या बाबतीत स्वातंत्र्य यांची सांगड कशी घालायची, याचा निर्णय मजूर पक्षाने केला नव्हता.

हा पक्ष विरोधात होता तेव्हा उमराव सभा रद्द करण्याचे कलम त्याच्या कार्यक्रमात होते. संसद सार्वभौम असल्यामुळे कोणतेही धोरण अंमलात आणणे शक्य असल्याची या पक्षाची धारणा होती.पण सत्तेवर येताच यास काही मर्यादा आहेत हे समजून आले.त्यामुळे मजूर पक्षाने त्याच्या कार्यक्रमास मुरड घातली.भांडवलशाही नष्ट होणार हे गृहीतकृत्य त्याने प्रमाण मानले होते.सत्ताधारी झाल्यावर या पक्षाला प्रस्थापित भांडवलशाही व्यवस्थेतील मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि विशेष काही साध्य करता येणार नाही असा निष्कर्ष काढला गेला. समाजवाद आणणेही शक्य नसल्याचे दिसून आले. यामुळे मजूर पक्षाची स्थिती गोंधळाची होती. तेव्हा प्रस्थापित व्यवस्था वा यंत्रणाच कशी सुधारायची या विचारास प्राधान्य प्राप्त झाले. विरोधी पक्ष म्हणून वावरताना मजूर पक्षाने सार्वजनिक बांधकामे सरकारी क्षेत्रात ठेवण्यास महत्त्व दिले होते. वास्तविक लिबरल पक्षाने याचा पुरस्कार अगोदर केला होता. केन्स या अर्थशास्त्रज्ञाच्या प्रभावाखाली लिबरल पक्षाने या धोरणाचा स्वीकार केला होता.

ब्रिटिश मजूर पक्ष हा फ्रान्स, हॉलंड, डेन्मार्क इत्यादी देशांतील समाजवादी पक्षांपेक्षा युद्धकाळात वेगळ्या अवस्थेतून गेला होता. या देशातील समाजवादी पक्ष दुबळे होते, त्यांनी नाझी वा त्यांचे हस्तक यांच्याशी हातमिळवणी केली होती. इंग्लंडमध्ये नाझींशी लढणाऱ्या हुजूर पक्षाच्या बरोबरीने मजूर पक्ष उभा होता. फ्रान्समध्ये समाजवादी पक्षाने पेताँ याच्या पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि पेताँ हा नाझींपुढे शरणागती स्वीकारणार होता. त्या काळात फ्रेंच कम्युनिस्टांनी जनरल द गॉल याच्याशी सहकार्य करण्याचा पवित्रा घेतला व नाझींना प्रतिकार केला. यामुळे युद्धोत्तर काळात फ्रेंच समाजवादी मागे पडून कम्युनिस्ट पक्ष प्रबळ झाला. इंग्लंडमध्ये मजूर पक्षाची फ्रेंच समाजवादी पक्षासारखी गत झाली नाही.

युद्धोत्तर काळात बहुतेक सर्व पश्चिम युरोपीय देशांत समाजवादी पक्ष संसदीय निवडणुकीत बऱ्यापैकी मते मिळवून निवडून आले होते. पण इंग्लंड, स्वीडन व नॉर्वे या देशांतच हे पक्ष सत्तेवर आले. फ्रान्स व इटली या देशांत कम्युनिस्ट व ख्रिश्चन लोकशाही पक्ष यांच्या कात्रीत समाजवादी पक्ष सापडले होते. बेल्जियममध्ये समाजवादी पक्ष सत्ताधारी झाला तरी तो अस्थिर पायावर उभा होता. यामुळे 1945 ते 49 या काळात बेल्जियममध्ये सात संयुक्त मंत्रिमंडळे आली. ती सर्व समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली होती; पण राजकीय अस्थिरता वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे स्पष्ट झाली.

पश्चिम जर्मनीत समाजवादी पक्ष युद्धोत्तर काळात पुढे आला; पण त्याला बराच काळ इतर पक्षांबरोबर सहकार्य करूनच सत्तेत भागीदारी मिळवणे भाग झाले होते. रशियाच्या अंकित असलेल्या पूर्व जर्मनीतील समाजवादी पक्षाने कम्युनिस्ट पक्षाशी जुळवून घेतले आणि थोड्याच दिवसांत समाजवादी पक्ष निष्प्रभ बनला व कम्युनिस्ट पक्ष सत्ताधारी बनला. शिवाय रशियाने पूर्व जर्मनी व इतर पूर्व युरोपीय देश यांत लष्करी बळाच्या जोरावर तिथल्या कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यावर बसवण्याचे धोरण अंमलात आणल्यामुळे पश्चिम जर्मनीतील समाजवादी पक्षास ख्रिश्चन लोकशाहीवादी इत्यादी पक्षांच्याबरोबर जाण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही.

ब्रिटनमध्ये मजूर पक्ष अधिकारावर आला तेव्हा त्या देशाची आर्थिक दुरवस्था झाली होती. युद्धामुळे सार्वजनिक कर्जाचा मोठा बोजा पडला होता. सैनिक परत आल्यावर त्यांचे पुनर्वसन करायचे होते. अमेरिकेने ‘लीज अ‍ॅन्ड लेन्ड’या कायद्याखाली जी मदत दिली होती ती युद्ध संपताच थांबवली. इंग्लंडच्या साम्राज्याचा खर्च भागवण्यासाठी व मजूर पक्षाच्या समाजवादी कार्यक्रमासाठी आपण मदत देता कामा नये अशी अमेरिकन सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधी यांची धारणा होती. डेमॉक्रॅटिक व रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांचे याबाबत एकमत होते. यामुळे ब्रिटिश मजूर पक्षापुढे फार मोठी आर्थिक समस्या उभी राहिली. या दडपणामुळे पंतप्रधान अ‍ॅटली व त्यांचे काही प्रमुख सहकारी यांनी वसाहतींचा बोजा उतरवल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असा निर्णय घेतला. मग भारतात सत्तांतर घडवून अणण्यास प्राधान्य देण्यात आले. नंतर मलेशिया इत्यादी देशात हेच पाऊल टाकण्यात आले. इतकेच नव्हे तर मजूरपक्ष पराभूत होऊन हुजूर पक्ष गादीवर आला तेव्हा याच धोरणाचा अवलंब केला गेला. विशेषत: हेरॉल्ड मॅक्मिलन पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी बदलत्या वाऱ्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास अग्रक्रम दिला.

अ‍ॅटली व त्यांचे परराष्ट्रमंत्री बेव्हिन यांनी आणखी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ते मंत्रिमंडळाने मान्य केले. एक म्हणजे रशियाचा वाढता प्रभाव आणि त्यातही पूर्व युरोपात त्याने स्वत:च्या नियंत्रणाखालील मंत्रिमंडळे स्थापन केल्यामुळे अमेरिकेचे नेतृत्व मान्य करणे. अ‍ॅटली मंत्रिमंडळाची अशी समजूत होती की, अमेरिकेशी जवळचे संबंध ठेवून आपण तिच्या परराष्ट्र धोरणावर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण ठेवू शकू. आणि शक्य होईल तेव्हा रशिया व अमेरिका यांच्यात मध्यस्थाची भूमिकाही बजावणे आपल्याला शक्य होईल. ही भूमिका फारच थोड्या वेळा ब्रिटनला बजावता आली.

स्टालिनने बर्लिनची कोंडी केली तेव्हा अमेरिका व ब्रिटन यांनीविमानांनी पुरवठा चालू ठेवून कोंडी अयशस्वी केली. तेव्हा अ‍ॅटली यांचेच सरकार होते. रशियाविरुद्ध उत्तर अटलांटिक हा लष्करी करार करण्यास मजूर पक्षाने पाठिंबा दिला. द गॉल यांना अमेरिकेचे वर्चस्व सहन होत नव्हते. तेव्हा त्यांनी युरोपीय युनियन ही आर्थिक बाजारपेठ तयार करण्याच्या योजनेला पाठिंबा दिला आणि अमेरिका व रशिया यांना तुल्यबळ युरोपीय सत्ता होईल असे स्वप्न त्यांनी पाहिले. पण ते स्वप्नच होते. ब्रिटिश मजूर पक्ष या प्रकारचे स्वप्न पाहत नव्हता. चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाल्यानंतर नव्या सरकारला अॅटली यांच्या सरकारने पाठिंबा दिला हे अमेरिकेला मानवले नाही, पण या प्रश्नाबाबत अ‍ॅटली यांनी मोहीम उघडली नाही. त्याचबरोबर कोरियन युद्धात ते अमेरिकेच्या बरोबर सामील झाले.

अ‍ॅटली सरकारचा दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अणुबाँब तयार करण्याचा. युद्ध काळात अणुसंशोधनाच्या कार्यात इंग्लंडचा काही सहभाग होता आणि या संशोधनाच्या रहस्याची त्यास अमेरिकेने कल्पना दिली होती. अण्वस्त्रांमुळे ब्रिटन जागतिक राजकारणात काही महत्त्वाची भूमिका खेळू शकेल असे मजूर पक्षाच्या मंत्रिमंडळास वाटत होते. तथापि ब्रिटनची आर्थिक परिस्थिती खालावत होती. यामुळे अमेरिकेने ‘मार्शल मदत योजना’युरोपच्या पुनरुज्जीवनासाठी जाहीर केली, तेव्हा तिचे सर्वात प्रथम स्वागत करण्यात अ‍ॅटलींचे सरकार पुढे होते.

समाजवादाचा स्वीकार केलेल्या मजूर पक्षाने प्रस्थापित भांडवलदारी व्यवस्था व राज्ययंत्रणा पूर्णत: नष्ट करण्याचे लेनिनचे धोरण स्वीकारलेले नव्हते. यामुळे मजूर पक्षाच्या कारकिर्दीत इंग्लंडमध्ये मूलभूत संस्थात्मक बदल झाले नाहीत. उमराव सभेच्या अधिकारांवर मर्यादा आली; पण उमराव सभा नष्ट झाली नाही.चर्च व राज्ययंत्रणा यांची फारकत युरोपात झाली होती; पण इंग्लंडने तसे काही केले नाही. यामुळे चर्च ऑफ इंग्लंडचा प्रतिनिधी उमराव सभेत बसण्याचे बंद झाले नाही. अर्थात या प्रतिनिधीस वा चर्चला राजकीय व सामाजिक जीवनात राजकीय आश्रय देण्यात आला नाही. राजेशाही अबाधित राहिली. तिला घटनात्मक प्रमुख इतकेच स्थान होते व आहे.

मजूर पक्षाने क्रांतिकारक बदल करण्याचा मार्ग न अवलंबिता सुधारणेचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे हुजूर पक्षाच्या काळातील शिक्षणविषयक कायदा बदलला नाही. तांत्रिक शिक्षणाची सुधारणाही प्रगती करू शकली नाही. या बाबतीत हुजूर पक्ष आघाडीवर होता, हे विशेष. संस्थात्मक आमूलाग्र सुधारणा करण्याबाबत मजूर पक्षच मागे होता असे नाही. फ्रान्स, बेल्जियम इत्यादी देशातील समाजवाद्यांचे हेच धोरण राहिले. इटलीत नवीघटना बनवण्यात तिथल्या समाजवादी पक्षाचा महत्त्वाचा सहभाग नव्हता; तर ख्रिश्चन लोकशाही पक्ष हा परंपरावादी पक्ष व कम्युनिस्ट यांनी सहकार्य करून घटना तयार केली. फ्रेंच समाजवादी पक्षाने कम्युनिस्ट पक्षाच्या वाढत्या प्रभावास पायबंद घालण्यास प्राधान्य दिले होते. रशियाचा चढाईचा पवित्रा त्यास धोकादायक वाटत होता.इंग्लंडमध्ये समाजवादाचा स्वीकार केलेला मजूर पक्ष कम्युनिस्टपक्षाच्या विरोधी होता. शिवाय मार्क्सवादही त्याने पूर्णपणे स्वीकारला नव्हता. अ‍ॅटली यांच्यासारख्या मजूर पक्षीय नेत्यांवर मानवतावादाचे संस्कार होते. ते व बेव्हिन हे रशियाच्या वाढत्या शक्तीमुळे अस्वस्थ होतेच; पण मजूर पक्षातील बेव्हन, मायकेल फूट इत्यादी डावा गट हा कट्टर रशियाविरोधी होता.

स्वीडनमध्ये नवी घटना तयार करण्यात समाजवाद्यांचा पुढाकार होता. गुन्नार व अल्वा मिर्डाल या अर्थशास्त्रज्ञ दांपत्याने या घटनेची मुख्य सूत्रे निश्चित केली. या पतिपत्नीचे असे मत होते की, नागरिकांना नुसते पैसे वाटून फरक पडणार नाही. तसे ते वाटले तर ते चैनीत उडवतील. म्हणून वस्तू वा इतर रूपाने लोकांना मदत देणे हिताचे असा निर्णय घेण्यात आला. या दांपत्याने काही बाबतीत अतिरेकही केला. नवजात बालकास कोणते कपडे द्यावेत, हेही नियम करून ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला. स्वीडिश समाजवादी पक्षाने 1944 साली तयार केलेल्या कार्यक्रमात काम करून दमून येणाऱ्या स्त्रियांना घरी आल्यावर कमी कष्टात स्वयंपाक व घरगुती कामे, सोयीची होतील अशी उपकरणे तयार करण्याचे एक कलम होते.

अर्थकारणात सामाजिक मालकी हा एक महत्त्वाचा घटक समाजवादी मानत आले होते. ब्रिटिश मजूर पक्षाच्या घटनेतील चौथे कलम हे राष्ट्रीयीकरणासंबंधी होते. मजूर पक्षात नंतरच्या काळात यावरून बरेच मतभेद झाले. तथापि या पक्षाचे सरकार युद्धोत्तर काळात आले, तेव्हा अनेक कारखाने व उद्योग सार्वजनिक मालकीचे करण्यात आले. यात कोळशाच्या खाणी, रेल्वे इत्यादींचा समावेश होता. तथापि फ्रान्स व ऑस्ट्रिया यांनी राष्ट्रीयीकरणावर जितका भर दिला, तितका अॅटली सरकारने 1945 ते 50 या काळात दिला नव्हता. नॉर्वेमध्येही याच प्रकारचे धोरण सत्ताधारी समाजवादी पक्षाने अंमलात आणले. मध्यवर्ती बँक ही इंग्लंड, फ्रान्स, नॉर्वे, हॉलंड इत्यादी देशांनी सरकारी नियंत्रणाखाली आणली. नॉर्वेतील जर्मन मालकीची अल्युमिनियमची बँक सरकारने युद्धात झालेल्या हानीच्या भरपाईसाठी ताब्यात घेतली.

नॉर्वे व स्वीडनच्या समाजवादी पक्षांनी 1944 सालीच राष्ट्रीयीकरणास प्राधान्य देण्याचे धोरण सोडून दिले. उत्पादनास त्यापेक्षा अधिक महत्त्व असल्याचे या पक्षांनी म्हटले होते. ब्रिटिश मजूर पक्षाने त्या काळात जरी आपल्या घटनेत राष्ट्रीयीकरणाचा पुरस्कार करणारे चौथे कलम समाविष्ट केले असले तरी त्याचबरोबर रोजगारी घटत असल्यास खाजगी उद्योग ताब्यात घेण्याची पुस्ती जोडली होती. पुढील काळात मात्र या पुस्तीचे महत्त्व कमी झाले.स्वीडनमध्ये युद्धात फारशी हानी झाली नव्हती, तिथे समाजवादी पक्षाने राष्ट्रीयीकरणास प्राधान्य दिले. तथापि परंपरावादी पक्षांनी याविरुद्ध मोहीम काढल्यावर एक आयोग नेमण्यात आला. त्याने अगदी आवश्यक असेल तरच राष्ट्रीयीकरण करण्याची शिफारस करून कमीत कमी क्षेत्रांत ते अंमलात आणण्याचे बंधन घातले. हे मान्य झाले.

ब्रिटन व इतर युरोपीय देशांनी या रीतीने भांडवलदारी व्यवस्था पूर्णत: नष्ट न करता, उत्पादनवाढ आणि रोजगारीत वाढ यांना प्राधान्य दिले. मजूर पक्षाचे धोरण या रीतीने कल्याणकारी स्वरूपाचे होते. क्रांतिकारक धोरण स्वीकारून सर्व अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचे नव्हते. यामुळे बँक ऑफ इंग्लंड सरकारी नियंत्रणाखाली आली तरी खाजगी बँकांना धक्का लावला नाही. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक व घरबांधणी इत्यादी क्षेत्रांत सरकारची मदत वाढवून गरिबांना साहाय्य करावे व या योगे अगदी आवश्यक अशा सार्वजनिक सेवा त्यांना उपलब्ध करून द्याव्या ही मजूर पक्षाची दृष्टी होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ झाली नाही. विशेष म्हणजे हुजूर पक्षाचे सरकार आल्यानंतर त्याने मजूर पक्षाच्या मुख्य धोरणाचा त्याग केला नाही.

पश्चिम युरोपात 1950 नंतर समाजवादी पक्ष सत्ता गमावून बसले. ही स्थिती 1960च्या दशकात पालटली. स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क या तीन स्कॅन्डिनेव्हियन देश मात्र समाजवाद्यांच्या हाती सत्ता राहिली; पण त्यांनाही इतर काही पक्षांबरोबर आघाडी करणे भाग पडले. समाजवादी पक्षांप्रमाणेच युरोपीय देशांतल्या कम्युनिस्टपक्षांची घसरगुंडी झाली. याची आकडेवारी प्रा.ससून यांनी दिली आहे. 1950च्या दशकात व नंतर उपभोग्य मालाचे उत्पादन वाढत गेले आणि त्याची मागणीही वाढली. ग्राहकांची ही वाढती बाजारपेठ हा अमेरिकेचा प्रभाव मानला गेला. मग काही समाजवादी व एकजात सर्व देशांचे कम्युनिस्ट, उपभोग्य मालाचा वाढता प्रसार हा अमेरिकेचा प्रभाव असल्याचे मानून राष्ट्रीय स्वावलंबन, राष्ट्रीय संस्कृतीचे जतन करण्याची हाक देऊ लागले.यामुळेच फ्रेंच कम्युनिस्ट नेता मॉरिस थोरे यांनी वाङ्मय व जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात वाइनवर कोका कोलास मात करू देता कामा नये असे जाहीर आवाहन केले.

तंत्रज्ञान सुधारत गेले आणि उपभोग्य मालाचे उत्पादन वाढत गेले. यापूर्वी केवळ धनिकांनाच जे उपलब्ध होते, त्यातले बरेच मध्यम वर्गाच्या आटोक्यात आले आणि वेतनात वाढ झाल्याबरोबर पाठोपाठ श्रमजीवी वर्गाच्याही. या स्थितीत ग्राहकांना निवड करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. तेव्हा सामान्य लोकांच्या बदलत्या आवडीनिवडीची दखल न घेऊन चालणारे नव्हते. तेव्हा ज्यांना निवडणूक लढवायची होती त्यांनी आपला पवित्रा बदलला. ही जी नवी लाट आली तिला विरोध करणे निष्फळ होऊन बसले.प्रा.ससून म्हणतात की, आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होत असल्याने हा बदल होत गेलाच; पण पश्चिम युरोपने रशियाच्या नियंत्रणाखालील पूर्व युरोपची व्यवस्था स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे, तसेच रशियन आक्रमक धोरणास पायबंद घालून संसदीय लोकशाहीचा मार्ग अवलंबल्यामुळे त्यास अमेरिकेशी जवळचे संबंध ठेवणे अनिवार्यच होते. तेव्हा नवी व्यवस्था पश्चिम युरोपवर कोणत्या बाहेरच्या शक्तीने लादली नाही; त्याने ती स्वतःस्वीकारली. लोकांना हीच व्यवस्था हवी होती आणि निवडणूक लढवणाऱ्या समाजवादी पक्षांना याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. यामुळे त्यांना आपल्या जहाल कार्यक्रमास मुरड घालणे अनिवार्य होते. या पक्षातले जे गट जुन्या धोरणाचा आग्रह सोडण्यास तयार नव्हते ते लवकरच नगण्य होऊ बसले.

प्रा.ससून यांनी हेही दाखवून दिले आहे की, ज्या काळात कारखानदारी व एकंदर अर्थव्यवस्था जोमात होती, विकसित होत होती, तेव्हा रोजगारीत लक्षणीय वाढ होत होती. तेव्हा टोरी व तत्सम पक्षांच्या हाती सत्ता आल्यावर सामाजिक संपत्तीत वाढ व्हावी आणि तिचा उपयोग कल्याणकारी कार्यक्रमात वाढ करण्यास अवसर मिळावा असे झालेले दिसते. याच काळात कामगारांची सौदा करण्याची शक्तीही वाढत गेली. मंदी असेल, बेकारी मोठ्या प्रमाणात असेल, तर कामगारांची सौदा करण्याची शक्तीही घटत असते.कामगार मोठ्या प्रमाणात असंतुष्ट ठेवले व त्यांची क्रयशक्ती अल्प प्रमाणात ठेवली तर आपल्याच कारखानदारीवर संकट येते हे कारखानदारांनाही समजून आले होते.

हे सूत्र मांडून ससून यांनी साठ सालानंतर विविध युरोपीय देशांतील आर्थिक परिस्थितीची तपशीलात जाऊन चर्चा केली आहे. त्यांनी वारंवार नियंत्रित भांडवलशाही व नियंत्रित कामगार संघटना यांचे महत्त्व प्रतिपादन करत सोव्हिएत युनियन तसेच त्याच्या नियंत्रणाखालील पूर्व युरोपीय देश कसे घसरणीला लागले हे स्पष्ट केले आहे.

अनियंत्रित कामगार संघटना कशी वाताहत करतात, हे दाखवून देताना त्यांनी इंग्लंडचे उदाहरण नमूद करावे हे साहजिकच आहे.सत्तरीत इंग्लंडमधील कामगार संघटना मर्यादेबाहेर गेल्या. एकाच उद्योगातील निरनिराळ्या खात्यांच्या स्वतंत्र संघटना असत. त्या प्रत्येकाशी वाटाघाटी करणे हा एक उद्योग व्यवस्थापकांच्या मागे लागला. शिवाय एका खात्यातल्या संघटनेने संप केल्यास सर्व कारखानाही बंद पडणे शक्य असे. याखेरीज एका उद्योगात संप झाल्यास त्यास सहानुभूती म्हणून इतर कोणत्या उद्योगात संप होईल याचा नेम नव्हता. वाहतुकीचा संप हा सामान्य लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणारा होताच, पण दफनभूमीतील कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे जेव्हा अनेक मृतदेह दफन न होता तसेच ठेवून देण्याची वेळ आली, तेव्हा लोक बिथरले. या स्थितीत ब्रिटिश मध्यमवर्गीयांनीच नव्हे तर कामगारांच्या काही गटांनीही हुजूर पक्षास बहुमत मिळवून देऊन मार्गारेट थॅचर या पंतप्रधान झाल्या. त्याआधी व नंतरच्याही काळात मजूर पक्षास सत्तेवर असताना व नसताना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले याचे विवेचन ससून यांनी केले असून ते महत्त्वाचे आहे.

सोव्हिएत युनियनने सर्व अर्थव्यवस्था सहकारी नियंत्रणाखाली आणून राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्य नष्ट केले. तुरुंगवास, हत्याकांड व वेठबिगारीचा अवलंब करणाऱ्या श्रमछावण्या यांचा अवलंब करण्यात आला. ससून यांनी म्हटले आहे की, या उपायांनी सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने मागासलेला रशिया औद्योगिक युगात आणला तरी सर्वसाधारण लोकांच्या सामान्य गरजा भागवण्याच्या बाबतीत त्यास अपयश आले आणि स्वत:च्याच ओझ्याखाली सोव्हिएत युनियनचा डोलारा कोसळला.तसा तो कोसळल्यानंतर इंग्लंड व इतर काही युरोपीय देशांतल्या समाजवादी पक्षांनी राष्ट्रीयीकरणामुळेच  सामान्य लोकांचे कल्याण साधले जाते हा आग्रह पूर्णतः सोडला आणि भांडवलशाही व कामगार संघटना यांना आटोक्यात ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले.याचे चांगले परिणामही लगेच दिसून आले.

Tags: कामगार संघटना सोव्हिएत युनियन गोविंद तळवलकर लोकशाही समाजवादाची वाटचाल weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गोविंद तळवलकर

22 जुलै 1925,डॊंबिवली- 22 मार्च, इ.स. 2017 ह्युस्टन,अमेरिका

इंग्रजी-मराठीतले पत्रकार व लेखक.

लोकसत्ताचे बारा वर्षे उप-संपादक, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे २७ वर्षे संपादक होते. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके