डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

बांगलादेशातील हिंदू कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता

जगातल्या आणि भारतीय उपखंडातल्या स्त्रियाही एकविसाव्या शतकात सर्व दृष्टीने प्रगतिपथावर आहेत. बांगलादेशची राज्यघटना ही राष्ट्रवाद व लोकशाही यांबरोबरच समाजवाद आणि सर्वधर्मसमभाव ही आपली उद्दिष्टे घोषित करते. बांगलादेशमधल्या हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्ती आणि इतर धर्मीयांनाही मुस्लिमांप्रमाणेच समान हक्क असतील, असेही त्यांची घटना जाहीर करते. या धर्मांच्या स्त्रियांनाही समतेवर आधारित कायदेशीर हक्क मिळाले पाहिजेत, त्यासाठी बांगलादेशमधील हिंदूधर्मीय कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या एक प्रगतिशील राज्यकर्त्या आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशच्या लोकांचा आर्थिक जीवनस्तर चांगलाच उंचावलेला आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्षांत हिंदू-बौद्ध कायद्यात सुधारणेची पावले उचलली जातील, अशी आपण अपेक्षा करू या.

बांगलादेशला जाण्याआधी प्रा.डॉ. मेघना गुहा-ठाकुरता आणि त्यांच्या  Research Initiatives Bangladesh (R.I.B.) या संस्थेच्या संशोधन आणि सामाजिक कार्याबद्दल ऐकले होते. भारतातल्या ‘हिंदू’ ह्या वर्तमानपत्राचे माजी संपादक आणि माझे मित्र श्री.एन.राम ह्यांनी ढाक्यातल्या त्यांच्या वार्ताहराचा- अरुण देवनाथ यांचा दूरध्वनी क्रमांक दिला होता. त्यांच्यामार्फत प्रा.मेघनाजी यांच्याशी संपर्क साधला आणि Spring Law School चे शिबिर संपल्यानंतर त्यांना भेटायला गेलो.

ढाक्याच्या बनानी ह्या मध्यवर्ती भागात त्यांच्या संस्थेचे कार्यालय आहे. डॉ.शमशुल बारी हे त्यांच्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि डॉ. हमिदा हुसेन ह्या त्यांच्या सल्लागारांपैकी एक आहेत. त्यांच्या संस्थेतच हमिदाजींची आणि आमची भेट झाली होती. प्रा.मेघनाजी ह्या ढाका विद्यापीठात ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या विषयाच्या प्राध्यापिका होत्या. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी ही संशोधन संस्था स्थापन केली आहे. मेघनाजी ह्या संस्थेच्या कार्यकारी संचालक आहेत. त्यांनी समाजकार्याचा आणि पुरोगामी विचारांचा वारसा आपले वडील प्रा.डॉ. ज्योतिर्मय गुहा-ठाकुरता यांच्याकडून घेतला आहे. प्रा. ज्योतिर्मय यांनी लंडनच्या ‘किंग्ज कॉलेज’मधून डॉक्टरेट मिळाली आणि ढाका विद्यापीठात ते इंग्रजीचे विभागप्रमुख होते. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या काळात, दि. 30 मार्च 1971 रोजी ते पाकिस्तानी सैन्याकडून मारले गेले. ढाका विद्यापीठाच्या प्रांगणात त्यांच्या स्मरणार्थ स्मृतिस्थळ उभारण्यात आले आहे.  

मेघनाजींच्या संस्थेने बांगलादेशातील स्त्रियांच्या हक्कांसंबंधी मोठे काम केल्याचे ऐकले होते. त्यामुळे त्याविषयीची वस्तुस्थिती त्यांच्याकडून जाणून घेण्याची इच्छा होती.

बांगलादेशमधील मुस्लिमांचा कौटुंबिक संबंध कायदा पुष्कळच सुधारलेला आहे. तेव्हाचे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल अयुबखान यांनी 1961 मध्ये सुधारित मुस्लिम कौटुंबिक कायदा अमलात आणला. त्या वेळेस बांगलादेश हा पाकिस्तानचा भाग असल्यामुळे तिथेही हा कायदा अमलात आला आणि आजमितीसही अंमलात आहे. मुस्लिम विवाहाची नोंदणी करणे, हे त्या कायद्यानुसार आवश्यक आहे. एखाद्या पुरुषाला दुसरा विवाह करायचा असेल तर तो सहजासहजी करता येत नाही. त्याला पहिल्या पत्नीची परवानगी किंवा तिचा विरोध असेल तर Arbitration Council पुढे जावे लागते. त्या Council ला पोटगीची रक्कम ठरविण्याचाही अधिकार आहेत.

हिंदू धर्मीयांसाठी मात्र जुना दायभाग पद्धतीचा हिंदू कायदाच लागू आहे, त्यात कुठलीच सुधारणा झालेली नाही. बांगलादेशच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्क्यांच्या आसपास म्हणजे साडेसोळा कोटींच्या देशात जवळपास दीड कोटी लोक हे हिंदू आणि बौद्ध आहेत, अर्थातच त्यातल्या अर्ध्या म्हणजे 75 लाख स्त्रिया आहेत. शेख हसीना यांच्या सरकारने अल्पसंख्याकांना मोठ्या प्रमाणात सुरक्षितता मिळवून दिली आहे, परंतु इथल्या पारंपरिक हिंदू कायद्यात काहीही सुधारणा न झाल्याने हिंदू स्त्रियांना आणि विशेषतः दलित व गरीब वर्गातल्या स्त्रियांना कौटुंबिक बाबींमध्ये जवळजवळ संरक्षण नसल्यासारखी परिस्थिती आहे.

हिंदू धर्मीयांचे लग्न पारंपरिक पद्धतीने होते; पण त्याची नोंदणी होत नाही, त्यामुळे नवऱ्याने लग्न झाल्याचे नाकारले तर पत्नीला लग्नाचा पुरावा देता येत नाही. नवऱ्याने बायकोला टाकून दिले, तर तिला पोटगी मागण्याचा हक्क नाही. बायकोला टाकून नवरा पुनर्विवाह करू शकतो, पण स्त्रीला तो हक्क नाही. पुरुषाला अनेक विवाह करण्यापासून थांबवणारा असा कायदेशीर प्रतिबंध तिथे नाही. त्या कायद्यानुसार फक्त पुरुषालाच घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे आणि तोही पत्नीचे चारित्र्य/पावित्र्य (Chastity) ह्या एकाच कारणावरून. पत्नीला मात्र हा अधिकार नाही. स्त्रियांना कौटुंबिक आणि वारशाने मिळणाऱ्या संपत्तीमध्ये फारच मर्यादित अधिकार आहेत. स्त्रियांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसेला तोंड द्यावे लागते, पण त्यासंबंधी दाद मागणे कठीण असते.

हिंदू स्त्रियांची ही परिस्थिती आणि हिंदू कायद्यातील सुधारणेची आवश्यकता ह्या विषयांवर मेघनाजींची RIB ही संस्था आणि ‘मानुशेर जोंनो फाउंडेशन’ (जनहितार्थ संस्था) ह्या दोन संस्थांतर्फे सप्टेंबर 1972 मध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रा. मेघनाजी आणि डॉ. कुर्बान अली हे त्या अभ्यासाचे संशोधन सल्लागार, श्रीमती. सिप्रा गोस्वामी ह्या कायदेविषयक सल्लागार आणि महम्मद सैदूर रेहमान हे प्रकल्प समन्वयक (Project Coordinator) होते. त्या सर्वेक्षणासाठी आधी एक प्रदीर्घ प्रश्नमालिका बनवून 936 व्यक्तींकडून त्यावर उत्तरे मागवण्यात आली. सर्वेक्षण केलेल्या 936 व्यक्तींपैकी 756 म्हणजे 80.08 टक्के ह्या स्त्रिया होत्या. आपल्याला कौटुंबिक हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागत असल्याचे 52.07 टक्के महिलांनी सांगितले. लग्नाची नोंदणी आवश्यक असल्याचे 91.03 टक्के व्यक्तींनी सांगितले, त्यात 74.05 टक्के स्त्रिया होत्या. 29 टक्के स्त्रियांना घटस्फोटाचा, 26 टक्के स्त्रियांना कायदेशीर रीत्या वेगळे राहण्याचा (Judicial Separation) आणि 26 टक्के स्त्रियांना स्वतंत्र राहण्याचा- म्हणजेच सगळ्या मिळून 81 टक्क्यांहून अधिक स्त्रियांना आवश्यकता निर्माण झाल्यास कायद्याने वेगळे होण्याचा हक्क हवा होता. 70.04 टक्के व्यक्ती हिंदू कायद्यातील स्त्रियांच्या संपत्तीसंबंधीच्या अधिकाराबाबत असमाधानी होत्या. ह्या सर्व पाहणीमुळे हिंदू विवाहाच्या नोंदणीची कायदेशीर व्यवस्था नसणे, हुंड्याच्या प्रथेवर बंदी नसणे, घटस्फोट-पोटगी व वारसा हक्कासंबंधीचा कायदा नसणे, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षणाचा कायदा नसणे, यामुळे हिंदू स्त्रियांना भोगाव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टांची परिस्थिती अधिकच अधोरेखित झाली.    

जानेवारी 2017 मध्ये RIB तर्फे समाजातल्या दुर्बल आणि उपेक्षित (Marginalised) घटकांची पाहणी करण्यात आली. त्यात उत्तर प्रदेशातून अनेक वर्षांपूर्वी आलेले आणि संत रविदास ह्यांना मानणारे रोबिदास, जेसोर जिल्ह्यातले कावरा किंवा कायपुत्र आणि कानपूर व आंध्र प्रदेशातून आलेले हरिजन दलित समाज यांचा समावेश होता. रोबिदास हे चर्मकाम करणारे, कावरा हे डुकरे पाळणारे आणि हरिजन हे नगरपालिका, बंदरे व मंड्यांमधील सफाईचे काम करणारे समाज आहेत. हे सर्वच समाज अतिशय गरीब आणि अशिक्षित आहेत.

दुर्बल घटकांच्या ह्या पाहणीत रंगपूर व राजेशाही जिल्ह्यांमध्ये बाहेरून आलेले संथाल आणि सुंदरबन भागातले मुंडा हे आदिवासी समाजही आले. ते शेकडो वर्षांपूर्वी भारतातून इथे आले आहेत. त्याखेरीज मासे पकडणारे आणि त्यासाठी जाळी बनवणारे बागडी समाजातले स्थानिक लोक आहेत. हे बहुतेक सगळे हिंदू  अशिक्षितही आहेत. त्यांच्या स्त्रियांची परिस्थिती अधिकच वाईट आहे. त्यांना कुठल्याच प्रकारचे अधिकार व कायद्याचे संरक्षण नाही.

दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय अशा ह्या सर्व समाजांना उपेक्षित व विषमतापूर्ण आणि कायद्याचे कुठलेही संरक्षण नसलेले जीवन जगावे लागत आहे.

हिंदू कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता आणि दुर्बल घटकांची पाहणी हे दोन्ही अहवाल मेघनाजींनी मला सादर केले. ह्या विषयावर मला लिहायला आवडेल आणि त्यासाठी तुमच्या अभ्यासाची मला मदत होईल, असे सांगितल्यावर मेघनाजींनी तसे करण्यासाठी मला मोकळ्या मनाने परवानगी दिली.

हिंदू धर्मीयांमध्ये अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांना मिळणारी वागणूक हा एक स्वतंत्र प्रश्न आहे. मातुआ हा त्यातलाच एक नामशूद्र समजलेला समाज आहे. आम्ही ज्यांना भेटलो, त्या सामाजिक कार्यकर्त्या शिरीन हक्‌ स्पष्टपणे म्हणाल्या की, हिंदू समाजामध्ये अस्पृश्यता ही अदृश्य स्वरूपामध्ये चालूच आहे. बांगलादेशच्या राज्यघटनेच्या कलम 19(2) मध्ये माणसामाणसांमधली सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे जाहीर केले आहे आणि तरीही हिंदू समाजातले कित्येक उच्चभ्रू भद्रलोक दलितांना हीन दर्जाची वागणूक देतात. सरकारनेही त्याबाबत आवश्यक ती पावले उचललेली नाहीत, यावर त्यांनी भर दिला.

मधल्या काळात भारतामध्ये हिंदू धर्मीयांच्या कायद्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 17 अन्वये कुठल्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळणे ह्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि तो गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. भारताच्या संसदेने हिंदू कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या ‘हिंदू कोड बिलाचा’ विचार पुढे ढकलल्याने राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.आंबेडकर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर 1955-56 मध्ये पारंपरिक हिंदू कायद्यात बदल करणारे कायदे हे संसदेने मंजूर केले. हे कायदे हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, आदिवासी ह्या सर्वांना लागू आहेत. त्यानुसार विवाहाची नोंदणी आवश्यक झाली आणि बहुपत्नीकत्वाची प्रथा कायद्याने बंद करण्यात आली. हिंदू स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच समान कारणांसाठी घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला. (उदा.निष्ठूर वागणूक, विवाहबाह्य संबंध) त्यांना पोटगीचा अधिकार, तर मुलींना संपत्ती आणि वारश्यामध्ये हिश्श्याचा हक्क मिळाला. भारतातल्या मुस्लिम धर्मीयांच्या कौटुंबिक कायद्यामध्येही कालांतराने थोडीफार का होईना, पण सुधारणा करण्यात आली. महाराष्ट्रातले मुस्लिम समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी मुस्लिमधर्मीय कायद्यात सुधारणेच्या मागणीसाठी 8 एप्रिल 1966 रोजी सात महिलांचा मोर्चा काढला होता. ही मागणी पुढे जात-जात आधी सुप्रीम कोर्टाने आणि नंतर संसदेनेही 2019 च्या कायद्याने तिहेरी तलाकची पद्धत बेकायदा ठरवली.

आता 2017 मध्ये नवाझ शरीफ पाकिस्तानचे पंतप्रधान असताना तिथेही सुधारित हिंदू विवाह कायदा करण्यात आला आहे. त्या कायद्याप्रमाणे लग्नाची नोंदणी करणे, घटस्फोट आणि पोटगी आदी बाबींसाठी सुधारित नियम करण्यात आले आहेत.

आज अनेकांना हे माहीत नाही की, डॉ.आंबेडकर हे भारताच्या घटना परिषदेमध्ये तेव्हाच्या पूर्व बंगालमधील (आत्ताच्या बांगलादेशमधील) जेसोर व खुलना या मतदार-संघातून तेथील मागासवर्गीयांचे नेते जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या मदतीने निवडून आले होते. डॉ.आंबेडकर यांच्या आग्रहामुळे आणि त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी 1955-56 मध्ये हिंदू कायद्यात सुधारणा करणारे कायदे भारतीय संसदेमध्ये मंजूर करून घेतले. त्या कायद्यांचा लाभ भारतामधील हिंदू स्त्रियांना मिळाला. परंतु पूर्व बंगाल हा पाकिस्तानात गेल्याने तिथल्या हिंदू स्त्रियांना मात्र ह्या कायद्याचा लाभ मिळाला नाही. हिंदू कायद्यामध्ये आता पाकिस्तानातही मर्यादित का होईना, पण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत; परंतु बांगलादेशामध्ये त्या झालेल्या नाहीत.

हिंदू विवाहाची नोंदणी आवश्यक करणारा, हुंड्यावर बंदी घालणारा, द्विभार्या प्रतिबंधक, पती-पत्नींसाठी घटस्फोटाची सामान व्यवस्था असणारा व पोटगीचा अधिकार देणारा, स्त्रियांना संपत्ती व वारसा यांचा हक्क देणारा असा हिंदू विवाह कायदा बांगलादेशमध्ये होणे आवश्यक आहे. तसेच कौटुंबिक हिंसेला आळा घालणारी योग्य ती कलमे असलेल्या आणि सर्व धर्मीयांना लागू असलेल्या कौटुंबिक हिंसाप्रतिबंधक कायद्याचीही आवश्यकता आहे. बांगलादेशच्या चितगाव हिल ट्रॅक ह्या जिल्ह्यातले चकमा आदिवासी हे बौद्धधर्मीय आहेत. त्यांची धार्मिक परंपरा आणि स्त्रियांविषयीची विषमता मोठ्या प्रमाणात हिंदू धर्मीयांप्रमाणेच आहे. त्यांना आणि इतर आदिवासींना भारताप्रमाणे हिंदू कायद्यातल्या सुधारणांमध्ये समाविष्ट करून घेणे आवश्यक आहे. प्रा.मेघनाजी आणि शिरीन हक़ यांच्यासारख्या व्यक्ती, R.I.B. आणि मानुशेर जोनो फाऊंडेशन यांसारख्या संस्था ह्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत.

जगातल्या आणि भारतीय उपखंडातल्या स्त्रियाही एकविसाव्या शतकात सर्व दृष्टीने प्रगतिपथावर आहेत. बांगलादेशची राज्यघटना ही राष्ट्रवाद व लोकशाही यांबरोबरच समाजवाद आणि सर्वधर्मसमभाव ही आपली उद्दिष्टे घोषित करते. बांगलादेशमधल्या हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्ती आणि इतर धर्मीयांनाही मुस्लिमांप्रमाणेच समान हक्क असतील असेही त्यांची घटना जाहीर करते. या धर्मांच्या स्त्रियांनाही समतेवर आधारित कायदेशीर हक्क मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी बांगलादेशमधील हिंदूधर्मीय कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या एक प्रगतिशील राज्यकर्त्या आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशच्या लोकांचा आर्थिक जीवनस्तर चांगलाच उंचावलेला आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्षांत हिंदू-बौद्ध कायद्यात सुधारणेची पावले उचलली जातील, अशी आपण अपेक्षा करू या.

Tags: हिंदू कायदा हेमंत गोखले सोनार बांगला बांगलादेश प्रा.डॉ. मेघना गुहा-ठाकुरता hemant gokhale sonar bangla weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

न्या. हेमंत गोखले

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके