डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या निवडणुकीच्या मागे चीनही...

गिलगिट-बाल्टिस्तान, लष्कराचा हस्तक्षेप आणि इम्रान खानच्या लोकशाहीविरोधी धोरणाच्या विरोधात पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंटच्या झेंड्याखाली विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. पाकिस्तानचं राजकारण तापलं आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी बलुचिस्तानची राजधानी क्वेटा येथे मूव्हमेंटच्या वतीने सभा घेण्यात येणार आहे. इम्रान खान यांना लष्कराची मदत आहे. दि.15 नोव्हेंबरला गिलगिट- बाल्टिस्तानात निवडणूक होईल, पण प्रश्न कायम राहील. सन 2009 च्या नियमानुसार गिलगिट- बाल्टिस्तानला पाकिस्तानने मर्यादित स्वायत्तता दिली होती, पण वाद संपला नव्हता. नोव्हेंबरच्या निवडणुकीनंतरदेखील हा वाद संपणार नाही. मात्र चीनची गुंतवणूक सतत वाढणार आणि राजकीय प्रभावही. भारत आणि पाकिस्तानात गिलगिट-बाल्टिस्तानचा वाद कायम राहील.   

गिलगिट-बाल्टिस्तान हा अतिशय सुंदर आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारा प्रदेश आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या हा प्रदेश परत एकदा चर्चेत आहे. तो वादग्रस्त आहे. पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि 15 नोव्हेंबर रोजी तिथे निवडणुका घेणार आहे. भारताने त्याला विरोध केला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची भारताची भूमिका सतत राहिली आहे. 

सिंध, पंजाब, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान या चार प्रांतांचा पाकिस्तानात समावेश आहे. आता गिलगिट- बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानची वाटचाल सुरू आहे. पाकिस्तानचे लष्कर आणि सरकारात याबाबत एकमत आहे. लष्करप्रमुख कमर बाजवा आणि आयएसआयचे प्रमुख फैज हमीद यांनी अलीकडे पाकिस्तानविरोधी पक्षांची एक गुप्त बैठक बोलवली होती. त्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या दर्जात करण्यात येणाऱ्या सुधारणांबद्दल चर्चा झाली. लष्कराचं नाव प्रत्येक ठिकाणी ओढलं जाऊ नये, असंही लष्कराने सांगितलं. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री शाहबाझ शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे बिलावल भुत्तो पण त्या बैठकीस उपस्थित होते. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी काही दिवसांपूर्वी लष्करावर टीका केली होती. चीनसाठीदेखील गिलगिट-बाल्टिस्तान अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 

चीनच्या झिंजियांग प्रांतातून पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर बंदरपर्यंतचा हा महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) गिलगिट- बाल्टिस्तानमधून जातो. किंबहुना, गिलगिट- बाल्टिस्तानला सीपीईसीचे प्रवेशद्वार म्हटलं जातं. चीन या कॉरिडॉरसाठी 60 अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी प्रचंड गुंतवणूक करत आहे. चीनच्या बेल्ट ॲन्ड रोड इनिशिएटिव्हचा तो भाग आहे. भारताने त्याला आधीच विरोध केला आहे. भारत-चीनच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ हा अतिशय सुंदर प्रदेश आहे. हा भाग पाकिस्तानने अनधिकृतरीत्या ताब्यात घेतला असल्यामुळे कॉरिडॉर म्हणजे भारताच्या स्वायत्तेवर हल्ला आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. यातूनच गिलगिट-बाल्टिस्तानचं भू-राजकीय महत्त्व आपल्या लक्षात येतं. 

नवाज शरीफ यांची मुलगी आणि मुस्लिम लीग (नवाज) यांची उपाध्यक्षा मरियमनी गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या मुद्यावर लष्करावर टीका केली आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान असो किंवा इतर कुठलाही राजकीय मुद्दा असो- त्याची चर्चा संसदेतच व्हायला पाहिजे, लष्कराच्या मुख्यालयात नाही, असं तिने म्हटलं आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या बाबतीत लष्कराच्या मुख्यालयात झालेल्या गुप्त बैठकीत आपल्या पक्षाचं कोणीही उपस्थित नव्हतं, असेदेखील मरियमनी सांगितलं. गिलगिट-बाल्टिस्तानची एकूण लोकसंख्या बारा लाखांहून अधिक आहे. बहुसंख्य लोक शियापंथीय आहेत. झिया-उल-हक हे पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा होते, तेव्हा त्यांनी येथे सुन्नी पंजाबी लोकांना स्थायिक करण्याच्या दृष्टीने पाठवायला सुरुवात केली होती. त्यांचा उद्देश शियांना अल्पसंख्याक करण्याचा होता. 

माऊंट एव्हरेस्टनंतरचा सर्वांत उंच पर्वत के-2 येथे आहे. चढण्यासाठी तर तो सर्वांत कठीण आहे. अनेक पर्वतांनी समृद्ध असलेला हा प्रदेश खरं तर पर्यटकांसाठी पर्वणी आहे. पण त्याचे भूराजकीय महत्त्व वादग्रस्त असल्यामुळे परकीय पर्यटकांना येथे जाण्याची परवानगी क्वचितच दिली जाते. जम्मू- काश्मीरचे महाराजा हरीसिंहांच्या साम्राज्याचा हा भाग होता. महाराजांच्या राज्यात पाच असे विभाग होते की, जे एकमेकांशी खूप वेगळे होते. प्रत्येकाचं वेगळेपण होतं. जम्मूत प्रामुख्याने हिंदू, काश्मीरमध्ये बहुसंख्याक सुन्नी मुस्लिम, लडाखमध्ये बौद्ध, गिलगिट व बाल्टिस्तानात प्रामुख्याने शिया मुस्लिम. सगळ्यांच्या बोलीभाषेतही फरक आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान आधी नॉर्दन एरिया म्हणून ओळखला जायचा. 

भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी काश्मीरबद्दल एकमताने ठराव मंजूर केला. त्यात म्हटलं आहे की, संपूर्ण मूळ जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि पाकिस्तानने त्यांच्याकडे अनधिकृतरीत्या असलेला भाग सोडला पाहिजे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकिस्तानने सोडलं पाहिजे, ही भारताची भूमिका आहे. गिलगिट- बाल्टिस्तानच्या एका बाजूला चीन आहे. भारताच्या लडाखला सहाजिकच तो लागून आहे. पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला आझाद जम्मू-काश्मीर (ज्याला आपण पीओके म्हणतो) पासून कराची कराराखाली 28 एप्रिल 1949 रोजी वेगळा केला. आकाराने गिलगिट- बाल्टिस्तान पाकव्याप्त काश्मीरपेक्षा मोठा आहे. दि.2 मार्च 1963 च्या कराराप्रमाणे पाकिस्तानने 2,050 चौरस मैल विस्तार चीनला दिला. पाकिस्तानला 20 चौरस मैल भूमी चीनने दिली. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सिंधू नदीवर चीनच्या सहकार्याने डायमर-भाषा धरण पाकिस्तान बांधत आहे. भारताने या धरणाला आपला विरोध आधीच नोंदविला आहे. या भागात बौद्ध काळातील अनेक मूर्ती आढळतात. खडकांवर कोरीव काम केलेलं दिसतं. या धरणामुळे ऐतिहासिक अशा स्वरूपाच्या बुद्धांच्या मूर्ती त्यात नष्ट होतील, असं आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वाटतं. 

पाकिस्तानने 2009 मध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तान सक्षमीकरण आणि स्वशासन नियमाला मंजुरी दिली. या नियमानुसार तिथे निवडणुका घेण्यात आल्या. गिलगिट- बाल्टिस्तानला स्वयंशासनाची मंजुरी दिली गेली, पण त्याला मर्यादित अधिकार देण्यात आले होते. त्या वेळेस त्याला काही प्रमाणात विरोध झाला. काही जण स्वातंत्र्याची मागणी करणारे होते, तर काही गिलगिट-बाल्टिस्तानला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या बाजूचे होते. आजही स्वतंत्र गिलगिट-बाल्टिस्तानची मागणी होत आहे, पण त्याला स्थानिक लोकांमध्ये फारसं समर्थन नाही. अतिशय सुंदर, पर्यटकांना आकर्षित करणारा हा परिसर असूनदेखील त्याचा विकास झाला नाही. गरिबी येथे प्रकर्षाने जाणवते. 

पाकिस्तानातील कबाईली आणि लष्कराने काश्मीरवर आक्रमण केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे महाराजा हरीसिंहांनी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतात सामील होण्याच्या करारावर सही केली. त्यांच्याकडे दुसरा कुठला पर्याय राहिला नव्हता. पंतप्रधान नेहरू, सरदार वल्लभाई पटेल आणि महात्मा गांधींची त्यात महत्त्वाची भूमिका होती. त्यानंतर भारताने श्रीनगर येथे लष्कर पाठवले आणि कबाईली व पाकिस्तानच्या लष्कराच्या तुकड्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले. हरिसिंहांना ब्रिगेडियर घंसारासिंगची गिलगिटचा गव्हर्नर म्हणून आधी नियुक्ती केली होती. एक ऑगस्ट 1947 रोजी घंसारासिंगने गव्हर्नरपदाची जबाबदारी स्वीकारली. तेव्हा त्यांच्यासोबत मेजर जनरल स्कोट पण गिलगिटला गेले होते. महाराजा हरिसिंहांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, तर गिलगिट स्काऊटचा कमांडर मेजर ब्राऊनसोबत मिळून आपण गिलगिटला पाकिस्तानात जोडून टाकावं, असं स्कोटनी ठरवलं. 

दि.31 ऑक्टोबरला ब्राऊननी घंसारासिंगला अटक केली आणि पाकिस्तानच्या अटक येथील तुरुंगात त्यांना दोन वर्षं ठेवलं. गिलगिट स्काऊटला गिलगिटनी पाकिस्तानात सामील व्हावं, असं वाटत होतं. स्काउटची पावलं त्या दृष्टीने पडत होती. मेजर ब्राऊननी 4 नोव्हेंबरला पाकिस्तानचा झेंडा गिलगिटमध्ये लावला. गिलगिट स्काऊटमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक लोक होते, पण त्याचे नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारी करत होते. गिलगिटच्या स्थानिक लोकांमध्ये डोगरा राजांबद्दल नाराजी होती. नंतर गिलगिटची जबाबदारी कर्नल अस्लमखानने सांभाळली. बाल्टिस्तानमधील स्कार्दु त्याने मिळवलं. 

गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनवण्यामागे चीनदेखील असल्याचं स्पष्ट आहे. सीपीईसीमुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये चीनची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान वादग्रस्त असता कामा नये आणि म्हणून त्याला संपूर्ण राज्याचा दर्जा असलेला प्रांत बनवलं पाहिजे, याकरिता चीनकडून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान व लष्करावर दबाव आहे. पाकिस्तानचे तरुण राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोइद युसूफनी दहा-बारा वर्षांपूर्वी एलओसीचं रूपांतर आंतरराष्ट्रीय सरहद्दीत करावं, असं म्हटलं. युनायटेड स्टेट्‌स इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसशी ते संबंधित होते. पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो सिमला येथे चर्चेसाठी 1972 ला आले होते. तेव्हा ऐतिहासिक सिमला करार झाला होता. त्यातदेखील आंतरराष्ट्रीय सीमा करण्याबाबत अनौपचारिक चर्चा झाली होती. गिलगिट-बाल्टिस्तान, लष्कराचा हस्तक्षेप आणि इम्रान खानच्या लोकशाहीविरोधी धोरणाच्या विरोधात पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंटच्या झेंड्याखाली विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. 

पाकिस्तानचं राजकारण तापलं आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी बलुचिस्तानची राजधानी क्वेटा येथे मूव्हमेंटच्या वतीने सभा घेण्यात येणार आहे. इम्रान खान यांना लष्कराची मदत आहे. दि.15 नोव्हेंबरला गिलगिट- बाल्टिस्तानात निवडणूक होईल, पण प्रश्न कायम राहील. सन 2009 च्या नियमानुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानने मर्यादित स्वायत्तता दिली होती, पण वाद संपला नव्हता. नोव्हेंबरच्या निवडणुकीनंतरदेखील हा वाद संपणार नाही. मात्र चीनची गुंतवणूक सतत वाढणार आणि राजकीय प्रभावही. भारत आणि पाकिस्तानात गिलगिट- बाल्टिस्तानचा वाद कायम राहील. 

Tags: राजकीय बाल्टिस्तान गिलगिट व्हिएतनाम खनिज तेल अर्थकारण चीनी अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय राजकारण china poltics. chini mahsatta rise of china as superpower. चीन अमेरिका पूर्व आणि दक्षिण समुद्र philipines vhietnam poltics between china and America America china china and south seas china international politics डॉ. सतीश बागल china satish bagal ecomomy of china xi zinping deng साधना विकलीसाधना Sadhana Sadhanasaptahik weeklysadhana साधनासाप्ताहिक साधनासाप्ताहिक साधना विकलीसाधना Sadhana Sadhanasaptahik weeklysadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात