डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महिलांचे सक्षमीकरण व लोकशाहीतील सहभाग वाढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. केवळ आठ टक्के विकास झाला म्हणून पाठ थोपटून घेणे निरर्थक आहे. त्याचा फायदा कोणाला होतो, हेही पहायला हवे. ग्रामसभा व महिला ग्रामसभेमुळे पंचायतीच्या कार्यालयात दाराआड चालणारा गावकारभार चावडीवर खुला झाला. ग्रामसभेत व महिला ग्रामसभेत भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणाऱ्या, जनतेचे प्रश्न वेशीवर टांगणाऱ्या स्त्रिया पंचायतीत निवडून आल्यास त्रासदायक ठरतील, म्हणून त्यांना राजसत्तेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न होतात. मग बिनविरोध निवडणूक घेऊन त्यांना टाळले जाते. पदांचा लिलाव होतो, म्हणून बिनविरोध निवडणुका बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी 'आंदोलना' ने केली आहे.

स्त्रीवाद ही मूलतः राजकीय संकल्पना आहे. राजकीय चळवळीशी संबंध असणारी वैचारिक प्रणाली आहे. पुरुषसत्ता ही फक्त मानसिकतेत नसून, भौतिक साधने व व्यवस्थेतही रुतून बसलेली असते, अशी स्त्रीवादाची धारणा आहे. जे जे खाजगी ते ते राजकीय हे सूत्र मांडून, भांडवलशाहीने अधोरेखित केलेल्या सार्वजनिक व खाजगी संबंधांवर स्त्रीवाद झोत टाकतो. सार्वजनिक व्यवस्थेतील हिंसा व विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था यांच्या आधाराने प्रबळ होणारी पुरुषसत्ता व त्यातून त्या त्या संस्थांमध्ये निर्माण होणारी परिस्थिती ह्यांची स्त्रीवाद मांडणी करतो. स्त्रियांचे आर्थिक दास्य संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीनेही स्त्रीवादाचे महत्त्व आहे.

1994 साली रवांडामध्ये झालेल्या हिंसाचारात हुतू आणि तुत्सी या दोन्ही समाजाच्या स्त्रियांनी परजातीतील स्त्रियांना वाचविण्याचे प्रयत्न केले. दुसऱ्या महायुद्धात फ्रान्समधील एका सबंध खेडयाने नाझी छळछावणीतून सुटून आलेल्या ज्यू लोकांना आश्रय दिला. 11 सप्टेंबरनंतर अमेरिकेत उसळलेल्या हिंसाचारात मुसलमानांना वाचविण्यासाठी ख्रिश्चन व ज्यू स्त्रियांनी आपला जीव धोक्यात घातला. जगातील विविध भागांतील स्त्रियांनी संघटित होऊन शांतता प्रस्थापनासाठी पुढाकार घेतला आहे. पापुआ, न्यू गिनीचे सरकार व फुटीरतावादी शक्ती यांच्यात समझोता घडवून आणण्यासाठी एक दशकापूर्वी, तेथील स्त्रियांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती.

तरीही सामाजिक तसेच कौटुंबिक व्यवस्थेत स्त्रियांना समान स्थान मिळालेले नाही. अद्यापही दुय्यम, उप- सहायक अशाच भूमिकेत ती वावरते. पुरुषापेक्षा स्त्रियांना संरचनात्मक दुय्यमत्व का आणि कसे आले, याचे विश्लेषण स्त्रीवाद करतो. लिंगभेदातून निर्माण होणारी विषमता मोडून काढण्यासाठी कोणती राजकीय व्यूहरचना करायला हवी, हे सांगण्याचा प्रयत्न स्त्रीवाद करतो.

हे सर्व कथन करण्यामागे पुस्तके- चर्चासत्रातला स्त्रीवाद व वास्तवातील स्थिती यांच्यात मात्र अंतर आहे, हे अधोरेखित करावे, असा उद्देश आहे.
6 डिसेंबरला डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनासाठी मुंबईस येत असलेल्यांच्या गर्दीतच रेल्वेत एका स्त्रीवर बलात्कार झाला, त्यास काही दिवसच लोटले आहेत. मरीन ड्राईव्ह मुंबई येथे पोलिसाने समुद्रावर फिरायला आलेल्या युगुलांपैकी तरुणाला हाकलले व तरुणीवर बलात्कार केला. नव्या दिल्लीत बलात्काराच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. झाँसीजवळ रेल्वेत सामूहिक बलात्काराची घटना घडली.

रूपेरी पडद्यावरचा 'टारझन' हेमंत बिरजेने भर दिवसा एका तरुणीचा विनयभंग केला. मेरठमध्ये 'ऑपरेशन मजनू' अंतर्गत पोलिसांनी प्रेमीजनांना पिटून काढले. नीतिरक्षकाची भूमिका पार पाडत, बदडून काढण्यावे कर्तव्य पालन करणाऱ्यांमध्ये महिला पोलिसही होत्या.

देशाच्या केंद्रवर्ती सरकारची सूत्रे एका स्त्रीच्या (सोनिया गांधी)च्या हातात आहेत. जयललिता, वसुंधरा राजे-शिंदे, शीला दीक्षित प्रभृती स्त्रियांकडे मुख्यमंत्रिपदे आहेत. अनेक स्त्रिया मंत्रिपदे, राज्यपालपदे भूषवीत आहेत. तरीही स्त्री-पुरुष समता, शोषण, अन्याय, अत्याचार कमी झालेले नाहीत. शहरात स्त्रिया उच्च पदे भूषवीत असल्या, तरी त्यांचे शोषण 'पूर्णतः' यांबले आहे असे नव्हे.

24 एप्रिल 1993 रोजी 73वी व 74 वी घटनादुरुस्ती विधेयक अंमलात आले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला, दलित व वंचित गटांना रास्त स्थान मिळाले. त्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढला. पाणी,आरोग्य, स्वच्छतागृहे. दारूबंदी यांसारख्या दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले. ग्रामपंचायत ही लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेली संस्था आहे. तिच्यात लोकशक्तीचा आविष्कार झाला पाहिजे, ही जाणीव जागी झाली. पंचायतीचे खरे शक्तिस्थान म्हणजे ग्रामसभा होय, याचा प्रत्यय लोकांना येऊ लागला.

महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून, पंचायतीत एक तृतीयांश, म्हणजे शंभर सभासदांच्या प्रमाणात 33 महिला सरपंच असतील. महिलांना समान अधिकाराचे धोरण सर्व राजकीय पक्ष व समाजाने स्वीकारले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना अल्प प्रमाणातच व नाईलाजाने राखीव असतील, तेवढ्याच जागा मिळत असत. महिलांना अधिकारपदे देताना त्यांची क्षमता व इतर कारणे पुढे करून त्यांना काही जागा बहाल केल्या जात असत. आता कायद्यानेच आपला अधिकार म्हणून महिलांना निवडणूक स्पर्धेत भाग घेऊन, राजकीय-सामाजिक कार्य करणे शक्य झाले आहे.

डॉ. पी. व्ही. मंडलिक ट्रस्टने 'आपलं गाव आपली पंचायत' (लेखक : नवनीतभाई शहा) ही सुरेख पुस्तिका काढली आहे. राजकीय, सामाजिक व आर्थिक सत्तेत महिरा भागीदार झाल्या, तर आजवर समाजात असलेला असमतोल दूर होण्यास मदत होईल. त्यामुळे महिलांना या तीनही स्तरांवर नियंत्रण करता येईल. महिलांचा वचक राहील व त्यांना प्रत्यक्षात समाजात अधिकार मिळेल, अशी आशा त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात महिलांची परिस्थिती अधिक कठीण आहे. विकासाचे बरेच प्रश्न महिलांशी संबंधित असून, त्यांत आरोग्य, बालसंगोपन, शिशुपालन, शिक्षण या बाबतीत महिलाच पुढाकार घेऊ शकतात. गाव हे विस्तारित कुटुंबच असून, आपल्या कुटुंबाच्या ममतेने गावाचे प्रश्न महिला चांगल्या तऱ्हेने हाताळू शकतील, अशी सार्थ आशा नवनीतभाईंनी प्रकट केली आहे.

‘महिला राजसत्ता आंदोलना’ ने महाराष्ट्रातील 'महिला ग्रामसभा : नवा सत्तासंकल्प' ही पुस्तिका प्रकाशित केली असून, त्याचे अध्ययन व मांडणी विजया दुर्धपळे व राजेंद्र जाधव यांनी केले आहे. तर भीम रास्कर व विजय वळंजू यांनी विशेष साहाय्य केले आहे. अर्थात या अभ्यासाची प्रेरणा भीम रास्करांनीच दिली.

या महत्त्वाच्या विषयावर अभ्यासपाहणी केल्याबद्दल 'महिला राजसत्ता आंदोलना'चे मनःपूर्वक अभिनंदन.

महाराष्ट्रातील महिला ग्रामस्थांचं वास्तव, या ग्रामसभांतून गावविकासाच्या कोणत्या मागण्या व प्रश्न सामोरे आले, स्त्रियांचा सहभाग, त्यांचे सक्षमीकरण व व्यक्तिगत विकासप्रक्रियेत ग्रामसभांची उपयोगिता हे समजावून घेण्यासाठी 11 गावांमध्ये ही पाहणी करण्यात आली.

पाहणी केलेल्या 11 पैकी 7 गावांत महिला ग्रामसभेत शौचालयांचा प्रश्न हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून समोर आला. सर्वात आधी ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी करण्यात आली.

रस्त्याच्या कडेला विधीसाठी बसलेल्या महिलांना, रस्त्याने कुणी पुरुष आला वा वाहन आले की उठून उभे राहावे लागते आणि ती व्यक्ती/वाहन गेले की पुन्हा बसावे लागते. तीन-चार वेळा ऊठबस करावी लागते. दिवस उगवण्यापूर्वी वा रात्री अंधारानंतर जावे लागते. दिवसभरात जाण्याची इच्छा झाली तर दाबून ठेवतात आणि त्यामुळे ओटीपोटाशी संबंधित आजारांना त्यांना सामोरे जावे लागते.

सध्या राज्यातील खेड्या-पाड्यांतून मंदिरे बांधण्याचा कार्यक्रम सर्वत्र सुरू आहे. यासाठी ग्रामविकासाचा निधी खर्चिला जातो. 11 गावांतील 200, बहुतांशी हिंदू महिलांनी 'मंदिर का शौचालय?' असा प्रश्न केला असता, शौचालय' असे उत्तर दिले.

11 पैकी 10 गावांतील महिला ग्रामसभांमध्ये पिण्याचे पाणी-प्रश्न चर्चेला आला. तीन गावांत नळयोजना चर्चेला आली आहे. गावात पाण्याची टाकी बांधून नळयोजना राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी स्त्रियांनी मोर्चे काढले आहेत. काही गावांत योजनांत झालेला भ्रष्टाचार, तर कुठे 10% निधीची अट आडवी आली. तर कुठे कर्मचाऱ्यांचा असहकार. काही महिलांनी 'आम्ही काल रात्री हापशावर गेलो होतो, तेव्हा पहाटे पाण्याचा हंडा घेऊन परतलो' असे सांगितले. काही महिलांना पाण्याच्या ठिकाणी एवढा वेळ काय करत होता? म्हणून नवऱ्याचा मार खावा लागला.

दहापैकी सात महिला ग्रामसभांमध्ये स्त्रियांनी दारिद्र्यरेषेच्या फेरपाहणीची मागणी केली असून, खऱ्या लाभार्थी व गरजवंतांना हे कार्ड न देता, गावातील सधन शेतकरी व गावकारभाऱ्यांच्या नातेवाईकांना हे कार्ड दिले गेले असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचबरोबर दारियनिर्मूलनासाठीचे निकष बदलण्यात यावेत अशीही मागणी केली आहे.

‘महिला राजसत्ता आंदोलना’ने पाहणी केलेल्या 10 पैकी 7 ग्रामसभांमध्ये दुकान नियमित न उघडणे, रेशन वेळेवर न देणे, रेशनचा कोटा पूर्ण न देणे, 'रेशन संपले' असे सांगणे, मागच्या माहिन्यात न घेतलेले रेशन न देणे, जादा भाव आकारणे अशा तक्रारी स्त्रियांनी केल्या आहेत.

अभ्यास केलेल्या 10 पैकी 4 महिला ग्रामसभांमध्ये शाळेला चांगली इमारत बांधावी, गावात पुढील शिक्षणाची सोय व्हावी, शिक्षक नियमित यावेत, अशा मागण्या पुढे आल्या. सर्वच गावांत कमी-अधिक प्रमाणात सार्वजनिक दिवाबत्ती, गावांतर्गत रस्त्यांची बांधकामे व स्वच्छता या संदर्भात मागण्या पुढे आल्या आहेत. विशेषतः दलित मागासवर्गीय, आदिवासी वस्तीतील रस्त्यांची स्थिती वाईट असून, तेथे नाल्या काढणारे व स्वच्छता कर्मचारी कधीच येत नाहीत, असे महिलांचे म्हणणे आहे. 

ग्रामस्तरावर शेतमजुरी हेच रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे. जे शेतजमिनीचे मालक आहेत, तेच गावकारभारी आहेत, त्यामुळे महिला ग्रामसभेत ज्यांच्या विरोधात बोलावे, त्यांच्याकडे मजुरीला जावे लागते. महिला ग्रामसभेत पाटलांवर व कारभाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या महिलांना मजुरी नाकारली जाते. महिलांची एकजूट नसल्याने हे धकून जाते. पण निर्भयपणे उभे राहायचे असेल, तर स्वयंरोजगार सुरू व्हावा अशी मागणी महिला करतात. हे महत्त्वाचे आहे. 

सर्व गावांत दासूबाजी खूप आहे. त्यामुळे सर्वत्र दारुबंदीची मागणी पुढे आली आहे. पोलिस व प्रशासनाचे दारू विक्रेत्यांसोबत हितसंबंध असल्याने, स्त्रियांच्या प्रयत्नांना यश मिळत नाही. पाहणी केलेल्या गावांत गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामसभा व महिला ग्रामसभा नियमित सुरू आहेत. तीन-तीन तास खडाजंगी चर्चा चालते. प्राथमिक समस्यांवर महिला आवर्जून बोलतात. एका गावात तर संपूर्ण ग्रामपंचायत महिलांनी ताब्यात घ्यावी व विकासकामे करावीत अशी मागणी आहे.

या महिलांनी ग्रामसभा व महिला ग्रामसभेत जाण्यास सुरुवात केल्यानंतर, आपली राजकीय संघटना- महिला राजसत्ता आंदोलन- बांधली आहे. त्याची गावशाखाही काढली आहे. शेजारच्या गावांत व परिसरातही संघटना बांधून इतर महिलांना प्रेरणा दिली आहे. या संदर्भात महिला संघटन बांधणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे हे मोलाचे काम 'महिला राजसत्ता आंदोलना'ने केले आहे.

याचा अर्थ महाराष्ट्रात संपूर्ण क्रांती झाली आहे असे नव्हे... अनेक गावांत महिला ग्रामसभा सुरू झाल्यानंतर 'महिलांशिवाय ग्रामसभा' हे चित्र पुढे येताना दिसते; काही ठिकाणी पुरुष दादागिरी करतात. काही ठिकाणी महिला ग्रामसभा विरुद्ध पुरुषांच्या ग्रामसभा' हे चित्र निर्माण झाले आहे.
ग्रामसभा व महिला ग्रामसभेमुळे पंचायतीच्या कार्यालयात दाराआड चालणारा गावकारभार चावडीवर खुला झाला. मागास जातींत व स्त्रियांमध्ये राजकीय व आर्थिक सत्तेतील सहभागाच्या प्रेरणा निर्माण झाल्या. परंतु ग्रामसभेत व महिला ग्रामसभेत भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणाऱ्या, जनतेचे प्रश्न वेशीवर टांगणाच्या स्त्रिया पंचायतीत निवडून आल्यास त्रासदायक ठरतील, म्हणून त्यांना राजसत्तेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न होत असतात. मग बिनविरोध निवडणूक घेऊन त्यांना टाळले जाते. पदांचा लिलाव होतो, म्हणून बिनविरोध निवडणुका बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी 'आंदोलना' ने केली आहे.

देशाचा व राज्याचा विकास जिल्हा व ग्रामस्तरावर झिरपला पाहिजे. विकेंद्रीकरण व या प्रक्रियेतील महिला सहभागाने विकास अर्थपूर्ण होईल. पण त्यात बाधा आणली जात आहे. प्राथमिक-सामाजिक क्षेत्रांत सरकारी हस्तक्षेप असलाच पाहिजे. पण तेथेही भ्रष्टाचार व गैरकारभारामुळे लोकांची कामे होत नाहीत. राज्यव्यापी पाहणी हाती घेतली, तर विकासाची थट्टा होत असल्याचे दिसेल.

महिलांचे सक्षमीकरण व लोकशाहीतील सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. केवळ आठ टक्के विकास झाला म्हणून पाठ थोपटून घेणे निरर्थक आहे. त्याचा फायदा कोणाला होतो, हेही पहायला हवे.

Tags: ग्रामीण व्यवस्थ महिला सबलीकरण महिलांची राजसत्ता महिलांची अर्थसत्ता Decentralisation Village Empowerment Women in Economics Women in Politics Women weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके