डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लग्न, जोडीदार या प्रत्येकाच्याच आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटना. प्रत्येकच स्त्री-पुरुषात चांगल्या-वाईट गोष्टी असतात. त्यातही एकमेकांना पूरक ठरवत संसाराचा डोलारा उभा करायचा असतो, मात्र काही घरांत भलतंच घडतं. क्षणिक राग, खोटा अहंकार, भिकेचे डोहाळे आणि अशा बऱ्याच काही गोष्टींसाठी स्त्रियांचा छळ होतो. पण लग्नसंस्थेवर विश्वास ठेवत, संसार मोडकळीस येऊ नये यासाठी त्या निमूट सहन करत राहतात. पण केव्हा तरी असं काही टोकाचं घडतं की, न्यायालयाची पायरी चढण्याशिवाय त्यांना गत्यंतरच राहत नाही. या पार्श्वभूमीवर, पुणे जिल्हा न्यायालय व पुणे कौटुंबिक न्यायालयातील विभक्त राहत असलेल्या, घटस्फोटित व तलाक झालेल्या महिलांचे न्यायालयीन लढे आणि मुख्यत्वेकरून त्यांच्या प्रलंबित पोटगीचा प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रश्न सर्वच स्तरांतील महिलांचा असला तरीही अवलंबित जीणं जगणाऱ्या आणि आर्थिक निम्नस्तरातील स्त्रियांचा प्रामुख्याने विचार येथे करण्यात आला आहे. मुळात प्रलंबित प्रश्नाइतकंच या स्त्रियांच्या लढवय्या जगण्यालाही टिपणं हे या लेखाचं प्रयोजन आहे. 

पुण्यातील शिवाजीनगर कोर्टातील साधारण बाराची वेळ. जिकडे-तिकडे वकिलांची लगबग. केसच्या कुठल्या कुठल्या तारखांचा हिशोब ठेवत पक्षकारांची गर्दीच गर्दी (वादी-प्रतिवादी). त्या गर्दीतच कच्च्या-बच्च्यांना घेऊन आपल्या नवऱ्याविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या बायाही दिसतात. अन्यत्र कुठेही न मिळणारा न्याय इथेच मिळेल, ही आशा त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत असते, खरं तर त्या आशेला उदासीची एक किनारही असते अन्‌ ‘अजून किती वर्ष?’ या प्रश्नाचीही. 

इतक्यात मी जिची वाट पाहत होते, तिचा फोन आला. ती कोर्टातील पोलीस चौकीपाशी उभी असल्याचे तिने मला सांगितले. मी त्या दिशेने चालू लागले. दुरूनच मला बऱ्याच जणी दिसत होत्या. नेमकी कोण असेल, असा विचार करत झाडाभोवती थांबलेल्या तिच्या पुढे गेले तसा तिनेच आवाज दिला. ‘‘एक्सक्यूज मी- तुम्हीच फोन केलेला ना?’’ मी वळले तर माझ्यासमोर एक 25 वर्षांची तरुणी तिच्या चार वर्षांच्या मुलाला घेऊन उभी होती. मला जरा कसंसंच झालं. एवढंसं तर वय, त्यात मूल आणि वरून कोर्ट- कचेऱ्या. तिचं नाव- शाहेदा. 

शाहेदा एम.कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षात होती तेव्हा तिचं लग्न झालं. नोव्हेंबर 2010 मध्ये ती फरीदच्या घरी लग्न करून आली. पण अल्पावधीतच ते वेगवेगळ्या गोष्टींची मागणी करू लागले. शाहेदाचे वडील तर रिक्षाचालक. शाहेदा त्यांची पहिली मुलगी. तिला आणखी एक भाऊ व बहीण आहे. त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सुरू आहे. तरीही मुलीखातर वडिलांनी कसेबसे 50 हजार रुपये आणून शाहेदाच्या घरच्यांना दिले. मात्र त्यांची मागणी वाढतच होती. त्यात दुसरा धक्का बसला की, तो केवळ दहावीपर्यंतच शिकलेला होता. तिच्या कुटुंबीयांना मात्र तो पदवीपर्यंत शिकलेला सांगण्यात आले होते. या फसगतीनंतरही त्यावर नाराजी-तणतण व्यक्त करण्यापलीकडे ती काहीच करू शकत नव्हती. शेवटी लग्न तर झालेच होते. ती तशीच राहू लागली. 

दरम्यान, तिने एके ठिकाणी नोकरीसही सुरुवात केली. शाहेदा स्वाभिमानी आहे अन्‌ केवळ टाइमपास म्हणून शिक्षणाकडे पाहत नाहीये, हे तिच्या बोलण्यातून कळत होतं. त्यामुळेच तिने करिअर करण्याचा निर्णय घेतला, त्यातही तिला भरपूर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अशातच तिला मुलगा झाला. तरीही त्यांचा जाच कमी झाला नाही. तिला मुलासह एका पत्र्याच्या घरात पाठविण्यात आले. छोट्या जीवाचीही काळजी करीत नसत. त्याच्या खर्चासाठी शाहेदाला माहेरावर निर्भर राहावं लागू लागलं. तिची ओढाताण पाहता तिने मुलाला माहेरीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, पुन्हा तिला मारहाण, जाच आणि तेच पत्र्याचं घर बांधण्यासाठी पैशांची मागणी त्यासाठी पुन्हा मारझोड- असं नित्यनेमाने होऊ लागले. 

एके दिवशी हिंमत करून ती पोलिसांकडे तक्रार द्यायला गेली, पण तिथेही तिला दाद मिळाली नाही. सासरच्या लोकांनी तिला त्या रात्री घरात घेतले नाही. ती अख्खी रात्र घराच्या दारात बसून राहिली. शाहेदा म्हणते, ‘‘मनातून खूप भीती वाटत होती, पण तशीच बसून राहिले.’’ यानंतर मात्र ती इरेला पेटून पोलिसांकडे तक्रार द्यायला गेली. तेव्हा आणखी एक नवी माहिती तिच्यासमोर आली. फरीदने तिच्याशी घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज केला आहे  आणि म्हणून तिची तक्रार घेता येणार नसल्याचे पोलिसांनी तिला सांगितले. तिला काहीच कळेना. पण या वेळी तिने पोलिसांना तक्रार घेतल्याशिवाय आपण हटणारच नसल्याचे खडसावून सांगितले. ती खरोखरच बसून राहिली- कित्येक तास! 

शेवटी तिची तक्रार घेण्यात आली. कोर्टाच्या केसमध्ये न्यायालयाने तिला दरमहा तीन हजार रुपये पोटगी मंजूर केली आहे. ही पोटगी मंजूर व्हायलाही दीड वर्षाचा कालावधी गेला आणि आता आठ महिन्यांपासून त्याने अद्याप कोर्टात तोंडही दाखवलेले नाही. पोटगी देण्याचा तर प्रश्नच नाही. याउलट, कोर्टाच्या तारखांना हजर राहण्याच्या चक्रात तिची नोकरीही सुटली आहे. 50 हजार रुपये पोटगी थकली आहे. सध्या ती वडिलांच्या घरातच राहत असून, तिने पोटगी वसुलीसाठी नवा दावा दाखल केला आहे. 

या सगळ्यात तिचा संसार किती वर्षांचा झाला? किती दिवस सुखी आयुष्य जगली? अवघ्या 22-23 व्या वर्षी कोर्टासमोर आपल्या आयुष्याची धूळधाण होताना तिला काय वाटलं असेल? कोर्टात येताना तिच्या मुलाला ती काय सांगत असेल- आपण कुठे चाललो आहोत? प्रश्नांचा पीळ वाढतच होता. 

2 - एमबीए फायनान्स झालेल्या सीमाचं लग्न अमेरिकेत नोकरीस असणाऱ्या संदीपशी झालं. एकीकडे डिग्री पूर्ण होतेय, तर दुसरीकडे लगेचच तिचं लग्न झालं. लग्नानंतर महिन्याभरातच सीमा त्याच्याबरोबर अमेरिकेत गेली. संदीप कामासाठी दिवस-रात्र घराबाहेर असायचा. तिला मात्र नोकरीचा व्हिसा न मिळाल्याने कोणतीही नोकरी करता आली नाही. ती दिवसभर घरीच असायची. दोघांमध्ये फारशा कुरबुरी नव्हत्या. संदीप तिला तसं काही कमी पडू देत नव्हता. संदीपच्या या सुस्वभावामुळे सीमाचं करिअर नाही झालं तरी ती त्याबाबत फारशी नाराजही नव्हती. दोन वर्षांनी दोघे भारतात आले आणि संदीपने तिला विमानतळावरच माहेरी जाण्यास सांगितले. ती गोंधळली, पण तिला त्यात फारसं चूकही नाही वाटलं. ती माहेरी आली आणि त्यानंतर आठच दिवसांत संदीपने तिला कायमस्वरूपीच माहेरी राहण्यास सांगितलं. तो एकटाच अमेरिकेत परतणार असून त्याला आता तिची गरज नसल्याचेही त्याने कळवलं. 

सीमा समूळ हादरली. त्याच्या निरोपासह त्याने घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्याचीही माहिती दिली. सीमा पूर्णपणे कोसळली. दावा सुरू झाला. मुळात सीमाला अद्यापही आशा होती, तिला पुन्हा नांदायला जायचं होतं. पण संदीप अडून होता. त्याला ती अमेरिकेच्या संस्कृतीत बसणारी मुळीच वाटत नव्हती. या सगळ्यात अडीच वर्षं लोटली. संदीप एका मल्टिनॅशनल कंपनीत (अमेरिकेत) नोकरीस असतानाही त्याने आपण तिथे फार ‘स्ट्रगल’ करत असल्याचं दाखवलं आणि तिला अगदी किरकोळ अंतरिम पोटगी मंजूर झाली. मात्र त्याने त्याचा अमेरिकेतील मुक्काम कुठे तरी अन्य ठिकाणीच हलवलाय. त्यामुळे त्याचा पत्ताच लागत नाहीये. 

पोटगीची जवळ दोन-अडीच लाखांची रक्कम येणं बाकी आहे. ती आपली कोर्टात खेटा मारतेय. या सगळ्यात सीमाचा आत्मविश्वास पूर्णपणे गेला. आता एखाद्याला वाटेल- तिच्या हाती उच्च शिक्षणाची डिग्री आहे, तिने खचायचं कारण नाही. पण त्यातही गोम आहे. डिग्रीनंतरची जवळजवळ चार-पाच वर्षं तिची संसार आणि कोर्टबाजीत गेल्याने अनुभवाच्या नावावर काहीच नाहीये. शिवाय शिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामात बऱ्याच गोष्टी ‘इन-आऊट’ होत असतात. ती ना धड फ्रेशर आहे, ना धड अनुभवी. यामुळे स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याची तिची हिंमतही फारच खचली. संदीपच्या वागण्याचा तिच्या मनावर खोल परिणाम झालाय. सध्या कौन्सिलिंगच्या माध्यमातून तिला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

3 - ज्योतीचे लग्नच मुळी 15-16 व्या वर्षी झाले. विशीतच ती चार मुलींची आई झाली. ज्योतीची माहेरची परिस्थिती अगदीच हलाखीची. आई-वडील रोजंदारी करतात. आई तर घरकामेही करते. ज्योतीच्या हृदयाला छिद्र आहे. ती दुर्बल आहे. त्यामुळे कुठले अंगमेहनतीचं कामही करू शकत नाही. नवरा नगरपालिकेत मुकादम म्हणून कामाला. त्याने दुसरं लग्न केलं अन्‌ हिला हाकललं. चारही मुलींसह ती घराबाहेर. शेवटी पोटगीसाठी तिने दावा दाखल केला. पण मुकादम नवरा बेरोजगार असल्याचे सांगत राहिला. काही वेळा ज्योती मुलींना त्याच्याकडेच राहायला पाठवत असे. काही दिवस तरी माहेरच्यांना आराम. 

पण तिच्याच दिराने शेजारच्या एका चिमुरडीवर बलात्कार केल्याची माहिती तिच्यासमोर आली आणि तिच्या पायांखालून जमीनच सरकली. सात वर्षांपासून तो त्यांना पोटगीच्या रक्कमेसाठी झुलवत राहिला. शेवटी यंदा तिने त्याच्यासोबतची घटस्फोटाची केस आणि लाख-दोन  लाखांच्या तडजोडीवर स्वत:ला व त्याला मुक्त करून घेतले. असं करण्यामागे तिच्या हृदयाचे ऑपरेशन हे मुख्य कारण आहे. तिच्या कुटुंबीयांना पैशांची गरज होती आणि तिच्यावर उपचारही हवे होते. झालं... तडजोडीच्या किरकोळ रकमेत तो त्याच्या बेकायदा लग्नाला कायदेशीर स्वरूप देण्यास मोकळा झाला! 

0

4 - चेतना महिला विकास केंद्रात चाळिशी ओलांडलेली एक स्त्री माझ्यासमोर खुर्चीवर बसली होती. साडीचा पदर तिने खांद्याभोवती गुंडाळून घेतला होता. ती तो व्यवस्थित आहे ना, हे सतत तपासत होती. चुळबूळ सुरू होती, पण बोलत काहीच नव्हती. ‘‘तुमच्या लग्नाला किती वर्ष झाली?’’ मीच प्रश्न केला. ‘‘24-25...’’ असं तुटक उत्तर देऊन ती पुन्हा गप्प झाली. केंद्रावरच्या एका तार्इंनी तिला ‘मोकळेपणाने बोल’ म्हणून सुचवलं. थोडा धीर करत मग ती हलकेच म्हणाली, ‘‘दोन महिन्यापूर्वी ह्यांचं निधन झालं.’’ पुन्हा गप्प. मग केंद्रावरच्या बाई सांगू लागल्या... ‘‘सोळा वर्षं यांचा संसार झाला. फुलांच्या हाराचा व्यवसाय दोघे मिळून करायचे. एक मुलगा- एक मुलगी. सासू-सासरे आले की भांडणं लावून द्यायचा प्रयत्न करायचे, पण ते गेले की पुन्हा सुरळीत व्हायचं. छान सुरू होतं. 

पण एकाएकी सासूने नवऱ्याला कायमस्वरूपी गावी बोलावून घेतलं आणि मग त्यांच्या घराचे वासेच फिरले. गावी त्यांचं वर-खाली घर होतं. चाळीसारखी रचना होती. खाली एका दुकानाच्या मागे शेड काढून घर आणि वर छानसं बांधकाम केलेलं घर. वरती दीर-सासऱ्याचं कुटुंब, तर खाली यांचं कुटुंब. काही दिवसांतच नवऱ्याने आपल्या कुटुंबाकडे पाठ फिरवली आणि तो वरती राहू लागला. दरम्यान, त्याचे भावजयीशी प्रेमसंबंध जुळले. त्याने पूर्णपणे पाठ फिरवली. आपल्या आई-वडिलांनाही हिने काहीही सांगितले नाही. मात्र ही गोष्ट मोठ्या मुलाच्या लक्षात येऊ लागली. 

कुटुंबाची आबाळ होऊ लागली, तेव्हा हिने हालचाल सुरू केली. पोलीस तक्रार घेत नव्हते. तिला मग चेतना केंद्राविषयी माहिती मिळाली. तिथे आली, तेव्हाही तिला काहीही बोलता येत नव्हते. नववीत शिकणाऱ्या तिच्या मुलानेच हकिगत सांगितली, वडिलांच्या प्रेमप्रकरणाविषयीची. शेवटी कोर्टात केस दाखल झाली. तीन हजार रुपये पोटगी देण्याचा हुकूम झाला. केंद्रावरच्या तार्इंनी माहिती सांगून झाल्यावर ती म्हणाली, ‘‘सुरुवातीला नाही दिले पैसे. पण नंतर कशी दया आली, ठाऊक नाही. थोडं-थोडं देऊ लागले. हाराचा व्यवसाय अन्‌ या रकमेतून घर उभं राहिलं. पण आता तेच वारले. आता पुन्हा प्रश्न उभा राहिला आहे.’’ 

0

5 - अशिक्षित सुनीताकडे उपजीविकेचे साधन नाही. तिच्या पदरात दोन लेकरं... पै-पैसाठी ती मर-मर करत राहते. सुनीताच्या नवऱ्याने घटस्फोट न देताच या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडले. सुनीता आपल्या मुलांसाठी धुण्या- भांड्यांची कामं करू लागली. पण दोन मुलं, घराचं भाडं आणि अनेक गोष्टींसाठी तिची कमाई अपुरी पडायला लागली. शिवाय पत्नीची काळजी नसली तरी मुलं ही दोघांची जबाबदारी आहे, तर नवऱ्यानेही मदत करणे भागच आहे. त्याने तिला बऱ्याबोलाने कसलीच दाद दिली नाही. शेवटी तिने मोठ्या मुश्किलीनेच कोर्टात पाय ठेवला. कौटुंबिक हिंसाचार सिद्ध झाल्याने तिला दरमहा तीन हजार रुपये पोटगी द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला खरा; पण गेली पाच वर्षं तो झुलवत आहे. 

पतीच्या या प्रतापाविरुद्ध न्यायालयाने दोनदा वॉरंट काढले. त्याने पहिल्या वेळेसही चार-पाच हजार रुपये भरून वॉरंट रद्द करून घेतले. पुन्हा या वेळेसही तीच परिस्थिती. शेवटी न्यायालयाने पोटगी वसूल करण्याची जबाबदारी पोलिसांना दिली, तर पोलिसांनीही पतीचीच री ओढली. त्यामुळे पोटगी वसूल करण्यासाठीचा नवा अर्ज तिने न्यायालयात केला. न्यायालयाने पतीची जंगम मालमत्ता जप्त करून किंवा त्याच्या मालमत्तेची विक्री करून रक्कम वसूल करण्यासंबंधीचा वॉरंट जारी केले. या वॉरंटची अंमलबजावणी पोलिसांना करण्यास सांगितले होते. सुनीता हे वॉरंट पोलिसांकरवी पतीला देण्यास गेली, तेव्हा पोलिसांसमोर पतीने तिला शिवीगाळ व मारहाण केली. 

पोलिसांनी या घटनेची साधी तक्रारही नोंदवून घेतली नाही. न्यायालयाने पोलिसांना याबाबत खुलासा देण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगूनही ते आले नाहीत. तसेच मारहाणीच्या तक्रारीबाबतही न्यायालयाला कळविले नाही. आता न्यायालयाने (पती व पोलिसांनी संगनमत करून या कारवाईकडे दुर्लक्ष करत असल्याने) पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र यातही किती वेळ जाईल आणि हाती काही येईल का, याची सुनीताला तरी खात्री नाही. 

6 - सविता व राजेश या दोघांचे 2004 मध्ये लग्न झाले होते. लग्नाच्या वेळेपासूनच राजेशला अफू, गांजा, दारू अशी विविध प्रकारची व्यसनं होती. घरची परिस्थिती चांगली होती. तो इतर कोणताही कामधंदा करायचा नाही. केवळ भाड्याने दिलेले घर व दुकान या पैशांवरच मजा करीत असे. हे सर्व पैसेही तो आपल्या व्यसनांवरच उडवीत असे. दरम्यान, सविता गरोदर राहिली. त्याही वेळेस त्याने नशेमध्ये तिला मारण्याचा प्रयत्न केला. पण ती वाचली. यानंतर त्यांना एक मुलगी झाली. मात्र त्याचे या ना त्या प्रकारे त्रास देण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही. नशेच्या अवस्थेत तो भयंकर वागायचा. नंतर-नंतर तर तो मुलीच्या समोरच सगळी व्यसने घेऊन बसायचा. त्यातून काहीबाही बरळायचा. 

काही वेळा पत्नीला मारझोड करायचा, तर काही वेळा त्याचा फटका मुलीलाही बसायचा. आपल्या मुलीच्या जीवाला धोका आहे आणि या सगळ्या वातावरणाचा मुलीवर वाईट परिणाम होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर सविताने त्याचे घर सोडले आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दावा दाखल केला. न्यायालयाने सविता व तिच्या मुलीला कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला होता. तरीही राजेशमध्ये फरक पडला नाही. शेवटी न्यायालयाने राजेशला (सविता व मुलीसाठी) दोघींना मिळून दरमहा हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश केला. मात्र राजेशने तीन वर्षांपासून पोटगी दिलेली नाही. ही रक्कम अडीच लाखांच्या घरात गेली आहे. सध्या तो घर सोडून फरार आहे. मुलगी बारा वर्षांची झाली असून, सविताच कुठे तरी टायपिंगची कामं करून उदरनिर्वाह करत आहे.

0

अशा किती तरी कहाण्या! ठिकाणं कोणतीही असली, तरी स्त्रियांना असहाय समजून तिला आपण कसे पुरून उरतोय, अशी पुरुषी मानसिकता सगळीकडे सारखीच. या मानसिकतेला धर्म-जात आणि आर्थिक स्तराचेही वावडे नाही. सगळ्याच धर्मांत आणि स्तरांत स्त्रियांचा छळ करून वर राजरोसपणे फिरण्याची पुरुषी मानसिकता सारखीच असल्याचे दिसेल. पती-पत्नीतील भांडणापासून ते छळापर्यंतच्या प्रवासात कोणतंही कारण पेट घ्यायला पुरेसं ठरतं. त्याच पद्धतीने इथल्या केसेसमध्ये काय किंवा इतर न नोंदवलेल्या केसेसमध्येही अगदी क्षुल्लक कारणांपासून ते हुंडा, पैशांची मागणी, दागिने, मालमत्ता यापैकी कोणत्याही कारणावरून पत्नीचा छळ करण्यास सुरुवात होते. 

काही घटनांमध्ये तर केवळ स्वभावदोषातून मारहाण आणि छळाचे प्रकार घडत राहतात. भांडणं विकोपाला जातात. मारहाण किंवा शाब्दिक छळ वाढतच जातो. तरीही विस्कटलेल्या संसाराची घडी पुन्हा नीट बसेल, संसार सावरेल- या अपेक्षेने स्त्रिया सहन करत राहतात. मात्र काही वेळा पाणी डोक्यावरून जाते आणि त्यांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होतो. मग त्या न्यायालयीन लढ्यासाठी हिंमत करतात. स्त्रियांची ही ताकद चकित करणारीच असते. आपल्या नवऱ्याची इज्जत स्वत:च्या बंद मुठीत ठेवून सगळं सहन करणाऱ्या याच स्त्रिया त्याच्याविरुद्ध उभं राहायचं धाडस दाखवतात! न्यायालयाची पायरी तर कोणाही शहाण्याला नको असते. तिथल्या किचकट, वेळखाऊ आणि पैसाही वाया जाणाऱ्या प्रक्रियेपासून प्रत्येकालाच दूर राहावंसं वाटत असतं. शिकल्या-सवरल्या व्यक्तींचाही न्यायालयीन प्रक्रियेत घाम निघतो; तिथे तर या कमी शिकलेल्या,  आर्थिक परावलंबित्व असलेल्या स्त्रियांची किती दुर्दशा होत असणार, याची कल्पना न करणेच बरे. 

तिचा हक्कच असतानाही... 

एकदा का कौटुंबिक हिंसाचाराची, घटस्फोटाची, नांदायला यायची किंवा नुसती पोटगीची- अशी कोणतीही केस सुरू झाली तर सासरच्यांचा अन्‌ पर्यायाने पुरुषांचा इगो पुन्हा उफाळून येतो. आपली पत्नी आपल्यावर निर्भर असल्याचा आणि तिला झुलवत ठेवण्याचा सुप्त आसुरी आनंद ते घेत राहतात. काही वेळा कोर्ट-कचेऱ्यांमुळे स्त्रियांची ‘ना माहेर-ना सासर’ अशी परिस्थिती झालेली असते. आजही पतीविरुद्ध पोलिसात तक्रार देणारी, त्याच्यापासून फारकत घेऊ पाहणारी स्त्री म्हणजे सगळा दोष तिच्यातच भरलेला असणार, अशा नजरेतून तिला पाहिले जाते. दुसरीकडे कोर्टात केवळ तारखाच मिळत राहतात. अपत्ये असतील, तर त्यांचीही माहेरच्या कुटुंबीयांना अडचण वाटू लागत असते. दुसरीकडे निकाल होईपर्यंत पत्नी व मुलांची जबाबदारी पतीची आहे, म्हणून त्याने त्यांना पोटगी देणं कायदेशीर बाब आहे. मात्र त्यासाठीही या स्त्रियांनाच लढाई द्यावी लागते. 

पोटगी हा स्त्रियांचा कायदेशीर हक्क आहे. पोटगी देणे म्हणजे पतीने उपकार केले, असा अर्थ होत नाही. याबाबत पतीनेही उपकार केल्याची भावना ठेवण्याचे कारण नसते, कारण ती त्याची जबाबदारीच असते. मात्र पुरुष व स्त्रियाही पोटगीच्या रकमेकडे हक्क म्हणून पाहत नाहीत. कैक वेळा स्त्रिया स्वत:ही पती आपल्यावर उपकारच करतोय, मेहेरबानी करतोय, या दडपणाखाली असतात. पतीचा आविर्भावही जर उपकाराचा असेल, तर त्यामुळेही स्त्रीचे मनोबल कोलमडते. त्यामुळेच त्यांना हे दडपण नकोसे वाटते, तर काही जणी पतीकडून कुठल्याच प्रकारची मदत नको म्हणत राहतात. इथे मग स्त्रियांनाच हे समजून देण्याची गरज पडते. अशा परिस्थितीत वकील-समुपदेशकांनाच खूप मेहनत घ्यावी लागते.

नोकरी सोडण्यापर्यंत मजल 

काही घटनांमध्ये तर पती आपल्याला नोकरी नसल्याचे किंवा अगदीच तुटपुंजी पगाराची नोकरी असल्याचे कोर्टाला भासवत असतात. याला अगदी उच्चशिक्षित, बड्या पगाराची नोकरी असणारेही अपवाद नाहीत. डॉक्टर, इंजिनिअर असणारेही आपण बेरोजगार असल्याचे सांगत राहतात किंवा थेट कोर्टात आपल्याला तीन-चार हजार रुपये पगार असल्याचे सांगतात. तसेच वेळच्या वेळी पगारच होत नाही, असं सांगूनही बोळवण करत राहतात. काही जण तर पत्नीला काहीच न देण्याच्या ईर्ष्येने इतके पेटलेले असतात की, खरोखरच नोकरी सोडतात. पत्नी व मुलांचे आर्थिक नुकसान करण्यासाठी स्वत:चेही आर्थिक हाल करून घेतात. 

या सगळ्या प्रकारात स्त्रियांनाच पिचावे लागते. निकाराने झुंज द्यावी लागते. म्हणजे त्याचा जाच, मारहाण, शिवीगाळ सगळं सहन केल्यानंतरही किंवा सुखासुखी वेगळं होतानाही तिचा स्ट्रगल संपलेला नसतो. मग तो नोकरी करत असेल त्या ठिकाणहून त्याची सॅलरी स्लिप, उत्पन्नाचा दाखला असं सगळं मिळविण्यासाठी धडपड करावी लागते. नोकरीच नाही असा पवित्रा घेतल्यावर त्याच्या मालमत्तेचं काय, किती आहे, काय आहे, त्याची कागदपत्रे मिळविणे अशी सगळी मेहनत तिलाच घ्यावी लागते. ही वेगळ्या प्रकारची झुंज सुरू होते. त्यातच कौटुंबिक व्यवसाय असेल तर ‘त्यात तो काहीच करत नाही’, हे सिद्ध करणं नवऱ्याला सोपं होऊन जातं. 

रेश्माच्या केसमध्ये तर पती मस्कतमध्ये असल्याची तिला प्राथमिक माहिती होती, मात्र कोर्टबाजीनंतर तो तिथून फरार झाला. अशा परिस्थितीत पतीला शोधायचे कसे, हाच मोठा चिंतेचा विषय होऊन जातो. दुसरीकडे या सगळ्या उठाठेवी पूर्ण करण्यासाठी तिला भरपूर पैसेही मोजावे लागत असतात, जे मुळातच तिच्याकडे नसतात. ही सगळी ओढाताण सहन करावी लागत असते. दुसरीकडे पती तारखांना हजरच राहत नाही किंवा नुसतं झुलवत राहतो, या सगळ्यातून तिच्यावर दुष्परिणाम होतच राहतो. 

नोकरीच नाही असं कारण देऊन वर पत्नीमुळेच आपल्याला मानसिक त्रास होत आहे आणि त्यासाठी डॉक्टरांकडे उपचार घेत असल्याचे एक पती वारंवार कोर्टात सांगत होता. हीच सबब सांगून अल्पशिक्षित अन्‌ बेरोजगार पत्नीला त्याने सहा वर्षांपासून एक दमडीही दिली नव्हती. या केसमध्ये वांद्रे, मुंबई येथील कुटुंब न्यायालयाने गेल्या वर्षी निकाल सुनावताना चांगलेच फटकारले होते. तेव्हा न्यायालयाने ‘‘मोलमजुरी करणाऱ्यालाही प्रतिदिन साधारण अडीचशे ते तीनशे रुपये रोजगार मिळतो, म्हणजे नऊ ते दहा हजार रुपये तोही कमवतो. असा विचार करता, संबंधित केसमधील व्यक्ती काही नाही तर मोलमजुरी करतो असंही गृहीत धरलं, तर त्याने किमान दोन हजार रुपये दरमहा द्यावेत; इतकंच नव्हे तर सहा वर्षांत जे नुकसान केलं त्याचीही भरपाई करावी’’, असं सांगितलं. असे निकाल महत्त्वाचे ठरतातच, पण प्रश्न पुन:पुन्हा अंमलबजावणीवर येऊन थांबतो. 

भरपाई/पोटगी मागताना... 

हिंदू पोटगी कायदा सेक्शन 24-25, 125 सीआरपीसी कलम, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा याद्वारे महिलांना पोटगीसाठी दाद मागता येते. हिंदू दिवाणी स्वरूपाच्या केसमध्ये पोटगी न दिल्यास पतीला कारावास होऊ शकतो. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व हिंदू पोटगी कायदा अनुषंगाने केलेल्या दाव्यातही पतीच्या विरुद्ध जप्ती वॉरंट काढण्यात येते. 125 सीआरपीसी कलमाद्वारेही संबंधित व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. मात्र सध्या 498 कलमामध्ये जेलची भीती कमी झाल्याने सासरकडची मंडळी निर्ढावल्यासारखी वागतात. जप्ती वॉरंट काढल्यास संबंधित व्यक्ती तिथे राहत नसल्याचे ग्रामपंचायतीही बिनधास्त लिहून देतात. 

सगळीकडूनच फेल झाल्यानंतर कलेक्टरच्या माध्यमातूनही जमिनीवर बोजा आणता येऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्षात कोणाकडूनही मदत मिळत नाही. वर पाहिलेल्या सुनीताच्या केसमध्ये पोलिसांनीच तिला मदत केली नाही, याउलट तिच्या पतीकडून चिरीमिरी घेऊन तिचीच बोळवण केली. अशिक्षित, अडाणी महिलांच्या बाबतीत कमी-अधिक फरकाने हेच वाट्याला येतं. कोर्टाकडून पोटगी देण्याचा आदेश होतो, याचा अर्थ ती रक्कम पतीने द्यायलाच हवी असते, मात्र दुर्दैवाने 90 टक्के केसेसमध्ये त्यांना पोटगीवसुलीसाठी पुन्हा नव्याने दावा करावा लागत असल्याचे वकिलांनीच सांगितले. मग अशा वेळी वसुलीसाठी पोलिसांची मदत ही खूप महत्त्वाची बाब असते. मात्र पोलिसांकडे असणारा इतर कामांचा बोजा, अपुरे मनुष्यबळ आणि मुख्यत्वेकरून इच्छाशक्तीचा अभाव या सगळ्या गोष्टी पती/सासरच्यांच्या पथ्यावर पडतात. 

इथे पण गंमत आहे. ज्या स्त्रिया सक्षम असतात, थोड्या-बहुत कमवत्या असतात; त्यांच्याकडून थोडी फार रक्कम घेऊन पतीच्या मागे वसुलीचा ससेमिरा लावला जातो. त्यामुळे त्या स्त्रिया पैशाच्या जोरावर आपला हक्क मिळवतात. अर्थात त्यांना त्यांचा हक्क मिळायलाच हवा, मात्र ज्यांना स्वत:चं पोटं कसं भरायचं याचीच भ्रांत असते, त्यांच्यापुढेच पैशांची मोठी अडचण होते. त्या सगळीकडूनच पिचल्या जातात. दुर्दैवाने पतीकडून वसुली करण्यासाठी आणि पतीकडून वसुली न करण्यासाठी अशा दोन्हींसाठी पोलीस पैसे घेतात. गेल्या काही वर्षांपासून पोटगी मिळालेली नसल्याने ती साचून लाखांच्याही घरात गेलेली असते. अशा वेळी पोलीस ती वसूल करून देण्यासाठी पत्नीकडून पैसे मोजतात. काही रक्कम ठरवतात. काही वेळा पोलिसाने आपल्या मागे लागूच नये, म्हणून पतीकडूनच पोलिसांना पैसे दिले जातात, अशी माहितीही भेटलेल्या महिला सांगत होत्या. काही वेळा यामध्ये वकीलही आपली पोळी भाजून घेतात. ते जाणीवपूर्वक अशा प्रकारे तातडीने पोटगी वसुलीचा दावा दाखल करत नाहीत, जास्त पैसे जमा होऊ देऊन मग बक्कळ रक्कम नवऱ्याकडून उकळतात. त्या रकमेतून एकदम मोठी ‘फी’ वजावट करून घेतात. यामध्येही तिच्या हाती कितपत येतं, याबाबत शंकाच असते. पोलीस-वकिलांनीच अशी परवड करणे हे संबंधित स्त्रीचे केवढे मोठे दुदैव!  

काही केसेसमध्ये तर नवऱ्याने दुसरं लग्नही केलेलं असतं. लग्न करून तो मजेत जगत असतो. त्याला मुलंबाळंही होतात. या स्त्रिया मात्र रामरगाड्यात अडकून पडतात. एक बाई तर तब्बल 12 वर्षे फक्त घटस्फोटाच्या केससाठीच लढत आहे. तिच्या पदरात तीन मुलं आहेत. नवऱ्याने हिला घटस्फोट न देताच दुसरं लग्न केलं होतं. घटस्फोटाचीच केस सुरू होती. ती स्त्री नर्स होती. पण कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये वेळ जायला लागल्यानंतर तिच्या नोकरीवर परिणाम झाला. आता ती एका ठिकाणी रिसेप्शनचं अर्धवेळ काम करते. तिचं नशीब इतकंच की, नवरा घर सोडून गेला आणि त्याने दुसरा घरोबा केला, त्यामुळे तिच्यावर किमान घरासाठी वणवण फिरण्याची नामुष्की नाही ओढावली. पण यातही एखाद्या स्त्रीची हतबलता किती असू शकते! 

नवरा सुरुवातीला नुसताच तिला टाकून आपल्या आईकडे जाऊन राहिला होता. त्याचं मन झालं की, तो तिच्याकडे येऊन दोन-चार दिवस राही. यातूनच तिला तिसरं अपत्य झालं. त्यामुळे तिला त्याच्याकडून अपेक्षा वाढली. तो परतेल, अशी आशाही वाटू लागली. त्यामुळे तिने सतत नमतंच घेतलं. आपण त्याच्यावर अवलंबून आहोत आणि त्याच्याशिवाय आपलं काहीच होणार नाही, ही तिची भावनाही इतकी बळावली की; जेव्हा खरोखर त्यानं दुसरं लग्न केलं, तेव्हा त्याच्याविरूद्ध तक्रार करण्याची हिंमतही तिच्यात नव्हती. तिने पोलीस तक्रार आणि कोर्टात केस केली तरी मुलांसाठी त्याने काही खाऊ आणल्यास ती लगेच विरघळायची. शेवटी वडिलांची चाल मुलांनीच ओळखली आणि थोडी हिंमत दिली. अशा घटनांतून बायका फक्त कोलमडतात. हिंमत आणि आत्मविश्वास मिळवणं त्यांना फार कठीण जातं. 

एकतर्फी निकालाने अधिक दैना 

त्यातच सामान्यांना कायद्याचे फारसे ज्ञान नसते. त्यामुळे वकील-पोलिसांकडून त्या नुसत्या झुलत राहतात. कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरही ते फारसं मनावर न घेता पती त्याचं जिणं जगत राहतो. काही वेळा तर नवरा पहिल्यापासून शेवटपर्यंत कोर्टातच उपस्थित राहत नाही, यामुळे एकतर्फी निकाल दिला जातो. अशा परिस्थितीत तर संकट अधिकच बळावतं. कारण ज्याने कोर्टाला दाद दिली नाही, त्याला शोधून त्याच्याकडून कसलीही वसुली करणं हे महाभयंकर प्रकरण होऊन जातं. अशीच घटना सत्तावीस-अठ्ठावीस वर्षांच्या कावेरीसोबत घडलीये. ती एका आडवळणाच्या गावी राहते. तिचं माहेर म्हणजे बहीण आणि तिचे कुटुंबीय दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करून जगतात. तिलासुद्धा मजुरी करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. तिच्या नवऱ्याने तिला सोडून देऊन दुसरं लग्नही केलं आहे.कोर्टात तो कधीच उपस्थित झाला नाही. दरम्यान कोर्टाने एकतर्फी निकाल देऊन नवऱ्याने सात हजार रुपये पोटगी द्यावी असे सांगितले, मात्र गेल्या साडेपाच वर्षांपासून ती झगडत आहे. 

खरं तर कावेरी मुळातच भित्री. कोर्टात तिला एखाद्या ठिकाणी बसायला सांगितलं तर ती तहान-भूक विसरून तिथेच बसून राहील, कारण आपण तिथून हललो तर पुन्हा त्याच जागी येण्याची तिला खात्रीच नाही! तिच्या या भांबावलेपणामुळे तिला बहिणीला सोबत घेऊन यावं लागतं. यात दोघींचा रोजंदारीचा खाडा होतो. तरीही हाती काही तरी गवसेलच, या अपेक्षेनं ती दर तारखेला हजर होते. पण पती कुठून शोधून आणणार? त्यातच कावेरीच्या नवऱ्याच्या कृपेने पोलीसही प्रकरण अंगाशी घेत नाहीयेत. रोजंदारीवर जगणाऱ्या कावेरीने काय बरं करावं? अशा कावेरींची संख्याही कमी नाही. तरी आता सुदैवाने कोर्टच एकतर्फी निकालावर काट मारू लागले आहे. पतीला समन्स पाठवून कोर्टात उपस्थित राहण्याची तंबीच देतात. कुठल्याही परिस्थितीत पती हजर व्हायलाच हवा, अशी भूमिका आता कोर्टाद्वारे घेतली जात आहे. संबंधित वकिलासही त्या प्रकारे सुनावले जाते. यामुळे सासरच्यांवर वचक निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. कोर्टाची ही भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.

कायमस्वरूपीची पोटगी- मदत की तडजोड?

सध्याच्या काळात सामंजस्याने वेगळे होताना एकरकमी पोटगी देऊन विषय संपवण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसते. दरमहा पोटगीची भानगडच नको म्हणत, थेट एकरकमी पोटगी देण्याचा विचार काही लोक करतात. तडजोड करून एक रक्कम ठरवायची आणि ती पत्नीला द्यायची. हीदेखील एक चांगली सोय असते. ठरावीक रक्कम मिळाल्याने पत्नीलाही हाल-अपेष्टा आणि हेलपाटे सहन करावे लागत नाहीत. मात्र याची दुसरी बाजूही अशी आहे की- काही वेळा नातेवाइकांच्या, कुटुंबीयांच्या दबावापुढे स्त्रियांना नमतं घ्यावं लागतं. कोर्टकचेरीसाठी भरपूर पैसा गेलेला असतो. कुटुंबीयांची परिस्थितीही फार चांगली नसते. मग तडजोडयुक्त रक्कम खूपच कमी असली, पुरेशी नसली तरी ती रक्कम ताबडतोब मिळेल हे पाहिले जाते. 

संबंधित स्त्री जर कुटुंबाच्या आधाराने राहणार असेल, तर तिचा नाइलाज होतो आणि ती एक रक्कम घेण्यास तयार होते. दुसरीकडे ही रक्कम मिळताच कुटुंबीय ती रक्कम स्वत:कडे घेतात. तिच्या कोर्टासाठीचा केलेला खर्च, इतर कर्ज फेडण्यासाठी रक्कम घेतात आणि सरतेशेवटी संबंधित स्त्रीच्या हाती काहीच उरत नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपीची रक्कम ही तिच्या, मुलांच्या नावे गुंतवणूक स्वरूपात दिली गेली तर तिला निश्चितच फायदा होऊ शकतो. मात्र असं प्रत्यक्षात घडत नाही आणि त्याचा फटका संबंधित स्त्रीला बसतो.

मुस्लिम स्त्रियांचा प्रश्न 

मुस्लिम स्त्रियांचा प्रश्न जरा वेगळाच आहे. कारण इथं रीतसर घटस्फोट वगैरे देण्याची भानगड न करता, पतीकडून बेकायदारीत्या तीन वेळा तलाकचा उच्चार केला जातो की झालात तुम्ही वेगळे, अशी धारणा आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही केला जातो. व्हॉटसअप, मेल, एसएमएसने तलाक देण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र यातही आता कोर्टाकडून सकारात्मक भूमिका महत्त्वाची आहे. एका केसमध्ये 26 वर्षांच्या संसारानंतर अचानक दुसरं लग्न करण्यासाठी रफिक उतावीळ झाला. त्याने त्याची पत्नी मेहेरुन्निसा हिला पोस्टाने तलाक पाठवला. दोघांचे 1988 मध्ये लग्न झाले होते. त्यांना मुलंदेखील आहेत. पण पत्नीकडून सुख मिळत नाहीये, अशा भूलथापा करत त्याने तिला तलाकनामा पाठवला आणि वर आपण दुसरं लग्न करण्यास मोकळं असल्याचंही नमूद केलं. 

या घटनेत न्यायालयाने रफिकला चांगलेच फटकारले. तिच्या राहण्याची व दरमहा 10 हजार रुपयांच्या पोटगीची व्यवस्था करण्यास त्याला सांगितले. तलाकच वैध नसल्याने तिच्या राहण्यासाठी त्याने प्रयत्न करण्याची सबब न्यायालयाने मंजूर केली. मुस्लिम महिलांना मेहेरची रक्कम दिली की तीच पोटगी, असाही एक समज आहे. दुसरं म्हणजे मुस्लिम महिलांना पोटगी मिळतच नाही, असाही समज. खरं तर 2009 मध्ये गाजलेल्या शायराबानो केसमध्ये ग्वालियरच्या कौटुंबिक न्यायालयातील न्या.दीपक वर्मा यांनी कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या 125 कलमानुसार मुस्लिम स्त्रीही पोटगीस पात्र असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार तलाक झाला आहे तर पोटगी देता येणार नाही किंवा मिळवता येणार नाही म्हणून स्त्रियांनी गप्प बसण्यापेक्षा त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागणे महत्त्वाचे आहे.

पोटगी मिळत नाही, तर काय करतात? 

0

पोटगी मिळत नसली तरी जगावं तर लागतंच. सर्वप्रथम स्त्रीला स्वत:चा आत्मविश्वास कमविण्यास खूप वेळ लागतो. आपला संसार मोडला म्हणजे आपल्यात काही तरी कमी आहे, चूक आहे किंवा आपल्याला सर्वसामान्यांसारखं का जगता आलं नाही, या प्रकारची बोच या महिलांच्या मनात राहते. त्यामुळे आत्मविश्वासाने, हिमतीने स्वत:च्या परिस्थितीचा स्वीकार त्या जितक्या लवकर करतात तितका त्यांना फायदा होतो. धुण्या- भांड्यांपासून ते रिसेप्शनपर्यंतची कामे स्वीकारतात. मेहनतीची कामे अधिक वाट्याला येतात. शिकलेल्या स्त्रियाही काही तरी किरकोळ स्वरूपाची नोकरी स्वीकारतात, कारण त्यांच्याकडे पदवी असली तरी अनुभव नसतो. तग धरण्यासाठी त्या अशा प्रकारे वेगवेगळ्या वाटा चोखाळून पाहू लागतात. दर वेळी पत्नीशी घटस्फोटानंतरच पोटगीचा प्रश्न उद्‌भवत नाही. काही कारणाने सोडून दिलेल्या पत्नीही याचा वापर करतात. मात्र बायकोने इकडे पोटगीसाठी केस केली की, लगेच नवरा घटस्फोटाचा अर्ज करतो. बिचारी बाई घाबरते आणि तडजोड करत ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सहन करत पुन्हा पतीच्या घरी येते. हे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे वकिलांनी सांगितले. 

पोटगी कोणासाठी?

घटस्फोटित, पतीने सोडलेल्या स्त्रियांची लग्न होणं हेही सामाजिक संकटच असतं. पालकांना मात्र आपली परत आलेली मुलगी संकट वाटत असते. तिला पुन्हा कुठं तरी उजवण्याशिवाय त्यांना काहीच सुचत नसतं. त्यांच्यासाठी मुलगी परत आली, हा सामाजिक कलंक असतो. मग पालकांच्या दबावाला त्यांना बळी पडावं लागतं. अशा स्त्रियांना विधुर, घटस्फोटितच पती मिळण्याची शक्यता जास्त असते. पण यातून पुन्हा मुलांवर वेगळाच परिणाम होण्याची शक्यता असते. मुलांच्या दृष्टीने पाहून जर लग्नाचा विचार झाला नाही, तर पुन्हा वेगळीच समस्या उभी राहणार असते. अशा सगळ्याच परिस्थितीचा सामना स्त्रियांना करावा लागतो. दुधानेच पोळल्याने माणूस ताकही फुंकून पितो. त्यामुळे त्यातील काही जणी पहिल्या लग्नाच्या अनुभवामुळे दुसऱ्या लग्नात फारसा रस घेत नाहीत. मग जमेल तसं स्वत:ला आणि मुलांना वाढवत जगतात. 

‘आई’ला पोटगी 

स्त्रियांना पतीकडून पोटगी मिळत नाही याचा अभ्यास करत असतानाच काही अशाही केसेस माहीत झाल्या, ज्यात या स्त्रिया ‘आई’ आहेत आणि म्हातारपणी त्यांच्या मुलांकडून त्यांना अवहेलना सहन करावी लागत आहे. त्यामुळेही त्यांना आपल्याच घरात राहण्याची सोय आणि खाण्या-पिण्यासाठी थोडीबहुत पोटगी मिळावी, ही माफक अपेक्षा आहे. या अभ्यासादरम्यान एका 70 वर्षीय आईला द्यावा लागलेला लढा समोर आला. या आईने पतीच्या निधनानंतर तीन मुलांचा सांभाळ केला. एका धर्मशाळेत भाड्याने राहून मुलांना वाढवलं. कष्टातून रक्कम जमा करून तिने एक फ्लॅट घेतला. तो तिने तिच्या एका मुलाच्या नावावर केला. लग्नानंतर सगळी मुले वेगळी झाली. पण ती फ्लॅटमध्येच ज्या मुलाबरोबर राहिली तोच उलटला. त्याने व त्याच्या पत्नीने घराबाहेर काढले. एक मुलगा तर अंध होता. एक मुलगा नियमित पैसे देत होता, पण घरच नव्हतं. शेवटी तिने आपल्याला फ्लॅटमध्ये राहायला मिळावं म्हणून दावा दाखल केला. कोर्टानेही या आजीला न्याय दिला. फ्लॅटमध्ये राहण्यास जागा आणि खर्चास दरमहा हजार रुपये देण्यास सांगितले. पण केवळ पतीकडूनच नव्हे तर मुलांकडूनही स्त्रियांना वृद्धकाळात त्रास सहन करावा लागतोय, हे किती विदारक!

वकील-न्यायाधीशांची मानसिकता महत्त्वाची 

कौटुंबिक स्वरूपातील केसकडे संवेदनशीलपणे वकील व न्यायाधीश दोघांनी पाहण्याची गरज आहे. एखाद्या स्त्रीने  पोटगीचा दावा केला म्हणजे पतीकडून पैसे उकळण्यासाठीच केला, ही मानसिकता वकील - न्यायाधीश या दोन्ही स्तरांतून हद्दपार व्हायला हवी. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत केस दाखल केलेली असल्यास घरातील वास्तव्याचा पहिला मुद्दा असतो. वकिलांनी हा मुद्दा धसास लावण्याची गरज आहे. कुठल्याही परिस्थितीत ती पतीच्या घरातच राहील, जेणेकरून तिच्या वास्तव्याचा प्रश्न निकाली निघेल असे पाहायला हवे. हाकलून दिलेल्या, घराबाहेर पडलेल्या महिलेला ‘शेल्टर’ पुरवण्यास मदत करायला हवी. सुदैवाने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात याची विशेष तरतूद आहे. 

शिवाय अनेकदा असं लक्षात आलं की, वकीलच महिलांना ‘नोकरी करू नकोस’ म्हणून सांगत राहतात. कारण नोकरी केली तर पोटगी मिळणार नाही, असा त्यांचा विचार असतो. पण या सगळ्यांत मिळणारी पोटगी अशी असतेच केवढी, जेव्हा त्यावर सगळी गुजराण व्हावी? मात्र वकिलांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून बायका घरीच राहतात आणि त्यांच्या हातातून उमेदीची वर्षं निघून जातात. त्यामुळे त्यांनी या पद्धतीने अधिक खच्चीकरण करण्याऐवजी न्यायालयात प्रामाणिकपणा दाखवला तरीही त्यांना पोटगी मिळणारच असते. 

पोटगी ही नवऱ्याच्या स्टेट्‌सप्रमाणे मिळणार असते. त्यामुळे योग्य ती माहिती देऊन, आपल्याला एवढी कमाई आहे- त्यात भागणारच नाही हे स्पष्टपणे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर कोर्टही अशा बाबी ग्राह्य धरते. त्यामुळे महिलांनी आपल्या उमेदीची वर्षं खोट्या अपेक्षांत घालवायला नको आणि त्याची जाणीव वकिलांनीच करून द्यायला हवी. समुपदेशनाच्या वेळेस आता समुपदेशकही महिलांना सांगतात की, पोटगीवर कितीसं भागणार आहे? तुम्हीही थोडीफार हालचाल करण्याची गरज आहेच. शिवाय स्वत:च्या कमाईमुळे तुम्हाला आत्मविश्वासही येईल. तसेच कागदोपत्री पोटगी मंजूर झाल्यानंतर ती तातडीने मिळवून देण्यासाठी वकिलांनी मदत करायला हवी. न्यायाधीशांनीही अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये तातडीने हालचाली होतात की नाही, हे पाहायला हवं. 
रडायचं नाही, लढायचं! 

संघर्षाच्या काळात रडण्यापेक्षा लढणं महत्त्वाचं आहे, असं सांगणं सोपं असतं; पण प्रत्यक्षात ते स्वीकारून वागणं खूप कठीण. तरीही या स्त्रिया लढण्यासाठीच उभ्या राहतात. परिस्थितीशी दोन हात करून चांगली परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. वकीलही या महिलांना खंबीर होण्याचा सल्ला देतात. सर्वप्रथम नवऱ्याशी भांडणं झाल्यानंतर किंवा वेगळेच होण्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचल्यानंतर बायका मुलाबाळांसह घर सोडतात. काही वेळा हाकलूनही दिले जाते. मात्र ‘घर’ न सोडणे, ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. घरातच राहिल्याने सासरच्यांच्या मनात बेफिकरी येत नाही. पोटगी चुकविण्याचा प्रश्नही येत  नाही. कारण घरातच व्यक्ती समोर असेल तर किमान खाण्या-पिण्याची सोय करावीच लागते. मुलांच्याही शिक्षणाचा प्रश्न निकाली निघतो. पण घरच सोडल्यानंतर सासरच्यांकडून उदरनिर्वाहासाठी रक्कम मिळवणे सोपे राहत नाही. 

बायकांनी घर सोडले की सगळे प्रश्न त्यांच्या मागे हात धुऊन लागतात. राहणे, खाणे-पिणे, मुलांचे शिक्षण सगळचं काही. शिवाय संबंधित पत्नीला डावलून दुसऱ्या लग्नासही तो सहजासहजी धजावणारा नसतो. इतकंच नव्हे तर, काही घटनांमध्ये जर रागाच्या भरात, अगदी किरकोळ गोष्टीवरून भांडणं झाली असतील आणि एकाच घरात नवरा-बायको राहिले, तर कदाचित त्यांच्या भांडणांचं मूळही गळून पडण्याची आणि पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी संसारात पती-पत्नीला एकमेकांची साथ हवीच असते. त्यामुळे स्त्रियांनी घर सोडू नये, असा वकिलांचा सल्ला आहे. यापुढे पोटगी मंजूर झाली म्हणजे ती मिळणार, या भ्रमात राहण्याचेही कारण नाही. त्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करणे, फॉलोअप घेणे, पिच्छा पुरवणे याची गरज असते. ते केलेच पाहिजे, असे वकिलांचेही मत आहे. 90 टक्के केसेसमध्ये स्त्रियांना ते वसूल करण्यासाठी पुन्हा एकदा मेहनत घ्यावी लागते, पण ती जिची-तिनेच घेण्याची गरज असते. वकील पुरत नाही. त्यामुळे स्वत:च्या घरात खंबीरपणे जाण्यापासून पोटगीवसुलीसाठी पिच्छा पुरवण्याची गरज आहे. 

हे जिकिरीचं असलं तरी तो त्यांचा हक्क आहे आणि तो मिळवायलाच हवा, असंही त्यांना वाटतं. आणि पळून गेल्याने, वॉरंट तात्पुरते रद्द करून घेतल्याने आपल्याला पुन्हा रक्कम भरावीच लागणार नाही असा काही नवऱ्यांचा समज आहे, तो चुकीचा आहे. कारण यापासून कितीही पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तरी कायदेशीररीत्या या गोष्टी नवऱ्यावर बंधनकारकच राहतात. हुकूम कधीच संपुष्टात येत नाही व त्याची भरपाई नवऱ्याला करावीच लागते. त्यामुळे महिलांनी माघार घेऊ नये, असेही वकिलांचे म्हणणे होते. 

0

या सगळ्या मुली-महिलांना भेटत असताना, हतबलतेपासून ते खंबीर होत जाण्याची प्रत्येकीची लढाई खूप महत्त्वाची वाटत होती. बोलण्याआधी सुरुवातीला बहुतेक जणी ‘आमचं नाव नाही ना येणार, बदनामी नाही होणार’, अशी भीती बाळगून असायच्या. मग त्यांना थोडा विश्वास दिल्यानंतर त्या मोकळेपणाने बोलल्या. असाच 27 वर्षीय समीनाशी संवाद साधत असताना तिने सगळी कहाणी सांगून झाल्यावर अगदी निरागसपणे विचारलं, ‘‘तुमचा लेख वाचून माझ्या नवऱ्यावर चांगला परिणाम होईल का हो? न्यायाधीशसुद्धा वाचतात का? ते देतील का पटकन निकाल?’’ तिचे हे प्रश्न माझ्या जिव्हारी लागले. माझ्याकडं नेमकं असं उत्तर नव्हतं. तिचा नवरा किंवा न्यायाधीश मुळातच संवेदनशील असते, तर इतकी वाट तिला पाहायलाच का बरं लागली असती? 

तिला म्हणाले, ‘‘आजूबाजूचं वास्तव पाहून मन हेलावलं तर थोडीशी माणुसकी, थोडीशी संवेदनशीलता कायम आहे असं समजावं. ज्याचं मन नाही हेलावत ती माणसाच्या कातडीची नाहीत, असं म्हणत दुर्लक्ष करावं. तुझा नवरा कोणत्या कॅटेगरीत बसेल, हे मला सांगता नाही यायचं. पण तुझ्यावर ओढवलेल्या नकारात्मक गोष्टींमुळे तू तुलाच नव्याने सापडलीस. तुझा आत्मविश्वास शोधलास, नोकरीही करतेयस- हे महत्त्वाचं नाही का? तुझ्या याच कहाणीतून आणखी कोणा पीडितेला थोडासा धीर मिळाला, तर ते अधिक परिणामकारक नाही का? तेव्हा तुझ्यातील नकारात्मकेतून मिळालेली सकारात्मक ऊर्जा कायम ठेव.’’ शब्दांचे असे खेळ करून मी तिला दिलासा दिला. तेव्हा ती आश्वस्त झाली अन्‌ मी मात्र अस्वस्थ...! 

लेखातील सर्व नावे बदललेली आहेत. (कौटुंबिक केसेसमधील नावांच्या बाबतीत गुप्तता पाळली जाते. त्यामुळे घटना खऱ्या असून केवळ नावे बदलण्यात आलेली आहेत.) 

या लेखासाठी- प्रा. शमशुद्दीन तांबोळी, गीताली वि.म., ॲड्‌.असुंता पारधे, ॲड्‌.रमा सरोदे, ॲड्‌.सुप्रिया कोठारी, ॲड्‌.अफरोज शेख यांच्यासह कौटुंबिक न्यायालयातील व जिल्हा न्यायालयातील वेळोवेळी मदत करणारे बरेच वकील, पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालयातील समुपदेशक, चेतना महिला विकास केंद्र यांनी मोलाचे सहकार्य केले. 

Tags: न्यायालय पोटगी स्त्री हीनाकौसर खान रिपोर्ताज स्त्री-प्रश्न women Alimony heenakausar khan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके