डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गुजरातची निवडणूक लोकशाहीसाठी आशादायक!

या निवडणुकीत काँग्रेसला जिंकण्याची थोडीशी संधी आहे. काँग्रेस सत्ता मिळवू शकली नसली, तरी या वातावरणाचा फायदा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला होईल. भाजपला चुका सुधारण्याची संधी यानिमित्ताने निर्माण होईल. कारण काँग्रेसच्या जागा वाढणार यात शंका नाही. विशेषतः काँग्रेसची मतपेटी पारंपरिक मतांच्या बाजूने पुन्हा एकदा मजबूत होईल. याचा फायदा अंतिमतः लोकशाही प्रक्रियेला होईल. कारण आपली लोकशाही जशी चुका करायला संधी देते, तशीच ती जास्त काळ चुका सहनदेखील करत नाही. त्याचबरोबर ती नव्या गोष्टी जितक्या सहजतेने पोटात घेते, तितक्या सहजतेने जुन्या गोष्टी सहजपणे सोडत नाही (जाती-धर्माचे राजकारण) गुजरातची निवडणूक अन् त्याचा निकाल हेच सांगणार आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेने सध्याचे संपूर्ण राजकीय चर्चाविश्व व्यापले आहे. येथे 9 डिसेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून, 14 डिसेंबर रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे, तर 18 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. या निकालाकडे केवळ गुजरातचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण यंदा प्रथमच गुजरात विधानसभेची निवडणूक ही एका राज्यापुरती मर्यादित न राहता, यापुढील राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा या निकालात सामावली आहे. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘होम स्टेट’ असल्याने ‘मोदी-लाटे’चा देशभर अद्याप कितपत प्रभाव टिकून आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. तर, राहुल गांधी हे काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्याने त्यांच्यासाठी ही निवडणूक आगामी काळातील त्यांच्या वाटचालीवर सकारात्मक-नकारात्मक परिणाम करणारी किंबहुना, त्यांचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

देशाच्या संसदेत 548 खासदारांपैकी अवघे 26 खासदार पाठवणारे गुजरात राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर केंद्रस्थानी आले आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने यापूर्वी 80 खासदार संसदेत पाठविणाऱ्या उत्तर प्रदेशचा पहिला क्रमांक होता. आजही तो मान उत्तर प्रदेशकडे आहेच; पण पंतप्रधान मोदी गुजरातचे असल्याने अस्मितेच्या बाजूने त्यांनी गुजरातला हा मान मिळवून दिला. अर्थात, आजवरचे बहुतांश पंतप्रधान दीर्घ काळ राष्ट्रीय राजकारणात घालवलेले किंवा ती महत्त्वाकांक्षा बाळगून दिल्लीत रममाण झालेले होते. त्यामुळेच त्यांच्याभोवती कुठल्याही एका राज्याच्या निवडणुकीनं एका मर्यादेच्या पलीकडे कधीही पिंगा घातला नाही. मोदी मात्र याबाबत अपवाद आहेत. कारण, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मोदी काही राष्ट्रीय पातळीवरील नेते नव्हते. गुजरातमधील प्रमुख नेते ते केंद्रात थेट पंतप्रधानपद- असा त्यांचा प्रवास आहे. त्यांचं राष्ट्रीय राजकारणातील मूळ भांडवल सर्वार्थानं गुजरात आहे. त्यामुळेच जवळपास दोन दशकं गुजराती अस्मितेचं राजकारण केलेले मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही गुजरात विधानसभेची पहिलीच निवडणूक असल्याने तिला अधिक महत्त्व आले आहे. त्यातच, मोदी यांना राष्ट्रीय पातळीवर सहमती मिळण्यात व त्यांना पंतप्रधानपदापर्यंत पोचविण्यात गुजरातच्या ‘विकास मॉडेल’चा सर्वाधिक वाटा राहिला आहे. मोदी या ‘विकास मॉडेल’वर 2014 च्या निवडणुकीत भरभरून बोलत होते. परंतु, आताच्या निवडणुकीत मात्र मोदींच्या भाषणातून ‘विकास मॉडेल’ हद्दपार झाले आहे. (गुजरातमध्ये भाजप पराभूत झाला किंवा भाजपच्या जागांमध्ये घट झाली, तरी तो या ‘विकास मॉडेल’चाही पराभव असेल, असा अर्थ काढायला वाव आहे.) त्याऐवजी मोदींच्या भाषणात काँग्रेसचा पूर्वेतिहास, सध्याची काँग्रेस यावरच अधिक भर दिसत आहे.

‘हज’विरुद्ध ‘राम’

गुजरातच्या निवडणुकीची मुख्य रंगत भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी असली, तरी त्यामध्ये अनेक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. काँग्रेसचे सॉफ्ट हिंदुत्वाचे उघड राजकारण अधिक पुढे आल्याने भाजपला ते त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे हिंदुत्वाकडे झुकणे भाजपचा एका अर्थी वैचारिक विजय आहे. त्यातच हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर आणि जिग्नेश मेवाणी या तीन तरुणांनी भाजपला ‘अस्वस्थ’ केले आहे. या तिघांनाही भाजपने राजकीय स्पर्धेच्या बाजूनं गांभीर्यानं घेतलं आहे किंवा घ्यावं लागलं आहे. एकीकडे भाजपचे राज्यातील व केंद्रातील नेते या तिघांचाही भाजपवर काहीही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असा दावा करीत होते; तर दुसरीकडे भाजपने या तिघांना कअग या शब्दात बसवून त्यांच्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातूनच पाहिलं आहे. कअग या शब्दात हार्दिक + अल्पेश + जिग्नेश या तिन्ही तरुणांच्या नावातील पहिलं अक्षर वापरलं आहे. तसंच भाजपनं स्वतःचे तीन नेते ठअच या शब्दात बसवून ‘हज’चा पर्याय ‘राम’ असा केल्यानं त्याला धार्मिक भेदाची किनार आहे. या ‘राम’मध्ये सध्याचे मुख्यमंत्री रूपानी + अमित (शहा) + मोदी हे नेते आहेत. कोणाविरुद्ध कोणाची नावे पक्ष वापरतो, यावरून त्यांना किती गांभीर्यानं घेतलं आहे, हे दिसतं. गुजरातचं एकंदर राजकारण निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्याकडे जाताना अधिक रंगतदार होत चाललं आहे. पंतप्रधानांचं होमपिच ‘होम स्टेट’ अधिक स्पर्धात्मक होत आहे, ही बाब लोकशाहीसाठी नक्कीच आशादायक आहे.

जात - धर्म - जात

गुजरातचं एके काळचं राजकारण काँग्रेसच्या पुढाकारानं जातकेंद्री होतं. ते भाजपच्या पुढाकारानं स्वाभाविकपणे धर्मकेंद्री झालं. आता ते पुन्हा जात धर्माभोवती गुंफलं गेलं आहे. जातीच्या राजकारणाला गुजरातमध्ये या वेळी अधिक महत्त्व आल्यानं ही निवडणूक गुंतागुंतीची बनली आहे. भाजपसाठी हिंदुत्वाच्या राजकारणाची यशोभूमी असलेलं गुजरात जातकेंद्री राजकारणाचा विचित्र अड्डा बनलं आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये पुन्हा जातच अधिक प्रभावी ठरते आहे काय, असं वातावरण निर्माण झालं आहे. मोदींची विकासाची भूमिका आणि भाजपचं एकंदर धार्मिक राजकारण, यात अनेक प्रकारच्या अस्मितांची घुसमट गुजरातमध्ये झाली होती. ही घुसमट शेवटी अस्मितेच्या मुद्यांमुळे किमान पुढे आली. तिला जातीच्या हितसंबंधाचे अस्मितावादी स्वरूप आलं, हे त्यातलं दुर्दैवी वास्तव. यातलं महत्त्वाचं दुर्दैव असं आहे की, गुजरात हे राज्य ‘विकसित राज्य’ म्हणून चर्चेला आलं; त्याच राज्यात 21 व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर पुन्हा जात-धर्माचं राजकारण प्रभावी झालं आहे! विकासाच्या राजकारणाला अस्मितेच्या मर्यादा येतात का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येतात. त्यातच या वेळच्या निवडणुकीत जातीची अस्मिता आरक्षणाच्या अपेक्षांच्या पलीकडे संघटित झाली आहे. हे असं का झालं, याहीपेक्षा आत्ताच हे का घडत आहे, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

सरकारविरोधातील खदखद

मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे राज्यावर एकहाती नियंत्रण होते, याचा अनुभव वेळोवेळी आला आहे. तसेच, मोदींच्या गुजरात राजवटीत प्रश्न उपस्थित करणारे समूह राजकीय दृष्ट्या दाबले गेले, असे मोदींविरोधात नव्याने संघटित झालेल्या बहुतांश समूहाचे म्हणणे आहे. दोन दशकांपासून दाबला गेलेला हा आवाज मोदी केंद्रात गेल्यानंतर बाहेर पडत असल्याचे गुजरातमध्ये अनेकांशी बोलताना जाणवले. कारण, मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ‘आशा वर्कर’पासून प्रशासनातील सेवकांपर्यंत अन्‌ दलित अत्याचाराविरोधात ते आदिवासींच्या हत्येविरोधात अनेक आंदोलने गुजरातमध्ये झाली. शासकीय सेवकांपासून शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत अनेकांच्या मनात डावलले जात असल्याची भावना आहे. ही बाब गुजरातच्या सार्वजनिक चर्चाविेशात गांभीर्याने चर्चिली जात आहे. त्यामुळे  गुजरात ही ‘अस्वस्थेतेची झाकली मूठ’ आहे, असंच म्हणावं लागेल. ही अस्वस्थता हार्दिक, अल्पेश आणि जिग्नेश या तिघांच्या पुढाकारातून आकाराला आलेल्या आंदोलनातून बाहेर येत आहे. त्याशिवाय अनेक छोटी- मोठी आंदोलने गुजरातमध्ये झाली, सुरू आहेत. ही अस्वस्थता कशातून जन्माला आली? विकासाचा प्राधान्यक्रम भौतिकतेकडे अधिक झुकल्याने सामाजिक अस्वस्थता वाढत गेली आहे का? आजपर्यंत इच्छाशक्तीला दाबलं गेल्याची ही परिणती आहे का? किंवा- गुजरातला विकासाचे मॉडेल म्हणून देशभरात पोचविण्यात आले, ते मॉडेल आतून इतके पोकळ आहे का; याचा भाग म्हणून या सर्व प्रश्नांकडे पाहावे लागते.

विस्थापित त्रिकुटाला बळ

मोदी केंद्रात गेल्यापासून गुजरातमध्ये अनेक घटना घडत गेल्या. हार्दिकनं पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा उभारला. उनाच्या दलित अत्याचार प्रकरणानंतर जिग्नेश हा दलित समाजाचा नवा आशावाद पुढे आला. त्याच काळात अल्पेश हा तरुण दारूबंदीपासून ग्रामीण हिताच्या प्रश्नांना वाचा फोडत होता. एकंदर हे त्रिकूट सरकारकडून अपेक्षा ठेवून विरोधात लढत होतं. पण सरकारनं त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करून मोठी राजकीय चूक केली. हार्दिकवर तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यामुळे पाटीदार समाज अधिक दुखावला गेला. हार्दिक सीडी प्रकरणाने समाजाच्या भावनांना अधिक पेटवले गेले. यातूनच या त्रिकुटाच्या बाजूनं आस्थेवाईकांची संख्या वाढत गेली. या तरुणांचा आवाज सर्वार्थानं ज्या वेळी संघटित होत होता, त्या वेळी गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्याच वेळी सरकारविरोधातील आवाजाचा राजकीय परिणाम दिसलेला होता. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुतांश जिल्ह्यांत यश मिळाले होते. त्यानंतर मात्र सरकारनं या तिन्ही तरुणांना पूर्वीच्या तुलनेत गांभीर्यानं घेतलं असलं, तरी नीट हाताळलं नाही. त्याच परिणामातून भाजपची अस्वस्थता जन्माला आली. या त्रिकुटाचा धोका मोठा अन्य आव्हानात्मक का आहे? त्यांना हाताळण्यात भाजपला अपयश का आले? तर, हे तरुण तसे विस्थापित आहेत. त्यांचे मुद्दे जुनेच आहेत, पण त्यांचा त्यासाठी लढण्याचा आवेश ‘तरुण’ आहे. कारण प्रस्थापितांना सरकारकरवी दाबता येतं; विस्थापितांकडे गमावण्यासारखं काहीच नसतं, त्यामुळे त्यांना दाबता येत नाही. त्यातच विस्थापितांचा मुद्दा जेव्हा सामान्य माणसाला भावतो, तेव्हा त्याला मिळणारं पाठबळही विस्थापित असतं. ते या त्रिकुटाला मिळालं. प्रस्थापितांच्या भूमिकांना स्वार्थाच्या मर्यादा असू शकतात, विस्थापितांचं तसं नसतं. त्यांच्या स्वार्थाला व्यापक सामाजिकतेचं मूल्य जोडलं जातं. माध्यमंदेखील विस्थापितांच्या लढाईकडे अधिक आस्थेनं पाहतात. त्यातच सोशल मीडियाच्या काळात विस्थापितांना बळ देणाऱ्या आभासी समूहांचा मोठा वाटा आहेच.

जितकी संधी, तितकी आव्हानं

गुजरातमध्ये 2015 मध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला यश देऊन बदलत्या वातावरणाची कल्पना दिलेली होती. पण तरी त्यातून काँग्रेस म्हणावी तितकी शहाणी झालेली नाही. गुजराती समाज भाजपला कंटाळला आहे, हे स्पष्टपणे जवळपास दोन वर्षे अगोदर दिसत असताना कळीच्या प्रश्नावर आंदोलने उभी राहायला हवी होती. लोकांच्या मनातील नाराजी-आक्रोश याला राजकीय पर्यायाचे स्वरूप देऊन संघटित करता आले नाही, ‘जीएसटी’नंतरची व्यापाऱ्यांची नाराजीही काँग्रेसला राजकीय दृष्ट्या हाताळता आली नाही. त्यावर राहुल गांधी बोलत राहिले, पण स्थानिक नेतृत्वाने फारसा आवाज उठवला नाही. ‘जीएसटी’च्या विषयावर आवाज उठवण्यासाठी गुजरातइतकी सुपीक भूमी दुसरी असू शकत नाही, हे काँग्रेसला कळूनही वळलं नाही, असंच म्हणावं लागेल. ही काँग्रेसची अडचण आहे, तशीच भाजपचीही आहे. कारण आजवर मोदींनी गुजरातची लढाई तीन वेळा जिंकलेली आहे, पण त्यातल्या दोन लढाया लढताना त्यांच्यासमोर टीका करायला केंद्रात काँग्रेस सरकार होतं. या वेळी त्यांना टीका करायला स्पेस कमी आहे. त्यातच पंतप्रधानपदाचा आब राखण्यासाठी गुजराती अस्मितेकडे निवडणूक घेऊन जाणं त्यांना परवडणारं नाही. उलटपक्षी, केंद्रातले सत्ताधारी म्हणून त्यांना जास्त उत्तरं द्यायची आहेत. त्यामुळे मोदी अन्‌ भाजपला जेवढ्या संधी दिसतात, तेवढीच आव्हानं आहेत. या वेळी भाजपने केलेला किंवा बिंबवलेला ‘विकास’ हेच भाजपसमोरचे आव्हान आहे. 22 वर्षांच्या प्रवासात काही प्रश्न तसेच असल्याने लोकभावना आता भाजपला प्रश्न विचारू लागली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे- विकास काय फक्त भाजपनेच केला नाही, किती तरी कामं केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारनं केली आहेत. हे भाजपचे लोक फक्त मार्केटिंग करतात- हा काँग्रेसचा प्रचार लोकांना पटत आहे. त्यामुळे या वेळी भाजपच्या बाजून; मोदींसाठी अन्‌ पक्षासाठी राजकीय आव्हान निर्माण झाले आहे. काँग्रेसच्या बाजूनंही लढाई पक्षवाढीच्या पायाभरणीची आहे. त्यामुळे राहुल गांधींनी स्थानिक विषयापेक्षा राष्ट्रीय स्तरावरील विषयांना जास्तीचं महत्त्व दिलं आहे. गुजरात मॉडेलवर ते टीका करतात. पण त्या मॉडेलच्या मर्यादा त्यांना तपशिलात सांगता आलेल्या नाहीत. आजही गुजरातमध्ये जे कळीचे प्रश्न आहेत, ते काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात अग्रक्रमानं हाताळलेले आहेत. (एकूण सामाजिक न्यायासंदर्भातील ध्येय-धोरणे) तेही काँग्रेसला आग्रहीपणे मांडता आलेले नाही. त्यातल्या अनेकानेक मुद्यांना काँग्रेसनं आपल्या राजकीय विचारसरणीचा भाग बनवलेला आहे. अशा मुद्यांना गुजरातमध्ये राजकीय स्पर्धेच्या चौकटीत अग्रक्रमानं घेऊन काँग्रेस लढत नाही, हेही तितकंच खरं आहे. भाजपनं गुजरातकडे ‘प्रयोगभूमी’ म्हणून पाहिलेलं आहे. त्यातच 90 नंतरच्या प्रादेशिक पक्षांच्या वाढत्या महत्त्वाच्या काळात पश्चिम बंगालच्या खालोखाल एका राष्ट्रीय पक्षाकडे सलग दोन दशकं सत्ता राहिलेलं गुजरात हे एक अपवादात्मक राज्य आहे. मोदींनी जशी वेळ तशा भूमिका घेत गुजरात आपल्या हाती टिकवून ठेवलं आहे. खासकरून भाजप या राष्ट्रीय पक्षाच्या वतीनं राजकारण करताना त्यांनी अगदी गुजराती अस्मिता यशस्वीपणे हाताळली असल्यानं गुजराती अस्मितेचं स्वतंत्र राजकारण आकाराला आलेलं नाही.

श्रद्धा अन्‌ दबदबा

गुजरातच्या या निवडणुकीच्या निमित्तानं एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होते. ती म्हणजे, प्रत्येक राजकीय पक्षाला एका मर्यादेनंतर श्रद्धेची जागा बनवावी लागते. ही श्रद्धेची जागा एक नेता व त्याच्या वलयाभोवती निर्माण केल्याशिवाय पक्षात नेतृत्वाचा सर्वार्थानं दबदबा निर्माण होत नाही; जो दोन दशकांच्या सत्तेनंतर मोदींच्या रूपानं भाजपमध्ये निर्माण झाला आहे. मोदींचा दबदबा व त्यांच्याबद्दलची श्रद्धा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. इतर पक्षांतदेखील असंच असतं. श्रद्धा अन्‌ दबदबा यात थोडंबहुत अंतर असतं. काही ठिकाणी श्रद्धा स्पष्ट दिसतात, तर दबदबा अनामिक असतो. काही ठिकाणी श्रद्धा अनामिक असते, पण दबदबा स्पष्टपणे दिसतो. काही ठिकाणी या दोन्हींच्या एकोप्यातून व्यापक अर्थानं जे वलय नावाचं भांडवल निर्माण होतं, त्याचा सगळेच पक्ष आपापल्या राजकारणासाठी वापर करतात.

आज मोदींबद्दल भाजपमध्ये जे वलय निर्माण झालं आहे, ते काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्यातील नेत्याबाबत सतत घडत आलेलं आहे. पण मोदींच्या वलयात आणि गांधी घराण्याच्या वलयनिर्मितीच्या प्रक्रियेत त्या वलयाच्या वर्चस्वशैलीत मूलभूत फरक आहे. काँग्रेस पुन्हा राहुल गांधींच्या वलयाकडे आकर्षित झाली आहे, तर मोदींच्या वलयाचा आता भाजपला धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकीत काँग्रेसला जिंकण्याची थोडीशी संधी आहे. काँग्रेस सत्ता मिळवू शकली नाही, तरी या वातावरणाचा फायदा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला होईल. भाजपला चुका सुधारण्याची संधी यानिमित्ताने निर्माण होईल, कारण काँग्रेसच्या जागा वाढणार यात शंका नाही. विशेषतः काँग्रेसची मतपेटी पारंपरिक मतांच्या बाजूने पुन्हा एकदा मजबूत होईल. याचा फायदा अंतिमतः लोकशाही प्रक्रियेला होईल. कारण आपली लोकशाही जशी चुका करायला संधी देते, तशीच ती चुका जास्त काळ सहनदेखील करत नाही. त्याचबरोबर ती नव्या गोष्टी जितक्या सहजतेने पोटात घेते, तितक्या सहजतेने जुन्या गोष्टी सोडत नाही (जाती-धर्माचे राजकारण) गुजरातची निवडणूक आणि त्याचा निकाल हेच सांगणार आहे.

Tags: निवडणुका किशोर रक्ताटे गुजरातची निवडणूक लोकशाहीसाठी आशादायक! गुजरात विधानसभा 2017 Kishore Raktate Gujratchi Nivadnuk Lokshahisathi Aashadayak Gujaraat Vidhansabha : 2017 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके