भारतीय जनता पक्षाने तेरा दिवसांचे औट घटकेचे सरकार स्थापण्यासाठी आपल्याला जनादेश मिळाला असल्याचा दावा केला. जनादेश मिळाला आहे असे सांगताना भाजपने सर्वांत जास्त 160 जागा आणि 23.9 टके मते मिळाल्याचा आधार घेतला होता. त्यामुळे सरकार स्थापण्यासाठी राष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांनी आपल्यालाच बोलविले पाहिजे, असा भाजपने आग्रह धरला होता. भाजपच्या या भूमिकेत गैर वा चुकीचे काही आहे असे मी मानीत नाही. सर्वांत मोठा पक्ष असेल त्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बोलावण्याचे घटनेने राष्ट्रपतीवर काही बंधन घातले आहे काय, याची चर्चा मी पुढे करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर्वात मोठा पक्ष भाजप आहे म्हणून त्याला सरकार स्थापण्यासाठी भाजपजवळ बहुमत आहे असे भाजपने राष्ट्रपतींना सांगितले. भाजपला बहुमत नाही हे राष्ट्रपतींना पूर्णपणे कळून चुकले होते; तरीही त्यांनी भाजपला सरकार बनवण्यास सांगितले हे फार चांगले झाले!

सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपला सरकार बनविण्याकरिता बोलावले नसते, तर त्याचा उपयोग भाजपने लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी करून घेतला असता. सरकार स्थापण्याकरिता सर्वांत मोठ्या पक्षालाच बोलावले पाहिजे असे नाही, याविषयीची घटनात्मक तरतूद नाही, याची माहिती सर्वसामान्य माणसाला नाही. त्यामुळे भाजपने हिंदुत्वाचा आग्रह धरला म्हणून त्याला सरकार बनवू दिले जात नाही अशी जनतेची समजूत झाली असती. आणि कोणाला आवडो अथवा न आवडो; पण भाजप व संघ परिवाराने हिंदूंच्या मनात मुस्लिम द्वेष पद्धतशीरपणाने रुजवला आहे, विशेषतः शहरी मध्यमवर्गाच्या मनात! या वर्गाची अधिकाधिक सहानुभूती पुढच्या निवडणुकीत भाजपला मिळाली असती. पुढची निवडणूक कोणत्याही क्षणी दत्त म्हणून उभी राहू शकते. (वर्ष, दीड वर्ष - अगदी काही महिन्यांतसुद्धा!) 

भाजपला सरकार बनवण्याची संधी दिल्यामुळे सहानुभूतीची लाट निर्माण करण्याची भाजपला आता संधी राहिली नाही. सरकार बनवण्याचा दावा भाजपने राष्ट्रपतींजवळ केला तेव्हाच त्याला आपल्याला बहुमत नाही याची पूर्ण कल्पना होती. म्हणूनच बहुमताकरिता खासदारांची खरेदी आम्ही करणार नाही असा नैतिकतेचा आवही भाजपने आणला. पण तो खरा नाही. उलट, त्यांच्या या दाव्यातून भाजपचा ढोंगीपणाच सिद्ध होतो. अपक्ष खासदारांची खरेदी करून किंवा दुसरे पक्ष फोडून आम्ही सरकार बनवणार नाही अशी भूमिका भाजपचे नेते वारंवार मांडीत होते. ती भूमिका ढोंगीपणाची कशी होती याची वानगीदाखल मोजकीच उदाहरणे देतो. अपक्षांना लालूच दाखवून त्यांचा पाठिंबा मिळवायचा नाही हे भाजपचे खरोखरच तत्व असते तर ते राजस्थान व महाराष्ट्रातही पाहाववास मिळाले असते. राजस्थानमध्ये अकरा अपक्ष आमदारांना भाजपच्या भैरवसिंग शेखावत यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसते. महाराष्ट्रात सेना-भाजपच्या युतीला अपक्षांचा पाठिंबा मिळाला नसता तर युतीचे सरकार आले नसते. अपक्षांचा पाठिंबा मिळावा म्हणून युतीच्या सरकारमध्ये काही अपक्षांना मंत्रिपद दिले गेले याकडे दुर्लक्ष कसे करून चालेल?

तेलगू देसम पक्षात फूट पाडण्याचे काम आंध्रमधील दोन उद्योग समूहांकडे भाजपने सोपविले होते. काश्मीरचे 370 कलम रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने जाहीरनाम्यात दिले होते. परंतु खासदारांचा पाठिंबा मिळावा म्हणून द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्षाला भाजपने तामीळनाडूला 370 कलमाचा खास दर्जा देण्याची तयारी दाखवली होती. (इंडियन एक्स्प्रेस : 18 मे 1996) खासदारांच्या खरेदीचे प्रयत्न कसे केले होते आणि त्याकरिता कोणतीही मजल गाठण्याची भाजपची किती तयारी होती यावर प्रकाश टाकणाऱ्या या घटना आहेत.

बहुमत नाही याची खात्री असताना भाजपने राष्ट्रपतींना बहुमत आहे असे सांगितले आणि विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याकरिता पंधरा दिवसांची मुदत मिळवली. त्याप्रमाणे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. ठराव मांडला त्याही वेळी आणि मतदान होणार होते त्या दिवशी - 28 मे 1996 रोजी सकाळी वाजपेयी यांनी पत्रकारांना आमच्याजवळ बहुमत नाही हे सांगितले. बहुमत नाही याची खात्री असताना दोन दिवस चर्चा चालू दिली आणि विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाला सामोरे जाण्याऐवजी 'मी आता राजीनामा देण्याकरिता राष्ट्रपतींना भेटण्यास जात आहे,' असे सांगून पंतप्रधान वाजपेयी लोकसभेबाहेर निघाले. 

राष्ट्रपतींची आणि देशाची भाजपने ही फसवणूकच केली आहे. ठराव मतास टाकलाच नाही. एखादा बिनसरकारी ठराव किंवा विधेयक लोकसभा-विधानसभा यांमध्ये मांडले की तो ठराव वा विधेयक ही सभागृहाची मालमत्ता होते. अशा वेळी बिनसरकारी ठराव किंवा विधेयक मांडणाऱ्या सभासदालाही त्याच्या मर्जीप्रमाणे तो मागे घेता येत नाही. ठराव-विधेयक मागे घेण्यासाठी सभागृहाची अनुमती घ्यावी लागते आणि तशी अनुमती मिळाली तरच ठराव वा विधेयक मागे घेतले जाते. 

वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या तो स्वीकारला गेला नाही किंवा फेटाळलाही गेला नाही. ठराव मागे घेण्याकरिता लोकसभेची अनुमतीही पंतप्रधान वाजपेयी यांनी मागितली नाही. ठराव मतास टाकावा लागतो किंवा मागे घेण्यासाठी सभागृहाची अनुमती घ्यावी लागते. यांपैकी विश्वासदर्शक ठरावाचे काहीच सोपस्कार झाले नाहीत!

घटनात्मक तरतुदींचाही यानिमित्ताने ऊहापोह झाला पाहिजे. सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार बनविण्यासाठी बोलावले पाहिजे असे कोणतेही घटनात्मक बंधन राष्ट्रपतींवर नाही. भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने त्याला सरकार बनवण्यासाठी बोलावले पाहिजे असे ख्यातनाम घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांचे पत्रक 12 मे 1996 च्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. नानी पालखीवाला यांचे हे मत दुतोंडीपणाचे आहे. कारण, 11 मे 1996 च्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये नानी पालखीवाला यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. "जेव्हा त्रिशंकू लोकसभा निर्माण होते तेव्हा राष्ट्रपतींना तांत्रिकदृष्ट्या आणि यांत्रिकी पद्धतीने विचार करून सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करण्याची भूमिका घेता येणार नाही. सर्वात मोठा ही बाब महत्त्वाची आहे व वास्तव आहे याविषयी शंका नाही. त्याचा विचार करावाही! मात्र, सर्वांत मोठा आहे म्हणून त्यालाच सरकार बनवण्यास बोलावले पाहिजे हा निकष निर्णायक ठरत नाही. सरकार बनवण्यासाठी ज्या पक्षाला बोलावू तो पक्ष स्थिर सरकार देऊ शकेल काय यासारखे इतर मुद्दे राष्ट्रपतींना विचारात घ्यावे लागतील." (नानी पालखीवाला : टाइम्स ऑफ इंडिया, 11 मे 1996.) पालखीवाला यांचे 11 मे च्या लेखातील मत आणि 12 मे च्या पत्रकातील मत परस्परविरोधी नाही काय?

यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री असताना राजस्थानमध्ये सरकार कोणाला बनवू द्यावे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. (राष्ट्रपती व राज्यपाल यांचे सरकार बनविण्यासंबंधातील अधिकार एकसारखेच आहेत असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीमध्ये 30 डिसेंबर 1948 रोजी म्हटले आहे. त्यामुळे राजस्थानसंबंधाचा दाखला त्रिशंकु लोकसभेत सरकार कोणाला बनवण्यास सांगता येईल या संदर्भात देत आहे.) सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन मुख्य न्यायाधीश मेहेरचंद महाजन, ए. के. सरकार व प्र. बा. गजेंद्रगडकर आणि माजी अ‍ॅटर्नी जनरल एम. सी. सेटलवाड व माजी अँडव्होकेट जनरल एच. एम. सिरवई यांना चव्हाण यांनी 17 मे 1967 रोजी पत्रे पाठवून सरकार कोणाला बनवू द्यावे या संबंधीच्या तीन मुद्यांवर त्यांची मते मागवली. 

हे तीन मुद्दे असे होते -

1] स्थिर सरकार देऊ शकेल की नाही याचा विचार न करता सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार बनवू द्यावे काय? 

2] सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला आहे; पण तो सर्वात मोठा पक्ष आहे अशा वेळी त्या पक्षाला बोलावू नये आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्याला बोलवावे. सत्ताधारी पक्षाने विश्वास गमावलेला आहे (पण तो सर्वांत मोठा पक्ष आहे) म्हणून सर्वात मोठा पक्ष तो असला तरी त्याला बोलावू नये असा दुसरा विचारप्रवाह आहे. आणि 

3] स्थिर सरकार देऊ शकेल असे राज्यपालांना वाटेल त्या पक्षाला सरकार बनवण्यास सांगावे हा तिसरा विचारप्रवाह आहे. या संबंधी तुम्ही मत कळवा असे यशवंतराव चव्हाण यांनी या लोकांना पत्र पाठवून सांगितले होते. 

"सर्वात मोठ्या पक्षालाच सरकार बनवण्यासाठी किंवा त्यानंतर (विधानसभेतील) विरोधी पक्षाच्या नेत्यालाच सरकार बनवण्याकरिता बोलावण्याचे बंधन नाही. सत्तेवर असलेल्या पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. पण तोच सर्वात मोठा पक्ष असला तरी लोकेच्छेचा विचार करता त्याला पाचारण करता कामा नये. अशावेळी जर विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षांची आघाडी स्थिर सरकार देऊ शकत असेल तर त्याला (किंवा आघाडीला) सरकार बनवू द्यावे", असे मत न्या. महाजन यांनी 18 जून 1967 रोजी यशवंतराव चव्हाण यांना पत्र पाठवून कळवले. 

"लोकांच्या इच्छांचा आदर राखलाच पाहिजे. सत्तेवर असलेल्या पक्षाचा पराभव झाला, पण तो सर्वांत मोठा पक्ष असेल तर त्याला सरकार बनवण्यासाठी बोलवू नये आणि विरोधी पक्ष सरकार बनवू शकत नसेल तर निवडणुकीपूर्वी आघाडी झालेली असेल तर ती अथवा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांची आघाडी बनत असेल तर त्या आघाडीला सरकार बनवू द्यावे", असे एम.सी. सेटलवाड यांनी कळवले होते. 

सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार बनवण्यास पाचारण करण्याचे बंधन नाही. सत्ताधारी पक्षाने विश्वास गमावला आहे. पण तो सर्वात मोठा पक्ष असला तरीही त्याला सरकार बनवण्यास सांगू नये. निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतर बनलेल्या आघाडीला सरकार बनवू द्यावे असे महाजन, सेटलवाड व सिरवई यांचे मत होते.

ही मते विचारात घेता सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सरकार बनवण्यास बोलावण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधन नव्हते. कॉंग्रेस पक्षाने जनतेचा विश्वास गमावलेला असल्याने त्यालाही पाचारण करता आले नसते. मग राहता राहिला पर्याय निवडणुकीपूर्वी अथवा निवडणुकीनंतर बनलेल्या आघाडीला सरकार बनवण्यास सांगणे! भाजपला तरीही पाचारण केले पण तो बहुमत मिळवू शकला नाही. काँग्रेसला बोलावले नाही. मात्र तिसऱ्या व संयुक्त आघाडीच्या देवेगौडा यांना पाचारण करण्यात आले पण ते सर्वांत शेवटी! 

घटनातज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे आघाडीला आधीच बोलवावयास हवे होते. भाजपच्या सरकारला बहुमत मिळाले नाही तर पंतप्रधान वाजपेयी लोकसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना देतील आणि राष्ट्रपतींना हा सल्ला मानावाच लागेल असे काही राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रांनी आणि काही घटनातज्ज्ञांनी म्हटले होते. राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात; पण एकदा का पंतप्रधानाची नियुक्ती झाली की मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी कारभार करावयाचा असतो. बहुमत नसलेल्या सरकारने लोकसभा बरखास्तीचा सल्ला दिला तरी तो राष्ट्रपतींनी स्वीकारला पाहिजे असे काही घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. 

"विश्वास गमावलेल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर नाही", असे न्या. व्ही एम. तारकुंडे व नानी पालखीवाला यांचे मत आहे. न्या. एम. सी. छगला यांचे याविषयी निराळे मत आहे. "घटनेला मंत्रिमंडळ एवढेच अभिप्रेत आहे. विश्वास गमावलेले मंत्रिमंडळ आणि बहुमताचे मंत्रिमंडळ असा भेद घटनेने केलेला नाही. त्यामुळे विश्वास गमावलेल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानणे हे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक आहे." 

ब्रिटिश घटनातज्ज्ञ ओ. हूड फिलिप्स यांच्या मते, 'अल्पमताच्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानून पार्लमेंट बरखास्त करण्याचे बंधन राजा/राणीवर नाही. मात्र, पार्लमेंटमध्ये किंवा त्या बाहेर, निवडणुका टाळाव्यात असा कल असेल तर पार्लमेंट बरखास्त करण्याचा सल्ला फेटाळावा", असे हुड फिलिप्स यांचे मत आहे. 

अल्पमताच्या सरकारचा लोकसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींनी मानावा की मानू नये यासंबंधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीमध्ये भाषण करताना फिलिप्स यांच्या मताचा विचार करून आपली मते मांडलेली दिसतात. "लोकसभा बरखास्त करावी का, यासंबंधीचा लोकसभेचा कल काय आहे हे राष्ट्रपतींनी विचारात घ्यावे. बरखास्त करावे, असा कल वाटला तर तसा निर्णय राष्ट्रपतींनी घ्यावा आणि लोकसभा बरखास्त न करता नव्या नेत्याची निवड करावी, असे लोकसभेचे मत दिसले तर त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा. लोकसभा बरखास्तीशिवाय पर्यायच नाही असे वाटले तर राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त करावी.

पक्ष नेत्यांचा विचार आणि लोकसभेचा कल यांतून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे", असे डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. याचा विचार करता राष्ट्रपतींनी अल्पमताच्या वाजपेयी मंत्रिमंडळाचा लोकसभा बरखास्तीचा सल्ला मानला असता असे वाटत नाही. आंबेडकर यांच्या या मताचे सार असेच निघते की, बहुमत नसलेल्या सरकारचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही!

Tags: अटलबिहारी वाजपेयी  पंतप्रधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकसभा राष्ट्रपती Atal Bihari Vajpayee Prime Minister Dr. Babasaheb Ambedkar Lok Sabha President weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक