डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जगभर आर्थिक व सामाजिक बदल मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत आणि अधिक होणार आहेत. आपल्याकडेही त्याचे लोण आले आहे. यामुळे नवे यंत्रज्ञान व तंत्रज्ञान अवगत करणारी तरुण पिढी पुढे येत आहे. आता देशभर तीस-चाळीसच्या आतल्या लोकांचे प्रमाण बरेच अधिक झाले असून मतदार म्हणूनही त्यांची बहुसंख्या होईल. त्यातला मोठा वर्ग तांत्रिक व यांत्रिक प्रगतीने जुन्या पिढीच्या आजवरच्या राजकारणाकडे पाठ फिरवून नवे लोकप्रतिनिधी पुढे आणील तर काही आशा आहे. ही तरुण पिढी भाषिक तेढीचे आणि इतिहासाचे भलतेच उदात्तीकरणाचे राजकारण त्याज्य मानील अशी अपेक्षा आहे. नवे ज्ञान आत्मसात करणाऱ्या पिढीने जुन्या राजकारण्यांना व राजकारणाला दूर ठेवले पाहिजे, तसेच या नथुरामाच्या पंथाच्या पुनरुज्जीवनासही थारा देऊ नये.  

आज जे तरुण आहेत ते पंचवीस तीस वर्षांनी मध्यमवय ओलांडू लागतील आणि जे मध्यमवयीन आहेत ते वृद्ध होतील. पण या दोन्ही पिढ्यांचे लोक जेव्हा पंचवीस वर्षांपूर्वीचा भारत व त्यातही महाराष्ट्र यांच्या आठवणी काढतील तेव्हा केशवसुतांच्या

 काळोखाची रजनी होती

हृदयी भरल्या होत्या खंती

या काव्यपंक्ती त्यांना आठवतील. तथापि, केशवसुतांना सतारीचे बोल ऐकू येत होते. पंचवीस वर्षांनंतर आजच्या काळच्या लोकांना महागाई व बेकारी यामुळे निराशेचे नि:श्वास व शिव्याशाप, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांच्या कहाण्या आणि बकाल शहरांतील वाढती गुन्हेगारी यांचे स्मरण होईल.

पन्नास वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा उत्साहाचे वातावरण होते. बहुतेक सर्व क्षेत्रांत नवे उपक्रम सरकारने व लोकांनी हाती घेतले होते. नव्या जीवनाचा हुंकार ऐकू येत असल्याचे लिहून (रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल) कुसुमाग्रजांनी त्यावेळच्या लोकांच्या मन:स्थितीचे अचूक वर्णन केले होते. आता होते ते जीवन होरपळून गेले आहे. समाजातल्या कोठल्याही स्तरावरील लोकांना आपले गाऱ्हाणे निवारले जाईल, निदान ऐकून घेतले जाईल असे स्थान यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपाने मिळाले होते. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्रात आशावाद निर्माण झाला व वाढला. त्यांनी भरमसाठ आश्वासने दिली नाहीत. त्यांनी सर्व महाराष्ट्राचा विचार केला आणि आपण आहोत तोपर्यंत हे राज्य ‘मराठा’ नव्हे तर ‘मराठी’च राहील अशी ग्वाही दिली. त्यांचे मंत्रिमंडळ संमिश्र राहिले. महाराष्ट्रात मराठा समाज बहुसंख्य असल्यामुळे त्याचे अधिक प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात असतील हे साहजिक आहे. बहुसंख्येच्या प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता न ठेवण्याचा प्रयोग इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांतही केला. पण त्यामुळे अस्थिरता माजली व तो प्रयोग अयशस्वी झाला.

आज बरोबर याच्याविरुद्ध स्थिती आहे. तेव्हा राज्यकर्ते संवेदनशील होते आणि विरोधकही जबाबदार होते. आता निव्वळ पोराटकी माजली आहे. राज्यकर्ते नुसतेच अकार्यक्षम नाहीत तर बेगुमान झाले आहेत. राज्यापुढील प्रश्न त्यांच्या कुवतीच्या पलीकडे गेले असून आपण त्यास पुरे पडत नाही याची जाणीवही त्यांना नाही. ही वृत्ती एकाच पक्षात नव्हे तर सर्वच पक्षांत आहे. आता मराठा वर्चस्व याचा अर्थ मराठा सर्वाधिकारशाही निर्माण करणे असा करण्यात आला तर अराजक माजेल व जातीपातींचे हे राजकारणही यशस्वी होणार नाही आणि मंगल कलशाच्या हाती नारळाची करवंटी राहील. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मराठा समाजाच्या हाती सत्ता असली वा ती जाऊन दुसऱ्या कोणा जातीच्या म्हणजे बहुजन समाज म्हणून संबोधिल्या जाणाऱ्यांच्या हाती गेली तरी आज ज्याप्रमाणे सामान्य मराठा समाज गरीबच राहिला असून अनंत अडचणींना तोंड देऊन कसाबसा जगतो आहे, ग्रामीण भागातल्या गरीब मराठा स्त्रिया भर उन्हाळ्यात दूरवरून पाणी आणताना टेकीला आल्या आहेत, तेच बहुजनसमाजाचे होईल. कारण राजकीय पक्षच अध:पतित आहेत.

तसे पाहिले तर सर्व देशच एका भोवऱ्यात सापडला आहे. 37 सालच्या निवडणुकांनंतर काँग्रेसच्या हातात प्रथम सहा प्रांतांत सत्ता आली व नंतर भर पडून ती सात झाली. त्या काळातही निवडणुकीसाठी उमेदवारी आणि नंतर मंत्रिपदे मिळण्यासाठी काही जणांची धडपड आणि सत्ता राबवताना काहींचे झालेले वर्तन पाहून पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी महात्मा गांधींना लिहिले की, आपण जे पाहात आहोत त्यामुळे व्यथित झालो आहोत. अनेक मंत्री जबाबदारी जाणीत नाहीत आणि काहींची तर पात्रताच नाही, या स्थितीत असे वाटते की हे केवळ परकी सत्तेमुळे घडले नसून आपल्यातच काही मूलभूत दोष आहेत. नेहरूंचे हे मत आता पूर्वीपेक्षाही अधिक बरोबर आहे. तेव्हा गांधीजी, नेहरू, सरदार पटेल असे नेते होते, आता नेते व अनुयायी यांच्यापैकी अधिक कलंदर व बिलंदर कोण, हे ठरवणे कठीण होऊन बसले आहे.

बिहारमध्ये या वेळी नीतिशकुमार यांनी जातीय राजकारणाऐवजी विकासाच्या प्रश्नावर निवडणूक लढवून आशा निर्माण केली. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना बिहारमध्ये झालेला बदल समजला नाही आणि त्यांनी नीतिशकुमार हे नरेंद्र मोदींच्या पक्षाशी सहकार्य करतात अशी टीका करून हिंदु-मुस्लिमांच्या प्रश्नावर नेहमीप्रमाणे निवडणूक लढवण्याचा घाट घातला. पण मतदारांनी हे अमान्य करून काँग्रेसची पुरती फजिती केली. असे असले तरी बिहारमध्ये जातीचे राजकारण करणारे त्यांच्या वळणावर जाऊन नवे वातावरण दूषित करणार नाहीत असे नव्हे. सामाजिक सुधारणा व जागृती यांत महाराष्ट्र पुढे असल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी आतापर्यंत कमालीचा मागास राहिलेल्या बिहारने महाराष्ट्राचा दावा पोकळ ठरवला आहे.

गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून महाराष्ट्राची सतत पीछेहाट चालली असून आता तर राज्यावर सार्वजनिक कर्जाचे डोंगर आहेत. राज्यात कोणतीही योजना पार पाडायचे ठरले की, तिच्या खर्चासाठी केन्द्राची मदत इतकी मागितली जाते की, राज्यच केंद्रशासित का करू नये, असा प्रश्न पडेल. केन्द्राची मदत काही बिनव्याजी नसते. कर्जाचा डोंगर वाढला की व्याजाचाही वाढतो. हे व्याज फेडता येईनासे झाले की आणखी कर्ज घेतले जाते. शिवाय यात बदल व सुधारणा करण्याचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. अट्टल जुगाऱ्याची अवस्था व महाराष्ट्राची अवस्था यांत काही फरक नाही. आचार्य अत्रे म्हणत की कर्ज मिळण्यापूर्वी ते घेणाऱ्यास काळजी आणि मिळाल्यावर ते देणाऱ्यास चिंता. या न्यायाने महाराष्ट्र सरकारला काळजी नाही; आहे ती केन्द्राला. शिवाय ज्या प्रकल्पासाठी कर्ज मिळते त्यासाठी सर्व रक्कम खर्च होत नाही आणि सर्वसाधारण कारभारासाठी ती वापरली गेल्याची उदाहरणे आहेत. कर्जफेडीसाठी अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न नाहीत आणि नोकरभरती किती करावी याला मर्यादा नाही.

शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबतींत अनेक प्रांत आपल्या पुढे आहेत. मागे ‘युनिव्हर्सिट्या की हमालखाने?’ असा सवाल लोकमान्य टिळकांनी एका अग्रलेखातून विचारला होता. आताच्या विद्यापीठांबाबत कोणता व कसा प्रश्न विचारावा हाच प्रश्न आहे. मुंबईचा महसूल हा एक आधार पुरेसा राहिलेला नाही. आता परकी व देशी गुंतवणूकदारांना इतर राज्यांत भरपूर वाव मिळत असून भांडवलाचा मोहरा दुसरीकडे वळला आहे. हे काही वर्षे चालू असले तरी राज्यात कोणी मुख्यमंत्रिपदावर आला की, करदात्यांच्या खर्चाने परदेश वा त्याहीपेक्षा अमेरिकेची वारी करतो. आल्यावर अमुक कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याच्या थापा मारल्या जातात. ही सर्व बोलाची कढी व बोलाचा भात आहे हे लोक जाणतात.

रस्ते नाहीत, पाणी व वीज तर नाहीच नाही अशी अवस्था दूर करण्याची कोणाला निकड नाही. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद अशी काही शहरे कारखानदारीत पुढे आहेत. फलोद्यान योजनेुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग व कोकणचे काही जिल्हे यांत सुधारणा झाली असली तरी बाकीचा महाराष्ट्र हा ‘दगडाचा देश’ म्हणूनच ओळखला जातो.

एक काळ महाराष्ट्रातल्या सहकारी क्षेत्राने राज्याच्या काही भागांत नवे जीवन फुलवले. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध सोसायट्या, बँका इत्यादी वाढत जाऊन सहकारामुळे एक नवा कार्यकर्ता वर्ग तयार होऊन आधुनिक अर्थव्यवहार तो जाणू लागला. वाढीव पैशामुळे शाळा, महाविद्यालये यांची वाढ झाली. पण हे बदलत गेले. सहकार क्षेत्र राजकारणग्रस्त होऊन बँका व साखर कारखाने कर्जबाजारी झाले. मग शिखर बँकेने पैसे द्यावे आणि सरकारने तारण राहावे असे होता होता आता बहुतेक सर्व क्षेत्रच घसरले आहे. जिल्हा परिषदा प्रारंभीच्या काळात उत्तम चालत होत्या. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश यांची कार्यक्षम जिल्हा परिषदांबाबत वाखाणणी होत असे. आता जिल्हा परिषदांबद्दल बोलण्यासारखे विशेष काही राहिले नाही. अशा रीतीने नवे काही उभे झाले नाही पण जे चांगले होते त्याचे मात्र वाटोळे झाले.

राजकीय अधोगती ही या सर्वांच्या मुळाशी आहे. पूर्वी काँग्रेसला निवडणूक जिंकण्याची खात्री होती. आता ती तशी नाही आणि इतर पक्षांनाही नाही. हे महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून देशभर हीच दुरवस्था आहे, त्यामुळे जोपर्यंत सत्तेवर आहोत तोपर्यंत स्वत:चे आर्थिक व राजकीय स्थान अधिकाधिक बळकट करण्यात सत्ताधाऱ्यांचा वेळ खर्च होतो आणि जे सत्तेवर नसतील ते ती मिळवण्यासाठी धडपडत असतात. राजकीय पक्ष दुर्बळच नव्हे तर दिवाळखोर बनल्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी अनेक कायदे सुधारण्याची आवश्यकता असली तरी त्याची दखल घेतली जात नाही. सत्तेवर नसलेले पक्ष ती मिळवण्यासाठी कोणत्याही टोकास जाण्यास सदैव तयार असतात व कोणाशीही हातमिळवणी करतात. शिवाय राजकीयदृष्ट्या कोंडीत सापडल्यावर मराठी राजकारण्यांना एकच उपाय सुचतो. तो म्हणजे मराठी भाषेच्या संरक्षणाची हाक देण्याचा आणि आपला मराठी बाणा मिरवण्याचा. या वातावरणाच्या प्रभावामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार घेताच घोषणा काय केली तर आपण वार्ताहर परिषदेत मराठीतच बोलणार. तुम्ही मराठीतून बोलणार की नाही यापेक्षा काय बोलणार व करणार याला महत्त्व आहे. तथापि जे अगदी सोपे आणि सवंग लोकप्रियता मिळवून देणारे ते त्यांनी केले.

सत्ताधारी जबाबदारी जाणत नाहीत आणि विरोधक कोणत्याही प्रश्नावरून किती ताणायचे याचा विचार करत नाहीत. अणुकराराच्या प्रश्नाप्रमाणेच आताही स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्याच्या संबंधात भाजप व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट यांची युती झालेली स्पष्ट दिसते. अनेक राज्यांत असाच प्रकार सर्रास होत असतो. यामुळे पुढील निवडणुकीपर्यंत हे दोन्ही पक्ष व इतर राज्यपातळीवरचे पक्ष जितका गोंधळ घालता येईल  तितका घालणार यात शंका नाही. तेव्हा अमेरिकेबरोबर केलेल्या करारामुळे भाजपने संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा विक्रम केला आणि आता तो मोडून संसदेचे अधिवेशनच होऊ दिले नाही. तसेच कोठेही काही विकासप्रकल्प राबवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले की त्यात अडथळे निर्माण करण्यातच विरोधी पक्षांचे हितसंबंध गुंतल्याचे दिसून येते. केन्द्राच्या पातळीवर जे घडते त्याचा परिणाम राज्यांवर होतो तसा तो महाराष्ट्रावरही होत असल्यामुळे या राज्यातील अनागोंदीत भरच पडत गेली आहे.

तामिळनाडूत फ्रेंच सरकारच्या मदतीने अणुशक्तीच्या योगे वीज निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू होणार आहे, पण महाराष्ट्रात त्याला आव्हान दिले गेले आहे. छातीवर गोळ्या झेलू पण प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी राणा भीमदेवी भाषा उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यांच्या चिथावणीने काही जण बेभान होऊन विध्वंस करू लागले व गोळीबाराची वेळ खरोखरच आली तर गोळ्या लागतील दुसऱ्यांच्या छातीवर आणि त्या वेळी हे परदेशात सुट्टीवर असतील किंवा हेलिकॉप्टरमधून फोटो काढत राहतील. अगोदरच राज्य सरकार काही करत नाही आणि केंद्र सरकारमुळे काही घडत असेल तर त्याच्या मुळावर हल्ला करण्यास हे तयार.  

महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची एकजूट झाल्यावर राज्य सुरळीत चालेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. दोन्ही पक्षांचे मंत्री एकमेकांच्या पायांत पाय घालण्यातच मग्न असतात आणि मग कोणतेच काम होत नाही. कामटाळू वा ज्यांचा नाकर्तेपणा जनतेपुढे आला आहे त्यांना कोणी जाब विचारत नाही आणि त्यांना दूर केले जात नाही. आर.आर. पाटील हे बोलघेवडेपणात वाकबगार आहेत. किती व काय बोलावे याचे त्यांना भान नाही. यापायी मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी त्यांच्या गलथान कारभाराची व तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची अकार्यक्षमता लोकांपुढे आली. पण नंतर पाटीलच पुन्हा गृहमंत्रिपदावर राहिले आणि विलासराव केन्द्रात मंत्री झाले. राज्यात एखादा मंत्री अयशस्वी झाला तर त्याला केन्द्रात न्यावे किंवा राज्यपाल करावे हा परिपाठ पूर्वापार असून ती परंपरा संपलेली नाही.

राज्यातले राजकीय नेतृत्व अयशस्वी झाले असल्यामुळे नेहमी जे घडते ते ठाण्यातील साहित्य संमेलनाच्या वेळी घडले. ते म्हणजे जातीय व धर्मवादी राजकारण. जिथे हे संमेलन भरले त्या स्टेडियमचे नाव दादोजी कोंडदेव असे आहे. दादोजी हा शिवाजी महाराज यांचा लहानपणीचा गुरू असे पूर्वीच्या इतिहासात नमूद असून शालेय पाठ्यपुस्तकात तसा धडा होता. पण दोनतीन वर्षांपूर्वी कोणा अमेरिकनाने लिहिलेल्या पुस्तकात मातोश्री जिजाबार्इंचा अतिशय नीचपणे उल्लेख केला. मी ते पुस्तक वाचले आहे. लेखकाने सर्व पुस्तक पोवाडे आणि तत्सम लिखाण हे आधारभूत मानून लिहिले आहे. पण त्या पोवाड्यांतही कोठे लेखकाने केलेल्या नीचपणाला दुजोरा देणारा मजकूर नाही. या उल्लेखाने लोक संतप्त झाले. याच कारणात्सव ठाण्याच्या स्टेडियमचे नाव बदलण्याची मागणी झाली आणि पुण्यातील लाल महालामधील दादोजीचा पुतळा हलवण्यात आला. ठाण्यातील स्टेडियमचे नाव हे संमेलनाच्या चालकांनी दिले नव्हते आणि ते बदलण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता. पुण्यातला पुतळा हलवण्याचा महापालिकेला कायदेशीर अधिकार असू शकेल. महापालिकेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे बहुमत आहे. या दोन पक्षांनी दादोजीचा पुतळा हलवण्यासाठी उठाव केला. त्यामुळे शिवसेना व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी इतकी नासधूस करण्याचे कारण नव्हते. आता तर ती मुंबईहून गेलेल्या आदेशाप्रमाणेच झाली हे स्पष्ट होते. याची चौकशी होऊन कोर्टकचेऱ्या होतील.

हा जो वाद निर्माण झाला व वाढला त्यास राजकीय तशीच जातीय कारणे आहेत. वास्तविक दादोजीने आत्मचरित्र लिहून आपण शिवाजी महाराजांचे गुरू होतो असा उल्लेख केल्याचे ऐकिवात नाही. आपला पुतळा कधी काळी कोणी उभारील याची त्यास कल्पनाही असण्याचे आणि आपण वादाचेच नव्हे तर दंगलीचे कारण होऊ असेही त्याच्या मनात येण्याची शक्यता नसेल. ज्यांनी पूर्वी दादोजी हा शिवाजीराजांचा गुरू असल्याचे लिहिले असेल ते आता हयात नाहीत. यामुळे आजच्या पिढीवर जबाबदारी येते, ती दंगलीने पार पाडायची की सुसंस्कृतपणाने, हे ठरवायला हवे. प्रत्येक व्यक्तीला लहानपणी आणि नंतर शिक्षण घेताना शिक्षक असावाच लागतो. दादोजी शिवाजी महाराजांचा शिक्षक नसेल तर दुसरा कोण होता हे सांगण्याचा अधिकार या वा त्या बाजूच्या राजकारण्यांचा नाही तर तो इतिहासकारांचा आहे. तेव्हा कोणीच आपल्या राजकारणासाठी कोणत्याही ऐतिहासिक व्यक्तीचा उपयोग न करणे हे योग्य ठरते. महाराष्ट्रात इतकाही समंजसपणा नसेल तर बोलणेच खुंटले.

जगभर आर्थिक व सामाजिक बदल मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत आणि अधिक होणार आहेत. आपल्याकडेही त्याचे लोण आले आहे. यामुळे नवे यंत्रज्ञान व तंत्रज्ञान अवगत करणारी तरुण पिढी पुढे येत आहे. पुण्यासारखे शहर आता पूर्वीप्रमाणे एकजिनसी राहिले नाही. कोथरूडच्या रस्त्याने जाताना राज्यातल्या विविध समाजांचेच नव्हे तर देशाच्या विविध विभागांत राहणाऱ्या लोकांचे धाबे दिसतात. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात केलेल्यांना जातीपातींचे आणि धर्म व भाषा यांचे राजकारण आकर्षित करू शकत नाही.

आता देशभर तीस-चाळीसच्या आतल्या लोकांचे प्रमाण बरेच अधिक झाले असून मतदार म्हणूनही त्यांची बहुसंख्या होईल. त्यातला मोठा वर्ग तांत्रिक व यांत्रिक प्रगतीने जुन्या पिढीच्या आजवरच्या राजकारणाकडे पाठ फिरवून नवे लोकप्रतिनिधी पुढे आणील तर काही आशा आहे. ही तरुण पिढी भाषिक तेढीचे आणि इतिहासाचे भलतेच उदात्तीकरणाचे राजकारण त्याज्य मानील अशी अपेक्षा आहे.

रा.स्व.संघ आणि हिंदुमहासभा यांच्या राजकारणाची मुळे महाराष्ट्रात रुजली नव्हती. त्यास अगदी मर्यादित स्वरूपाचा पाठिंबा होता. पण शिवसेना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली तेव्हा तिने हिंदुत्वाचा पताका हाती घेतला. यामुळे भाजप व रा.स्व. संघ मागे पडले. हिेंदुत्व व गांधीद्वेष याचे पुनरुज्जीवन सेनेने केले. हे जे वातावरण राज्यात तयार झाले आहे त्यामुळे ठाण्याच्या साहित्य संमेलनाच्या संचालकांना धीर आला. मग एक पुस्तक नावावर असलेला व अत्यंत विषारी प्रचार करून काही काळ एका दैनिकाचा संपादक म्हणून वावरलेला गांधींचा मारेकरी नथुराम हा ‘साहित्यिक’ म्हणून संमेलनाच्या स्मरणिकेत नोंदला गेला. नथुरामचे स्मरण मूठभर लोक करतात हे खरे आहे. जगभर गांधींच्या नावाचा गौरव होतो व तो वाढत आहे. नथुरामचा नाही. नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग असे गांधींचे ऋण मानतात. मारेकरी हा फार काळ स्मरणात राहत नसतो. येशू ख्रिस्ताला सुळावर चढवणारा राजा वा न्यायाधीश कोणाच्या खिजगणतीत नाही, पण येशू आहे.

नवे ज्ञान आत्मसात करणाऱ्या पिढीने जुन्या राजकारण्यांना व राजकारणाला दूर ठेवले पाहिजे, तसेच या नथुरामाच्या पंथाच्या पुनरुज्जीवनासही थारा देऊ नये.

Tags: गोविंद तळवलकर इतिहास विकास योजना राजकारण विकास भाजप शिवसेना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कॉंग्रेस उद्धव ठाकरे शिवाजी महाराज दादोजी कोंडदेव Bjp shivsena rashtravadi congress congress udhav thakare shivaji maharaj dadoji kondadev schemes development dirty politics politics Govind Talwalkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गोविंद तळवलकर

22 जुलै 1925,डॊंबिवली- 22 मार्च, इ.स. 2017 ह्युस्टन,अमेरिका

इंग्रजी-मराठीतले पत्रकार व लेखक.

लोकसत्ताचे बारा वर्षे उप-संपादक, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे २७ वर्षे संपादक होते. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके