डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या वर्षी 11 जूनचा साधना विशेषांक ‘मराठवाडा शब्द निरर्थक व्हावा’ या विषयावर काढला आहे. या विशेषांकात मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी यांची अभय टिळक यांनी घेतलेली मुलाखत प्रसिद्ध होणार होती, पण ती मुलाखत उशीरा हाती आल्याने व शब्दांकन करणे राहून गेल्याने त्या विशेषांकात प्रसिद्ध करता आली नव्हती. आता ती मुलाखत प्रसिद्ध करीत आहोत, उद्योग आणि व्यापाराच्या बाबतीत मराठवाड्याच्या बदलत्या परिस्थितीवर दृष्टिक्षेप टाकणारी ही मुलाखत वाचकांना वैशिष्ट्यपूर्ण वाटेल. - संपादक 

प्रश्न : जिथे सिंचनाची कमाल मर्यादा सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे आणि तेथील जनजीवन शेतीवर अवलंबून आहे अशा मराठवाडा विभागातील उद्योगधंद्यांसमोर, प्रमुख आव्हाने कोणती आहेत?

- मराठवाडा विभाग मागासलेला आहे असे आपण म्हणतो तेव्हा साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे, औद्योगिकीकरण पुरेसे झालेले नाही, राजकीय आशा-आकांक्षा कमी आहेत असा त्याचा अर्थ आपण घेत असतो.

पण गेल्या चार-पाच वर्षांत औरंगाबादमध्ये औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत खरंच मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत आणि तरुण पिढी (विशेषत: तंत्रज्ञान अवगत असलेली) पुढे आली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. याचे मुख्य श्रेय बजाज ऑटो, व्हिडिओकॉन यांना जाते, त्यांनी पूरक उद्योगांची साखळी निर्माण केलेली आहे.

या पूरक उद्योगांनी यंत्रोपकरणे, मोठ्या यंत्रांचे सुटे भाग यांची पुरवठा साखळी निर्माण केली. दर्जा आणि किंमत यांच्यात समन्वय साधला, निर्यातीला सुरुवात केली आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं, आपण कुठेही कमी नाही आहोत.

खरं म्हणजे मराठवाड्याला आधी एक संधी आली होती ती आम्ही दवडली होती, ती म्हणजे 25 वर्षांपूर्वी ‘लातूर पॅटर्न’ने दहावी- बारावीच्या मुलांचे यश दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा त्याचा फायदा उचलता आला नाही. अशा यशाचे भांडवलात रूपांतर करावे लागते आणि ते वेगवेगळ्या स्वरूपांत पुढे आणावे लागते, पण औद्योगिकीकरणात मात्र आता औरंगाबाद शहराचे नाव घेतले जाते.

2010 मध्ये औरंगाबाद शहरातील उद्योजकांनी 150 मर्सिडीज एकाच दिवशी खरेदी करून आपल्याकडे लक्ष वेधले, त्याची सर्वांना दखल घ्यावी लागली. पारंपरिक नेतृत्व अजूनही ‘आमच्यावर अन्याय झाला’ अशी भाषा बोलते, पण आताची उद्योजकांची तरुण पिढी मात्र असलेल्या संधीचा वापर करण्याबाबतच विचार करताना दिसते.

प्रश्न : तुम्ही आता म्हणालात उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्रातील नेतृत्वाची नवीन पिढी ‘फॉरवर्ड लुकिंग’ आहे. तर नेतृत्वाची पिढी आणि राजकारणातील नेतृत्वाची नवी पिढी यांच्यात काही साम्य आहे का?

- अतिशय साम्य आहे. म्हणजे स्थानिक, राजकीय नेतृत्वाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तीन वेळा मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या व्यासपीठावर आणले. एका वर्षांत मुख्यमंत्री उद्योजकांच्या संघटनेच्या व्यासपीठावर तीनदा आले, असं फारच कमी वेळा घडतं आणि हे आम्ही बोलावलं आणि मुख्यमंत्री आले असं होऊ शकत नाही. स्थानिक नेतृत्व, पालकमंत्री यांच्या मदतीशिवाय, पुढाकाराशिवाय हे शक्य नाही.

प्रश्न : पण ही ‘फॉरवर्ड लुकिंग’ मानसिकता जशी उद्योजकांच्या नवीन पिढीत दिसते, तशी ती राजकीय नेतृत्वाच्या नवीन पिढीत दिसते का?

- मला असं वाटतं की, या प्रक्रियेला आताशा सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे त्यांना वाटतं, अरे हे इतके उत्साहाने करतात का मग आपण यांना मदत केली पाहिजे.

पण सुरुवात त्यांनी केली का, तर नाही केली. मात्र उद्योजकांच्या पिढीला यश मिळत गेलं तसं  राजकीय नेतृत्वाचं पाठबळ वाढत गेलं आणि हे पाठबळ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळत आहे, मोकळेपणाने मिळत आहे, म्हणजे कुठेही अगदी विमानतळावर भेटले, किंवा एखाद्या कार्यक्रमात भेटले तरी ते तयार असतात. लगेच म्हणतात की, अरे पाच मिनिटं बसू. हा बदल निश्चितच झालाय.

मराठवाड्याचं औद्योगिकीकरण औरंगाबादपासून सुरू झालं. 1960 मध्ये सुरुवात झाली. 1970च्या दशकात चिखलठाणा विमानतळ तयार झाला. 1980 च्या दशकात बजाज ऑटो, व्हिडिओकॉन आणि वाळुंज औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले. 1990 च्या दशकात लघु व मध्यम आकारमानाचे उद्योग म्हणजे व्हिडिओकॉन व बजाज ऑटोने तयार केलेल्या पूरक उद्योगांची साखळी कार्यरत बनली.

2000 च्या दशकात मात्र औरंगाबाद शहर आणि परिसराने विकासाच्या बाबतीत एकदम छलांगच मारली. कारण 1998 नंतर वाहननिर्मिती उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागला. दूरचित्रवाणी संच, वातानुकूलन यंत्रे, रेफ्रिजरेटर, धुलाई यंत्रे यांसारख्या ग्राहकोपयोगी उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांचे कामकाज वाढायला लागले आणि त्याचा परिणाम शहरावर व्हायला लागला. शेंद्रा इथे नवीन औद्योगिक वसाहत आली. ‘स्कोडा’ मोटारगाड्यांचे उत्पादन करणारा कारखाना तिथे सुरू झाला.

प्रश्न : हा 1991 नंतरच्या उदारीकरणाचा परिणाम आहे असं म्हणायचं का?

- हो! 1991 नंतरच्या धोरणांचा. पण 1998 नंतर या दोन-तीन औद्योगिक संस्थांनी आपली महत्त्वाची कामे पूरक उद्योगांकडे द्यायला सुरुवात केली, बजाज ऑटो आणि व्हिडिओकॉनने. त्यामुळे या लोकांची कार्यक्षमता वाढली. जो कोणी गिअर बनवायला लागला तो अमेरिकेतील कंपनीसाठीही गिअर बनवायला लागला. अशा पद्धतीने ग्रोथ यायला लागली.

2010 च्या दशकात परिपक्व औद्योगिकीकरण दिसतं. कारण एखाद्या कंपनीकरता असलेले तीन स्पर्धक एकमेकांबरोबर येऊन कॉन इक्वीपमेंट पर्चेसिंगला बाहेर पडायला लागले. आज लीन मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम इम्प्लिमेंटेशनकरता 40 स्मॉल व्हेंडर्स एकत्र येऊन चार क्लस्टर्स तयार करून त्यांच्या अंमलबजावणीचं काम चालू आहे. अनेक कंपन्या ISO 9001 सर्टिफिकेट मिळवताना दिसतात. एकंदरीत परिपक्वतेच्या दिशेने वाटचाल होत आहे. जर्मनीत ट्रेड फेअरला जाऊ म्हणून प्रस्ताव ठेवला तर 105 छोटे उद्योजक जाऊन आले.

पण हा ट्रेंड अजूनही औरंगाबाद व जालना या दोनच शहरांपुरता मर्यादित आहे

हो. अद्याप या दोनच शहरांत. पण पुढे जर पाहिलं तर 2020 च्या दशकात दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर- शेंद्य्राचा बेल्ट आणि अजून 30 वर्षानंतरचा विचार केला तर औरंगाबाद हे मेगा इंडस्ट्रियल बेल्ट म्हणून तयार होऊ शकतं. म्हणजे पुण्याच्या पावलावर पाऊल टाकलं तर आणखी 20 वर्षांनी 40 ते 45 लाख लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता औरंगाबादमध्ये आलेली असेल.

मराठवाडा तीन भागांत विभागला जातो. औरंगाबाद आणि जालन्याचा काही भाग ही औद्योगिकीकरण झालेली ठिकाणं. त्यानंतर उस्मानाबाद, लातूर व नांदेड यांचा काही भाग. तिथल्या राजकीय नेतृत्वाने पायाभूत सुविधा आणि उद्योगधंद्यांसाठी पाय रोवायला अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे. काही मल्टिनॅशनल तिथे येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

उस्मानाबाद, लातूर येथे रेल्वे स्टेशन तर नांदेडला विमानतळ आणले आहे, पण जालन्याचा मोठा भाग, बीड, परभणी आणि हिंगोली इथे मात्र आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. फक्त शेती किंवा शेतीवर आधारित उद्योग छोट्या प्रमाणात आहेत.

इंडस्ट्रीबाबत पाहिलं तर औरंगाबाद-जालना येथे ऑटोमोटिव्ह हा नंबर एक, फार्मास्युटिकल्स हा नंबर दोन, सीड- RND हा भारतातला नंबर दोनचा बेल्ट आहे. जवळपास 105 कंपन्या आहेत तिथे. तिसरा आहे तो बिअर. भारतातील बिअरचे 70 टक्के उत्पादन औरंगाबादला होते. भारतातील सर्वांत जास्त अबकारी कर राज्याच्या तिजोरीत देणारं गाव औरंगाबाद आहे. 1800 कोटी रुपये अबकारी कर दर वर्षी औरंगाबादमधून जातो.

प्रश्न : औरंगाबादमध्ये बिअरचे एवढे उत्पादन होण्याचे कारण काय?

- याचे कारण गोदावरी नदीचे पाणी. त्या पाण्यातील काही नैसर्गिक मूलभूत घटक हे बिअर निर्माण करण्यास फार चांगले आहेत.

प्रश्न : पण गोदावरी नदी नाशिकला उगम पावते, मग तिथे का नाही?

- याचे कारण औरंगाबाद परिसरातील खडकाळ पात्रात ते घटक गोदावरीच्या पाण्यात मिसळले जातात. (काही पात्र वाळूचे तर काही मातीचे) शिवाय नाशिक सोडल्यावर औरंगाबादपर्यंतच्या मधल्या पट्‌ट्यात इंडस्ट्री नसल्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न येत नाही... त्यानंतर बांधकाम व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे पोलाद तयार करण्याचा फार मोठा उद्योग जालनामध्ये आहे. (महाराष्ट्रात दोन नंबर).

प्रश्न : आमची एक परंपरागत धारणा आहे की एखाद्या ठिकाणी उद्योग यायचे तर बाजारपेठ तरी जवळ पाहिजे किंवा कच्चा माल तरी, पण स्टीलसाठी कच्चा माल कुठे आहे?

- कुठल्याही ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने व्यवसायाला प्रथम सुरुवात व्हावी लागते. औषधनिर्मिती   उद्योगाची सुरुवात कोणीतरी केली. आज जर पाहिलं तर भारतात 20 अमेरिकन कंपन्या आहेत, त्यांतल्या पाच औरंगाबादमध्ये आहेत. तो वातावरणाचा परिणाम आहे.

प्रश्न : या सर्वांना स्थानिक मॅन पॉवर मिळते का?

- हो! मिळते. बाहेरचेही स्थलांतर होते. एक काळ असा होता की औरंगाबादमध्ये बजाज ऑटोतील 20-22 टक्के मनुष्यबळ पश्चिम महाराष्ट्रातील होते. पण आज तशी परिस्थिती नाही.

या सगळ्याचा एक परिणाम म्हणजे हा सगळा विकास पुन्हा औरंगाबाद परिसरातच एकवटतो आहे. बाकीचे जिल्हे आता औरंगाबादला ‘तुम्ही आमच्यापेक्षा वेगळे आहात’ असं म्हणायला लागलेले आहेत. इथून पुढच्या काळात हेच मोठे आव्हान ठरेल.

आणि हीच गोष्ट विदर्भाच्या बाबतीत आहे. नागपूर आमच्यात नाहीच, असे विदर्भातील ऊर्वरित जिल्हे म्हणतात.

खरं आहे. आता विकासाचे हे वारे मराठवाड्यातील बाकीच्या जिल्ह्यांमध्येही फिरवायचे तर आम्ही सरकारला म्हणत आहोत की, आम्हांला ‘मनी स्पिनर्स’ तयार करून द्या! म्हणजेच संपत्ती निर्माण व्हायला आणि क्रयशक्तीचा सर्वत्र संचार व्हायला अनुकूल वातावरण सरकारने तयार करून द्यावं.

थोडक्यात, प्रगतीची चाके मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत फिरायला लागतील अथवा लागावीत यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात सरकारने पुढाकार घ्यावा.

माझ्या मते, अशा प्रकारचे ‘ग्रोथ एनेब्लर्स’ मुख्यत: चार. सरकारी धोरण, स्थानिकांची मानसिकता, पायाभूत सेवासुविधा आणि ‘मनी स्पिनर्स’ हे ते चार ‘ग्रोथ एनेब्लर्स’. आम्ही सरकारला सतत सांगतो आहोत की, विकासाला पूरक धोरणे आणि पायाभूत सेवासुविधा यांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. ‘मनी स्पिनर्स’ सक्रिय बनतील याची जबाबदारी उद्योगक्षेत्र स्वत:कडे घेईल. त्यातून स्थानिकांचा ‘माइंडसेट’ आपोआपच बदलेल.

प्रश्न : ‘मनी स्पिनर’ म्हणजे?

- तुम्ही पायाभूत सुविधा द्या, पर्यटनाला अनुकूल वातावरण तयार होईल आणि तो व्यवसाय वाढायला सुरुवात होईल. तुम्ही शेतीसाठी पायाभूत सुविधा करा, क्रयशक्ती निर्माण व्हायला सुरुवात होईल.

प्रश्न : म्हणजे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपसारखं हे मॉडेल आहे.

- हो. पैसा कशात फिरतो तर शेती, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांत. आम्ही सरकारला असं म्हणतो आहोत की, यांतला उद्योगांशी संबंधित भाग आम्ही बघतो. पायाभूत सुविधांचा भार सरकारने घ्यावा. (उरलेल्या गोष्टी सरकारने बघाव्यात?)

प्रश्न : सपोर्ट सर्व्हिसेसमध्ये आपण काय काय गृहीत धरता?

- यात मुख्यत: प्रशासन- एक औरंगाबाद शहर घ्या. तिथे इंडस्ट्रीच्या संधी आणल्या आणि आता औरंगाबाद टॅक्स किती देते ते बघा. याउलट बीड आणि जालना घ्या. याचा अर्थ काय तर तुम्ही इंडस्ट्रीच्या रूपाने औरंगाबादला ‘मनी स्पिनर’ आणून दिला. पर्यटन स्वरूपात औरंगाबादला ‘मनी स्पिनर’ आहे तर किती मोठा फरक पडलाय.

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मनी स्पिनर’ आणून दिले किंवा त्याला अनुकूल वातावरण निर्माण केले तर बदल व्हायला लागतील. आज जर शासकीय रुग्णालयाव्यतिरिक्त तीन मुख्य खाजगी रुग्णालये पाहिली तर तिन्ही इंडस्ट्रीच्या सहभागातून आलीत. या तिन्ही ठिकाणच्या असामान्य सेवा सामान्य माणसांना परवडतील अशा दराने पुरवल्या जातात.

आम्ही तिपदरी व्यूहरचना तयार केलेली आहे, अथवा सुचवलेली आहे.पहिला- Move up the ladder जी अगोदरच ग्रोथ सेंटर्स आहेत, त्यांना विचारा की तुमचा धंदा वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा कोणत्या पाहिजेत ते मागा. दुसरा- Natural growth centers या ठिकाणी काही नैसर्गिक संधी आहे.

आम्ही शासनाला सुचवतो आहोत की, औरंगाबाद डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी स्थापन करावी. त्यामार्फत तीन वर्षांत 1500 कोटी रुपये खर्च करून औरंगाबादच्या पायाभूत सुविधा वाढवून द्याव्यात. आमच्या अंदाजानुसार, शासनाने हे खरोखरच मनावर घेतलं तर, औरंगाबादमधून वर्षाला सर्व प्रकारचा मिळून 7000 कोटी रुपयांचा कर मिळतो, तो त्यानंतर 10 हजार कोटी मिळेल. म्हणजे तुम्ही टाकलेला पैसा तीन वर्षांतच दुप्पट होईल.

इथे शेती चांगली आहे तिच्या जोडीनेच पायाभूत सुविधा चांगल्या आणाव्यात. पायाभूत सुविधा चांगल्या असतील तर इंडस्ट्री वाढेल, शेती चांगली असेल तर कच्चा माल वाढेल.

आणि तिसरा New growth centers उदा. परभणीचा काही भाग शेतीसाठी फार चांगला आहे, पण हिंगोलीचा व नांदेडचा काही भाग, इथे खास वेगळे धोरण राबवून विकास करून घ्या. गेल्या वर्षी आम्ही सांगितलं होतं, तुम्ही नॉर्मल कोर्सने पायाभूत सुविधा द्या, औरंगाबादचा व्हॅट 2300 कोटी रुपये होईल. या वर्षीचे कलेक्शन 2200 कोटी आहे.

प्रश्न : इथे पायाभूत सुविधांची व्याख्या काय?

- अतिरिक्त जमीन, पाणी आणि शहरासाठी लागणाऱ्या सुविधा. याच गोष्टी जर अधिक चांगल्या केल्या तर औरंगाबादची ग्रोथ सध्यापेक्षा 13 ते 14 टक्के अधिक होईल.  

प्रश्न : तुम्हाला यात नेमकेपणाने काय अपेक्षित आहे?

- रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टीम आणि एकूणच अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर हे एकदा आलं की इंटरनॅशनल स्कूल आपोआप येतं. चारपदरी रस्ता आला की त्याच्या बाजूला जागा घेऊन इंटरनॅशनल स्कूल येतेच. शहराबाहेर 16 कि.मी. एक चांगला रोड पाठवला  की एक बिल्डर तिथे जागा घेऊन लगेच स्कीम सुरू करतो. त्याची काळजी करण्याची गरज नाही.

मोठी जमीन ही मोठ्या शहरातील गरज आहे. तिथे आम्ही असे सुचवले की, जे गायरान रिकामे आहेत, तिथे मेगा प्रोजेक्टला वाढू द्या. त्यावर काही निर्बंध जरूर असावेत. उदा. छोट्या उद्योगांसाठी 40 टक्के जागा रिकामी ठेवावी. त्यानंतर चारपदरी रस्ता. तुम्ही म्हणालात ना, औरंगाबाद सोडून मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांत इंडस्ट्री का वाढत नाही? तर त्याचे कारण औरंगाबाद शहर नाशिक आणि पुणे यांना जोडलेले आहे. औरंगाबाद-जालना रोडने रोज 700 कन्टेनर जातात. कारण आमच्याकडे डबल ट्रॅक रेल्वे नाही. हे सर्व पुणे- मुंबईहून येतात. त्यामुळे नांदेड-मनमाड डबल ट्रॅक रेल्वे होणे खूप गरजेचे आहे.

स्टील उद्योगासाठी गॅस पाईपलाईन ही कोळशाला पर्याय होऊ शकेल. एक लाईन तुळजापूरजवळून तर दुसरी बुलढाणा जवळून चालली आहे. तिथून एक कनेक्शन जालन्याला आणून इंडस्ट्रीला द्यावे. कोळशाचा प्रश्न मिटेल. त्यानंतर International

Convention Center मिळावे. इथे बिझनेस कॉन्फरन्स व्हायला लागल्या की आकर्षण वाढेल. हे सेंटर औरंगाबाद व जालना यांच्या मधोमध येत आहे. ते विकसित केले तर बरीच हालचाल होईल.

पुण्यातील मॅकेन्झीचा सर्व्हे असे सांगतो की पुण्यात IT Industray मध्ये काम करणाऱ्या लोकांत विदर्भ व मराठवाड्याचे लोक 12 टक्के आहेत. शासनाने ई-गव्हर्नस केले आणि कनेक्टिव्हिटी दिली तर हा प्रश्न सुटेल.

लातूर, जालना इथून हे ऑपरेट होईल, असे शासनानेच सांगितले तर मराठवाड्याचा विकास होईल. म्हणजे आगरतळ्याचे कॉन्ट्रॅक्ट विप्रो घेऊ शकते तर महाराष्ट्राची प्रोसेसिंग मराठवाड्यातून का नाही करायची? विप्रोला सांगायचं की तुमचं हजार लोकांचं युनिट जालना किंवा अंबाजोगाई किंवा लातूरमध्ये ठेवा.

नॅचरल ग्रोथ सेंटरची दोन उदाहरणे सांगतो. कापूस आणि मका येथे पिकतो, पण बाकीची व्हॅल्यू ॲडिशन आम्ही मराठवाड्यात करू शकत नाही. इथे फॅब्रिक्स, गारमेंटस्‌ येऊ शकतात. टेक्सटाईल पार्क तयार करा. तालुका पातळीवर शिलाईचे उद्योग करा. याला विशेष प्रयत्न लागतील.

कापसावरची प्रक्रिया आणि तिच्या माध्यमातून होणारे मूल्यवर्धन आज मराठवाड्यात जिनिंगपाशीच संपते. मका अतिशय मोठ्या प्रमाणात औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यात पिकतो. याची व्हॅल्यू ॲडिशन चेन फार मोठी आहे. हा सर्व माल मुंबई व गुजरातला जातो. 

महाराष्ट्रातला सर्वाधिक Sun Exposure असलेला जिल्हा उस्मानाबाद आहे. त्याचा उपयोग करता येणे शक्य आहे. तेरणा म्हणून गाव आहे, तिथले फटाके महाराष्ट्रात जातात. ते डेव्हलप करता येणे शक्य आहे. कुंटणगिरी म्हणून जागा आहे तिथे अतिशय चांगला पेढा बनतो, तिथे दुधाचे केंद्र तयार झाले आहे. आम्ही चितळेंशी बोललो, ते कसे डेव्हलप करता येईल.

उस्मानाबाद किंवा बीड येथे 10 हजार गायी किंवा म्हशी फॉरवर्ड इंटिग्रेशनने घेऊन जायच्या आणि मिल्क पावडर बनवायची इंडस्ट्री उभारता येईल. दूध जाईल, पेढा बनेल, मिल्क पावडर तयार होईल. हे नॅचरल ग्रोथ सेंटरचे मॉडेल होऊ शकेल. त्यांनी ते दाखवलंय, पण ते वाढवू शकत नाहीत.

पर्यटन हा एक ‘मनी स्पिनर’ आहे. वेरूळ, अजिंठा, घृष्णेश्वर आणि तुळजापूर यांसारखी स्थळे मराठवाड्यात आहेत. अजिंठा सोडलं तर सर्वत्र दुर्दशा आहे.

आजकाल गरिबातले गरीबही दहा- बारा लोक एकत्र येऊन गाडी घेऊन जातात, त्याचा उपयोग करून घेता येईल. औरंगाबादमध्ये दर वर्षी 10 लाख लोक बिबी का मकबराला भेट देतात. परळी वैजनाथ हे विरोधी पक्षातल्या सर्वांत शक्तिशाली नेत्याचे गाव आहे. त्याने सांगितले 50 कोटी द्या आणि सर्व गाव बदलून टाका, तर ते मोठे पर्यटन केंद्र होऊ शकेल. औंढा नागनाथ तर कोणाला माहीतही नाही. त्यातल्या त्यात रस्त्याची अवस्था लातूरमध्ये चांगली आहे.

प्रश्न : मग वैधानिक विकास मंडळाने काय केलं? त्यांना पैसा तर थेट राज्यपालांकडून आला?

- सुरुवातीला जास्त पैसे आले नाहीत. या वर्षी माझी नियुक्ती महामंडळावर झाली म्हणून मी 2004 पासूनचे अहवाल पाहिलेत. विकास महामंडळ आजपर्यंत Basic recomandation च्या वर गेलेली नाहीत. Specific action plan नाही सांगितले तर त्यातून काही होणार नाही.

प्रश्न : पण या महामंडळाकडून हेच अपेक्षित आहे.

-कदाचित त्यात सर्वच सदस्य राजकीय क्षेत्रातील असल्यामुळे तसे झाले असावे. आतापर्यंत महामंडळावर शासकीय सेवेतून व राजकारणातून आलेल्या लोकांच्याच नियुक्त्या झाल्यात. तिथे इंडस्ट्रीतला पहिला माणूस मी आहे.

प्रश्न : आता New growth Centres बद्दल?

- यासाठी आम्ही दोन मॉडेल्स मांडतो आहोत. समजा असं ठरवलं की हिंगोलीसारख्या ठिकाणी स्टील फॅब्रिकेशन का नाही करायचं? आणि त्याचा पुरवठा दक्षिण भारताला करायचा. रॉ मटेरियल कुठूनही आणा. तुमचं मटेरियल त्रिचीवरून न्यायच्याऐवजी हिंगोलीवरून जाईल आणि तिथे कटिंग, वेल्डिंग हे करणे अजिबात अवघड नाही. तिथे फॅक्टरी उभारता येईल.

तुम्ही बजाज ऑटोला सांगा, 4 टक्के व्हॅट माफ होणार आहे. मग बघा बरं बजाज ऑटोवाले हिंगोलीमध्ये माल घ्यायला येतात की नाही.

प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करायचे तर आयटीआय आणि उद्योग यांच्यात संवाद प्रस्थापित करायला हवा.

(मुलाखत : अभय टिळक) 

Tags: अभय टिळक मुकुंद कुलकर्णी मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स हिंगोली औरंगाबाद Hingoli Aurangabad Abhay Tilak Mukund Kulkarni Marathwada Chamber of Commerce weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके