डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लोकसहभागातून आरोग्य व्यवस्थापन

आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर सर्व कल्याणकारी योजना बंद करणे अथवा त्यांचे अनुदान कमी करावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून दडपणं येत आहेत. देशाच्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त 1.6 टक्के एवढीच रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्यात आली. इतर विकसित देशांच्या तुलनेत ही रक्कम कितीतरी पटीने कमी आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेले 'प्राथमिक आरोग्य केंद्र' आज अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. इ.स. 2000 पर्यंत 'आरोग्य सर्वांसाठी' या उद्दिष्टापासून आपण बरेच दूर आहोत.

(7 एप्रिल जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त विशेष लेख.)

सन 2000 सुरू होण्यापूर्वी काही महिन्यांचाच अवधी राहिला आहे. सन 1978 साली अलमा आटा येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, सन 2000 सालापर्यंत ‘सर्वांसाठी आरोग्य' असे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सर्व देशांपुढे ठेवण्यात आले. यानंतर 1981 साली जागतिक आरोग्य संघटनांनी, या संदर्भात काही टप्पे आखून दिले. ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या संकल्पनेचा अर्थ, सर्व समाजामध्ये रोगराई संपुष्टात येऊन, सर्व जग रोगमुक्त होईल असे नव्हे; तर आरोग्याची अशी परिस्थिती की, ज्याने प्रत्येकास सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्‌या उपयुक्त जीवन जगता येईल. म्हणजेच महत्त्वाच्या अपायकारक रोगांचे प्रमाण कमी करणे व सर्व तळागाळातील जनतेपर्यंत आरोग्याच्या प्राथमिक व अत्यावश्यक सुविधा पोहोचविणे.

2000 सालापर्यंत ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी भारताने एक समिती 1980 साली गठित केली होती. देशाचे आरोग्य दर्शविणारी जी अतिसंवेदनशील अशी परिमाणे आहेत, त्या सर्वांमध्ये सुधार आणणे व त्यासाठी काही लक्ष्यही या समितीने सुचविले होते. उदाहरणार्थ, सन 2000 सालापर्यंत बालमृत्यू दर, दर हजारी 60 च्या खाली आणणे. मृत्यूचे प्रमाण दर हजारी 9 एवढे खाली आणणे, जन्मदर दर हजारी 21 करणे- इत्यादी काही महत्त्वाची परिमाणे आहेत. या व अन्य सध्याच्या परिमाणांकडे बघता इ.स. 2000 पर्यंत ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ हे अद्याप लांब आहे, असे आता उघडपणे मान्य केले जात आहे. ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केन्द्रासारख्या संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित होती. पण दुर्दैवाने या संस्था तितक्या परिणामकारक ठरल्या नाहीत. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती बरी असली, तरी विशेषतः ग्रामीण भागात परिस्थिती निश्चितच समाधानकारक नाही. संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी होणारा प्रयत्न, त्याचे यश-अपयश यांचा विचार करत असताना प्राप्त परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

आरोग्यसेवेच्या मर्यादा

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेले ‘प्राथमिक आरोग्य केन्द्र’ आज अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. जनतेला आरोग्यसेवा देण्यास ती असमर्थ ठरली आहेत. बऱ्याच ठिकाणी राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यापुरते त्यांचे अस्तित्व शिल्लक राहिले आहे. प्रतिबंधक उपाय मोठ्या प्रमाणात जरी ते राबवीत असले तरी, आजारी पडल्यावर उपचार करण्यास 'प्राथमिक आरोग्य केन्द्रे' आज अपुरी पडतात. त्यामुळे जनतेचा विश्वास खाजगी डॉक्टरांवर जास्त आहे. खरे तर, हे असे का घडते, याचा विचार करण्यापेक्षा, त्यांच्या मर्यादा आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. या दशकातील आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण, प्रत्येक अर्थसंकल्पात वाढणारी वित्तीय तूट, सर्व कल्याणकारी योजना बंद, वा सबसिडी कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दडपण, औषधांच्या वाढणाऱ्या किमती व यामुळे औषधांचा होणारा अपुरा पुरवठा, महागडी वैद्यकीय उपकरणे, त्यामुळे अपुऱ्या सोयी व यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये नैराश्य या सर्व गोष्टींचा विपरीत परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर झाला आहे.

आपल्या देशाच्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त 1.6 टक्के एवढी रक्कम आरोग्यावरती खर्च करण्यात आली. ही रक्कम विकसित देशांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने कमी आहे. यावरून एवढाच बोध घेतला पाहिजे की, आता सर्वच गोष्टींकरिता शासनावर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे विशेषतः गावातील लोकांनी एकत्र येऊन आपापल्या गावातील आरोग्याच्या समस्या ओळखून त्यावर मार्ग शोधला पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य केन्द्राचा प्रतिबंधक उपायावर भर असतो व ते आवश्यकही आहे. यासाठी व सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे भाग घेणे राष्ट्राच्या हितासाठी गरजेचे आहे.

लोकसहभागातून आरोग्य व्यवस्थापन

लोकसहभाग हा तसा आता प्रत्येक कामात परवलीचा शब्द बनला आहे. विशेषतः स्वयंसेवी संस्थांची कार्यपद्धती, लोकसहभागावर अवलंबून असते. अनुदान देणाऱ्या संस्थांची ही आता एक महत्त्वाची अट असते. ‘लोकसहभागा’ची कल्पना तशी जुनीच आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीलाच सर्वांसाठी आरोग्याची पूर्तता करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. पण लोकसहभागाचे महत्त्व अलीकडच्या काळात आपल्याला कळले आहे असे दिसते. लोकसहभागातून काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण अण्णा हजारेंचे राळेगण सिद्धी आहे.

आता महाराष्ट्रातसुद्धा विशेषतः पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या संदर्भात, लोकसहभागातून हे कार्यक्रम यशस्वी ठरत आहेत. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट होत असताना, आता आरोग्याचे प्रश्न लोकसहभागातून सोडविले पाहिजेत. गावपातळीवर किंवा शहरातून वस्ती, कॉलनीमधून एकत्र येऊन हे व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. आपण स्वतः काहीही न करता, निष्क्रिय राहून, सर्व काही शासनाने करावे अशी अपेक्षा करणे धोकादायक आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 50 वर्षांनंतर तरी निष्क्रियता सोडली पाहिजे.

हॅलो मेडिकल फाउंडेशनचा प्रयोग

प्रत्येक गावातील किमान 70-80 टक्के आरोग्याचे प्रश्न आपल्या गावातच, थोडासा प्रयत्न केल्यास सुटू शकतात. याचबरोबर गावातील आरोग्यावरती होणारा खर्च 60 ते 70 टक्के कमी होऊ शकेल. हा पैसा मुलांच्या शिक्षणाकरिता, कुटुंबाच्या आर्थिक विकासाकरिता वापरता येऊ शकेल. हॅलो मेडिकल फाउंडेशन उस्मानाबाद जिल्ह्यात 30 भूकंपग्रस्त गावांत गेली अडीच वर्षे गावपातळीवर आरोग्य व्यवस्थापनाचा प्रयोग करीत आहे. प्रत्येक गावास एक घटक मानून एक स्त्री अथवा पुरुषास आरोग्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. हा कार्यकर्ता गावातल्या लोकांनी निवड केल्यास अधिक उत्तम. ह्या आरोग्य कार्यकर्त्यास जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेले सुमारे 40 औषधांचे एक किट दिले आहे.

डॉक्टरप्रमाणे हा आरोग्य कार्यकर्ता त्या गावात वैद्यकीय व्यवसाय करेल. त्याच्याकडे औषधाचे एक दरपत्रक आहे. लोकसहभागातून हा कार्यक्रम घ्यायचा असल्यामुळे सर्व गावकऱ्यांना दरपत्रकाची कल्पना असते. त्यामुळे फसवणुकीला आळा बसतो. औषधांच्या नफ्यावर त्या आरोग्य कार्यकर्त्याचा चरितार्थ चालू शकेल. लोकसहभागातून ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित असल्यामुळे, तो कार्यकर्ता त्याच्या कामासाठी गावकऱ्यांना उत्तरदायी असेल. ही कार्यपद्धती प्रत्येक गावातून ठरवली जावी व आवश्यक असल्यास ती बदलू शकेल, या कार्याबरोबरच हॅलो मेडिकल फाउंडेशनने बचत गटही तयार केले आहेत. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी असे काही कार्यक्रम सोबत जोडता येऊ शकतात. याचबरोबर आर्थिक विकाससुद्धा साधता येईल.

भारतवैद्य प्रशिक्षण संस्था

पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी आज ज्या पद्धतीने गावे पुढे येत आहेत, तसेच आरोग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी गावे पुढे आली, तर गावपातळीवर आरोग्य कार्यकर्ते तयार करण्यासाठी हॅलो मेडिकल फाउंडेशनने भारतवैद्य प्रशिक्षण केन्द्र उभे केले आहे. आरोग्य कार्यकर्त्यांसाठी संस्थेने अभ्यासक्रम तयार केला आहे. 21 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण दर 3 महिन्यांच्या अंतराने एक आठवडा प्रशिक्षण, असे वर्षभरात एकूण 42 दिवसांचा अभ्यासक्रम आहे. यासाठी डॉ. श्याम आष्टेकर यांचे 'भारतवैद्यक' हे संदर्भ पुस्तक म्हणून वापरले जाते. या प्रशिक्षणामध्ये, साधे आजार ओळखणे व उपचार करणे, मध्यम व गंभीर स्वरूपाचे आजार लवकर ओळखून दवाखान्यात पाठवणे, ह्या गोष्टींवर मुख्य भर असतो. त्याचबरोबर प्रथमोपचार, घरभेटी देऊन आरोग्य शिक्षण, गरोदर स्त्रियांची नोंदणी, तपासणी, बाळंतपण करणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमामध्ये शासनास सहकार्य करणे इत्यादी कामे हे कार्यकर्ते करतात.

गेल्या वर्षी हॅलो मेडिकल फाउंडेशनने ह्या कार्यकर्त्यांमार्फत व्यापक प्रमाणात लैंगिक शिक्षण व एड्ससंबंधी एक प्रकल्प राबविला. लैंगिक शिक्षणासारखा अवघड विषय व तोही ग्रामीण भागात, ह्या स्त्रियांनी अतिशय परिणामकारक राबविला. आपला विश्वास बसणार नाही, पण अशा पद्धतीने कार्यकर्ते फार प्रभावीपणे काम करू शकतात हा हॅलो मेडिकल फाउंडेशनचा अडीच वर्षांचा अनुभव आहे. फक्त एकच उदाहरण द्यायचे झाल्यास, गेल्या अडीच वर्षांत 3911 गरोदर (29 गावांतून) स्त्रियांची नोंदणी करण्यात आली व यातील एक गरोदर स्त्री मृत्यू पावली. या गरोदर स्त्रीस दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या 29 गावांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत राबविले जाणारे सर्व कार्यक्रम अत्यंत प्रभावीपणे राबविले जातात, असा तेथील अनुभव आहे. प्राप्त परिस्थितीत तरी गावपातळीवरील आरोग्य कार्यकर्ते देशाच्या आरोग्याचे रक्षणकर्ते बनू शकतात व हाच एकमेव पर्याय आपल्या समोर उपलब्ध आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये जबलपूरजवळ नर्मदा नदीवरील धरणामुळे अनेक गावे विस्थापित झाली आहेत. पावसाळ्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचे दळणवळण नसते व या गावांचा जगापासून संपर्क तुटतो. या सर्व गावांमध्ये मलेरियाचे प्रचंड प्रमाण होते व मृत्यूचेही प्रमाण बरेच मोठे होते. हॅलो मेडिकल फाउंडेशन या संस्थेने या परिसरातील प्रत्येक गावात एक याप्रमाणे सुमारे 100 आरोग्य कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले. याचा परिणाम लगेचच पुढच्या वर्षी दिसून आला. या गावांमधून मलेरियाचे वेळीच निदान होऊन औषध उपचार होऊ लागला. त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण एकदमच घटले. याची नोंद आय.सी.एम.आर. या संस्थेने घेऊन आपल्या अहवालात तसा उल्लेखही केला आहे. 

कायद्याचीअडचण 

गावपातळीवरील प्रशिक्षित आरोग्य कार्यकर्त्यास कायद्यात स्थान नाही. त्यामुळे सध्यातरी स्वतंत्रपणे असे प्रशिक्षित कार्यकर्ते तयार होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हॅलोचा हा प्रयोग संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शशिकांत अहंकारी यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली चालू आहे. पण महाराष्ट्र वैद्यकीय कायद्यातील कलम 28 प्रमाणे, अशा अभ्यासक्रमास शासन मान्यता देऊ शकते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या काही संस्थांनी एकत्र येऊन एक सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. शासनाने या प्रस्तावास होकार दिल्यास ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा फार मोठा प्रश्न सुटू शकेल व गावातील जनता आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यास स्वावलंबी होईल.

केवळ कागदोपत्री काम करून बोगस प्रशिक्षण दिले जाईल व त्याने बोगस डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ होईल अशी शासनाची भीती आहे. पण इच्छा असेल तर त्यातूनही मार्ग निघू शकेल. प्रशिक्षित कार्यकत्यांचे वेळोवेळी मूल्यमापन एका तटस्थ संस्थेमार्फत करता येऊ शकते व त्याबरोबर प्रा. आ. केन्द्राचे वैद्यकीय अधिकारी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकतीत. पण कायद्यातील तरतूद मिळवण्यासाठी व्यापक जनमत तयार करणे आवश्यक आहे. सध्या कितीतरी बंधने असून, ग्राहक संरक्षण कायद्याची भीती असूनसुद्धा बोगस डॉक्टर सर्रास व्यवसाय करताना दिसतात. कायद्याला जरी अनेक मर्यादा असल्या तरी व्यापक प्रमाणावर जर लोक आरोग्य-साक्षर झाले, तर जनताच बोगस डॉक्टरांना घरी पाठवतील. जशी टँकरमुक्तीची घोषणा करून पाण्याच्या प्रश्नावर युद्धपातळीवर कार्य चालू आहे. तसेच जर तेवढीच राजकीय इच्छाशक्ती आरोग्याच्या बाबतीत दाखवली तर आपल्या राज्याचे चित्रच बदलू शकेल.

गावपातळीवर प्रशिक्षित ‘आरोग्य कार्यकर्ते’ किंवा ‘लोकसहभाग’ या संकल्पना काही नवीन नाहीत. यापूर्वी जामखेडमध्ये असा प्रयोग झाला आहे. पण तो दुर्दैवाने व्यापक प्रमाणात झाला नाही. 1975 साली डॉ. श्रीवास्तव समितीच्या शिफारशीनुसार 'जन स्वास्थ्य रक्षक' अस्तित्वात आले. पण दुर्दैवाने सगळ्यांच्या अनास्थेमुळे ही योजना आता मरणावस्थेत आहे. पण सध्यातरी या संकल्पनेस राजकीय व लोकांच्या इच्छाशक्तीच्या संजीवनीची गरज आहे. सध्याच्या बदलत्या राजकीय आर्थिक वातावरणात प्रत्येक गावाने गावपातळीवर प्रशिक्षित आरोग्य कार्यकर्त्यामार्फत, आपले गाव आरोग्यसंपन्न ठेवले पाहिजे. स्वतःची जबाबदारी ओळखून सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांत सहभागी झाले पाहिजे. असे झाले तरच 2000 सालापर्यंत नाही तर किमान 2010 सालापर्यंत सर्वांना आरोग्य मिळेल असे म्हणता येईल.

Tags: आरोग्य कार्यकर्ता भारतवैद्य हॅलो फाउंडेशन लोकसहभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र सर्वांसाठी आरोग्य आरोग्यविषयक health worker bharatvaidya hallo foundation public contribution phc health for all health weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके