डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

इंदिरा गांधींना अनावृत पत्र

(21 जुलै, 1975 रोजी तुरुंगातून जयप्रकाशांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लिहिलेल्या पत्राचा मराठी तर्जुमा, साधनाच्या 24 जानेवारी, 1976 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता.)

प्रिय पंतप्रधान,

वृत्तपत्रांतील तुमच्या भाषणांचे वृत्तान्त आणि तुमच्या मुलाखती ज्या धडाक्याने सुरू आहेत, त्यांनी मी थक्क झालो आहे! आपल्या कृतींच्या समर्थनार्थ उठता-बसता काही ना काही सांगण्याची पाळी आपल्यावर येते, त्याच्या बुडाशी आपल्या चुकीच्या कृत्यामुळे अपराधाच्या जाणिवेने त्रस्त झालेले मन आहे, हेच सिद्ध होते. वृत्तपत्रांची तुम्ही केलेली मुस्कटदाबी, मतभिन्नतेची तुम्ही वळलेली गठडी यामुळे तुम्हाला अवघे रान मोकळे सापडले आहे. खुशाल वडाची साल पिंपळाला चिकटवावी, वाटेल ते खोटेनाटे बोलावे, त्याचा प्रतिवाद कोण करणार आणि त्याचे वाभाडे तरी कसे काढणार! त्या आरोपांचा जाहीरपणे इन्कार करायलादेखील तुम्ही वाव ठेवलेला नाही. अशा रीतीने लोकांना बनवता येईल आणि लोक आपल्या युक्तिवादाला फसतील, अशा भ्रमात तुम्ही वावरत असाल, तर ते चूक ठरेल. विरोधी पक्षांची ही बदनामी पचणार नाही, याची कसोटी पाहायची असेल तर हातच्या कांकणाला आरसा कशाला? आणीबाणी उठवा, लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळू द्या; वृत्तपत्रांना त्यांचे स्वातंत्र्य परत करा; तुरुंगात डांबलेल्या लोकांना मोकळे करा  आणि मग पाहा गंमत! ह्या मंडळींना तुरुंगात का डांबले? काय त्यांचा गुन्हा होता? आपल्या कर्तव्याला ते जागले म्हणून त्यांना बंदिशाळेचा रस्ता तुम्ही दाखवला.

जनतेने थोडीथोडकी नाही, तब्बल नऊ वर्षे तुमच्या अमलाखाली कंठली आहेत. लोकांना बावळट समजू नका. त्यांना एक सहावे इंद्रिय आहे आणि त्यामुळे तुमच्या ह्या नगाऱ्याच्या आवाजातही सत्याची चाहूल त्यांना लागल्यावाचून राहणार नाही. तुमच्या गाण्याचे जे पालुपद मला समजले ते असे : (अ) सरकारी कारभार ठप्प करण्याचा विरोधकांचा बेत होता. (ब) लष्करी आणि मुलकी दलांत अप्रीती निर्माण करण्याची धडपड एक मनुष्य करीत होता. हे झाले पालुपद; पण त्याशिवाय इतरही काही किरकोळ पदे आहेत. लोकशाहीहून राष्ट्र महत्त्वाचे आहे, असे तुमच्या बोलण्यात वारंवार येते. सामाजिक लोकशाही भारतीय प्रकृतीला कितपत उपयुक्त ठरेल, याबद्दलही संभ्रम निर्माण करण्याचा तुमचा उद्योग उत्साहाने चालूच आहे. या सर्व घडामोडींत खलनायकाची भूमिका मी वठवली, असा घोशा आपण लावलेला असल्याने काही गोष्टींबाबत एकदा स्पष्टीकरण देणे युक्त होईल. अर्थात त्याचा आपल्यावर  फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, हे मला ठाऊक आहे. घालवडेपणा करणाऱ्यांची समजूत कोण आणि कशी काढणार? जिथे जाणूनबुजून सत्यापलाप केला जातो आणि अपसमज पसरवले जातात, तिथे खऱ्याखोट्याची शहानिशा कशी होणार? पण सत्याची एकदा नोंद तरी झालेली बरी.

सरकारी कारभार ठप्प करण्याचा आरोप बिनबुडाचा आहे. तशी कोणतीही योजना आखण्यात आलेली नव्हती आणि ही गोष्ट तुम्हाला पक्की ठाऊक आहे. पण एकदा वस्तुस्थिती सांगतोच : भारतात फक्त बिहार राज्यातच काय ती जनता चळवळ चालू होती आणि तिथेदेखील चळवळ संपुष्टात आल्यासारखीच होती असा हवाला त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च दिला आहे. खरे तर त्यांचे म्हणणे अशा प्रकारची चळवळ तिथे कधी नव्हती असेच आहे; पण तुमचे हेरखाते जर कार्यक्षमतेने काम करीत असेल, तर तुमच्या कानी ही गोष्ट निश्चितच आली असली पाहिजे, की ती चळवळ हळूहळू पसरत-झिरपत होती आणि खेडोपाड्यांपर्यंत तिने मूळ धरले होते. माझ्या गिरफदारीपर्यंत ‘जनता सरकारे’ खेडोपाडी अस्तित्वात येत होती आणि ती हळूहळू वर सरकत होती आणि विकासखंडापर्यंत त्यांचा आवाका वाढला होता. पुढे ही चळवळ जिल्हा आणि राज्यपातळीपर्यंत पोहचेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. ‘जनता सरकार’च्या ह्या कार्यक्रमाकडे जरा बारकाईने पाहण्याची इच्छा तुम्ही बाळगली असतीत, तर बव्हंश कार्यक्रम रचनात्मक आहे, हे तुमच्या ध्यानी यायला हरकत नव्हती. सार्वजनिक वाटपाची नीट व्यवस्था करणे; प्रशासनात खालच्या पातळीवर शिरलेल्या भ्रष्टाचाराला अटकाव करणे; भूमीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी, म्हणून खटपट करणे; लोकांचे आपसातले तंटेबखेडे समजूतदारपणाने व सल्लामसलतीने सोडवण्याच्या परंपरागत पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करणे; दलितांशी माणुसकीने वागणे, तिलक आणि दहेज म्हणजे हुंडा यांसारख्या दुष्ट रूढी निपटून काढणे, हे सगळे कार्यक्रम समाजाची नवरचना घडवणारे म्हणजे रचनात्मकच होते. आता या कार्यक्रमांना सरकार उलथवून टाकण्याचे कार्यक्रम म्हणायचे कोणी ठरवले तर त्यांचे तोंड कोण धरणार? तसे म्हणणे म्हणजे स्वैर कल्पनाशक्तीचा खेळ आहे. ज्या ठिकाणी जनता सरकार सुदृढ होते अशा ठिकाणीच काय तो करबंदीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. चळवळ जेव्हा शहरी भागांत ऐन भरात होती. तेव्हा काही दिवस सरकारी कचेऱ्यांचे कामकाज निदर्शने आणि धरणे यांच्या साह्याने बंद  पाडण्याचा प्रयत्न झाला. विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळी आमदारांनी राजीनामे द्यावेत आणि अधिवेशनाला हजर राहू नये, यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न शांततापूर्ण मार्गाने करण्यात आला. सविनय कायदेभंगाच्या स्वरुपाचे हे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले होते आणि त्यापायी हजारो लोकांनी तुरुंगवासही पत्करला होता.

इंग्रज सरकार ठप्प करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात असहकार आणि सत्याग्रह यांचा अवलंब करण्यात येत असे; तसाच प्रयत्न भ्रष्ट आणि लोकमत प्रतिबिंबित करण्याला अपात्र ठरलेल्या बिहार सरकारबाबत केला जात होता. ब्रिटिश सरकार जबरदस्तीने उरावर बसलेले होते; पण बिहार सरकार आणि विधानसभा घटनात्मक मार्गांनी स्थापित झालेल्या होत्या, असा एक युक्तिवाद केला जातो. आणि अशा सरकारला आणि विधानसभेला बरखास्त करण्याची मागणी करण्याचा कोणाला काय अधिकार आहे, असेही विचारले जाते. हा एक बिनतोड सवाल आपण विचारीत आहोत, असे शासकांना वाटते; पण हा सवाल किती बाष्कळपणाचा आहे ते लाख वेळा अधिकारी व्यक्तींनी सांगितले आहे. आणि ह्या व्यक्तींत घटनातज्ज्ञ वकील मंडळीदेखील आहेत. सरकार भ्रष्ट असेल आणि धडपणे राज्य करण्याला अपात्र असेल; तर लोकशाहीत सार्वभौम प्रजेला त्याचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार पोचतो आणि असे सरकार चालू देण्याचा उद्योग विधानसभा करीत असेल तर ती विधानसभा बरखास्त करावी, अशी मागणी करण्यातही काहीच गैर नाही. लोकांना चांगले प्रतिनिधी निवडून पाठवण्याची त्यामुळे संधी मिळते. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री स्वत:च्या पसंतीने आपले मंत्रिमंडळ निवडतात आणि संयुक्त जबाबदारीच्या पद्धतीने मंत्रिमंडळाचा कारभार चालतो. पाच वर्षे हा संच अबाधित ठेवला जायला हवा, असे म्हणणेदेखील याच न्यायाने रास्त ठरेल. मग मंत्रिमंडळाच्या पडझडी का होतात? केंद्र सरकारमध्ये तुम्ही आपल्या मंत्रिमंडळात कितीदा खांदेपालट आणि खातेपालट केला? किती राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले आणि त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये फरक केला? संयुक्त जबाबदारीच्या तत्त्वावर मंत्रिमंडळाचा कारभार चालत असताना आणि आपले सहकारी नीट पारख करून निवडलेले असताना ते अपात्र किंवा अविश्वसनीय कसे ठरतात? त्यांच्याबाबतचा निवाडा करून त्यांना रजा देण्याचा अधिकार जर नेत्यांना पोचतो, तर सार्वभौम जनतेला मुदतीपूर्वी अपात्र आणि अविश्वसनीय प्रतिनिधींना जागा खाली करायला सांगण्याचा अधिकार असावा, असे म्हणण्यात गैर काय आहे? शक्यता अशी आहे की खांदेपालट आणि खातेपालट करताना त्या माणसांच्या पात्रतेचा आणि विश्वसनीयतेचा विचार करण्यापेक्षा आपल्या सोयी-गैरसोयीचा विचार अधिक केला जात असेल, आणि त्यांच्या स्वत:च्या लहरीदेखील प्रभावी ठरत असतील. आपल्या सोयीने पाच वर्षे काम करण्याचे अधिकार जनतेने दिलेले असून संसद आणि विधानसभा ज्यांनी बरखास्त केल्या आणि जनतेने दिलेल्या काळापेक्षा जे अधिक काळ सत्तेवर राहिले त्यांनी तरी नाकाने कांदे सोलू नयेत; पण सत्ता हेच ज्यांना शहाणपणाचे गमक वाटते. त्यांना कोण काय सांगणार? आणि जाहीरपणे ते सांगण्याचा अधिकार छिनून घेतल्यानंतर कसे सांगणार? लोकांना काय हवे, याची खातरजमा कशी करून घेणार? लोकशाही पद्धतीने अशी खातरजमा करून घेता येते. बिहारमध्ये पाटण्यात आणि इतरत्र जी प्रचंड शांततापूर्ण निदर्शने आणि मेळावे झाले, राज्यभर मतदार संघांतून ज्या हजारो सभा झाल्या, तीन दिवस बिहार बंद झाला, 4 नोव्हेंबरला ज्या घटना घडल्या, 18 नोव्हेंबरला गांधी मैदानात जी अभूतपूर्व अशी अतिप्रचंड सभा झाली, त्यांतून लोकमत स्पष्टपणे प्रकट झाले. पण बिहार सरकार आणि काँग्रेसच्या बाजूने अशा प्रकारे लोकमत प्रकट झाले काय? 10 नोव्हेंबरला जी प्रतिनिदर्शने म्हणून करण्यात आली, त्यांची कळा काय होती? देवकांत बारुआसाहेबांनी त्यासाठी जीव तोडून मेहनत केली आणि सात लाखांवर उधळपट्टी करण्यात आली म्हणतात, त्याची स्थिती काय होती? हा पुरावा पुरेसा वाटत नसेल तर सार्वमत घ्या, असे मी वारंवार सुचवले होते. पण लोकांपुढे अशा रीतीने जाण्याची हिंमत तुमच्यात नव्हती.

आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख मला या ठिकाणी केला पाहिजे. त्यामुळे अशा तऱ्हेच्या चळवळींवर चांगल्या प्रकारे प्रकाश पडेल. बिहारच्या विद्यार्थ्यांनी लहर लागली म्हणून गमतीखातर चळवळ सुरू केली नाही. त्यांनी एक प्रातिनिधिक परिषद घेऊन आपल्या मागण्यांचा मसुदा तयार केला. नंतर ते शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना जाऊन भेटले. त्यांच्या अनेक बैठका झाल्या; पण भ्रष्ट आणि अपात्र बिहार सरकारला त्यातील गांभीर्य जाणवले नाही.  मग विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घातला. त्या दिवशी ज्या दुर्दैवी घटना घडल्या त्यातून बिहारची चळवळ आकाराला आली; पण त्या वेळीही विद्यार्थ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या हकालपट्टीची किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी केलेली नव्हती. त्यानंतर सरकारने अटका, लाठीमार, गोळीबार यांचे सत्र आठवडेच्या आठवडे सुरू ठेवले, तेव्हा विद्यार्थी कृती समितीला ह्या मागण्या करण्यावाचून गत्यंतरच राहिले नाही. ह्या ठिकाणी परिसीमा झाली. वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याची पुरेशी संधी बिहार सरकारला देण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपैकी कोणतीही मागणी बेफाट आणि मान्य न करता येण्यासारखी नव्हती. पण बिहार सरकारने दांडगाईचा मार्ग पत्करला. अभूतपूर्व अशी दडपशाही केली. उत्तरप्रदेशातही याचीच आवृत्ती निघाली. दोन्ही ठिकाणी वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याला सरकारतर्फेच नकार देण्यात आला आणि त्यांनी लोकांवर लढा लादला. त्यांनी अधिक समजूतदारपणा दाखवला असता तर चळवळ झालीच नसती.

या सरकारांनी असा शहाणपणा का दाखवला नसावा, याबद्दल मी मनाशी किती वेळा विचार केला, पण ते कोडे काही सुटले नाही. शेवटी ह्या निष्कर्षाला मी आलो की, या सर्वांच्या मुळाशी भ्रष्टाचार आहे. सरकारला हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्यात यश आले नाही. मुख्यत: वरिष्ठ पातळीवरच्या भ्रष्टाचाराला ते अटकाव करू शकले नाही. खुद्द मंत्रिपातळीवरदेखील भ्रष्टाचार बोकाळला होता. या सर्व चळवळीचा केंद्रबिंदू भ्रष्टाचार हाच होता. सरकार आणि प्रशासन यांत भ्रष्टाचाराचा झालेला बुजबुजाट लोकांना असह्य झाला होता. पण तरीही बिहार सोडून अन्य दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात म्हणावी अशी चळवळ नव्हती. उत्तर प्रदेशात एप्रिलपासून सत्याग्रहाची चळवळ सुरू झाली असली तरी जनतेची चळवळ म्हणण्याइतके विराट स्वरुप तिला आलेले नव्हते. इतर काही राज्यांत संघर्ष समित्या स्थापन झाल्या, तरी जनतेची चळवळ सुरू करण्याची फारशी शक्यता कुठेही नव्हती. लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येत असल्याने, काँग्रेसेतर पक्षही त्या लढाईच्या तयारीत गुंतले होते. सविनय कायदेभंगाची चळवळ करण्याचे त्यांच्या मनातदेखील नव्हते. सरकारचे उच्चाटन करण्यासाठी मंडळी कटिबद्ध झाली होती, असा डांगोरा आपण खुशाल पिटा; पण तसे काही नव्हते. आपली स्वत:ची हुकूमशाही समर्थनीय ठरवण्याचा तुमचा तो सारा आटापिटा आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. पण घटकाभर युक्तिवादासाठी आपण समजून चालू या, की खरोखरच सरकार उलथवून टाकण्याचा विरोधकांचा बेत होता; पण या मसलतीत तुमचे एक ज्येष्ठ माजी सहकारी आणि उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि श्री.चंद्रशेखर यांच्यासारखे काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्यही सामील झाले होते, असे प्रामाणिकपणे तुम्हाला वाटते काय? मग या मंडळींना आणि त्यांच्याचसारख्या इतर अनेकांना तुरुंगात डांबण्याचे प्रयोजन काय? ‘‘नाही, प्रधानमंत्री महोदया, सरकार उलथवून टाकण्याची कोणतीही योजना शिजलेली नव्हती. हो, योजना असलीच तर ती इतकीच साधी होती की सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत चळवळ चालू ठेवायची. 25 जून, 1975 ला रामलीला मैदानावर नानाजी देशमुखांनी जाहीर केली ती योजना एवढीच साधी, सरळ होती. माझ्या त्या दिवशीच्या भाषणाचा विषयही तोच होता. काही निवडक मंडळींनीच तुमच्या निवासासमोर सत्याग्रह करायचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेरचा निवाडा होईपर्यंत तुम्ही प्रधानमंत्रिपद सोडावे, ह्या मागणीच्या समर्थनार्थ तो सत्याग्रह होता. हा कार्यक्रम दिल्लीत एक आठवडाभर चालणार होता. त्यानंतर इतर राज्यांत तो हाती घेण्यात येणार होता. आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत तो चालायचा होता. यात सरकार उलथवून टाकण्याचा किंवा घातपाताचा संबंध येतोच कुठे, हे मला समजत नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकाला सविनय कायदेभंगाचा अधिकार, इतर सर्व मार्ग खुंटले म्हणजे, असलाच पाहिजे. अशा प्रसंगी कायद्याने मिळणारी सजा सत्याग्रही स्वेच्छेने आणि आनंदाने पत्करतो. महात्मा गांधींनी लोकशाहीला दिलेली ही एक महान देणगी आहे. गांधींच्या देशातच तिची अशी विटंबना व्हावी, ही केवढी विलक्षण नियती आहे! ‘’

आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्‌द्याची दखल घ्यायला पाहिजे. तुम्ही आपल्या सत्तास्थानी निमूटपणे राहिला असतात, तर विरोधी पक्षाच्या मंडळींच्या डोक्यांत कदाचित ही सत्याग्रहाची कल्पनादेखील आली नसती; पण तेवढा धीर तुमच्याच्याने धरवला नाही. आपल्या हस्तकांकरवी तुम्ही आपल्याला पाठिंबा आहे, हे दाखविण्यासाठी मेळावे आणि निदर्शने यांचे नाटक सुरू केलेत. त्या मेळाव्यांपुढे आत्मसमर्थनपर खरेखोटे युक्तिवाद मांडले. तुमच्याच घरासमोर दिवसाढवळ्या उच्च  न्यायालयातील न्यायमूर्तींची प्रतिमा जाळण्यात आली. न्यायमूर्ती आणि अमेरिकन हेरखाते सी.आय.ए. यांचे काही साटेलोटे आहे, असे फलक दिल्लीच्या रस्त्यांवर लावण्यात आले. असले प्रकार दरोबस्त चालू असताना विरोधी पक्षांना ते निमूटपणे पाहणे केवळ अशक्य होते. त्यांना त्याविरुद्ध पाऊल उचलणे भाग होते. त्यांनी दांडगाईने उत्तर देण्याऐवजी शिस्तबद्ध सत्याग्रहाने व आत्मक्लेशाच्या मार्गाने उत्तर द्यायचे ठरवले, यात चुकले काय? आणि या योजनेुळे आपला संताप झाला. तुमच्या कल्पनेतल्या सरकार उखडून टाकण्याच्या योजनेचा तो परिपाक नव्हे. या साध्या, सरळ योजनेसाठी लोकांची स्वातंत्र्ये हिरावून घेण्यात आली आणि लोकशाहीच्या नरडीला नख लावण्यात आले. असा आहे हा सारा अजब प्रकार. आणि वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा अपहार कशासाठी? भारतीय वृत्तपत्रे बेजबाबदार आहेत, हे काही त्याचे कारण नव्हे. वृत्तपत्रे सत्यापलाप करणारी व सरकारविरोधी आहेत, असेही नाही. स्वातंत्र्य असतानाही इतक्या जबाबदारीने वागणारी वृत्तपत्रे दुसरीकडे क्वचितच दिसतील. त्यांची तर्कसंगत आणि उदार वागणूक राहिली आहे. पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तुमच्या राजीनाम्याच्या प्रश्नाला त्यांच्यापैकी काहींनी हात घातला, म्हणून तुमचा क्रोध असा उसळून आला. तुमचा मिजाज त्यामुळे बिघडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवकाशकालीन न्यायमूर्तींच्या निवाड्यानंतर शहरातील एकजात सर्व वृत्तपत्रांनी, अगदी कचखाऊ ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’नेदेखील, तुम्हाला राजीनामा देण्याचा सल्ला देणारी संयुक्तिक अशी जोरदार संपादकीये लिहिली. तेव्हा वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य पचवणे तुम्हाला असह्य झाले आणि मग तुम्ही बेदरकारपणे त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य म्हणजे लोकशाही जीवनातील जणू प्राणवायू. पण पंतप्रधानांच्या व्यक्तिगत रागापायी स्वातंत्र्याचेच अपहरण करण्यात आले. कल्पनेपलीकडला हा सर्व प्रकार आहे.

 प्रधानमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा विरोधी पक्षीयांनी कमी केली, असा आपला त्यांच्यावर एक आरोप आहे; पण खरे म्हणजे या पापाच्या धनी आपण स्वत:च आहात. त्या महनीय पदाची अवनती आपल्याइतकी दुसऱ्या कोणीही केली नसेल. निवडणुकीत गैरप्रकारांचा अवलंब केल्याबद्दल संसदेत मतदान करण्याचा अधिकारदेखील न्यायालयाने काढून घेतला अशी व्यक्ती लोकशाही देशात पंतप्रधानपदाची गादी बळकावून बसल्याचे असे दुसरे उदाहरण मिळणे कठीण. (सर्वोच्च न्यायालय कदाचित हा निर्णय फिरवीलदेखील. आज सर्वत्र जे दहशतीचे वातावरण पसरले आहे, त्यात तसे घडणे अशक्य नाही. पण तसे घडून येईपर्यंत तुमचा अपराध आणि मतदानाच्या अधिकारापासूनची फारकत कायमच राहणार आहे.)

सैन्य आणि मुलकी दलांत सरकारबद्दल अप्रीती निर्माण करण्याचा ‘सफेद झूठ’ आरोप करण्यात येत आहे. त्याचा मी पुन:पुन्हा इन्कार केला आहे. सैन्य आणि मुलकी दलांतील मंडळींनी आपल्या कर्तव्याचे व जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे, हेच तर मी वारंवार बजावले आहे. सैनिकी व पोलिसी कायदा, घटना आणि कायदा यांना धरूनच मी जे काही बोललो ते सर्व सांगितले आहे. मुख्य मुख्य आरोपांना हे झाले उत्तर. आता इतर मुद्यांकडे आपण वळूया. राष्ट्रापेक्षा लोकशाही महत्त्वाची नाही, असे तुम्ही म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. पंतप्रधान महोदया, हा आपला युक्तिवाद किती तकलादू आहे! जणू काही अवघ्या राष्ट्राची काळजी करण्याचा ठेका आपल्याकडे आहे, अशा तऱ्हेचे हे विधान आहे. आपण आज ज्यांना विनाचौकशी तुरुंगात डांबले आहे, त्यांपैकी कित्येकांनी आपल्यापेक्षा किती तरी अधिक खस्ता या राष्ट्रासाठी खाल्ल्या आहेत. ते सगळे तुमच्याइतके तरी खासच राष्ट्रभक्त आहेत. तेव्हा राष्ट्रभक्तीबद्दल प्रवचने झोडून आमच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा उद्दामपणा तरी कृपा करून करू नका. आणि लोकांपुढे उगा नसते भ्रमजाल उभे करू नका. राष्ट्र आणि लोकशाही यांतून का एकाची निवड लोकांना करायची आहे? राष्ट्राच्या भल्यासाठीच ना 26 नोव्हेंबर, 1949ला लोकांनी घटना परिषदेत जाहीर केले, ‘‘आम्ही भारतीय प्रजानन अशी गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो की, भारत हे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य असेल आणि त्याच दृष्टीने ही घटना आम्ही अधिनियमित आणि आत्मार्पित करीत आहोत.’’

संसदेत कायद्याच्या घालमेली करून किंवा वटहुकूम काढून लोकशाही घटनेला एकाधिकारशाहीचे रूप देता येणार नाही. भारतीय जनताच नवी घटना परिषद बोलावून केला तर तसा बदल करू शकेल. केवळ याच कारणासाठी तशी घटना परिषद मुद्दाम बोलवावी लागेल. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा लाभ, सर्व नागरिकांना घटना पुस्तकावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर पाव शतकात झाला नसेल, तर त्याचे खापर घटनेवर फोडण्यात अर्थ नाही. त्या पापाचे धनी दिल्लीत पाव शतक राज्यशकट हाकणारेच आहेत. देशात आणि तरुणांत जी बेचैनी आहे त्याच्या  बुडाशी हे मुख्य कारण आहे. दांडगाई आणि दडपशाहीने ही बेचैनी संपुष्टात आणता येणार नाही; आजवरच्या अपयशावर त्यामुळे फक्त कळस चढणार आहे. सध्या वृत्तपत्रांचे रकाने घोषणाबाजीने चितारलेले असतात. नवी धोरणे, नव्या मोहिमा, उत्साहाची प्रदर्शने यांचा नुसता धूमधडाका सध्या चालू आहे. आजवर जो वेळकाढूपणा केला, त्याची भरपाई करण्यासाठी तुम्ही उतावीळ झाला आहात, असे दाखवण्याचा हा सारा खटाटोप आहे. गेल्या नऊ वर्षांतील तुमच्या अमलात जे घडवण्यात तुम्हाला अपयश आले, ते पुसून टाकण्यासाठी हा सारा देखावा उभा केला जात आहे; परंतु तुमच्या ‘काही विचारा’तील दहा कलमांची जी वाट लागली, त्यापेक्षा काही वेगळे या वीस कलमांच्या ललाटी लिहिले आहे, असे मानण्याचे काही कारण अजून तरी दिसत नाही; पण लोकांना या वेळी पुन्हा बनवता येईल, अशा भ्रमात राहू नका. आणखीही एका गोष्टीची आठवण मी देऊ इच्छितो : बाईसाहेब, स्वार्थलंपट, आणि पाठीला कणा नसणारे होयबा काँग्रेसवाले काही कर्तबगारी दाखवतील, असे समजणे म्हणजे भाकड गाईचे दूध मिळण्याइतकेच दुरापास्त आहे. (सगळेच काँग्रेसजन एकजात असे आहेत असे माझे म्हणणे नाही. ज्यांचे काँग्रेस सदस्यत्व हिरावून घेण्यात आले, तशी काही तेजस्वी माणसे काँग्रेसमध्येही अद्याप आहेत. एकाधिकारशाहीच्या स्वभावाप्रमाणे अशा तेजस्वी माणसांनाही पक्षातदेखील टीकेचा शब्द उच्चारण्याचे स्वातंत्र्य नसते.) कागदोपत्री आणि प्रचाराच्या धूमधडाक्याने बरेच काही होत असल्याची हवा निर्माण करता येईल; पण प्रत्यक्ष पदरात मात्र काहीच पडणार नाही. देशभर सर्वत्र पसरलेल्या बहुसंख्य गरीब दुबळ्यांची स्थिती गेल्या काही वर्षांत आणखीनच खालावली आहे. ही घसरगुंडी थांबवता आली तरी मोठी बहादुरी केली असे म्हणावे लागेल. पण ते करायचे, तरी तुमचे राजकीय आणि आर्थिक धोरण बदलण्यावाचून गत्यंतर नाही.

हे सर्व मी रोखठोकपणे मांडले आहे. उगा शब्दांचे बुडबुडे उडवण्यात मला स्वारस्य नाही. रागावून मी हे सांगितलेले नाही. शब्दाशब्दी मला करायची नाही. तसे करणे म्हणजे आपले कर्तव्य संपुष्टात आले आहे, अशी कबुली देण्यासारखेच आहे. माझ्यासारख्यांच्या स्वास्थ्य आणि सोयीची सरकारने जी काळजी वाहिली त्याबद्दल मी आभारी आहे; पण तरी सत्य ते मला सांगितलेच पाहिजे आणि नेमके तेच दडवण्याचा आणि विकृत करण्याचा तुमचा खटाटोप चाललेला आहे. कर्तव्य हे नेहमी कठोर असते आणि म्हणूनच मला कडक शब्दांत सत्य सांगावे लागले आहे. आणखी चार हिताच्या गोष्टी सांगून मी पत्र संपवणार आहे. एक तर मी  आता वृद्ध झालो आहे. माझे जीवितकार्य मी पार पाडले, अशी कृतार्थ भावना माझी आहे. प्रभावतीच्या निधनानंतर कोणासाठी जीव जगवावा, असे काही जीवनात आता उरलेले नाही. माझा भाऊ आणि पुतणे यांची कुटुंबे आहेत. माझी वडील बहीण तर कधीच निरोप घेऊन गेली. धाकटी बहीण आणि तिची मुलेबाळे आहेत, नाहीत असे नाही. पण शिक्षण संपवल्यानंतर माझे जीवन देशासाठी, लोकांसाठी समर्पण केले. त्या बदल्यात कोणत्याही प्रकारची अभिलाषा मी कधी धरली नाही. तेव्हा तुमच्या राजवटीत तुरुंगात मला मृत्यू आला तरी त्यात मी समाधान मानीन. अशा माणसाचे चार उपदेशाचे शब्द तुम्ही ऐकावेत, असे मला वाटते. आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांनी (त्यांच्या मालिकेत तुमच्या थोर वडिलांचाही अंतर्भाव आहे) जो पाया घातला तो उद्‌ध्वस्त करू नका. तुम्ही जो रस्ता चोखाळला आहे, त्यावर चालताना लोकांच्या वाट्याला छळ आणि कष्टच काय ते येतील. तुमच्या वाट्याला केवढा वैभवशाली वारसा आला आहे, त्याचे विस्मरण होऊ देऊ नका. केवढी महान मूल्ये आपल्याला त्या थोर पुरुषांनी दिली! एक व्यवहार्य लोकशाही त्यांनी आपल्यासाठी मागे ठेवली आहे. हे सर्व उद्‌ध्वस्त झालेले पुढच्या पिढ्यांच्या वाट्याला आणू नका. पुन्हा ते तुकडे एकत्र करण्याला फार काळ लागेल. ते पुन्हा एकत्र केले जाईल, या बाबतीत मात्र मी नि:शंक आहे. ज्यांनी इंग्रजांसारख्या जबरदस्त साम्राज्यसत्तांना खडे चारले, ते एकाधिकारशाहीची लाजिरवाणी राजवट कायमची डोक्यावर बसवून घेतील, हे कदापि शक्य नाही. मानवी स्वातंत्र्याकांक्षा कधीही नष्ट होणार नाही; तिला कितीही खोल दडपण्यात आले तरी ते शक्य नाही. स्वत:ची एकाधिकारशाही जमवण्यासाठी तुम्ही त्या स्वातंत्र्याकांक्षेला खोलवर दफनवण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण थडग्यातूनही ती उफाळून वर आल्यावाचून राहणार नाही. रशियात देखील हळूहळू ती वर येताना दिसत आहे. सामाजिक लोकशाहीबद्दल तुम्ही बोलत सुटला आहात. त्या शब्दांबरोबर केवढी रम्य स्वप्ने मनापुढे तरळतात! पण प्रत्यक्षात पूर्व आणि मध्य युरोपात तिचा चेहरा किती विकृत आणि विद्रूप आहे ते आपण पाहिलेच आहे. नागडी एकाधिकारशाही तिथे नंगा नाच घालीत आहे आणि शेवटी रशियाची मांडलिकीच त्यांच्या वाट्याला आली आहे. कृपा करा आणि भारताला त्या भीषण अवस्थेकडे लोटू नका. आणि हा सगळा दहशतवाद व दांडगाई कशासाठी? वीस कलमी कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी? पण तो दहा कलमी कार्यक्रम अमलात आणताना तरी तुमचे हात कोणी धरले होते? स्वत:चाच कार्यक्रम अमलात आणण्याबाबत तुम्ही जी अक्षम्य हेळसांड चालवली होती, त्यामुळेच तर लोक क्षुब्ध झाले होते; निषेध करत होते; सत्याग्रह करत होते. तरुण आणि जनता यांचा छळवाद थांबवण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम अपुरा होता. चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत अणि त्यांचे इतर मित्र हेच सांगत होते आणि त्याबद्दल तुम्ही त्यांना खुशाल शासन केले आहे. देश वाहवत चालल्याचा गवगवा तुम्ही चालवला आहे. पण त्याला काय मी जबाबदार होतो, की विरोधी पक्ष जबाबदार होते? तुमच्यातलीच निर्णयाबाबतची द्विधावृत्ती त्याला कारणीभूत आहे. ना निश्चित दिशा, ना अंमलबजावणीसाठी उठावणी तुम्ही केली. तुमचे स्वत:चे आसन धोक्यात आले म्हणजे मग तुमच्यातली तत्परता जागी होते आणि नाट्यपूर्ण निर्णय तुम्ही करता. एकदा आसन सुरक्षित झाले की तुमचे वाहवत जाणे पुनरपी सुरू होते. इंदिराजी, कृपा करा आणि स्वत:ला राष्ट्र समजू नका. तुम्ही काही अमरपट्टा घेऊन आला नाहीत. भारत मात्र यावच्चंद्रदिवाकर अस्तित्वात राहणार आहे.

 मी आणि विरोधी पक्षीय मंडळी म्हणजे कोणी सैतान आहोत, असे भासवण्याची तुमची खटपट आहे; पण तुम्ही जर विहित गोष्टी करायचे ठरवले, आणि विरोधकांना त्यासाठी विश्वासात घेतले, तर आमच्यापैकी प्रत्येकाचे उत्स्फूर्त सहकार्य तुम्हाला मिळू शकेल. मंत्रिपातळीपासूनचा भ्रष्टाचार उखडून काढायचे ठरवा. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करा, तुमचा वीस कलमी कार्यक्रम अमलात आणायचा निर्धार केलात तरी हरकत नाही. विरोधकही तुमच्याशी सहकार्य करतील. त्यासाठी लोकशाही निकालात काढण्याची गरज नाही. आता डाव तुमच्यावर आलेला आहे, त्यामुळे तुम्हीच काय तो निर्णय केला पाहिजे. या अखेरच्या शब्दांनी मला तुमचा निरोप घेऊ द्या. परमेश्वर तुम्हांला सद्‌बुद्धी देवो.

तुमचा

जयप्रकाश

 

Tags: वृत्तपत्रस्वातंत्र्य जेपींचे_इंदिरागांधींना_पत्र जयप्रकाश नारायण इंदिरा_गांधी 40_वर्षांनी_आणीबाणी_पाहताना आणीबाणी भारतीय लोकशाही FreedomOfPress Letter_to_Indira Jayprakash_Narayan Indira_Gandhi democracy Indian politics the_emergency weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

जयप्रकाश नारायण

(11 ऑक्टोबर 1902- 8 ऑक्टोबर 1979) स्वातंत्र्यसैनिक, समाजवादी नेते आणि सर्वोदय चळवळीचे प्रमुख नेते


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके