डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

‘प्रथम’चे दमदार नेतृत्व माधव चव्हाण

माधव चव्हाण! शिक्षणक्षेत्रातील ‘प्रथम’ या नामवंत स्वयंसेवी संस्थेचे सहसंस्थापक आणि सीईओ. ‘शिक्षणक्षेत्रातील नोबेल’ मानला जाणारा ‘वाईज’ हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना 2012 मध्ये मिळाला. ‘शाळा आहे, पण शिक्षण नाही’ या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी, रूढ अर्थाने जिला आपण ‘शाळा’ म्हणतो. ती संकल्पनाच बाद करायची वेळ आलेली आहे असं ते ठासून सांगतात. एवढंच नाही तर क्रांतिकारी वाटतील असे पर्यायही सुचवतात. ‘प्रथम’चा भारतातील 20 राज्यात झालेला विस्तार, सकारात्मक दृष्टीतून त्यांनी उभी केलेली प्रचंड कामं आणि पुढच्या पाऊलखुणा ओळखून करायच्या कामांची दिशा... अशा अनेक गोष्टींचा वेध घेणारी ही मुलाखत...

प्रश्न :‘प्रथम’चा एवढा मोठा विस्तार आज बघताना, एक आश्चर्यमिश्रित कुतूहल नेहमीच वाटतं. प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतातली जवळजवळ सर्व राज्ये, बाहेरचे देश, 47 लाख मुलांपर्यंत पोचलेलं काम! एरवी एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी कल्पनेच्या पलीकडलं आहे हे. सुरुवात केली तेव्हा डोक्यात होतं इतकं सगळं?

-संपूर्ण देश किंवा त्यापलीकडे पोचायचं, असं डोक्यात नव्हतं सुरवातीला. मात्र ‘प्रथम’च्या डीएनएमध्येच विस्तार आहे. सर्वसाधारण ‘एनजीओ’ची होते तशी ‘प्रथम’ची निर्मिती झाली नाही. म्हणजे, काही उद्दिष्टे समोर ठेवून एखादी व्यक्ती किंवा गट कामाला सुरुवात करतो. केंद्र छोटं असतं आणि त्या परिघात ते काम करावं लागतं. इथे अगदी वेगळ्याच पद्धतीनं घडलं.

बाल्टिमोर ह्या अमेरिकेतील शहरात ‘वाचणारे शहर’ ह्या उपक्रमाचा प्रयोग झाला होता. या कल्पनेवर आधारित भारतात काय करता येईल, असा बराच खल इथल्या युनिसेफच्या ऑफिसात झाला. त्यातून मुंबई आणि कोलकाता अशा दोन ठिकाणी उपक्रम सुरू झाले. प्राथमिक शिक्षणावर उपाययोजना करण्यासाठी शासन, उद्योजक आणि लोक यांनी एकत्र यावं आणि ती सामाजिक मोहीम करावी, अशी कल्पना यामागे होती. शासन, खासगी उद्योग यांच्याशी युनिसेफचं बोलणं झालं होतं. सगळ्यांना ते पटलंही होतं, मात्र काम काहीच पुढे जात नव्हतं. मला ‘साक्षरता मिशन’चा अनुभव होता. त्यामुळे मोठ्या स्केलवर काम कसं होतं याची कल्पना होती.

मी युनिसेफला माझी कल्पना सांगून म्हटलं की, हे करता येणं शक्य आहे. तसंही एक-दीड वर्ष होऊन निष्पन्न काहीच झालं नव्हतं, तेव्हा हा काय म्हणतो ते करून तरी बघू या- असा विचार युनिसेफनं केला असावा. मग त्या वेळच्या शिक्षण सचिव कुमुद बन्सल, शरद काळे, एस.पी.गोदरेज आणि युनिसेफ यांच्या पुढाकारातून ठरलं की, ‘प्रथम’ नावाची संघटना सुरू करायची. ती काही युनिसेफची असणार नव्हती. या संघटनेनं काय करायचं? तर, बृहन्मुंबई हे कार्यक्षेत्र ठेवायचं. म्हणजे छोट्या प्रमाणावर काम करायचा प्रश्नच नव्हता. त्या वेळी मुंबईत काम करण्याइतका पैसा किंवा मनुष्यबळ हे दोन्हीही आमच्याकडे नव्हतं, पण कामाची सुरवात झाली. गरीब वस्त्यांमध्ये बालवाड्या सुरू झाल्या. वस्तीतल्याच एखाद्या जागेत आणि तिथल्याच एखादीला प्रशिक्षण देऊन! एकदा हे काम सुरू झाल्यावर दिल्ली, बंगळुरू अशा वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक पुढे आले आणि शासन, उद्योगधंदे व लोक असं मिळून काही तरी होऊ शकतं, या कल्पनेचा विस्तार झाला.

प्रश्न : काम सुरू झालं तरी शासन, खासगी उद्योगधंदे आणि समाज या तिन्हींची सांगड घालायची म्हणजे तीन पायांची शर्यतच. सतत अडथळे, निराशा असे अनुभव नक्कीच आले असणार. स्थानिक राजकारणाचा त्रास झाला असणार. हे कोडं सोडवलंत कसं? काम पुढे कसं नेलंत?

-कोडं आहे, हे सत्यच आहे. मात्र कोडी सोडवता येत नाहीत; त्यांच्याशी झुंजावंच लागतं. ‘एनजीओं’बद्दल उद्योगांना शंका असतात आणि शासनाला दोघांचीही गरज वाटत नाही. शासन इतर क्षेत्रांत भागीदारी करायला तयार असतं; पण शिक्षणापुरतं बोलायचं, तर शिक्षण ही व्यवस्था ‘बस्तान’ बसवून आहे. शासनातल्या अनेकांना वाटतं की, आमच्याकडे पैसे आहेत. NCERT, SCERT आहे. त्यामुळे आम्हाला कुणाची गरज नाही. त्यांच्याकडे सर्व काही आहे; पण त्यात ऊर्जा नाही, आत्मा नाही हे त्यांना दिसत नाही. शिवाय त्यांना वाटतं, ‘तुम्ही आमच्यावर टीका करायला आमच्याबरोबर काम करता का? त्यापेक्षा नकोच.’

त्यामुळे आम्ही एक मुख्य गुणधर्म धरून ठेवला- तो हा की, शासनाला जर आपल्याबरोबर काम करायचं नसेल तर बळजबरी करायची नाही. ‘आम्हीच काय ते शहाणे, आम्हालाच सगळं कळतं’ असा दृष्टिकोन ठेवायचा नाही. आपल्याला जे माहीत आहे, ते हात जोडून त्यांच्यासमोर सांगावं. नावं ठेवल्यानं फक्त वैरभाव निर्माण होतो; त्याउलट आपलंसं करून बोलायला लागलो, तर फरक पडतो. शेवटी शाळेतली माणसं, शिक्षक कोण आहेत? तर, आपल्यासारख्याच घरातली. मी का ठपका ठेवू त्यांच्यावर? काम करायचं तर त्यांना काय वाटतं, ते जाणून घेऊ. देवाण-घेवाण, चर्चा करू.

प्रश्न : एखादं उदाहरण देता येईल? अगदी अलीकडचंच उदाहरण. महाराष्ट्र शासनाबरोबर काम करायचं होतं. आमच्या असं लक्षात आलं की- मुलांची चाचणी घेण्याची जी पद्धत शाळेनं तयार केली होती, ती बरीचशी आमच्यासारखीच होती. फरक होता, पण तो मूलभूत नव्हता. आम्हीही मग आमच्याच पद्धतीचा आग्रह धरून बसलो नाही. म्हटलं, ‘तुम्ही एवढी तयार   केली आहे, तर ती वापरू या.’ अशानं परस्परविश्वास तयार होतो. वरपासून खालपर्यंत असा विश्वास तयार करणं याला इंग्रजीत ‘पार्टनरशिप’ असा चांगला शब्द आहे. ही भागीदारी तयार झाली पाहिजे. तसं नसेल तर तुम्ही ‘कंत्राटदार’ होता.

‘प्रथम’नं पहिल्यापासूनच ठरवलं की, आपण कुणाचे कंत्राटदार व्हायचं नाही. ‘पैसा फेको, तमाशा देखो’ असं नकोय. महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, जम्मू आणि काश्मीर अशा सर्व राज्य शासनांबरोबर आम्ही काम केलंय; पण त्यांच्याकडून पैसा घेतला नाही, तो उद्योगांकडून उभा केला. त्यांना आवाहन केलं की- तुम्ही पैसे दिलेत, तर आमचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून हे काम करू. शासनाकडून पैसे घेण्यात दोन तोटे असतात. एक तर अवलंबित्व तयार होतं. दुसरं म्हणजे, पैसा वेळेवर येत नाही. त्यांच्या तालावर नाचावं लागतं. काम होत नाही.

 प्रश्न : शासनात वरचा अधिकारी बदलला, तर कामाला खीळ बसते?

- काही वेळेला होतं तसं. महाराष्ट्रात 2004 मध्ये सरकार बदललं, त्यानंतर शासनाबरोबर आम्ही आठ वर्षं काम केलं नाही. त्यांना गरज नसेल, तर आपण लादू शकत नाही. छत्तीसगडमध्ये एकदा सचिव बदलले. महाराष्ट्रातूनच आले होते ते. ते म्हणाले, ‘प्रथम’बरोबर नाही काम करायचे. बंदीच घातली जवळजवळ. मग आम्ही त्या राज्यात स्वतंत्रपणे काम करत राहिलो.

प्रश्न : आखलेल्या आणि चालू असलेल्या कामाचं काय होतं अशा वेळी?

-गंमत अशी की, फक्त शासनाच्या शाळांबरोबरच आमचं काम नसतं. वाड्या-वस्त्यांवर आमचे कार्यकर्ते असतात. तिथे ते काम सुरूच राहतं. त्या पातळीवर छत्तीसगडमध्ये ते पुढे चालूच राहिलं. कालांतरानं बस्तरसारख्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रश्न आला, तेव्हा बाकी कुणी तयार होत नव्हतं. युनिसेफनं आम्हाला विचारलं. आम्ही म्हटलं, करू की! थोडक्यात, तुम्हाला लढायचं असेल तर सरकारी पातळीवर काम बंद झालं तरी त्या ठिकाणी तग धरून राहावं लागतं. तुमच्या गढ्या आणि किल्ले तयार लागतात- शॉक ॲब्सॉर्बर म्हणून! म्हणजे मग बस्तरसारखी ऐन वेळेला आलेली कामं करता येतात.

‘प्रथम’नं देशभर जवळ-जवळ 250 गढ्या आणि किल्ले तयार करून ठेवले आहेत. प्रत्येक गढीला सुमारे 100 गावं जोडलेली. म्हणजे 20 ते 25 हजार गावं किंवा वस्त्या यांत प्रथमचं काम सुरू असतं. तीच आमची प्रयोगशाळा. युद्ध सुरू होतं, त्या वेळी सैन्य घोड्यावर बसून कामाला लागतं.

बिहार सरकारनं जेव्हा मोठं काम आमच्याकडे दिलं, तेव्हा 150 अनुभवी लोक तयार होतेच. ते काम लगेच सुरू करू शकले. ती व्यूहरचना तयार करून ठेवलेलीच आहे. बस्तरमध्ये अजूनही काम चालू आहे. आमचे जे देणगीदार आहेत, त्यांना हे माहीत आहे की- तुमच्या पैशातून आज 100 जण काम करताहेत गढ- किल्ल्यांमध्ये. पण जर का शासनाकडून काम आलं, तर हेच स्वयंसेवक उपयोगी पडतात. आणि त्यांना हेही कळतं की, शासनाकडून केलेल्या कामाचा परिणाम किती मोठा असतो. जे काम करायला एरवी देणगीदारांचे 100 रुपये लागतात, तेवढं भागीदारीत केल्यावर एक रुपयात होतं.

प्रश्न : अशी जाळी आणि गढ्या-किल्ले यांच्यासाठी बजेट काय असतं? काय पद्धतीनं, कसं नियोजन होतं?

-प्रथमला कायमस्वरूपी पैसा नाही. दर वर्षी उभा करायचा आणि खर्च करायचा. म्हणजे आपला संसार पाठीवरच. पूर्वी मराठ्यांचा हा गुण होता, (नंतर मात्र त्यांनी तो हत्ती आणि अंबाऱ्यांमध्ये घालवला.) म्हणजे घर कसं पाहिजे? आवरलं- खांद्यावर टाकलं, की निघाले. म्हणूनच संस्थेच्या इमारती बांधा, बांधकाम करा- यावर प्रथमचा भर नाही. शिवाय एकाच जागी बसायला पाहिजे, असंही नाही. आपण भटके आहोत.

प्रश्न : लोकांच्या संबंधांची ही जाळी जी तयार होतात, त्यामध्ये वस्तीतल्या लोकांबरोबरच सरकारी लोकही असतात?

-सरकार म्हणजे फक्त मुख्यमंत्री, असं कधीच नसतं. शिक्षण संचालक, सचिव, जिल्हाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी असते शाळा चालवायची. गावातल्या सरपंचाला समजा कळलं की- आपल्या गावातल्या मुलांना लिहितावाचता येत नाही आणि आमच्यासारखी एखादी संस्था तो प्रश्न सोडवू बघते आहे. तर तो शिक्षकांना सांगू शकतो की- बाबा रे, दोन तास घे करून यांच्याकडून. शिक्षक नाही म्हणत नाही. तेवढा अनधिकृत अधिकार असतो त्याच्याकडे. गावानं ठरवलं तर होऊन जातं. म्हणजे शिक्षकापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत हे जे सगळं शासनाचं जाळं आहे; त्याचं तुमच्याबद्दल साधारण जर बरं मत असेल- व्यक्तिगत संबंध असतील, तर ‘सोशल कॅपिटल’ म्हणजे सामाजिक संबंधांचं भांडवल तयार होतं.

आणि प्रथमचा सर्वांत मोठा गुण म्हणजे हे सोशल कॅपिटल एकदम बळकट आणि तगडं आहे. अगदी न्यूयॉर्कपासून मुंबईपर्यंत आणि सिॲटलपासून शिंगणापूरपर्यंत- कुठेही काम करायचं असेल, तर लगेच मुळं टाकता येतात. एरवी तिथे आधी स्वयंसेवक तयार करा आणि मग काम करा हे अवघड आहे. ‘मी प्रथमचं काम करतो’ आणि ‘ती चांगली संघटना आहे’, असं जर दिल्लीचा माणूस म्हणतो आणि राळेगावचाही म्हणतो; तर ती सामाजिक मान्यता व सद्‌भाव यांचं मोल पैशात करता येत नाही.

प्रश्न : शाळेतील सहा लाख मुलांची पाहणी करून त्यांच्या गुणवत्तेचं मोजमाप करणारा प्रथमचा ‘असर’ अहवाल दर वर्षी प्रसिद्ध होतो. त्यातल्या निष्कर्षांचा उल्लेख केल्याखेरीज शैक्षणिक प्रगती आणि विकास याबद्दल जणू बोलता-लिहिता येऊ नये, इतकं अद्वितीय स्थान या अहवालानं कमावलं आहे. लेखन-वाचन आणि आकडेमोड याविषयीचं धक्कादायक सत्य यातून पुढे आलं की, पाचवीत गेलेल्या 50 टक्के मुलांना वाचता येत नाही! अर्थातच प्रथमचा पुढचा टप्पा म्हणजे नुसती परिस्थिती न सांगत बसता उपाय शोधणे. मुलांना अगदी कमी दिवसांत वाचन-लेखन शिकवण्याच्या उपक्रमाला कसा प्रतिसाद मिळतोय? किती यश मिळतंय?

-मुलांना वाचायला शिकवायचं कसं, यावर एका बाजूनं काम चालू होतंच. ते झाल्यावर लक्षात आलं की, तिसरी ते पाचवीची मुलं असतील तर त्यांना वाचनकौशल्य शिकवायला 30 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. लोकांचा आक्षेप होता की, एवढी घाई कशाला करायला पहिजे? पण आमचं म्हणणं आहे की, मुलांना जमतंच ते तेवढ्या दिवसांत. वाचायला न येणं हा प्रश्न खोलवरचा आहे, पण तो मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो. बदल घडवायला दहा-दहा वर्षं लागतील, ही मांडणीच चुकीची आहे. पैसा आणि वेळेचा अपव्यय आहे तो.

वाचता येत नाही ही परिस्थिती काही महिन्यांत बदलता येईल. आणि मुख्य म्हणजे, देशाच्या कुठल्याही भागात. उदाहरणार्थ- उत्तर प्रदेशात आमचे काही लर्निंग कॅम्प झाले नुकतेच. एक वेळ बिहार परवडला, अशी कठीण परिस्थिती आता या राज्यात आहे. 86 टक्के मुलांना वाचता येत नाही, अशी परिस्थिती होती उन्नौ आणि सीतापूर भागातली. आम्ही तिथे 10 दिवसांचा एक असे केवळ पाच लर्निंग कॅम्प घेतले, रोज दोन तास. आणि केवळ 50 दिवसांत, आधीची आकडेवारी पूर्ण उलटी होऊन, एकूण मुलांपैकी 75 टक्के मुलांना वाचता यायला लागलं. प्राथमिक आकडेमोड जमायला लागली. आता तर आमचा असा दावा आहे की- तुम्ही बोट दाखवा, तिथे आम्ही हे करून दाखवू. आम्हाला शंभर गावं द्या, हजार द्या, दहा हजार द्या, अगदी एक लाखसुद्धा द्या; आम्ही तिथल्या सर्व मुलांना वाचायला येतं की नाही ते सांगू आणि ते बदलून दाखवू. एक लाख गावांसाठी पूर्ण वेळ काम करणारे 20 हजार लोक लागतील. त्यासाठी पैसे दिले, तर अवघ्या सहा महिन्यांत आम्ही ते करून दाखवू.

‘प्रथम’चे प्रगतिपुस्तक आणि शिरपेचातले तुरे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी, या हेतूने 1995 मध्ये ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना झाली. सुरुवातीला मुंबईच्या झोपडपट्‌ट्यातील मुलांना बालवाडी शिक्षण देण्यापासून सुरू झालेल्या या कामाचा पसारा आज सर्व अंगांनी बहरला आहे. शाळेपर्यंत पोहोचू न शकणाऱ्या किंवा बाहेर पडलेल्या मुलांना शिक्षण देण्यापासून ते लेखन-वाचन सुधारण्यापर्यंत, विज्ञानविषयक कुतूहल वाढवण्यापासून ते शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापर्यंत आणि बालशिक्षणापासून ते तरुणांना व्यावसायिक शिक्षण देण्यापर्यंत अनेक उपक्रम ही संस्था चालवते.  

प्रथम ही भारताच्या शिक्षणक्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या स्वयंसेवी संस्थांपैकी एक आहे.  
गेल्या वर्षात 20 राज्यांतील 47 लाख मुलं आणि 14,600 तरुण यांच्यापर्यंत संस्था पोचली, 46,000 स्वयंसेवकांमार्फत!  
अल्पकाळात वाचनकौशल्य शिकवणारा ‘रीड इंडिया’ हा अभिनव उपक्रम 2007 मध्ये सुरू झाला आणि अवघ्या तीन वर्षांत 33 लाख मुलांपर्यंत पोचला.  कमीत कमी खर्च आणि जास्तीत जास्त प्रभाव हे सूत्र प्रथमच्या सर्वच उपक्रमांमध्ये आहे.
‘ग्लोबल जर्नल’मध्ये जगातील ‘सर्वोत्कृष्ट 100’ स्वयंसेवी संघटनांमध्ये प्रथमची सलग दोन वर्षे नोंद.  
शिक्षणक्षेत्रातील नोबेल मानले जाणाऱ्या ‘वाईज प्राईज’सह अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पुरस्कार.  
J- PAL या अमेरिकेतील मूल्यमापन करणाऱ्या संस्थेनं प्रथमचं काम उत्तम चालत असल्याचा निर्वाळा दिला.
प्रथम ही जगातील सर्वाधिक वेळा मूल्यमापन झालेली संस्था असून 16 वर्षांत 12 वेळा हे मूल्यमापन झाले आहे.  

प्रश्न : अविश्वसनीय आहे हे! अतिशय ठोस आणि चकित करणारंसुद्धा!

-त्यातला मंत्र असा आहे की, मुलांना शिकू द्या; ती शिकतील. ही पद्धती कुणीही वापरू शकेल एवढी सोपी   आहे. हे ‘लर्निंग टू रीड’ नावाचं जे टूल किंवा पद्धती आम्ही विकसित केली आहे, ती आमची आजवरची सर्वोत्तम निर्मिती आहे, बेस्ट इनोव्हेशन आहे- असं मला वाटतं. अतिशय प्रभावी आणि शॉकिंगली ब्युटीफुल! आता टीका करणारे म्हणतील की, लेखन-वाचन येणं म्हणजे काही शिक्षण नव्हे; तर ते बरोबरच आहे. पण आम्ही शाळा चालवायला घेतलेली नाहीच. शासन ती चालवतंय. आम्ही जर शाळा चालवायला घेतली, तर तेही करू.

उदाहरणार्थ- बालमजुरीतून सोडवलेल्या 350 मुलांसाठी ‘ग्यानशाला’ हा प्रकल्प बिहारमध्ये आम्ही चालवला होता. या निवासी शाळेत शिकवणी होती त्याचबरोबर व्यायाम, खो-खो, कबड्डी, संगीत असं सगळं शिकवलं. आता त्यांतली काही मुलं बीएसएफमध्ये आहेत. काही जवाहर नवोदय विद्यालयात प्रवेश मिळून पुढे गेली. काही कबड्डी टीममध्ये निवड होऊन राज्यपातळीवर खेळायला लागली. शिक्षण सर्वांगीण हवं, ह्याबद्दल दुमत  अजिबात नाही.

प्रश्न : पण असं ‘शिक्षण’ सध्या आहे कुठे? ‘शाळा आहे पण शिक्षण नाही’ हे जवळजवळ मान्य केलंय सगळ्यांनी. पण त्यावर उपाय काय? मुलांना ‘शिक्षण’ नाही, हे दृश्य स्वरूप आहे; पण खरा प्रश्न अत्यंत खोल आणि वेगळाच आहे. शाळेसाठी नुसती नवी साधनं आणि साहित्य वापरून काय होणार? तंत्रज्ञान आत्मसात झाल्याशिवाय परिणाम कसे दिसणार? खरं तर मूळ ढाचा आणि रचना यातच बदल घडायला हवेत. आज शाळा भरपूर आहेत, पण अकरावीला जाणाऱ्यांची संख्या 30 टक्क्यांहून अधिक नाही. या गळतीचं एक कारण म्हणजे, पुढे दमतात मुलं. शाळेची दहा वर्षे डांबून ठेवतो, थकवून टाकतो, नकोसं करतो आणि त्याला आपण म्हणतो रिटेन्शन. म्हणजे गळती झाली नाही.

खरा प्रश्न असा आहे की, औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी होता त्यापेक्षा आत्ताचा काळ बदललेला आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या आधी रस्ते, हमरस्ते यांचं जाळं नव्हतं. घोडे काढतील ती वाट आणि पायवाटांचे रस्ते. ही ‘नॉन- लिनियारिटी’ सर्वच क्षेत्रांत होती. बाजारपेठ नव्हती. शिक्षणाचंही संघटित रूप नव्हतं. जो कोण गुरू-शिक्षक असेल, त्याच्याकडे जायचं; मग तो जसं तयार करेल तसं करेल. मग औद्योगिक क्रांतीनंतर उत्पादनात संघटितपणा आला. तो शिक्षणातही आला. जशी फॅक्टरी, तशी शाळा. म्हणजे एकदा पहिलीत गेलेलं मूल दहावीपर्यंत एका रांगेत जाणार. पण कारखान्यात क्वालिटी कंट्रोल करणं हेही आलंच. खराब माल काढून टाकला नाही, तर कारखान्याची गुणवत्ता नाही. शाळेत मुलांना नापास करणे हा अशाच कारखानापद्धतीचा भाग होता.

पण शैक्षणिक दृष्टीने मुलांना अशा तऱ्हेने नापास करून शाळेची गुणवत्ता सुधारणे योग्य नाही, म्हणून आपण सर्वांना पास करायचे ठरविले; पण दुसरीकडे सर्वांची गुणवत्ता मोजता यावी म्हणून सुधारणा केली नाही. म्हणजे ना धड हे आणि ना धड ते, अशी अवस्था झाली आहे.  दुसरीकडे काय झालं- मोबाईल, कॉम्प्युटर, इंटरनेट यामुळे समाजात पुन्हा एकदा नॉन-लिनियारिटी आली. तिकीट काढायला स्टेशनवर जावं लागत नाही, पैसे काढायला बँकेत जावं लागत नाही; घरबसल्या सगळं होतं. कारखानेसुद्धा बदलले. आता हे जे तुम्ही नेहमीच्या व्यवहारात करता, त्याचं प्रतिबिंब शिक्षणातही पडणार आहे. मग मुलानं जर असं म्हटलं की- ‘मी केव्हा काय शिकायचे, हे तुम्ही कोण मला सांगणार? मला शाळेत बसायला का सांगता? म्हणजे माझी इच्छा असेल तर मी शाळेत बसेन, नाही तर मास्तर लावीन- काहीही करीन. 16 वर्षं झाली की, मला बी.ए.च्या परीक्षेला बसायची परवानगी द्या;’ तर त्यात चूक काय आहे?

तो असंही म्हणू शकतो की, बाहेर राहून शिकण्यासाठी द्या मला वर्षाला दहा हजार रुपये. नाही तरी महाराष्ट्रात, शाळेत दर विद्यार्थ्यांमागे आपण 25 हजार रुपये खर्च करतो. पण अडचण अशी आहे की, एकदा हे केलं तर सगळी व्यवस्थाच वर-खाली होईल. खरं तर ती बाद होत आलीच आहे आता; घरघर लागलेली आहे. आपण केवळ भीतीपोटीच पाठवत असतो शाळेत. गेलं नाही तर काय होईल? सुगातो मित्र यांनी एक नवी मांडणी केली आहे, ‘होल इन द वॉल’ या संकल्पनेद्वारे. त्यांचं म्हणणं असं की, एका खोलीत चार-पाच मोठे मॉनिटर्स असतील. इंटरनेट कनेक्शन असेल. चार मुलांचा एक ग्रुप करून मुलांना प्रश्न दिले जातील. उदाहरणार्थ- ‘डीएनए’ म्हणजे काय? शोधा त्यात आणि उत्तर द्या. कुणाचं काय उत्तर आहे, हे मी फक्त बघणार. चूक की बरोबर, तेही सांगणार नाही! मुलं या पद्धतीनं शिकतात.

यात कुणी प्रौढ माणसानं आड यायचं नाही. जर यायचंच झालं, तर ते एकाच पद्धतीनं- जुन्या काळातल्या आजीबाई करायच्या तसं! काय करतोयस तू बाळा आता? वा, वा! छान! हे केलंस होय? आता पुढे काय करणार? बरं झालं हं! सुगातो मित्र हे जे काही सांगतायत, ते अचंबित करणारं आहे. अशक्य वाटणारं, विश्वास बसू नये असं आहे. पण माझा त्यावर विश्वास आहे.

प्रश्न : म्हणजे ‘प्रथम’चं जे घोषवाक्य आहे- ‘एव्हरी चाइल्ड इन स्कूल अँड लर्निंग वेल’ ते बदलायची वेळ आली आहे की काय? ‘एव्हरी चाइल्ड नॉट इन स्कूल अँड लर्निंग वेल?’ संकल्पनेच्या पातळीवर ठीक असेल हे, पण प्रत्यक्षात कसं आणता येईल?-विचार असा आहे की- जर मुक्त विद्यापीठ आहे, मुक्त शाळा आहेत; तर सर्वांसाठी असे मुक्त शिक्षण शक्य आहे का? लोक वेडा म्हणतील मला, पण चालेल ते. हे वेडेपण उपयुक्त ठरू शकेल. माझी एक कल्पना आहे. आत्ता ज्या शाळेत गावोगावची मुलं जातात ती जागा खेळण्याची, मित्र करण्याची, सांस्कृतिक वाढ करण्याची जागा ठरावी. शिक्षक आणि त्यांचे पगार तसेच चालू असतील. पहिली ते पाचवी यात वाचन-लेखन, थोडं गणित, थोडं इंटरनेट, थोड्या गेम्स असं सगळं असावं आणि पाचवीनंतरचं पुढचं सगळं शिक्षण आहे, ते नेटबेस्ड करणं शक्य आहे. सध्याची रचनाच अशी आहे की, एक तर प्रचंड अभ्यास करायला सांगायचा आणि मग ‘तुला हे येत नाही, तुला ते येत नाही’ असं म्हणत नापासाचा शिक्का मारायचा. म्हणून पूर्वीच्या ‘रूढ’ अर्थानं ‘शाळा’ बाद करायची वेळ आलेली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल :

  • क्रावीस पुरस्कार, स्कोल ॲवॉर्ड, शिक्षणक्षेत्रातला नोबेल समजला जाणारा वाईज पुरस्कार आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेला स्पेनच्या बीबीव्हीए फाउंडेशनचा पुरस्कार असे मानाचे सन्मान ‘प्रथम’ आणि माधव चव्हाण यांना मिळाले आहेत. बीबीव्हीए पुरस्काराच्या मानपत्रात प्रथमच्या कामाचं मर्म नेमकेपणानं मांडलं आहे.
  • शाळा उपलब्ध असण्यापासून ते मुलांना खऱ्या अर्थानं शिक्षण मिळण्यापर्यंत, अशी शिक्षणाची व्याप्ती प्रथमनं वाढवली; तीही साधनांची कमतरता असणाऱ्या भागात. प्रथमनं हे साध्य केलं दोन महत्त्वपूर्ण, अभिनव शोधरीतींनी : शिक्षणाचं मोजमाप करणारी, अत्यंत साधी पण नेमकी आणि अचूक पद्धत शोधून; आणि शैक्षणिक दर्जाच्या पातळीत आमूलाग्र बदल होऊ शकतात असे कमी खर्चाचे उपक्रम विकसित करून, जे वैज्ञानिक पुराव्यांचा आधार घेणाऱ्या प्रक्रियेतून तयार झाले.

प्रश्न : अशानं सगळा डोलारा कोसळेल, त्याचं काय?

-पूर्वीही असेच अनेक डोलारे कोसळलेलेच आहेत. अख्खं जग आपल्या डोळ्यांसमोर बदलतंय, नवं उभं राहतंय- हे आपण आपल्या डोळ्यांनी बघतोय; पण आपण त्याला तयार नाही आहोत. गंमत म्हणजे तंत्रज्ञान नावाची गोष्ट अशी आहे की, तुमच्या मर्जीवर काही राहतच नाही. तो फोर्स एवढा प्रचंड असतो की, आधीचं कोसळतंच. विचार करा, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात मध्यमवर्गानं कॉम्प्युटरविरोधात आंदोलनं केली; आता काय झालं? कोसळलंच ना ते? अराजकाची भीती वाटते, फक्त वरचे जे 15 ते 20 टक्के आहेत त्यांना. म्हणजे माझा मुलगा डॉक्टर/इंजिनिअर नाही झाला तर काय? पण जी 70 टक्के मुलं दहावीच्या पलीकडे जात नाहीत, त्यांच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर वेगळंच चित्र दिसेल! जेव्हा त्यांना ती दरी पार करता येत नाही, तेव्हा विचारता का तुम्ही त्यांना की- त्यांच्या आयुष्यात किती अराजक माजतं ते? त्यांच्या जागेवर मी बसलो, तर मला जग वेगळंच दिसायला लागतं.

गंमत म्हणजे, मगाशी जो वरचा थर असा उल्लेख केला, त्यांचाही सर्व्हे करून बघण्यासारखा आहे. म्हणजे मला विज्ञानशाखेत घातलं. खरं तर मी चांगला कवी झालो असतो. माझ्या दोन्ही मुलांनी सायन्सचं नावच काढलेलं नाही. माझ्याबरोबर तळागाळातली जी मुलं काम करतायत, ती उत्तम शास्त्रज्ञ  वगैरे होतायत... थोडक्यात मुलांच्या वाटेत न येणं, हे सगळ्यात महत्त्वाचं.

प्रश्न : ‘मुक्त शाळा’ या कल्पनेजवळ जाणारी पद्धत कुठे तरी का होईना चालते आहे, यशस्वी ठरते आहे- असं दिसतं का?

-आमचंच एक उदाहरण सांगता येईल. आठवी- नववीमध्ये ज्या मुलांना शाळा सोडायला लागलेली असते, त्यांना 17 नंबरचा फॉर्म भरून दहावीला बसता येतं. नॅशनल ओपन स्कूलसुद्धा दहावीची परीक्षा घेतं. ग्रामीण भागातल्या अशा गळती झालेल्या मुलींना आम्ही तयार केलं. गेल्या वर्षी तीन हजार मुलींपैकी 70 टक्के मुली पास झाल्या- तेसुद्धा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र- सगळ्या राज्यांत! म्हणजे असं पास करता येणं कठीण नाही.

यंदा आम्ही असा प्रयोग करतोय की, अभ्यासक्रमावरच घाला घालायचा. म्हणजे ‘रक्ताभिसरण संस्था’ शिकवायची, तर एरवी आपला तिच्याशी काही संबंध नसल्यासारखी शिकविली जाते. मात्र याचा माझ्या हृदयाशी काय संबंध आहे? नाडी कशी बघतात? रक्तदाब घेताना पारा वर-खाली का जातो? अशा माझ्या नेहमीच्या गोष्टींशी जर प्रत्येकाचा संबंध जोडता आला, तर लाईफ स्किलमधून सायन्सकडे जाता येईल. आजची पिढी कालच्या पिढीपेक्षा ज्ञानी आहे, पण ओळखता येत नाही ते ज्ञान. तुम्हाला पाहिजे ते नसेल कदाचित, पण त्याच्या कानांवर खूप येतं. टीव्हवर सिरियल्समध्ये काय चाललंय, असं विचारलं तर धडाधड उत्तरं येतील. वेगळ्या प्रकारचा बहुश्रुतपणा या मुलांकडे आहे. पण जे दिसतंय, ऐकायला येतंय त्याचा आणि अभ्यासक्रमाचा काहीही संबंध नाही. तो लावला, तर मोठे बदल घडतील.

प्रश्न : आज अभ्यासक्रमात वेगळ्या अर्थानं ढवळाढवळ   करण्याचा घाट घातला जातोय, असं दिसतंय. येणाऱ्या काळात शिक्षणाचं भगवीकरण होण्याचा धोका कितपत दिसतो?

-खरं तर ज्या दिवशी शाळा नावाची आधुनिक म्हणावी अशी संस्था सुरू झाली, तेव्हापासून राज्यकर्ते त्या शाळेत काय शिकवायचं हे ठरवत आले आहेत. युरोपात अनेक ख्रिस्ती पंथांनी आपापले पंथ वाढविण्यासाठी शाळा वापरल्या, फाशीस्ट काय आणि कम्युनिस्ट काय यांनीही अभ्यासक्रम वापरले. लोकशाहीच्या नावावर विविध आर्थिक धोरणांचा किंवा पद्धतींचा प्रचार शाळेतून केला गेला. थोडक्यात काय, विरोधकांच्या किंवा वंचितांच्या दृष्टीने पाहिले तर विरुद्ध बाजूने शाळा वापरल्या. भारतीय लोकशाहीत आपण म्हणू की, घटनेची मूलभूत तत्त्वे अभ्यासक्रमात जपली पाहिजेत. पण ज्यांना त्या सूत्रांना विरोध करायचा आहे किंवा जे त्यांचा वेगळा अर्थ लावून प्रचार करू इच्छितात ते सत्ता आल्यावर शाळांचा वापर करणार हे उघड आहे. जर त्यांची राजकीय ताकद असेल तर ते घडविणार. शिक्षणव्यवस्थाच अशी केलेली आहे की, ‘बळी तो कान पिळी’ हा न्याय लागू होऊ शकतो.

शासनाने अभ्यासक्रम ठरवावा काय? असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. माझ्या मुलाने काय शिकावे हे कोणी ठरवायचे असा मुद्दा अनेक देशात उपस्थित होतो आहे. आपल्याकडेही होऊ शकतो. शिक्षण हा विषय वाटतो तसा कधीच बिगर राजकीय नव्हता. तिथे राजकीय झगडे होणार. ते करायची ताकद कोणात आहे हा प्रश्न आहे.

‘असर’चा असर

ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकणारा ‘असर’ (Annual Status of Education Report) नावाचा अहवाल 2005 पासून ‘प्रथम’तर्फे दर वर्षी जानेवारीत प्रसिद्ध होतो आहे. 3 ते 16 या वयोगटातील मुलांचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण आणि त्यांचे लेखन-वाचन व सोपी आकडेमोड याबाबतचे कौशल्य यांची चाचणी होते. गेल्या वर्षी ग्रामीण भागातील 570 जिल्हे आणि 16000 खेडी अशी ही चाचणी झाली. चाचणीची अत्यंत शास्त्रशुद्ध आणि काटेकोर पद्धत यामुळे हा अहवाल शिक्षणक्षेत्रात पायाभूत मानला जातो. केंद्र आणि राज्य शासन तसेच अनेक स्वयंसेवी संस्था आपले धोरण आखण्यापूर्वी या अहवालाची दखल घेतात. ‘ग्रामीण भागात 96 टक्क्यांहून अधिक मुले शाळेत दाखल होतात; मात्र त्यांपैकी 50 टक्के मुलांना पाचवीत गेल्यावर दुसरीचं पुस्तकं वाचता येत नाही.’ या ‘असर’ अहवालातून पुढे आलेल्या निष्कर्षाने शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करणे भाग पडले.  

प्रश्न : तुमच्या स्वत:च्या जडण-घडणीमध्ये कोणत्या व्यक्ती, विचार, पुस्तकं यांचा प्रभाव आहे? वातावरण कसं होतं? मी वाढलो ते लाल निशाण पक्षाच्या कम्युनमध्ये. दत्ता देशमुख, एस.के.लिमये, यशवंत चव्हाण (वडील आणि लाल निशाण पक्षाचे नेते) अशी माणसं सतत भोवती असायची. आमचं घर म्हणजे दिवसा ऑफिस आणि रात्री आमची झोपायची जागा. अशा कौटुंबिक घडणीचा परिणाम होतो तुमच्यावर.

कॉलेजमध्ये असेपर्यंत मी विद्यार्थी चळवळ, लाल निशाण पक्षाचं काम यामध्ये होतोच. त्यामुळे सामाजिक-राजकीय स्वरूपाचं काही करावं, ही इच्छा होती. पण मला आयुष्यभर हे करणं जमणार नाही- मला वेगळं काही करू दे, असं म्हणत मी ठरवून तिथून बाजूला झालो. मग अपघातानंच केमिस्ट्री हा विषय निवडला. खरं तर मला गणित अधिक आवडायचं, पण इतर उपद्‌व्याप करायला वेळ मिळावा म्हणून केमिस्ट्री निवडलं. अमेरिकेतून शिकून मी इकडे परत आलो, कारण तिथे राहण्याचं आकर्षण नव्हतंच. मुंबईला ‘यूडीसीटी’मध्ये शिकवत असताना ‘मला वेगळं काय करता येईल’ याचा सतत विचार चालू होता.

कापड गिरण्यांचा संप मोडल्यापासून मुंबईचं वातावरण बदलत होतं. लाल निशाण पक्षाचं 1988 मध्ये धोरण असं होतं की- ‘भाजप’चा धोका फार मोठा आहे, त्यामुळे सर्व कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस पक्ष यांनी एकत्र येऊन त्यांना विरोध करायला पाहिजे. एस.के.लिमये त्या वेळी काही मौलिक गोष्टी मांडत होते. मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्टांचा असा विश्वास असतो की, शासनसंस्था ही दमनासाठीच असते. ती मोडून नवी निर्माण केली पाहिजे. आणि लिमये असं सुचवत होते की, भारतात आत्ता जी शासनसंस्था आहे, तिला काही सकारात्मक अंगे आहेत. त्या पक्षाचा एवढासा जीव तो! अशा विधानानं पक्षात एकदम खळबळ माजली. पण माझ्या डोक्यात जे काही चाललं होतं, त्याच्याशी हे विचार जुळले आणि त्या वेळी सुरू झालेल्या साक्षरता अभियानाशी मी जोडला गेलो.

प्रश्न : शासनसंस्थेची सकारात्मक बाजू बघणं, हे ‘प्रथम’च्या कामात त्यामुळे आलं असावं कदाचित! तुमचं काम बघताना त्याचा जबरदस्त वेग आणि झपाटा, त्यातली ऊर्जा जाणवते. कुठून येते ती?

-काम करायला आवडतं मला. गंमत असते. ज्या क्षणी असं वाटतं ना की- काही निघत नाही यातून, त्या वेळी मग मी दुसरं मजा असलेलं काम घेतो. आई म्हणायची, ‘एखादी गोष्ट डोक्यात घेतली की त्याच्याच मागे असतोस!’ त्याच्यात यश-अपयशाचा प्रश्न नसतो. ते काम आव्हानात्मक वाटतं का; तर ते करायचं. ही वाईट खोड आहे माझी! 2003-04 ची गोष्ट असेल. केंब्रिजमध्ये एक वर्कशॉप चाललं होतं- ‘लर्निंग टू रीड’ या विषयासंदर्भात. त्यात मी एक स्फोटक विधान केलं की, ‘असं असं झालं किंवा अमुक एक प्रयत्न केले, तर काही वर्षांत भारतातली मुलं वाचायला लागतील.’ आणि मी खाली बसलो. खरं तर मी ते सहज बोललो. अशी विधानं लोक ऐकतात आणि विसरून जातात. पण एक भारतीय गृहस्थच उठले आणि म्हणाले, ‘असं कुठं होतं का? हे  घडणं शक्य तरी आहे का?’ हे ऐकल्यावर मग मी ठरवलं की, आता तर मग हे करायचंच.

आमच्याबरोबर काम करणारा ली लिंडन नावाचा एक मुलगा होता- आता तो प्राध्यापक आहे. तो म्हणाला, ‘अरे बापरे! या गृहस्थांनी असं म्हणून घोडचूकच केली आहे, कारण आता त्या कामाचा ध्यास घेतला जाणारच!’ आणि खरोखरच तिथून परत आल्यावर झपाटल्यासारखा कामाला लागलो. ‘रीड इंडिया’ सुरू केलं. कुणी म्हणालं, ‘हे शक्य नाही’; तर मला वाटतं की, आता तर हे करायलाच हवं.

प्रश्न : ‘असर’ अहवालाबाबतही कदाचित असंच म्हणता येईल. देशभरात 6 लाख मुलांपर्यंत पोहोचून, पाहणी करून, त्याचं विश्लेषण करून एका वर्षात अचूक अहवाल तयार करणं हे शासनासारख्या बलाढ्य यंत्रणेलाही जमलं नसतं; ते तुम्ही दर वर्षी करता आहात. ‘असर’बाबत तर गोष्टी अशक्य वेगानं घडल्या. सप्टेंबरच्या अखेरीला मी पहिली मेल लिहिली सर्व्हे करण्याबाबत. त्यानंतर मी माँटेकसिंग अहलुवालिया यांची भेट घ्यायला गेलो, अहवालाच्या प्रकाशनाची तारीख घेण्यासाठी. ते म्हणाले, ‘अजून कामाला सुरुवात नाही तर प्रकाशनाची तारीख कशी काय घेता? कसं शक्य आहे ते?’ माझं म्हणणं की, आधी तारीख द्यायची म्हणजे नंतर शक्य होतं सगळं!

आम्ही जेव्हा 545 जिल्ह्यांमधील साडेपाच लाख मुलांचा सर्व्हे 100 दिवसांत पूर्ण केला, तेव्हा तर अहलुवालिया चकितच झाले. अर्थात, आमच्या वेडेपणाला सुमारच नव्हता. पहिलाच सर्व्हे आणि तो इतक्या कमी वेळात. त्यातला दुसरा वेडेपणा असा की, या अहवालाला नाव द्यायची वेळ आली तेव्हा मला ‘असर’ (ASER) हे नाव फार आवडलं होतं. पण त्यातल्या पहिल्या ‘ए’चा अर्थ ॲन्युअल असा आहे. म्हणजे ते नाव घ्यायचं तर दर वर्षी हा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी घेऊन बसण्यासारखं होतं. पण ते केलं आणि तेव्हापासून दर वर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध होतो आहे.

प्रश्न : ‘प्रथम’चं एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सत्तेचं विकेंद्रीकरण. केंद्राकडे सर्व ताकद एकवटलेली अनेक ठिकाणी आपण बघतो. माणसं स्वत:कडे सर्व अधिकार राखून ठेवतात. नाहीतर आपलं महत्त्व कमी होईल, असं त्यांना वाटतं. ‘प्रथम’ याला कशी काय अपवाद आहे?

-काही लोक ‘मी-मी’ असं धरून ठेवतात, पण त्यामुळे आकुंचनच जास्त होतं. जो दुसऱ्यांना अधिकार देतो, त्याच्या स्वत:कडेही खूप आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना असावी लागते. ज्याच्याकडे ती नसते, तो दुसऱ्यालाही सबल करू शकत नाही. लोकांना त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीनं काम करू देणं, ही आमची शैली आहे. आपण जबाबदारी काय घ्यायची, तर- ‘तू कर. ज्या अगदी प्रामाणिक चुका आहेत, त्या सांभाळून घेतल्या जातील.’ असं म्हणायचं म्हणजे मग, फार पुढे बघावं लागत नाही. ‘अमुक एक झालं नाही तर माझ्यावर येईल’, ही जी असुरक्षितता असते माणसाला; त्यामुळे धडाकून कामं होत नाहीत.

‘प्रथम’ची मालकीसुद्धा विभागलेली आहे. उदाहरणार्थ- ‘प्रथम यूएस’ किंवा ‘प्रथम यू.के.’चं काम मला हवं तसं चालतं, असं नसतंच. सगळ्या गोष्टी ‘माधव चव्हाण टाईप’नेच चालतात, असं नाही. पण त्यातही गंमत आहे. प्रत्येक वेगळ्या ठिकाणच्या युनिटवर तिथल्या तिथल्या स्थानिक माणसाची छाप असते. अर्थात काही गाभ्याच्या गोष्टी- म्हणजे अकाउंटिंगची तत्त्वं, कामाचं मोजमाप करायची आमची तत्त्वं एकच असतात. एरवी, पुढाकार घ्या, असंच आम्ही सांगतो. एक उदाहरण सांगण्यासारखं आहे. नागपूरच्या आमच्या युनिटमध्ये एक व्यावसायिक गेले. त्यांनी काही योजना सुचवली. तिथे आयेशा नावाची एक मुलगी आहे. ती आणि इतर चार-पाच जणी त्यांचं ऐकत होत्या. त्या गृहस्थांनी शेवटी विचारलं, ‘कशी वाटते कल्पना?’ त्यावर आयेशा म्हणाली ‘कधी सुरू करू शकता?’ त्या गृहस्थांना इतका धक्का बसला! ते म्हणाले, ‘तुम्हाला परवानगी वगैरे विचारावी लागेल ना?’ स्वातंत्र्य असेल तर ‘करून टाकू’ म्हणण्यात जी गंमत आहे, ती प्रथमच्या कार्यकर्त्यांना अनुभवता येते.

‘प्रथम’च्या पुढारपणात जे लोक आहेत ना, ते नव्या लोकांना हसत सांगतात- ‘सांभाळून राहा. आत्ता स्वातंत्र्य आवडते आहे- पण स्वातंत्र्य ही काही सोपी गोष्ट नाही. झोप नाही लागत रात्रीची. वाट लागते. 24 तास काम करावंच लागतं.’ अशी माणसं असतील तर मला हजेरीपत्रक वगैरे बघावं लागतच नाही! स्वत:बद्दल सुरक्षित वाटणं, हे महत्त्वाचं आहे. दुसऱ्याला एम्पॉवर करायचे तर तेवढी स्वतःची पॉवर कमी करायची तयारी पाहिजे.

प्रश्न : तुमच्या बोलण्यातून नव्याचं स्वागत करण्याची वृत्ती आणि सकारात्मक भावना दोन्ही जाणवतात; पुढे येणाऱ्या काळाकडे कसं बघता तुम्ही?

-लोकांपुढे नवनवी आव्हाने येत आहेत. काही सामाजिक बदलांतून, तर काही आर्थिक. ज्या प्रकारे समाज बदलतो आहे ते बदल जुन्या भिंगातून पाहिले तर विचित्र दिसतात. मार्ग दिसत नाही, म्हणून थोडसं बाजूला होऊन विचार करायला लागतो. उदाहरणार्थ- हायस्कूल नसेल तर शिक्षण होणार नाही. शिक्षक चांगले नसतील तर हायस्कूल चालणार कसे? पैसे नाहीत तर इमारतीविना शाळा कशी असणार? असे प्रश्न काही गृहीतकांतून निर्माण होतात. पण असा विचार केला की- एखाद्या खेड्यात केवळ एक सहायक असेल आणि इंटरनेटवरून शहरातील उत्तम शिक्षक विद्यार्थ्यांशी बोलून शिकवेल वगैरे-वगैरे. तर, वेगळा मार्ग दिसेल. ही शाळा पूर्वीसारखी नसेल, पण शिक्षणाची रचना निराळी होऊ शकेल. पुढील काळाकडे पाहताना मार्ग दिसत नाही असे झाले की, थोडे हटके विचार करायला लागतील.

मुलाखत: संध्या टाकसाळे

Tags: शिक्षणक्षेत्र संध्या टाकसाळे माधव चव्हाण प्रथम मुलाखत साधना दिवाळी अंक school education. shikshankshetra sandhya taksale madhav chavhan pratham mulakhat diwali ank weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके