डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सद्सद्विवेकबुद्धीला आव्हान की आवाहन?

गुजरातेत सुमारे दोन महिने चालू असलेला जातीय हिंसाचार हा राज्यकर्त्याच्या उत्तेजनाने आणि त्यांच्या दबावाखाली असलेल्या पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे घडला हे आता सर्वांनाच माहीत झाले आहे. पण त्या एकूणच अंधःकारमय परिस्थितीत काही तरुण पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने कोणत्याही दडपणाला भीक न घालता शांतता प्रस्थापनेसाठी कठोर पावले उचलली व त्याचे परिणामही भोगले.

गुजरातेत अनेक निरपराध्यांची जी पद्धतशीर कत्तल करण्यात आली; योजनापूर्वक खून, बलात्कार, लुटालूट करत मुले आणि स्त्रिया यांना लक्ष्य बनवून जे अमानुष अत्याचार करण्यात आले, त्यांच्यामुळे देशाची सद्सद्विवेकबुद्धी हादरली आहे. आमच्यामधील मानवतेच्या चिरफळ्या उडाल्या; ती रक्ताने न्हाली, अपमानित झाली; भीतीने थरथरली- आतापर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे असे कधीच घडले नव्हते. पण हे सर्व पाहून, हे पुन्हा असे कधीच घडता कामा नये, या संकल्पाने आपल्याला यातून मार्ग शोधावा लागेल.

जमावाच्या या यांत्रिक पाशवीकरणाचा अनुभव भविष्यात पुन्हा येऊ नये यासाठी आता गुजरातमध्ये जे शिरकाण घडवून आणण्यात आले, त्यामागील व्यक्ती शोधून काढून त्यांना अतिशय कठोरपणाने व निश्चयपूर्वक त्यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना न्यायासनासमोर उभे करायला हवे. आतापर्यंत हे क्वचितच घडले आहे; याउलट, अशा मानवताविरोधी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याऐवजी ते निवडणुका व आपले व्यवसाय यांच्याआधारे समाजात मानाने वावरत असतात; तर त्यांच्या हिंसाचाराचे बळी ठरलेले असंख्य नागरिक अगदी प्राथमिक मदत, न्याय यांच्यापासून वंचितच राहतात. हेच जर गुजरातमध्ये पुन्हा घडू दिले- म्हणजे गुन्हेगारांना मोकळे सोडले- तर अशा अनेक निरपराध्यांच्या रक्ताने आपले हात पुनःपुन्हा बरबटण्याचा संभव आहे.

गुजरातमध्ये ज्या भीषण घटना घडल्या, त्यांसाठी अनेक जणांना आणि संस्थांना जबाबदार धरावे लागेल. पण मला आज येथे त्यांच्यापैकी पोलीस आणि शासनयंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी यांचाच येथे परामर्श घ्यायचा आहे; कारण हे अशा एका व्यवसायाला बांधलेले आहेत, ज्यात दुर्बल लोकांचे संरक्षण, कायदा सुव्यवस्थेचे पालन आणि चोख न्यायदानाची हमी अपेक्षित आहे. दंगलीच्या परिस्थितीत या लोकांची कर्तव्यच्युती- म्हणजे प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्याने ती रोखण्याचा प्रयत्न न करणे- ही केवळ अन्यायाकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या पातळीवरचा गुन्हा नसून त्यापेक्षाही कितीतरी पट घोर अपराध आहे- मग तो भीतीपोटी, तटस्थतेपोटी किंवा घडणाऱ्या अन्यायाच्या सहभागापोटी का असेना! शल्यविशारदाने ऑपरेशन टेबलवरील आपल्या समोरील रुग्णाला बुद्धिपुरस्सर मारून टाकले तर तो अपराध जेवढा अक्षम्य ठरेल, तेवढेच दंगलींकडे होणारे दुर्लक्ष व त्यांमधील निष्क्रियता हा पोलीस आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची गुन्हेगारी सिद्ध करणारा आहे.

80 च्या दशकापर्यंत आपल्या राजकीय जीवनात हा एक अलिखित संकेत होता की जरी राजकारण्यांच्या उत्तेजनाने जातीय दंगली घडल्या, तरी पोलीसयंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकारी दंगे लवकरात लवकर आटोक्यात आणण्यासाठी आणि निरपराध्यांना संरक्षण देण्यासाठी व्यावसायिक पातळीवर निःपक्षपातीपणे त्वरीत हालचाली करीत. असे करत असताना अनेक वेळा काही अपयशही पदरात पडे; कित्येक भीषण दंगलीत अल्पसंख्याकांना लक्ष्य बनवले जाई. तरीही काही कायदे किंवा पथ्ये पाळली जात. त्या तत्त्वांना हे अधिकारी चिकटून राहत असत, आणि त्यामुळेच वरिष्ठ पोलीस व प्रशासक अधिकाऱ्यांचीही यंत्रणा देशाचे ऐक्य आणि वैविध्य यांची जपणूक करणारी पोलादी चौकट मानली जात होती.

पण ऐंशीच्या दशकाने ही अलिखित आचारसंहिता खिळखिळी करून या पोलादी चौकटीला पार गंजवून टाकले. एखाद्या विशिष्ट जमातीचे शिरकाण होत असेल तर त्याकडे कानाडोळा करण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्आंना जाऊ लागले. मग काही काळ गप्प बसणे; किंवा उशिरा कारवाई सुरू करणे; किंवा काही दिवस वाट पाहून बळाचा वापर सुरू करणे, इत्यादी प्रकारांचा अवलंब करून राज्यकर्त्यांना बांधील असलेल्या या अधिकाऱ्यांमुळे गुंड व गुन्हेगार मंडळींना मात्र जाळपोळ, लूटमार, अत्याचार, खून इत्यादी गुन्हे करायला संधी मिळाली. आणि ते आजही उजळमाथ्याने फिरू शकतात.

जातीय हिंसाचारात सरकारी दमनशक्तीचा म्हणजे लाठीमार, अश्रुधूर किंवा गोळीबार अगर निमलष्करी व लष्करी सामर्थ्याचा वेळेवर आणि निर्धारपूर्वक वापर का करावा लागतो? इतर कोणत्याही प्रकारच्या जनतेच्या उठावात म्हणजे कामगार, विद्यार्थी व शेतकरी यांच्या निदर्शनांच्या वेळी सर्वसाधारण लोकमत असे असते, की लोकशाही शासनप्रणालीत वरील सर्व दमनशक्तीच्या साधनांचा उपयोग अगदी कमीत कमी केला पाहिजे. कारण लोकशाहीमध्ये आपला विरोध व्यक्त करण्याचा हक्क आणि आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा निषेध करण्याच्या अगर आपली गाऱ्हाणी व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर जबरदस्तीने निर्बंध घालता येत नाहीत. म्हणून सुरक्षितता आणि सामान्य जनजीवन सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीने दमनशक्तीचा उपयोग कमीत कमी व्हावा, अशी अपेक्षा असते.

पण जातीय हिंसाचार उफाळला तर राज्यप्रशासनाची जबाबदारी पूर्णपणे वेगळी असते. मानवतावादी आणि सक्षम सरकारने जातीय हिंसाचार किंवा अल्पसंख्याक अथवा दलित यांच्यावरील अत्याचारांची तातडीने दखल घेऊन, कमीत कमी वेळात बळाचा संपूर्ण वापर करून या दंगली मोडून काढण्याचा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा निर्धार असला पाहिजे. सार्वजनिक निदर्शनांत व्यक्त होणारा लोकांचा राग आणि अशा दंगली यांमध्ये अंतर असते ते हे, की अशा जातीय दंगलीत अगदी सामान्य, निरपराध आणि असहाय माणसे बळी जात असतात. या दंगली अविवेकी प्रक्षुब्ध लोकभावना चेतवून द्वेष आणि मत्सर यांच्या उद्रेकातून घडविल्या जातात; आणि हे जातीय विष प्रदेश आणि काळ यांच्या मर्यादा ओलांडून पसरत राहते. पिढ्यान् पिढ्या या जखमा चिघळत राहतात. देशाच्या रक्तरंजित फाळणीने आमच्या मनावर केलेल्या जखमांचे व्रण अद्यापही पुसलेले नाहीत. पंजाबमध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर 1984 साली शिखांच्या ज्या कत्तली करण्यात आल्या, त्यांच्या जखमा शीख तरुणांच्या मनावर एक दशकभर राहिल्या आणि त्यातून पंजाबमधील दहशतवादाचा जन्म झाला. आज अहमदाबादमधील एका निर्वासितांच्या शिबिरात तेथील सहा वर्षांच्या एका मुलाला मी मांडीवर घेऊन बसलो होतो, तेव्हा माझ्या मनात हेच विचार उसळत होते. त्या मुलाच्या डोळ्यांसमोर त्याची आई आणि सहा भावंडे यांना ठार मारण्यात आले होते. त्याचे वर्णन तो करीत होता. त्याच्या दुःखाने माझे मन गलबलून गेले; पण त्याचवेळी माझ्या मनात विचार आला. की मोठा झाल्यावर या हत्येबद्दलचा त्याच्या मनातील संताप तो कसा व्यक्त करील? त्याचप्रमाणे गोध्राला झालेल्या अमानुष जाळपोळीची राख सर्वत्र विष फैलावल्याखेरीज कशी राहील? पण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या द्वेषभावनेच्या लाटा गोध्रा येथील रेल्वेच्या जळलेल्या डब्यातून उद्भवलेल्या नाहीत; तसेच त्या गुजरातेतील कत्तलींनी शांतही झालेल्या नाहीत.

म्हणूनच जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी करावयाच्या बलप्रयोगांना मिनिटा मिनिटाचा झालेला उशीर हा सद्सद्विवेकबुद्धीविरुद्ध केलेला गुन्हाच आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की अधिक अधिक निरपराधी लोकांना कत्तल, बलात्कार आणि हातपाय तोडल्यामुळे येणारे अपंगत्व यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे समाजमनाला झालेल्या जखमा पिढ्यान्पिढ्या भरून न येणाऱ्या आहेत. प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी आज अगदी उघडपणे कारवाईसाठी आपल्या राजकीय वरिष्ठांच्या आदेशांची वाट पाहत असतात. इतके की, त्यांच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वरिष्ठांच्या आणि अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय पोलिसांना शांतता रक्षणासाठी कारवाई करताच येत नाही, असे सर्वसामान्यांनाही वाटू लागले आहे. अशा प्रकारच्या सार्वत्रिक भावनेमुळे कायद्याला जणू काही आव्हानच मिळाले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी स्थानिक प्रशासनाने कारवाईचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, त्याचप्रमाणे जरूरी पडेल तर लष्कराला बोलावण्याचे स्वातंत्र्यही त्यामुळे संपुष्टात आले आहे. कार्यकारी जिल्हा न्यायाधीशांना आपल्या निर्णयाबाबत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अथवा राजकीय पुढाऱ्यांशी सल्लामसलत करण्याची अजिबात आवश्यकता नसते. कायद्यात हे स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे, की या जबाबदारीचे पालन करीत असताना प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी स्वतःचे मालक आहेत. त्यांची स्वतःची सदसद्विवेकबुद्धी आणि निर्णयक्षमता याच गोष्टी त्यांना मार्गदर्शक आहेत. कायद्याने त्यांना कोणत्याही सबबी अगर पळवाटा ठेवलेल्या नाहीत.

कायद्याच्या व्यवस्थेचे हे वर्णन जरी अचूक असले तरी प्रत्यक्षातील व्यवहार दमनशक्तीचा वापर करण्यापूर्वी राजकीय सल्लामसलत आवश्यक मानतो, ज्याची गरज नाही. मी स्वतः अशाप्रकारचे काही दंगे हाताळले आहेत, त्यांचे उदाहरण वाचकांना देऊ इच्छितो. 1984 व 1989 साली झालेल्या जातीय दंगली हाताळताना कार्यकारी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून मी त्या शमविण्यासाठी योजायचे उपाय आणि लष्कराला पाचारण यांबाबत कोणाशीही सल्लामसलत न करता निर्णय घेतले होते. माझ्याप्रमाणेच या देशाच्या प्रशासनातील व पोलीसदलातील अनेक चारित्र्यवान व्यक्तींनी अशा प्रकारच्या दंगली किंवा तसेच आणीबाणीचे प्रसंग हाताळताना त्वरित उपाययोजना करून परिस्थिती काबूत आणली आहे. त्याबाबत राजकीय हस्तक्षेपाची पर्वा केली नाही. प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्ती तीव्र असेल, तर कोणतीही दंगल दीर्घकाळपर्यंत हाताबाहेर जाऊ शकत नाही. काही तासांतच ती आटोक्यात आणणे शक्य होते.

तथापि, मी हे सर्व माझ्याबद्दल किंवा माझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबद्दल केवळ लिहीत नाही. आजच्या या काळ्याकुट्ट अंधकाराच्या परिस्थितीतही काही तरुण अधिकाऱ्यांनी गुजरात व शेजारच्या राजस्थानमधील दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने निर्णय घेऊन कारवाई केली. ती मला अभिमानास्पद आणि आशादायक वाटते.

राहुल शर्मा याची भावनगरमध्ये पोलीस अधीक्षक (एस.पी.) म्हणून गोध्रा हत्याकांड घडण्यापूर्वी काहीच दिवस नियुक्ती झाली होती. गोध्रा प्रकरणानंतर संपूर्ण गुजरात पेटला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 28 फेब्रुवारीला विश्व हिंदू परिषदेने 'गुजरात बंद'ची हाक दिली. पण गुजरातच्या इतर भागांप्रमाणेच भावनगरमध्येही त्या दिवशी काही विशेष घटना घडल्या नाहीत. दुसऱ्या दिवशी मात्र तलवारी, त्रिशूल, भाले, दगड, मशाली, पेट्रोल बॉम्बस् व अॅसिड बल्बज् घेतलेला दोन हजारांचा जमाव एका मदरशावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजले. त्या मदरशांमध्ये 12 ते 15 वयाची चारशे मुले होती. राहुल 50 पोलीस जवानांसमवेत तिथे धावून गेला. पण त्या जमावाला पांगवण्यासाठी गोळीबाराचा हुकूम दिल्यानंतरही पोलीस निष्क्रिय आहेत हे कळल्यावर एका पोलिसाची बंदूक हिसकावून घेऊन राहुलने सशस्त्र जमावावर गोळीबार सुरू केला. जमावापैकी काही जण त्या गोळीबाराला बळी पडल्यानंतर जमाव मागे हटला आणि विस्कळित होत पांगला. राहुलने त्यानंतर कवेरीतील लॉगबुकमध्ये नोंद केली, की त्याने स्वतः शिपायाच्या हातातील बंदूक काढून घेऊन मुलांचे जीव वाचविण्यासाठी जमावावर गोळीबार केला. त्याचबरोबर त्याने असाही इशारा दिला होता की ज्या पोलिसाकडे बंदूक असूनही त्याने मुलाचे जीव वाचविण्यासाठी बेफाम झालेल्या जमावावर गोळीबाराचा हुकूम मानलेला नाही, त्या सर्वांना खुनाला मदत केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयासमोर उभे राहावे लागेल. त्याच्या या आदेशाने त्याच्या पोलिसांना स्पष्ट असा इशारा मिळाला की या माणसाला त्याने सांगितलेले काम व्हायलाच हवे आहे; जे होईल त्याची पूर्ण जबाबदारी घ्यायला हा तयार आहे; त्याचबरोबर स्वतःचा गळा अडकला तरी त्याला त्याची पर्वा नाही. या गोष्टीचा राहुलच्या सैनिकांवर लगेचच परिणाम झाला आणि त्याचीच परिणती भावनगरमध्ये पोलीस गोळीबारात निरपराधी लोकांपेक्षा दंगलखोरच अधिक मारले जाण्यात झाली. या कार्यक्षमतेचे 'बक्षीस' म्हणून राहुलला महिन्याच्या आतच भावनगरमधून हालविण्यात आले. 'आऊटलुक' या इंग्रजी साप्ताहिकाकडे बोलताना यासंबंधी राहुल शर्मा म्हणतात, “बदल्यांना भिणारा मी माणूस नव्हे, या गोष्टी मला सहजगत्या चालता फिरता स्वीकारता येतात. केवळ ताबडतोब दंगलीला आळा घालण्यासाठी मी पावले उचलली हाच माझा अपराध होता.”

शेजारच्याच राजस्थानमध्ये सौरभ श्रीवास्तव या अजमेरमधील नव्यानेच जबाबदारी स्वीकारलेल्या उपपोलीस अधीक्षकाने (एस.डी.एम.) त्याच्या लहानशा पोलीस तुकडीला बरोबर घेऊन किशनगडमध्ये 1 मार्च या दिवशी उफाळलेल्या जातीय हिंसाचाराला जिद्दीने तोंड दिले. चार तास चाललेल्या या कारवाईत अल्पसंख्याकांच्या वसाहतीवर चाल करून आलेल्या हजारांपेक्षा अधिक जणांच्या सशस्त्र जमावाशी त्यांनी कडवी लढत दिली आणि सर्व राज्यभर ठिणगी टाकणाऱ्या जातीय विद्वेषातून राज्याला सावरले.

आणखी एक सबब जी आपल्याला सदैव ऐकायला मिळते, ती म्हणजे सर्वसाधारण पोलीस दल जातीय विद्वेषाने ग्रासले आहे. म्हणून त्यांना जातीय दंगे आटोक्यात आणण्यासाठी निःपक्षपातीपणे कारवाई करण्यासाठी पाठविणे अशक्य आहे. खाकी वेषातील आमचे पुरुष व स्त्री नागरिक सतत तणावाखाली असतात हे खरे आहे. अतिशय तणावाखाली दीर्घकाळपर्यंत काम करणे, अपुऱ्या सोयीसुविधा, आणि उद्देशहीन प्रशिक्षण या वातावरणात ते काम करत असतात. तरीसुद्धा चारित्र्यवान, निःपक्षपाती, व्यावसायिक, निर्भय आणि सदैव आघाडीवर राहणाऱ्या नेत्यांनी- पोलीसप्रमुखांनी आदेश दिला, तर पोलीस दलातील हेच सर्वसामान्य सैनिक शांततारक्षणाचे फार मोठे काम करू शकतात, हे त्यांनी अनेक वेळा सिद्ध केलेले आहे.

असाही एक प्रतिवाद केला जातो की प्रशासक आणि पोलिसांचे सर्वोच्च वर्तुळ हे इतके राजकारणग्रस्त आहे की त्यांच्यामध्ये आता निःपक्षपातीपणा येणे अशक्य आहे. म्हणून त्यांची राजकीय आणि नैतिक कर्तव्ये त्यांच्यासमोर असली, तरी ती पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती निर्माण होणे कठीण आहे. पण माझ्या स्वतःच्या उदाहरणावरूनच मी या विधानाचा फोलपणा सिद्ध करू इच्छितो. माझ्या आयुष्यातील ऐन भराची वीस वर्षे मी प्रशासकीय सेवेत घालविली. पण मला हे सदैव जाणवत राहिले, की सर्व सार्वजनिक संस्थांची घसरगुंडी चालू असतानाही तिच्याविरुद्ध झगडण्यासाठी आणि तडजोड न करता स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या निर्णयाला जागून कारवाई करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेतील काही फटी उपलब्ध आहेत: आणि माझ्या या विचारांना धक्का देईल असा एकही दिवस उजाडला नाही. गुजरातमधील दंगलीत राजकीय आदेशाकडे दुर्लक्ष करून आपले कर्तव्य चोखपणे बजावणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांच्या अन्याय्य बदल्या झाल्या; त्याचप्रमाणे मर्जीतून उतरलेले सरकारी अधिकारी दडपणाखाली आणले जातात किंवा कुठेही फेकले जाऊ शकतात हे खरे आहे; पण दीर्घ कालावधीत सेवा बजावणारे असे काही ताठ कण्याचे अधिकारी मला माहीत आहेत, जे आपले कर्तव्य बजावताना कोणत्याही दडपणाखाली दबले गेले नाहीत. प्रशासकीय आणि पोलीस सेवांमधील अशा कित्येक उपेक्षित आणि अप्रसिद्ध अधिकाऱ्यांना मी मनापासून अभिवादन करतो, ज्यांनी गाजावाजा न करता पण अत्यंत ठामपणाने कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून आपली कर्तव्ये पार पाडली आहेत. या सेवांमध्ये असे फारच थोडे अधिकारी असतील की जे वरून येणाऱ्या आदेशांच्या जबरदस्त दडपणाला तोंड देऊन स्वतःच्या विवेकवुद्धीच्या आदेशाला मान देतील.

यासाठी काही किंमत तर द्यावीच लागते. पण जर कर्तव्याचे परिपालन सहजपणे होणारे असेल, तर त्यामध्ये अपयशी ठरणाऱ्यांचे प्रमाण फारच थोडे राहिलेले असते. वरचेवर होणाऱ्या बदल्या, सत्ता आणि प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या पदांपासून दूर राहावे लागणे, इत्यादी गोष्टींचा वापर पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि नागरी प्रशासकांना धाकात ठेवण्यासाठी राजकारण्यांकडून आणि सत्ताधीशांकडून सर्रासपणे केला जात आहे.

गुजरातमधील हिंसाचाराचा एक डोळस साक्षीदार म्हणून मी उभा आहे. राज्य सरकारची डोळेझाक आणि (अल्पसंख्याकांविरुद्ध) हिंसाचाराला प्रोत्साहन मी पाहिले आहे. त्याचबरोबर सरकारची धान्यकोठारे भरमसून उघड्यावर पडली असताना देशातील असंख्य नागरिक उपासमारीशी सामना करीत आहेत, हेही मला माहीत आहे. म्हणून मला सतत जाणवते आहे ते हे, की पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा आता राजकीय सत्ताधीशांच्या चक्रात सापडलेली आहे. जनतेची सुरक्षितता, उपजीविका आणि अगदी प्राथमिक न्याय या गोष्टी शासनाची किमान जबाबदारी समजल्या जातात. पण जर शासनाधिकारीच मुद्दाम निरपराधी जनतेला लुटण्यासाठी हिंसक जमावाला मोकळीक देत असतील, आणि बेशरमपणे, कोणतीही खंत न बाळगता त्याचे समर्थन करीत असतील, तर सर्वांनाच काही मूलभूत प्रश्न त्यांना विचारण्याचा अधिकार आहे. कारण अन्याय तर सर्वच नागरिकांना ग्रासून राहिलेला आहे.

(ऑनलूक वरून साभार)
अनुवाद : चित्रांगदा

Tags: atal bihari vajpeyi narendra modi onlook Chitrangada Gujarat riots ‘ऑनलूक’ Harsh Mander चित्रांगदा गुजरात हिंसाचार - हर्ष मंदेर weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

हर्ष मंदर,  नवी दिल्ली

सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने महत्त्वपूर्ण लेखन करणारे हर्ष मंदर सामाजिक कार्यकतेही आहेत. बेघर व्यक्ती आणि मुलांसाठी ते 'उम्मीद अमन घर' ही संस्था चालवतात. दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम पाहिले आहे.


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके