डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, आतापर्यंत भारताची वाटचाल ज्या मार्गाने होत होती, तीत एकदम बदल करणे हिताचे नाही. आपण मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. तीत दोन्ही बाजूंना वाव आहे. आमच्या पक्षाने मध्यममार्गी धोरण स्वीकारले, पण हा मध्य काहीसा डावीकडे झुकलेला होता व आहे. आपल्या स्वत:ला उजवा व डावा या शब्दांना फारसा अर्थ नाही, पण इतके खरे की, त्यामुळे कल्पना स्पष्ट होते. आपल्या मते मिश्र अर्थव्यवस्था योग्य असून समाजवादी समाज उभारण्यासाठी ती पुरेशी आहे. धर यांनी त्यांच्या पुस्तकात त्या मुलाखतीचा हा भाग देऊन म्हटले की, इंदिरा गांधींनी त्यांच्यासारखा सल्लागार नेमून आर्थिक प्रश्नांसंबंधी तेव्हाच्या वातावरणात त्रयस्थ मत मिळवण्यास महत्त्व द्यावे हे उल्लेखनीय होते.

पृथ्वीनाथ धर हे नामवंत अर्थतज्ज्ञ होते, पण इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पाच वर्षे सल्लागार व नंतर प्रमुख सल्लागार म्हणून त्यांची कारकीर्द झाल्यामुळे आर्थिक ज्ञानाच्या क्षेत्राबाहेरच्या वर्तुळात त्यांचा वावर होऊ लागला आणि कर्तबगारी व स्वभाव यांमुळे त्यांचे नाव अधिकच झाले. धर यांची व माझी ओळख होण्याचा पहिला प्रसंग आला तो ते पंतप्रधानांच्या कार्यालयात सल्लागार म्हणून नेमले गेल्यावर.

माझे जवळचे मित्र वसंतराव नगरकर हे भारत सरकारच्या गुप्तचर विभागात दिल्लीमध्ये बऱ्याच मोठ्या पदावर होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाचा विकास व इतर घडामोडी यांचा थोडक्यात व सुबोध रीतीने आढावा घेणारे पुस्तक इंग्रजीत लिहिण्याचे नगरकर यांनी ठरवले व ते पुस्तक त्यांनी लिहिले. त्यास धर यांच्यासारख्या तज्ज्ञाची प्रस्तावना घेण्याचे नगरकरांच्या मनात आले.

धर यांना भेटायला जाण्यापूर्वी त्यांनी मला बरोबर नेण्याचा विचार केला आणि आग्रहाने ते घेऊन गेले. ती धर यांची माझी पहिली ओळख. त्यांनी नगरकर यांच्याकडून पुस्तकाची माहिती करून घेतली. मी थोडी भर घातली आणि धर यांनी प्रस्तावना लिहिण्याचे मान्य केले.

नंतर एकदा ते गिरिलाल जैन, एक्सप्रेसचे नंदन कागल व मी असा जेवणाचा कार्यक्रम झाला. धर यांची पुढील वर्षे बरीच धावपळीची होती, त्या काळात अल्प वेळासाठी भेट झाली असेल. पण, खरा संबंध जडला व वाढला तो ते व मी दोघेही निवृत्त झाल्यावर. 2000 साली त्यांचे इंदिरा गांधी, ‘दि इमर्जनी ॲन्ड इंडियन डेमॉक्रसी’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यावर.

मी त्याच्या आधीपासून अमेरिकेत स्थायिक झालो होतो. तेव्हा त्यांना मागची आठवण देऊन पुस्तकाबद्दल पत्र लिहिले. त्यांनी मोकळ्या मनाने उत्तर पाठवले. मी ‘भारत व जग’ या विषयावर पुस्तक लिहिण्याच्या तयारीत होतो. तेव्हा काही शंका व माहिती यासंबंधात लिहिले. त्यांची मदत झाली. दर वेळी दिल्लीला भेटण्याचे ते लिहीत असत. ती भेट 2003 साली झाली.

धर यांच्या पत्नी शैला, त्या काळात निवर्तल्या होत्या व त्याचा बराच परिणाम त्यांच्या मनावर व प्रकृतीवर झाला होता. मी दिल्लीत त्यांच्या प्रशस्त निवासस्थानी भेटलो. बसण्याच्या जागेत धर यांची पत्नी शैला यांचे प्रसन्न छायाचित्र होते. त्या राजकारणाशी कसलाही संबंध न ठेवणाऱ्या होत्या. स्वत: रागदारीत निष्णात होत्या. घरी गाणीबजावणी व मित्रांच्या मेळाव्यात साहित्यविषयक गप्पागोष्टी यांत त्या व धर रंगत असत.

धर हे सुखवस्तू कुटुंबात वाढले नव्हते. हे घराणे काश्मिरी व श्रीनगरमध्ये अनेक पिढ्या वाढलेले. पी.एन.धर हे श्रीनगरमधील मिशनरी शाळेत शिकले आणि मग दिल्लीत महाविद्यालयीन शिक्षण. त्यांचा वर्गात पहिला नंबर असे नाही तर पहिल्या वर्गात असे. पदवीधर झाल्यावर त्यांना दिल्लीतच महाविद्यालयात प्राथमिक स्वरूपाच्या प्राध्यापकाची जागा मिळाली. पण वडिलांच्या एकाकी आजारपणामुळे व लगेच झालेल्या निधनामुळे दिल्लीला परतणे अशक्य झाले.

तेव्हा ते पेशावर इथे प्राध्यापक म्हणून काम करू लागले. पेशावरमध्ये पठाणांत धर यांचा बराच वावर होता आणि त्या वेळच्या जीवनाची त्यांनी करून दिलेली ओळख लक्षात राहील अशी आहे. धर यांच्या आत्मचरित्राचा त्या काळातला भाग चटकदार आहे. त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध आलेले इतर प्राध्यापक व विद्यार्थी यांची माहिती लक्षात राहावी अशी आहे.

1939-40 चा तो काळ होता. राजकीय वातावरण त्या वेळी व नंतर तापत गेले. काश्मीरचे राजकारण आणखी वेगळे होते. मुस्लिम लीगने पाकिस्तानचा ठराव संमत करून वेगळेच पर्व सुरू केले. कम्युनिस्ट पक्षाने स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाच्या नावाखाली लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीचा जोरदार पुरस्कार चालवला होता. कॉ.गंगाधर अधिकारी हे यात अग्रभागी होते. त्यांच्या लिखाणामुळे आपल्या मुस्लिम सहकाऱ्यांवर व विद्यार्थ्यांवर प्रभाव पडून ते कसे लीगवादी झाले याचा उल्लेख धर यांनी केला आहे.

दिवसेंदिवस धोका आणि अस्थिरता वाढत होती तेव्हा धर यांनी दिल्लीतील महाविद्यालयात प्राध्यापकाची जागा स्वीकारली. सर मॉरिस ग्वायर हे दिल्लीच्या विद्यापीठाचे खरे संस्थापक. त्यांच्याशी झालेल्या अचानक बोलण्याची परिणती धर यांना विद्यापीठात प्राध्यापकपद मिळण्यात झाली. या विद्यापीठाने अर्थशास्त्रविषयक एक स्वतंत्र महाविद्यालय चालवण्याचा निर्णय घेतला आणि व्ही.के.आर.व्ही.राव या नावाजलेल्या अर्थशास्त्रज्ञाकडे धुरिणत्व आले आणि धर यांना आमंत्रण आले.

यामुळे हे नवे महाविद्यालय स्थापन करणारांत धर यांची रास्त गणना होते. राव यांनी विविध नामवंतांची व्याख्याने ठेवण्याचा उपक्रम चांगल्या प्रकारे राबवला आणि धर यांच्याप्रमाणे इतर प्राध्यापकांना या सर्वांच्या सहवासाचा उपयोग होत गेला. थोड्याच काळात धर यांना ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’त दोन वर्षे काढण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी राव यांना दिल्ली विद्यापीठाच्या त्यांच्या महाविद्यालयाची व्यापार व उद्योग यासंदर्भात हार्वर्डच्या बिझिनेस स्कूलसारखी संस्था काढण्याची कल्पना सुचली आणि भारत सरकारच्या शिक्षणमंत्रालयासही त्यात गम्य होते.

धर यांनी हार्वर्डच्या त्या विद्यालयाच्या अभ्यासक्रमासंबंधी एक टिपण नंतर दिले. या सुमारास अर्थविषयक नियतकालिक सुरू झाले व त्यात त्याचे लेखन येऊ लागले. पुढे राव यांच्याच प्रयत्नांतून अर्थशास्त्रविषयक संशोधनावर भर देणारी ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स’ची स्थापना 1958 मध्ये होऊन धर यांची वरिष्ठ संशोधक म्हणून नेमणूक होऊन ते एक प्रकारे स्वतंत्रपणे काम करू लागले.

ब्रिटिश गायानाच्या सरकारपुढे आर्थिक अडचणी उभ्या झाल्या होत्या. यूनोचा संबंधित विभाग याची दखल घेत होता. यातूनच ब्रिटिश गायानाचे प्रमुख छेड्डी जगन यांनी भारतातून कोणाची तरी सल्लागार म्हणून मदत पाहिजे असे यूनोला सांगितले. हे आमंत्रण दिल्ली विद्यापीठ व त्याच्याकडून धर यांच्याकडे येऊन 62 साली धर त्या देशात राहून आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करू लागले. गायानाहून परत आल्यावर राव यांच्या नंतर धर यांची नेमणूक दिल्लीच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रोथ’ या संस्थेच्या संचालकपदी झाली.

‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ आणि ही संस्था यांतून अनेक नामवंत भारतीय अर्थतज्ज्ञ पुढे आले. या सर्व काळात या संस्थांपुढे कोणते आर्थिक प्रश्न विचारार्थ आणि संशोधनासाठी होते याची माहिती धर यांनी त्यांच्या पुस्तकात दिली आहे. धर गायानाहून परत आल्यावर, त्यांच्या तेथील कामाची माहिती मिळाल्यामुळे पंडित नेहरूंनी त्यांना 1963 साली न्याहरीसाठी बोलावून घेतले होते. त्यांनी इंदिरा गांधींची ओळख करून दिली पण न्याहरीला नेहरू व धर हे दोघेच होते. पण दोनेक वर्षांतच इंदिरा गांधी आकाशवाणी व माहिती खात्याच्या मंत्री असताना धर यांना तातडीचे बोलावणे आले आणि नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर धर यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक झाल्यावर पाच वर्षे कशी खळबळीची गेली व धर यांना कोणते अनुभव आले ही आत्मवृत्ताची सर्वांत महत्त्वाची प्रकरणे आहेत.

इंदिरा गांधी माहिती व नभोवाणी खात्याच्या मंत्री असताना 1965 सालच्या ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात धर यांना इंदिरा गांधींच्या कार्यालयातून फोन आला व त्यांना भेटण्यास बोलावण्यात आले. त्याप्रमाणे धर भेटायला गेले असता इंदिरा गांधी त्यांना उद्विग्न मन:स्थितीत दिसल्या आणि त्या स्थितीतच त्यांनी धर यांना पहिलाच प्रश्न केला की, काश्मीरमध्ये काय घडत आहे, याबद्दल तुमचे काय मत आहे? या प्रश्नाची धर यांना अपेक्षा नव्हती. पण त्यांनी सांगितले की, काश्मीरमध्ये त्यांचे अनेक मित्र असून त्यांच्याकडून माहिती मिळत असते. त्यावरून असे दिसते की, काश्मीरमध्ये पाकिस्तानला अनुकूल असे गट असून त्यांचा प्रचार चालू असतो. काही स्थानिक लोक त्यांना अनुकूल आहेत.

पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये काही गनीम धाडले आहेत. तेव्हा या सर्वांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तुमचे खाते काय प्रयत्न करत आहे? असा प्रश्न धर यांनी विचारला. इंदिरा गांधींना शेख अबदुल्ला यांची दीर्घकाळ असलेली स्थानबद्धता आणि शेख गुलाम महंमद यांचा ताठरपणे चाललेला कारभार यामुळे विरोध वाढला असल्याची कल्पना होती.

आपले माहिती खाते काही काम करत असले तरी इतरांचेही सहकार्य हवे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता. रमेश थापर यांनी तुमचे नाव सांगितले म्हणून बोलावल्याचे त्या म्हणाल्या. मग आपल्याला जे वाटते त्यासंबंधी एक टिपण पाठवण्याची धर यांनी तयारी दाखवली, तसे ते त्यांनी धाडले. त्यानंतर त्यांना टिपणाच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बोलावले गेले.

या चर्चेत इंदिरा गांधी यांचे बोलणे ऐकत असताना काश्मीरमध्ये ज्या व्यक्ती कोणत्याही कारणास्तव महत्त्वाच्या होत्या त्या प्रत्येकीची त्यांना चांगल्यापैकी माहिती असल्याचे धर यांना दिसले. त्या असेही म्हणाल्या की, काश्मीरच्या प्रश्नासंबंधी त्या जे काही बोलतात त्याची पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री व तेव्हाचे गृहमंत्री दखल घेत नाहीत. धर यांचा ग्रह असा झाला की, शास्त्री यांच्या नेतृत्वाबद्दल त्यांचे मत चांगले नसावे आणि परराष्ट्राच्या प्रश्नासंबंधी इंदिरा गांधींनी काही लक्ष घालू नये असे शास्त्री यांना वाटत होते. शास्त्री यांच्या वागण्यामुळे त्या दुखावल्या होत्या. एक राजकीय सोय म्हणून आपल्याला वागवले जाते अशी शास्त्री यांची भावना असल्याचे इंदिरा गांधींना वाटत होते.

1 सप्टेंबर रोजी काश्मीरमधील परिस्थिती अधिक बिघडली तेव्हा जम्मू-काश्मीरला भेट देण्यासंबंधी त्यांनी शास्त्री यांची परवानगी मागितली. ती शास्त्री यांनी मिनतवारीने दिली. मग धर यांना बरोबर येण्याबद्दल त्यांनी कळवले. त्याप्रमाणे 4 सप्टेंबरला त्या निघाल्या.

विमानतळावर गेल्या तेव्हा कळले की, जम्मूत मुसळधार पाऊस पडत असल्यामुळे विमान तिथे जाऊ शकणार नाही. त्याबरोबर इंदिरा गांधींनी सरळ श्रीनगरला जाण्याचे ठरवले. श्रीनगरच्या विमानतळावर इंदिरा गांधींना उतरवून घेण्यासाठी श्रीनगर येथील आकाशवाणी केन्द्राचे प्रमुख चावला आणि एक पोलीस अधिकारी इतकेच हजर होते. अर्ध्या तासाने धर सरकारी विश्रामधामात आले तेव्हा इंदिरा गांधी गुलाम महंमद सादिक या मंत्र्याशी चर्चा करत होत्या. मग जे काँग्रेसचे लोक आले त्यांच्याशी बोलणी झाली.

पाकिस्तानने घुसखोरी सुरू केल्यावर काश्मीरमध्ये गेलेल्या त्या एकट्याच केन्द्रीय मंत्री होत्या. आघाडीस भेट देण्याचे इंदिरा गांधींनी ठरवले होते, पण तो कार्यक्रम ताबडतोब न होता दुसऱ्या दिवसासाठी ठरवण्यात आला. पण ही भेट होऊ शकली नाही. कारण पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण सुरू केले होते आणि पंतप्रधानांनी त्वरित दिल्लीला येण्यास सांगितले होते. यामुळे इंदिरा गांधी खास विमानाने परतल्या. धर नंतर गेले ते हेलिकॉप्टर वगैरेचा उपयोग करून.

पाकिस्तानशी युद्ध, नंतर ताश्कंद इथे शास्त्री यांचे निधन आणि इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधान म्हणून निवड वगैरे झाल्यानंतर देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत गेली. इंदिरा गांधी यांच्या बोलण्यात हाच विषय सतत होता. धर स्वत:हून भेटायला जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. एल.के.झा या इंदिरा गांधींच्या सचिवांनी काही तरुण कारखानदार इत्यादींची बैठक घेऊन चर्चा घडवून आणली. नव्या मंत्रिमंडळात डाव्या विचारांचे मंत्री होते आणि काही कम्युनिस्ट पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये येऊ लागले होते. त्यांना झा यांचे हे पाऊल नापसंत असल्याने टीकेची झोड उठली. नंतर झा यांची नेमणूक वॉशिंग्टन येथील राजदूत म्हणून झाली. आर्थिक स्थितीसंबंधी उलटसुलट मतप्रदर्शन होत असल्यामुळे इंदिरा गांधींना काही उपाय करणे आवश्यक होते. तेव्हा त्यांनी धर यांना 1966 च्या सप्टेंबरमध्ये पत्र लिहिले.

आपण एक अनौपचारिक मंडळ स्थापन करत असून त्याच्या सभासदत्वाचा स्वीकार करावा असे ते पत्र होते. धर यांनी ते स्वीकारले. त्यांची एकंदर समजूत अशी होती की, इंदिरा गांधी उजव्या वा डाव्या अशा कोणत्याच एका टोकाच्या बाजूच्या नव्हत्या. देश आधुनिक व स्वावलंबी व्हावा, गरिबीवर उपाय व्हावे अशी त्यांची स्थूल विचारसरणी होती. त्या वेळेला भारत अन्नटंचाई आणि रुपयाची घसरण झाल्यामुळे करावे लागलेले रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देत होता. चीन आणि नंतर पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धाचे आर्थिक परिणाम भोगावे लागत होते. यामुळे डाव्या विचारांचा पगडा काँग्रेसवर वाढू लागला.

इंदिरा गांधींनी जीस हरित क्रांती म्हणतात ती आणण्यास प्राधान्य दिले. तशा क्रांतीची फळे दिसण्यास अवधी लागला, पण क्रांती झाली. काँग्रेसमध्ये डाव्या विचारसरणीचे जे होते त्यांना हे धोरण अमान्य होते. यामुळे ग्रामीण भागात एक प्रतिक्रांतिकारी असा धनिक वर्ग तयार होईल आणि आधुनिक शेतीमुळे तिचे यांत्रिकीकरण होऊन मोठ्या प्रमाणावरील शेतकरी त्यांच्या जमिनीवरून हुसकावले जाऊन त्या जमिनी श्रीमंत शेतकरी बळकावतील, असे या डाव्यांना वाटत होते.

इंदिरा गांधी कोणत्या तरी एका विचारसरणीच्या आहारी निदान प्रथम तरी गेल्या नव्हत्या. पण नंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर त्यांची भाषा निदान जाहीर सभांत बदलली. तरीही त्यांना केवळ आर्थिक दृष्टीने विचार करणारांच्या साहाय्याची गरज वाटत होती. म्हणून त्यांनी धर यांना प्राप्त परिस्थितीचे विश्लेषण करणारे टिपण लिहिण्यास सांगितले.

धर यांनी त्यांच्या टिपणात लिहिले की, संपत्तीच्या समान वाटपाच्या कल्पनेत काही चूक नाही. पण भारतासारखा देश विकासाच्या अतिशय खालच्या पातळीवर असताना विकासास प्राधान्य देऊन वाटण्यासाठी काही संपत्ती प्रथमत: निर्माण करणे निकडीचे आहे.

या संदर्भात त्यांनी हरियानातील एक शेतकरी त्यांच्याशी काय बोलला याचा आधार घेतला. तो म्हणाला की, सरकार गोडेतेल मोफत देणार आहे हे चांगले. पण त्याआधी तेलबियांचे उत्पादन व्हायला हवे व त्याचे तेल करायला हवे. हे न करता कसे काय वाटप होणार? या टिपणात ग्रामीण भागात रोजगारीसाठी तयार केलेल्या योजनेचे धर यांनी स्वागत केले होते.

इंदिरा गांधींनी हे टिपण कोणी लिहिले याचा पत्ता लागणार नाही, याची काळजी घेऊन त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी व काही अधिकारी यांच्यात वाटण्याची व्यवस्था केली. मोरारजीभाई, स्वर्णसिंग इत्यादींनी स्वागत केले. जगजीवनराम यांनी मात्र ते टिपण टाकाऊ असून डाव्या विचारसरणीनुसार आपले मत नमूद केले. धर यांना इंदिरा गांधी यांचे प्रमुख सल्लागार भेटत आणि आर्थिक प्रश्नांसंबंधी चर्चा करत असत. ते डाव्या विचारांचे होते पण परस्परविरोधी विचारांच्या लोकांच्या संपर्कात ते असत.

एकदा कृष्ण मेनन यांच्याशी धर यांनी चर्चा केली तेव्हा मेनन म्हणाले की, सर्व बँका सरकारी मालकीच्या कराव्यात म्हणजे सरकारला भांडवलाची तूट येणार नाही. मग अर्थतज्ज्ञ के.एन.राज व धर यांच्या समवेत चर्चा झाली. राज हे डावे असल्यामुळे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास त्यांचा पाठिंबा होता. पण त्यांचे म्हणणे असे की, निदान सहा महिने तयारीसाठी लागतील आणि प्रत्यक्ष पाऊल मात्र अत्यंत गुप्तता राखूनच टाकले पाहिजे. ही बैठक संपली आणि तीन दिवसांनी सकाळी वृत्तपत्रांचा मथळा होता तो काही बँका राष्ट्रीय मालकीच्या झाल्याबद्दलचा.

राज यांच्यापेक्षा धर यांचे मत वेगळे होते. त्यांनी सांगितले की, काही बँका राष्ट्रीय मालकीच्या केल्याचा निवडणूक जिंकण्यास उपयोग होईल, पण आर्थिक विकासासाठी अनेक प्रकारची उपाययोजना केली नाही तर काही उपयोग नाही. उलट यामुळे लोकभावना अधिकच उत्तेजित होऊन अपेक्षा वाढतील आणि त्या वातावरणात केवळ दिखाऊ उपाय योजले जातील. त्या वातावरणात प्राण चोप्रा यांनी धर यांना इंदिरा गांधी यांची मुलाखत घेण्यास सांगून ती 1970 च्या प्रारंभीच्या काही महिन्यांच्या अंकात प्रसिद्ध केली.

इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, आतापर्यंत भारताची वाटचाल ज्या मार्गाने होत होती तीत एकदम बदल करणे हिताचे नाही. आपण मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. तीत दोन्ही बाजूंना वाव आहे. आमच्या पक्षाने मध्यममार्गी धोरण स्वीकारले, पण हा मध्य काहीसा डावीकडे झुकलेला होता व आहे. आपल्या स्वत:ला उजवा व डावा या शब्दांना फारसा अर्थ नाही, पण इतके खरे की, त्यामुळे कल्पना स्पष्ट होते. आपल्या मते मिश्र अर्थव्यवस्था योग्य असून समाजवादी समाज उभारण्यासाठी ती पुरेशी आहे.

धर यांनी त्यांच्या पुस्तकात त्या मुलाखतीचा हा भाग देऊन म्हटले की, इंदिरा गांधींनी त्यांच्यासारखा सल्लागार नेमून आर्थिक प्रश्नांसंबंधी तेव्हाच्या वातावरणात त्रयस्थ मत मिळवण्यास महत्त्व द्यावे हे उल्लेखनीय होते.

सरकारी कारभार यंत्रणेचा धर यांना प्रत्यक्ष अनुभव नव्हता. यामुळे पहिल्या काही दिवसांत नोकरशाहीची चाकोरी त्यांच्याकडून ओलांडली जात होती. कामाचा डोंगर होता. इंदिरा गांधी यांना अनेक समारंभांत भाषणे द्यावी लागत. काही लिहून त्यांच्याकडे द्यावी लागत. भाषणांबद्दल इंदिरा गांधी फार चिकित्सक असत. शब्द, वाक्यरचना इत्यादींत त्या काटेकोरपणे बदल करीत. वाक्य लांबलचक आल्यास ते बदलून छोटी वाक्ये केली जात.

त्यांचे माहिती अधिकारी वा प्रसिद्धी अधिकारी शारदाप्रसाद हे लेखणीचे तरबेज होते. त्यांच्या मते इंदिरा गांधी या संपादकीय संस्कार करण्यात कोणाला हार जाणाऱ्या नव्हत्या. त्यांच्या कार्यालयातील बी.एन.टंडन यांनी पीएमओज डायरी या नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. इंदिरा गांधी यांच्यावर त्यांनी भरपूर टीका केली असल्यामुळे ते गाजलेही. भाषणासंबंधी इंदिरा गांधींच्या काटेकोरपणाबद्दल टंडन बरेच नाराज होते. पण धर व शारदाप्रसाद टंडन यांच्या मताचे नव्हते.

काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर हक्सर यांनी इंदिरा गांधी यांच्या हाती जास्तीत जास्त सत्ता केंद्रित होईल म्हणून कायदेशीररीत्या जितके उपाय योजता येतील तितके योजले. त्यातच लोकसभेची निवडणूक 72 साली असताना ती एक वर्ष अगोदर घेण्यात येऊन राज्यपातळीवरील निवडणुकांशी सांगड ठेवणे बंद झाले.

या अगोदर 67 सालच्या निवडणुकीत अनेक राज्यांत काँग्रेसच्या हातची सत्ता गेली. संयुक्त विधायक दलाच्या नावाखाली जी सरकारे आली त्यांनी खेळखंडोबा केला होता. ती संयुक्त नव्हती, विधायक असे त्यांच्यात काही नव्हते आणि दलाऐवजी दलदल माजवण्यात ती पुढे होती.

या पार्श्वभूमीवर 71 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसला भरघोस यश मिळाले होते. त्या वेळेपर्यंत मोहन कुमारमंगलम्‌ इत्यादी स्वत:चा कम्युनिस्ट पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये आले होते. भारतात कम्युनिस्ट विचारांचे सरकार आणणे कम्युनिस्ट पक्षाच्या शक्तीबाहेरचे असल्यामुळे काँग्रेसमध्ये जाऊन ती आतूनच ताब्यात घ्यावी असा कुमारमंगलम्‌ यांचा बेत होता.

त्यांतल्या अनेकांना इंदिरा गांधींनी मंत्रिमंडळात घेतले. हा विजय जणू आपल्या विचारसरणीचा आहे, आपण काँग्रेसला कम्युनिस्ट वळणावर नेणार असे कुमारमंगलम्‌ इत्यादींना वाटू लागले होते. त्या निवडणुकीत विजय होणार की नाही यासंबंधी आधी होत आलेल्या मतप्रदर्शनात फ्रॅन्क मोरेस यांचा सूर विरोधी होता. निवडणुकीत विजय मिळवून लोकसभेवर निवडून आल्यावर कुमारमंगलम्‌ यांचा उत्साह मी एक दिवस संसदेच्या सेन्ट्रल

हॉलमध्येच पाहिला. ते मोठमोठ्याने बोलून मोरेस वगैरेंवर टीकास्त्र सोडत होते. पण तो विजय त्यांच्या कम्युनिस्ट विचारसरणीचा नव्हता तर इंदिरा गांधींचा होता. त्यांचा उपयोग कम्युनिस्ट करू शकत नव्हते तर इंदिरा गांधी कम्युनिस्टांचा उपयोग करत होत्या.

एक मात्र खरे की, त्या वेळी इंदिरा गांधींनी आपला नेहमीचा सावधपणा सोडून बरीच जहाल भूमिका मांडण्याचे ठरवल्याचे दिसत होते. बंगालमध्ये डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्यांशी सख्य करून संयुक्त सरकार बनवण्यास मदत केली, पण दुसऱ्या पक्षाला दुर्बल करण्याचे सर्व प्रयत्न करून बंगालमध्ये सरकारच चालणार नाही असे पाहिले.

केन्द्र सरकारमध्ये या डाव्या धोरणामुळे कोणते प्रश्न निर्माण होत याची थोडी कल्पना धर यांच्या विवेचनावरून येते. ते त्यांची मते नमूद करण्यात मात्र मागे राहिले नाहीत. यानंतर पाकिस्तानने पूर्व बंगालमध्ये अनाचाराचा कहर केला. पूर्व बंगालच्या मुजिबूर रहमान यांच्या पक्षास बहुत मिळाले असता भुत्तो यांनी पंतप्रधानपद पश्चिमेकडेच ठेवण्याचा हट्ट सोडला नाही.

पूर्व बंगालवर पश्चिम पाकिस्तानच्या सकारने अत्याचार चालवले, टिक्काखान हा तर कर्दनकाळच होता. या स्थितीत पूर्व बंगालकडून पश्चिम बंगालकडे निर्वासितांचा मोठा ओघ सुरू झाला आणि त्यांची व्यवस्था लावताना भारत सरकारवर आर्थिक ताण पडला व तो वाढत गेला.

यासंबंधीची धर यांनी दिलेली आकडेवारी लक्षात घेण्यासारखी आहे. पाकिस्तानशी युद्ध सुरू होईपर्यंतच्या काळात निर्वासितांवर प्रत्यक्ष खर्च झाला 600 कोटी रुपये आणि ते स्वदेशी परत जाईपर्यंत आणखी ऐंशी कोटी. निर्वासितांच्या मदतीसाठी अर्थसंकल्पात साठ कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती एकदमच कमी पडली. सरकारला प्रथम 200 कोटी आणि नंतर 143 कोटी खर्चाची व्यवस्था करणे भाग झाले.

सध्या हजार कोटी हा आकडा नित्याचा झाला असला तरी त्या काळात वर दिलेले आकडे ही आवाक्याबाहेरची रक्कम होती. सरकारने निर्वासितांसाठी पंधराशे छावण्या उभारल्या होत्या आणि प्रत्येक छावणीत पन्नास हजार निर्वासित होते. या सर्वांची तरतूद करताना अर्थखात्याची कमालीची अडचणीची स्थिती होती. या खर्चामुळे पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध संपल्यावर जनतेवर करांचा बोजा वाढवणे भाग पडणार हे दिसत होते.

यानंतर बांगलादेशची निर्मिती इत्यादी इतिहासाची उजळणी करण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानने केलेले युद्ध त्याच्या अंगाशी आले. या पूर्वीच्या म्हणजे 65 सालप्रमाणे न होता या वेळी पाकिस्तान शरण आले आणि 90 हजार सैनिक भारताचे कैदी झाले.

या काळासंबंधी धर यांनी चिकित्सकपणे लिहिले आहे. पाकिस्तानात याह्या खान यांची अध्यक्षीय कारकीर्द संपुष्टात आली व भुत्तो प्रमुख झाले. भारत सरकारच्या ताब्यात असलेले पाकिस्तानी सैनिक हा भुत्तो यांचा सर्वांत मोठा प्रश्न होता आणि युद्धामुळे इतर अनेक प्रश्न होते. यामुळे भारत व पाकिस्तान यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक लवकर घेण्याचा त्यांचा तगादा लागला. यातून मग सिमला इथे बैठक घेण्याचे ठरले.

या सिमला परिषदेच्या संबंधातील धर यांच्या पुस्तकाचे प्रकरण महत्त्वाचे आहे आणि ते पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतर बराच काळ चर्चेचा विषय झाले होते. ती चर्चा केवळ भारतापुरती मर्यादित नव्हती. पाकिस्तान व परदेश यांतही ती होत होती. त्यांनी लिहिले की, बांगलादेश युद्धामुळे पाकिस्तानच्या मागणीच्या वैचारिक बैठकीला तडा गेला. धर्माच्या नावावर पाकिस्तान मागण्यात आले. पण एकाच धर्माच्या दोन भागांतल्या लोकांनी युद्ध केले आणि ते एकमेकांपासून विभक्त झाले.

भुत्तो यांना याची जाणीव झाली होती आणि सिमला बैठकीच्या वेळी त्यांनी प्रारंभीच ती इंदिरा गांधींना बोलून दाखवली. नंतर ते हेही म्हणाले की, या युद्धामुळे हे समजून आले की, युद्धाच्या मार्गाने काश्मीर मिळवणे पाकिस्तानला शक्य नाही.

नंतर भुत्तो काही भारतीय पत्रकारांना काही महिन्यांनी भेटले. तेव्हा काश्मीरच्या बाबतीत स्वयंनिर्णय हा शब्द परदेशातून (म्हणजे पाकिस्तानातून) निर्यात करता येणार नाही असे म्हणाले. सिमल्याच्या या बैठकीत जे घडले त्याची टिपणे धर यांनी केली होती. त्यांच्याआधारेच त्यांनी पुस्तकात प्रकरण व इतर मजकूर लिहिला.

त्यावरून असे दिसेल की, इंदिरा गांधी यांच्याशी 1 जुलै रोजी बोलताना भुत्तो म्हणाले की, ते स्वत: पाकिस्तानात भाषणांतून लोकांना पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, काश्मिरी लोकांच्या हक्कांसाठी आपण लढणार कसे? आपण काश्मिरी लोकांवर सक्ती करू शकत नाही. परंतु आपल्या या मताप्रमाणे पाकिस्तानात कारभार करण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी आल्याचे भुत्तो म्हणाले.

ज्या अडचणी त्यांच्या मते होत्या त्यांतील पहिली म्हणजे लष्कराची. आपण पाकिस्तानच्या हिताचाच बळी दिला अशी लष्कराची समजूत आहे आणि ही मनोभूमिका तडजोडीस अनुकूल नाही. दुसरा अडथळा आहे तो लाहोरी प्रवृत्तीचा. तिला आपण विशेष भितो असे भुत्तो म्हणाले. तेव्हा लष्कर व लाहोरी प्रवृत्ती या आपल्याला व पाकिस्तानात ज्या लोकशाहीची आपण बाजू मांडतो तिला धोकादायक आहेत, असे भुत्तो यांचे म्हणणे.

त्यांनी असाही खुलासा केला की, त्यांनी आपल्याबरोबर बरेच मोठे शिष्टमंडळ आणले आहे, सिमला येथे जो समझोता होईल त्यास पाकिस्तानातील बऱ्याच राजकीय प्रवृत्तींचा पाठिंबा हवा म्हणून.

अझीझ अहमद हे पाकिस्तानच्या नोकरशाही यंत्रणेतील महत्त्वाचे गृहस्थ होते. ते आपल्या बाजूला राहावे अशी खबरदारी भुत्तो सतत घेत होते. अझीझ हे भारताचे कडवे विरोधक होते. त्यांच्या तोंडावर हास्य दिसणे अशक्य. तसेच ते तिरकस बोलण्यात पटाईत होते. सिमल्याच्या बैठकीपुढील कार्यक्रमपत्रिका वाढवून घेण्यात त्यांचाच पुढाकार होता. यामुळे काश्मीरचा समावेश झाला. धर यांनी मग बैठकीतील करारनाम्याची माहिती दिली आहे.

त्यातील एक कलम असे होते की, 17 डिसेंबर 1971 रोजी युद्ध समाप्तीनंतर जम्मू- कश्मीरची शस्त्रसंधी योजना ठरली तीच दोन्ही देशांची सरकारे स्वत:ची भूमिका काहीही असली तरी, मान्य करून तिचा भंग करणार नाहीत. शस्त्रसंधी रेषा ही दोन देशांची सीमा करण्यास मान्यता देण्यास भुत्तो तयार होते.

या करारावर लिहिताना लंडन ‘टाइम’च्या पीटर्स हॅझलहर्ट यांनी म्हटले होते की, यामुळे भारताची भूमिका भुत्तो यांनी मान्य केली. भुत्तो यांच्या एका अधिकाऱ्याने ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे जेम्स पी. स्टरबा यांना याच धर्तीवर मुलाखत दिली.

या वार्ताहराने अधिक खुलासा करताना म्हटले होते की, काश्मीरचा दोन तृतीयांश भाग व चारपंचमांश लोकसंख्या भारताकडे राहील. सिमल्याला हे ठरले होते ते सर्व लेखी नव्हते. कारण काश्मीरसंबंधीचा भाग जाहीर झाल्यास आपण जिवंतच राहणार नाही, असे भुत्तो यांनी इंदिरा गांधींना सांगितले होते. यामुळे जुना वाद संपेना.

मग धर यांनी 1995 च्या एप्रिलमध्ये ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या दोन अंकांत लेख लिहून हे सर्व प्रगट केले. त्याबरोबर पाकिस्तानातून निषेधाचा पूरच लोटला. जो कळीचा मुद्दा होता तो लेखी नव्हता. आपल्या जिवाला धोका आहे व पाकिस्तानात आपण जी संसदीय लोकशाही आणीत आहोत तीच नष्ट होईल, असे सांगून भुत्तो यांनी इंदिरा गांधींना गळ घातली. म्हणून तो भाग काढून घेण्यात येऊन तोंडी समझोता झाल्याचे दोघांनी मान्य करण्याचे ठरले.

इंदिरा गांधी या रीतीने बेसावध राहतील अशी कल्पना कोणालाच नव्हती. नंतर धर काही वर्षांनी पॅरिसमध्ये झालेल्या ऊर्जाविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेला गेले असता ते व अझीझ अहमद एकाच विमानात होते. धर यांनी सिमल्याच्या बैठकीचा विषय काढला. तुम्ही तर त्या परिषदेत विजयी झालात, असे अझीझ अहमद म्हणाले, पण त्यांच्या सुरातील उपरोध जाणवला.

नंतर 78 साली युसुफ बुच या पाकिस्तानी अधिकाऱ्याची व धर यांची भेट झाली. सिमल्याच्या बैठकीच्या वेळी भुत्तो यांनी त्याला नेले होते. अझीझ अहमद यांचे उपरोधी वक्तव्य सांगून धर यांनी त्याचा अर्थ काय, असे विचारले. त्याने हे कबूल केले की, अझीझ अहमद यांनी भारताला शाबासकी दिलेली नाही. मग सिमल्याला भारतीय नेतृत्वाच्या मानसिक वृत्तीसंबंधी तो म्हणाला की, अझीझ अहमद यांनी त्याला जे सांगितले ते बरोबर खुलासा करणारे आहे. त्यांचे म्हणणे असे होते की, सिमला बैठकीच्या वेळी इंदिरा गांधी व त्यांचे सहकारी यांची मनोवृत्ती अशी होती की, काहीही करून सिमल्याची बैठक अयशस्वी झाली असे दिसता कामा नये.

या मनोवृत्तीचा भुत्तो व अझीझ अहमद यांनी बरोबर फायदा घेतला. युसुफ बुच यांच्या म्हणण्यास पुस्ती जोडायची तर कदाचित असेही हिंदी नेत्यांच्या व त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या मनात असेल की, पाकिस्तानचा इतका पराभव झाला आहे की, तो लवकर डोके वर काढणार नाही व भारताच्या वाटेस जाणार नाही.

आणीबाणीचा काळ देशाप्रमाणे धर यांच्याही कसोटीचा काळ होता. त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी कोणत्याही एका बाजूकडे सत्य व प्रामाणिकपणा होता असे मानून लिहिले नाही. ही परिस्थिती यावी हे इंदिरा गांधींच्या ज्या वरिष्ठ व जवळच्या अधिकारपदस्थांना अनिष्ट वाटत होते, पण कर्तव्याकडे पाठ फिरवण्याची ही वेळ नव्हे असा विचार ज्यांनी केला त्यांत हक्सर होते व त्यांनी धर यांना आपली बाजू समजावून सांगितली.

यामुळे धर यांनी राजीनाम्याचा विचार सोडून दिला. शारदाप्रसाद यांचीही अशीच स्थिती असावी. धर राजीनाम्याचा विचार करत होते म्हणून ते इंदिरा गांधी सर्वस्वी चुकीचे राजकारण करत आहेत असे मानत नव्हते. तसे ते मानत असल्यामुळे त्यांच्या मनाची कुचंबणा चालल्याचा समज आजही करून घेऊन शेरेबाजी करणे व्यर्थ आहे. या सर्व प्रश्नांची चिकित्सा धर त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात केली आहे. ती शास्त्रज्ञाने एखादे प्रमेय उकलून दाखवावे अशा रीतीने केलेली दिसेल.

त्यांनी आणीबाणीच्या आधीची देशाची बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती, तिची कारणे आणि सरकारी आर्थिक धोरणे व विरोधी पक्षांच्या हालचाली, असा समग्र आढावा घेतला आहे.

इतकेच नव्हे तर नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाने संसदीय लोकशाही स्वीकारल्यानंतर राजकीय व सामाजिक जीवनात शिस्त आणण्याची कोशिश केली गेली काय, इत्यादी प्रश्नांची चर्चा केली आहे. इतका काळ लोटल्यानंतर उगाच भावनात्मकतेने चिकित्सा करण्यात अर्थ नाही. धर यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल म्हटले आहे की, दोन वर्षे दुष्काळाची गेली होती आणि चीन व पाकिस्तान यांच्याशी झालेल्या युद्धाचा खर्च डोईजड होता. या स्थितीमुळे नियोजनाचा काही काळ सुटी घेणे भाग झाले.

यात भर पडली ती इराण व इतर तेलउत्पादक देशांनी तेलाच्या वाढवत नेलेल्या किंमतींची. या वाढीमुळे भारतात वस्तूंच्या किंमती 23 टक्क्यांनी वाढल्या. त्यापाठोपाठ रेल्वे संघटनांनी वेतन व भत्ते वाढवण्याच्या मागण्या केल्या. यातून कम्युनिस्ट पक्षाकडील व काँग्रेसच्या नियंत्रणाखालील संघटनांनी माघार घेतली. पण समाजवादी व इतर संघटना तडजोडीस तयार नव्हत्या.

समाजवादी तर सर्व कारभार बंद पाडण्याच्याच गोष्टी करत होते. याचा एकंदर अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला याची माहिती धर यांनी दिली आहे. तो संप सरकारने कठोर उपाय योजून मोडून काढला. पण काही केंद्रीय व काही राज्य पातळीवरील काँग्रेसचे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे वावटळीत सापडले.

भाववाढ झाल्यावर विद्यार्थि वसतिगृहांतील भोजनाचा खर्च वाढणे अनिवार्य होते. यामुळे संतप्त झालेल्या गुजरातच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांतील घोटाळ्यांची झळ लागली व भडका उडाला. मग मोरारजींनी उपोषण करून गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई यांनाच काढण्याची नव्हे तर नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली.

गुजरात विधानसभेत काँग्रेस पक्षास तीनचतुर्थांश जागा मिळाल्या होत्या. पण ते फुकट जाऊन निवडणुकीची मागणी मान्य करावी लागली आणि मग आवळ्याजावळ्यांचे मंत्रिमंडळ आले. जयप्रकाश नारायण यांनी हेच सूत्र धरून बिहार व इतरत्र भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवत नेले. त्यात भर पडली ती इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीस आव्हान देणाऱ्या फिर्यादीने. निकाल विरुद्ध गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना लोकसभेत हजर राहण्यास मान्यता देताना मतदानात भाग घेता येणार नाही असे बंधन घातले.

आपल्याच मंत्रिमंडळातील कोणास तरी पंतप्रधानपदाची सूत्रे देऊन व नव्याने निवडणूक घेऊन मार्ग काढणे योग्य होते. पण धर यांनी म्हटले आहे की, विरोधकांप्रमाणे इंदिरा गांधीही शांत विचाराने निर्णय घेत नव्हत्या. यामुळे त्यांनी आणीबाणी पुकारली. या उपायाचे परिणाम काय झाले याची चर्चा करताना धर यांनी अनेक अडलेले निर्णय होऊ शकले असे म्हटले आहेच, पण काही लाख एकर जमीन वाटपासाठी व निवासस्थाने बांधण्यासाठी उपलब्ध झाल्याचे म्हटले आहे.

त्याचबरोबर संजय व त्याचा गोतावळा सरकारी यंत्रणेचा मनमानी वापर करू लागला असेही म्हटले आहे. विरोधी नेत्यांतील जयप्रकाश नारायण यांनी सरकारशी पत्राद्वारे संबंध जोडला, पण इंदिरा गांधी यामुळे फारसा बदल करायला तयार नव्हत्या. त्या वेळी धर यांनी तडजोडीच्या अंतिम टप्प्याचा विचार लगेच न करता प्रथम संपर्क साधला गेला आहे तर काय होते ते पाहावे आणि इंदिरा गांधींनी पुढाकार घेतला नाही तरी अप्रत्यक्षपणे विचारांची देवाण-घेवाण करण्यास हरकत नसावी अशी भूमिका घेतली.

धर यांना परवानगी मिळाल्यावर त्यांनी वाराणसीच्या गांधी संस्थेचे संचालक इत्यादी काहींची मदत घेतली. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी तर धर यांच्याशी नियमितपणे चर्चा करत असतच, पण जयप्रकाशही प्रत्यक्ष पत्राने वा दुसऱ्यातर्फे धर यांच्याशी संबंध ठेवून होते. त्या काळातील जयप्रकाश व त्यांच्या गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी पत्रांतून कोणत्या सूचना केल्या इत्यादींवर प्रकाश पडतो.

इंदिरा गांधी फार पुढे जाण्याचे टाळत, पण जयप्रकाशही आपल्या भूमिकेत बदल करत होते हेही या पत्रांवरून दिसते. यामुळे गोंधळ होत होता.आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली, पण ती यशस्वी करण्यासाठी अनेक पथ्ये पाळायला हवी, ती इंदिरा गांधी पाळत नव्हत्या आणि जयप्रकाश यांच्यासह जनता पक्षाचे इतर नेतेही पाळत नव्हते, असे धर मानत होते व त्याबद्दल दुमत होऊ नये.

लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी असे पक्ष असतात, ते एकमेकाचे विरोधक असले तरी शत्रू नसतात. पण आपल्याकडे विरोधी पक्ष हे शत्रू मानण्यात येतात.इंदिरा गांधी यांनी जयपूरच्या राणीसाहेबांना कारावासात ज्या प्रकारची वागणूक दिली ती शत्रूला द्यावी तशी होती. 1975 च्या नोव्हेंबरमध्ये जयप्रकाश यांना मूत्रपिंडाचा विकार जडला तेव्हा त्यांची सुटका करण्यात आली व चंदिगडच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना हलवण्यात आले.

धर यांनी वाराणसीच्या गांधी केंद्राचे संचालक सुगत रॉय यांना चंदिगडला जाऊन जयप्रकाश यांना काय हवे नको, हे पाहण्याची सूचना केली. ते तिकडे गेले. जयप्रकाश यांनी चंदिगड हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था उत्तम असल्याचे सांगितले. नंतर जयप्रकाश यांना त्यांच्या निवासस्थानी आवश्यक तेव्हा मूत्रपिंडाचा विकार असलेले जे यंत्र वापरावे लागते ( डायलसिस) ते घेण्यासाठी निधी जमवण्याची कल्पना पुढे आली.

हे समजल्यावर इंदिरा गांधींनी सरकारी निधीतून भरीव रक्कमेचा चेक पाठवला. त्याबरोबर सर्वात अधिक कडाडले ते समाजवादी. वास्तविक तो चेक इंदिरा गांधी या व्यक्तीचा नव्हता तर सरकारचा होता. पण त्याला विरोध झाल्यामुळे तो परत घेण्यात आला.

हे असेच काही काळ चालले. या अवधीतच नव्हे तर आणीबाणीनंतर नजीकच्या काळातच विरोधी मोहीम थंडावू लागल्याचे पाहून ‘गार्डियन’च्या प्रतिनिधीने विरोध आहे तो कोठे, असा प्रश्न विचारला होता. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ची भूमिका तशीच होती हे धर यांनी दिले आहे.

इकडे संसदीय लोकशाही आपल्या देशास मानवत नसल्याचे मत काही गटांत बळावू लागले. बी.आर.नेहरू हे त्यांतले एक. त्यांनी नव्या प्रकारच्या घटनेचा आराखडाही तयार केला होता. तर संजय गांधीने काही मंत्री इत्यादींना हाताशी धरून अध्यक्षीय पद्धती आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

पण घटना बदलायची तर घटना समिती भरवावी लागेल. इंदिरा गांधींना हा खटाटोप व्यर्थ जाईल असे वाटले. मग धर इत्यादींशी चर्चा करून त्यांनी आणीबाणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नंतरच्या निवडणुकीत आपल्यासह काँग्रेसचा दारुण पराभव होईल असे इंदिरा गांधींना वाटले नव्हते.

जनता पक्ष निवडणुकीत विजयी झाला. त्याला प्रारंभापासूनच अडथळे येत गेले. काँग्रेस संसदीय वा विधिमंडळातील पक्ष खुलेपणाने मतदान करून नेता ठरवत नाही; तो काँग्रेसश्रेष्ठी ठरवतात यावर विरोधी पक्ष टीका करत आले. पण लोकसभेत निवडून गेलेल्या जनता पक्षाच्या खासदारांना नेता निवडीचा अधिकार दिलेला नव्हता. ती निवड जयप्रकाश व कृपलानी यांच्यावर सोपवण्यात आली. जनता पक्षातल्या समाजवाद्यांचा कल जगजीवनराम यांच्या बाजूचा होता.

पण ते अगोदर आणीबाणीच्या बाजूचे होते म्हणून इतरांचा विरोध होता. तर चरणसिंग हे जगजीवनराम यांच्या जातीचा उल्लेख करून त्यांच्या हाताखाली काम करण्यास तयार नव्हते. यामुळे मोरारजींचे नाव निश्चित झाले.

या संबंधात एक वैयक्तिक आठवण सांगण्यासारखी आहे. मोरारजी देसाई यांची पंतप्रधान म्हणून निवड ठरली. सकाळी मी दिल्लीत होतो. 10 वाजता यशवंतरावांकडे गेलो. दिवाणखान्यात शिरतो तो वसंतराव नाईक, वसंतदादा, अण्णासाहेब शिंदे, आबासाहेब कुळकर्णी हे दिसले तेव्हा माघारी जावे काय, असा विचार सुचला. पण सर्वांनीच बोलावले. पहिला प्रश्न बातमी काय, हा होता.

मी सांगितले की, मोरारजींची पंतप्रधानपदी निवड झाली आहे. जगजीवन राम व चरणसिंग यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. चरणसिंग काय वाटेल ते झाले तरी बाबूजींचे दुय्यम होण्यास तयार नाहीत. हे ऐकताच वसंतराव नाईक यांची ताबडतोब प्रतिक्रिया सर्वांनी ऐकली की, ‘हे मंत्रिमंडळ फार काळ टिकणार नाही. मोरारजीभार्इंच्याऐवजी बाबूजींची निवड झाली असती तर पाच वर्षे नसली तरी आता जे होईल, त्यापेक्षा अधिक काळ मिळाला आता, आता आशा नाही.’

या स्थितीत 67 साली अनेक राज्यांत संयुक्त विधायक दलाची स्थापना होऊन जे झाले त्याची पुनरावृत्ती झाली. ती संयुक्त नव्हती, विधायक असे काही नव्हते आणि दल नसून दलदल मात्र भरपूर अशी अवस्था होती. तीच राष्ट्रीय पातळीवर आली. धर यांनी मुदत संपल्यावर सात दिवसांत निवृत्तीचा मार्ग स्वीकारला. त्यांच्या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण 77 सालानंतरच्या राजकारणाची चर्चा करणारे असून ते उद्‌बोधक आहे.

धर यांची शेवटची आठवण सांगून थांबतो. मी 2003 साली भारतात आलो व दिल्लीत काही दिवस राहिलो. धर यांच्याकडे गेलो. तेव्हा अनेक विषय निघाले. त्यांच्या पुस्तकाबद्दल चर्चा झाली. त्या सुमारास इंदिरा गांधींच्या सचिवालयातील एक अधिकारी बी.एन.टंडन यांनी त्या काळातल्या आठवणी पुस्तक रूपाने लिहिल्या होत्या. पुस्तक टीकात्मक असल्यामुळे गवगवा होणे साहजिक होते.

मी त्याबद्दल विचारले तेव्हा धर उठले आणि त्यांनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ या पत्राचे एक कात्रण दिले. त्यात धवन यांचे पत्र होते. ते टंडन यांनी धवन यांना धाडलेले होते. टंडन यांनी लिहिले होते की, आपण इंदिरा गांधींवर बरीच टीका केली होती; पण झाले गेले विसरून पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींच्या सचिवालयात काम मिळेल तर बरे होईल. ते पत्र 1980 मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतरचे होते.

Tags: आणीबाणी समाजवादी जयप्रकाश नारायण मोरारजी देसाई पंतप्रधान इंदिरा गांधी Emergency Socialist Jayaprakash Narayan Morarji Desai Prime Minister Indira Gandhi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गोविंद तळवलकर

22 जुलै 1925,डॊंबिवली- 22 मार्च, इ.स. 2017 ह्युस्टन,अमेरिका

इंग्रजी-मराठीतले पत्रकार व लेखक.

लोकसत्ताचे बारा वर्षे उप-संपादक, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे २७ वर्षे संपादक होते. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके