डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

प्रशासन व राज्यकर्ते मग ते लोकनियुक्त असोत किंवा 'राजे' असोत, 'न्याय' विकू लागतात किंवा खरेदी करण्याचा मार्ग स्वीकारतात, तेव्हाच जनता गैरकारभाराचा बीमोड व्हावा म्हणून हुकूमशाहीस जवळ करते. भारतात न्यायसंस्था ही कायदेमंडळ व कार्यकारी संस्थेहून स्वतंत्र आहे.

डॉ. ना. य. डोळे यांचा ‘न्यायसंस्थेची हुकूमशाही?' हा लेख वाचला (साधना 12.7.97) डॉ. डोळे यांना सद्यःस्थितीत न्यायसंस्थेच्या वाढत्या प्रभावातून न्यायसंस्थेची हुकूमशाही येण्याचा धोका दिसत आहे आणि त्याला वेळीच पायबंद घालावयास हवा असाच विचार त्यांनी आपल्या लेखात मांडला आहे. जनहितापेक्षा स्वहित जपणारे, पक्षाचे हित सांभाळणारे स्वार्थी व कसलीच वैचारिक भूमिका नसणारे, अंगी कार्यक्षमता व समज नसणारे लोकप्रतिनिधी तसेच राजकीय नेतेच न्यायसंस्थेच्या वाढत्या प्रभावास कारणीभूत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर तुंबडीभरू नेत्यांचीच पैदास अधिक झाली. एकूणच राजकारणातील गुंडशक्तीवर बळावलेली 'एकता सज्जन व प्रामाणिक नागरिकास राजकारणापासून दूर ठेवण्यास/राहण्यास भाग पाडत आहे. योग्य व्यक्तीची निवड करण्यास मतदारांना संधीच राहिलेली नाही. लोकशाहीने दिलेला मतदानाचा अधिकार बजावताना 'अती वाईटातून कमी वाईटाची’ निवड करणे एवढेच शिल्लक राहिले आहे.

अंगी कार्यक्षमता व जाण नसलेली व्यक्ती जेव्हा अधिकारपदावर येते तेव्हा तिला खात्यातील सनदी नोकरांवरच अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो. अशा परिस्थितीत सरकारच्या कारभारावर व निर्णयावर सनदी नोकरांचाच अधिकार चालतो. ह्यातूनच भ्रष्टाचाराची उत्पत्ती होते व कायदेमंडळ तसेच मंत्री रबरी शिक्के बनतात. कार्यकारी यंत्रणेतील वाढता भ्रष्टाचार व त्यात सहभागी असणारे लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेचा त्यांच्याबद्दलचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळेच न्याय व्यवस्थेस अधिक महत्त्व आले आहे. कार्यकारी यंत्रणा जनतेच्या तक्रारीची दखल घेत नसल्यामुळेच जनतेस न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते, त्यात न्यायव्यवस्थेचा दोष नाही. न्याय व्यवस्थेने कारणा शिवाय कार्यकारी यंत्रणेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. 

नैतिकता हाच न्यायाचा मूळ आधार आहे. नैतिकता घसरली की न्यायबुद्धीचीही घसरण होते. आजच्या राजकारणात स्वार्थ व सत्ता हीच 'नैतिकता' झाली आहे. ह्यातूनच झारखंड पक्षाशी आर्थिक देवाण करून मिळविलेला खासदारांचा पाठिंबा, हवाला प्रकरण, चारा घोटाळा प्रकरण, सेंट कीट्स प्रकरण, बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरण, एन्रॉन प्रकल्प करार (मंजुरी, बरखास्ती व फेर मंजुरी) यांसारखी गैर प्रकरणे घडू शकली. हे सारे गैर प्रकार न्यायसंस्थेमुळेच उजेडात येऊ शकले. कार्यकारी संस्थेतील भ्रष्टाचाराची उघड उघड कबुली व त्यास आळा घालण्याची आपली असमर्थता पंतप्रधानांनी मान्य केली आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांच्यावर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर जैन हवाला खटला काढून घेतला जावा म्हणून राजकीय शक्तींकडून दबाव येत असल्याचे सांगणे. ह्यांवरून कार्यकारी संस्था व राजकीय पक्ष पूर्णपणे भ्रष्टाचाराच्या आहारी गेले आहेत हे उघड होते.

प्रशासन व राज्यकर्ते मग ते लोकनियुक्त असोत किंवा 'राजे' असोत, 'न्याय' विकू लागतात किंवा खरेदी करण्याचा मार्ग स्वीकारतात, तेव्हाच जनता गैरकारभाराचा बीमोड व्हावा म्हणून हुकूमशाहीस जवळ करते. भारतात न्यायसंस्था ही कायदेमंडळ व कार्यकारी संस्थेहून स्वतंत्र आहे. कायदेमंडळाच्या, मंत्रिमंडळाच्या वरखारस्तीनंतरही न्यायसंस्थेचे अस्तित्व कायम राहते; म्हणूनच जनतेस तिचा अधिक आधार वाटतो. लोकप्रतिनिधीस निवडणुकीवर नजर ठेवून स्वतःचे धोरण व कृती ठरवावी लागते. तर मंत्री व सनदी नोकर यांना एकमेकांस 'सांभाळून' घ्यावयाचे असते. ह्या सर्वापासून न्यायसंस्था दूर राहू शकते; त्यामुळेच कायदेमंडळ व कार्यकारी संस्था ह्यांच्या विरोधात स्वतःचा निर्णय देऊ शकते. न्यायसंस्थेच्या 'हुकूमशाहीस' आळा घालावयाचा उपाय म्हणजे, तिच्या असलेल्या अधिकारांवर मर्यादा घालणे हा नाही, तर कायदेमंडळाचा दर्जा उंचावणे व कार्यकारी संस्थेचा कारभार न्याय्य तत्त्वावर आधारित असणे, नि:पक्ष व नि:स्वार्थी पद्धतीने कायदे व नियम ह्यांनाच धरून असणे हाच आहे.

Tags: घोटाळा  हुकुमशाही डॉ. ना. य. डोळे न्यायसंस्था मुंबई ज्ञानदेव भि. नाईक Scam Dictatorship Dr. N.Y. Dole Judiciary Mumbai Dnyandev B. Naik weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके