डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रश्न भूमिकेचा नसून, कृतीचा आहे!

आता लेखक-कलावंतांना लिहिण्याचे, सादरीकरणाचे वेगळे मार्ग धुंडाळावे लागतील. ब्रिटिश राजवटीत कृ.प्र.खाडिलकरांनी ‘किचकवध’, ‘भाऊबंदकी’ अशी नाटकं लिहिली; तसं काही करता येईल का? पण पौराणिक गोष्टी नाटकातून सांगून आता नथीतून तीर मारता यायचा नाही; कारण तिथेही धार्मिक भावना दुखावल्या जाण्याचा, देवदेवतांच्या विटंबनेचा मुद्दा उचलला जाईल. तीच गोष्ट ऐतिहासिक घटना आणि व्यक्तींचीही. मग वास्तवही वाटेल आणि काल्पनिकही असेल, असं काही करावं लागेल काय?

 प्रिय राजीव,

अतिशय विचारांती लिहिलेल्या तुझ्या टिपणातील (साधना, 11 एप्रिल 2015) सर्व प्रश्न योग्य आहेत, कुठल्याही विचारी माणसाचा गोंधळ उडवणारे आहेत. किंबहुना, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या प्रश्नात असे अनेक प्रश्नोपप्रश्न उत्पन्न होत राहतील आणि जसे ते उत्पन्न होतील, तशी भूमिका घेणं कठीण होत जाईल. मन कचरू लागेल. मी मकरंद साठेचा ‘साधना’तला लेखही वाचला. तोदेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सध्याचा पेच यावर साधक- बाधक चर्चा करणारा चांगला लेख आहे. मकरंदनेही या विषयाचे बरेच पैलू तपासले आहेत. पण माझ्या मते, शार्ली हेब्दो किंवा पेरुमल मुरुगन प्रकरणात आपली भूमिका काय, हा प्रश्न नसून प्राप्त परिस्थितीत लेखकाने काय करायला पाहिजे, हा मुख्य प्रश्न आहे. किंबहुना, माझ्यासमोरचा तर तो मुख्य प्रश्न आहे.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील वाढत्या हल्ल्यात लेखक, चित्रकार, विचारवंत यांना टार्गेट केलं जात असताना आपली प्रतिक्रिया निषेधाचीच असणार. पण पत्रकबाजी, नारेबाजी, मोर्चे ह्या निषेधाच्या घिशापिट्या मार्गांची धार आता पार बोथट झाली आहे. त्यामुळे आपला उद्वेग, संताप आणि तीव्र धिक्कार कसा व्यक्त करायचा, असा पेच सर्वांसमोरच निर्माण झाला आहे. चळवळीतल्या लोकांनाही वेगळा मार्ग सापडलेला नाही. यातून कोंडी फोडण्यासाठी आता लोक एकत्र येऊन वेगवेगळ्या गटांत चर्चा करू लागले आहेत. काही सेमिनार्स गेल्या काही काळात विविध ठिकाणी झाली आहेत. त्यातून, आता सर्वांनी मतभेद विसरून एकत्र यायला पाहिजे, असा सूर उमटतो आहे. एकत्र तर यायला हवंच आहे, संघटन दिसायला हवं आहे; पण पुन्हा एकत्र येऊन काय करायचं, हा प्रश्न उरतोच. एकत्र येऊन पुन्हा चर्चाच करायची असेल, तर त्यावर वितंडवादापलीकडे काही निर्माण होणार नाही.

तू आणि मकरंदने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि परिस्थिती सत्य असली तरी त्यातूनही वितंडाशिवाय काही जन्माला येईल, असं वाटत नाही. मकरंदने काही मार्ग सुचवले आहेत, पण ते मला तरी फारच आदर्शवादी वाटतात. उदाहरणार्थ- पुस्तकांवर वा नाटकावर हल्ला झाला तर सर्वांनी नाटकंच बंद ठेवायची किंवा पुस्तकं प्रकाशित करायची नाहीत वगैरे. हा मार्ग ‘कारखान्यातील उत्पादन बंद’सारख्या जालिम इलाजांप्रमाणे राज्यकर्त्यांवर असर करेल, असं मला वाटत नाही. मुळात नाटकवाले आणि पुस्तकं छापणारे असं करायला एकमताने तयार होतील, असं मला वाटत नाही. गेल्या अनेक वर्षांचा हा अनुभव आहे. 

मराठी नाटकांवर गेल्या पंधरा वर्षांत वारंवार हल्ले झाले (यावर कोणीच आवाज उठवला नाही, हे अर्धसत्य आहे. मी स्वतः हिंदू देवतांच्या टवाळीचा मुद्दा पुढे करून नाटकांना टार्गेट करणाऱ्यांच्या विरोधात गेली पंधरा वर्षं लिहितो आहे- ‘यदाकदाचित’ नाटकावरच्या हल्ल्यापासून याला सुरुवात झाली.) पण याबाबत नाट्यव्यवसायाची भूमिका काय होती? कोणीही या हल्ल्याविरोधात एकत्र आलं नाही. प्रत्येक निर्माता आणि त्या नाटकाशी संबंधित लोक एकेकट्याने याला तोंड देत राहिले आणि शासनानेही  हल्लेखोरांच्या विरोधात बोटचेपी भूमिका सतत घेतली. (त्या वेळी शासनाच्या आणि पोलिसांच्या भूमिकेविरुद्धही मी अनेक वेळा वर्तमानपत्रातून लिहिलं होतं.) नाटकाकडे गंभीरपणे बघणाऱ्यांच्या दृष्टीने त्या वेळी ही बाब किरकोळ होती; कारण अशी नाटकं करणारे सस्त्या करमणुकीपोटी अशा गमती करतात, ते धंदेवाईक असल्यामुळे त्यांना गंभीरपणे घेण्यात अर्थ नाही, अशी त्यांची भूमिका होती.

हा काही सखाराम, घाशीराम किंवा वासनाकांड यांसारख्या नाटकांसाठी द्यावा लागणारा लढा नाही; त्यामुळे तो महत्त्वाचा नाही, असंच विचारी नाटकवाल्यांचं खासगीतलं मत होतं. तेव्हा मूग गिळून गप्प बसण्याने काळ कसा सोकावला, हे आता आपण पाहतोच आहोत. पण मुद्दा नाटकं बंद करण्याचा आहे; तेव्हा मला आठवण करून द्यावीशी वाटते की, ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ या नाटकावर बंदी आणली तेव्हादेखील उजव्या विचारसरणीचे (व्यवसायात संख्येने अधिक असलेले) अनेक नाटकवाले निषेधासाठी पुढे आले नव्हते. विनय आपटेने, ‘सगळ्या नाटकवाल्यांनी आपापली नाटकं बंद करून एक दिवस रस्त्यावर उतरून निषेध करावा’, असा बेत आखला, तेव्हाही काही नाटकवाल्यांचा अपवाद वगळता अनेकांनी आपली नाटकं सुरूच ठेवली होती आणि जे विनयच्या शब्दाखातर मुंबईत शिवाजी मंदिरसमोर रस्त्यावर आले होते, ते खासगीत विनयच्या जबरदस्तीमुळे यावं लागलं, असे विनयलाच बोल लावत होते. मराठी पुस्तक- व्यवसायात याहून वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे मकरंदने सुचवलेला मार्ग कागदावर चांगला वाटला तरी तो कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही.

शार्ली हेब्दोच्या संदर्भात मराठी लेखकांनी निःसंदिग्ध भूमिका घेतली नाही, हा तुझा आक्षेप आहे. तो पेरुमल मुरुगनच्या बाबतीत उठलेल्या निषेधाच्या तुलनेत तू घेतलेला आहेस का? शार्ली हेब्दोचा निषेध झाला, निःसंदिग्ध शब्दांत झाला. (यात मराठी लेखक किती होते, हे मला ठाऊक नाही. पण तसे ते पेरुमल मुरुगन किंवा पानसरे प्रकरणात तरी कुठे पुढे येऊन बोलते झाले आहेत?) तो करायलाच हवा होता, पण त्याच वेळी नायजेरियात दोन हजार मुस्लिमांना मुस्लिम अतिरेक्यांनीच मारलं, त्याचा निषेध झाला नाही. आपण लेखक-कलावंतांवर हल्ला झाल्यावरच आवाज उठवायचा का?

मीडियादेखील निवडक हिंसा आपल्यासमोर आणतो. शार्ली हेब्दोनंतर फ्रेंचांनी अनेक मशिदी जाळल्या आणि मुसलमानांवर हल्ले केले. इस्लामी आतंकवादाची वेगवेगळी रूपं आहेत आणि ती एकमेकांविरोधात आहेत. या आतंकवादात सर्वाधिक बळी मुसलमानांचाच जातो आहे. जे मुसलमान धर्माचं आचरण करतात, पण त्यांची आचरणाची रीत अतिरेक्यांच्या धर्मपालनाच्या आदेशानुसार असत नाही; ते मारले जातात. अगदी अलीकडे कोलकात्यातील एका मदरशाच्या हेडमास्तराला (मासूम अख्तर हे त्याचं नाव) त्याच्या इलाख्यातील मुल्ला, मौलवी आणि काझींच्याच सांगण्यावरून मुस्लिमांच्या झुंडीनं बेदम झोडून काढलं. कारण म्हणे, हा गुरुजी मदरशातल्या मुलांना (धर्मवाद्यांच्या मते) चुकीचा धर्म सांगत होता. बरद्वान बॉम्बस्फोटात जर कुठला मदरसा गुंतला असेल तर त्यावर जरूर कारवाई करावी, असं त्याने स्वच्छ शब्दांत ‘आनंद बझार पत्रिके’त लिहिलं होतं. त्याचाही त्या लोकांना राग आला होता. हा मासूम अख्तर धर्माचं काटेकोर पालन करणारा माणूस. तो आता घाबरला आहे. म्हणतो, मोकळेपणाने विचार करण्याची आता सोयच राहिलेली नाही.

ही घटना मराठी लेखकांना फारशी ठाऊक नसावी. (‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये याची मोठी बातमी आली होती.) असल्यास यावर त्यांची किंवा आपली सर्वांचीच भूमिका काय आहे? जर आपण ‘हा त्यांच्या धर्माच्या अंतर्गत मामला आहे,’ असं म्हणून गप्प राहणार असू, मासूम अख्तरच्या अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्याची बाब महत्त्वाची मानणार नसू; तर शार्ली हेब्दोबाबत निःसंदिग्ध भूमिका घेण्याची अपेक्षा आपण आपल्याकडूनच कशी काय ठेवू शकतो? युरोप- आफ्रिकेतले धार्मिक, सामाजिक, राजकीय गुंते तर आपल्याला माहितीच नाहीत. आपल्याला आपल्याकडची परिस्थिती माहिती आहे, तर आधी त्याच्याविषयीच बोलावं.

पेरुमल मुरुगन प्रकरणानंतर एका महिन्याने त्याच चेन्नईत मुरुगनच्या नमक्कल गावाजवळील करूर जिल्ह्यात पुलियूर मुरुगेसन नावाच्या लेखकाला त्याच्या घरातून कोंगु वेल्लालर समाजाचे 25 लोक त्याच्या बायको-मुलांसमक्ष फरफटत घेऊन गेले. त्याला जंगलात नेऊन त्यांनी अनेक तास प्रचंड मारहाण केली. मुरुगेसनने ट्रान्ससेक्शुअल तरुणाच्या घुसमटीवर कादंबरी लिहिली होती; तीत नायक कोंगु वेल्लालर समाजाचा आहे, असं दाखवलं होतं. त्यामुळे त्या समाजातील लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. या मुरुगेसनची बाजू पोलिसांनीही घेतली नाही; उलट तिथला डीएसपी म्हणाला, त्याने इतकं बीभत्स लिहिणं चूकच  आहे. हे कोणीही चालवून घेणार नाही. यावर काय प्रतिक्रिया उमटली? मुरुगेसनने आपला मृत्यू जाहीर न केल्यामुळे मीडियाच्या लेखी त्यातलं सेन्सेशन तिथेच संपलं असावं बहुतेक.

अशी प्रकरणं  भारतीय समाजात कुठे ना कुठे आज घडत आहेत. पुस्तकांवर, नाटकांवर बंदी येते आहे. सगळी सरकारं अशा प्रकरणांत सोइस्कररीत्या मिठाची गुळणी धरून बसली आहेत. बिगरभाजप, विरोधी पक्षाच्या राज्यांतही तिथल्या सरकारांना लेखक-कलावंतांची बाजू घ्यावीशी वाटत नाही. मुरुगनच्या बाजूने तमिळनाडू सरकार उभं राहिलं नाही. जेएनयूच्या अभ्यासक्रमातून ए.के.रामानुजम यांचा ‘थ्री हंड्रेड रामायणाज’ हा निबंध वगळायला रा. स्व. संघाच्या ‘शिक्षा बचाओ अभियान’ समितीने भाग पाडलं, तेव्हा केंद्रात मनमोहनसिंगांचं सरकार होतं आणि जेएनयूच्या सिलॅबस कमिटीत मनमोहन सिंगांचीच मुलगी होती.

या सगळ्याचा अर्थ असा घ्यावा लागतो की, राजसत्तेलाही लेखक-कलावंतांची मुस्कटदाबी हवी आहे. त्यांनी निरुपद्रवी असावं, निरुपद्रवी लिहावं, तर ते त्यांचे गोडवे गातील, त्यांना मानसन्मान देतील. त्यांना त्रास होईल किंवा त्यांच्या अभिव्यक्तीमुळे लोक विचार करू लागतील, असं त्यांना काही नको आहे. त्यामुळे कोणी त्यांचा बंदोबस्त परस्पर करत असेल, तर कोणत्याही सरकारचं सोईस्कर मौन असेल. ते त्यात खोलवर हस्तक्षेप करणार नाहीत. (हल्लेखोर वेठीला धरत असलेला समाज हा सत्ताधाऱ्यांचा मतदाता असल्यामुळे ते फारशी हालचाल करत नाहीत, हा आपल्याला दिसणारा उघड अर्थ.)

राजकीय गुन्ह्यांमध्ये तर गुन्हेगारांना अभय असतं की काय, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती कायम आहे. चुकून ते समोर आलेच, तरी त्यांना निसटण्याच्या हजार वाटा आहेत. कोर्टातून तांत्रिक मुद्यावर सुटलेले नेते बाहेर पडताना दोन बोटांचा ‘व्ही’ दाखवतात आणि त्यांच्या प्रतिमा आपण मीडियातून झळकलेल्या पाहतो. ‘सामना’ चित्रपटात ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ असा प्रश्न कुजबुजीच्या स्वरूपात कानांवर पडत असतो, पण त्याची जाहीर वाच्यता मात्र कोणी करत नाही. कोणीएक मास्तर गावात येतो आणि मारुती कांबळेच्या अचानक गायब होण्याचा प्रश्न लावून धरतो. उपोषणाला बसतो. मास्तराच्या सत्याग्रहापुढे शेवटी सत्ताधारी हिंदुराव धोंडे पाटलाला नांगी टाकावी लागते. आज अशा सत्याग्रहामुळे आणि उपोषणासारख्या हत्यारामुळे गुन्हेगार सापडतील, असा भाबडा भ्रम शेंबडे पोरही बाळगणार नाही.

गेल्या काही वर्षांत आरटीआयचे अनेक कार्यकर्ते मारुती कांबळेसारखे नाहीसे झाले, त्यांचे मारेकरी अद्याप सापडलेले नाहीत. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्यासारख्या लोकांत स्वतःची प्रतिमा असणाऱ्या नेत्यांच्याही खुनाच्या तपासाच्या कथा ज्या पद्धतीने बाहेर येतात; त्यावरून मूळ प्रकरणातलं गांभीर्यच हरवलंय की काय; असं वाटतं. अशा वेळी निषेध कोणाचा करायचा, कसा करायचा; या प्रश्नांना आणि त्यातील शंकेखोर उपप्रश्नांना काय अर्थ उरतो?

पेरुमल मुरुगनच्या कादंबरीच्या प्रती जाळण्याची पहिली कृती गौंडर समाजाने नव्हे, तर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी केली. समाजाला नंतर चिथवलं गेलं. हबीब तन्वीर यांच्या ‘चरणदास चोर’ या नाटकावर छत्तीसगढ राज्यात बंदी आहे. हबीब तन्वीर यांचं निधन झालं, त्याच्या दुसऱ्याच वर्षी तिथल्या भाजप सरकारने ही कृती केली. त्याआधी 18 वर्षं ते नाटक बंद पाडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, पण हबीब तन्वीर नावाच्या एका लेखक-कलावंताच्या ताकदीला सहजी चिरडणं त्यांना शक्य झालं नाही. मात्र ते गेल्यानंतर लगेच तिथल्या सतनामी समाजाला (जो खालच्या जातीचा आहे आणि या समाजाचाच एक बाबा नाटकात चरणदासचा गुरू आहे) उचकवलं गेलं आणि त्या समाजाने केलेल्या मागणीमुळे नाटकावर बंदी आणली गेली. या विरोधात भारतातले लेखक-कलावंत कधी एकवटले आहेत का? ‘चरणदास चोर’वरच्या बंदीनंतर गिरीश कार्नाड, यू. आर. अनंतमूर्ती, रतन थिय्याम अशा लोकांनी निषेधाचा आवाज उठवला असता; तर त्याचा परिणाम झाला नसता का?

वसंत दत्तात्रय गुर्जर यांच्या ‘गांधी मला भेटला’ या कवितेवरचा खटला गेली दोन दशकं कोर्टात चालू आहे. सुप्रीम कोर्टातल्या त्याच्या वाद-प्रतिवादाच्या बातम्या अलीकडे वर्तमानपत्रांत आल्यामुळे थोडी-फार चर्चा झाली. पण कवितेशी संबंध नसलेल्या लोकांनी तिचा अडाणीपणे अर्थ (किंवा अनर्थ) लावत तिला अश्लीलतेच्या आरोपात गोवत कवीला आणि ती छापणाऱ्या गृहस्थाला वेठीला धरलंय, ह्या गोष्टीने आपल्या पोटातलं पाणीही हललेलं नाही.

आनंद यादवांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ कादंबरीच्या विरोधात वारकऱ्यांनी टोकाला जाऊन आंदोलन केलं आणि यादवांना कादंबरी मागे घ्यायला लावली, नाक घासायला लावलं; एवढं करूनही त्यांचं समाधान झालं नाही, त्यांनी यादवांना साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद सोडायला लावलं.  (त्या वेळी लेखक बंदीचा निषेध करायचा सोडून ती कादंबरीच कशी सुमार आणि विकृत आहे, याची चर्चा करत होते.)

अशा अनेक गोष्टी गेल्या अनेक वर्षांत घडत असताना मराठी लेखक, भारतीय लेखक, कलावंत आणि विचारवंत गप्प बसलेले आहेत. त्याचीच तार्किक परिणती आज लेखकांवर होणाऱ्या शारीरिक हल्ल्यात अथवा त्यांना वाळीत टाकण्याच्या कृतीत झाली आहे. पेरुमल मुरुगनने नुसतं आपल्या कादंबऱ्या मागे घेऊन भागलं नाही; त्याला त्याचं राहतं शहर सोडून जाण्यास भाग पाडण्यात आलं. त्याच्याशी संबंध ठेवणाऱ्या नातलगांना, शेजाऱ्यांना, मित्रांना धमकावण्यात आलं. मुरुगनने विद्यापीठाला विनंती अर्ज करून आपली आणि आपल्या बायकोची बदली करवून घेतली.

दाभोलकर आणि पानसरे यांचे खून करण्यातला निर्ढावलेपणा यातूनच जन्माला आला. आता आपण एकमेकांना विचारतो आहोत- काय करायचं? याला तोंड कसं द्यायचं? शार्ली हेब्दो तर आपल्यापासून कोसो मैल दूर आहे. आपण आपल्या अवती-भोवतीच्या गोष्टींबद्दलच काही ठरवू शकत नाही, कारण यापूर्वी काही ठरवू शकण्याची कुवत असताना आपण काही ठरवलं नाही.

अशा वेळी एक साधी गोष्ट आहे, ती म्हणजे- आपण एकत्र असण्याची. एकत्र आवाज उठवण्याची. या घटकेला या गोष्टीला फार मोठा अर्थ नाही- नसेलही, पण एक साधा अर्थ आहे तो असा की- एकेकट्याला मारणं सोपं जातं, त्याचा आवाज बंद करणं, पुस्तकं-कलाकृतींवर हल्ले करून गुन्हे पचवणं सोपं जातं. ही गोष्ट सगळे एक असतील तर तितक्या सहज करता येणार नाही. अर्थात हल्ले होतीलच; पण अशा वेळी इतरांच्या धैर्याची, नेकीची कसोटी लागेल. या परीक्षेला आपण आजवर बसलेलो नाही, त्यामुळे गळचेपीचे प्रश्न किती त्रासदायक आणि जटिल असतील याचा प्रत्यक्ष अनुभवच घ्यावा लागेल, तशी तयारी ठेवावी लागेल. यापुढे पोलिसी व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, माध्यमं तुमच्या बाजूने असतील याची काहीच खात्री देता यायची नाही. सुरक्षिततेची काहीच शाश्वती नसलेल्या अल्पसंख्य जमाती कळपाने, घेट्टो करून राहतात तसं स्वतःशी प्रामाणिक राहून अभिव्यक्ती करणाऱ्या लेखक-कलावंतांना राहावं लागेल.

ज्यांना तसं राहण्याची गरज भासणार नाही, ते व्यवस्थेला सोईची भूमिका घेणारे असतील, हे उघड आहे. पण यापुढे लेखक काय करणार आहे, हा प्रश्न खरा कळीचा आहे. तो मतलबाचं, सोईचं, निरुपद्रवी ठरणारंच लिहिणार असला; तर त्याला अभय आहे. त्याला कोणीच त्रास देणार नाही. पण ज्याला खटकणाऱ्या गोष्टी बोलल्याशिवाय राहवत नाही, जो स्वतःशी प्रामाणिक राहून वास्तवाकडे बघतो, मानवतावादी भूमिका घेतो आणि तिची कोंडी करणाऱ्या परिस्थितीला वाचा फोडतो, जो त्याला जाणवलेलं सत्य मांडल्यावाचून राहात नाही; त्याचा खरा प्रश्न आहे. तो काय मानेल? खरं बोलणं की जिवंत राहणं? खरं तर दोन्ही गोष्टी सारख्याच मोलाच्या आहेत. मग जिवंत तर राहायचंय पण खरंही बोलायचंय, अशी तारेवरची कसरत करण्यासाठी काय करावं लागेल? लिहिण्याची/ बोलण्याची रीत बदलावी लागेल का?

आपण गेल्या काही काळात- विशेषतः जागतिकीकरणानंतरच्या काळात- असं म्हणत होतो की, ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. जे बोलायचंय, ते थेट बोलता आलं पाहिजे. सूचक, रूपकात्मक, आडून असं काही नको; तर आता असं थेट बोलणं परवडेल का? ज्यांची किंमत चुकवायची तयारी आहे, ते थेट बोलतीलच; पण ज्यांना मरायचं नाही किंवा मारही खायचा नाही (तरीही खरंच बोलायचंय), ते काय करतील? फॅक्ट आणि फिक्शनची कलात्मक सांगड लेखक-कलावंत घालत असतो.

‘कोर्ट’ या चित्रपटाने एक वेगळाच मार्ग आपल्याला दाखवलाय. हा चित्रपट थेट कशावरही भाष्य करत नाही; पण तो जे दाखवतो तेच एक प्रखर भाष्य आहे. एक धारदार राजकीय विधान ‘कोर्ट’ करतो. शोषितांच्या बाजूने लढणाऱ्या छोट्या माणसांना चिरडण्यासाठी, त्यांना नामोहरम करण्यासाठी व्यवस्था काम करते. धर्मनिरपेक्षतेचं अधिष्ठान असणाऱ्या संविधानाच्या आधारे चालणारी न्यायव्यवस्था- जी माणसं राबवतात, त्यांच्या नेणिवेत धर्मसंस्काराची मूल्यं खोलवर झिरपलेली आहेत. मुळातच अंतर्विरोध असल्यामुळे पक्षपात अटळ आहे. आरोपीच्या वा साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यातल्या साध्या माणसांच्या साध्या शब्दांचे अर्थ न्यायाधीश कसे लावतो आणि कामकाजात नमूद करतो, त्यामध्ये मोठं सांस्कृतिक राजकारण दडलेलं आहे. ही वस्तुस्थिती कॅमेरा अलिप्तपणे टिपतो. तो केवळ फॅक्ट समोर मांडतो आणि एक भेदक कॉमेंट नोंदवत जातो. पण निखळ फॅक्ट मांडण्याचा हा रस्ता दर वेळी उपयोगास येईल असं नाही. आणि फॅक्टचं फिक्शनमध्ये रूपांतर करताना तर आज समोर अनेक धोके आहेत- अशा वेळी काय करायचं?   

मला वाटतं, आता लेखक-कलावंतांना लिहिण्याचे, सादरीकरणाचे वेगळे मार्ग धुंडाळावे लागतील. ब्रिटिश राजवटीत कृ.प्र.खाडिलकरांनी ‘किचकवध’, ‘भाऊबंदकी’ अशी नाटकं लिहिली; तसं काही करता येईल का? पण पौराणिक गोष्टी नाटकातून सांगून आता नथीतून तीर मारता यायचा नाही; कारण तिथेही धार्मिक भावना दुखावल्या जाण्याचा, देवदेवतांच्या विटंबनेचा मुद्दा उचलला जाईल. तीच गोष्ट ऐतिहासिक घटना आणि व्यक्तींचीही. मग वास्तवही वाटेल आणि काल्पनिकही असेल, असं काही करावं लागेल काय? युटोपिया तयार करावा लागेल काय? जॉर्ज ऑर्वेलने ‘ॲनिमल फार्म’ लिहिलं, तसं काही तरी किंवा मार्खेजच्या कादंबऱ्यांसारखं... किंवा इराणी सिनेमांत लहान मुलांच्या निरागस गोष्टींतून काही वेगळंच, राजकीय सुचवलं जातं- तसं काही तरी? अस्वस्थ असणाऱ्या लेखकांची कल्पनाशक्ती आता पणाला लागणार आहे, हे निश्चित.

आपल्याला हवं तसं नाटक करायचं तर स्थळ- अवकाश बदलावे लागतील काय? शिवाजी मंदिर, बालगंधर्व इथे त्रासदायक नाटकं चालणार नाहीत, प्रोसेनियम आर्चमध्ये तिकीट लावून तुम्हाला तुमच्या मनातली नाटकं करणं शक्य होईलच याची खात्री नाही. बाहेर समांतर सेन्सॉरशिप लादणारे बक्कळ आहेत; पण आता सरकारी सेन्सॉरबोर्डही पदोपदी तुमची अडवणूक करेल, मग काय कराल? खासगी खेळ करावे लागतील. तशी तयारी ठेवावी लागेल. गच्चीवर, घरात, दिवाणखान्यात, व्हरांड्यात, मैदानात, रस्त्यावर, कुठेही. रस्ता-नाटक करणाऱ्यांना व्यावसायिक आणि प्रायोगिक नाटकवाल्यांनी दु्‌य्यम मानलं, पण आता त्यांचाच मार्ग वापरून बघावा लागेल. नुसती वाचनंही करावी लागतील. प्रयोगाची स्थळं बदलणं अपरिहार्य ठरेल, असं वाटतं. नाटक करण्याच्या पद्धतीही त्यामुळे बदलतील. अर्थात यावर खूप-खूप विचार व्हायला हवा आणि मुख्य म्हणजे, त्यानुसार कृती व्हायला हवी.

लेखक-कलावंत नसलेल्या परंतु कलावंत मन असलेल्या, कलेविषयी आस्था असणाऱ्या आणि कलेच्या- कलावंतांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर राखू इच्छिणाऱ्या माणसांनीही या कलाव्यवहारात सक्रिय सहभागी होणं आवश्यक आहे. अशा लोकांनी छोटे गट करून कथा, कविता, पुस्तकांचे अंश, नाट्यसंहिता यांचं वाचन करावं. आपल्याला जगण्याचं वेगळं दर्शन घडवणारं, आयुष्याचं भान देऊन विवेक जागवणारं खूप साहित्य अजूनही लोकांपर्यंत पोचलेलं नाही. उत्तम दर्जाचं चाकोरीबाह्य साहित्य आजही कुपीबंद अत्तराप्रमाणे कुठे तरी पेटाऱ्यात पडून आहे. ते मिळवून त्याची वाचनं, सादरीकरणं करता येणं शक्य आहे. डॉक्युमेंटरी फिल्म्सचं प्रदर्शन, चित्रांचं प्रदर्शन, चित्रपटांचे खेळ, त्यावर चर्चा अशा गोष्टी छोट्या पातळीवर अनौपचारिक पण मोठ्या प्रमाणात व्हायला हव्यात; जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांचंही कुतूहल त्याविषयी चाळवलं जाईल आणि ते या कलाव्यवहाराकडे ओढले जातील. या सांस्कृतिक राजकारणातूनच आजच्या सांस्कृतिक वर्चस्ववादाला आणि दहशतवादाला सामोरं जाणं, हाच मला तरी मार्ग दिसतो.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपण न कचरता आपल्याला वाटेल तेच लिहायला हवं, सादर करायला हवं; तरच जिवंत राहण्यात अर्थ आहे. बदलत्या पर्यावरणाप्रमाणे सरडाही रंग बदलतो आणि सृष्टीत जिवंत राहतो. पण लेखक बाह्य त्वचेपेक्षा आतल्या धमन्यांतून वाहणाऱ्या जाणिवेशी प्रामाणिक असतो, म्हणून तो लेखक असतो. ह्या आतल्या व बाहेरच्या संघर्षात कुडी कशी टिकवायची आणि सत्त्व कसं राखायचं, हा येत्या काळातला लेखकापुढचा प्रश्न आहे. तो आताच सोडवायला घेतला पाहिजे. भूमिका काय घ्यायची हा प्रश्न नसून, कृती कशी करायची हा आहे.

तुझा मित्र

जयंत पवार, मुंबई

Tags: डॉ. दाभोलकर डॉ. आनंद यादव शार्ली हेब्दो पेरुमल मुरुगन हल्ले कलावंत लेखक समाज साहित्य जयंत पवार कृतीचा आहे! प्रश्न भूमिकेचा नसून चिकित्सा Dr. Dabholkar Dr. Aandan Yadav charlie Hebdo Perumal Murugan Attack Artist Writer Society Jayant Pawar Literature Kruticha Aahe Prashn Bhumikecha Nasun Chikitsa weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके