डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता : सद्य:स्थिती

अनियंत्रित पद्धतीने, उद्योगधंद्यांना असणाऱ्या मनुष्यबळाच्या गरजांचा अभ्यास न करता, विनाअनुदानित तत्त्वावर राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी व्यावसायिक महाविद्यालये पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे सुरू केली गेली आहेत. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणायची असेल तर आधी हा बेछूट विस्तार ताबडतोब थांबविला पाहिजे. पुरेशा पायाभूत सुविधा नसलेली महाविद्यालये कठोर निर्णयांती बंद करायला पाहिजेत. प्राध्यापकांच्या नेणुकांत होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारही थांबविले गेले पाहिजेत. गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आधी (सुरुवातीला) म्हटल्याप्रमाणे प्राध्यापकवर्ग, संस्थाचालक आणि राज्यसंस्था या तीनही घटकांनी इच्छाशक्ती दाखवून दक्ष राहून परस्पर सहकार्याने काम करणे आवश्यक आहे.  

शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी शिक्षणयंत्रणेशी संबंधित सर्वच घटक आज जागृत झालेले दिसत आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ असोत किंवा शिक्षणविषयक धोरण ठरवणारे राजकीय पुढारी व नोकरशहा असोत, प्राचार्य, प्राध्यापक किंवा विद्यार्थ्यांचे पालक असोत, हे सर्वच जण विद्यार्थी-विद्याथिनींना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळतेय किंवा नाही याबद्दल एक तर साशंक आहेत किंवा चिंतित झालेले आहेत. शिक्षणव्यवस्थेवर विद्यार्थी संख्येचा एवढा भार आहे की, ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ म्हणजे काय याची सुस्पष्ट जाण असणारे शैक्षणिक प्रशासक (कुलगुरू, प्राचार्य, मुख्याध्यापक वगैरे)आणि प्राध्यापक, अध्यापक वर्गसुद्धा हतबल झालेले दिसतात. काही संस्थाचालकदेखील गुणवत्तेबद्दल आता आग्रही बनू लागलेत. मात्र त्यांचा अपवाद वगळता बव्हंशी संस्थाचालक स्वत:ला सत्ताधीश मानतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून अमाप निधी गोळा करून तो अशैक्षणिक कामांसाठी (सहकारी साखर कारखाने, पतसंस्था, सहकारी बँका, उद्योग, व्यापार किंवा बांधकाम व्यवसाय आणि राजकीय निवडणुकांसाठी)कसा वापरता येईल याच्या प्रयत्नात दिसतात. मात्र राजकीय प्रभाव आणि लागेबांधे यांचा उपयोग करून प्रथम शाळा-कॉलेज-विद्यापीठ काढायचे, त्या मार्गाने ‘उखळ पांढरे’ करून घेतले म्हणजे नंतर ‘आता जरा गुणवत्तेचा ‘इचार’ केलाच पाहिजे’ अशा मन:स्थितीत अनेक संस्थाचालक आज आहेत. ‘गुणवत्ता’पूर्ण शिक्षण देणे ही आपली जबाबदारी नाही असे त्यांना वाटते.

एरवी ‘आम्ही पालकांकडून शुल्क वसूल करतो, ज्या प्रवेशासाठी गर्दी, मागणी आहे तिथे अवैध मार्गाने, पण बिनबोभाटपणे, देणग्या गोळा करतो, बाकी ते गुणवत्तेचं विद्यापीठाने, प्राचार्यांनी व प्राध्यापक, अध्यापकांनी पाहावं ‘त्ये आपलं काम नाही’ असे साधे सरळ ‘श्रम- विभागणी’चे सूत्र बहुतेक संस्थाचालक निष्ठेने पाळतात! असा विचार करण्याची सवय अनेक संस्थाचालकांना आणि त्यांची पाठराण करणाऱ्या राजकीय धुरिणांना लागली आहे; याचे कारण 1960 च्या दशकापासून ‘शिक्षणाचा विस्तार’ आणि ‘शिक्षणाची गुणवत्ता’ ह्या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत, आधी विस्तार होऊ द्या, बाकी गुणवत्तेचे पुढे पाहून घेऊ अशा द्विभाजकांत ‘विस्तार’ आणि ‘गुणवत्ते’चा विचार केला गेला. ‘शाळा-कॉलेज काढणे’ हा धंदा मानणारे संस्थाचालक अजूनही सोयिस्करपणे अशी विभागणी करतात.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत (1951) भारतात साक्षरतेचे प्रमाण फक्त 18 टक्के होते. फार मोठा वर्ग शिक्षण-प्रक्रियेपासून, औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेपासून, वंचित राहिलेला होता. म्हणून शिक्षणाचा प्रसार-विस्तार होणे गरजेचे होते हे मान्यच करायला हवे. मात्र शिक्षण-प्रचाराच्या ‘काळ-काम-वेगा’चे गणित सोडवताना काळाशी सामना करीत वेग वाढविण्याला अतिमहत्त्व दिले गेले. त्या दरम्यान ‘कामा’कडे म्हणजे ‘शिक्षणाच्या दर्जा’कडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. उलट गुणवत्तेचा आग्रह समाजातील फक्त उच्चवर्णीय, उच्चभ्रू आणि प्रस्थापित वर्ग धरतोय असा समज अनेकांनी करून घेतला. ह्याबद्दलचे दोन बोलके अनुभव इथे देणे अप्रस्तुत होणार नाही.

त्यांपैकी पहिला अनुभव 1979 सालचा आहे. नुकतीच बी.पी. मंडल आयोगाची नेमणूक होऊन त्याचा अहवाल येऊ घातला होता. त्यानुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा तेव्हा ऐरणीवर होता. पुण्यात स्व.हरिभाऊ- एच.के. परांजपे यांनी सुरू केलेल्या चर्चागटात पूनम हॉटेल डेक्कन जिमखाना येथे झालेल्या चर्चेत हमाल पंचायतीचे नेते डॉ.बाबा आढाव यांनी मांडणी केली. आम्ही 35-40 जण त्या वेळी उपस्थित होतो. ‘‘असा एकाएकी, कुठलीही पूर्वतयारी  नसताना आपण शिक्षणाचा विस्तार केला, आरक्षण देऊन शैक्षणिक संस्थांची दारे खुली केली तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय होईल?’’ असा प्रश्न मी व प्रा.राम बापट आम्ही दोघांनीही विचारला. त्यावर डॉ.आढाव म्हणाले, ‘गुणवत्ता, गुणवत्ता काय धरून बसलात? शेवटी त्या गुणवत्तेचे निकषही समाजातील वरच्या तीन टक्के लोकांनीच ठरवले आहेत ना?’ वातावरण एकदम गंभीर झाले. ते आकसाने नव्हे तर वंचितांबद्दल वाटणाऱ्या पोटतिडिकेने बोलत होते हे लक्षात आले, पण ‘भावना आणि विवेक’ यांचा संघर्ष टाळावा म्हणून आम्ही शांत राहिलो. या घटनेला आज 31-32 वर्षे झालीत.

दुसरा प्रसंग शिवाजी विद्यापीठात 1997 मध्ये(माझ्या कुलगुरुपदाच्या कार्यकाळात)घडला. कोल्हापूर येथील प्राचार्य लीलाताई पाटील यांच्या पुढाकाराने आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली, ‘प्राथमिक शिक्षणातील कल्पकता, निर्माणक्षमता आणि उपक्रमशीलता’ या विषयावर विद्यापीठाने एक राष्ट्रीय स्तरावरचे चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्याला ‘युनिसेफ’ संस्थेने अर्थसाहाय्य दिले होते आणि युनिसेफच्या श्रीमती विजया चौहान यांचे बहुमोल सहकार्य आम्हाला लाभले. ‘विद्यापीठाचा प्राथमिक शिक्षणाशी काय संबंध? कशाला कुलगुरू हा अव्यापारेषु व्यापार करीत आहेत?’ अशी प्रश्नार्थक टिप्पणीही त्या कार्यक्रमावर झाली. जवळपास दीडेकशे प्रतिनिधी होते. उद्‌घाटनासाठी दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा.डॉ.कृष्णकुमार केवळ माझ्या शब्दाखातर आले आणि त्यांचे दोन तास मंत्रमुग्ध करून सोडणारे भाषण झाले. समारोपाला माजी मंत्री, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि रयत शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष आदरणीय प्रा.एन.डी.पाटील यांना आम्ही बोलावले व ते आवर्जून आलेही.

त्यांच्या भाषणात ‘गुणवत्ते’च्या समर्थकांचा समाचार घेताना ते म्हणाले; ‘पोर शाळेत यायच्या आधीच काय त्याची वाट अडवताय? ते पोर शाळेत येऊ द्या, टिकू द्या, अन्‌ शिकू द्या.’ त्यांनी व्यक्त केलेली कळकळ काळजाला भिडणारी निश्चितच होती. महात्मा जोतिराव फुलेसुद्धा ‘शिकेल तो टिकेल’ असे म्हणाले होते. ते प्रत्यक्षात साकार व्हायचे असेल तर प्रा.एन.डी.पाटील म्हणाले त्यानुसार वंचित विद्यार्थी वर्गात ‘येणं’, ‘टिकणं’ आणि ‘शिकणं’ महत्त्वाचे होते, आणि आजही आहे. त्यांच्या मनात तसे नसेलही कदाचित, पण या त्रिसूत्रीचा एक अर्थ ‘तूर्तास गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह अनाठायी आहे, आधी शिक्षणाच्या संधी तर उपलब्ध करा, मग दर्जाचे पुढे पाहू’ असा सोयिस्करपणे अनेकांनी काढला, हे निदान महाराष्ट्रात गेली 30-35 वर्षे चालले आहे, त्यावरून सिद्ध होते. याबद्दल वाद होण्याचे काही कारण नाही.

शिक्षण-विस्तार आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यांची अशी कळतनकळत फारकत केल्यामुळे आज जागतिकीकरणाच्या, आणि आर्थिक उदारीकरणाने आणलेल्या स्पर्धेच्या युगात शिक्षणाशी संबंधित सगळेच एकाएकी दर्जेदार शिक्षण आणि गुणवत्तेबद्दल खडबडून जागे झाल्याचे दिसत आहेत व बोलत आहेत.

पायाच कच्चा!

या लेखात आपण जरी प्राधान्याने उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेचा विचार करणार असलो तरीही प्राथमिक शिक्षणाच्या सद्य:स्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अलीकडेच ‘प्रथम’ नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासंबंधी एक सर्वेक्षण केले. त्याच्या निष्कर्षानुसार 6 ते 14 या वयोगटातील, म्हणजे पात्र वयोगटातील 96.5 टक्के मुले-मुली शाळेच्या पटावर आहेत, ते शाळेत जात आहेत. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या (11 ते 14 वयोगटात) कमी म्हणजे 94.1 टक्के एवढी आहे. राजस्थान व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये याबाबत स्थिती वाईट आहे. ही संख्यात्मक वाढ जरी सुखावणारी असली, तरी शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने खालावत चालला आहे. विशेषत: गणितासारख्या विषयात ही घसरण अधिक आहे. पाचव्या इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेची पाठ्यपुस्तके वाचायला दिली तेव्हा फक्त 53.4 टक्के विद्यार्थी (पाचवीचे) ती वाचू शकले. शिक्षकांची वारंवार गैरहजेरी हे गुणवत्ता खालावण्याचे एक कारण आढळून आले आहे. (पहा- ‘द टाईम्स ऑफ इंडिया’, पुणे आवृत्ती, 15 जाने. 2011, पृ.1 व 14)

6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत हक्क 86 व्या घटनादुरुस्तीने 2002 साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने दिला. त्याबाबतचा कायदा 2010 मध्ये काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने संमंत केला आहे. ‘शिक्षक-विद्यार्थी यांचे प्रमाण 1:30 (एका शिक्षकामागे 30 विद्यार्थी), शुल्क, देणगी, कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही, प्रवेश नाकारल्यास पालक न्यायालयात जाऊ शकतात, 25 टक्के जागा वंचित गटांसाठी आरक्षित राहतील, प्रवेशासाठी कुठलीही चाचणी-परीक्षा राहणार नाही, किंवा इंटरव्ह्यू घेतला जाणार नाही.’ इत्यादी तरतुदी त्या कायद्यात केल्या गेल्या आहेत. मात्र त्यावर तातडीने अंलबजावणी करण्यासाठी सध्या असलेल्या शिक्षक- संख्येच्या 25 टक्के शिक्षक अधिक लागतील आणि देशाला 1 लाख 71 हजार कोटी एवढा अधिक निधी त्यासाठी लागणार आहे, त्यापैकी 55 टक्के केंद्र शासनाकडून तर 45 टक्के राज्य शासनाकडून खर्च व्हायचा आहे.

महाराष्ट्रापुरताच विचार करायचा झाल्यास राज्यात ग्रामीण भागातील जवळपास 44 टक्के प्राथमिक शाळा एकशिक्षकी आहेत, म्हणजे चारही वर्गांना एकच शिक्षक शिकवीत आहे; तर 45 टक्के शाळांना स्वत:ची इमारत नाही. वर्ग मारुतीच्या देवळात, चावडीत, पाटलाच्या ओसरीत, ग्रामपंचायतीच्या ऑफिसात किंवा वडाच्या झाडाखाली भरतात. 2010 च्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात शालेय शिक्षण मंत्र्यांनीच कुबली दिली होती की, राज्यातील 50 टक्के प्राथमिक शाळांमधून पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, ती बातमी वृत्तपत्रात वाचल्याचे अनेकांना आठवत असेलच. अशा स्थितीत शिक्षणाचा पाया कच्चा राहणारच.

अशा परिस्थितीत दिशाभूल करणाऱ्या दोन गोष्टी सध्या घडत आहेत. एक तर दर्जेदार, गुवणत्तापूर्ण शिक्षणाचे संख्यात्मक निकष लावून मूल्यांकनावर भर दिला जात आहे. मुलांनी 85 टक्के गुण मिळवले, 25 टक्के विद्यार्थ्यांनी 90 टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त केलेत, एकूण 92 टक्के रिझल्ट लागला, किंवा शंभर टक्के निकाल, तोही सातत्याने तीन वर्षे लावल्याने एखाद्या शाळेला ‘गुणवत्ता पुरस्कार’ इत्यादी घोषित केले जाणे हे गुणवत्तेबाबत स्वत:चेच समाधान मानून घेण्यासारखे आहे किंवा गुणवत्तेच्या संख्यात्मक निकषाचे समर्थन करणे आहे असे म्हणता येईल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे अध्यापनात सुधारणा न करता केवळ ‘मूल्यांकन पद्धती, परीक्षा पद्धती’ला सर्व दोष देऊन ‘आता सातवीपर्यंत परीक्षाच घेतली जाणार नाही, किंवा दहावीची परीक्षा रद्द करून फक्त बारावीची परीक्षा घेण्याचा सवंगपणा सध्या सर्वत्र चालला आहे आणि त्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. प्राथमिक ते पदवीपूर्व बारावीपर्यंत)शिक्षणाचा पायाच असा कच्चा राहिला तर नवी महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्थापून, त्यांना वाढीव निधी देऊन उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता भारतात आपण वाढवू शकू, किंवा तसा चमत्कार घडेल यावर विश्वास ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल!

गुणवत्ता उच्चशिक्षणाची

भारतात विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचा खरा विस्तार 1960 च्या दशकापासून सुरू झाला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण आयोग नेमला (1948 साली) तेव्हा देशात केवळ 26 विद्यापीठे होती. आज राष्ट्रीय दर्जाच्या आयआयटीज, आयआयएमएस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बेंगलोर अशा संस्था मिळून देशात 400 ते 410 विद्यापीठे आहेत. (त्यात 126 अभिमत विद्यापीठांचाही समावेश आहे.)अलीकडेच मानव संसाधन विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘देशात 700 विद्यापीठे आहेत आणि आणखी 800 नवी विद्यापीठे स्थापन होणे आवश्यक आहे.’ महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी 18 ते 24 या पात्र वयोगटातील एकूण संख्येच्या फक्त 12.5 टक्के विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सध्या कॉलेजात शिकत आहेत, ही टक्केवारी सन 2020 पर्यंत जर 25 टक्के व्हायची असेल तर भारतात नवी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये मोठ्या संख्येने सुरू होणे आवश्यक आहे याबद्दल दुत नसावे. आणखी 1500 नवी विद्यापीठे सुरू करावी लागतील असे विधान पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनीच केलेले आहे.

प्रश्न आहे तो अशा उच्च शिक्षणाच्या विस्तारासाठी लागणारा प्राचार्य-प्राध्यापक वर्ग एकदम कुठून आणायचा? उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचा विकास करायला वेळ लागणार की नाही? आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता जोपासण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ही जबाबदारी प्रामुख्याने प्राचार्य/प्राध्यापक, संस्थाचालक आणि राज्यसंस्था या तीनही यंत्रणांची आहे. प्रत्यक्षात आपल्याला हे तीन घटक ढासळणाऱ्या गुणवत्तेसाठी इतरांना दोष देत एकमेकांकडे बोट दाखविताना दिसतात व स्वत:चे दायित्व विसरतात असे चित्र दिसते. या संदर्भात वास्तव परिस्थितीबद्दल जी आकडेवारी उपलब्ध आहे ती धक्कादायक आहे.

गेल्या वर्षी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट आदेश दिले होते की, ज्या महाविद्यालयांत पूर्णवेळ पगारी प्राचार्यांची नियमानुसार नेमणूक 31 मे 2010 पर्यंत केली जाणार नाही त्या कॉलेजेसवर 2010-11 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी प्रवेशाबाबत बंदी घालण्यात यावी (म्हणजे त्यांना प्रवेश देता येणार नाही.) मात्र राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी, मोठ्या संख्येने त्यांतील महाविद्यालयांनी हा निर्णय धाब्यावर बसविला. उदा. पुणे विद्यापीठातील 587 महाविद्यालयांपैकी 291 (म्हणजे जवळजवळ 50 टक्के) महाविद्यालयांनी न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले नव्हते. ह्या 587 कॉलेजेसपैकी 452 विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. त्यांतील 309 महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राचार्य नेमलेले नव्हते.

2010 सालच्या एका सिनेट (अधिसभे)च्या बैठकीत (पुणे विद्यापीठात) अशीही माहिती समोर आली की पुणे विद्यापीठात अशी एकूण 65 कॉलेजेस आहेत, ज्यात एकही प्राध्यापक आणि एकही शिक्षकेतर कर्मचारी नेमलेला नाही. प्रिन्सिपॉल नाही व चपराशीही (शिपाई)ही नाही. तरीसुद्धा त्या महाविद्यालयांची पाहणी करायला गेलेल्या स्थानिक चौकशी समित्यांनी (‘एलआयसी’जुनी) त्या ठिकाणी ‘सर्व काही सुरळीत चालले आहे व त्यांची संलग्नता विद्यापीठाने सुरू ठेवावी’ अशा आशयाचे अहवाल सादर केले होते! एवढेच नाही तर अशा 65 महाविद्यालयांध्ये चक्क विद्यापीठाचे परीक्षाकेंद्र सुद्धा आहे अशी माहिती पुणे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) दाखविली जात आहे. तिथे तात्पुरत्या नेमलेल्या प्राचार्याला रु.3000 द.म. पगार मिळतो, प्राध्यापकाला रु.1500 दरमहा तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला रोजंदारीवर रु. 60/- प्रमाणे मजुरी मिळते. रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या अकुशल कामगारालासुद्धा महाराष्ट्रात नव्या दरानुसार रु.90 ते 120 एवढी मजुरी मिळते. अशा कॉलेजेसमध्ये उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली पाट्या टाकण्याचाच प्रकार घडणार!

ही अवस्था जर महाविद्यालयांध्ये असेल तर तिथे काय शिकले-शिकवले जात असेल, आणि त्या उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता तरी काय असेल? घसरणीला लागलेल्या उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेमुळेच युजीसीने 1990 च्या दशकात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणीकरण परिषद (नॅक) स्थापन केली. प्रत्येक विद्यापीठाने व महाविद्यालयाने स्वत:च्या दर्जाबद्दल असे मूल्यांकन, प्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. एवढेच नाही तर ‘युजीसीकडून प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत दिला जाणारा विकासनिधी नॅककडून प्रमाणीकरण करून घेण्याशी जोडला जाईल’ अशी सर्व संस्थांना तंबी दिली आहे. प्रमाणीकरणाचे प्रमाणपत्र नॅककडून पाच वर्षे कालावधीसाठी मिळते. तो कालावधी संपल्यानंतर त्या त्या विद्यापीठाला, महाविद्यालयांना परत नॅककडून पुढील पाच वर्षांसाठी तसे प्रमाणीकरण करून घेणे अनिवार्य केलेले आहे.

मात्र महाराष्ट्र राज्यातील 19 विद्यापीठांपैकी सहा विद्यापीठांची (पुणे विद्यापीठ धरून) नॅक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्राची कालमर्यादा 2007 मध्येच संपली. त्यानंतर तीन वर्षे उलटून गेली तरी पुणे विद्यापीठाने पुन्हा प्रमाणीकरण करवून घेण्यात दिरंगाई केली. ते नॅक प्रमाणीकरण अखेर नोव्हेंबर 2010 मध्ये करून घेण्यात आले.

अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण 650 महाविद्यालयांनी दुसऱ्या पाच वर्षांसाठी नॅककडून प्रमाणीकरण अद्याप करून घेतलेले नाही. त्यात शिवाजी विद्यापीठात सर्वांत जास्त, म्हणजे एकूण 151 कॉलेजेसनी (तीनशेपैकी)असे प्रमाणीकरणाचे नूतनीकरण गेल्या दहा वर्षांत करून घेतलेले नाही ही खेदाची बाब आहे. वास्तविक पाहता नॅक प्रमाणीकरणासाठी महाविद्यालयांना जी रक्कम शुल्क म्हणून भरावी लागते, ती युजीसीकडून येणाऱ्या विकासनिधीसोबत दिली जाते. किंवा महाविद्यालयाने ते शुल्क आधी भरले असल्यास त्या रकमेचा परतावा युजीसीकडून घेता येतो. असे असूनही मोठ्या संख्येने कॉलेजेस प्रमाणीकरण वेळेत करून घेत नाहीत, त्यासाठी त्यातील प्राचार्य-प्राध्यापकांमध्ये अनास्था असते हे खरे कारण नाही, तर पूर्वतयारी म्हणून प्रत्येक कॉलेजला नॅककडे आपला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. त्यात संस्थेची स्थापना, इतिहास, शैक्षणिक उद्दिष्टे, गेल्या काही वर्षांत केलेली विशेष कामगिरी, प्राध्यापकांचे संशोधन-कार्य, सभोवतालच्या परिसराबद्दल त्या संस्थेची जाण, त्यासाठी संस्था काय करू इच्छिते, वार्षिक परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रावीण्य, उत्तीर्णांची टक्केवारी आणि मुख्य म्हणजे पुढील आठ-दहा वर्षांत महाविद्यालय/विद्यापीठ कोणते नवे अभ्यासक्रम सुरू करू इच्छिते, संस्थेच्या भविष्याबद्दलची स्वप्ने इत्यादी तपशील प्रस्तावासोबत पाठवावा लागतो. हे सर्व इंग्रजीत लिहून पाठवावे लागते. त्या प्रस्तावाची प्राथमिक छाननी केल्यानंतरच नॅकतर्फे तज्ज्ञांची समिती संबंधित महाविद्यालयाकडे पाठविली जाते.

खरी अडचण अशी आहे की, बहुसंख्य महाविद्यालयांध्ये असे डॉक्युमेंट तयार करण्याची क्षमता, त्यासाठी लागणारे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान व प्रभुत्व असलेले प्राध्यापकच नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी प्राचार्यसुद्धा असा प्रस्ताव स्वत: तयार करण्यास असमर्थ असतात. पंधरा-वीस प्राध्यापकांत एक-दोन इंग्रजी जाणणारे आणि नॅक प्रमाणीकरणासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे कामी उत्साह, दाखविणारे, प्राध्यापक असतील तर त्यांना ‘प्राचार्याचे चमचे’ असे संबोधून हिणवले जाते. चांगले संशोधन करून निबंध लिहिणारे प्राध्यापक हे इतरांच्या उपहासाचा विषय होतात. ‘नॅक’साठी प्राचार्यांना मदत करून आपल्याला काय फायदा? त्याने पगारात काही वाढ होणार आहे का? असा विचार करण्याची बहुसंख्य प्राध्यापकांची मनोवृत्ती फक्त नॅक प्रमाणीकरणालाच नाही तर एकंदरच महाविद्यालयातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेला बाधक आहे. त्यामुळे संशोधन करू पाहणाऱ्या प्राध्यापकांना नाउमेद केले जाते.

व्यावसायिक महाविद्यालयांची स्थिती

विद्यापीठांचा विस्तार इतका झपाट्याने होतोय की मुंबई, पुणे, नागपूर या विद्यापीठांध्ये सध्या प्रत्येकी 550 ते 600 इतकी संलग्न महाविद्यालये आहेत. एकट्या पुणे विद्यापीठात आज 587 महाविद्यालये आहेत. पुढील वर्षासाठी नव्याने कॉलेज सुरू करण्यासाठी एकूण 1100 प्रस्ताव आलेले आहेत. ही संख्यासुद्धा गुणवत्तेला बाधक ठरते, कारण ज्या प्रमाणात विस्तार होतो त्या प्रमाणात पात्रताधारक प्राचार्य, प्राध्यापकवर्ग उपलब्ध होत नाही. महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधाही नसतात. प्राध्यापकांच्या नेमणुकांमध्येसुद्धा तीन त्रुटी आढळून येतात.

1. विनाअनुदानित व्यावसायिक (इंजिनिअरिंग, मेडिकल, लॉ, बी.एड., फार्मसी, डेंटल, नर्सिग, आयुर्वेद, होमिओपॅथी इ.) महाविद्यालयामध्ये शिकवले जाणारे विषय, त्यासाठी लागणारा प्राध्यापकवर्ग आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या संख्येचा विचार करून ‘शुल्क निर्धारण समिती’ त्या त्या महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून दर वर्षी किती शुल्क आकारायचे ते ठरवून देत असते. त्यासाठी/किंवा शुल्क वाढवून मिळावे यासाठी कॉलेज समितीकडे प्रस्ताव पाठविते. प्रत्यक्षात समिती कॉलेजला भेट देतच नाही. कार्यालयात बसून प्रस्तावावर विचार होतो. त्यामुळे गरज 25 प्राध्यापकांची असली तरीही वास्तवात 15 जणांचीच नेमणूक करून संस्थाचालक काम निभावून नेतात. काही निवृत्त प्राध्यापकांना अतिथी म्हणून बोलावून तास घेतले जातात. त्याचा गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो.

2. ‘विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, कामाचे तास इत्यादी तेच असले पाहिजेत जे अनुदानित महाविद्यालयात असतात,’ असा नियम आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्राध्यापकांचे पगार ‘मागणी पुरवठ्या’च्या तत्त्वानुसार ठरविले जातात. कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग किंवा टेलिकम्युनिकेशनसाठी फार प्राध्यापक उपलब्ध नसतात, मग त्यांना जास्त पगार दिला जातो. तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग, गणित, संख्याशास्त्र, इंग्रजी अशा विषयांसाठी पाहिजे तेवढ्या संख्येने प्राध्यापक (पीएच.डी. पदवीधारकसुद्धा) मिळतात. त्यामुळे त्यांना कमी पगार दिला जातो. म्हणजे कागदोपत्री ‘पगार नियमानुसार, पेमेंट चेकने’ असे नियम पाळले जातात; मात्र चेक देतानाच संबंधित प्राध्यापकांकडून बँकेच्या विथड्रॉवल स्लिपवर सह्या करून घेतल्या जातात. दाखवायला पगार रु. 20 हजार; प्रत्यक्षात हाती 12 हजारच मिळतात अशी स्थिती अनेक महाविद्यालयांत आहे. सुशिक्षितांच्या वाढत्या बेकारीमुळे या गैरव्यवहारांची कोणीही वाच्यता करीत नाही.

3. व्यावसायिक महाविद्यालयात त्याचा परिणाम असा होतो की, तुलनेने ज्या विषयांच्या प्राध्यापकांना कमी पगार दिला जातो ते ‘मुले-मुली’ ट्यूशन लावूनच उत्तीर्ण होऊ शकतील अशाच तऱ्हेने शिकवतात, किंवा प्रॅक्टिकलचे गुण त्यांच्याच हातात असल्याने विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून स्वत:ला कमी मिळणाऱ्या पगाराची भरपाई करून घेतात! अशा प्रकारांनी विद्यार्थी अखेर उत्तीर्ण झालेही तरी त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्नचिन्हच उभे राहते.

व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील परीक्षांचे निकाल फारसे समाधानकारक नसतात. बरेच विद्यार्थी पहिल्या दोन-तीन सत्रांतील अभ्यासक्रमात अनुत्तीर्ण होतात. म्हणून त्यांना एटीकेटीची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. तिसऱ्या वर्षात प्रवेश घेताना पहिल्या वर्षातील सर्व (दोन्ही सेमिस्टरचे) पेपर्समध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. मग त्यासाठी पुनर्मूल्यांकनाची सवलत दिली जाते. पुनर्मूल्यांकनाद्वारे कसेबसे त्या त्या पेपर्समध्ये उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांना क्रमप्राप्त असते. त्यामुळे ते गैरमार्गाचा वापर करायलासुद्धा मागेपुढे पाहत नाहीत. अभियांत्रिकी आणि विनाअनुदानित इतरही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये श्रीमंत/धनाढ्य पालकांच्या पाल्यांचा भरणा अधिक असल्याने पुनर्मूल्यांकनासाठीचे जादा शुल्क भरायला त्यांना काहीच वाटत नाही. विद्यापीठांना त्याद्वारे परीक्षायंत्रणेतून भरपूर निधी मिळतो. हे फक्त अभियांत्रिकी परीक्षांपुरतेच मर्यादित नाही, पुनर्मूल्यांकनाच्या शुल्क कमाईवर विद्यापीठांची श्रीमंती वाढत चालली आहे! याबाबत पुणे विद्यापीठाबाबत खालील आकडेवारी गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाली होती.

वर्ष सर्व परीक्षांचे एकूण शुल्क पेपर तपासणीतून मिळालेले शुल्क
2005-06 1 कोटी 55 लाख 76 लाख 56 हजार
2006-07 1 कोटी 66 लाख 84 लाख 15 हजार
2007-08 1 कोटी 97 लाख 97 लाख 26 हजार
2008-09 2 कोटी 21 लाख 1 कोटी 11 लाख
2009-10 3 कोटी 70 लाख 1 कोटी 86 लाख

(पहा : ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’, पुणे. 5 एप्रिल 2010, पृ.6)

उत्तरपत्रिका फेरतपासणीला टाकून पुनर्मूल्यांकनामध्ये होणारा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार हा तसा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनाला उत्तरपुस्तिकांसाठी शुल्क भरतात याचे दोन अर्थ निघतात.एक म्हणजे पेपर्स खरोखरीच घाईगडबडीत तपासले जाण्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय. हे थोड्याफार प्रमाणात होत असेलही, पण हजारो विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यात असा निष्काळजीपणा होत असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. दुसरा सरळसरळ अर्थ असा होतो की पुनर्मूल्यांकनाला अर्ज टाकला की निकाल लागेपर्यंत दोन-तीन महिन्यांचा अवकाश मिळतो. त्यात परीक्षा विभागातील कर्मचारी व तपासणाऱ्या प्राध्यापकांचे खिसे गरम करून गुण वाढवून घेण्यास बराच वाव मिळतो असे श्रीमंत पालकांच्या पाल्यांना वाटत असावे. त्यामुळे पैसे घेऊन गुण वाढवून देण्याचे बेकायदेशीर प्रकार आज सर्वच विद्यापीठांमधून कमी-अधिक प्रमाणात घडत आहेत. जे प्रकार उघडकीस येतात ते ‘हिमनगा’प्रमाणे आहेत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही.

याचा अर्थ अनुदानित आणि शासकीय महाविद्यालयांत सर्व काही आलबेल आहे असा नाही. अनेक कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांध्ये ज्यांना नियमित वेतनअनुदान राज्य शासनाकडून मिळते, तिथेसुद्धा ‘गुणवत्ते’चा बळी दिला जाईल असे प्रकार सर्रास घडतात. किमान पात्रता प्राध्यापकपदी नेमणुकीसाठी 55 टक्के गुण आणि ‘नेट-सेट’ उत्तीर्ण असणे आवश्यक असताना ‘उमेदवार उपलब्ध नाही’ या सबबीवर पद तासिका तत्त्वावर भरले जाते. किंवा संस्थाचालकांच्या नात्यागोत्यातला/ली उमेदवार वर्ष-दीड वर्षात पात्रताधारक होईल म्हणून त्या पदावर दुसऱ्या कोणाची फक्त 8-10 महिन्यांसाठी (एका शैक्षणिक वर्षासाठी) नेमणूक केली जाते. घरचा, नात्यातला किंवा ओळखीचा उमेदवार तयार होताच त्यांची कायम नेमणूक करून घेतली जाते. त्यात गुणवत्तेच्या दृष्टीने अध्यापनासाठी अधिक योग्य कोणता उमेदवार होता हे पाहिजे जात नाही. परिणामत: एकीकडे अध्यापनाचा दर्जा खालावतो, तर दुसरीकडे ‘नेट-सेट’ पात्रताधारक 500 ते 600 उमेदवार उपलब्ध असताना ते बेकार आहेत अशी माहिती त्यांच्या संघटनेचे कार्यवाह संभाजी पाटील यांनी दिली आहे.

लाखो रुपयांची देणगी संस्थेला द्यायला तयार असलेल्या उमेदवारांनाच नेमणुकीसाठी प्राधान्य देण्याकडे दिवसेंदिवस संस्थाचालकांचा कल वाढत चालला आहे. देणगी रक्कम पूर्णपणे संस्थेच्या गंगाजळीत जमा केली जाईलच याची खात्री काही देता येत नाही. देणगी देऊन लेक्चररची नोकरी विकत घेणारांची संख्या सतत वाढत आहे. असे प्राध्यापक महाविद्यालयात तोऱ्यात वागतात, शिकवण्याबाबत त्यांच्याबद्दल तक्रारी असल्या तरी प्राचार्य त्याला ‘मेमो’ देऊ शकत नाही, दटावू शकत नाही. कारण ‘पैसे भरून मी नेमणूक घेतली आहे’ अशा दिमाखात ते प्राध्यापक वावरतात. त्यामुळे ‘टाईटेबल बनविणे, महाविद्यालयात महत्त्वाच्या दिनी कार्यक्रम आयोजित करणे, वादविवाद स्पर्धा, म्युझिक सर्कल, गॅदरिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा हे अभ्यासाव्यतिरिक्तचे उपक्रम  आयोजित करणे आपले काम नाही’ असे म्हणून ते आपले हात झटकतात. असे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी कशाला विशेष प्रयत्न करतील?

शासकीय व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्येच आवश्यक संख्येपेक्षा कमी प्राध्यापक नेमले जातात. याबद्दल अलीकडेच काही आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. महाराष्ट्रातील एकूण वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी फक्त 14 शासकीय महाविद्यालये आहेत. तिथेच पात्रताधारक तज्ज्ञ प्राध्यापकांचा तुटवडा असल्याचे दिसून येते. प्रोफेसरच्या 324 पदांपैकी 100 (31 टक्के) पदे रिक्त आहेत; तसेच असिस्टंट प्रोफेसर(रीडर)च्या 822 पदांपैकी 334 (41 टक्के) पदे रिक्त आहेत; आणि लेक्चरच्या 1171 पदांपैकी 160 (म्हणजे 13.6 टक्के) पदे रिक्त आहेत. याशिवाय सध्या, 2010-11 या शैक्षणिक वर्षात, ज्या नेमणुका केल्या गेल्या आहेत त्यांपैकी प्रोफेसरच्या 43.6 टक्के जागांवर, रीडरच्या 55 टक्के पदांवर तर लेक्चररच्या 49.6 टक्के जागांवर शासनाने हंगामी स्वरूपाच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. त्यांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार आहे. (पहा. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’, पुणे. 5 एप्रिल 2010, पृ.11) त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. जर शासन नियंत्रित व संचालित कॉलेजेसमध्ये अध्यापकांच्या नेमणुकीबाबत ही दुरवस्था आहे तर विनाअनुदानित खासगी महाविद्यालयांमधील गुणवत्तेबाबतच्या स्थितीची कल्पना न केलेलीच बरी!

गुणवत्तेबद्दल/दर्जेदार शिक्षणाबद्दल सर्वच व्यावसायिक महाविद्यालये बेफिकीर आहेत किंवा त्यांच्यात उदासीनता आहे असे म्हणता येणार नाही. पण ‘चांगली’ म्हणण्याजोगी थोडीच महाविद्यालये आहेत. नेमणुकींसाठी पैसे घेणे, मार्कस्‌ वाढवून देण्यासाठी पैसे उकळणे हे बेकायदेशीर तर आहेच, पण गुणवत्तेबरोबरच व्यावसायिक नीतिमत्तेलाही मूठमाती दिली जात आहे. यांतून विद्यार्थी नेमके कोणते संस्कार शिकणार? व्यावसायिक, विशेषत: अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा इतका प्रचंड विस्तार गेल्या 15-20 वर्षांत केला गेला आहे की आता त्या महाविद्यालयांना पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत. महाराष्ट्रातील एकूण इंजिनिअरिंग प्रवेशातील 22000 हून अधिक जागा 2010-11 या वर्षात रिकाम्या राहिल्यात. त्यासाठी इच्छुक विद्यार्थीच नव्हते. असे असूनही राज्य सरकारने नुकताच चार हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.

पॉलिटेक्निकमधून पदविका पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सध्या पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशातील जागांचा कोटा 10 टक्के होता, आता तो 20 टक्के करणार आहेत. वास्तविक बावीस हजार जागा रिकाम्या राहिल्या असताना आणखी 4000 सीटस्‌ वाढविण्याची काहीच गरज नव्हती. (पहा- ‘दै.सकाळ’, पुणे, 15 जाने.2011, पृष्ठ.1). फक्त इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये प्रवेशक्षमतेपेक्षा कमी विद्यार्थी प्रवेश घेताहेत असे नाही. सर्वच महाविद्यालयांत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांध्ये तशीच अवस्था आहे. 2010-11 या शैक्षणिक वर्षात खालीलप्रमाणे जागा रिक्त होत्या.

  एकूण प्रवेश क्षमता रिक्त जागा

अभियांत्रिकी

1,12,319 22,228
एम.बी.ए. 34,995 6,290
फार्मसी 9,050 2,663
एचएमसीटी 518 217
एम.सी.ए. 8383 763

(पहा. ‘दै.लोकसत्ता’, पुणे. 24/10/2010, पृ.13)

विद्यार्थी कमी म्हटले की संस्थाचालक कमी संख्येने प्राध्यापक नियुक्त करणार, कारण शुल्क कमी गोळा झाले की पगार द्यायला पैसे कमी पडणार! त्याचा विपरीत परिणाम सर्वच व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. म्हणूनच भारतातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा या उद्देशाने जागतिक बँकेने भारताला 1.05 अब्ज (100 कोटी डॉलर्स एवढे अनुदान दिले आहे. त्यातील काही निधी देशातील ‘सर्वशिक्षा अभियान’ योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविण्यासाठी वापरला जाणार आहे. मात्र बाकीचा निधी अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. सर्वशिक्षा अभियान व इंजिनिअरिंग शिक्षणात (दोन्हींतही)गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतोय हे लक्षात आल्याने जागतिक बँकेने त्याची गंभीर दखल घेली आहे. भारतातून अनेक इंजिनिअरिंग पदवीधर दर वर्षी मोठ्या संख्येने अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी इत्यादी प्रगत देशांत पुढील शिक्षण वा नोकरीसाठी जातात, मात्र त्यांच्यात पुरेशी पात्रता नसते असे दिसून आल्याने आता जागतिक बँकेनेच त्याबाबत उपाययोजना आखली आहे असे दिसते. या अनुभवाने तरी आपण शहाणे होणार आहोत की नाही?

अनियंत्रित पद्धतीने, उद्योगधंद्यांना असणाऱ्या मनुष्यबळाच्या गरजांचा अभ्यास न करता, विनाअनुदानित तत्त्वावर राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी व्यावसायिक महाविद्यालये पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे सुरू केली गेली आहेत. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणायची असेल तर आधी हा बेछूट विस्तार ताबडतोब थांबविला पाहिजे. पुरेशा पायाभूत सुविधा नसलेली महाविद्यालये कठोर निर्णयांती बंद करायला पाहिजेत. प्राध्यापकांच्या नेमणुकांत होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारही थांबविले गेले पाहिजेत. गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आधी (सुरुवातीला) म्हटल्याप्रमाणे प्राध्यापकवर्ग, संस्थाचालक आणि राज्यसंस्था या तीनही घटकांनी इच्छाशक्ती दाखवून दक्ष राहून परस्पर सहकार्याने काम करणे आवश्यक आहे.

(लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक व कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)

Tags: द. ना. धनागरे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शैक्षणिक संस्था उच्च शिक्षण प्राथमिक शिक्षण शिक्षण quality of education educational institute primary education higher education education D. N. Dhanagare weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके