डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सरकारनियंत्रित भांडवलशाहीचे गुणदोष हे असे आहेत. आपण धड कोठेच नाही आणि दोन्ही बाजूच्या अर्थकारणांतील दोषांचे मात्र बळी झालो आहोत. इग्लंड, भारत इत्यादींनी संमिश्र अर्थव्यवहाराचा प्रयोग केला. त्यावेळेपेक्षा सध्याचे स्वरूप वेगळे असून त्याने काही प्रमाणात यश मिळवले व उत्पादन आणि संपत्ती वाढवली. आपल्याकडील कोणत्याच पक्षाच्या राजकारण्यांना हे जे काही नवे चालले आहे त्याची दखल घेऊन आपल्याकडील परिस्थितीनुसार नव्या वाटा चोखाळण्याची ईर्ष्या नाही हे दुर्दैव आहे.

मुक्त भांडवलशाही आणि साम्यवादी अर्थव्यवहार या दोन मार्गांपैकी कोणत्या मार्गाने आर्थिक व्यवहार करायचा हे ठरवून त्याप्रमाणे व्यवहार करणारे देश होते. अद्यापि तशी वर्गवारी थोड्या देशांत आहे. परंतु तिसराही एक मार्ग गेल्या काही वर्षांत रूढ झाला असून तो यशस्वी झाल्याचे त्यातले काही देश दाखवून देत आहेत.

हा तिसरा मार्ग चीन, रशिया व ब्राझील या देशांत यशस्वी झाला असल्याचे मानले जाते. त्यांत अर्थातच चीनही आघाडीवर असून त्याच्याखाली ब्राझील व रशिया यांचा क्रम लागतो. यासंबंधी विवेचन ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने 21-27 जानेवारीच्या अंकात विस्ताराने केले आहे.

तसे पाहिले तर खुल्या व्यापार-उद्योगास वाव देऊनही आर्थिक व्यवहारात सरकारने सहभागी होण्याचे धोरण हे केवळ या तीन देशांनीच अवलंबिले असे नव्हे किंवा त्यांच्यामुळेच या तिसऱ्या मार्गाची ओळख जगाला झाली असेही नाही. फार पूर्वी ब्रिटन जेव्हा औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर होते तेव्हा परदेशांत भांडवल गुंतवण्याची संधी आली होती. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय कंपनी स्थापन करण्याचा उपक्रम सुरू करताना सरकारचे साहाय्य घेणे अनिवार्य होते. तसे ते घेतले जाऊन ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली. ब्रिटिश पार्लमेंट तेव्हा त्या कंपनीची मुदत घालून देत होते. पुढे जेव्हा भारतात 1857 मध्ये कंपनीच्या राजकीय कारभारावरून उठाव होऊन बराच रक्तपात झाला तेव्हा ब्रिटिश पार्लमेंटने कंपनीची सनद रद्द करून सर्व कारभार हाती घेतला. इतरही काही देशांची सरकारे व्यापार-व्यवहारात सहकार्य व मार्गदर्शन करत असत.

त्या काळात खुल्या व्यापाराचे तत्त्व पुरस्कारले जात होते आणि तरीही सरकारचा अर्थव्यवहारात हस्तक्षेप होता. तथापि देशाचे सर्व जीवन सरकारने नियंत्रित करण्याचा विचार हा मार्क्सवादी होता. रशियात आणि नंतर चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती होऊन त्यांनी हे सर्वंकष नियंत्रणाचे धोरण अवलंबिले. परंतु प्रथम चीनमध्ये आणि नंतर रशियात या मार्गाचा त्याग केला जाऊन सरकारनियंत्रित भांडवलशाहीचा प्रयोग सुरू झाला. ब्राझील हा या मार्गाने जाणारा तिसरा देश. हा प्रयोग सर्वांत यशस्वी झाला आहे तो चीनमध्ये. रशिया व ब्राझील यांचा क्रम नंतरचा आहे.

तसे पाहिले तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे सरकार आल्यावर सरकारचे अर्थव्यवहारावरील नियंत्रण वाढत गेले. पण मजूर पक्षाच्या हातची सत्ता गेली आणि या धोरणास मुरड बसली आणि नंतर तर फारच दूरगामी बदल झाले. विद्यमान ब्रिटिश सरकारच्या आधी असलेल्या मजूर सरकारने आर्थिक व्यवहार बराच खुला केला. नंतर हुजूर व लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे सरकार आल्यावर अर्थव्यवहार जवळपास पूर्णत: मुक्त करण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर खुला आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी नियंत्रण यांचे मिश्रण करण्यात आले. पण खुल्या आर्थिक व्यवहारास मर्यादा घालण्याचे प्रमाण वाढत गेले. इतकेच नव्हे राजकीय निकडीमुळे हे नियंत्रण नंतर अधिकच वाढले. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या आपण संकटात सापडलो. यातून वाट काढणे भाग झाले. पण चीनने खुल्या आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत जितकी मजल मारली तितकी आपण मारली नाही.

याचे अनेक दुष्परिणाम आपण भोगत आहोत. आपली राजकीय व्यवस्था आणि राजकीय पक्षांची वाटचाल अत्यंत नागमोडी असल्यामुळे हे असे होणे अटळ आहे. यामुळे ‘इकॉनॉमिस्ट’ने चीन, रशिया व ब्राझील या तीन देशांचाच विचार केला असून तिथे आर्थिक व्यवहारातील खुलेपणा आणि त्याचबरोबर सरकारी हस्तक्षेप असे संमिश्र धोरण कितपत यशस्वी झाले याचा आढावा घेतला आहे. भारत खरोखरच कोणत्या मार्गाने जात आहे व जाणार आहे याची निश्चित कल्पना येऊ शकत नसल्याचे त्याने म्हटले आहे.

त्या पत्राने भारतासंबंधी तशी भूमिका घेत असताना आपल्या कोळसा उद्योगाची अवस्था एका स्वतंत्र लेखात वर्णन केली आहे. त्या लेखावरून त्या साप्ताहिकाच्या आपल्यासंबंधीच्या दृष्टीचा खुलासा होऊ शकतो. ऊर्जेसाठी आपण मोठ्या प्रमाणात कोळशावर अवलंबून आहोत आणि सुदैवाने आपल्याकडे कोळशाचे साठे प्रचंड आहेत. पण ते उपसून निरनिराळ्या भागांत कोळशाची वेळेवर वाहतूक मात्र होत नाही. चीन त्याच्या कोळशाच्या खाणींतून ज्या रीतीने कोळसा उपसतो व त्याची वाहतूक करतो तशी आपण करत नाही.

आपल्या या कंपन्या सरकारी मालकीच्या आहेत. खनिज संपत्ती सरकारी मालकीच्या क्षेत्रात ठेवून कोळशाचा सारा व्यवहार सरकारी कंपन्यांतर्फे होतो. कोल इंडिया ही सर्वांत व्यापक कंपनी. तिचा व एकंदरच कोळशाचा व्यवहार भारतात कसा चालतो याचे सविस्तर वर्णन ब्रिटिश साप्ताहिकाने आकडेवारीसह केले आहे. कोळसा असला तरी तो उपसण्यासाठी अधिक कंत्राटे दिली पाहिजेत. नोकरशाहीचे वर्चस्व जोरदार आहे आणि स्थानिक व देशव्यापी राजकारण करणारे यांचे नफेबाजीचे राजकारण यामुळे काही प्रगती होऊ शकत नाही. सर्व वीजमंडळे कायम तोट्यात चालतात. शहरांत लहानमोठे कारखानदार व ग्रामीण भागांत बिले भरत नाहीत. वीज चोरण्याचे प्रमाण अतोनात आहे. शेतीसाठी सवलतीच्या दरात वीज मिळते. पण खाजगी वापरही शेतीसाठी दाखवून सरकारला फसवले जाते. यामुळे देशात कोळसा असला तरी परदेशांतून आयात करावा लागतो. हा देशबुडवा कारभार एकाच पक्षामुळे होत नसून सर्वच एका माळेचे मणी आहेत.

आपल्या या आत्मनाशीपणाच्या तुलनेत चीन, रशिया व ब्राझील यांचा व्यवहार कसा चालला आहे? तेलाचाच विचार केला तर जगात जो काही तेलसाठा आहे त्यातल्या तीन चतुर्थांश साठ्यावर तेरा कंपन्यांची पकड आहे. त्या सर्व सरकारच्या पाठिंब्यावर चालतात. जगातील नैसर्गिक वायूची सर्वांत मोठी कंपनी रशियन सरकारच्या मदतीने चालते. चायना मोबाईल या सरकारनियंत्रित कंपनीचे सहा कोटी लोक गिऱ्हाईक आहेत. सौदी बेसिक इंडस्ट्रीज कंपनी ही फार मोठी रासायनिक कंपनी सौदी सरकारची आहे. रशियाची स्बेरबॅन्क ही युरोपातील तीन मोठ्या बँकांपैकी एक आहे. तीन मोठ्या कंपन्या गोद्यांचा सर्व व्यवहार सांभाळतात. त्यांतील दुबईची कंपनी सरकारी आहे.

इ.डी.एफ. ही फ्रान्सची ऊर्जावितरणाची कंपनी. ती 85 टक्के सरकारी मालकीची आहे. तर जपानच्या तंबाखूची कंपनी 50 टक्के सरकारी आहे. सिंगापूरमध्ये ली कुआन यू हे तीस वर्षांहून अधिक काळ पंतप्रधान होते. नव्या सिंगापूरचे ते जनक आहेत. त्यांनी सरकारी व खाजगी मालकीचे बेमालूम मिश्रण करण्याचे धोरण यशस्वी करून सिंगापूर संपन्न बनवले.

सरकारनियंत्रित कंपन्या मोठमोठ्या होत गेल्या तर त्यांसबंधी काही प्रश्न निर्माण होतील हे खरे आहे. सरकारचे उघड वा छुपे नियंत्रण असेल तर अशा कंपन्या स्पर्धेला वाव देतील की नाही? या कंपन्या किमतीसंबंधात दडपेगिरी करणार नाहीत काय? तसेच अशा कंपन्यांना आपोआपच संरक्षण मिळेल. चीनने तेलकंपन्या विकत घेण्यासाठी तसेच दुबईच्या गोदीच्या क्षेत्रातील कंपनीने काही अमेरिकन कंपन्या ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली केल्या होत्या. हे सर्वच क्षेत्रांत झाले तर काय करायचे, असे प्रश्न आहेत.

सरकारनियंत्रित कारखानदारीची शक्ती वाढत आहे. यामुळे चीन व रशिया यांच्या शेअर बाजारांत त्यांचा वाटा आता 28 टक्के झाला आहे. अर्थात सरकारी मालकीचे उद्योग कमी होत जात आहेत. काही निवडक क्षेत्रांतील उद्योगांवरील सरकारची पकड वाढल्यामुळे आर्थिक बाबतीत त्याचे वर्चस्व वाढत आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा पसारा वाढला, त्या प्रमाणात त्यांचा कारभार अधिक आधुनिक होत गेला. यामुळे पूर्वी सरकारनियंत्रित कंपन्यांच्या चालकांना संबंधित सरकारी खात्यास अहवाल देऊन सूचना घ्याव्या लागत. त्या बंद होऊन सरकारी खात्यांकडे धाव घेण्याची गरज राहिलेली नाही. (आपल्याकडे ही सुधारणा झालेली नाही). सरकारचे या कंपन्यांत शेअर्स असतात आणि त्यांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जाते. तथापि त्याचबरोबर शेअर्सचे प्रमाणही सरकार कमी करू लागले आहे. शेअर्सचे प्रमाण कमी असूनही सरकार नियंत्रण ठेवू शकते.

सरकारनियंत्रित उद्योग हे पांढरे हत्ती होऊन बसणे आणि त्यांत काही चैतन्य नसणे हा आपला दीर्घ काळचा अनुभव असला तरी आता अनेक देशांतील सरकारी कंपन्या अत्यंत कार्यक्षम बनल्या आहेत. त्यांनी आपली कारभारयंत्रणा कार्यक्षमतेवर भर देईल याबद्दल कटाक्ष बाळगला असून सतत सुधारणा आणि आवश्यक असेल तेव्हा काटछाट हे धोरण अंमलात आणले आहे.

तेलकंपन्या या सरकारनियंत्रित ठेवण्यावर कटाक्ष असतो. चीनच्या काही तेलकंपन्यांत 90 टक्के तर काहींत 80 टक्के मालकी सरकारची आहे. तरीही त्या कार्यक्षम आहेत. सरकारी तेलकंपन्या आजकाल केवळ आपल्या देशापुरते कार्यक्षेत्र मर्यादित करत नाहीत, तर दूरवरच्या प्रदेशांतही संचार करतात. रशियाची ऊर्जाविषयक कंपनी युरोप आणि आशियात बस्तान वाढवत आहे. चिनी कंपनी आफ्रिका खंडात हातपाय पसरत आहे.

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेल्याचा परिणाम असा झाला आहे की, त्यांनी आजकाल प्रचंड भांडवल असलेल्या वित्तीय कंपन्या स्थापन केल्या. अबुधाबी, चीन, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांतल्या कंपन्या आता अब्जावधी डॉलर्सचे भांडवल साठवतात आणि आर्थिक व्यवहार करतात. काही देश याचा उपयोग आपला पसारा केवळ तेल व वायू यांच्यापुरता मर्यादित न राहता इतर अनेक क्षेत्रांत होण्यासाठी करतात. काहींची भूमिका अशी आहे की, आज ना उद्या तेल व वायू यांचे साठे कमी होत गेले तरी आपली गुंतवणूक इतर क्षेत्रांत असल्यास आर्थिक व्यवहारात कमतरता येणार नाही.

रशिया व चीन यांत कम्युनिस्ट पक्षच सर्व जीवन नियंत्रित करत होता. रशियात तो पक्ष सत्ताधारी नाही आणि चीनमध्ये असला तरी त्यात गेल्या पंचवीस वर्षांत बदल झाला आहे. अर्थकारण हे सर्वांत महत्त्वाचे झाले असून आर्थिक क्षेत्रात उलाढाल करणारा मोठा वर्ग कम्युनिस्ट पक्षानेच तयार केला आहे.

रशियात गेल्या दहा वर्षांत सरकारी सत्ता अधिक बळकट झाली आहे ती आर्थिक क्षेत्रात नव्या वाटा शोधल्यामुळे. म्हणजे आर्थिक क्षेत्रात सरकारी मालकीची जागा खाजगी उद्योगांनी घेण्याचा उपक्रम सुरू करताना पुन्हा एकदा सरकारच बलाढ्य झाले आहे. अर्थात अर्थव्यवहार कम्युनिस्ट पक्षाच्या ठराविक चाकोरीतील राहिलेला नाही. येलत्सिनच्या काळात खाजगी क्षेत्रातील धनाढ्य प्रबळ झाले होते तर पुतिन यांच्या अमदानीत सरकारी क्षेत्रातील अधिकारपदस्थ वर्चस्व गाजवत आहेत. ते आर्थिक व्यवहार मात्र बराचसा खुल्या भांडवलशाहीस धरून करतात. सरकारी विकास बँकेच्या नियंत्रण मंडळाचे प्रमुख आहेत पुतिन.

सरकारनियंत्रित भांडवलशाहीच्या संबंधात असा युक्तिवाद केला जातो की, नव्याने विकसित होत असलेल्या देशांना सरकारनियंत्रित भांडवलशाहीमुळे अत्याधुनिक जगातील तांत्रिक प्रगतीपासून धडे घेऊन प्रगती करणे शक्य होते. हे आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात केल्यावर स्वत:च्या देशात त्याचा प्रसार करणे आणि त्यात अधिक जणांना प्रवीण करणे सोपे असते. चीन, ब्राझील इत्यादींनी हे केले आहे आणि रशिया त्या मार्गावर आहे. चीनच्या ‘गिली इंटरनॅशनल’ या कंपनीला मोटारी तयार करण्यासंबंधीचे अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान व्होल्वो या कंपनीशी करार केल्यामुळे आत्मसात करता आले. या करारापोटी 1 अब्ज 80 लक्ष डॉलर्स द्यावे लागले. चीनने याच रीतीने इतरी काही क्षेत्रांत करार केले आहेत.

काही जणांनी मात्र हे दाखवून दिले आहे की, खाजगी कारखान्यांशी तुलना केल्यास सरकारनियंत्रित कंपन्या या अनेक अर्थांनी अधिक प्रमाणात भांडवल खातात. जमीन, वीज, रस्ते इत्यादींचा खर्च सरकारी कारखान्यांना पडत नाही किंवा त्यासाठी कमी खर्च येतो. शिवाय मूळ कारखान्यांच्या मानाने हे करारांनी बांधलेले कारखाने उत्पादनात कमी पडतात. काही चिनी कंपन्यांनीच या प्रकारचे अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करून या मताला पुष्टी दिली आहे. तथापि उत्पादकतेच्या बाबतीत कमी पडत असून या रीतीने चाललेल्या कारखान्यांचे फायद्याचे प्रमाण कमी नाही.

दोन सरकारनियंत्रित चिनी कंपन्यांतील कामाच्या संबंधात संबंधित तरुण अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनी पदवी घेतल्यावर खाजगी कंपनीपेक्षा सरकारनियंत्रित कंपनी पत्करली. कारण पगार अधिक आणि कामाचे तासही कमी. पण सरकारनियंत्रित कंपन्यांत सुधारणांची गती मंद असते हे नाकारले जात नाही.

‘इकॉनॉमिस्ट’मधील लेख अखेरीस निष्कर्ष काढताना म्हणतो की, सरकारनियंत्रित कंपन्यांत काही मूलभूत अशा उणीवा आहेत. मुख्य म्हणजे कंपनी सरकारी मालकीची वा नियंत्रणाखालची असेल तर सरकारच तीमधील दोष दूर करून सुधारणा कितपत करणार? समजा कंपनी तोट्यात जात असेल तर भांडवल विनाकारण वाया जात असताना कंपनीच बंद करणे अनिवार्य असते. सरकार यास विनाविलंब तयार होईल काय? पण काहींचे म्हणणे असे आहे की, सरकारनियंत्रित कंपनीचे चालक आता शिकू लागले आहेत. काहीजण आपल्या कंपनीतील शेअर्स विकतात आणि सरकारी वाटा कमी करतात. तसेच ते नव्या प्रयोगास वाव देऊ लागले आहेत.

आणखी काही दोष आहेत त्यांत भ्रष्टाचार हा महत्त्वाचा आहे. याबाबत ब्राझील व चीन यांच्यात थोडी सुधारणा होत असली तरी रशियात ती नाही. पण चीनमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण चीनच्या ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’नेच जाहीर केले आहे ते कमी नाही. 1990 ते 2008 या काळात तिच्या 16 ते 18 हजार चिनी अधिकाऱ्यांनी 123 अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमेचे अपहरण केले.

‘इकॉनॉमिस्ट’चा हा विभाग माहितीपूर्ण व चिकित्सापूर्ण असला तरीही एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित झाला आहे. तो मुद्दा असा : सरकारनियंत्रित भांडवलशाहीचा प्रयोग काही राष्ट्रांत बराच यशस्वी झाला आहे हे खरे आहे. यामुळे त्या देशांचे उत्पन्न वाढले, लोकांचे जीवनमान सुधारले हे अमान्य करता येत नाही. पण याच प्रयोगामुळे राजसत्ता आणि आर्थिक सत्ता या दोन्ही प्रबळ झाल्या असून त्या अधिक प्रबळ होणार हे या विभागातील लेखांवरून दिसते. एका लेखात म्हटले आहे की, कंपनी ताब्यात ठेवण्याची सरकारला आवश्यकता वाटत नाही; शेअर भांडवलावर नियंत्रण असले की कंपनी ताब्यात ठेवता येते. तसे काही देशांची सरकारे करू लागली आहेत. पण या प्रयोगामुळे राजसत्ता व आर्थिक सत्ता एका पक्षाच्या हाती केंद्रित होण्यात आणि अस्तंगत झालेल्या कम्युनिस्ट राजवटींत फरक काय, असा प्रश्न या विभागाच्या संपादकास अधिक तापदायक आहे असे वाटलेले नाही. पण तो खरोखरच तापदायक आहे.

सरकारनियंत्रित भांडवलशाहीचे गुणदोष हे असे आहेत. आपण धड कोठेच नाही आणि दोन्ही बाजूच्या अर्थकारणांतील दोषांचे मात्र बळी झालो आहोत. इग्लंड, भारत इत्यादींनी संमिश्र अर्थव्यवहाराचा प्रयोग केला. त्यावेळेपेक्षा सध्याचे स्वरूप वेगळे असून त्याने काही प्रमाणात यश मिळवले व उत्पादन आणि संपत्ती वाढवली. आपल्याकडील कोणत्याच पक्षाच्या राजकारण्यांना हे जे काही नवे चालले आहे त्याची दखल घेऊन आपल्याकडील परिस्थितीनुसार नव्या वाटा चोखाळण्याची ईर्ष्या नाही हे दुर्दैव आहे.

Tags: पीपल्स बँक ऑफ चायना भ्रष्टाचार व्होल्वो गिली इंटरनॅशनल’ आर्थिक क्षेत्र अर्थकारण नैसर्गिक वायू कोल इंडिया खनिज संपत्ती कोळशाचे साठे संमिश्र अर्थव्यवहार दुसरे महायुद्ध मार्क्सवादी ब्रिटिश पार्लमेंट ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ भांडवलशाही आणि साम्यवादी People's Bank of China Corruption Volvo Gili International Economic Sector Economy Natural Gas Coal India Mineral Resources Coal Reserves Composite Economy World War II Marxist British Parliament The Economist Capitalism and Communism weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गोविंद तळवलकर

22 जुलै 1925,डॊंबिवली- 22 मार्च, इ.स. 2017 ह्युस्टन,अमेरिका

इंग्रजी-मराठीतले पत्रकार व लेखक.

लोकसत्ताचे बारा वर्षे उप-संपादक, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे २७ वर्षे संपादक होते. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके