डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जिल्हा बँकांचे गैरव्यवहार

भारतात 1974 साली सहकारी शेती पेढ्यांची स्थापना करून ब्रिटिशांनी सहकारी चळवळीस सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना सहकारी शेती पेढ्यांमार्फत माफक व्याजाच्या दराने कर्ज पुरवठा करून शेतकऱ्यांना सावकारांच्या मगरमिठीतून सोडविणे हा सहकारी चळवळ चालू करण्यामागील हेतू होता.

भारतात 1974 साली सहकारी शेती पेढ्यांची स्थापना करून ब्रिटिशांनी सहकारी चळवळीस सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना सहकारी शेती पेढ्यांमार्फत माफक व्याजाच्या दराने कर्ज पुरवठा करून शेतकऱ्यांना सावकारांच्या मगरमिठीतून सोडविणे हा सहकारी चळवळ चालू करण्यामागील हेतू होता. किंबहुना सावकारी नाहीशी करणे हा सहकारी चळवळ चालू करण्यामागील प्रधान हेतू होता असे म्हटल्यास चुकीचे होईल असे वाटत नाही. सहकारी चळवळीने शेती पतपुरवठा क्षेत्राशिवाय नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पतसंस्था, ग्राहक सरकारी संस्था, मजूर सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संख्या इत्यादी जीवनाच्या विविध क्षेत्रात प्रवेश केला असला तरी आजही सहकारी चळवळीचा 70% भाग हा प्राथमिक सेवासंस्थांचा म्हणजेच सहकारी शेती पतपेढ्यांचा आहे.

सहकारी चळवळीची रचना तीन स्तरीय करण्यात आली आहे. पहिला स्तर हा प्राथमिक सेवासंस्थांचा आहे. दुसरा स्तर हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा असून तिसरा स्तर हा राज्य सहकारी बँकेचा आहे. प्राथमिक सेवासंस्था कर्जवाटप, कर्जवसुली, हिशोब ठेवणे आणि सभासदांना मार्गदर्शन करून त्यांचा आर्थिक विकास घडवून आणणे ही मूलभूत स्वरुपाची कामे करीत आहेत. या उलट जिल्हा बँका व राज्य सहकारी बँक ही मूलभूत स्वरुपाची कामे करीत नसून ती केवळ एजन्सी स्वरूपाची कामे करीत आहेत. यामुळेच सहकारी चळवळीत प्राथमिक सेवासंस्थांना म्हणजे पहिल्या स्तरास 10% महत्व आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तरास प्रत्येकी अनुक्रमे 5% महत्व आहे. ही वस्तुस्थिती कोणासही नाकारता येत नाही.

प्राथमिक सेवासंस्था अर्थक्षम होण्यावर शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास अवलंबून आहे. प्राथमिक सेवासंस्था मूलभूत स्वरूपाची कामे करीत असल्याने त्यांना सहकारी चळवळीचा पाया असे माणण्यात आलेले आहे. हा सहकारी चळवळीचा पाया मजबूत होण्यावरच सहकारी चळवळीचे यश अवलंबून आहे.

वरील परिस्थितीत सेवासंस्था अर्थक्षम होण्यावरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास घडून येणे आणि सहकारी चळवळ यशस्वी होणे अवलंबून आहे. पण आज राज्यातील जवळ जवळ 60% प्राथमिक सेवा तोट्यात असून त्यांपैकी बहुसंख्य प्राथमिक सेवासंस्था अनिष्ट तफावतीने ग्रासलेल्या आहेत. एकूण तोटा हा एकूण नफ्यापेक्षा अधिक आहे. यावरून सहकारी चळवळीचे चित्र स्पष्ट होते. आज सहकारी चळवळ अयशस्वी झाली आहे असेच म्हणावे लागेल. पण 1954 साली ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीसही सहकारी चळवळ अयशस्वी झाल्याचे आढळून आले होते. 

त्या वेळी या समितीने सहकारी चळवळीस पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला. अ‍ॅग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशनचा विचारही पाहणी समितीने केला. त्या वेळी अ‍ॅग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशनचा स्वीकार केल्यास बड्या शेतकऱ्यांचे प्रस्थ वाढेल आणि लहान शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल असे समितीस वाटल्याने समितीने अशी शिफारस केली की, 'जरी सहकारी चळवळ अयशस्वी झाली असली तरी तिला पर्याय नसल्यामुळे ती यशस्वी कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीचे हे म्हणणे आजही खरे आहे.

आजच्या सेवा अवस्थेचा अभ्यास करून कारणमीमांसा केल्यास असे आढळून येते की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 च्या कलम 44 (अ) नुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी सेवासंस्थांकडून कर्जाची वसुली करताना सेवा संस्थाकडील वसूल मुद्दलाच्या रकमा बँकेच्या मुद्दल खाती व वसूल व्याजाच्या रकमा बँकेच्या व्याजखाती जमा करण्याचे कायदेशीर बंधन असताना जिल्हा बँका या नियमाचे पालन करीत नाहीत आणि गैरप्रकारांचा अवलंब करून सेवा संस्थांकडील वसुल मुद्दलाच्या रकमा बँकेच्या व्याजखाती जमा करून घेतात. 

यामुळे प्राथमिक सेवासंस्थाच्या वसूद मुद्दलाच्या रकमा ज्या प्रमाणात जिल्हा बँका व्याजखाती करून घेतील त्या प्रमाणात त्या सेवा संस्थांमध्ये अनिष्ट तफावती निर्माण होतील आणि जिल्हा बँकांनी सतत या गैरप्रकाराचा अवलंब केला असल्याने सेवासंस्थांमधील अनिष्ट तफावती वाऱ्याच्या वेगाने वाढत आहेत. अनिष्ट तफावत याचा अर्थ सेवासंस्थेचे सभासद येणे कर्ज हे सेवा संस्थेच्या बँक देणे कर्जाहून कमी असणे या दोहोंमधील फरकाला अनिष्ट तफावतीची रक्कम म्हणतात. सेवासंस्थांमध्ये अनिष्ट तफावत निर्माण होणे म्हणजे त्या सेवासंस्था आर्थिक कर्करोगाने आजारी पडणे होय. 

प्राथमिक सेवासंस्थांना हा महाभयानक आर्थिक कर्करोग जडण्यास जिल्हा बँकाच जबाबदार आहेत. प्राथमिक सेवा संस्थांना जिल्हा बँकांनी जडविलजला आर्थिक कर्करोग पर्यायाने सहकारी चळवळीसही जडला आहे. सहकारी चळवळीत जिल्हा बँकांचाही समावेश होतो हे विसरून चालणार नाही. 

यापुढे जाऊन जिल्हा बँकांनी दुसऱ्या गैरप्रकाराचा अवलंब केला आहे. सेवासंस्थांमधील अनिष्ट तफावतीच्या रकमांवर गेली कित्येक वर्षे त्या व्याज वसूल करीत आहेत.

जिल्हा बँका केवळ अनिष्ट तफावतीच्या रकमांवर व्याज वसूल करून न थांबता तिसऱ्या गैरप्रकाराचा अवलंब करून अनिष्ट तफावतीच्या रकमा सेवासंस्थांकडून दुबारा वसूल करतात ही वस्तुस्थिती आहे. हा जिल्हा बँकांचा सेवासंस्था आणि सभासदांच्या आर्थिक शोषणाचा महाभयानक प्रकार कार्ल मार्क्सलाही माहीत नसावा आणि आज जगाच्या पाठीवर कुठे अस्तित्वात असेल असे वाटत नाही.

जिल्हा बँकांना गैर प्रकारांची Unfair Trade Practices चटक लागल्याने त्यांनी चौथ्या गैरप्रकाराचा अवलंब करुन सेवा संस्थांकडील अल्प व मध्यम मुदत कर्जावर मुदलापेक्षा जादा व्याज वसूल केले आहे व करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा बँकांनी या संदर्भात म.स.संस्थांचा कायदा 1960च्या कलम 4 (अ)चा भंग करून मुद्दलापेक्षा ज्यादा व्याज वसूल केले, व करीत आहेत हे महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांचे वैशिष्ट्य आहे.

वरील चारही गैरप्रकारांचा अवलंब करुन जिल्हा बँकांनी प्राथमिक सेवासंस्थांना कदापि नफा होऊ नये अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे त्या कधीच अर्थक्षम होऊ नयेत आणि सहकारी चळवव कदापि यशस्वी होऊ नये असा उघड उघड प्रयत्न जिल्हा बँका करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

जिल्हा बँकांचा अभ्यास केल्यानंतर असे निदर्शनास येते की, जिल्हा बँका या सहकारी चळवळीत आंब्याच्या झाडाखाली बांडगुळाची भूमिका बजावत आहेत. शिवाय बँकांचे गैरप्रकार दरवर्षी चालू असून या गैरव्यवहारात गुंतलेली रक्कम ही हर्षद मेहता व इतरांनी शेअर बाजारात जो गैरप्रकार घडवून आणला त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमेपेक्षा शंभर पटीने अधिक आहे. जिल्हा बँका गैरप्रकारांचा अवलंब करून लाखो सभासदांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक पिळवणूक दरवर्षी करीत आहेत.

जिल्हा बँकांचे गैरप्रकार उघडकीस येऊ नयेत म्हणून जिल्हा बँका, शेती पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रातील मक्तेदारीचा गैरफायदा घेऊन कोणी तक्रार केल्यास त्याचा, त्या संस्थेचा कर्जपुरवठा बंद करण्याची धमकी देतात, किंवा अकारण कर्जपुरवठा बंद करतात. थोडक्यात जिल्हा बँका या सहकारी चळवळीत पठाणांची भूमिका बजावीत आहेत. यामुळे कोणी तक्रार करण्यास धजत नाही.

वरील परिस्थितीत जिल्हा बँकांचे गैरप्रकार थांबवल्याशिवाय सेवासंस्थांचे आणि पर्यायाने सभासदांचे आर्थिक शोषण थांबणार नाही, आणि सेवासंस्था अर्थक्षम होऊन सहकारी चळवळ यशस्वी होऊ शकणार नाही. प्रत्येक जिल्हा बँक ही हर्षद मेहता आहे. म्हणून जिल्हा बँकांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन जिल्हा बँका आणि सहकार खात्याचे संबंधित जबाबदार अधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाई होणे ही आजची गरज आहे.

Tags: गैरप्रकार. सहकार चळवळ कर्ज सहकारी संस्था के.डी.पाटील जिल्हा बँका Unfair Trade Practices. Cooperative Movement Debt Cooperative organization K.D.Patil District banks weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके