डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

चोवीस जणांच्या सव्वीस वर्षांच्या पायपीटीनंतर केस परत एकदा खालच्याच कोर्टात चालणार. त्यावर पुन्हा अपील. पुन्हा रिट. असा फेरा सुरूच राहाणार, रामजन्मभूी बाबरी मशिदीच्या केसचा निकाल साठ वर्षांनी लागला त्याच्यावरचं अपील कधी संपणार हे कुणी सांगू शकत नाही. आमची केस त्या केससारखीच आहे काय? आमची केस कधी फायनल होणार? चोवीस पैकी फक्त चौघांच्या हातांत का होईना खोरं पाटी कधी येणार? असं ते कामगार युनियनच्या नेत्यांना व वकिलांना विचारतात त्या वेळी दोघंबी आम्ही तरी काय सांगणार एवढंच रडकुंडीला येवून म्हणत्यात.

1984 सालातला सप्टेंबर महिना सुरू झाला. इतर ठिकाणं प्रमाणेच सांगली जिल्हयातल्या मिरज तालुक्यातील पावसाचं प्रमाण कमी झालं. आधी पडलेल्या पावसामुळे रस्त्यांची खराबी झाली होती. ठिकठिकाणी खड्डे पडले होते. तर कुठं कुठं पाण्याची डबकी साचून होती. डांबरी रस्ता आणि त्याची साईड पट्‌टी यांत अंतर पडलं होतं. रस्त्यांची किरकोळ दुरुस्ती करण्याचं काम जोरात सुरू होतं. तालुक्यातील प्रत्येक रस्त्यावर रोजंदारीवर काम करणारे मैलमजदूर कुठं मुरूम टाकत होते तर कुठं साईड पट्‌टया भरत होते. कुठं पाण्याला वाट करून देत होते. दसरा दिवाळीसारखे सणही जवळ आले होते. या महिन्याचं मस्टर फुल्ल भरायचं आणि पोरा ठोरांना सणा सुद्‌दीच्या दिवसात चांगलंचुंगलं खायला घालायचं, नवी कापडं घ्यायची असा विचार मैलजदूरांच्या मनात येत होता. पण कुठं काय झालं कुणास ठाऊक. अचानक तालुक्यातल्या सगळ्या रोजंदारीवरील मैल मजदूरांना त्यांच्या कारकुनांपर्यंत निरोप गेले आणि त्यांचं रोजंदारीवरचं कामच थांबलं. दि.21/9/1984 रोजी एकदमच एक्केचाळीस मैलमजदूरांना कमी करून मिरज पंचायत समितीने मैलमजुरांसह त्यांच्या युनियनला देखील एक धक्काच दिला. जिल्हयात खळबळ माजली.

सारी जणं चिंतातुर झाली. कुणी चालत, कुणी सायकलीवरनं, कुणी वाळूच्या गाडीतनं तर कुणी एस.टीनं, झाडून सारेजण युनियन ऑफिसमध्ये आले. सर्वच जण अस्वस्थ झाले होते. सणासुदीच्या दिवसांत आम्ही काय करायचं असा कालवा त्यांनी सुरू केला. नक्की काय करायचं हे कुणालाच कळेना. कामगार नेते बापूसाहेब मगदू यांनी त्यांचे वरिष्ठ नेते साथी रंगनाथ पुंड यांचेशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, मला वरचेवर पुण्याहून सांगलीला येऊन केसिस चालवता येता येणार नाहीत. त्यामुळे युनियनमार्फत एकच केस दाखल करा. सांगलीतल्याच एखाद्या वकिलाकडे काम द्या. मग स्थानिक वकिलाची शोधाशोध सुरू केली. वकिलाचं ही कडब्याच्या बडीगतच असतं. कडबा जितका जुना तितका त्याचा दर जास्त. नवीन कडब्याला दर कमी. वकिलीचंबी तसंच. जुना वकील जास्त फी घेतो. नवीन पोरं कमी पैश्यात करतात. पण मुळातच ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांनी कुणाची निवड करायची हा प्रश्न होता. म्हणून जेते वर्षभर वकिली केलेल्या एका वकिलांकडे ती केस दिली. त्या बिचा-ऱ्यांना काय माहीत की केस चालून संपेपर्यंत हा नवा वकील बराच जुना होणार आहे. त्या कोर्टातला सर्वांत नवीन (ज्युनियर मोस्ट) जो वकील होता त्याच्याकडं केस दिली. तोच वकील सर्वांत जुना (सीनियर मोस्ट) झाला, तरीही केस सुरूच आहे. काही सहकारी मयत झाले. काहींनी रिटायरमेंटचे वय ओलांडले, अजूनही दोन चार जण कोर्टाच्या तारखांना हजर असतातच. अजूनही त्यांच्यात केस जिंकण्याचा आणि कामावर जाण्याचा दुर्दम्य आशावाद आहे. ही भोळी भाबडी माणसं न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आहेत.

राज्य सरकारच्या इमारत व दळणवळण खात्याकडे काही रस्त्यांची मालकी असते तर काही रस्त्यांची मालकी जिल्हा परिषदेकडे असते आणि त्या जिल्हयातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग केंद्र सरकारच्या मालकीचा असतो. काही डांबरी, काही पक्के तर काही कच्चे रस्ते असतात. त्यांची कायमपणे दुरुस्ती, देखभाल व डागडुजी करावी लागते. ती करण्यासाठी इंजिनियर, ओव्हरसियर, रोडकारकून, मुकादम अशी कायमची यंत्रणा असते. पण रस्त्याच्या डागडुजीसाठी प्रत्यक्ष शारीरिक कष्टाचे काम करण्यासाठी हातात खोरं पाटी घेऊन रोजंदारीवरचे मजूर असतात. कामाचा कागदोपत्री मेळ जमवणारे सरकारी नोकर आणि हाडाची काडं करणारा कष्टकरी मात्र रोजंदारीवर असा हा न्याय आहे. सकाळ दुपार संध्याकाळ कल्याणकारी राज्याची कल्पना मांडणा-ऱ्यांच्या आणि श्रमाला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे म्हणून बोंब मारणाऱ्-या सरकारी विचारवंताच्या राज्यात ही व्यवस्था होती व आहे.

प्रत्येक डांबरी, कच्च्या वा पक्क्या रस्त्यावर हँडलला तांबडा झेंडा, कॅरेजला जेवणाचा डब्बा आणि पाण्याचा गेळा असलेली सायकल रस्त्याकडंच्या झाडाखाली उभा करून हातात खोरं-पाटी घेऊन रस्त्यावर कधी मुरूम, मलमा टाकणारे तर कधी चर काढून पाणी काढून देणारे कामगार दर मैला दोन मैलांवर आढळतात. त्यांना मैल कुली म्हणतात. मैल कुलीचे काम सर्वांत कमी दर्जाचं. कामासाठी त्यांना मैला दोन मैलाचे अंतर मुकादम वाटून देतो. त्याला त्यांची हद्द म्हणतात. मैल मजदूरानं सकाळी उठल्यावर स्वताःची  सायकल, त्याच्यावर हँडलला तांबडा झेंडा, खोरं-पाटी, जेवणाचा डबा आणि पाण्याचा गेळा या सामुग्रीसह आपापल्या हद्दीत कामावर हजर रहायचं आणि काम करायचं. मुकादम त्यांच्या कामावर देखरेख करतो. रोड कारकून त्यांचं मस्टर भरतो आणि ओव्हरसिअर त्यांचा पगार करतो. काम केलेल्या सर्व दिवसांचे मस्टर भरले जाते असे नाही. आपल्याच नावाचं मस्टर भरलं जातं असंही नाही. भरलेल्या मस्टरवरील सर्व दिवसांचा पगार मिळतोच असंही नाही. अशी ही मैल कुलींची नोकरी. साधारण पन्नास वर्षांपूर्वी साथी बापू मगदू या कामगार पुढा-ऱ्यानं या मैल मजुरांची संघटना बांधायचा निर्णय घेतला. काही रस्ते सरकारच्या तर काही जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात. रस्त्याचे मालक वेगळे असल्याने त्यांनी इमारत व दळणवळण कामगार सभा आणि सांगली जिल्हा परिषद कामगार सभा अशा दोन कामगार संघटनांचं रजिस्ट्रेशन घेतलं. कामगारांना एकत्र करायला ते काय एके ठिकाणी काम करत नव्हते. ते ऑफिसमध्ये किंवा कारखान्यातही नव्हते. त्यांना संघटित करणं लई जिकिरीचं काम होतं. त्या वेळी सांगली जिल्ह्यात आठ तालुके होते. बापूंनी सायकल घेतली. विजारीला क्लिपा आडकविल्या आणि जिल्ह्याचा दौरा सुरू केला. मिरज, तासगाव, वाळवा या सांगलीच्या जवळच्या तालुक्यात गेले तर दिवसभर सायकलची रपेट करून ते मुक्कामला घरी यायचे. जत, आटपाडी, शिराळा या दूरच्या तालुक्यात गेलं तर कुठल्या तरी मठात नाही तर शाळेच्या व्हरांडयात मुक्काम करायचे. असं करत करतच त्यांनी संघटना बांधली. मंत्री आणि सरकारी अधिकारी लाल दिव्याच्या गाडीतनं फिरत्यात. त्यांचं गावागावात स्वागत होतं. पण दोन गावाच्या मध्ये रखरखीत उन्हात रस्त्यावर कोण त्यांना कधी मानवंदना देत नाही.

मैल मजदूरांच्या युनियनमुळे मात्र बापू मगदूांचं स्वागत जरा वेगळ्याच पध्दतीनं होतं. ते त्यांच्या सायकलीवरून एका गावाहून दुस-ऱ्या गावाला निघाले की प्रत्येक मैला दोन मैलांवर लाल दिव्याचा गाडीवाला नव्हे तर तांबडं निशाण लावलेला सायकलवाला त्यांचं स्वागत करतोय, दोन घटका बोलतोय. युनियनच्या रणनीतीवर दोघांत चर्चा होते. तो परत कामाला लागतो. बापू मात्र सायकलवर टांग मारून दुसऱ्-या मैलावरच्या मैल मजदूराकडे रवाना होतात. तिथं परत आगत स्वागत आणि बोलणं चालणं असं रहाटगाडगं कायम सुरू आहे. एकेका माणसाकडनं का होईना पण मैला दोन मैलांगणिक स्वागत बापूशिवाय कुणाच्याच वाटयाला आलं नाही. या उपेक्षितांची जिकिरीनं युनियन करून त्यांना सरकारी नोकरांचा दर्जा मिळावा म्हणून त्यानी आग्रह धरला. लई पायपीट केली. भलतीच राबणूक केली. मैल मजदूरांचा कधी मोर्चा, कधी धरणं, कधी उपोषण, कधी घेराव तर कधी शिष्टंमडळाचं निवेदन. महात्मा गांधीनी सांगितलेलं एकही चळवळीचं हत्यार त्यांनी शिल्लक ठेवलं नाही. त्यांच्या सारखेच त्यांचे इतर साथीदार महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी काम करत होते. त्यांच्या राबवणुकीला फळ आलं.

मैल मजदूरांसारखं रोजंदारीवर शम विकणाऱ्-या मजुरांना सेवेची शाश्वती कशी देता येईल यासाठी सरकारनं कालेलकर आयोग नेमला. आयेगाने दौरे केले, पाहणी केली, अभ्यास केला, निरीक्षणं नोंदवली आणि टप्प्याटप्प्यानं अशा मजुरांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची शिफारस केली. मैल मजदूरांची पहिली लढाई जिंकली. त्यांची जुनी-पुराणी मस्टर हुडकून काढून कुणाह्नकुणाची पाच वर्षं झालीत ते पाहून त्यांच्या ऑर्डरी काढल्या. ज्या चांगल्या गोष्टी असतात त्यांतून नेमकं वाईट तेवढं हुडकून काढण्यासाठीच सरकारनं कारकून नावाच्या जमातीची नेमणूक केलेली आहे. कोणत्याही कायद्याचा, सूचनांचा, परिपत्रकाचा, शिफारशीचा गैर अर्थ काढण्यात सरकारी कारकून ही जमात लई हुशार आणि पारंगत. भल्याचं बुऱ्-यात रूपांतर करण्याची स्पर्धा जर घेतली तर एकूण एक सुवर्ण, ब्राँझ, कांस्य, पत्रा, लोखंड ही पदकं सरकारी कारकूनच मिळविणार हे नक्की. अशी ख्याती असणा-ऱ्या सरकारी कारकुनांनी मैलमजदूरांची सेवा पाच वर्षं भरू नये यासाठी आटापिटा केला. मस्टरं बदलली, काही गहाळ केली, नावं बदलली, खोट्या नोंदी केल्या, नाना लटपटी खटपटी केल्या, ढिगानं खुसपटं काढली. जिथं हात चालंना तिथचं आर्डरी काढल्या. कष्टक-ऱ्यांचं नुकसान करायचा चंगच बांधला. त्यांना माहीत होतं की जोवर हे मैल कुली रोजंदारीवर आहेत तोवरच आपणास उभा आडवा हात मारता येणार आहे. ही सगळी एकदा सरकारी नोकरीत आली की आपल्याला निव्वळ आपल्या पगारावरच घर चालवावं लागेल. म्हणून तर वेगवेगळया क्लृप्त्या काढून मैल मजदूरांना हैराण केलं. दि. 21/9/1984 रोजी मिरज ताालुक्यातील एकूण एक्केचाळीस मैल मजदूरांना कमी करण्याचं खरं कारण हेच होतं. त्यांच्यापैकी ब-ऱ्याच जणांची पाच वर्षं भरली होती. काहींची भरत आली होती. कालेलकर आयोगाप्रमाणे सर्वच जण कायम झाले तर आपली वर कमाई थांबेल, यांना कमी केल्यामुळे आपण जिल्हा परिषदेचे पैसे वाचविले अशी वरिष्ठ आपली पाठ थोपाटतील म्हणून यांना घरी बसविले.

कायम होण्याच्या फायद्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी कष्टक-ऱ्यांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पुण्यकर्म जिल्हा परिषदेच्या कारकुनांनी केले. सांगली जिल्हा परिषद कामगार सभेचे सरचिटणीस साथी बापूसाहेब मगदू यांनी एक्केचाळीस मैलमजदूरांच्या वतीने कामगार कोर्टात केस दाखल केली. मूळ केस चा निकाल लागायला वेळ लागेल म्हणून तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना काम द्यावे, असा अंतरिम अर्ज केला. अंतरीम अर्जाची तातडीने सुनावणी झाली. एक्केचाळीसपैकी सतरा कामगारांनी सलग पाच वर्षांपेक्षा जास्त काम केल्याचा ढळढळीत पुरावा कोर्टासमोर आल्याने त्या सतरा कामगारांना तातडीने कामावर घेण्याचे आदेश झाले. एक्केचाळीस पैकी सतरा गेले, उरलेल्या चोवीस जणांची फरफट सरू झाली. मूळ केस कासवाच्या गतीनं चालली. रोजंदारी मजुरांचे सकाळी कामावर आल्यावर कंत्राट सुरू होते व सायंकाळी संपते. दुस-ऱ्या दिवशी त्यांचे नूतनीकरण न करणे हे मुळात कमी करणे या संज्ञेत येत नाही. हे जिल्हा परिषदेचे तुणतुणे सातत्याने कोर्टासमोर सुरू होते. कोर्टाची तारीख म्हणजे जिल्हा परिषदेचे कारकून, अधिकारी यांना कोर्ट कामकाज असे डायरीला लिहून मुक्तपणे ऑफिसबाहेर फिरायचा परवानाच असतो. वकिलाला नाना सबबी सांगून पुढच्या तारखा घ्यायला लावतात. कोर्टाच्या तारखा ते एन्जॉय करतात. त्याप्रमाणे त्यांची फिरती, एन्जॉयमेन्ट सुरू राहिली. साक्षीपुरावे झाले. रस्ते आहे तिथंच आहेत. त्यांची लांबी रुंदी   तेवढीच. मग डागडूजी करणाऱ्-यांना घरी का पाठवले? त्यांना भविष्यकाळात कायम नोकरी मिळू नये या दुष्ट हेतूनेच हा उद्योग केला असल्याने स्पष्टपणे नमूद करून कोर्टा ने 1990 साली त्या चोवीस मैल मजदूरांना कामावर घेण्याचे आदेश दिले.

कामगार हारकून गेले. परत आपल्या हातात खोरं पाटी येणार. आपण रस्त्यावर आपल्या हद्दीत काम करणार याचा त्यांना आनंद झाला. कायम नोकरीची त्यांना स्वप्नं पडू लागली. आपण कष्टाची भाकरी खाणार या कल्पनेने त्यांचा ऊर भरून आला. पण जिल्हा परिषदेच्या कारकुनी कटकारस्थानामुळे त्यांचा भरलेला ऊर रिकामा झाला आणि त्या रिकाम्या उरात धडकीच भरली. जिल्हा परिषदेच्या कारकुनानं आपली झारीतल्या शुक्राचा-र्यांची भूमिका चोखपणे बजावली. टिपणी ठेवली. अपिलाची मंजुरी घेतली. कोर्ट खर्चाची, वकील फीची मंजुरी घेऊन वरच्या कोर्टात अपील दाखल केले. जिल्हा परिषदेची गाडी, ड्रायव्हर, वकील, कारकून यांच्या अपिलाच्या तारखेच्या नावावर देवदर्शन, सहली, किल्ले-गड भ्रंती, जत्रा, उरूस, पै--पाहुणे यांच्याकडे फिरती भत्ता घेऊन त्यांनी हज-ऱ्या लावल्या. पाच-सहा वर्षं मजा मारली. अखेर 1996 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले. खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम झाला. अपिलाचा निकाल विरुद्ध गेल्याचा जिल्हापरिषदेच्या कारकून आणि अधिकारी यांना आनंद झाला. कारण त्यांना आता मुंबईला उच्च न्यायालयात रिट दाखल करून सांगली-, मुंबई फिरती भत्ता घेऊन, वकिलाच्या फीमध्ये आपली टक्केवारी ठरवून जिवाची मुंबई करायची आयती संधी मिळाली होती. त्यांनी त्या संधीचं सोनं केलं.

पुन्हा एकदा वकील फी सह खर्चास मंजुरी घेतली. मुंबईला रिट केलं. ज्या दिवशी तारीख असेल त्याच्या आदल्या दिवशी वकिलाला माहिती द्यायच्या नावाखाली जायचे. दुस-ऱ्या दिवशी तारीख, तिस-ऱ्या दिवशी परतीचा प्रवास. तीन दिवसांचा टी.ए.डी.ए. वकिलाकडं पाच दहा मिनिटं. कोर्टात तारीख घ्यायला अर्धा पाऊण तास. उरलेला सर्व वेळ जिवाची मुंबई. पठ्ठयांनी या केसच्या नावाखाली मुबईतलं एकही परमीट व हॉटेल सोडलं नाही. अगदी डान्स बारचाही आस्वाद घेतला. बऱ्-याच बार बालांवरही मुक्त उधळण केली. सरकारी खर्चाने यांच्या सारख्या ब-याच जणांनी बारबालांवर उधळण केल्यानेच सरकारने डान्स बारवर बंदी घातली की काय अशी शंका येण्याइतपत त्यांनी अतिरेक केला. बरोबर या उलट युनियनची स्थिती. त्यांचा एखादा प्रतिनिधी कधीतरी कसाबसा दुधाच्या टँकर मधून नाहीतर अंडयाच्या टेंपोतून रातोरात मुंबई गाठायचा. वकिलाला भेटायचा. भजी-पाववर भूक भागवून परत ट्रक, टँकर, टेंपो धरून परतायचा. अशी हायकोर्टात बारा वर्षे गेली. 2008 साली हायकोर्टानं त्या केसची फेरसुनावणी घ्या म्हणून लेबर कोर्टात केस रिमांड केली. 

पदवी परीक्षेला बसलेल्या पोराला पास किंवा नापास न करता परत पहिलीपासून मूळाक्षरं शीक असा काहीसा तो हुकूम होता. केस सांगलीच्या कोर्टात परत आली. मग युनियननं चोवीस जणांची शोधाशोध सुरू केली. त्यांना कळलं की चोवीसपैकी पाच जणांनी साठी ओलांडली होती. वयोमानामुळे ते नोकरीस पात्र नव्हतेच. दोघांनी इहलोकीची यात्राच संपवली होती. एकजण गेली सात-आठ वर्षे बेपत्ताच होता. तशी पोलीस दप्तरी नोंद झाली होती. कामगार कोर्टात परत कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून नवी विटी, नवा दांडू अशी केस सुरू. युनियनच्या सरचिटणीसांची साक्ष झाली. देवाची शपथ खरं सांगतो, मी बापू भुजाप्पा मगदू वर्षे 79 रा.सांगली ही केस मीच दाखल केली असून त्यासोबत माझे ॲफिडेव्हिट दाखल केले आहे. त्यात माझे वय वय 54 वर्षे नमूद आहे ते खरे आहे. अशी साक्षीस सुरुवात झाली. 54 वर्षांचा वादी 79 वर्षांचा झाला. तरुण म्हणून ज्याला केस दिली तो वकीलही साठीकडे झुकला आणि मग केस परत सुरू झाली. कागदोपत्री पुरावे कोर्टासमोर आले. त्यांनी केलेल्या कामाच्या नोंदी तपासल्या. तांत्रिक बाबीमुळे केस रिमांड झाल्याने कोर्टाने तांत्रिक बाजूच जास्त काटेकोरपणे तपासल्या आणि 23/11/2009 रोजी केस चा निकाल दिला. त्यांनी नमूद केले की चोवीस पैकी सोळा जणांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे. त्यांचे एखाद्या वर्षात 240 दिवस भरलेत पण शेवटच्या वर्षात 240 दिवस न भरलेने त्यांना नोकरीस घेता येणार नाही. त्यांच्या बाबतीतील तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे. उरलेल्या आठ जणांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे. परंतु त्या आठ पैकी एक जण बेपत्ता असलेने त्यास नोकरी देता येणार नाही. एक जण मयत आहे आणि त्यांचे वारस रेकॉर्डवर नसलेने त्याची तक्रार अबेट होते. दोघांनी साठी ओलांडली असल्याने त्यांना नोकरी देता येणार नाही म्हणून त्यांना त्यांच्या मागील पगाराच्या 50% पगार देऊन भरपाई द्यावी. उरलेल्या चौघांना 50% देऊन कामावर घेणेचे आदेश दिले पण जिल्हा परिषदेने परत त्यावर औद्योगिक न्यायालयत अपील केले. चोवीस मधले चार जण कामावर तर दोघे जण नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र.

तरीही जिल्हा परिषदेचा अपिलाचा ठेका कायमच टिकून. या सहा लोकांचं अपील चालवायला एवीतेवी कोर्टात जायचं आहेच तर मग ज्या सोळांजणांची केस नामंजूर झाली त्यांचंही अपील करू या असा पवित्रा युनियननं घेतला आणि त्यांनी सोळा जणांचं अपील केलं. केस लई जुनी असल्याचं पाहून अपील कोर्टानं दोन्ही अपिलं एकदमच ऐकून घेतली आणि परत तांत्रिक मुद्‌द्यावर केस लेबर कोर्टाकडे फेर सुनावणीसाठी रिमांड केली. चोवीस जणांच्या सव्वीस वर्षांच्या पायपीटीनंतर केस परत एकदा खालच्याच कोर्टात चालणार. त्यावर पुन्हा अपील. पुन्हा रिट. असा फेरा सुरूच राहाणार, रामजन्मभूी बाबरी मशिदीच्या केसचा निकाल साठ वर्षांनी लागला त्याच्यावरचं अपील कधी संपणार हे कुणी सांगू शकत नाही. आमची केस त्या केससारखीच आहे काय? आमची केस कधी फायनल होणार? चोवीस पैकी फक्त चौघांच्या हातांत का होईना खोरं पाटी कधी येणार? असं ते कामगार युनियनच्या नेत्यांना व वकिलांना विचारतात त्या वेळी दोघंबी आम्ही तरी काय सांगणार एवढंच रडकुंडीला येऊन म्हणत्यात.

Tags: कामगार केस एक केस सांगली जिल्हा परिषद मैल मजदूर कामगार संघटना बापूसाहेब मगदू मिरज ॲड्‌. के. डी. शिंदे मैलकुलींनी अजून किती मैल लढायचं? सत्य कथा kamgar case ek case sangali jilha parishad mail majadur kamagar sanghatana bapusaheb magadu miraj K.D.Shinde mailkulini ajun kiti mail kadhayachi? Sathy katha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके