डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ग्रंथालय चळवळ वाटचाल आणि भवितव्य

महाराष्ट्र शासनाने या वर्षापासून ग्रंथालयांच्या अनुदानात शंभर टक्के वाढ करण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी ग्रंथालयांचे आणि ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास तो पुरेसा नाही. किंबहूना अनुदानात वाढ करून मूळ प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीत टाळाटाळ करण्याचे पूर्वीच्या शासनाचे धोरणच या शासनाने पुढे चालविले असल्याचे दिसत आहे. असे मोठ्या खेदाने नमूद करावे लागत आहे.

महाराष्ट्रातील हे 43 वे ग्रंथालय संमेलन स्वातंत्र्य सुवर्णमहोत्सवी वर्षी भरत आहे हा एक सुयोग आहे. स्वातंत्र्य संग्रामकाळात स्वातंत्र्योत्तर काळातील ग्रामोद्धाराची जी चार उद्दिष्टे सर्वमान्य झाली होती, त्यांत गाव तेथे प्राथमिक शाळा, गाव तेथे ग्रामपंचायत, गाव तेथे सहकारी संस्था आणि गाव तेथे ग्रंथालय यांचा अंतर्भाव होता. गेल्या 50 वर्षांच्या स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीनंतर ग्रामोद्धाराच्या वरील चार उद्दिष्टांच्या संदर्भात आज काय स्थिती आहे हे पाहणे उद्बोधक आहे. 

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व प्रगतिशील राज्यात आज गाव तेथे प्राथमिक शाळा झाली आहे. गाव तेथे ग्रामपंचायत झाली आहे. गाव तेथे सहकारी संस्थाही पोहोचली आहे. पण गाव तेथे ग्रंथालय मात्र अद्यापही झालेले नाही. महाराष्ट्र राज्यातील 45,000 खेड्यांपैकी केवळ 4649 गावांतून अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्यातील फक्त 10% गावांपर्यंत ग्रंथालयांचे लोण पोहोचले आहे. स्वातंत्र्योत्तर अर्धशतकात ग्रंथालयांची वाढ नगण्य राहण्यामागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. यामागील कारणांचा शोध घेतला असता ग्रंथालयांचा प्रमुख आधार असलेल्या शासन आणि समाज या दोन्ही घटकांची ग्रंथालयांबाबतची उदासीनता हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे हे मान्य करावे लागते. 

घटनेने प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी शासनावर सुपूर्द केली असल्याने गाव तेथे प्राथमिक शाळा सुरू करणे शासनाला अनिवार्य झाले. स्वतंत्र भारतात आपण लोकशाही प्रशासन पद्धती स्वीकारली आहे. ग्रामपंचायत हा लोकप्रशासनातील तळातला घटक असल्याने गावोगाव ग्रामपंचायत झाल्या. तसेच शेतकऱ्यांना शेतीकरिता कर्जपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्थांचे जाळे गावपातळीपर्यंत विणणे शासनाला अनिवार्य झाले. 

ग्रंथालय ही सुशिक्षित समाजाची गरज बनली आहे आणि आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 50 वर्षे मागे पडली तरी या देशातील निरक्षरता अद्यापि दूर झालेली नाही. सर्वांत मोठा 'निरक्षरांचा देश' अशी आपल्या देशाची जगभर ख्याती आहे. आजही या देशातील जवळपास 50% जनता निरक्षर आहे. त्यामुळे ग्रंथालये ही समाजाची निकडीची गरज बनलेली नाही, हेदेखील ग्रंथालय चळवळ मागे राहण्याचे प्रमुख कारण आहे. आज समाजाचे नैतिक अवमूल्यन झाले असल्याचे सर्वमान्य झाले आहे. लोकशिक्षणाचे, समाजप्रबोधनाचे आणि जनजागरणाचे उपक्रम राबवून समाजाचे होत असलेले नैतिक अवमूल्यन रोखून समाजोन्नतीचे कार्य ग्रंथालयेच परिणामकारक करू शकतात. 

या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालय ही भारतीय समाजाची अत्यावश्यक गरज आहे हे लक्षात घेऊन शासनाने आणि समाजाने ग्रंथालयांच्या वृद्धीकडे लक्ष देणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. यासाठी भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षी पुरोगामी व प्रगतिशील गणल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात गाव तेथे ग्रंथालय, समयबद्ध कालावधीत स्थापन करण्याचा संकल्प महाराष्ट्र शासनाने करावा अशी अपेक्षा बाळगणे उचित ठरावे. 

ग्रंथालयांचा विकास आणि भवितव्य ज्याच्यावर अवलंबून आहे असा ग्रंथपाल असमाधानी असून चालणार नाही. असमाधानी ग्रंथपाल यशस्वी ग्रंथपाल होऊ शकणार नाही, याचे भान शासनाने आणि समाजाने ठेवून ग्रंथपाल असमाधानी राहणार नाही याची खबरदारी घेणे अगत्याचे आहे.. आज प्रकार उलटा आहे. निधीच्या अभावी ग्रंथपालांना अल्प वेतनावर अर्धपोटी राबवून घेतले जात आहे. त्याला भवितव्याची शाश्वती नाही. निवृत्तिवेतन तर दूरच राहिले, पण चांगले वेतनही आज त्याला मिळत नाही. तसेच भविष्यनिर्वाह निधी आणि निवृत्तिवेतन यांचा लाभ या राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयातील ग्रंथपालांना मिळू शकत नाही. अशी या राज्यातील ग्रंथपालांची शोचनीय अवस्था आहे. संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या सरस्वतीच्या मंदिरातील सेवकांना म्हणजे ग्रंथपालांना अशा प्रकारची वागणूक देणे हा असंस्कृतपणा आहे. 

लोकप्रशासनाला कलंक आहे, ग्रंथालये कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी ग्रंथालयीन सेवकांच्या वेतनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने स्वीकारणे ही लोकशाहीतील कल्याणकारी शासनाची न टाळता येणारी सामाजिक बांधिलकी आहे. ग्रामपंचायतीचा सचिव अथवा ग्रामसेवक तसेच वि. का. स. सेवा संस्थेचा सचिव यांच्या वेतनाचा भार शासनाने स्वीकारला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचा भार स्वीकारण्यास शासन का टाळाटाळ करीत आहे? यामागे कोणतेही संयुक्तिक कारण दिसत नाही. निधीची कमतरता हे एकमेव कारण शासनाकडून पुढे केले जाईल. पण ग्रंथालयांच्या बाबतीत निधीची कमतरता है कारणही समर्थनीय ठरू शकत नाही. कारण महाराष्ट्र शासन आज ग्रंथालयीन सेवेवर वर्षाला फक्त 12 कोटी रुपये खर्च करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाची वार्षिक उलाढाल छत्तीस हजार कोटी रुपयांची असून शिक्षणावरील वार्षिक उलाढाल छत्तीसशे कोटींवर आहे. या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी आणि प्रगतिशील मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्र राज्यात ग्रंथालयांवर होणारा खर्च अगदीच नगण्य आहे हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. 

ग्रंथालयाचे कार्य पूर्णपणे शैक्षणिक स्वरूपाचे आहे आणि भारतीय घटनेने शिक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपविली आहे. यास्तव लोकशिक्षणाचे, समाजप्रवोधनाचे आणि जनजागरणाचे हे शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या या राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार संपूर्णपणे राज्य शासनाने स्वीकारणे ही राज्य शासनाची न टाळता येणारी सामाजिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. सामाजिक बांधिलकीची जाण ठेवून ही जबाबदारी स्वीकारणे हे कल्याणकारी शासनाचे कर्तव्य आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने या वर्षापासून ग्रंथालयांच्या अनुदानात शंभर टक्के वाढ करण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी ग्रंथालयांचे आणि ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास तो पुरेसा नाही. किंबहूना अनुदानात वाढ करून मूळ प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीत टाळाटाळ करण्याचे पूर्वीच्या शासनाचे धोरणच या शासनाने पुढे चालविले असल्याचे दिसत आहे. असे मोठ्या खेदाने नमूद करावे लागत आहे.  पुस्तकांच्या वाढत्या किंमती ही ग्रंथालयांना भेडसावणारी मोठी समस्या आहे. कॉम्प्युटरने घडवून आणलेल्या विलक्षण क्रांतीमुळे मुद्रणाचे व छपाईचे दर खाली येणे अभिप्रेत होते पण प्रत्यक्षात मुद्रणाचे आणि छपाईचे दर खाली आलेले नाहीत. 

परिणामी पुस्तकांच्या किंमती मध्ये अवाजवी वाढ झालेली दिसून येते. महाराष्ट्र राज्यात 'ग्रंथाली' सारख्या स्वयंसेवी संस्था वाचकांस माफक किमतीत दर्जेदार पुस्तके पुरविण्याचे मौलिक कार्य बजावित आहेत. पण अशा उपक्रमांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही नाही. या क्षेत्रात ग्रंथाला आणि तत्सम अन्य संस्था करीत असलेल्या कार्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. पण हे उपक्रम वाळवंटातील हिरवळीसारखे आहेत. याचबरोबर नवोदित लेखकांच्या पहिल्या दोन पुस्तकांच्या प्रकाशनासाठी आणि दर्जेदार व मौलिक पुस्तकांच्या प्रकाशनासाठी अर्थसाहाय्य देण्याची महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाची योजना ग्रंथनिर्मितीला उपकारक ठरली आहे.

ग्रंथनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे हे उपक्रमही वाळवंटातील हिरवळीसारखे आहेत. ग्रंथनिर्मितीला उपकारक ठरणारे हे उपक्रम सुरू केल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाला हार्दिक धन्यवाद. पुस्तकांच्या किंमती खाली आणणाऱ्या उपक्रमांना तसेच अनुदानाने ग्रंथनिर्मिती करण्याच्या उपक्रमांना काही मर्यादा राहणार या मर्यादा लक्षात घेऊन ग्रंथालयांच्या ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदानात पुरेशी वाढ करणे लोककल्याणकारी शासनाचे कर्तव्यच ठरते. 

येणारे युग हे संगणक युग आहे. संगणक युगातील ग्रंथालयीन सेवेचे स्वरूप कसे असावे याचाही विचार शासनाने, समाजाने आणि ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आतापासून करणे अगत्याचे आहे. संगणक युगातील ग्रंथालयीन सेवा पुस्तकांच्या आणि नियतकालिकांच्या देव घेवीपुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही तर संगणक तसेच इंटरनेटसारखी धावत्या जगाचा आढावा घेणारी साधने ग्रंथालयातून उपलब्ध करून घ्यावी लागतील. 

ग्रंथालयीन सेवेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि ती अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी संगणकाचा उपयोग कशा प्रकारे करून घेता येईल याचाही विचार ग्रंथालयांना यापुढील काळात करावा लागणार आहे. कालानुरूप ग्रंथालयात आणि ग्रंथालयीन सेवेच्या स्वरूपातही बदल करावे लागतील याची ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी जाण ठेवणे आवश्यक आहे. 

भारतातील 48 टक्के ग्रंथालये शहरांत तर 7 टक्के ग्रंथालये ग्रामीण भागांत आहेत. आज भारतातील फक्त 20 टक्के लोकसंख्येला ग्रंथालय सेवेचा लाभ मिळतो आहे. यावरून आपल्याला केवढी प्रचंड वाटचाल पुढे करावयाची आहे याची कल्पना येते. एका साक्षर व्यक्तीमागे आपले सरकार 50 पैसेसुद्धा खर्च करीत नाही. भारतात ग्रंथालयीन सेवेवर दरडोई फक्त 3 पैसे खर्च होत आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशात ग्रंथालयीन सेवेवर दरडोई 12 रुपये खर्च होत आहे, तर ब्रिटनसारख्या देशात ग्रंथालयीन सेवेवर दरडोई 6 रुपये खर्च होत आहे. 

ग्रंथालय आणि ग्रंथालयीन सेवा अधिक समृद्ध आणि कार्यक्षम वनविण्यासाठी निधी कसा उभारायचा ही भारतात शासनाला आणि समाजाला भेडसावणारी मोठी समस्या आहे ही समस्या सोडविण्यासाठी म्हणजे ग्रंथालयांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी उभारण्याकरिता शासनाने 'ग्रंथालय कर आकारणी' सुरू करावी आणि सामाजिक बांधिलकीची जाण ठेवून समाजाने हा कर देण्याची तयारी करावी. ही काळाने निर्माण केलेली आणि न टाळता येणारी अशी सामाजिक जबाबदारी आहे.

Tags: जयानंद मठकर महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संमेलन वाचन संस्कृती गाव तिथे ग्रंथालय पुस्तके ग्रंथालय jayanand mathkar Maharashtra rajya granthalay samelan sakshar reading books library weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

जयानंद मठकर

स्वातंत्र्यसैनिक, कोकणातील समाजवादी चळवळीतील सक्रीय कार्यकर्ते, पत्रकार, माजी आमदार, 1960 पासून सावंतवाडीहून प्रकाशित होणाऱ्या 'वैनतेय' साप्ताहिकाचे माजी संपादक, मधु दंडवते, नाथ पै यांचे निकटचे सहकारी.


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके