डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मध्यमवर्गाला झालंय तरी काय?

‘समाजाच्या विवेकाचा रक्षणकर्ता’ ही मध्यमवर्गाची भूमिका एके काळी होती. शोषितांच्या प्रश्नांना तोंड फोडण्याचं, प्रश्न मांडण्याचं आणि चळवळींना नेतृत्व देण्याचं काम या वर्गानं केलं. आज देशातील परिस्थिती विलक्षण अस्वस्थ असताना मध्यमवर्ग मात्र हलताना दिसत नाही. देशावर कोसळणाऱ्या संकटाचा मुकाबला करायला पुढे येताना दिसत नाही. असं का होतंय?

सगळा देश एका अस्वस्थतेने घेरला आहे.जागतिकीकरणाच्या आक्रमणाने देशातील एकामागोमाग एक जनसमूह उद्ध्वस्त होत आहेत. एका बाजूला दोन वर्षं सतत पडलेलं अवर्षण, भूजल पातळी झपाट्याने कमी होणं आणि दुसरीकडे जागतिकीकरणाच्या रेट्याखाली सरकारने रेशनिंग व्यवस्था मोडीत काढल्याने धान्याचा उठाव नाही, म्हणून हरियाणा-पंजाबमधला शेतकरी चिंताक्रांत, तर मुक्त आयातीने शहाळ्यांची, खोबरेल तेलाची मागणी घसरल्याने केरळमधला शेतकरी अडचणीत. कारखाने बंद पडत आहेत, सार्वजनिक उद्योगांचं खाजगीकरण सुरू आहे. त्यामुळे कामगारवर्ग प्रक्षुब्ध होत आहे. पण देशात एवढी हालचाल सुरू असताना मध्यमवर्ग मात्र हलताना दिसत नाही, त्याच्यात चलबिचल दिसत नाही. देशावर कोसळणाऱ्या संकटाचा मुकाबला करायला पुढे येताना दिसत नाही, असं का होतंय? मध्यमवर्ग एकूण समाजाच्या मानाने अधिक सुस्थिर जीवन जगतो आणि अधिक सुस्थित असतो. आर्थिक स्थिरतेबरोबर शिक्षणाने त्याला आत्मविश्वास आलेला असतो. अस्थिर आणि लाचारीचं जीवन त्याला जगावं लागत नाही. पण त्याचबरोबर त्याचे शोषक वर्गाशी वर्गीय हितसंबंध जुळलेले नसतात. किंबहुना अनेक मध्यमवर्गीय शेतकरी, कामगार, कारागीर या शोषित वर्गातून पुढे आलेले असतात. परिणामी भांडवलदारी वर्गाविषयी त्याला ममत्व नसतं. 

उलट शिक्षणानं, वाचनानं, राजकारणाच्या, अर्थकारणाच्या अभ्यासानं त्याला समाजातील अन्याय समजत असतो. स्वतः तो सुस्थिर जीवन जगत असला तरी त्याची विवेकबुद्धी त्याला अस्वस्थ करत असते. आपण चांगले जीवन जगतो, पण आपले बहुसंख्य बांधव अन्यायग्रस्त आहेत, शोषित आहेत, या वस्तुस्थितीने तो अस्वस्थ होतो. आपण जर हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला नाही तर आपलं काहीतरी चुकेल, आपलं वर्तन आपल्यालाच लाज आणील असं त्याला वाटत राहतं. हा वर्ग अभिजनवर्ग असतो. कला, शास्त्र, साहित्यात त्याचा पुढाकार असतो. सांस्कृतिक कार्यक्रमांत तो प्रमुखतेने भाग घेत असतो. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता या साहित्याच्या निर्मितीला प्रेरणाच मुळी लोकांच्या दुःखातून, त्यांच्या प्रश्नांतून, त्यांच्या धडपडीच्या इतिहासातून मिळते. त्याकडे दुर्लक्ष करणारा निर्मिती करणार ती कसली? मांडणार ते काय? मध्यमवर्गीय सुखदुःखाचा परीघ तो केवढा असणार? म्हणूनच मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न मांडणारं, त्यांचं स्वप्नरंजन करणारं साहित्य जरी लिहिलं गेलं, तरी लवकरच ते ती चौकट मोडून पलीकडे झेपावलेलं दिसतं. 

खास करून जसजसे मध्यमवर्गात भारतीय समाजाच्या उतरंडीतील निम्न स्तरावरच्या जाती आणि समूहातून लोक येऊ लागले, तसतसं मध्यमवर्गाचं वंचितांच्या प्रश्नाचं भान अधिक व्यापक होऊ लागलं. औद्योगिकीकरणाने जसा कामगारवर्ग निर्माण केला, तसा मध्यमवर्गही निर्माण केला. व्हाइट कॉलर कामगार अस्तित्वात आला. त्याचबरोबर वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकौंटन्ट्स असे अनेक व्यावसायिक आले, दुकानदारांची फौज उभी राहिली, सेवा-व्यवसाय वाढू लागले, त्याच्यात अनेक सुशिक्षित सामील झाले. शिक्षण क्षेत्राच्या विस्ताराने शिक्षकवर्ग आणि शासनाच्या विस्ताराने सरकारी कर्मचारी यांचा फार मोठा समूह निर्माण झाला- समाजातील विवेकाचा रक्षणकर्ता… या समाजानं, औद्योगिक क्रांतीने परिस्थितीचं, प्रश्नाचं विश्लेषण करणाऱ्या, त्यांच्यावर उपाय सांगणाऱ्या अनेक विचारसंस्था, फिलॉसॉफीज पुढे आणल्या. 

मार्क्सवाद, समाजवाद, भांडवलशाही या प्रमुख विचारधारा असल्या, तरी त्याशिवाय अनेक मांडण्या करण्यात आल्या. त्यातच वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या संकटांनी, मग ती दुष्काळाची असोत, औद्योगिक मंदीची असोत की आर्थिक पेचप्रसंगांची असोत, साऱ्या समाजात खळबळ माजवली. त्यांचा अभ्यास करण्याची, वेध घेण्याची क्षमता सुशिक्षित मध्यमवर्गातच होती. या सगळ्या प्रक्रियेतून ‘समाजाच्या विवेकाचा रक्षणकर्ता’ ही मध्यमवर्गाची भूमिका पुढे आली आणि शोषितांच्या प्रश्नांना तोंड फोडण्याचं, प्रश्न मांडण्याचं आणि चळवळींना नेतृत्व देण्याचं काम या वर्गाने केलं. समाजव्यवस्थेत वर्तमानपत्रांची एक स्वतंत्र शक्ती म्हणून स्थापना करण्यात याच वर्गाचा पुढाकार होता. भारतातील सर्वच नेत्यांनी वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून लोकांना जागृत करण्याचं, संघटित करण्याचं, संघर्षाला उभं करण्याचं काम केलेलं दिसतं. या वर्तमानपत्रांच्या जडणघडणीत प्रामुख्याने मध्यमवर्गाचाच पुढाकार होता. त्यानंतरच्या काळात भांडवलदारांनी ही शक्ती आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आजही देशात चालणाऱ्या अनेक चळवळींत मध्यमवर्गातून आलेले तरुण धडपडताना दिसतात.... 

जागतिकीकरणाचा समर्थक होतो तेव्हा…

पण जागतिकीकरणाच्या प्रश्नावर मध्यमवर्गाचा प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. आणि जागतिकीकरणाच्या नावाने जे काही चाललं आहे. ते योग्यच आहे, असा त्याचा सूर दिसतो आहे. त्यामुळे दहा वर्षे जाऊनही जागतिकीकरणाविरोधी लढाईला टोक येत नाही आणि जागतिकीकरणाने, भरडले जाणारे जनसमूह असहाय झाल्यासारखं दिसतं आहे. याचं कारण मध्यमवर्ग हा स्वतःच जागतिकीकरणाचा सर्वांत मोठा लाभधारक वर्ग झाला आहे. त्यामुळेच वर्तमानपत्रांतील अनेक लेख आणि संपादकीय जागतिकीकरणाचं समर्थन करताना दिसतात. 

गेल्या 15 नोव्हेंबरला मुंबईत निधालेल्या श्रमिकांच्या प्रचंड मोर्चात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. हा मोर्चा मध्यमवर्गाच्या जागतिकीकरणा-बाबतच्या दृष्टिकोनाचा पुरावा मानावा की बोनसच्या प्रश्नावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांत निर्माण झालेल्या नाराजीचा प्रतिसाद मानावा है नजीकच्या काळातल्या लढ्याच्या वाटचालीवरून दिसेल. पण संघटित शाश्वतीबरोबर पाचच्या वेतन आयोगाचा प्रचंड लाभ, अशी दुहेरी लॉटरी लागली. सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उद्योग आणि शिक्षक-प्राध्यापकांच्या अवाच्या सव्वा वाढलेल्या वेतनाने त्याला एकदम मध्यमवर्गातून उच्च मध्यमवर्गातच नव्हे तर काही अंशी उच्च वर्गातच नेऊन ठेवलं. आता शिक्षकांनाही स्वतःची गाडी ठेवणं परवडावं अशी स्थिती आली. ‘‘कशाला एवढी पगारवाढ,’’ असे म्हणणारे काही प्राध्यापकही भेटले. यावरून त्याचं अनपेक्षित प्रमाण लक्षात यावं. हा लाभ जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून झाला यात शंका नाही.

मोठ्या खपाच्या अपेक्षेने लक्झरी उत्पादन करणाऱ्या अनेक परदेशी कंपन्या भारतात आल्या. परंतु भारतात या वस्तूंची बाजारपेठ अपेक्षेपेक्षा लहान निघाली. अनेक मोटारकंपन्या, रंगीत चित्रवाणी, संगणक उत्पादक, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, मोबाइल फोन, व्हॅक्युम क्लीनरचे उत्पादक, रेडीफूड-इन्स्टंट फूडचे उत्पादक यांची निराशा होत होती. त्यांच्या मालाला मागणी यायची तर लोकांच्या हातात क्रयशक्ती हवी. पण ती सर्व समाजाला देता येणं शक्य नाही. आर्थिक लाभ सर्वांना वाटले तर भारतातील उपाशी जनता त्यांचा अन्न-वस्त्रासारख्या प्राथमिक गरजांसाठी उपयोग करील आणि उपभोगांच्या वस्तूंना मागणी येणार नाही. म्हणून शासनाने ही क्रयशक्ती पगारवाढीच्या रूपाने मध्यमवर्गाच्या हातात दिली. इंजेक्शन ज्या नेमक्या जागी टोचावं तसं हे झालं. याचे अनेकपदरी फायदे सरकारला झाले. एका वर्गाच्या हातात क्रयशक्ती सरळपणे, सोपेपणाने आणि पैशांच्या रूपात देता आली म्हणजे क्रयशक्तीचं हस्तांतरण सहजतेनं करता आलं. दुसरं म्हणजे एक फार मोठा सुशिक्षित वर्ग एकदम जागतिकीकरणाचा समर्थक बनला. एवढंच नाही, तर त्यामुळे जागतिकीकरणविरोधी लढ्याची रसद बंद झाली आणि मुख्य म्हणजे उपभोगाच्या वस्तूंच्या उत्पादकांना, भांडवलदारांना आपल्या उत्पादनांसाठी तयार बाजारपेठ मिळाली.

 श्रीमंतीच्या सुखद झुळुकीने बदललेला मध्यमवर्ग

गेल्या वर्षी मोटारगाड्यांची विक्री 37 टक्क्यांनी वाढली. त्यामध्ये या वर्गाचा वाटा आहे हे निश्चित. विशेष म्हणजे ही वाढ चालू वर्षी 2 टक्क्यांवर घसरली आहे. अर्थात हाच एक वर्ग नाही. किरकोळ व्यापाऱ्यांचंही उत्पन्न वाढताना दिसतं. अन्य क्षेत्रात मंदी असताना, कामगार बेकार होत असताना किरकोळ व्यापार, हॉटेल, बिअरबार यांची भरभराट होते आहे. कारण नवनवीन वस्तू बाजारात येत आहेत, किरकोळ नफ्याचं प्रमाण वाढत आहे आणि क्रयशक्ती वाढलेल्या वाढत्या मध्यमवर्गामुळे विक्री वाढत आहे. सुपर मार्केटमध्ये आता 60 टक्के विक्री बँक क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून होते आहे. यावरून ग्राहकाचा बदलता स्तर लक्षात येतो. परिणामी किरकोळ व्यापाऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे. या व्यवसायातही नवी पिढी आली आहे. त्यांचं जीवनमान पाहिलं तर किरकोळ व्यापारी वर्गाची वाढती संपन्नता लक्षात येईल. तालुक्याच्या ठिकाणी आता लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, इनर सर्कल इत्यादी उच्चभ्रू प्रकार पोचले आहेत आणि त्याच्यात किरकोळ व्यवसायातली तरुण पिढी सामील आहे. सर्व प्रकारचे व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकौंटंट यांचंही उत्पन्न वाढत आहे. सर्वांनीच आपल्या फीमध्ये वाढ केली आहे. गेली अनेक वर्षे काहींच्या पिढ्या सरकारी नोकरी, शिक्षकी पेशा, वकिली किंवा व्यवसाय करून दोन वेळेचं पोटभर अन्न आणि स्वतःचं घर एवढ्याच सुखात जगत होत्या. त्यापेक्षा अधिक अपेक्षा नव्हती, मिळणंही शक्य नव्हतं. पण गेल्या दहा वर्षांत अचानक श्रीमंतीचं सुखद वारं त्यांना लागलंय. त्यामुळे त्यांची मनःस्थिती बदलणार यात शंका नाही. 

पैसे आहेत पण वस्तू नाहीत, अशी एक वेळ स्थिती होती. परदेशी वस्तूंचं समाजात किती कौतुक होतं. जगभरची माहिती वाचणाऱ्या, कधीमधी परदेशप्रवास करणाऱ्या या वर्गाला असं सुख आपल्या नशिबी नाही म्हणून राग येई. परदेशी प्रवासवर्णनं वाचली तर तिथल्या समाजजीवनातल्या अंतःसंबंधाचा वेध कमी येई. ऑलिम्पिकमध्ये डझनावारी पदकं कशी मिळवतात- त्यामागील जडणघडणीचा शोध कमी होई, स्त्रीचळवळींची चर्चा फारशी नसे, पण वर्णनं असत ती उंच इमारतींची, स्वच्छ रस्त्यांची, गाड्यांच्या मॉडेल्स आणि अनेकविध सोयींची. आणि हेच स्वप्न घेऊन मध्यमवर्ग जगत होता. एकतर परदेशी स्थायिक होता यावं, नाही तर परदेशी  सुखसोयी, उत्पादनं देशात तरी मिळावीत. जागतिकीकरणाने हे त्यांचं स्वप्न पुरं केलं आहे. जागतिकीकरणाविरुद्ध शब्द उच्चारा, की लगेच हा वर्ग अँबेसेंडर-फियाटच्या भिकार गाड्यांऐवजी अनेकविध परदेशी मॉडेल्सचं उदाहरण आपल्या तोंडावर फेकतो. मग संगणक, मोबाइल आणि कितीतरी वस्तूंची यादी समोर करतो. उत्पन्न वाढतं तेव्हा मेहनत करणारा मध्यमवर्ग न राहता तो सर्व वस्तूंचा उपभोग घेण्याची आर्थिक क्षमता असलेला उपभोक्ता वर्ग बनतो. त्याला आज बाजारपेठेत चॉइस मिळालाय, त्याच्यावर तो खूश आहे.

मध्यमवर्ग आता केवळ उच्चवर्णीयांचाच राहिलेला नाही. त्यात ओबीसींचाही भरणा होतोय आणि थोडाफार दलित वर्गही त्यात जातोय. आदिवासी, भटके विमुक्त यांच्यातून त्यात भरती नाही, असं फार तर म्हणता येईल. वाढत्या शिक्षणाच्या प्रमाणामुळे या वर्गाची पुढची पिढी इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक इत्यादींच्या शिक्षणाकडे वळत आहे. या पिढीला मिळालेली नोकऱ्यांची संधी, मोठ्या उत्पन्नाची संधी, परदेशांत जाण्याची संधी- यांमुळे मध्यमवर्गातल्या घराघरांतलं वातावरणच बदलू लागलं आहे. घराण्यात एक जरी मुलगा-मुलगी अशी शिकली, सोसायटीत एक जण तरी परदेशांत गेला, दोन-चार जणांचं मासिक उत्पन्न चाळीस-पन्नास हजारांवर गेलं, तरी तिथल्या सर्वांनाच ते सुखावून जातं. आज ना उद्या आपल्या घरातही ही लॉटरी लागेल, असा दिलासा देऊन जातं. मुंबईतल्या म्हाडाच्या एके काळच्या एमआयजी म्हणजे मध्यम उत्पन्न गटाच्या कॉलनीत फेरफटका मारला तर 70-80 टक्के ब्लॉकवाल्यांकडे गाड्या आलेल्या दिसतील आणि 2-3 टक्क्यांची मुलं परदेशी गेलेली दिसतील.

सरकारच्या हुशारीचे डावपेच 

एके काळी निम्नवर्ग आणि मध्यमवर्ग यांच्यातील उत्पन्नाची तफावत इतकी प्रचंड नव्हती, जेवढी आज आहे. त्यामुळे गरीब वर्गाच्या लढ्याशी तो भावनिकदृष्ट्या जोडलेला होता. उदाहरणार्थ, रेशनिंगची गरज जशी गरिबाला वाटे, तशी मध्यमवर्गालाही आहे. किमान साखर, रॉकेल, चांगला तांदूळ त्याला रेशनवरचाच हवा असे. म्हणून रेशनमधील अपुरा पुरवठा, भाववाढ, भ्रष्टाचार यांमुळे तो संतापे. पण सरकारने हुशारी केली. याच्या नावाने मध्यमवर्गाला रेशनिंग व्यवस्थेबाहेर काढलं. रेशनमालाचे भाव वाढवून खुल्या बाजाराच्या भावांपेक्षा जास्त केले आणि गरीब वर्गाचा मध्यमवर्गाशी संबंधच तोडून टाकला. आता गरिबीरेषेच्या नावाने गरिबांनाच रेशनिंग नाकारण्याचं महान कार्य सरकार करत आहे. धान्याचे साठे पडून आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला संरक्षण नाही. निम्या किमतीत धान्याची निर्यात चालू आहे, गरीब जनता रस्त्यावर येऊन संघर्ष करीत आहे, उपोषण करत आहे. पण मध्यमवर्गाला त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. प्रवासाचा वाढता खर्च, विजेचे वाढते दर, हॉटेलची भाववाढ- या सगळ्यांचे त्याला फार काही वाटत नाही. कारण त्याच्या उत्पन्नात हा खर्च फारसा महत्त्वाचा नाही. मॅकडोनल्डमध्ये पंच्याहत्तर रुपयांचा नाश्ता जेव्हा त्याला परवडतो आणि बर्थ डे पार्टीला हॉटेलमध्ये दरडोई तीनशे-चारशे रुपये जेव्हा तो खर्च करू शकतो तेव्हा गरीबवर्गाचे प्रश्न आणि लढे यांचा जैविक संबंध मध्यमवर्गाशी कसा राहणार?

सध्या व्हीआरएसचा जमाना चालू आहे. अनेक उद्योग, कंपन्या बंद होत आहेत, कर्मचारी कमी करत आहेत. पण त्याच्या विरोधात कर्मचारी नाहीत. उलट कधी एकदा व्हीआरएस घेतो, कधी एकदा नोकरी सोडतो असं त्यांना झालंय. वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी निवृत्त होऊन पुढची वीस-पंचवीस वर्षं काय करणार, याचा ते विचार करत नाहीत. उलट आज मिळणारे पैसे, त्याचं व्याज आणि त्यातून मिळणारं सुख यांच्या बेरजेत तो मश्गूल आहे. कारखाने बंद पड़तायत. देशाचं नुकसान होतंय. पुढच्या पिढीच्या भवितव्याला प्रश्नचिन्ह लागलंय, याचा विचार करण्याची त्याला गरज वाटत नाही. हिंदुस्थान लिव्हरने व्हीआरएस न घेणाऱ्या दोनशे कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने घरी बसवून पगार द्यायचं ठरवलं, तेव्हा या कर्मचाऱ्यांनी कामावर गेल्यासारखं रोज सहा तास इतर कारखान्यांना भेटून संघटित शक्ती उभी करावी; असं आवाहन एका लेखात केलं होतं. पण तसं करायला कुणी तयारच नाही. अशा प्रकारे मध्यमवर्ग एका आत्ममग्न अवस्थेत जगतो आहे.
 
    एनरॉनचा लढा असो की नर्मदेचा. रेशनिंग संघर्ष असो की गोसीखुर्दचा, झोपडी बचावाचा प्रश्न असो की उद्ध्वस्त होणाऱ्या कारागिरांचा, बारबालिकेचं जीवन लादलेल्या आमच्या भगिनींचा प्रश्न असो की उद्ध्वस्त होणाऱ्या मच्छिमारांचा, डोक्याला हात लावून बसलेल्या शेतकऱ्याची चिंता असो की बंद होणाऱ्या लघुउद्योगांची. त्यांची दुःखं वेशीवर टांगणारा प्रश्न मांडायची बौद्धिक कुवत असलेला आणि खस्ता खाऊन त्यांचं नेतृत्व करणारा मध्यमवर्ग आता आहे कुठे? पण आता सर्वांच्याच गळ्यापर्यंत जागतिकीकरणाचं पाणी पोचलं आहे. मुंबईतल्या मोर्चात सरकारी कर्मचारी, बँक कर्मचारी, बंद कारखान्यातील कामगार, शिक्षक-प्राध्यापक एकवटले होते. त्यांच्या जाणिवा पुन्हा समाजाच्या, देशाच्या व्यापक प्रश्नाकडे वळू लागल्या आहेत, आपली ऐतिहासिक भूमिका आठवू लागली आहे, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या या वर्गाच्या रक्तात अन्यायाविरोधी संघर्षाचा इतिहास असलेल्या या वर्गाच्या जाणिवेत एक ठिणगी पुन्हा फुटेल अशा मोठ्या आशेने या देशातला वंचित, गरीब, शोषित वर्ग वाट पाहत आहे.
 

Tags: गजानन खातू समाजाच्या विवेकाचा रक्षणकर्ता मध्यमवर्ग समीक्षा gajanan khatu defender of conscience of society middle class review weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके